Tuesday, May 13, 2025
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आक्रोशित केदारघाटी के वेरोजगारों ने रुद्रप्रयाग-गौरीकुण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग किया जाम

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“केदारनाथ धाम की यात्रा में स्थानीय बेरोजगारों एवं आपदा पीड़ितों को टेंट एवं दुकान आवंटन की मांग को लेकर स्थानीय बेरोजगार संघर्ष समिति के बैनर तले ऊखीमठ क्षेत्र के वेरोजगारों ने शासन फ्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व राष्ट्रीय राजमार्ग को कचण्ड मे बाधित कर दिया। इस दौरान प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा जिससे आन्दोलनकारी वेरोजगारो में खासा आक्रोश देखने को मिला”।

(देवेंन्द्र चमोली)
रुद्रप्रयाग-केदार नाथ यात्रा ब्यवस्था में संचालित टैंट एँव दुकानों को स्थानीय वेरोजगारों को आंवटन किये जाने की मँग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रुद्रप्रयाग केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को कुण्ड मे जाम कर दिया जिससे केदार घाटी से आने जाने वाले यात्रियों को भारी कठनाइयों का सामना करना पडा। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुशार आज ऊखीमठ विकास खण्ड के सैकडो वेरोजगारों ने कुण्ड में शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।बड़ी संख्या में बेरोजगार एवं स्थानीय लोगों ने केदारनाथ हाईवे पर कुंड में चक्का जाम किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के किसी अधिकारी के न आने पर आक्रोश जताया।
बेरोजगारों ने कहा कि प्रशासन लॉटरी में स्थानीय बेरोजगारों से 80 हजार लेने का फैसला वापस ले। यात्रा सीजन में केदारनाथ धाम में ऊखीमठ ब्लॉक के स्थानीय बेरोजगारों एवं आपदा पीड़ितों को टेंट, दुकान आदि में प्राथमिकता देने, केदारनाथ धाम में लॉटरी के माध्यम से दुकान आवंटन के लिए चरित्र प्रमाण पत्र न मांगकर स्थाई निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड को वरियता देने, रामबाड़ा, घिनूरपानी, गरुड़चट्टी, पट्टा धारको को केदारनाथ आपदा पीड़ित हक-हकूकधारियों की तर्ज पर शासनादेश निकालने, आपदा पीड़ितों को टैण्ट, दुकान आदि में प्राथमिकता देने, स्थानीय घोडा खच्चर वालों से किसी भी प्रकार से अवैध वसूली न करने, गौरीकुण्ड में मौसम अनुकूल रहने पर दिन के 2 बजे यात्रा न रोके जाने, की माँग प्रशासन से की। आन्दोलन कारियों न लगभग दो घण्टे कुण्ड में चक्का जाम किया। लेकिन प्रशासन का कोई नुमाइंदा धरना स्थल पर नहीं पहुँचा जिससे प्रदर्शनकारी खासे आक्रोशित दिखे।
आन्दोलन कारियों ने सोनप्रयाग एवं सीतापुर पार्किंग में बाहरी ठेकेदारों का कब्जा खत्म करने, केवल स्थानीय ठेकेदारों को वरीयता दिए जाने, केदारनाथ यात्रा में 13-14 वर्षों से प्रीपेड काउंटर जम्मू कश्मीर वालों को दिया जा रहा है इसके स्थानीय लोगों को देने, हेलीकॉप्टर में केदारनाथ यात्रा के लिए जाने वाले स्थानीय लोगों को किराए में छूट व टिकट में वरीयता देने की मांग की। इन तमाम मांगों पर यदि कार्रवाई न की गई तो केदारघाटी जनता उग्र आंदोलन को विवश होगी।
आन्दोलनकारियो ने व स्थानीय बेरोजगारों ने जनता की असुविधा को देखते हुए स्वयं ही चक्काजाम दो घंटे बाद खोल दिया एँव एसडीएम ऊखीमठ को ज्ञापन दिया। कहा कि यदि बेरोजगारों की मांगों पर कार्यवाही नहीं की गई तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए बेरोजगारों की एक अहम बैठक आयोजित की जाएगी। इस दौरान आंदोलन की शुरूआत बाबा केदार के जयघोषों के साथ की गई। आंदोलन को केदारसभा, पंचकेदार होटल/होम स्टे, रुद्रा प्वाइंट एसोसिएशन ऊखीमठ, नव युवक क्रांतिवरी संगठन, अगस्त्यमुनि व्यापार संघ, कांग्रेस संगठन सहित अनेक संगठनों ने आंदोलन को समर्थन दिया है। इस मौके पर बेरोजगार संघर्ष समिति के अध्यक्ष पवन राणा, उपाध्यक्ष जगदीश राणा, कोषाध्यक्ष धमेंद्र पुष्पवाण, सचिव प्रदीप राणा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुंवर सजवाण, ऊखीमठ की पूर्व नपं अध्यक्ष रीता पुष्पवाण, केदारसभा अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, तीर्थपुरोहित संतोष त्रिवेदी सहित बड़ी संख्या में बेरोजगार शामिल थे।

