मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सर्वे चौक देहरादून में संजीवनी फेस्ट कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्हांंने कहा कि इस तरह के आयोजन से हमारे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखण्ड के विभिन्न थीम पर आधारित उत्पादों को सही प्लेटफार्म मिलने से राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर हमारे स्थानीय उत्पादों को अलग पहचान मिलेगी।
उत्तराखण्ड सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स वाइफ्स एसोशिएशन एक स्वयं सेवी संस्था है। यह संस्था महिलाओं तथा बालिकाओं के उत्थान एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 20 सालों से प्रयासरत है। संजीवनी की वर्तमान अध्यक्षा श्रीमती दीपा प्रकाश के प्रयासों से दो दिवसीय संजीवनी फेस्ट का आयोजन किया गया। महिला एवं बालिका विकास को समर्पित संजीवनी कोरोना काल से प्रभावित ग्रामीण दस्तकारी, हस्तशिल्प, आयुर्वेदिक उत्पाद एवं अन्य ग्रामोत्पादों को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
संजीवनी फेस्ट का शुभारम्भ
राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को किया था। इस संजीवनी फेस्ट को सफल बनाने में श्रीमती दीपा प्रकाश की अध्यक्षता में फेस्ट की सदस्य श्रीमती अलकनन्दा अशोक, श्रीमती रश्मि वर्द्धन, श्रीमती अंजलि सिन्हा, श्रीमती अनुराधा सुधांसु, श्रीमती आकांक्षा सिन्हा, श्रीमती शर्मिला भरतरी, श्रीमती अंशु पाण्डे, श्रीमती मुदिता संत, श्रीमती गुंजन यादव, श्रीमती रूपाली ज्योति, श्रीमती लता रावत, श्रीमती सालिनी शाह, श्रीमती दीपाली सिंह एवं श्रीमती शिखा पाण्डेय ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

साइकिल, सिलाई मशीन, टूल किट, सोलर लालटेन आदि खरीद का है मामला
सामान किस वाहन से आया, विभाग के पास नहीं है कोई दस्तावेज

विकासनगर, कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा की गई करोड़ों रुपए की खरीद के बिल तो विभाग के पास पहुंच गए थे, लेकिन सामान यथा साइकिल, टूल किट, सिलाई मशीन, सोलर लालटेन, वेल्डिंग मशीन आदि किस वाहन के द्वारा बोर्ड के पास पहुंचा, उक्त से संबंधित दस्तावेज विभाग के पास नहीं होने के मामले में जन संघर्ष मोर्चा द्वारा सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया गया था। अपील पर कार्रवाई करते हुए मा.सूचना आयुक्त श्री जेपी ममगांई ने प्रकरण को बहुत ही गंभीर माना एवं यह पाया कि, सामान परिवहन के मामले में गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

उक्त मामले में रविवार को मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी प्रवीण शर्मा पिन्नी ने सरकार पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाये जा रहे कर्मकार कल्याण बोर्ड के जालसाज अधिकारियों ने मिलकर गरीब मजदूरों से उनका हक छीनने का काम किया था। उक्त मामले में श्री ममगई ने कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव को जांच के निर्देश दिए।

शर्मा ने कहा कि, विभाग के पास न तो फार्म-31/ ई-वे बिल की प्रतियां मौजूद हैं और न ही ट्रक इत्यादि के नाम व नंबर। जिससे प्रतीत होता है कि, विभाग द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। मोर्चा गरीब श्रमिकों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा एवं भ्रष्ट अधिकारियों को बर्बाद करके ही दम लेगा।

(चंदन सिंह बिष्ट)

छोटा कैलाश मंदिर में 11 मार्च को होगा आयोजन
समिति ने विभिन्न मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन

भीमताल, छोटा कैलाश मंदिर समिति ने 11 मार्च को शिवरात्रि मेला महोत्सव के आयोजन की तैयारी के मध्यनजर डीएम से मुलाकात की0 मन्दिर समिति की मांग पर डीएम ने नैनीताल के एसडीएम को मेला प्रभारी नियुक्त किया है । शनिवार को छोटा कैलाश मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी धीराज गबर्याल को ज्ञापन सौंपकर बताया कि 11 मार्च को मंदिर में शिवरात्रि मेला का आयोजन किया जायेगा ।

उन्होंने इस मेले के लिए नैनीताल के एसडीएम को मेला प्रभारी और भीमताल थाना प्रभारी को सुरक्षा प्रभारी नियुक्त करने की मांग की है । इस पर डीएम धीराज गबर्याल ने नैनीताल एसडीएम को मेला प्रभारी बनाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही उन्हें मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी इंतजाम करने के निर्देश दिए।

देहरादून, एनआईसी द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम बदल दिये, जिससे अब डीएल बनाने के लिये आरटीओ के चक्कर लगाने वालों को बड़ा फायदा होगा, अब सॉफ्टवेयर में बदलाव के बाद यह नियम आरटीओ में लागू हो गया है।
आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोरोना से पहले रोजाना 150 लोग आवेदन कर सकते थे। कोरोना के बाद यह संख्या सीमित कर दी गई थी, लेकिन अब संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है। लेकिन रोजाना जैसे ही सुबह सात बजे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है तो अगले कुछ ही मिनटों में 100 स्लॉट बुक हो जाते हैं।

