Wednesday, May 14, 2025
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आउटसोर्स कर्मचारियों ने विभाग में बहाली की मांग को लेकर पंचायतीराज निदेशालय को घेरा

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देहरादून, उत्तराखंड़ पंचायतीराज विभाग से हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों ने विभाग में बहाली की मांग करते हुए पंचायतीराज निदेशालय का घेराव किया। इस दौरान आक्रोशित कर्मचारियों ने निदेशालय में तालाबंदी का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस ने कर्मचारियों को गेट पर ही रोक लिया।

उत्तराखंड पंचायती राज आउटसोर्सिंग कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष आशीष कंडवाल के नेतृत्व में कर्मचारी एकता विहार स्थित धरना स्थल पर जुटे। इसके बाद कर्मचारी पंचायतीराज निदेशालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद सचिव प्रतिनिधि के रूप में मनोज तिवारी को वार्ता के लिए भेजा गया। उन्होंने आठ जनवरी को सचिव के साथ कर्मचारियों की वार्ता करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अगर सचिव से वार्ता सकारात्मक नहीं रही तो संगठन विभागीय मंत्री का घेराव करेगा। इस दौरान अभिनव रावत, आशुतोष डिमरी, आशुतोष सती, पश्मीना, लक्ष्मी पुंडीर, मनीषा, पुष्पा सकलानी, मीनाक्षी, पूजा पंवार आदि मौजूद रहे |

Budget 2021: आम करदाताओं को राहत की जरूरत, घरेलू मांग को बढ़ाने में मिलेगी मदद

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नई दिल्ली, । अगस्त, 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी कराधान मंच का उद्घाटन करते हुए कहा था कि सरकार ईमानदारी से कर का भुगतान करने वालों के सम्मान की व्यवस्था करेगी। इससे पहले वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में अपने पहले भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने न्यू इंडिया का मंत्र देते हुए आम करदाताओं का विशेष ध्यान रखने की भी बात कही थी। बाद में सरकार ने आयकर अधिनियम में भारी बदलाव के उद्देश्य से नया डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) बनाने के लिए एक समिति भी गठित की थी और इसकी रिपोर्ट भी अगस्त, 2019 में आ गई। लेकिन अभी तक इसकी सिफारिशों पर भी कदम नहीं उठाए गए हैं।

जानकारों का कहना है कि इकोनॉमी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष मौका है कि वह आयकर अधिनियम में भी बड़े सुधार करें और आम जनता को टैक्स बोझ से कुछ राहत भी दें। मांग की कमी से जूझती इकोनॉमी के लिए यह राहत बूस्टर डोज हो सकती है।

बजट की तैयारियों के संदर्भ में दिसंबर, 2020 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से अलग-अलग मुलाकात की। इन मुलाकातों के दौरान कई विशेषज्ञों ने उन्हें आम जनता को बचत के ज्यादा मौके और नकदी मुहैया कराने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक कई अर्थविदों का यह सुझाव है कि देश की आर्थिक विकास दर को फिर से आठ प्रतिशत तक की रफ्तार देने के लिए घरेलू खपत बढ़ाने की हरसंभव कोशिश करनी होगी। यह काम व्यक्तिगत कर की दरों को घटाने या टैक्स बचत के सीधे उपायों के जरिये किया जा सकता है।

कुछ अर्थविदों का मानना है कि पिछले कई वर्षों से छोटी बचत योजनाओं के प्रति लोगों में उदासीनता बढ़ी है। इस स्थिति से निपटने के लिए इन योजनाओं को टैक्स छूट के जरिये नये सिरे से प्रोत्साहित करने का भी सुझाव वित्त मंत्री को दिया गया है। फिक्की व सीआइआइ जैसे उद्योग संगठनों ने भी वित्त मंत्रालय को जो सिफारिशें भेजी हैं उसमें व्यक्तिगत कर की दरों को घटाने व घरेलू बचत के लिए और उपाय करने को प्रमुखता दिया गया है।

इस संदर्भ में डीटीसी पर भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार की तरफ से गठित सिफारिशें उपयोगी साबित हो सकती हैं। वैसे, इस समिति की सिफारिशों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है लेकिन इसी मुद्दे पर पूर्ववर्ती संप्रग सरकार की तरफ से गठित समिति ने आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने और होम लोन पर देय ब्याज पर छूट सीमा में भारी वृद्धि करने जैसी तमाम सिफारिशें की थीं। हालांकि वर्तमान सरकार अतीत में कई बार इस बात का संकेत दे चुकी है कि आयकर कानून में बड़े संशोधन की सख्त जरूरत है।