पूछताछ के लिए केजरीवाल ने ईडी के समन पर रख दी शर्त, भाजपा ने कसा तंज

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दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पत्र लिखा है, जिसने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आप नेता को सोमवार को आठवीं बार तलब किया था और कहा था कि वह जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। 12 मार्च के बाद की तारीख मांगते हुए केजरीवाल ने कहा है कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों का जवाब देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा हमेशा से यही रुख रहा है कि ईडी के समन अवैध हैं। मैंने उन्हें (ईडी) कई बार लिखा है लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
केजरीवाल ने दावा किया कि मैंने लिखा है कि मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूं और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं और आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ सकते हैं। यह मेरा अधिकार है। मेरी तरफ से कोई मांग नहीं है, लेकिन अगर वे चाहें तो (प्रश्न) का सीधा प्रसारण कर सकते हैं। 26 फरवरी को सातवें समन में शामिल नहीं होने के बाद दिल्ली के सीएम को 4 मार्च को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि चूंकि मामला अदालत के समक्ष था, जिसने उन्हें 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है, इसलिए एजेंसी को इसके आदेश का इंतजार करना चाहिए।May be an image of 1 person and text that says 'ANI @ANI Follow X #WATCH On ED summons, Delhi CM Arvind Kejriwal says, "My stand has always been that ED summons are illegal. have written to them (ED) many times but they have not responded... have written that am not hiding anything and am ready to answer all your questions and you can... Show more ANI 2:25 PM Mar 4, 2024'

ईडी ने “जानबूझकर” समन की अवहेलना करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए अदालत का रुख किया था। पहले भी, केजरीवाल ने समन को “अवैध” कहा था, यह कहते हुए कि ईडी ने उन्हें यह नहीं बताया कि उनकी उपस्थिति किस क्षमता में आवश्यक थी – एक आरोपी या गवाह के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में या आप अध्यक्ष के रूप में। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मैंने आज तक कोई सीएम नहीं देखा जो जांच एजेंसी के सवाल से डरता हो। 8वें समन के बाद भी वह सवालों का जवाब देने से डर रहे हैं। हालांकि, ट्रायल कोर्ट कह रहा है कि आपको जवाब देना होगा. यह सब कानूनी है…अरविंद केजरीवाल ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि वह भ्रष्ट हैं।।

 

टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की अंतरिम याचिका खारिज कीDelhi High Court ने TMC नेता महुआ मोइत्रा की अंतरिम याचिका खारिज की - delhi  high court rejects interim petition of tmc leader mahua moitra

नयी दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की ओर से दायर एक अंतरिम याचिका सोमवार को खारिज कर दी जिसमें भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्रई को उनके खिलाफ कोई भी फर्जी और अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने या प्रसारित करने से रोकने का अनुरोध किया गया था। मोइत्रा को हाल ही में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने आदेश सुनाते हुए कहा, मैंने रोक के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी है।’’ उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर, 2023 को मोइत्रा, दुबे और देहाद्रई के वकील की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, वह पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से सांसद थीं। मोइत्रा ने पिछले साल अक्टूबर में दायर अपनी याचिका में दुबे, वकील देहाद्रई, सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’, सर्च इंजन गूगल, यूट्यूब और 15 मीडिया संस्थानों को उनके खिलाफ अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण बयानों के प्रकाशन, प्रसारण से स्थायी रूप से रोके जाने का अनुरोध किया है। बाद में उन्होंने पक्षकारों की सूची से सभी मीडिया घरानों और सोशल मीडिया कंपनियों को हटा दिया तथा केवल दुबे और देहाद्रई के खिलाफ अपना मामला बनाए रखा।
दुबे ने मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए कारोबारी और हीरानंदानी समूह के मुख्य कार्यकारी (सीईओ) दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। अधिवक्ता देहाद्रई से प्राप्त एक पत्र का हवाला देते हुए दुबे ने कहा था कि वकील ने उनके साथ व्यवसायी द्वारा कथित तौर पर टीएमसी नेता को रिश्वत दिए जाने के अकाट्य सबूत साझा किए हैं।

आप के ऑफिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 15 जून तक करें खाली

