देहरादून, प्रदेश के मुखिया त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जीजीआईसी राजपुर रोड, देहरादून में स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत 03 स्मार्ट विद्यालयों का लोकार्पण किया। जिन स्मार्ट स्कूलों का लोकार्पण किया गया, उनमें जीजीआईसी राजपुर रोड, जीआईसी खुड़बुड़ा एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय खुड़बुड़ा शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ओएनजीसी द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व के तहत जीजीआईसी राजपुर रोड को दी गई बस को भी हरी झण्डी दिखाई।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आज के तकनीक के युग में स्मार्ट क्लासेज की महत्ता तेजी से बढ़ रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जिन तीन विद्यालयों का लोकार्पण किया गया है। इनमें बच्चों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इन विद्यालयों में स्मार्ट लैब एवं वर्चुअल क्लास के साथ ही शिक्षा के लिए अनेक नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इन स्कूलों में एक-दूसरे से कनेक्ट करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 600 दुर्गम विद्यालयों में वर्चुअल क्लास की व्यवस्था की गई है। राज्य के अनेक अस्पतालों में टेली रेडियोलॉजी एवं टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साक्षरता के मामले में उत्तराखण्ड अग्रणी राज्यों में है। देहरादून जनपद लगभग पूर्ण साक्षरता की ओर बढ़ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए कि अपने आस-पास एक निरक्षर व्यक्ति को साक्षर करे। शिक्षा के क्षेत्र में भारत हमेशा अग्रणी रहा है।

इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजान दास, सचिव शिक्षा आर मीनाक्षी सुंदरम, सीईओ स्मार्ट सिटी/जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, सीडीओ देहरादून नितिका खण्डेलवाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून आशा रानी पैन्यूली, प्रधानाचार्या जीजीआईसी राजपुर रोड प्रेमलता बौड़ाई, शिक्षिका मधु कुकशाल आदि उपस्थित थे।

देहरादून, मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को करोड़ों लागत की विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने 2.37 करोड़ लागत के बीरपुर पुल का लोकार्पण करने के साथ ही कुल 31 करोड़ लागत की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने जिन अन्य योजनाओं का शिलान्यास किया उनमें 4.13 करोड़ की लागत से गढी कैंट में ओवरहैड टैंक, राइजिंग मैन एवं सप्लाई लाईन योजना, 4.16 करोड़ से मसूरी के गाड़ीखाना में टै्रचिंग ग्राउंड का सौन्दर्यीकरण कार्य, 1.44 करोड़ से वार्ड 12 किशन नगर के सिरमौर मार्ग स्थित लोकायुक्त गली में नलकूप निर्माण, 92.03 लाख की लागत से न्यू मिठ्ठी बेहड़ी में नलकूप निर्माण, 1.07 करोड़ से मसूरी में मुस्लिम कब्रिस्तान की चाहरदीवारी निर्माण, 19.36 लाख से गढ़ी कैंट के हवाघर डाकरा लिंक मार्ग पर स्थित कैण्टोमेंट पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य, 5 करोड़ से देहरादून किमाड़ी कम्पनी गार्डन मोटर मार्ग में सतह सुधार एवं सड़क सुरक्षा कार्य, 4.54 करोड़ से राजपुर से कुठालगेट, हाथीबड़कला से मालसी, पुरुकुल से मालसी, झड़ीपानी से बार्लोगंज मोटर मार्ग में सतह सुधार एवं सड़क सुरक्षा कार्य, 4.71 करोड़ से दिलाराम चौक से कुठालगेट तक सतह सुधार कार्य, 86.91 लाख से गढ़ी कैंट से नींबूवाला, आईएचएम तथा धोरण आईटी पार्क मोटर मार्ग में सतह सुधार का कार्य शामिल है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लिये अनेक घोषणाये भी कि जिनमें गढ़ी कैंट क्षेत्र में सामुदायिक भवन का निर्माण, कुठालगांव पेयजल योजन का सुदृढ़ीकरण, अनारवाला पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण, सेरकी-सिल्ला मोटर मार्ग (13 कि0मी0) का सुधारीकरण, चामासारी-लुहारीगढ़ मोटर मार्ग (06 किमी) बनाये जाने के साथ ही कालीदास रोड़ पुर्नगठन सीवर योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत कितरली में 1.50 कि0मी0 सिंचाई गूल का निर्माण की भी घोषणा की।

गढ़ी कैंट स्थित शहीद दुर्गामल्ल योगा पार्क में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि हमारी सरकार विकास के लिये समर्पित है। राज्य के समग्र विकास के साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का हमारा प्रयास है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाये में हमारी जरूरत है। सडकां के विकास के प्रति भी हमारा विशेष ध्यान है। सडकें विकास का मानक तय करती है। आज विकास योजनायें निर्धारित समय से पूर्व तैयार हो रही है जिनमें कराड़ों की बचत भी राज्य सरकार को हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के विकास में राज्य सरकार के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इसके लिये राज्य को 17 अवार्ड प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि योजनायें समय पर पूर्ण हो इसके लिये शिलान्यास करते समय ही उनके लोकार्पण का भी समय निर्धारित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मसूरी विधायक श्री गणेश जोशी को जन समस्यों के प्रति जागरूक बताते हुए कहा कि पिछले चार साल में मसूरी क्षेत्र में 500 करोड़ की योजनायें स्वीकृत हुई हैं।