डेलॉय इंडिया की पार्टनर ताप्ति घोष का कहना है कि, आम जनता को उम्मीद है कि इस बार वित्त मंत्री आय कर की दरों को घटाएंगी और कर अदायगी की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। वैसे, कर अदायगी को लेकर सरकार की तरफ से कोरोना काल में कई घोषणाएं की गई हैं लेकिन इससे आम जनता को सीधे कोई राहत नहीं मिल रही है। टैक्स स्लैब को घटाकर सरकार सीधे तौर पर आम जनता को राहत दे सकती है और नकद प्रवाह को बेहतर बनाने के साथ ही देश में उपभोग को बढ़ाने का काम कर सकती है। वैसे, हमें यह भी उम्मीद है कि जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग घरों से काम करने लगे हैं, इस संदर्भ में भी कुछ राहत दी जा सकती है। यह बहुत ही अच्छा होगा कि सरकार महामारी को लेकर बढ़ी जागरूकता को देखते हुए स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च पर टैक्स राहत को भी बढ़ाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य बीमा खरीद सकें।(जागरण )

बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे के बीच प्रशासन ने लिया फैसला, अब यहां पर नहीं बिकेगा चिकन

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केरल और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों से भेजी गई मुर्गे-मुर्गियों की कोई भी खेप अगले 10 दिन तक मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल नहीं हो सकेगी. मध्य प्रदेश सरकार ने हालात की समीक्षा के बाद बर्ड फ्लू के एच5एन8 स्वरूप (स्ट्रेन) की रोकथाम के लिए यह अहम फैसला किया है. इसके साथ ही, मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में बर्ड फ़्लू के चलते चिकन बेचने पर पाबंदी के आदेश जारी किए गए हैं.

वहां के मुख्य नगर पालिका अधिकारी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया- मुर्गा विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में बर्ड फ्लू नाम बीमारी फैल रहगी है, जिसकी वजह से कौओं की मृत्यु हो रही है और बीमारी ना फैले इसके ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से मुर्गा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है. इसमें आगे कहा गया है कि अगले आदेश तक मुर्गा बिक्री पर बैन रहेगी, यदि कोई भी व्यक्ति बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से कहा, “केरल और दक्षिण भारत के कुछ अन्य राज्यों में मुर्गे-मुर्गियों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं. लिहाजा हमने तय किया है कि इन राज्यों से भेजे गए मुर्गे-मुर्गी अगले 10 दिन तक मध्यप्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकेंगे.” उन्होंने बताया कि मुर्गे-मुर्गियों के इस अंतरराज्यीय परिवहन पर रोक को लेकर मध्यप्रदेश के सीमावर्ती जिलों के प्रशासन को निर्देश जारी किए जा रहे हैं. गौरतलब है कि बर्ड फ्लू के एच5एन8 स्वरूप को नियंत्रित करने के लिए केरल में मुर्गे-मुर्गियों और बत्तखों को मारना पहले ही शुरू कर दिया गया है.(साभार -ABP न्यूज़)

 

मुख्यमंत्री ने बताया, “मैंने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य की स्थिति की आज (बुधवार) ही समीक्षा की है. चिंता की कोई जरूरत नहीं है. हम हालात पर बराबर नजर रखे हुए हैं.” उन्होंने बताया, “राज्य में कौओं और कुछ अन्य प्रजातियों के पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं. लेकिन औचक जांच में राज्य के किसी भी पोल्ट्री फार्म के मुर्गे-मुर्गियों में अब तक यह बीमारी नहीं मिली है.” मुख्यमंत्री ने बताया, “मैंने राज्य के सारे जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पोल्ट्री फार्म संचालकों से बात कर बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश तय करें। अब पोल्ट्री फार्म इन दिशा-निर्देशों के हिसाब से ही चलेंगे।” मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में बर्ड फ़्लू के चलते चिकन विक्रय पर पाबंदी के आदेश जारी.