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नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) को राजधानी शहर के राउज़ एवेन्यू में अपने कार्यालय खाली करने के लिए कहा है। यह भूमि न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित की गई थी। शीर्ष अदालत ने पार्टी को परिसर खाली करने के लिए 15 जून 2024 तक का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आप को अपने कार्यालयों के लिए उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) से संपर्क करने का निर्देश दिया।
बता दें कि राउज एवेन्यू इलाके में स्थित आम आदमी पार्टी को दफ्तर दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी सुप्रीम कोर्ट ने यह जानकर हैरानी व्यक्त थी कि एक राजनीतिक दल का कार्यालय दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित भूखंड पर स्थित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को जब दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए नामित भूमि पर कथित अतिक्रमण से अवगत कराया गया तो वह आश्चर्यचकित रह गई

देश के सबसे कठोर “दंगारोधी“ कानून पर धामी सरकार की मुहर

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देहरादून(आरएनएस)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने “दंगारोधी“ यानी दंगे के दौरान होने वाले संपूर्ण नुकसान की भरपाई को देश के सबसे कठोर (अध्यादेश) कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत अब निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से क्षति की पूरी वसूली की जाएगी। इसके अलावा 8 लाख तक का बड़ा जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्चे की भरपाई भी की जाएगी। आज मंत्रिमंडल ने इस कानून को मंजूरी देकर राज्यपाल की स्वीकृति को भेज दिया है।
देवभूमि में धामी सरकार कड़े और बड़े फैसलों से नित नई इबारत लिख रही है। देश का सबसे बड़ा नकलरोधी कानून लागू करने तथा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को मंजूरी देने के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने दंगा रोकने तथा दंगाइयों से निपटने को उत्तराखंड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 पर मुहर लगा दी है। इस कानून से राज्य में दंगा, फसाद, हड़ताल, बंद जैसे उपद्रव और अशांति के दौरान निजी और लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले अब बच नहीं पाएंगे। कानून के मुताबिक क्षति पर संपत्ति के नुकसान की वसूली के साथ कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। खासकर सरकारी, निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के अलावा दंगे के दौरान किसी के अंग-भंग करने पर भी इलाज का पूरा खर्चा दंगाई से वसूला जाएगा। इसके अलावा दंगा नियंत्रण को पुलिस, प्रशासन या अन्य एजेंसियों पर दंगे के दौरान होने वाले पूरे खर्चे की वसूली भी की जाएगी। सरकार ने अन्य सजा और कार्रवाई के साथ दंगाइयों पर इस कानून से 8 लाख तक का जुर्माना लगाने का भी निर्णय लिया है। दंगाइयों से सख्ती से निपटने को सरकार ने विधिवत दावा अधिकरण (क्लेम ट्रिब्यूनल) गठित करने को भी मंजूरी दे दी है। ताकि कानून लागू होते ही अधिकरण के माध्यम से दंगाइयों पर कड़ी नकेल कसी जा सके।
क्लेम ट्रिब्यूनल को कार्रवाई के अधिकार:
सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली  अध्यादेश 2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार ने विधिवत दावा अधिकरण (क्लेम ट्रिब्यूनल) को भी मंजूरी दे दी है। इसी ट्रिब्यूनल के तहत दंगाइयों और उनके परिजनों , संपत्ति आदि से नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके लिए एडीएम श्रेणी के अधिकारी को दावा आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि दावा अधिकरण में रिटायर्ड जज के अलावा अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है।
संविधान में दी गई यह व्यवस्था:
सरकार ने कैबिनेट में इस कानून को मंजूरी के बाद राज्यपाल की स्वीकृति को भेज दिया है। चूंकि वर्तमान में राज्य विधानमंडल सत्र नहीं चल रहा है, ऐसे में भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राज्यपाल को इस कानून को राज्य में लागू करने के अधिकार प्राप्त हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य में धामी सरकार का तीसरा बड़ा निर्णय और कानून “उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति वसूली अध्यादेश 2024“  राज्य में लागू हो जाएगा।
देवभूमि में कानून व्यवस्था और स्वरूप को बिगाड़ने की किसी को भी छूट नहीं है। कानून तोड़ने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। हमने दंगाइयों से निपटने को सख्त कानून को मंजूरी दे दी है। दंगाइयों को सजा भी दी जाएगी और नुकसान की पूरी भरपाई कराई जाएगी। इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

लक्सर में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने किया 68.82 करोड़ की 66 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

