श्रीनगर गढ़वाल(आरएनएस)। गुलदार की दहशत से तीसरे दिन भी नाइट कर्फ्यू से लोगों में दहशत का माहौ है। चिंता की बात है कि गुलदार के पंजों के निशान तो मिल गए पर वह कैद नहीं हुआ। पौड़ी जिले के खिर्सू ब्लॉक के विभिन्न गांवों सहित श्रीनगर में आंतक का पर्याय बना गुलदार का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। दो बच्चों को अपना निवाला बनाने वाले गुलदार को नरभक्षी घोषित कर दिया गया है। जबकि गुलदर को मारने के आदेश जारी किये गये है। बीते गुरुवार को गुलदार की चहलकदमी पौड़ी चुंगी के समीप सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वन विभाग की गश्त टीम लगातार गुलदार की खोजबीन में जुटी हुई है। साथ ही वन विभाग की टीम ने विभिन्न स्थानों पर गुलदारों के पंजों के निशान भी ट्रेस किये गये हैं। कई बार गुलदार बुघाणी रोड पर अपने शिकार को ढूढने घटना स्थल पर पहुंच रहा है, लेकिन अभी तक भी गुलदार पिंजरे में कैद नहीं हो पाया है। श्रीनगर वन प्रभाग के वन क्षेत्राधिकारी ललित मोहन सिंह नेगी ने बताया कि श्रीनगर में अलग-अलग स्थानों पर लगातार गुलदार की चहलकदमी देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि घटना के समीप लगे पिंजरे के पास गुलदार तो अपने शिकार के लिए पहुंच रहा है, लेकिन लोगों द्वारा टार्च कर इशारा दिखाकर वह वहां से भाग जा रहा है। उन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा पिंजरों को अलग-अलग स्थानों पर लगा दिया गया है। बुघाणी रोड पर घटना स्थल पर लगे पिंजरे को वहां से कुछ ही दूर घसियामहादेव के ऊपरी क्षेत्र में लगाया गया है। जबकि एक पिंजरे को ऐठाणा वाली रोड पर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि दो नये ट्रेप कैमरे भी लगा दिये गये हैं। गुलदार की चहलकदमी को देखने के लिए वन विभाग ने पांच नये ट्रेप कैमरे लगाये हैं। जबकि वन विभाग की टीम में एक शूटर भी तैनात है।
तीसरे दिन भी दिखा नाइट कर्फ्यू का असर : विकासखंड खिर्सू व श्रीनगर में गुलदार की बढ़ती गतिविधियों व नाइट कफ्र्यू का असर तीसरे दिन भी श्रीनगर में दिखा।व्यापारियों ने 6 बजे तक अपने प्रतिष्ठान पूर्ण रुप से बंद करना शुरू किया। बाजार बंद होने के चलते लोगों मे हडबड़ी भी देखने को मिली। इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने 6 बजे तक खुली दुकानों को बंद करवाया। साथ ही लोगों से कफ्र्यू की गाइड लाइन का पालन करने की अपील की।
श्रीनगर में चार दिन बाद खुले स्कूल : श्रीनगर में गुलदार की दहशत के बाद विद्यालय पूर्ण रूप से खुल गये है। बीते शनिवार को हुई ग्वाड़ और उसके बाद श्रीनगर में हुए गुलदार के हमले के बाद खिर्सू ब्लॉक के समस्त विद्यालय पूर्ण रूप से बंद थे। चार दिनों के बाद स्कूल पूर्ण रूप से खुल गये है। गुलदार की लगातार चहलकदमी को देखते हुए लोगों में भय अभी भी बरकरार है।
गुलदार के आतंक से निजात को वन अधिकारियों से की चर्चा: पौड़ी के खिर्सू ब्लाक के ग्वाड़ और श्रीनगर में गुलदार अभी भी पकड़ में नहीं आ पाया है। वन विभाग की टीम ने दोनों ही जगहों पर डेरा डाला हुआ है।
इस बीच शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने भी वन विभाग के अफसरों के साथ इस बाबत विस्तृत चर्चा की और गुलदार के आंतक से निजात दिलाए जाने को लेकर पर्याप्त कदम उठाए जाने को कहा। गुलदार ने पहले ग्वाड़ और उसके दूसरे दिन ही श्रीनगर में हमला किया था।
गुलदार के दो हमलों में दो बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद समूचे क्षेत्र में गुलदार की दहशत बन गई।
पौड़ी के डीएम डॉ आशीष चौहान ने गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में शाम 6 से सुबह 6 बजे का कफ्र्यू भी लगाया हुआ है।
इन क्षेत्रों में इस बीच कोई आवाजाही नहीं हो रही है। मुख्य वन्य जीप प्रतिपालक ने गुलदार को नरभक्षी भी घोषित किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद गुलदार की दहशत से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। न तो गुलदार के अभी तक यहां लगाएं पिंजरों में कैद हो पाया और नहीं यहां लगे किसी कैमरे में ही दिखाई दिया।इसके के कारण विभाग की चुनौती कम नहीं हो रही है और साथ ही लोगों में गुलदार का खौफ भी बना हुआ है।