HSRP: दिल्‍ली में रह रहे दूसरे राज्‍यों के लोगों के लिए खुशखबरी! जल्‍द राजधानी में ही बनवा सकेंगे नई नंबर प्लेट

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नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) ने अप्रैल 2019 से पहले खरीदी गईं सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया है. इस फैसले के बाद से ही दिल्ली-एनसीआर में रह रहे लोगों के साथ-साथ देश के दूसरे राज्यों के लोग भी परेशान हैं. दिल्ली में रह रहे बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और हरियाणा सहित दूसरे राज्यों के वाहन मालिकों की चिंता है कि एचएसआरपी और कलर कोटेड स्‍टीकर कहां से लगवाएं?

दिल्ली में कुछ दिनों से केजरीवाल सरकार ने भी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. दिल्ली सरकार अब HSRP नहीं होने पर 5500 रुपये का चालान भी काट रही है. हालांकि, दिल्ली सरकार ने कुछ महीने पहले ही एचएसआरपी नहीं होने पर कार्रवाई नहीं करने की बात कर रही थी. ऐसे में अब दिल्ली में रह रहे दूसरे राज्यों के लोगों को इस हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्र्शन प्लेट के कारण और कितने दिन मुसीबत झेलनी पड़ेगी?

HSRP को लेकर क्यों मचा है बवाल
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर दिल्ली सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में अभी केवल उन्हीं वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं जो दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं. दिल्ली-एनसीआर में बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और हरियाणा सहित दूसरे राज्यों के वाहन मालिकों की हजारों गाड़ियां हैं. ऐसे में उनको लगता है कि उनकी गाड़ियों की नंबर प्लेट बनेगी या नहीं. अगर बनेगी तो कहां से और कब? फिलहाल www.bookmyhsrp.com पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ही रजिस्टर्ड गाड़ियों के लिए आवेदन किए जा रहे हैं. ऐसे में और दूसरे राज्यों के लोग परेशान हैं. दिल्ली सरकार ने दोपहिया वाहनों और दिल्ली के बाहर की नंबर की गाड़ियों पर कुछ समय के लिए छूट दी है.

दिल्ली सरकार क्यों है सख्त
दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्रालय के सामने जब यह मुद्दा उठाया गया तो उनका साफ कहना है कि फिलहाल दिल्ली सहित दो अन्य राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वाहन चालकों को यह सुविधा दी जा रही है, लेकिन हम धीर-धीरे बाकी बचे राज्यों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध कराएंगे. भीड़ बढ़ने से रोकने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन ठीक से कराने के लिए यह नियम लागू किया गया है. अप्रैल 2021 तक दिल्ली में रह रहे देश के बाकी राज्यों के वाहन मालिकों को भी यह सुविधा हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी.

कलर कोडेड स्टीकर भी अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से कहा था कि गाड़ी में किस तरह का ईंधन इस्तेमाल होता है इसका पता लगाने के लिए HSRP के साथ-साथ सभी गाड़ियों पर होलोग्राम आधारित कलर कोडेड स्टीकर को लगाना भी सुनिश्चित करें. इसके बाद से अब नई गाड़ियां हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ ही बेची जा रही हैं. इससे देश के सभी वाहनों की नंबर प्लेट एक जैसी होंगी. कोई शख्स चाहकर भी नंबर प्लेट में बदलाव नहीं कर सकेगा. गाड़ियों की चोरी के साथ-साथ अवैध नंबर प्लेटों पर बिक्री पर भी रोक लगेगी. एचएसआरपी के जरिए किसी भी राज्य की पुलिस आपके गाड़ी की पूरी डिटेल तुरंत ही निकाल लेगी.

ऐसे बुक कराएं अपनी गाड़ी के लिए HSRP
एचएसआरपी आवेदन करने के लिए वाहन मालिक को bookmyhsrp.com पर जाकर High Security Registration Plate with Colour Sticker के विकल्प को चुनकर क्लिक करना होगा. इसके बाद गाड़ी का प्रकार, ब्रांड, राज्य, गाड़ी प्राइवेट या कॉमर्शियल, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक का विकल्प चुनकर शुल्क जमा करा दें. हालांकि, अलग-अलग राज्यों ने भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन की व्यवस्था की है. फिलहाल पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों ने इसके लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी है. अन्य राज्यों की ओर से भी एचएसआपी को लेकर विशेष गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं.(साभार – News18 )