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देहरादून(आरएनएस)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को जनपद हरिद्वार के लक्सर में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन के अवसर पर 68.82 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। जिसमें 65.34 करोड़ की 51 योजनाओं का शिलान्यास एवं 3.48 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को आवंटित आवासों की चाबी, गैस कनेक्शन के साथ स्वयं सहायता समूहों को दी जाने वाली धनराशि के चेक प्रदान किये।
लाभार्थी सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुंचने का प्रयास कर रही है। हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिये समर्पित है, इसलिए गरीब की आवश्यकताओं को भली भांति समझती है। हमारी सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन-रात काम कर रही है, उसी का परिणाम है जो आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी यहां एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। विभिन्न योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जन कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न योजनाएं, प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं तथा लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी भी समीक्षा समय-समय पर की जा रही हैं। पहले अगर गरीबों के लिए कोई योजना शुरु होती भी थी तो उसे उस योजना का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। यदि उसके लिए घर घोषित होता भी था, तो उसे शौचालय अलग बनाना पड़ता था, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन के लिए अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन आज शौचालय, बिजली, पानी और गैस जैसी आधारभूत सुविधाओं के साथ ’’प्रधानमंत्री आवास योजना’’ से गरीब को इन सभी झंझटों से मुक्त करती है। हमारी सरकार गरीब के पास स्वयं पहुंच रही हैं, हर योजना का लाभ गरीब को मिले इसके लिए विशेष अभियान चला रही है। विकास कार्यों और लाभार्थियों की सहायता करते समय हमारी सरकार न किसी गरीब की जाति देखती है और न ही किसी गरीब का धर्म।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 10 वर्षों में करीब 4 करोड़ से अधिक पक्के घर गरीब परिवारों को मिल चुके हैं। जब कोई सरकार ’’अंत्योदय’’ को अपना ध्येय मानकर कार्य करती है तो परिणाम कितने अलग होते हैं। हमारी सरकार ने सेवा और सुशासन के आधार पर देश व प्रदेश में विकास की एक नई परिभाषा लिखने का कार्य किया है। देश में जिस स्तर पर शोषितों और वंचितों का आज सशक्तिकरण हो रहा है वैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का ही प्रतिफल है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान हुए विकास कार्यों को सभी मापदंडों पर तोलकर हम कह सकते हैं, हमारे देश ने इन 10 वर्षों में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है।
उन्होंने कहा कि आज सारी दुनिया हमारे देश और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लोहा मान रही है। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक, निःशुल्क खाद्यान्न से लेकर निःशुल्क इलाज तक, किसानों के विकास से लेकर गरीबों के आवास तक, सेना के आधुनिकीकरण से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक, प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन पहुंचाने से लेकर हथियार और मोबाइल उत्पादन तक हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किये हैं। पहले भारत दवाओं और टीकों के लिए विदेशों पर निर्भर रहता था, कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोविड के दो स्वदेशी टीके न केवल विकसित किए बल्कि कई देशों को इनकी आपूर्ति भी की।  केन्द्र सरकार की ओर से शिक्षा का बजट तीन गुना बढ़ाना और एक सुविचारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम लाना इस सरकार की ’’शिक्षित समाज-मजबूत भारत’’ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने जैसा ऐतिहासिक कार्य किया है। प्रधानमंत्री मोदी की ही दिव्य दृष्टि थी कि देश में करीब 50 करोड़ जनधन खाते गरीबों के लिए खोले गए, जिनका प्रयोग लाभार्थियों के खातों में सीधे डीबीटी करने के लिए हुआ।
उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सबसे आधारभूत कार्य करने का बीड़ा भी प्रधानमंत्री जी ने ही उठाया जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में करीब 12 करोड़ इज्जतघर बनाए गए। इसी के साथ-साथ इन 10 वर्षों में नौ करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन गरीबों को दिए गए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने विभिन्न रोजगार मेलों का आयोजन कर दस लाख लोगों को रोजगार देने का कार्य भी प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दुनिया में भारत की खोई हुई साख को फिर से संभालने का कार्य किया। परन्तु अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं दुनिया में भारत की साख को दाग लग जाए लेकिन दुनिया अब भारत की शक्ति को जान चुकी, भारत के योगदान पर विश्व का भरोसा बढ़ता चला जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से पूर्व देश में स्वास्थ्य सेवाएं स्वयं बीमार थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज स्वास्थ्य सेवाओं का जिस तरह विस्तार हुआ है, जो पहले संभव नहीं था। सड़कों की खस्ता हालत किसी से छिपी नहीं थीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश में प्रत्येक दिन 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है। 2014 के बाद से देश में हर साल एक नए आईआईटी का निर्माण हुआ है। हर साल देश में एक नया आईआईएम बनाया गया है। हर सप्ताह देश में एक नई यूनिवर्सिटी खोली गई है। हर दिन देश में दो नए कॉलेज खोले जा रहे हैं। आईटीआई का निर्माण किया जा रहा है। यह सब बीते दस वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का अभाव था, परंतु हमने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने का कार्य किया तथा राज्य में देश के सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बनने के बाद पारदर्शिता के साथ ही अब समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं संपन्न हो रही है, यही नहीं राज्यहित में समान नागरिक सहित धर्मांतरण को रोकने, लैंण्ड जेहाद को रोकने जैसे सख्त कानून बनाने का हमने निर्णय लिया है। आज उत्तराखण्ड विकास और विश्वास के वातावरण में जन आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयासां के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये हम सभी के समूहिक प्रयासों के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, लक्सर के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग, शिवालिक नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष राजीव शर्मा, पूर्व विधायक संजय गुप्ता, पूर्व विधायक सुरेश राठौड़, भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप गोयल सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी एवं स्थानीय जनता मौजूद थी।

लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे नौ हजार पेयजल कर्मचारी, पेंशनर्स

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देहरादून(आरएनएस)।  पेयजल को राजकीय विभाग न बनाए जाने पर जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले पेयजल को राजकीय विभाग बनाए जाने की दिशा में ठोस फैसला न हुआ, तो चुनाव का बहिष्कार तय है। मोर्चा से जुड़े नौ हजार कर्मचारी, पेंशनर्स अपने परिजनों सहित चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
जल भवन नेहरू कालोनी में दिए गए धरने में कर्मचारियों ने शासन के साथ ही मैनेजमेंट के लापरवाह रवैये के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। संयोजक विजय खाली और रमेश बिंजौला ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पेयजल को राजकीय विभाग बनाए जाने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद भी शासन ने कोई पहल नहीं की। कहा कि ऐसे ही अफसर सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। सरकार की छवि को कर्मचारी विरोध करार करने पर तुले हैं। जबकि सीएम कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने सीएम से अफसरों को चिन्हित करते हुए सख्त फैसला लेने की मांग की।
श्याम सिंह नेगी, आनंद सिंह राजपूत ने कहा कि आचार संहिता से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में राजकीयकरण पर फैसला लिया जाए। यदि राजकीयकरण की प्रक्रिया में समय लग रहा है, तो कैबिनेट स्तर से पेयजल को राजकीय विभाग बनाए जाने पर ही सैद्धांतिक सहमति दी जाए। ऐसा न होने पर कर्मचारियों, पेंशनर्स को मजबूरन भारी मन से लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला लेना होगा। विरोध जताने वालों में संदीप मल्होत्रा, रामचंद्र सेमवाल, जीवानंद भट्ट, उजमा खालिद, महेश्वरी नेगी, आभा सिंह, रचना नेगी, रमेश सिंह, नरेंद्र पाल, याद राम सिंह, सीताराम, चिरंजी लाल, श्रीपाल सिंह, मनवर सिंह, अमित गुसाईं, सागर सिंध्वाल, अंशु ठाकुर, देवेंद्र राणा, पूजा, नंद कुमार तिवारी आदि मौजूद रहे।
राजकीयकरण से रुकेगा विभागीय भ्रष्टाचार
मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि पेयजल को राजकीय विभाग बनाए जाने से विभागीय भ्रष्टाचार रुकेगा। सरकार को हर साल करोड़ों का राजस्व प्राप्त होगा। सरकार का पेयजल एजेंसियों के भीतर दखल बढ़ेगा। कहा कि अभी हर साल पेयजल के रखरखाव के नाम पर 200 करोड़ से अधिक के बजट की बंदरबांट की जाती है। मरम्मत रखरखाव से लेकर सेंटर स्टोर की खरीद में बड़ी अनियमितताएं हो रही हैं। जब एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन और शहरों में वर्ल्ड बैंक, अमृत, जायका योजना में काम हो रहे हैं, तो सेंटर स्टोर में क्यों हर साल अरबों की खरीद हो रही है। ये सामान कहां खपाया जाएगा। इसका कोई जवाब अफसरों के पास नहीं है। कैमिकल से लेकर लैब के सामान की खरीद में भी बजट बर्बाद हो रहा है।
निशाने पर जल संस्थान के अफसर
पेयजल के राजकीयकरण की मुहिम से जुड़े कर्मचारी नेताओं के निशाने पर जल संस्थान के अफसर आ गए हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि जल संस्थान के अफसर ही पेयजल के राजकीयकरण की मुहिम को लगातार कमजोर कर रहे हैं। इन्हीं अफसरों को वेतन, पेंशन का पैसा सीधे ट्रेजरी से दिए जाने में परेशानी है। यही अफसर नहीं चाह रहे कि शहरी विकास की एजेंसी से काम पेयजल एजेंसियों को वापस मिले। ऐसे अफसरों के खिलाफ आने वाले समय में आंदोलन तेज किए जाने की चेतावनी दी गई।

पुष्प प्रदर्शनी प्रतियोगिता की विभिन्न श्रेणियों में सर्वाधिक अंक पाकर इस वर्ष की ’’रनिंग ट्राफी’’ ओएनजीसी ने जीती

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देहरादून, राजभवन देहरादून में तीन दिन तक चले वसंतोत्सव-2024 का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ रविवार को समापन हो गया। वसंतोत्सव के इन तीन दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्पों के प्राकृतिक सौंदर्य और अन्य कार्यक्रमों का खूब आनंद लिया। वसंतोत्सव-2024 में इस वर्ष की चल वैजंती (रनिंग ट्राफी) ओएनजीसी को मिली।

