देहरादून(आरएनएस) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सेवा क्षेत्र नीति लागू करने के लिये प्रस्ताव आगामी कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही कार्यों में शीघ्रता एवं तेजी लाये जाने के लिये नीतिगत मामलों को छोड़कर शेष विषयों पर विभागीय स्तर पर निर्णय लेकर कार्यों का त्वरित निस्तारण किये जाने के भी निर्देश दिये हैं। बुधवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यू.आई.आई.डी.बी.) की दूसरी बोर्ड बैठक में मुख्यमंत्री ने यू.आई.आई.डी.बी. के अधीन संचालित होने वाली योजनाओं में तेजी लाये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि बोर्ड के कार्य संचालन हेतु स्वीकृत पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए। उन्होंने कहा कि पहले लोक महत्व एवं तात्कालिक योजनाओं पर ध्यान दिया जाए तथा उनके क्रियान्वयन पर फोकस किया जाए ताकि इसके अपेक्षित परिणाम सामने आ सके। मुख्यमंत्री ने सचिव पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन को जॉलीग्रांट-पंतनगर तथा नैनीसैनी में विमानों की नाइट लैंड़िग की संभावनाओं की कार्ययोजना तैयार करने तथा चारधाम की भांति मानसखण्ड मंदिर श्रृंखलाओं के सौन्दर्यीकरण की योजनाओं पर भी तेजी से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि मानसखण्ड मंदिर माला मिशन पूर्ण होने पर प्रदेश में वर्षभर पर्यटकों का बड़ी संख्या में आवागमन होगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को वेड़िंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाने के लिये भी समेकित प्रयासों की जरूरत बताई इसके लिये विभिन्न स्थलों का चयन कर वहां अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान देने को कहा। इसके लिए वेडिंग प्लानरों, होटल समूहों से सहयोग लेकर इसके प्रचार प्रसार पर भी ध्यान देने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने वर्तमान आवासीय अवस्थापनाओं के दृष्टिगत चिन्ह्ति पुनर्विकास योजनाओं के प्रस्तावों, हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर, दो नयी टाउनशिप विकसित करने तथा कैंची धाम परियोजना के कार्यों में भी तेजी लाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि राज्य हित में जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यू.आई.आई.डी.बी. का गठन किया गया उसके परिणाम शीघ्र धरातल पर दिखाई दे इसके लिये प्रभावी कार्ययोजना के साथ कार्य किया जाय। बैठक में सचिव नियोजन आर. मीनाक्षी सुंदरम ने यू.आई.आई.डी.बी. की कार्ययोजना से संबंधित प्रस्तुतीकरण दिया। जबकि सचिव पर्यटन सचिव कुर्वे ने पर्यटन विकास से जुडी योजनाओं की जानकारी दी।
बैठक में वित्त मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव विनय शंकर पाण्डे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री धामी ने दिए यू.आई.आई.डी.बी. के अधीन संचालित होने वाली योजनाओं में तेजी लाये जाने के निर्देश
“आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने विजिलेंस में की शिकायत”
आय से अधिक संपत्ति मामले में घिर गए मंत्री गणेश जोशी : न खेती, न उद्योग फिर भी कमा लिए नौ करोड़ रुपये