हमें क्यों कैसे तथा क्या जैसे तर्क वितर्क करके ही किसी बात पर विश्वास करना चाहिए

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अल्मोड़ा। हमें क्यों कैसे तथा क्या जैसे तर्क वितर्क करके ही किसी बात पर विश्वास करना चाहिए। ये बात बालप्रहरी तथा बालसाहित्य संस्थान अल्मोड़ा द्वारा आयोजित 61वें वेबीनार में मुख्य अतिथि पुरातत्वविद् डॉ. जीवनसिंह खर्कवाल निदेशक साहित्य संस्थान जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर, राजस्थान ने ऑनलाइन त्वरित भाषण के मुख्य अतिथि बतौर बच्चों से कही। उन्होंने रात को झाडू क्यों नहीं लगाना चाहिए,

किसी निश्चित दिन ही निश्चित दिशा की यात्रा की जानी चाहिए या छींक आने पर यात्रा स्थगित करनी चाहिए जैसे बातों के तर्क बच्चों के सामने रखे। उन्होंने कहा कि पहले जमाने में रात में बिजली का प्रकाश नहीं था। रात को झाड़ू लगाने पर बहुमूल्य सामान कूड़े में जा सकता था। इसलिए रात को झाड़ू लगाना वर्जित था। परंतु आज तो रात में भी दिन की तरह प्रकाश की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि हमें किसी बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके पीछे क्यों कैसे जैसे तर्क वितर्क करने चाहिए।

उन्होंने कहा कि विज्ञान के आज के दौर में अंध विश्वास के बजाय हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हडप्पा संस्कृति के बारे में उन्होंने बताया कि आज से लगभग पांच हजार साल पहले हडप्पा की संस्कृति में घर के आसपास नालियों को बंद रखने के प्रमाण हैं। परंतु वर्तमान में हमारे यहां घर के आस पास नालियां खुली रहती हैं। उन्होंने बच्चों से वैज्ञानिक सोच अपनाने तथा पुस्तकें पढ़ने की आदत बनाने की बात कही। बच्चों द्वारा त्वरित दिए गए विषय पर भाषण प्रस्तुत करने पर उन्होंने कहा कि हम बड़े लोग भी त्वरित दिए गए विषयों पर इतना अच्छा नहीं बोल सकते हैं।

त्वरित भाषण में चित्रांशी, प्रांजलि, पवन, पिंकी, इधांत, खुशी, कौस्तुभ, चैतन्य, प्रेरणा, पूर्वांशी, आदित्य, कार्तिक, शिवसागर, साक्षी, अरमान,शैली, पलक, धु्रव, दीपांशु विधि, आदिश्री,अमृत, नलिन, सिमरन, तन्मय,युवराज व आयरा सहित कक्षा 3 से कक्षा 12 तक के 39 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक बालप्रहरी के संपादक तथा बालसाहित्य संस्थान के सचिव उदय किरौला ने बताया कि त्वरित भाषण के आज के तीसरे चरण से पहले प्रथम चरण में 38 तथा दूसरे चरण में 36 बच्चों ने पूर्व में त्वरित भाषण में प्रतिभाग किया। कुल मिलाकर लगभग 113 बच्चों ने त्वरित भाषण में प्रतिभाग करके अपनी प्रतिभा दिखाई है। त्वरित भाषण का संचालन नोजगे पब्लिक स्कूल खटीमा की कक्षा 8 की छात्रा भूमि बिष्ट ने किया। ज्योति पांडे, रोमा चंद, तनूजसिंह खेतवाल, अभिषेक कुमार तथा जिया जोशी ने अपने अध्यक्षीय भाषण के साथ ही दिए गए त्वरित विषय पर अपना भाषण प्रस्तुत किया।

इस अवसर शिक्षा विभाग उत्तराखंड के उप निदेशक आकाश सारस्वत, बालप्रहरी के संरक्षक श्यामपलट पांडे(अहमदाबाद), बाल पक्ष की संपादक डॉ. कुसुम नैथानी (देहरादून), डॉ.प्रेम प्रकाश पुरोहित (चमोली), उद्धव भयवाल (औरंगाबाद), शशि ओझा (भीलवाड़ा), हरीश सेठी (सिरसा), सुधा भार्गव (बेंगलोर),गीता धामी(खटीमा), बृजमोहन जोशी (चंपावत), आभा जोशी(लखीमपुर), देवसिंह राना (दिल्ली),नरेंद्र गोस्वामी (कपकोट) आदि ने ऑनलाइन बच्चों के विचार सुने। अंत में बालप्रहरी के संरक्षक श्याम पलट पांडेय ने सभी का आभार व्यक्त किया ।

स्वच्छता को लेकर महापौर कार्यालय में मीटिंग का आयोजन, सफाई व्यवस्था में आ रहे गतिरोध को लेकर हुई चर्चा