गढ़वाल वन प्रभाग के डीएफओ स्वनिल अनिरुद्ध ने बताया कि गुलदार पर विभागीय टीम ने नजर बना रखी है। दोनों जगहों पर प्रभावी एवं सघन गश्ते हो रही है। गुलदार के पंग चिह्नों को लिया गया है। गुलदार एक दिन ही कैमरे पर ट्रैप हुआ था इसके बाद कैमरों में भी गुलदार नहीं दिखाई दिया।
सावधान! गुलदार की दहशत से यहां लगाया गया नाइट कर्फ्यू,
नमो नमो मोर्चा की जिलाध्यक्ष बनी संगीता व महामंत्री प्रीति गुप्ता
हरिद्वार ( कुलभूषण) नमो नमो मोर्चा भारत के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील पांडे एवं प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती संगीता सिंह के द्वारा श्रीमती रेनू शर्मा को जिला अध्यक्ष हरिद्वार नियुक्त किया गया।
कार्यकारिणी के विस्तार हेतु आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील पांडे द्वारा की गई। प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से जिला अध्यक्ष श्रीमती रेणू शर्मा द्वारा कार्यकारिणी के विस्तार की घोषणा की गई। जिसमें जिला महामंत्री पद पर श्रीमती प्रीति गुप्ता एवं श्रीमती विमला ढोंडियाल,जिला उपाध्यक्ष मालती भारद्वाज, शर्मिला बगवाड़ी, सुषमा चौहान, सोनिया अरोड़ा,सुनीता पंवार , जिला मंत्री ममता अग्रवाल, नीतू वर्मा, रिंकी, आमरीन राव ,जिला मीडिया प्रभारी सुचिता ध्यानी , जिला सोशल मीडिया प्रभारी शालिनी यादव को नियुक्त किया गया।
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील पांडे ने बताया कि नमो नमो मोर्चा भारत संगठन का नामकरण भारत के सबसे विश्वसनीय एवं वृहद हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमन्त्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के राष्ट्र प्रथम विचारधारा पर आधारित है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुसार किसी भी देश की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान युवा और महिला शक्ति का होता है। नमो नमो मोर्चा भारत का विस्तार तेजी से सभी प्रदेश में हो रहा है। वर्ष २०२० में १५ लाख से ज्यादा सदस्य संख्यावाले इस संगठन ने वर्ष २०२४ तक २ करोड सदस्य संख्या का लक्ष सामने रखा है।
जिला अध्यक्ष श्रीमती रेनू शर्मा ने कहा कि इन्हीं विचारों से ओतप्रोत हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अनुसार नमो नमो मोर्चा का उद्घघोष हमारे देश की समुचित असंगठित युवा, महिला, किसान, श्रमिक, व्यापार, नौकरदार, व, छात्रशक्ति को राष्ट्रहित के लिए संगठित करना ताकि भारत वर्ष अपने प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त होकर बलशाली बनें।
जिला महामंत्री प्रीति गुप्ता एवं बिमला ढोंडियाल ने कहा कि संगठन के उद्देशो को देखकर युवा और महिलाएं काफी संख्या में जूड रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन का मिशन राष्ट्र की असंगठीत युवा, महिला और पुरुष शक्ति को संगठित करते हुए हमारी सनातन संस्कृति, सिद्धांत, और संविधान, के द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जनकल्याणकारी योजनाएं जन-जन तक पहुंचाना और योजना का लाभ देना है। नव नियुक्त पदाधिकारी का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री राजिनी वर्मा, सरिता मिश्रा, उपस्थित रहे।
चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी तीन दिनों से धरने पर
हरिद्वार ( कुलभूषण) अधिकारी कर्मचारियों ने तीसरे दिन भी नवीन अरोड़ा के द्वारा कर्मचारियों एवं अधिकारियों का मानसिक उत्पीड़न एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करना कर्मचारियों को डराना, धमकाना को लेकर सभी तनावग्रस्त है जिससे अब सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी करने डर लगने लगा है ।
डा अक्षय चौहान, डा नमिता पूरी,डा सार्थक तोमर डा अंशु,डा सोनाली अग्रवाल ने कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है जो कि बर्दाश्त नही किया जायेगा जब तक डा अमित चौहान का आदेश जब तक निरस्त नही किया जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा।
चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेडा, जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र जिला मंत्री राकेश भंवर जिला कोषाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि कर्मचारियों और अधिकारी अपने कर्तव्य पालन में बंधे हुए हैं और हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने को चलाना है जिससे कि बाहरी व्यक्ति द्वारा किये गए मानसिक उत्पीड़न से निजात मिल सके संघ ने मांग की इस प्रकरण की जांच होने के उपरांत ही किसी पर कार्यवाही की जाए तब तक डा अमित चौहान चिकित्सा अधीक्षक ज्वालापुर का स्थानांतरण निरस्त कर यथावत रखा जाए।