देहरादून, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिर गये हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने आरटीआई और एडीआर रिपोर्ट के माध्यम से उनकी आय पर खुलासा किया है कि पिछले 15 साल में गणेश जोशी करोड़पति हो गये। उनके देहरादून और हरिद्वार में दस से अधिक प्लाट और फैक्ट्री हैं। एडवोकेट विकेश नेगी के अनुसार गणेश जोशी ने विधायक और मंत्री रहते हुए महज 36 लाख का वेतन हासिल किया जबकि उन्होंने 2022 के चुनाव में जो हलफनाम दिया तो उसमें उन्होंने अपनी आय 9 करोड़ बताई है। एडवोकेट विकेश नेगी के मुताबिक जोशी ने आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस मामले में उन्होंने विजिलेंस और प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत की है।
एडवोकेट विकेश नेगी ने विजिलेंस को दी गयी शिकायत में कहा है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी 2011 में 15 लाख 60 हजार 730 रुपये, सन 2012 में 44 लाख 61 हजार 590 रुपये, सन 2015 में 13 लाख 11 हजार 350 रुपये, 2016 में 30 लाख 33 हजार 980 रुपये, सन 2017 में 3 लाख 40 हजार 460 रुपये, सन 2018 में 36 लाख 74 हजार 480 रुपये, सन 2019 में 51 लाख 94 हजार 720 रुपये, सन 2020 में 73 लाख 10 हजार 800 रुपये, 2021 में 63 लाख 72 हजार रुपये, 2022 में एक करोड़ 46 लाख 48 हजार 520 रुपये की संपत्ति अपने, अपनी पुत्री नेहा जोशी, पुत्र मयंक जोशी अपनी पत्नी निर्मला जोशी के नाम से खरीदी। तब उनके पुत्र और पुत्री पूरी तरह से उन पर आश्रित थे। इस प्रकार गणेश जोशी ने इस अवधि में कुल 5 करोड़ आठ लाख 89 हजार 510 रुपये की संपत्ति खरीदी जो कि उनके ज्ञात आय स्रोतों से कहीं अधिक है।
गणेश जोशी ने अरुण गुप्ता और चेतना पंत के साथ मिलकर 2011 में 34 लाख 40 रुपये की संपत्ति बेची, जिसमें गणेश जोशी का एक तिहाई हिस्सा था। एक भूमि उनकी पत्नी निर्मला जोशी ने पट्टे पर दी जिसमें उनका चौथाई हिस्सा है। एडवोकेट विकेश नेगी ने कहा कि 2017 में भी गणेश जोशी की पत्नी निर्मला जोशी ने एक करोड़ 71 लाख 57 हजार की एक भूमि बेची जिसमें उनका चौथाई हिस्सा था। इसी तरह से निर्मला ने एक और जमीन इसी दिन 33 लाख 68 हजार की बेची, इसमे भी उनका चौथाई हिस्सा था।
एडवोकेट विकेश नेगी के अनुसार गणेश जोशी के पुत्र मयंक जोशी ने अपनी पत्नी पंखुड़ी शर्मा को 8 मई 2019 को एक जमीन उपहार में दी। जिसका मूल्य 6 लाख 15 हजार दर्शाया गया। ऐसे ही गणेश जोशी ने अपने बेटे मयंक जोशी को 2021 में एक संपत्ति दान में दी। सौरभ नांगिया जो गणेश जोशी का दामाद है, ने 2 करोड़ 76 लाख रुपये बाजारी मूल्य की भूमि अपनी पत्नी नेहा जोशी को दान स्वरूप दी। इसके बाद नेहा जोशी ने यही भूमि अपने भाई मयंक जोशी को दान कर दी। एडवोकेट नेगी के मुताबिक यह मनी लांड्रिंग है।
एडवोकेट विकेश नेगी ने खुलासा किया है कि गणेश जोशी के पुत्र मयंक जोशी ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के ओएसडी धीरेंद्र पंवार के साथ मिलकर सिडकुल की एक भूमि 45 लाख 95 हजार रुपये में पट्टे पर ली है। एडवोकेट नेगी के मुताबिक यह सब आय से बहुत अधिक है।
एडवोकेट विकेश नेगी के मुताबिक 2007 के चुनाव में गणेश जोशी ने जो हलफनामा दायर किया था। उसमें कुल 42 लाख की संपत्ति दर्शायी थी। मजेदार बात यह है कि गणेश जोशी ने 2011 में जो आयकर रिटर्न भरा, उसमे अपनी आय महज तीन लाख 90 हजार 692 रुपये दर्शायी। 2012 के चुनाव में जो हलफनामा दिया गया था उसमें उन्होंने बैंकों में अपनी जमा पूंजी लगभग 13 लाख बतायी। एफडी और एनएससी से दस लाख की आय दिखाई। बच्चों की शिक्षा पर ऋण समेत 29 लाख 93 हजार का कर्ज दिखाया। चुनाव में गणेश जोशी ने 2012 में 9 लाख 55009, 2017 में 24 लाख 2 हजार 600 रुपये और 2022 में 29 लाख 99 हजार 222 रुपये का खर्च दर्शाया है।