इस वर्ष ओएनजीसी को 5 श्रेणियों में, आईआईटी रूड़की को 4 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए। वसंतोत्सव में 15 श्रेणियों की 53 उपश्रेणियों में 153 पुरस्कार वितरित किये गये। राज्यपाल लेफ्टिनेट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने पुष्प प्रदर्शनी प्रतियोगिताओं, रंगोली तथा बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, फोटो प्रतियोगिता आदि श्रेणियों के विजेताओं को सम्मानित किया।

वसंतोत्सव-2024 समापन के अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि विपरीत मौसम परिस्थितियों के बावजूद इस वर्ष पुष्प प्रदर्शनी में लोगों का उत्साह अभूतपूर्व रहा। उन्होंने कहा कि भारी संख्या में लोगों ने इस पुष्प प्रदर्शनी में प्रतिभाग कर वसंत के इस उत्सव को जन-जन का उत्सव बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि इन तीन दिनों में राजभवन के चारों ओर हर्ष व उल्लास का वातावरण था, जिसमें लगभग 3 लाख लोगों ने वसंतोत्सव में प्रतिभाग किया। राज्यपाल ने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से हम संकल्प से सिद्धि और फूलों से समृद्धि के मंत्र को साकार करने में सफल हुए हैं।

राज्यपाल ने कहा कि पुष्पों से अर्थव्यवस्था में वृद्धि और निश्चित ही समृद्धि आयेगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्टॉलों में महिलाओं की भागीदारी से इस महोत्सव को और भी बेहतर बनाया है। उत्तराखण्ड के पुष्पों ने लोकल से ग्लोबल तक एक अलग पहचान बनायी है। समापन समारोह में राज्यपाल ने सभी विजेताओं, प्रतिभागियों तथा प्रदर्शनी के मुख्य आयोजक उद्यान विभाग, संस्कृति विभाग सहित सभी सहयोगी विभागों को इस महोत्सव के सफल आयोजन के लिए बधाई दी।

इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस वसंतोत्सव-2024 में लोगों ने रिकॉर्ड भागीदारी की है। उन्होंने कहा कि वसंतोत्सव प्रकृति से जुड़ने की ओर हमें प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि कृषि एवं औद्यानिकी को बढ़ावा देकर किसानों की आय दुगना करने हेतु प्रयासरत हैं। चारधाम यात्रा में फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह उत्सव और भी भव्य रूप लेगा। वसंतोत्सव में सायंकालीन सांस्कृति संध्या में संस्कृति विभाग के कलाकारों ने लोकनृत्य और कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उपस्थित दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया।

पुरस्कार वितरण समारोह में प्रथम महिला श्रीमती गुरमीत कौर, सचिव श्री राज्यपाल रविनाथ रामन, सचिव विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव स्वाति एस. भदौरिया, निदेशक उद्यान दिप्ति सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, निदेशक, संस्कृति बिना भट्ट सहित अनेक गणमान्य अतिथि, जनप्रतिनिधि तथा भारी संख्या में प्रदर्शनी में आये दर्शक भी उपस्थित थे।

डिजिटल भुगतान को और बेहतर बनाने के लिए फ्लिपकार्ट का बड़ा कदम, यूपीआई हैंडल लॉन्च किया