धरना प्रदर्शन करने वालों में डा अक्षय सिंह, डा नमिता पूरी,डा सोनाली अग्रवाल,डा सार्थक तोमर,दिनेश कुमार, दीपक कुमार,हर्ष सैनी,हिमांशु शर्मा,सौम्या उपाध्याय,आयुषी रावत,शिवम, योषिता,अमन सैनी,आनन्द पांडेय,सतेंद्र शर्मा,महावीर सिंह अमन दीप,अमित सैनी,कमल शर्मा, संजय अरोड़ा,एम एन उनियाल,तनवीर अहमद,शबनूर, बलबीर सिंह, राजकुमार, अमित चमोली, वसीम, सानिया अनम, मीनाक्षी,लक्ष्मी,मंजू, पारुल चौहान,साहिल,ऋषभ खेरवल, स्मृति सती, लीला त्रिपाठी, सुरेंद्र, मोहन विजय, बबिता मनीषा, नीलम, डा अक्षय चौहान, बृजमोहन सिंह इत्यादि उपस्थित थे।
हल्द्वानी बनभूलपुरा में हुए दंगों की होगी मजिस्ट्रेट जांच,15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश
देहरादून, नैनीताल जनपद के बनभूलपुरा में गत आठ फरवरी को हुई उपद्रव की घटना की मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी। इस संबंध में शनिवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश निर्गत कर दिए।
गृह विभाग के अनुभाग पांच द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आठ फरवरी को जनपद नैनीताल के हल्द्वानी शहर के थाना बनभूलपुरा एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में हुई घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत आयुक्त, कुमायूं मण्डल द्वारा मजिस्ट्रेट जाँच सम्पादित किये जाने का शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है।
आदेश में, उक्त घटना की निष्पक्ष मजिस्ट्रेट जांच 15 दिन के भीतर सम्पादित करते हुए तत्संबंधी जाँच आख्या शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
मजिस्ट्रेट जांच जिसके लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, जिसके लिए आदेश जारी करते हुए लिखा गया है कि जनपद नैनीताल के हल्द्वानी शहर के थाना बनभूलपुरा में दिनांक 08.02.2024 को हुई घटना की मजिस्ट्रेट जाँच के संबंध में।
महोदय,उपरोक्त विषयक कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 08.02.2024 को जनपद नैनीताल के हल्द्वानी शहर के थाना बनभूलपुरा एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में हुई घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत आयुक्त, कुमायूं मण्डल द्वारा मजिस्ट्रेट जाँच सम्पादित किये जाने का शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है।
-अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि उक्त घटना की निष्पक्ष मजिस्ट्रेट जाँच 15 दिवस के भीतर सम्पादित करते हुए तत्संबंधी जाँच आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
-प्रकरण में घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।
हिंसाग्रस्त हल्द्वानी के बाहरी इलाकों से कर्फ्यू हटाया गया, बनभूलपुरा में जारी, तीन एफआईआर दर्ज, 16 लोग नामजद
हल्द्वानी (उत्तराखंड)। उत्तराखंड के हिंसाग्रस्त हल्द्वानी शहर के बाहरी इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है लेकिन बनभूलपुरा क्षेत्र में यह लागू रहेगा जहां बृहस्पतिवार को एक अवैध मदरसे को तोड़े जाने को लेकर भीड़ ने आगजनी और तोड़फोड़ की थी। शहर के बाहरी इलाके में दुकानें शनिवार को खुलीं लेकिन स्कूल बंद हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी), कानून-व्यवस्था ए.पी. अंशुमन ने हल्द्वानी में डेरा डाला हुआ है।
उन्होंने बताया, प्रभावित इलाके में लगातार गश्त की जा रही है और स्थिति नियंत्रण में है।’ उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार की हिंसा में शामिल पांच लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और तीन प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं।
हल्द्वानी घटना पर एडीजी कानून एवं व्यवस्था अंशुमान ने कहा, “हल्द्वानी में हालात बिल्कुल सामान्य हैं। बाहरी क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। केवल बनभूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू जारी है। पूरे प्रकरण में 3 एफआईआर दर्ज़ की गई है जिसमें 16 लोगों को नामजद किया गया है बाकी अज्ञात हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। CCTV की जांच की जा रही है। घटना में अभी तक 5 की मृत्यु हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कई पुलिसकर्मी घायल हैं वहीं केंद्रीय सुरक्षा बल भी यहां तैनात हैं, पीएसीP भी लगाई गई है।