एडवोकेट विकेश नेगी के मुताबिक गणेश जोशी को एक विधायक और मंत्री के तौर पर 2007 से 2023 तक कुल 36 लाख 54 हजार रुपये वेतन के तौर पर मिला। जबकि 2022 में चुनाव हलफनामे में उन्होंने नौ करोड़ रुपये की संपत्ति बतायी है। एडवोकेट नेगी ने विजिलेंस से शिकायत की है कि गणेश जोशी ने पद का दुरुपयोग करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। ऐसे में उनके खिलाफ धन शोधन, पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
बोले विधायक…! मेरे बेटे का टेण्डर में नाम भी होगा तो विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा
देहरादून, सत्ता की घमक के किसे तो राजनेताओं के आये दिन सुनायी देते हैं जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों पर अपना रौब जमा सके, ऐसा ही एक घटना नगर निगम में घटित हुई जहां मंगलवार को सल्ट से विधायक महेश जीना ने परिचित व्यक्ति को सफाई के टेण्डर में हो रही गडबड़ी को लेकर नगर निगम देहरादून में गये थे और नगर आयुक्त के कार्यालय में उपस्थित नहीं होने की दशा में किसी कर्मचारी से बात करी जिसके बाद पता लगा कि जानकारी देने वाला व्यक्ति स्वयं टेण्डर में प्रतिभाग करने वाला व्यक्ति है। जिसके बाद विधायक ने यह जानने की कोशिश की बाहरी व्यक्ति कार्यालय में बैठकर टेण्डर सम्बन्धि जानकरी दे रहा है और बतमीजी से बात कर रहा है, जिसके बाद नगर आयुक्त ने कहा कि में जवाब नहीं दूंगा। जिसके बाद विधायक नगर आयुक्त पर गुस्सा हो गये और कहा कि में एक जनप्रतिनिधि हूँ, आपको मुझे जानकरी देगी पडेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से यह दिखाया जा रहा है कि विधायक सल्ट अपने बेटे के टेण्डर के लिये बात कर रहा था जबकि महेश जीना में साफ किया वह अपने परिचित व्यक्ति के टेण्डर सम्बन्धी गडबड़ी की बात करने गये थे जीना ने यह कहा कि अगर मेरे बेटे के टेण्डर में नाम भी होगा तो विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा ।
उत्तराखंड़ भाजपा के परिवार में एक और बाहुबली शुमार : गरिमा मेहरा दसौनी
देहरादून, नगर निगम देहरादून में सल्ट से भाजपा विधायक महेश जिना के द्वारा नगर आयुक्त के साथ की गई बदतमीजी और अभद्रता पर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्ति की है। दसौनी ने कहा की जिस तरह की शब्दावली और भाषा शैली का इस्तेमाल विधायक साहब कर रहे हैं उसका सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं,दसौनी ने कहा की उत्तराखंड बीजेपी में बाहुबलियों की कोई कमी नहीं है, फिर चाहे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का सड़क पर मारपीट का प्रकरण हो या मंत्री गणेश जोशी का शक्तिमान से लेकर आज तक के अनगिनत प्रकरण उत्तराखंड बीजेपी में मंत्री तो मंत्री विधायक किसी से काम नहीं। सत्ता की हनक और अकड़ इनके इतना सर चढ़कर बोल रही है की बेटे को
सहस्त्रधारा ट्रेंचिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण को लेकर टेंडर ना मिलने पर विधायक जी स्वयं नगर निगम देहरादून पहुंच गए और नगर आयुक्त के साथ अभद्रता की सारी सीमाएं लांघ दी। दसौनी ने कहा कि जनप्रतिनिधि से एक संतुलित आचरण की अपेक्षा की जाती है ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जवाब देना चाहिए की अनुशासन और सुचिता की बड़ी-बड़ी बात करने वाली पार्टी में कोई महीना ऐसा नहीं होता जहां सत्ता रूढ़ दल के मंत्री या विधायक का कोई ना कोई आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल न होता हो।
दसौनी ने भारतीय जनता पार्टी से पूछा की क्या यही है मोदी का परिवार जहां न सभ्यता है ना संस्कार ?