विधायक  गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके आर्शीवाद से मसूरी विधानसभा क्षेत्र में विकास ही विकास है। प्रेमनगर से बुरासखण्डा तथा सचिवालय से मसूरी तक कोई स्थान ऐसा नहीं है, जहां पर विकास कार्य न किये गये हों। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय गढ़ी कैंट की जनता द्वारा कहा जाता था कि हमें सिर्फ पानी चाहिए और मुख्यमंत्री रावत की स्वीकृति के बाद गढ़ी कैंट में नलकूप निर्माण हो चुका है और ओवरहैड टैंक का निर्माण होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी में गाड़ीखाना का सौन्दर्यीकरण सहित मुस्लिम कब्रिस्तान की चाहरदीवारी का कार्य भी किया जा रहा है। राजेन्द्र नगर एवं मिठ्ठी बेहड़ी की पेयजल समस्या भी हल होने जा रही है तथा 17 करोड़ की लागत से कई सड़कों का डामरीकरण किया जा रहा है।
इस अवसर पर छावनी परिषद की सीईओ तनु जैन, राज्यमंत्री टीडी भूटिया, पूर्व उपाध्यक्ष विष्णु गुप्ता, जिला पंचायत उपाध्यक्ष दीपक पुण्डीर, मण्डल अध्यक्ष राजीव गुरुंग, पूनम नौटियाल, महामंत्री सुरेन्द्र राणा, राहुल रावत, बेला गुप्ता सहित जलनिगम, जलसंस्थान, एमडीडीए, लघु सिंचाई, लोक निर्माण विभाग के अधिकारीगण तथा क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही।

देहरादून। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा के संबंध में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भेंट की। उन्होंने ऊर्जा मंत्री से आपदाग्रस्त क्षेत्र में प्रभावित परिवारों के सहयोग व आपदा के कारण उस क्षेत्र में ध्वस्त हुए अवस्थापना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा की।

सांसद बलूनी ने केंद्रीय मंत्री आर के सिंह की सक्रियता के लिए उत्तराखंड की ओर से आभार जताया, उन्होंने कहा कि आपदा के तुरंत बाद माननीय मंत्री जी ने क्षेत्र का दौरा किया और मंत्रालय के अधीन एनटीपीसी के हताहतों के प्रति सदाशयता दिखाते हुए मंत्रालय की ओर से परिजनों का मनोबल बढ़ाया और सहायता की घोषणा की।

सांसद बलूनी ने कहा कि इस आपदा में स्थानीय निवासी भी हताहत व लापता हुए हैं तथा इसी क्षेत्र में एनटीपीसी के अतिरिक्त एक अन्य प्रोजेक्ट पर भी निर्माण कार्य जारी था उसमें भी जनहानि हुई है। सांसद बलूनी ने कहा कि मानवीय आधार पर ऊर्जा मंत्रालय इन परिवारों की भी चिंता करे और इन परिवारों के जीवनयापन व सहायता की दिशा में भी चिंता करे।

बलूनी ने कहा कि इस आपदा के कारण स्थानीय जनता का बहुत नुकसान हुआ है। उनके खेत, रास्ते, सामुदायिक उपयोग के स्थान आपदा की चपेट में आए हैं। उनके घरों का भी नुकसान हुआ है। विशेषकर संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। राज्य सरकार अपने स्तर पर इस सबकी चिंता कर रही है। अगर मंत्रालय द्वारा सीएसआर फंड से प्रभावित गांवों की चिंता की जाती है तो यह बड़ी सहायता होगी। बलूनी ने कहा कि ऊर्जा मंत्री ने बहुत सकारात्मक रूप से अनुरोध को लिया है। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र ही वस्तु स्थिति का आकलन कर इस विषय पर निर्णय लेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि वे पीड़ित परिवारों के साथ हैं, यह सामान्य आपदा नहीं है। ऊर्जा मंत्रालय इस परिस्थिति को गंभीरता से ले रहा है।