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 हरिद्वार 6 जनवरी( कुल भूषण)

नगर की स्वच्छता को लेकर महापौर कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें के आर एल कंपनी के कार्य छोड़ने के बाद सफाई व्यवस्था में आ रहे गतिरोध को लेकर चर्चा हुई तथा किस प्रकार से निगम की व्यवस्था सुचारू हो सके इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई | स्वच्छता को लेकर नाला गैंग को भर्ती करने और नये डंपिंग जोन बनाने के लिए महापौर द्वारा नगर आयुक्त को आदेश दिए गए |

यह भी कहा गया कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग जोन ना रखे जाए | केरल से जो वाहन खराब अवस्था में मिले हैं अथवा निगम के जो वाहन खराब अवस्था में हैं उनको शीघ्र अति शीघ्र रिपेयर कराया जाए, वाहनों की अल्पता के कारण कूड़ा उठाने में जो देरी हो रही है उसके लिए किराए पर वाहन लिए जाए | सहायक नगर आयुक्त विनोद कुमार और सभी सेनेटरी इंस्पेक्टर को क्षेत्र में मॉनिटरिंग के आदेश भी दिए गये |

मीटिंग में महापौर श्रीमती अनीता शर्मा जी नगर आयुक्त जय भारत सिंह सहायक नगर आयुक्त तनवीर सिंह मारवाह, विनोद कुमार सेनेटरी इंस्पेक्टर श्रीकांत सुनीत कुमार, मनोज कुमार, अर्जुन सिंह, विकास, संजय शर्मा, राजेंद्र घाघट, महापौर प्रतिनिधि अशोक शर्मा, महापौर जनसंपर्क अधिकारी देवेश गौतम, संगम शर्मा, मनोज जाटव, सुनील कुमार आदि उपस्थित रहे |

गढ़ी कैंट बोर्ड : अब 2500 रुपये देकर अवैध पानी के कनेक्शनों को अब करा सकते हैं वैध

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देहरादून, कैंट बोर्ड बैठक में हंगामे के बीच पानी के बिल में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव पास हो गया है। बोर्ड की ओर से बैठक में पानी फिल्टर चार्जेज 80 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया। सभासदों ने इसका विरोध कर हंगामा शुरू कर दिया। सभासदों का कहना था कि कोरोना काल में पानी का बिल तीन गुना बढ़ा देने से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। हंगामे के बीच आपसी सहमति से 20 रुपए की वृद्धि पर सहमति बनी हुई है। वहीं, पानी के बिल में 40 रुपए की वृद्धि की गई है। कैंट बोर्ड ने कमर्शियल बिल पर 200 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था।

कैंट बोर्ड ने अवैध पानी के कनेक्शनों को वैध बनाने के लिए लोगों को मौका दिया है। इसके लिए 2500 रुपये जुर्मामा और कनेक्शन की फीस जमा करनी होगी। हाल ही में एक सर्वे में लगभग सात से आठ सौ कनेक्शन अवैध पाए गए थे। मंगलवार को आयोजित बोर्ड बैठक में इन अवैध कनेक्शनों को वैध बनाने से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। सीईओ तनु जैन ने कहा कि जो उपभोक्ता पानी का अवैध कनेक्शन लेकर इसका इस्तेमाल कर रहा है। वह समय रहते वैध करा सकता है। नहीं तो अवैध पेयजल कनेक्शन के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

कैंट बोर्ड में नगर निगम की तर्ज पर वित्तीय क्षेत्र बनाए जाने को लेकर भी चर्चा की गई। लेकिन कई सभासदों के विरोध के कारण इस पर सहमति नहीं बन सकी। उन्होंने अपने-अपने तर्क इसके विरोध में रखे। बताया गया कि सिंचाई विभाग की जमीन होने की वजह से कृषि क्षेत्र अभी तक नहीं बनाया जा सका है। उन समस्याओं का समाधान किए जाने के बाद अगली बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। उधर कर के निर्धारण पर भी कोई सहमति नहीं बनी

कैंट बोर्ड बैठक में सीईओ तनु जैन, उपाध्यक्ष राजेंद्र कौर सौंधी, सभासद मीनू, हितेश गुप्ता, मधु खत्री, मेघा, कमलराज, जितेंद्र तनेजा, विनोद पंवार आदि मौजूद रहे।

उपचार के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे दून, मंत्रोच्चार के साथ हुआ स्वागत