गरिमा ने आगे बताया की नगर निगम देहरादून में सहत्रधारा ट्रेंचिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण को लेकर टेंडर होने थे जो कि लगभग 30 करोड़ के बताए जा रहे हैं, नगर निगम के द्वारा शॉर्ट लिस्टिंग में विधायक महेश जिना के बेटे को अनुपयुक्त पाया गया जिसको लेकर विधायक साहब आग बबूला हो गए और गली गलौच पर उतर आए।दसौनी ने कहा की आज प्रदेश का हाल अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपनों को दे वाला हो गया है।दसौनी ने कहा कि यह मामला न सिर्फ अनुशासनहीनता का है बल्कि भ्रष्टाचार का भी है ,प्रदेश की आम जनता को पता चलना चाहिए कि मंत्री विधायक अपने चाहेतो और बच्चों को किस तरह से बैक डोर से बड़े-बड़े काम सरकार में दिला रहे हैं। दसोनी ने कहा की नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं जिसका सीधे-सीधे मतलब है कि विधायक की करनी अब आम जनता भुगतेगी।
पेड़ गिरने के कारण अवरुद्ध मार्ग को एसडीआरएफ की टीम ने किया सुचारू, 15 सदस्यीय पर्यटक दल को किया रेस्क्यू
रुद्रप्रयाग, उखीमठ पुलिस के द्वारा SDRF टीम को सूचित किया गया की चोपता मार्ग ज्यादा बर्फ पड़ गयी है l जिसमे 15 सदस्यीय पर्यटक दल फंसा है, रेस्क्यू हेतु SDRF टीम की आवश्यकता है।
उक्त सूचना पर SDRF टीम निरीक्षक कर्ण सिंह के हमराह मय आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।
घटनास्थल पर पहुँचकर SDRF टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुऐ सभी 15 पर्यटकों तक पहुँच बनायी व सभी को सुरक्षित बर्फ क्षेत्र से बाहर निकालकर व मार्ग में गिरे पेड़ को रेस्क्यू उपकरण की मदद से काटकर मार्ग को सुचारु किया गया व सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया।
घटनास्थल पर पहुँचकर SDRF टीम को ज्ञात हुआ की उक्त सभी 15 पर्यटक चोपता मार्ग पर घूमने गये थे व रिसोर्ट में रुके थे l अचानक मौसम खराब होने के कारण बर्फ पड़ गयी,जिसमे सभी यात्री फंस गए हैं ।
ट्रांसजेंडर और कैफे संचालक के प्यार की कहानी, धोखा फरेब और प्यार की कहानी….