एडीजी ने कहा कि बनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू अभी लागू है। हालांकि, निवासियों को समय-समय पर आवश्यक सामान खरीदने की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि काठगोदाम तक रेल सेवाएं भी बहाल कर दी गयी हैं। उन्होंने बताया कि अभी कहीं से भी किसी और अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।
अधिकारियों के अनुसार, बृहस्पतिवार को हुई हिंसा में छह दंगाइयों की मौत हो गयी। 60 से अधिक लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों ने नगर निगम कर्मियों और पुलिस पर पथराव किया और पेट्रोल बम फेंके थे जिससे कई पुलिसकर्मियों को एक थाने में शरण लेनी पड़ी, जिसे भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था। एक पत्रकार समेत सात लोगों का शुक्रवार को तीन अलग-अलग अस्पतालों में इलाज किया गया। उनमें से तीन की हालत गंभीर बतायी गयी थी।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में बृहस्पतिवार को अवैध मदरसा तोड़े जाने की कार्रवाई के दौरान भड़की हिंसा में छह दंगाइयों की मौत हो गयी जबकि हालात पर काबू पाने के लिए क्षेत्र में कर्फ्यू दूसरे दिन भी लागू रहा । अधिकारियों ने यहां बताया कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिए गए हैं। घटना के लिए जिम्मेदार चार लोगों को गिरफतार किया गया है जबकि अन्य की पहचान के लिए फुटेज खंगाले जा रहे हैं ।
मोबाईल से करें गैस बुकिंग
हल्द्वानी, शहर में बीते गुरुवार को हुई हिंसा के बाद अब भी पूरे शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है। इसके चलते एहतियात के दौरान पर शनिवार को भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, लोगों को परेशानियों का सामना पड़ रहा है। इस बीच गैस एजेंसियों ने उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत दी है। कहा कि इंटरनेट बंद है, ऐसे में उपभोक्ता गैस बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। सीधे एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। या फिर मोबाइल नंबर के द्वारा एजेंसी से संपर्क कर गैस बुकिंग कर सकते हैं।
हल्द्वानी के मृतकों के लिए शोक सभा : जन संगठनों और विपक्षी दलों ने गांधी प्रतिमा के सामने की सर्वधर्म प्रार्थनासभा
देहरादून, विभिन्न जन संगठनों और विपक्षी दलों की ओर से शनिवार शाम गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा के सामने हल्द्वानी के हिंसा में मारे गये लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना भी गई। हल्द्वानी के विधायक ने इस सभा में वहां के मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी।
जन संगठनों की ओर से आयोजित शोक सभा में हिंसा में मारे गये लोगों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। उत्तराखंड इंसानियत मंच के डॉ. रवि चोपड़ा और सर्वाेदय मंडल के हरबीर सिंह कुशवाहा ने सभी धर्मों की प्रार्थनाएं करवाई। इसके बाद रघुपति राघव राजा राम भजन गया।
हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश में वहां की मौजूदा हालत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हल्द्वानी में कभी ऐसी घटना नहीं हुई है। उन्होंने इस घटना को प्रशासन की लापरवाही बताया और कहा कि बिना किसी तैयारी के तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि हिंसा और पथराव करने वालों के साथ उनकी कोई सहानुभूति नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन, इस बात की भी जांच की जानी चाहिए कि आखिर इस घटना की असली वजह क्या है।
सुमित हृदयेश ने कहा कि मुख्य सचिव की ओर से घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिये गये हैं, लेकिन वे इस तरह की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने किसी सीटिंग जज द्वारा जांच करवाने की मांग की।