देहरादून। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, के देहरादून चैप्टर के प्रतिनिधिमण्डल ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय के यमुना कालोनी स्थित आवास पर भेंट की। इस अवसर पर पीआरएस.आई. देहरादून चैप्टर द्वारा प्रकाशित- “भारत की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 : नवयुग का अभिनन्दन“ की प्रति राज्य शिक्षा मंत्री को भेंट की गई।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिया गया ऐतिहासिक निर्णय है। 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति देश में लागू की गई है। नई शिक्षा नीति से हमारे छात्र-छात्राओं को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि देहरादून चैप्टर द्वारा यह एक सराहनीय कार्य किया गया है। नई शिक्षा नीति के संबंध में देशभर के बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों एवं शिक्षाविदों के सुझाव आमंत्रित कर एक दस्तावेज के रूप में संकलित किया गया है, जोकि उपयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि पीआरएसआई नई शिक्षा नीति का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने में सहयोग प्रदान करे। आम जनमानस तक नई शिक्षा नीति पहुंचे, इसके लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के स्तर पर भी शिक्षा विभाग द्वारा नवीन शिक्षा नीति लागू करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न संगठनों एवं शिक्षाविदों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस टास्क फोर्स में पीआरएसआई देहरादून चैप्टर के दो सदस्य भी नामित किये जायेंगे।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तीनों को सम्मिलित करते हुए एक ऐसी शिक्षा नीति तैयार की गई है, जो हमारे युवाओं के लिए उपयोगीसिद्ध होगी, साथ ही भारत के नव निर्माण में महत्वपूर्ण होगी।

इस अवसर पर पी.आर.एस.आई. देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष अमित पोखरियाल द्वारा पी.आरएस.आई. के कार्यकलापों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। यह भी बताया गया कि आगामी माह में राज्य स्तरीय पी.आर. कान्फ्रेंस कराये जाने पर विचार किया जा रहा है। पी.आर.एस.आई. केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं पर समय-समय पर कार्यशाला एवं जागरूकता विषयक कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। इस अवसर पर पीआरएसआई देहरादून चैप्टर के सचिव अनिल सती, कोषाध्यक्ष सुरेश चन्द्र भट्ट, वरिष्ठ सदस्य श्री अजय डबराल, श्रीमती विनिता बैनर्जी, रोहित नौटियाल, अनूप ममंगाई आदि उपस्थित थे।

नई जेडएस ईवी (New ZS EV) 2021 लॉन्च की

देहरादून,  एमजी मोटर इंडिया ने नया जेडएस ईवी 2021 लॉन्च किया, जिसकी कीमत 20.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) है। अपडेटेड वर्जन बेस्ट-इन-क्लास 44.5 किलो वॉट हाई-टेक बैटरी के साथ आता है और इसमें 419 किमी* की सर्टिफाइड रेंज है। नए 215/55 / आर17 टायर से लैस, यह वाहन और बैटरी-पैक ग्राउंड क्लीयरेंस क्रमशः 177 मिमी और 205 मिमी तक बढ़ाए गए हैं।

जेडएस ईवी अब देशभर के 31 शहरों में उपलब्ध है। कार को जनवरी 2020 में 5 शहरों में लॉन्च किया गया था और उसके बाद धीरे-धीरे शहर जोड़ते चले गए।

एमजी जेडएस ईवी 143 पीएस पावर और 350 एनएम टॉर्क के साथ आती है और यह 8.5 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती है; और यह दो वैरिएंट्स में उपलब्ध है – एक्साइट और एक्सक्लूसिव। भारत की पहली प्योर इलेक्ट्रिक इंटरनेट एसयूवी के रूप में यह एमजी सिग्नेचर ग्लोबल डिजाइन संकेतों को अपनाती है और मनोरम सनरूफ, 17 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स और पीएम 2.5 फिल्टर और कई अन्य फचीर्स से लैस है.
जेडएस ईवी के साथ, एमजी अपने ग्राहकों को एक 5-वे चार्जिंग इकोसिस्टम प्रदान करता है जिसमें घर/दफ्तर में फ्री-ऑफ-कॉस्ट एसी फास्ट-चार्जर, पोर्टेबल इन-कार चार्जिंग केबल, डीलरशिप पर डीसी सुपरफास्ट चार्जिंग स्टेशन, 24×7 चार्ज-ऑन-द-गो (5 शहरों में) और सैटेलाइट शहरों और टूरिस्ट हब्स में चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं।

एमजी मोटर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री राजीव चाबा ने लॉन्च पर बात करते हुए कहा, “हमें ईवी स्पेस के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए एक साल से भी कम समय में जेडएस ईवी के नए संस्करण को पेश करने पर गर्व है।”

निर्माता ने ‘इकोट्री चैलेंज’ भी पेश किया है, जिसमें जेडएस ईवी मालिक इकोलॉजिकल पहल में भाग ले सकते हैं और रियल टाइम में अपनी कार्बन डाई ऑक्साइड सेविंग्स और राष्ट्रीय रैंकिंग को ट्रैक कर सकते हैं।

एमजी जेड एस ईवी 2021 को एमजी ईशील्ड के तहत कवर दिया गया है, जिसमें ऑटोमेकर असीमित किलोमीटर के लिए 5 साल की वारंटी, बैटरी पैक सिस्टम पर 8 साल/ 1.5 लाख किमी वारंटी, 5 साल के लिए राउंड-द-क्लॉक रोड असिस्टेंस (आरएसए) और 5 लेबर-फ्री सर्विसेस प्रदान करता है।