कानपुर, घर के बाहर खड़ी कार में आग लगाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले के प्रेम संबंधों से जुड़े होने की बात सामने आई है। प्यार में धोखा खाने के बाद ट्रांसजेंडर द्वारा कैफे संचालक प्रेमी के घर के बाहर खड़ी कार में पेट्रोल डालकर आग लगाने की बात का खुलासा हुआ है। हालांकि घटना के वक्त कैफे में मौजूद कर्मचारियों ने आग को समय रहते बुझा लिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की सहायता से कानपुर से इंदौर जा रही बस से आरोपी ट्रांसजेंडर को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपितों से पुलिस की पूछताछ जारी है।
बता दें, आरोपी ट्रांसजेंडर ने कैफे संचालक के खिलाफ इंदौर के विजय नगर थाने में धोखाधड़ी, यौन शोषण व आप्राकृतिक संबंध बनाने का मुकदमा दर्ज करा रखा है।
इंदौर के 28 वर्षीय पेशे से फैशन डिजाइनर ट्रांसजेंडर और कानपुर के कैफे संचालक के बीच प्यार और धोखे की कहानी ने सभी को झकझोर दिया। दोनों की दोस्ती 2021 में सोशल मीडिया में चैट से शुरू हुई। उसके बाद दोनों में प्यार हो गया। इस दौरान कैफे संचालक ने फैशन डिजाइनर से शादी का वादा करते हुए जेंडर बदलने के लिए बोला। झांसे में आकर फैशन डिजाइनर ने अपना जेंडर बदल लिया, जिसके बाद दोनों ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
इसके बाद कैफे संचालक शादी करने की बात से मुकर गया। जिसके बाद नाराज ट्रांसजेंडर ने रविवार देर रात को कैफे संचालक के घर के बाहर खड़ी उसकी कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार ने बताया कि फैशन डिजाइनर ने कैफे संचालक के खिलाफ इंदौर के विजय नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद फैशन डिजाइनर रविवार को कानपुर में आया और कैफे संचालक के घर जाकर उसकी कार में आग लगा दी।
ट्रांसजेंडर का आरोप है कि कैफे संचालक श्याम नगर निवासी विभव ने फर्जी आईडी सोनू मौर्य के नाम से बनाकर बातचीत शुरू की थी। जब उनके बीच दोस्ती बढ़ी तो उसने कैफे संचालक को बताया कि उसे बचपन से ही लड़की बनने की इच्छा थी। इस दौरान कैफे संचालक ने भी लड़कों में रुचि होने की बात कही, जिसके बाद उसने कैफे संचालक के कहने पर अपना जेंडर चेंज कर दिया था।
ट्रांसजेंडर ने बताया कि कैफे संचालक ने उसे मिलने के लिए वृंदावन बुलाया, जहां कैफे संचालक ने जेंडर बदलवाने पर शादी करने की बात कही थी। इसके बाद कैफे संचालक ने उनके घर आकर मां से मुलाकात की और जेंडर बदलवाने पर शादी करने की बात कही। इसके बाद उन्होंने अपना जेंडर बदलवा लिया, जिसके बाद कैफे संचालक ने इंदौर और कानपुर में कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
ट्रांसजेंडर ने बताया कि उसने लड़की बनने के लिए तीन सर्जरी कराई, जिसमें उसने 47 लाख रुपये खर्च कर दिये। कैफे संचालक ने मेरी भावनाओं के साथ खेला है। मैंने उसके कहने पर दर्दनाक सर्जरी कराई है। अब वापस लड़का बनना संभव नहीं हो सकेगा। कैफे संचालक के धोखा देने की वजह से अब उसे अकेले ही जीवन बिताना पड़ेगा।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार का तोहफा, खाते में आएंगे लाखों
शिमला । हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले लाखों कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सुक्खू सरकार ने नियमित सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर के भुगतान की अधिसूचना जारी कर दी है। नियमित कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 से देय महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 17 फरवरी को विधानसभा में अगले वितीय वर्ष का बजट पेश करते समय दो लाख सरकारी कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नए वेतनमान का एरियर देने और करीब साढ़े तीन लाख कर्मियों-पेंशनरों को चार फीसदी महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा की थी। वित विभाग की ओर से सोमवार को जारी अधिसचूना के मुताबिक संशोधित वेतनमान के कुल एरियर का 1.5 फीसदी मार्च और तीन फीसदी भुगतान वार्षिक रूप से वित्तीय वर्ष 2024 में किया जाएगा जो प्रति माह कुल बकाया का 0.25 फीसदी की दर से वितरित किया जाएगा।