शोक सभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा, पार्टी प्रवक्ता गरिमा दसौनी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, शीशपाल सिंह बिष्ट, लाल चंद शर्मा, याकूब सिद्धिकी, सीपीआई के समर भंडारी, सीपीएम के अनंत आकाश, सीपीआई माले के इंद्रेश मैखुरी, अखिल भारतीय किसान सभा के सीटू के लेखराज, भारत ज्ञान विज्ञान समिति के विजय भट्ट व इंद्रेश नौटियाल, भारत ज्ञान विज्ञान समिति के सतीश धौलाखंडी, साहित्यकार जितेन्द्र भारती, स्वतंत्र पत्रकार त्रिलोचन भट्ट सहित कई अन्य लोग मौजूद थे।
हल्द्वानी में हुई घटना सरकार और प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा : इंडिया गठबंधन
देहरादून, इंडिया एलाइंस और सिविल सोसाइटी के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन महारा के नेतृत्व में हल्द्वानी की बनभूलपुरा में हुई हिंसक घटना के संबंध में उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात की।
मुलाकात के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन महारा जोकि बीते रोज हल्द्वानी घटनास्थल पर स्वयं होकर वस्तुस्थिति का जायजा लेकर आएं हैं, ग्राउंड जीरो की स्थितियों और परिस्थितियों से उन्होंने राज्यपाल महोदय को अवगत कराया। इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी के साथियों की ओर से महारा ने राज्यपाल महोदय से प्रदेश में शांति और सद्भावना स्थापित करने हेतु हस्तक्षेप करने की मांग की।
मुलाकात करने वालों में
उपाध्यक्ष संगठन प्रशासन मथुरादत्त जोशी, मुख्य प्रवक्ता गरीमा माहरा दसौनी,महामंत्री याकूब सिद्दीकी,महानगर अध्यक्ष डा०जसविंदर गोगी,पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, राजनेतिक सलाहकार अमरजीत सिंह,प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट,सपा के राष्ट्रीय सचिव एस एन सचान,सीपीआई के समर भण्डारी, सीपीएम के राजेन्द्र सिंह नेगी, और सुरेन्द्र सिंह सजवाण, इंसानियत मंच के रवि चौपडा, वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोचन भटट, सीपीएम माले के इन्द्रेश मेखुरी, आम आदमी पार्टी से रविन्द्र सिंह आनन्द, महिला मंच से कमला पंत और सर्वोदय नेता हरबीर सिंह कुश्वाह आदि मौजूद रहे |
मूल निवास और सशक्त भू कानून को लेकर तेज होगा आंदोलन
नई टिहरी।(आरएनएस)। मूल निवास व सशक्त भूकानून को लेकर आगामी 11 फरवरी को नई टिहरी में आयोजित स्वाभिमान रैली में भारी संख्या में जुटने की अपील जनता से करते हुए मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि इस आंदोलन को उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर चलाया जाएगा। मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर आगे कहा कि यह आम लोगों के से जुड़ा स्वस्फुर्त कार्यक्रम हैं। जिसे लेकर अब पीछे नहीं हटाया जायेगा। उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर इस आंदोलन को चलाने की तैयारी है। शुक्रवार को आयोजित इस पत्रकार वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि आज प्रदेश की स्थिति व आबोहवा लगातार खराब हो रही है। स्थायी निवास की व्यवस्था ने मूल निवासियों की पहचान को संकट में डाल दिया है। स्थायी निवास व अस्थाई राजधानी की व्यवस्था ने पूरे प्रदेश की स्थिति को बदहाल कर दिया है। आम जनता को इसके के चलते बुरी तरह से पीसना पड़ रहा है। स्थानी निवास की आड़ में लगातार प्रदेश में घुसपैठ जारी है, तो सशक्त भूकानून न होने से भूमाफिया प्रदेश में राज कर रहे हैं। जिससे शांत प्रदेश का माहौल खराब होने से लगातार अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। प्रदेश के पहाड़ी पर्यटन स्थल भी अब भूमाफियाओं की जद में हैं। प्रदेश सरकार को चेताते हुए कहा कि आम लोगों में लगातार आग सुलग रही है। जल्दी ही स्थायी निवास व्यवस्था खत्म कर यदि मूल निवास व्यवस्था कर सशक्त भूकानून नहीं लाया जाता है। तो इस आंदोलन को उत्तराखंड आंदोलन के समान खड़ा कर जायज मांगों के लिए सड़कों पर उतरा जायेगा। इस मौके पर मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के टिहरी के मुख्य समन्वयक राकेश भूषण गोदियाल, प्रदेश सह संयोजक लुसन टोडरिया, देवेंद्र नौडियाल, गंगा भगत सिंह, अमित पंत, विपिन पंवार, मुशर्रफ अली, पर्वत कुमारी, विक्रम विष्ट आदि मौजूद रहे।
राज्य में संचालित बाह्य सहायतित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए: सीएम