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बेंगलुरु ।  ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट ने रविवार को अपने 500 मिलियन से अधिक ग्राहकों सहित सभी ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान को और बेहतर बनाने के लिए अपना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) हैंडल लॉन्च किया। फ्लिपकार्ट यूपीआई के साथ, ग्राहक अब फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस के भीतर और बाहर ऑनलाइन और ऑफलाइन लेनदेन के लिए अपना स्वयं का यूपीआई हैंडल बना सकते हैं। एक शानदार ग्राहक अनुभव के लिए, यूपीआई लॉन्च के बाद सुपरकॉइन्स, कैशबैक, ब्रांड वाउचर, माइलस्टोन के अलावा बहुत सारे लाभों को को प्रदान किया जाएगा।
कंपनी ने एक बयान में कहा, फ्लिपकार्ट ऐप पर, फ्लिपकार्ट यूपीआई का उपयोग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के भुगतान के लिए किया जा सकता है, जिसमें ई-कॉमर्स लेनदेन, यूपीआई आईडी को स्कैन, भुगतान, रिचार्ज और बिल भुगतान शामिल है। अपने पहले चरण में, फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है, जिसमें ग्राहक फ्लिपकार्ट ऐप का उपयोग कर अपने डिजिटल लेनदेन के लिए ञ्चएफकेएक्सिस हैंडल के साथ यूपीआई के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
फ्लिपकार्ट में फिनटेक और पेमेंट्स ग्रुप के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरज अनेजा ने कहा, गतिशील डिजिटल परिदृश्य को देखते हुए फ्लिपकार्ट यूपीआई की सुविधा और लागत-प्रभावशीलता को सहजता से जोड़ता है, जिसकी उम्मीद हमारे ग्राहक करते हैं। फ्लिपकार्ट में, हम सुपरकॉइन्स, ब्रांड वाउचर और अन्य लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक भुगतान विकल्पों की पेशकश कर ग्राहकों को सर्वोत्तम श्रेणी का अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
अनेजा के अनुसार, फ्लिपकार्ट यूपीआई डिजिटल रूप से सशक्त समाज को आकार देने का हमारा समर्पण दिखाता है और भारत के डिजिटल विकास में उत्प्रेरक के रूप में हमारी अग्रणी भूमिका की पुष्टि करता है। यह रिचार्ज और बिल भुगतान के लिए एक-क्लिक और त्वरित कार्यक्षमता भी पेश करता है, जिससे ग्राहकों के लिए समग्र भुगतान दक्षता बढ़ती है।
कंपनी के अनुसार, टैगलाइन, ‘इंडियाज़ मोस्ट रिवार्डिंग यूपीआई’ के साथ, इस पेशकश का मकसद ग्राहकों को अपने एकीकृत चेकआउट फऩल के माध्यम से एक सहज, सुरक्षित और सुविधाजनक डिजिटल भुगतान अनुभव और तत्काल रिफंड के लाभ सहित कई अच्छे प्रोत्साहन प्रदान करना है। 2023 में, यूपीआई ने 182.84 ट्रिलियन रुपए के 117 बिलियन से अधिक लेनदेन किए, जो बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और फिनटेक कंपनियों की भागीदारी के साथ एक गतिशील परिदृश्य को दिखाता है।
एक्सिस बैंक के अध्यक्ष और प्रमुख – कार्ड और भुगतान, संजीव मोघे ने कहा, हमने साझेदारी और नवाचारों के साथ यूपीआई में अपनी वृद्धि जारी रखी है। फ्लिपकार्ट के साथ हमारी साझेदारी ने भारत के सबसे सफल को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्डों में से एक को लॉन्च करने से लेकर अब फ्लिपकार्ट यूपीआई सेवा लॉन्च करने तक एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने कहा, ग्राहक अब ञ्चएफकेएक्सिस हैंडल से यूपीआई के लिए पंजीकरण कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट ऐप का उपयोग कर सभी फंड ट्रांसफर और चेकआउट भुगतान कर सकते हैं। यह समाधान क्लाउड होस्ट किया गया है और इसलिए ग्राहकों के लिए सबसे स्थिर और स्केलेबल यूपीआई प्लेटफार्मों में से एक प्रदान करता है।
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मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग के 350 कार्मिकों को प्रदान किये नियुक्ति-पत्र

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देहरादून(आरएनएस)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में पंचायती राज विभाग के 08 सहायक लेखाकारों तथा 342 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। सहायक लेखाकारों का चयन लोक सेवा आयोग तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का चयन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया गया है।
मुख्यमंत्री ने सभी चयनित कार्मिकों को शुभकामना देते हुए कहा कि नियुक्ति पाने वाले लेखाकार एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्राथमिक इकाई ही नहीं इसकी नींव के समान है। पंचायती राज व्यवस्था जितनी सशक्त होगी हमारा लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा, तभी सुराज की परिकल्पना भी साकार हो सकेगी। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की परेशानी, उसकी शिकायत को सरकार तक पहुंचाने और सरकार द्वारा किए जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सरकार खुद चल कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, उसको सशक्त बना कर विभिन्न योजनाओं का लाभ दिला रही है। आज चाहे, एलपीजी गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत इज्जतघरों का निर्माण हो या अन्य योजनाएं हों, सरकार की प्रत्येक योजना के केंद्र में समाज का वंचित वर्ग भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार में वंचितों की आवश्यकताएं पूर्ण करना ही हमारी प्राथमिकता हैं। उन्होंने कहा कि हम निरंतर यह प्रयास कर रहे हैं कि विकास केवल शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोगों तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन पूर्व में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तथा विकास की दृष्टि से गांवों को सबसे निचले पायदान पर रखा गया और  गांवों के लिए जो पैसा भेजा जाता था, वह वहां तक नहीं पहुंच पाता था, परंतु प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। सरकार ने जन-धन योजना चलाई, देशभर में गांव के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवाए, पोस्ट ऑफिस का उपयोग कर गांवों तक पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक की पहुंच बनाई तथा आज इसका प्रभाव देश के हर गांव में नजर आ रहा है। योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खाते में जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गांवों के विकास के लिए हर वह कार्य कर रही है, जो पूर्व में  इच्छाशक्ति के अभाव में नही हो पाये। उन्होंने कहा कि अगर हमारे युवा अपने गांवों के उत्थान की भावना के साथ गांवों के विकास के लिए समर्पित रहेंगे, तो गांवों के विकास में कोई भी बाधा नहीं आ सकती है। उन्होंने कार्मिकों से अपील की कि आप गांवों को अपना घर समझकर कार्य करें, ताकि गांवों के विकास को पंख लग सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का अभाव था, परन्तु हमने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने का कार्य किया तथा राज्य में देश के सबसे कठोर “नकल विरोधी कानून बनने के बाद पारदर्शिता के साथ ही अब समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं संपन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि यह नकल विरोधी कानून का ही प्रतिफल है कि हम हर रोज अलग अलग विभागों में योग्य युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उन्हें रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ कर जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। आज उत्तराखंड विकास और विश्वास के अभूतपूर्व माहौल में, जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है और इसे सामूहिक प्रयासों से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने प्रदेश के सभी युवाओं से अपील की कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे “विकल्प रहित संकल्प“ की पूर्ति के लिए किये जा रहे प्रयासों में सहयोगी बनें।
इस अवसर पर निदेशक  पंचायती राज निधि यादव ने  पंचायती राज  विभाग की कार्ययोजना की जानकारी दी।
कार्यक्रम में विधायक दुर्गेश्वर लाल, अपर सचिव पंचायती राज आलोक कुमार पाण्डेय, संयुक्त निदेशक आर. के. एन. त्रिपाठी, उप निदेशक मनोज कुमार तिवारी, नोडल अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, नवनियुक्त कार्मिकों सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रत्याशी घोषित होने पर माला राज्य लक्ष्मी शाह (सांसद टिहरी) का हुआ भव्य स्वागत