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देहरादून, मुख्यमंत्री  त्रिवेंद्र सिंह रावत नई दिल्ली से उपचार के बाद स्वस्थ होकर देहरादून लौट आये हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री  त्रिवेंद्र के जीटीसी हेलीपैड आगमन पर कैबिनेट मंत्री  मदन कौशिक ,उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत एवं मेयर श्री सुनील उनियाल गामा ने उनका स्वागत किया।

मुख्यमंत्री आवास पहुंचने पर मुख्यमंत्री  त्रिवेंद्र का तीर्थ पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों का आशीर्वाद प्राप्त उन्हें सम्मानित भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “भगवान बदरीविशाल व बाबा केदार की कृपा और सभी की शुभकामनाओं के कारण मैं अस्पताल से पूर्णतः स्वस्थ होकर लौट आया हूं और नई ऊर्जा के साथ पुनः जनसेवा के कार्य में सबके बीच उपस्थित हूं।”
मुख्यमंत्री ने सभी डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के सभी मानकों जैसे सही से मास्क पहनना, शारीरिक दूरी का ख्याल रखना तथा हाथों को नियमित रूप से धोना व उन्हें सैनिटाइज करने का अनिवार्यता से पालन करने की आवश्यकता है।

कोरोना अपडेट : राज्य में 24 घंटे के भीतर 227 संक्रमित मिले, पांच की हुई मौत

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देहरादून, पिछले दो तीन दिनों से उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मामलों के साथ मरीजों की मौत के मामलों में भी कमी आई है। आज बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में पांच मरीजों की मौत हुई और 227 नए संक्रमित मिले हैं। लगातार दूसरे दिन संक्रमितों की संख्या 250 से कम रही है। वहीं, संक्रमितों से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज होने से रिकवरी दर पहली बार 93 प्रतिशत पार हो गई है। कुल संक्रमितों की संख्या 92593 पहुंच गई है।

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को 13526 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं, देहरादून में 69, नैनीताल में 60, हरिद्वार में 40, ऊधमसिंह नगर में 13, उत्तरकाशी में 12, चंपावत में नौ, अल्मोड़ा में सात, चमोली में पांच, रुद्रप्रयाग में चार, टिहरी में तीन, पौड़ी में तीन और बागेश्वर जिले में दो संक्रमित मिले हैं, राज्य में
बीते 24 घंटे में प्रदेश में पांच कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। इसमें दून मेडिकल कॉलेज में एक, हिमालयन हाॅस्पिटल में एक, जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में दो, महंत इन्दिरेश हाॅस्पिटल में एक मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। प्रदेश में 1549 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं, 380 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इन्हें मिला कर 86298 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में 3515 सक्रिय मरीजों का उपचार चल रहा है। संक्रमितों से ज्यादा मरीज ठीक होने से पहली बार प्रदेश की रिकवरी दर 93.20 प्रतिशत हो गई है।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हमारी संस्कृति के आधार : रविन्द्र पुरी

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हरिद्वार 6 जनवरी (कुल भूषण) श्रीराम चौक सेवा समिति रेलवे रोड़ ज्वालापुर का प्रतिनिधिमण्डल श्रीराम की प्रतिमा के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव  एवं अध्यक्ष मंशा देवी मन्दिर ट्रस्ट श्रीमहन्त रविन्द्र पुरी महाराज से भेंट कर उन्हे आमंत्रण दिया एवं कार्य की प्रगति से अवगत कराया।

महन्त रविन्द्र पुरी महाराज ने प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम के आदर्शों का अनुसरण  प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम हमारे रोम रोम में बसे हैं और वे ही हमारी संस्कृति के पोषक आधार हैं। श्रीमहन्त ने श्रीराम प्रतिमा के जीर्णोद्धार करवाने के साथ सहयोग करने का आश्वासन भी प्रतिनिधिमण्डल को दिया।

प्रतिनिधिमण्डल में श्रीराम चौक सेवा समिति रजि अध्यक्ष राकेश मल्होत्रा  महामंत्री ओम पाहवा कोषाध्यक्ष अनुराग गुप्ता  उपाध्यक्ष प्रदीप सेठी ओम झाम्ब संरक्षक सरदार इन्द्रजीत सिंह जगदीश लाल पाहवाए डा सुनील कुमार बत्रा प्रेमलाल अरोड़ा दीपक अरोड़ा आदि सम्मिलित   थे