देहरादून(आरएनएस)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बाह्य सहायतित परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में संचालित बाह्य सहायतित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। जो परियोजनाए केन्द्र स्तर पर गतिमान हैं, उनमें तेजी लाने के लिए केन्द्र स्तर पर अच्छी तरह पैरवी हो सके, संबंधित विभागों द्वारा ऐसे प्रस्ताव रेजिडेंट कमिश्नर को भेजे जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रांश एवं राज्यांश की 90 और 10 के अनुपात वाली योजनाओं पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्य किये जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि केन्द्र सरकार के लिए जो भी प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं, उनका गहनता से अध्ययन एवं परीक्षण के साथ परियोजना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भेजा जाय। उन्होंने निर्देश दिये कि विभागों को अपनी परियोजनाओं को केन्द्र सरकार में जिस विभाग को भेजा जा रहा है, संबंधित विभाग से नियमित समन्वय बना कर रखें, इसके लिए सभी विभागीय सचिव स्वयं जिम्मेदारी लें।
बाह्य सहायतित परियोजनाओं के अन्तर्गत ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, ग्राम्य विकास एवं वित्त विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि बैठक के दौरान जो भी निर्णय लिये जा रहे हैं, कार्यों में तेजी लाने के लिए विभागीय सचिव यथा शीघ्र निर्णयों के अनुपालन में विभागीय आदेश जारी करें और कार्य प्रगति की भी नियमित समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा राज्य में मौजूद बांध एवं बैराजों की मजबूती के लिये विश्व बैंक की सहायता से 274 करोड़ की संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से बांधों एवं बैराजों के संचालन एवं प्रबंधन में सुधार के साथ नियन्त्रण एवं निगरानी प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं विद्युत उत्पादन में वृद्धि होगी। उन्होंने इस परियोजना को शीघ्रता के साथ धरातल पर उतारने के लिये सभी संबंधित विभागों से आपसी समन्वय एवं समयबद्धता के साथ कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड लोक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि राज्य की वित्तीय रिपोर्ट समय पर तैयार करने, राज्य के आंतरिक लेखापरीक्षण प्रणाली को और बेहतर बनाने, बजट एवं क्रय संबंधी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाये जाने के साथ शहरी क्षेत्रों के वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने तथा शहरी स्थानीय निकायों के संपति कर संग्रह की वृद्धि के लिये भी समेकित प्रयासों की जरूरत बतायी। उत्तराखंड सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना की कुल लागत 274.6 करोड़ रुपये है। जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त राजस्व प्रबंधन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, शहरी स्थानीय निकायों और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने व परियोजना प्रबंधन और निगरानी एवं मूल्यांकन के कार्य किये जाने हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस तथा फंडिंग एजेंसी के स्तर पर प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता प्रक्रिया के सरलीकरण पर भी ध्यान देने को कहा, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में सुगमता हो सके।
ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (रीप) की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना ग्रामीण परिवारों की आय को दोगुना करने के साथ पलायन रोकने में मददगार होगी। आजीविका से संबंधित गतिविधियों को बढावा देने फार्म मशीनरी बैंकों में महिलाओं की भागीदारी के साथ किसानों को आधुनिक कृषिकरण से जोड़ने में इससे मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में सभी संबंधित विभागों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित उत्तराखण्ड आपदा तैयारी से संबंधित परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि 1640 करोड़ की 06 साल की इस योजना से राज्य में जलवायु परिवर्तन एवं आपदा के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। वनाग्नि को रोकने, आपदा प्रबंधन केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण एवं इससे संबंधित अवस्थापना सुविधाओं के विकास में इससे मदद मिलेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रभावी कार्य योजना समयबद्धता के साथ तैयार कर उसके क्रियान्वयन पर ध्यान देने को कहा।