संशोधित वेतनमान का एरियर वेतन-पेंशन के साथ मासिक रूप से वितरित किया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में नियमित सरकारी कर्मचारियों के वेतन के साथ महंगाई भत्ते का बकाया 1.5 फीसदी की मासिक दर से वितरित किया जाएगा। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बकाया की मात्रा वेतनमान और डीए के बकाया के लिए निर्धारित सीमा से अधिक न हो। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार ने दो दिन पहले ही कर्मचारियों और पेंशनरों को चार फीसदी महंगाई भत्ते की अधिसूचना जारी की थी। चार फीसदी की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को अब 38 प्रतिशत डीए मिलेगा। इससे राज्य के अढ़ाई लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे। यह बढ़ोतरी एक अप्रैल से लागू मानी जाएगी। वित विभाग की अधिसूचना के अनुसार चार फीसदी अतिरिक्त डीए का भुगतान मई में दिए जाने वाले अप्रैल के वेतन में दिया जाएगा। 1 जुलाई 2022 से आगे का डीए एरियर खाते में डाला जाएगा और उसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2022 के बाद से अर्जित बकाया का भुगतान खाते में अलग-अलग आदेशों द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा।
एमएसएमई के लिए सरकार का बड़ा कदम, पेमेंट नियमों में हो सकता है बदलाव
नई दिल्ली , । अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकार पेमेंट नियमों में बदलाव करने जा रही है। वित्त मंत्रालय एमएसएमई के लिए 45 दिन पेमेंट नियम के कार्यान्वयन को अप्रैल 2025 तक स्थगित कर सकता है। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय इनकम टैक्स एक्ट के तहत नियम 43क्च (द्ध) लागू करने को स्थगित करने पर विचार कर रहा है, जो 45 दिनों के भीतर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (रूस्रूश्वह्य) को पेमेंट अनिवार्य करता है। कहा गया है कि यह प्रस्तावित स्थगन पूरे वित्त वर्ष तक चलने की उम्मीद है, जबकि नियम 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होने की उम्मीद है।
फाइनेंस एक्ट 2023 ने इनकम टैक्स में संशोधन किया था। इसके तहत पेमेंट पूरा करने के लिए 45 दिन की लिमिट निर्धारित की है। इस टाइमलाइन का पालन नहीं करने पर पेंडिंग पेमेंट को इनकम माना जाएगा और टैक्सेशन के अधीन किया जाएगा। इससे पहले इंडस्ट्री ने वित्त मंत्रालय से इस नियम के कार्यान्वयन की टाइमलाइन पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। इंडस्ट्री बॉडीज ने वित्त मंत्रालय को दिए अपने प्रस्ताव में व्यवसायों को आवश्यक एडजस्टमेंट पीरियड प्रदान करने के लिए एक्ट में संभावित बदलाव का सुझाव दिया है।
मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना के अंतर्गत एक लाख बालिकाओं को प्रदान किये 358.3 करोड़ की धनराशि
देहरादून(आरएनएस)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की नंदा गौरा योजना के अंतर्गत एक लाख लाभार्थी बालिकाओं को पी.एफ.एम.एस के माध्यम से 358.3 करोड़ तथा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत कुल 3.58 करोड़ की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया।
नंदा गौरा योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म पर रुपये-11,000/- एवं 12वीं पास करने पर रुपये-51,000/- की धनराशि उपलब्ध कराई गई जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 की जन्म वाली-11948 बालिकायें तथा 12वीं पास-32353 बालिकाओं तथा वर्ष 2023-24 के जन्म वाली-6539 बालिकायें तथा 12वीं पास-24408 बालिकाएं शामिल हैं।
इसमें मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा के क्रम में पूर्व संचालित नंदा देवी कन्या योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2016-17 तक लाभ से वंचित रह गई-32,3,61 जन्म वाली बालिकाओं को रुपये 15,000/- की दर से लाभान्वित किया जाना भी शामिल है।
