Thursday, May 15, 2025
Home Blog Page 1455

ऑक्सीजन फ़ॉर दून के सहयोग से रोशनी जन सेवा संस्था ने वितरित की खाद्य सामाग्री

By
Neeraj Vashisth
-
0

देहरादून, कोरोना संक्रयण के इस काल में श्रीदेव सुमन नगर में जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई, खाद्य सामग्री का वितरण ऑक्सीजन फ़ॉर दून के सहयोग से रोशनी जन सेवा संस्था के संरक्षक एवं अध्यक्ष मीडिया कमेटी उत्तराखंड कांग्रेस राजीव महर्षि द्वारा किया गया | इस मौके पर अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में तमाम लोगों के कारोबार और रोजगार प्रभावित हुए हैं इसलिए संस्था एक छोटा सा प्रयास निरतंर जरूरत मन्द लोगों के लिए कर रही है, उन्होंने सहयोग करने वाली संस्था ऑक्सीजन फ़ॉर दून का आभार प्रकट किया |

इस मौके क्षेत्रीय पार्षद संगीता गुप्ता ने कहा कि उनके द्वारा निर्बल एवं गरीब जनता की निरंतर सेवा की जाएगी और उन्होंने संस्था द्वारा किये जा रहे कार्यो की सरहाना की | संस्था के संस्थापक अध्यक्ष गीताराम जायसवाल ने कहा कि रोशनी जन सेवा संस्था द्वारा इस प्रकार की सहायता के लिए हमेशा प्रयास किये जाते हैं और आने वाले समय में संस्था जरूरत मन्द लोगों की सहायता के लिए अपने प्रयास को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगी ताकि सार्थक रुप कमजोर वर्ग की मदद की जा सकेगी, संस्था के महासचिव संजय कुमार ने कहा कि संस्था विगत कई वषों से सामाजिक कार्ये कर रही हैं हमारे द्वारा स्वास्थ्य शिविर विकलांग शिविर का आयोजन एवं शिक्षा सामाग्री आदि आवंटित करने का कार्य समय समय पर किया जाता है, इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, अनुराग जगन्नाथ कनोजिया बबलू तथा संस्था के सचिव जसवंत सिंह, संगीता सैनी निम्मी सिंह निशा कुमारी आदि मौजूद रहे |

Saving Account से जुड़ी ये 5 बातें सभी होनी चाहिए पता, आती हैं बहुत काम

By
Neeraj Vashisth
-
0

सेविंग अकाउंट या बचत खाता लगभग सभी का होता है. इस खाते का इस्तेमाल पैसे रखने और पैसों के लेन-देने के लिए होता है. हालांकि सेविंग अकाउंट कई बाते ऐसी भी हैं जिनके बारे में लोगों को कम ही पता होता है. हम आपको आज सेविंग अकाउंट से जुड़ी जरुरी बातों के बारे में बता रहे हैं.

 

पैसों का लेन- देन
सेविंग अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह इसमें लोग अपने पैसे रखते हैं. इस खाते में हम पैसे मंगवा भी सकते हैं और किसी को पैसे भेज भी सकते हैं. किसी बिल का भुगतान भी बचत खाते के जरिए किए जा सकता हैं. सरकारी सब्सिडी भी इस खाते में आ सकती हैं.

 

कई तरह से भुगतान की सुविधा
सेविंग अकाउंट का एक फायदा यह भी है कि इससे आप कई तरह से भुगतान कर सकते हैं. डेबिट कार्ड, चेक और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए बचत खाते से ट्रांजेक्शन हो सकता है. बैंकों के मोबाइल ऐप के जरिए भी इस खाते का इस्तेमाल किया जा सकता है. बचत खाते से कितना लेनदेन हुआ है इसकी पूरी जानकारी आपको स्टेटमेंट के जरिए मिलती रहती है.

 

न्यूनमत बैलेंस की सुविधा
बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है. अगर खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं है तो कुछ जुर्माना देना पड़ता है. हालांकि बचत खाते भी अलग-अलग तरह के होते हैं. कुछ सेविंग्स अकाउंट ऐसे भी होते हैं, जिनमें न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त नहीं होती है.

 

जमा पैसों पर मिलता है ब्याज
बचत खाते में जो रकम जमा करवाई जाती है उस पर ब्याज मिलता है. ब्याज दर अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग हो सकती है. फिलहाल सेविंग अकाउंट पर 3-4 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है. बैंकों की तरफ से ब्याज दर समय समय पर बदल दी जाती है. ब्याज तिमाही, छमाही या सालाना तौर पर मिलता है.

 

ब्याज पर लगता है टैक्स बचत खाते पर जो ब्याज मिलता है उस पर टैक्स लगता है. आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं, इस आधार पर टैक्स लगता है. इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार अगर बचत खाते से मिले ब्याज की रकम 10 हजार रुपये से अधिक होती है तो धारा 80टीटीए के तहत आपको उस पर टैक्स देना होगा. सीनियर सिटीजन के लिए ये सीमा 80टीटीबी के तहत 50 हजार रुपये की है.

‘मुद्रास्फीति की आशंकाओं के आधार पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व अग्रिम रूप से ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा’

By
Neeraj Vashisth
-
0

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति की आशंकाओं के आधार पर ब्याज दरों में अग्रिम रूप से वृद्धि नहीं करेगा. हाल ही में मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी अस्थायी है. समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पॉवेल ने सदन के समक्ष सुनवाई के दौरान सांसदों से कहा, “हम पहले से ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमें लगता है कि रोजगार बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें मुद्रास्फीति की संभावित शुरुआत का डर है. इसके बजाय, हम वास्तविक मुद्रास्फीति या अन्य असंतुलन के वास्तविक साक्ष्य का इंतजार करेंगे.”