इस अवसर पर सचिव आर. मीनाक्षी सुदंरम, राधिका झा, दिलीप जावलकर, डॉ. रंजीत सिन्हा, नीरज खेरवाल, अपर सचिव मनुज गोयल, ऊर्जा के तीनों निगमों के प्रबंध निदेशक एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी हल्द्वानी के बनभूलपुरा के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची
-जिलाधिकारी नैनीताल तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को स्थिति पर निरन्तर सर्तकता बनाए रखने के निर्देश दिए
-प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों को आम जनता की सुरक्षा एवं शान्ति को शीर्ष प्राथमिकता पर लेते हुए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु कड़े निर्देश
-मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सुशीला तिवारी हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली
हल्द्वानी(आरएनएस)। हल्द्वानी के बनभूलपुरा के हिंसा प्रभावित क्षेत्र की स्थिति की जानकारी लेने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी शुक्रवार को हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी नैनीताल तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को स्थिति पर निरन्तर सर्तकता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। राधा रतूड़ी ने बनभूलपुरा थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों को आम जनता की सुरक्षा एवं शान्ति को शीर्ष प्राथमिकता पर लेते हुए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु कड़े निर्देश दिए हैं।
इस दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सुशीला तिवारी हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने डॉक्टर्स को घायलों को आवश्यक उपचार के साथ ही उनका मनोबल बनाए रखने की हिदायत भी दी।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी , डीआईजी कुमाऊँ, जिलाधिकारी नैनीताल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा अन्य उच्च अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय बैठक की।
मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। हालात सामान्य है। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी। बनभूलपुरा के प्रभावित क्षेत्र के अलावा हल्द्वानी समेत अन्य इलाकों में ऐसी घटना ना हो इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीमो को तैनात किया गया है। उन्होंने आम जनता की क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सराहना की। सीएस ने कहा कि स्थिति का जायजा ले लिया गया है, मुख्यमंत्री जी स्थिति की निरंतर जानकारी ले रहे हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जनता से अफवाहों से बचने और शांति व्यवस्था बनाने की अपील की।
इस दौरान पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, जिलाधिकारी वंदना, डीआईजी योगेन्द्र रावत, एसएसपी पीएन मीणा सहित अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे ।
मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी पहुंचकर लिया स्थिति का जायजा
घायल महिला पुलिस दल समेत अन्य पुलिसकर्मियों, प्रशासन, नगर निगम कर्मी और पत्रकार साथियों का जाना हाल चाल
हल्द्वानी(आरएनएस)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दोपहर बाद हल्द्वानी पहुंचकर गुरुवार को सांय हुई उपद्रव की घटना की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी बनभूलपुरा में हुई घटना में घायल महिला पुलिस दल समेत अन्य पुलिसकर्मियों, प्रशासन, नगर निगम कर्मी और पत्रकार साथियों का भी हाल चाल जाना।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने क़ानून तोड़ा है एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उनके सारे वीडियो फुटेज और फुटप्रिंट उपलब्ध हैं। इस घटना में शामिल सभी उपद्रवियों को चिन्हित कर, उन पर विधिसम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया गतिमान है।
मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एडीजी कानून और व्यवस्था श्री ए.पी अंशुमान को प्रभावित क्षेत्र में कैंप करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण को हटाये जाने के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों एवं कार्मिकों पर हुए हमले तथा क्षेत्र में अशांति फैलाने की घटना को सख्ती से लेते हुए अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से शान्ति बनाये रखने की अपील करते हुए अराजक तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जायेगी। प्रशासनिक अधिकारी निरंतर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये हर समय सजग रहे तथा हर स्थिति में अमन चैन एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रयासरत रहें।
हल्द्वानी की घटना से खुली कानून- व्यवस्था की पोल : यशपाल आर्य
देहरादून(आरएनएस)। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हल्द्वानी के वनभूलपुरा में हुई घटना ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। शुक्रवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में यशपाल आर्य ने कहा कि कुंमाऊ का प्रवेश द्वार हल्द्वानी हमेशा से अमन-चैन, शांति और भाईचारे का प्रतीक रहा है। यहां इस तरह की घटना पूर्व में कभी नहीं घटी। आर्य ने लोगों से शांति की अपील करते हुए कहा कि इस वक्त किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि इस घटना से एक बार फिर प्रदेश की लचर कानून- व्यवस्था की पोल खुल गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे कहीं न कहीं प्रशासनिक तैयारियों की कमी और शासन तंत्र का फेलियर भी देखने को मिला है। नगर निगम, प्रशासन और पुलिस ने यहां चार फरवरी को जनता का विरोध देखा था, इसके बावजूद प्रशासन स्थितियों का ठीक से आंकलन नहीं कर पाया। नाहीं टकराव रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसी तरह प्रदेश की खुफिया एजेंसी भी सही जानकारी देने में असफल रही, नतीजा बिना तैयारी के अभियान शुरू किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रशासन और पुलिस बार-बार ड्रोन का प्रयोग कर कानून-व्यवस्था नियंत्रित किए जाने का दावा किया जाता है। तो फिर स्थितियों का जायजा लेने के लिए ड्रोन द्वारा हवाई सर्वे क्यों नहीं किया गया। स्थिति यह थी कि पुलिस बल को यहां से निकलने की जानकारी तक नहीं थी। उन्होंने प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है।
शेवनिंग छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत राज्य के 10 ग्रेजुएट को पोस्ट ग्रजुएट के लिए यूनाइटेड किंगडम में अध्ययन करने का मिलेगा अवसर
05 छात्र और 05 छात्राएं इस योजना के तहत पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त करने के लिए जायेंगे।
मुख्यमंत्री से इस सबंध में शेवेनिंग इंडिया की प्रमुख सुप्रिया चावला ने सचिवालय में की भेंट।
उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना।
देहरादून, शेवेनिंग अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार 10 ग्रेजुएट छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में अध्ययन का अवसर मिलेगा। जिसमें पांच छात्र और पांच छात्राएं शामिल होंगी। इस सबंध में शेवेनिंग इंडिया की प्रमुख सुप्रिया चावला ने सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। उन्होंने कहा कि शेवनिंग चार दशकों से 160 देशों में काम कर रहा है। संगठन द्वारा उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को इंग्लैंड के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश की सुविधा प्रदान करता है, जिसकी लागत आमतौर पर एक वर्ष के लिए 40 लाख रुपये होती है। राज्य सरकार इस लागत में 20 लाख रुपये का योगदान देती है और शेवनिंग इंडिया शेष 20 लाख रुपये वहन करता है, जिससे बच्चे विश्वविद्यालय पढ़ाई में कुशल बन सकें। शेवेनिंग छात्रवृत्ति के लिए सफल विद्यार्थियों को उनकी नेतृत्व क्षमता और शैक्षणिक उत्कृष्टता के आधार पर चुना जाता है। शेवेनिंग ने दुनिया भर में कई प्रभावशाली नेताओं और परिवर्तन-निर्माताओं को तैयार किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को आगे लाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी महाविद्यालयों के जिन मेधावी छात्र-छात्राओं को इस छात्रवृत्ति योजना के तहत विदेश भेजा जा रहा है, उनको अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
इस अवसर पर सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगोली, सचिव डॉ.बी.वी.आर. सी. पुरुषोत्तम उपस्थित थे।