इस प्रकार कुल-1,07,609 बालिकाओं को कुल रूपये-3,58,35,83,000/- (रूपये तीन अरब अठावन करोड़ पैंतीस लाख तिरासी हजार मात्र) की धनराशि से लाभान्वित किया गया है। जबकि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में 01 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2022 की अवधि में कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता/पिता/ संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों को प्रतिमाह रु० 3,000/- (रु० तीन हजार मात्र) सहायता राशि / भरण पोषण भत्ता पी.एफ.एम.एस के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान गई जिसमें मुख्यमंत्री वात्सल्य योजनान्तर्गत लाभार्थियों को रु० 3,000/- प्रतिमाह की दर से पी.एफ.एम.एस के माध्यम से माह जनवरी, 2024 में 5981 लाभार्थियों को रू 1.79 करोड़ एवं फरवरी, 2024 में 5956 लाभार्थियों को रू 1.78 करोड़ (कुल रू0 358.17 लाख) की धनराशि जारी की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही अनाथ बच्चों के देखभाल की राह आसान हुई हैं। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को प्रोत्साहन मिलने से स्नातक स्तर पर उनके प्रवेश के ग्राफ में बढ़ोत्तरी हुई है। इससे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को मजबूती के साथ विकसित राज्य की भी पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में नंदा देवी कन्या योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-2009 से 2016-17 तक योजना से वंचित रहने वाली 32,361 जन्म वाली बालिकाओं को रुपये 15 हजार की दर से लाभ दिये जाने की घोषणा उनके द्वारा विधानसभा में की गई थी, जिसकी भी पूर्ति आज हुई है। यह हमारे विकल्प रहित संकल्प की सिद्धि का भी प्रतीक है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर.के.सुधांशु, अपर सचिव एवं निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास प्रशांत आर्य के साथ ही अन्य विभागीय एवं संबंधित बैंक के अधिकारी उपस्थित थे।
सीएम धामी ने किया बड़कोट उत्तरकाशी में आयोजित ’लाभार्थी सम्मान समारोह’ में प्रतिभाग
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को रामलीला मैदान, बड़कोट उत्तरकाशी में आयोजित ’लाभार्थी सम्मान समारोह’ में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने नगर पंचायत पुरोला को नगर पालिका परिषद, पुरोला बनाए जाने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को सामग्री, चेक प्रदान किए। जिसमें पीएम ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत वीरांगना कृषि उत्पादन संगठन जखोल को खेती बागवानी के काम में आने वाले ड्रोन केन्द्र के संचालन हेतु दस लाख रूपये की लागत का ड्रोन प्रदान करने के साथ ही सीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक के लिए समूहों को कृषि यंत्र। लखपति दीदी योजना, ईजा-बोई शगुन योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को देय अनुदान व योजना राशि के चेक वितरित किए एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की अनेक लाभार्थियों को आवास की चाबी प्रदान की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तरकाशी बड़कोट एवं रंवाई क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का समाधान हमारी सरकार प्राथमिकता से करेगी। जनप्रतिनिधियों द्वारा दी गई विभिन्न विकास योजनाओं पर भी जल्द कार्य शुरू किया जायेगा। उन्होंने बड़कोट हेतु पेयजल योजना पर जल्द कार्य किए जाने की बात कहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। विश्व में भारत का मान सम्मान एवं स्वाभिमान बड़ा है, भारत विश्व में एक नई ताकत बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य ने आम जनता को विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करवाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति विकास का लाभार्थी है। बाबा बौखनाथ की कृपा से हाल ही में हमने सिलक्यारा रेस्क्यू टनल ऑपरेशन में फतह हासिल की थी। ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट-2023 के तहत अब तक 71 हजार करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउण्डिग हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत एवं उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार का सदस्य है। सरकार की योजनाओं का संचालन धरातल में देखने को मिलता है। आज पात्र लाभार्थियों को ही संबंधित योजना का लाभ मिल रहा है। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हुआ है। युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। विभिन्न रोजगार मेलों का आयोजन कर रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश सरकार द्वारा विकास, सुशासन, रोजगार तथा उत्तराखंड की विशिष्ट संस्कृति को बचाने के लिए कार्य किए जा रहे है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में निरंतर तीर्थस्थलों पुनर्निर्माण का कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उन्हीं के नेतृत्व में केदारनाथ बद्रीनाथ का भव्य निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने कहा ऑल वेदर रोड के माध्यम से चार धाम यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाने का कार्य हुआ है। राज्य सरकार ने कड़ा नकल विरोधी कानून लाकर नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने का काम किया है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पास किया है। हमने कैबिनेट की बैठक में एक विशेष क्लेम ट्रिब्यूनल के गठन की मंजूरी दी है, इस ट्रिब्यूनल का काम दंगाइयों से सरकारी नुकसान की भरपाई करवाना है। वहीं धर्मांतरण कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बचाने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा राज्य सरकार प्रधानमंत्री जी के प्रेरक मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड के चहुंमुखी विकास के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, निःशुल्क खाद्यान्न, निःशुल्क इलाज, किसानों के विकास, गरीबों के आवास, सीमाओं की सुरक्षा, प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नतृत्व में लखपति दीदी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान सम्मन निधि, 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज देने का कार्य किया है।
इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, भाजपा जिला अध्यक्ष सतेंद्र राणा, विधायक दुर्गेश्वर लाल, विधायक सुरेश चौहान, विधायक संजय डोभाल, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिल्ला, बागवानी विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजकुमार, पूर्व विधायक केदार सिंह रावत, मीडिया प्रभारी भाजपा मनवीर चौहान, जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
सुलझा चानी तिसरियाड़ा मोटर मार्ग का विवाद : ग्रामीणों ने किया स्वागत
टिहरी, जनपद के भिलंगना ब्लॉक स्थित लोक निर्माण विभाग घनसाली के ई ई द्वारा विगत दस वर्षों से लंबित पड़ा चानी – तिसरियाड़ा मोटर मार्ग का प्रथम चरण के विवाद का मौके पर जाकर समाधान किया गया।
जिसके लिए ग्रामीणों ने उनका स्वागत कर आभार जताया। स्वीकृति होने के बाद भी दस सालों से चानी – तिसरियाड़ा -विनयखाल मोटर मार्ग का सर्वे नहीं हो पा रहा था जबकि हाल ही में ग्रामीण उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी लोकेंद्र दत्त जोशी के नेतृत्व में शिष्टामंडल ने अधिशासी अभियंता डी सी नौटियाल को ज्ञापन सौंपा था जिसे लेकर अधिशासी अभियंता ने तत्परता दिखाते हुए खुद मंगलवार को गांव पहुंच कर सर्वे करवाया और ग्रामीणों का अपसी विवाद भी सुलझाया। ग्रामीण लोकेंद्र दत्त जोशी ने बताया चानी गांव उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों का गांव है। जबकि राज्य बनने के 24 साल बाद भी गांव सड़क से नहीं जुड़ पाया जिस कारण इंद्रमणि बडोनी कला एवं साहित्य मंच के माध्यम से शिष्टमंडल ने लोक निर्माण विभाग घनसाली के अधिशासी अभियंता डी सी नौटियाल सर्वे करने की मांग की थी जिसे लेकर अधिशासी अभियंता द्वारा एक माह का समय दिया गया था। जिसके बाद मंगलवार को अधिशासी अभियंता डी सी नौटियाल गांव में सर्वे टीम के साथ पहुंचे और ग्रामीणों की वर्षों से लंबित मांग को सुलझाया जिस कारण ग्रामीणों द्वारा अधिशासी अभियंता का फूल मालाओं से स्वागत धन्यवाद किया गया।
अधिशासी अभियंता डी सी नौटियाल ने बताया कि चानी गांव की सड़क 2013 में स्वीकृत हो गई थी लेकिन वर्षों से इस मोटर मार्ग का विवाद नहीं सुलझ पा रहा था जिस कारण आज खुद मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों से आपसी सहमति बनाई और सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है।
इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रदीप जोशी, ग्राम प्रधान राजेश्वरी देवी, पूर्व प्रधान किशन सिंह, विनोद कुमार चिंतामणि जोशी, सोहन पाल पंवार, अमर सिंह राणा, सुंदर लाल, मोर सिंह बिष्ट कनिष्ठ अभियंता गब्बर सिंह पंवार, जलम सिंह रावत, विनोद रावत आदि लोग मौजूद रहे।