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देहरादून, भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय में महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल के नेतृत्व मे टिहरी लोकसभा की चौथी बार की प्रत्याशी पहली लिस्ट में प्रत्याशी घोषित होने पर श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह (सांसद टिहरी) का भव्य स्वागत महानगर कार्यालय में किया गया।

महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने स्वागत अभिनंदन करते हुए कहा कि महारानी जी को चौथी बार पुनः केंद्रीय नेतृत्व में टिहरी लोकसभा की सम्मानित जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है इसके लिए में देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का टिहरी लोकसभा की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं।

सांसद एवं प्रत्याशी टिहरी लोकसभा माला राज्य लक्ष्मी शाह जी ने सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि आप सभी भाजपा के देव तुल्य कार्यकर्ता हैं टिहरी लोकसभा की सांसद में नहीं हूं आप सभी कार्यकर्ता सांसद हैं आप सबके स्नेह आशीर्वाद के परिणाम से मुझे पुनः प्रधानमंत्री जी की ओर से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है आप सबका सहयोग चाहती हूं कि हम सब लोग मिलकर टिहरी लोकसभा एवं देवभूमि की ओर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का पुनः प्रधानमंत्री बना सके इसी संकल्प के साथ आप सभी का धन्यवाद।
साथ ही सांसद रानी जी ने सभी कार्यकर्ताओं का आवाहन करते हुए कहा कि फाइनल परीक्षा की घड़ी आ गई है हमें दिन-रात एक करके मेहनत करके प्रत्येक बुथ से 370 मतों से अधिक मार्जन से जीतना है इस लक्ष्य की प्राप्ति तक हम चैन से बैठेंगे नहीं अभी तो मुझे विश्वास है देश की नंबर वन एक सीट को सर्वप्रथम नंबर एक पर ही लेकर आएंगे ओर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में अपना योगदान करेंगे।

कार्यक्रम में निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा विधायक खजान दास विधायक सविता कपूर विधायक उमेश शर्मा एवं दर्जाधारी श्रीमती मधु भट्ट ने शुभकामनाएं दी।
कार्यक्रम में महानगर के उपाध्यक्ष राजेंद्र ढिल्लों सुनील शर्मा रतन सिंह चौहान बबीता सहोत्रा उमा तिवारी महानगर मंत्री संदीप मुखर्जी देवेंद्र पाल मोंटी मोहित शर्मा विनोद शर्मा मोतीराम भगवत प्रसाद मकवाना हरीश डोरा प्रदीप कुमार अक्षत जैन विपिन खंडूरी रंजीत सेमवाल जयपाल बाल्मीकि सभी मंडल अध्यक्ष मोर्चा के अध्यक्ष महामंत्री गण एवं महानगर के सम्मानित कार्यकर्ताओं ने सांसद महारानी राज्य लक्ष्मी शाह जी का भव्य स्वागत किया।
कार्यक्रम का संचालन महानगर की महामंत्री सुरेंद्र राणा जी के द्वारा किया गया।