दरअसल, आरटीओ के बाहर बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर तेजी से सभी स्लॉट बुक कर देते हैं, जिस वजह से घर से लोग आवेदन करने के लिए कतार में ही रह जाते हैं। इस समस्या का अब समाधान हो गया है। एनआईसी ने सॉफ्टवेयर में बड़ा बदलाव कर दिया है।

इसके तहत एक कंप्यूटर के आईपी एड्रेस से एक आवेदन के पांच मिनट बाद ही दूसरा आवेदन किया जा सकेगा। शुक्रवार को पहले यह अंतराल 15 मिनट रखा गया और थोड़ी देर बाद इसे पांच मिनट कर दिया गया।
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आरटीओ में अब एक ही खिड़की पर सभी काम
आरटीओ में अब सभी काम एकल खिड़की से शुरू हो गए हैं। इसके लिए आरटीओ प्रशासन दिनेश चंद्र पठोई ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया है। दूसरी ओर आरटीओ में हेल्प डेस्क को भी मजबूत बना दिया गया है।

अब वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण की सभी औपचारिकताएं एक ही खिड़की पर होंगी। शुक्रवार से इसकी शुरुआत हो गई। तमाम लोगों को एक दिन में ही परमिट ट्रांसफर हो गया। सिंगल विंडो से लोग खुुश इसलिए भी नजर आए, क्योंकि इससे आरटीओ में दलालों का बोलबाला खत्म हो जाएगा।

दूसरी ओर, लोगों की सुविधा के लिए आरटीओ में हेल्प डेस्क को प्रभावी बना दिया गया है। अगर आपको आरटीओ से जुड़ा कोई भी काम है तो आप कक्ष संख्या छह में जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। या आप हेल्प डेस्क के फोन नंबर 0135-2743432 पर फोन करके भी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

इसके लिए आरटीओ प्रशासन दिनेश चंद्र पठाई ने सेवारत कर्मचारियों की रोस्टरवार ड्यूटी लगाने के साथ ही वरष्ठि प्रशासनिक अधिकारी पद से सेवानिवृत्त दिग्विजय सिंह को भी तैनात किया है। चूंकि उन्हें आरटीओ से जुड़ी तमाम जानकारियां हैं, इसलिए वह आसानी से सभी बिंदुओं का जवाब दे रहे हैं।

रुद्रप्रयाग, जिलाधिकारी मनुज गोयल ने क्लेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना की समीक्षा बैठक ली। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी जिला योजना के बजट से पात्र व्यक्तियों को समय से योजनाओं का लाभ मिल सकें, इसके लिए विभाग फील्ड कार्मिकों से समय से पात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण कराए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों के पूर्ण होते ही सम्बन्धित का भुगतान ससमय किया जाय। किसी को भी अनावश्यक भुगतान के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े।

जिला योजना के अन्तर्गत संचालित विकास कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए 15 मार्च तक निर्माण कार्यो को गुणवत्ता के साथ पूरा करते हुए शतप्रतिशत धनराशि व्यय करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

जिलाधिकारी ने लोनिवि, आरडब्लूडी, लघु सिंचाई, सिचाई सहित सभी निर्माणदायी संस्थाओं को जिला योजना के अन्तर्गत संचालित निर्माण कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि जो योजनाए पूर्ण हो चुकी है उनकी शीघ्र यूसी, एमबी तथा फोटो सहित पूरी आख्या उपलब्ध करें और हर हाल में 15 मार्च तक सभी कार्यो को पूर्ण करते हुए अवमुक्त धनराशि को शतप्रतिश व्यय करना सुनिश्चित करें। वही कृषि, उद्यान, उद्योग, रेशम, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य विभागों को स्वरोजगार योजनाओं के तहत चिन्हित लाभार्थियों को शीघ्र लाभान्वित करने के निर्देश दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन विभागों को वित्तीय प्रगति के साथ निमार्ण कार्यो का भौतिक सत्यापन भी करने को कहा।

बैठक में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी ने शशिकांत गिरि  बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला योजना के अंतर्गत 38 करोड़ 71 लाख रुपये के सापेक्ष विभागों द्वारा वर्तमान तक 75.73 प्रतिशत धनराशि व्यय कर ली गई है। लोनिवि को अवमुक्त 586 लाख के सापेक्ष 63.47 प्रतिशत, उरेडा ने 97.26 प्रतिशत, पेयजल ने 80.49 प्रतिशत, जल संस्थान ने 87.15 प्रतिशत, वन विभाग ने 69.85 प्रतिशत, कृषि ने 96 प्रतिशत, उद्यान ने 86 प्रतिशत, पशुपालन ने 75 प्रतिशत, युवा कल्याण ने 86 प्रतिशत, स्वास्थ्य ने 97 प्रतिशत धनराशि व्यक्त की गई।

समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी भरत चन्द्र भट्ट, ,जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, जिला अर्थ एवम संख्या अधिकारी शशिकांत गिरि, सीवीओ डॉ रमेश सिंह नितवाल, जिला उद्यान अधिकारी योगेंद्र सिंह, जल संस्थान, लोनिवि, शिक्षा, पर्यटन, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।