नई दिल्ली । 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की सिफारिश करते हुए बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन में 137 फीसद की बढ़ोतरी की गई। बढ़े हुए बजट से पूरे देश में प्राइमरी (प्राथमिक), सेकेंडरी (द्वितीयक) और टर्सियरी (तृतीयक) स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही महामारी की पहचान और जांच के लिए अत्याधुनिक ढांचा तैयार किया जाएगा।

2021-22 के बजट के छह स्तंभों में स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखते हुए निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया कि आम लोगों को गुणवत्ता और सस्ता इलाज मुहैया कराने के लिए सिर्फ निजी क्षेत्र के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है, बल्कि सरकार इसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है।

पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ्य भारत के नाम से योजना का ऐलान

सरकार की कोशिश सिर्फ बीमारियों के बेहतर इलाज का ढांचा तैयार करना नहीं है, बल्कि बीमारियों को होने के पहले से रोकने के उपायों पर समान रूप से जोर दिया जाएगा। वहीं, आम जनता के स्वस्थ्य सुखी जीवन के लिए 2018 में आयुष्मान भारत योजना के तहत खोले जा रहे हेल्थ और वेलनेस सेंटर के ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांच के निर्माण के लिए ‘पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ्य भारत’ के नाम से नई योजना का ऐलान किया।

महामारी ने देश में स्वास्थ्य ढांचे की कमजोरियों को उजागर कर दिया। कोरोना की टेस्टिंग से लेकर इलाज की सुविधाओं का अभाव एक भयावह तस्वीर पेश कर रह रहे थे। लॉकडाउन से लेकर युद्ध स्तर पर शुरू की गई तैयारियों की वजह से भारत अन्य देशों की तुलना में कोरोना से निपटने में बेहतर स्थिति में जरूर है, लेकिन इसने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को तत्काल मजबूत करने की जरूरत को नकारा नहीं जा सकता है।

बजट में एकमुश्त 137 फीसद की बढ़ोतरी

वित्तमंत्री ने कोरोना महामारी के संदेश को सही तरीके से लिया और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट के आवंटन को 2020-21 के 94,452 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2021-22 में 2,23,846 करोड़ कर दिया। 137 फीसद बढ़ोतरी के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में बजटीय आवंटन दो फीसद से ऊपर आ गया है। ध्यान देने की बात है कि 2017 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट का 2.5 से तीन फीसद आवंटन का लक्ष्य रखा गया था।

बजट में संक्रामक बीमारियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए देश में सर्विलांस और टेस्ट का मजबूत ढांचा तैयार करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत बीमारियों की टेस्टिंग, रिपोर्टिंग और मॉनीटरिंग का ब्लाक व जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कई लेबोरेटरी खोले जाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल के सहारे देश के विभिन्न भागों में हो रही बीमारियों पर नजर रखी जाएगी।

मिडवाइफ कमीशन बिल पेश करने का ऐलान

नेशनल मेडिकल कमीशन के गठन कर दशकों से व्याप्त भ्रष्टाचार और लालफीताशाही को खत्म करते हुए मेडिकल शिक्षा में सुधारों की राह आसान करने के बाद सरकार ने अब नर्सिंग शिक्षा में भी सुधार करने का मन बना लिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके लिए इसी साल नर्सिंग व मिडवाइफ कमीशन बिल पेश करने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि नए बिल से देश में नर्सों और प्रशिक्षित दाइयों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सरकार नेशनल हेल्थकेयर प्रोफेशनल के लिए राष्ट्रीय कमीशन बनाने का विधेयक पहले ही लोकसभा में पेश कर चुकी है।

लंदन. ब्रिटेन की इकोनॉमी (British Economy) को कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के चलते 2020 में 300 से अधिक सालों में सबसे बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा. पिछले साल ब्रिटेन की इकोनॉमी में 9.9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. महामारी के चलते ब्रिटेन में दुकान और रेस्टोरेंट बंद हो गए. इसके अलावा महामारी ने ट्रैवल इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग को तबाह कर दिया.

करीब 300 साल बाद आई इतनी बड़ी गिरावट
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Office for National Statistics) ने शुक्रवार को कहा कि 2020 में आई आर्थिक गिरावट वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान 2009 की गिरावट की तुलना में दो गुने से अधिक है. यह गिरावट 1709 के बाद की सबसे बड़ी है, जब ग्रेट फ्रॉस्ट के रूप में प्रसिद्ध सर्दियां पड़ी थीं. तब ब्रिटेन मुख्यत: कृषि आधारित इकोनॉमी था.

दुनिया भर के देशों ने महसूस किया है झटका
ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कहा, ”आज के आंकड़े बताते हैं कि महामारी के परिणामस्वरूप इकोनॉमी को गहरा झटका लगा है, जिसे दुनिया भर के देशों ने महसूस किया है. हालांकि सर्दियों के दौरान इकोनॉमी के लचीलेपन के कुछ सकारात्मक संकेत हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वर्तमान लॉकडाउन का कई लोगों और व्यवसायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है.”

सुनक ने कहा कि वह नौकरियों की सुरक्षा के लिए सालाना बजट भाषण में नई योजनाओं की घोषणा करेंगे. वह 3 मार्च को हाउस ऑफ कॉमन्स में बजट संबोधन देने वाले हैं.

फ्रांस के जीडीपी में 8.3 फीसदी की गिरावट
कोविड-19 ने अधिकांश अन्य औद्योगिक लोकतंत्रों (Industrialised Democracies) की तुलना में ब्रिटेन की इकोनॉमी को अधिक प्रभावित किया है. 2020 में फ्रांस के जीडीपी में 8.3 फीसदी, जर्मनी की इकोनॉमी में पांच फीसदी और अमेरिकी की जीडीपी में 3.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.