पॉवेल ने कहा कि मुद्रास्फीति में हालिया वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा उन श्रेणियों से आता है जो अर्थव्यवस्था के फिर से खुलने से सीधे प्रभावित होती हैं, जैसे कि इस्तेमाल की गई कारें और ट्रक.

उन्होंने कहा, “अर्थव्यवस्था के फिर से खुलने और विभिन्न कारकों के कारण बहुत मजबूत मांग और कमजोर आपूर्ति का एक आदर्श तूफान है. हाल की कीमतों में वृद्धि व्यापक रूप से तंग अर्थव्यवस्था की बात न करें.”

उन्होंने कहा “मैं कहूंगा कि ये प्रभाव हमारी अपेक्षा से बड़े रहे हैं और वे हमारी अपेक्षा से अधिक स्थायी हो सकते हैं, लेकिन आने वाले डेटा इस दृष्टिकोण से बहुत अधिक संगत हैं कि ये ऐसे कारक हैं जो समय के साथ कम हो जाएंगे और मुद्रास्फीति फिर हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ेगी.”

पिछले सप्ताह जारी फेड के नवीनतम आर्थिक अनुमानों के अनुसार, कोर व्यक्तिगत उपभोग व्यय मूल्य सूचकांक, फेड का पसंदीदा मुद्रास्फीति उपाय, 2021 के अंत तक बढ़कर 3 प्रतिशत और अगले दो वर्षों में घटकर 2.1 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है.

पॉवेल ने कहा, “बेशक हम अपने उपकरणों का उचित उपयोग करने के लिए तैयार हैं, मुद्रास्फीति को 2 प्रतिशत तक ले जाने के लिए अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप जानते हैं.”

फेड प्रमुख ने यह भी दोहराया कि केंद्रीय बैंक का इरादा रोजगार बाजार की ‘व्यापक और समावेशी’ वसूली को प्रोत्साहित करना है.

पॉवेल ने कहा, “हम केवल बेरोजगारी के लिए हेडलाइन नंबर नहीं देखेंगे, हम बेरोजगारी के सभी प्रकार के उपायों को देखेंगे, जिसमें विभिन्न समूहों, जातीय समूहों, लिंग समूहों और इस तरह की चीजों के लिए बेरोजगारी और रोजगार शामिल हैं.”

(With IANS Inputs)

एसबीआई ने स्वास्थ्य सेवा से जुड़े क्षेत्रों को कर्ज देने के लिये नई योजना पेश की

By
Neeraj Vashisth
-
0

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने बृहस्पतिवार को कोविड-19 महामारी के बीच स्वास्थ्य सेवा से जुड़े क्षेत्रों की मदद के लिये उन्हें आसान शर्तों पर कर्ज देने को लेकर नई योजना पेश की। इसके तहत अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर समेत स्वास्थ्य सेवा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को 100 करोड़ रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई) ने एक बयान में कहा, ”एसबीआई ने महामारी के बीच देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए आरोग्यम हेल्थकेयर बिजनेस लोन पेश किया है।” बयान के अनुसार, ”इसके तहत अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े निर्माता, आपूर्तिकर्ता, आयातक, लॉजिस्टिक कंपनी इत्यादि को 100 करोड़ रुपए भौगोलिक स्थिति के अनुसार) तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण को 10 वर्षों में चुकाया जा सकेगा।”

आरोग्यम ऋण विस्तार अथवा आधुनिकीकरण या फिर वर्किंग कैपिटल जरूरतों के लिये लिया जा सकता है। बैंक के अनुसार महानगरों में इस सुविधा के तहत 100 करोड़ रुपये जबकि मझोले और शहरी केंद्रों टियर 2) में 20 करोड़ रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है। अन्य छोटे शहरों टियर 3 से टियर 6) में 10 करोड़ रुपये तक का कर्ज लिया जा सकता है। बयान में कहा गया है कि दो करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिये इकाइयों को किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका कारण यह कर्ज क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज सीजीटीएमएसई) गारंटी योजना के तहत आएगा। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा, ”हमारी स्वास्थ्य प्रणाली पिछले एक साल से देश को महामारी के बीच निर्बाध और अभूतपूर्व सहायता प्रदान कर रही है। कोविड -19 के मद्देनजर उनके योगदान को देखते हुए, हमें उनके लिए आरोग्यम हेल्थकेयर बिजनेस लोन लॉन्च करते हुए खुशी हो रही है।”

उन्होंने कहा,” हमें विश्वास है कि यह विशेष ऋण उत्पाद मौजूदा सुविधाओं के विस्तार/आधुनिकीकरण और नई सुविधाओं के निर्माण को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसके जरिये हमारा प्रयास पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है।” उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिये राहत उपायों की घोषणा करते हुए पिछले महीने की शुरूआत में कहा था कि 50 हजार करोड़ रुपये का नकदी समर्थन बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन विनिर्माताओं, टीके के आयातकों/आपूर्तिकर्ताओं और चिकित्सा उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं, अस्पताल समेत अन्य को आसान शर्तों पर नया कर्ज दे सके।

जम्मू-कश्मीर में नेताओं को करना होगा नई हकीकत का सामना, पिछले 23 महीने में बदल चुका है केंद्र शासित प्रदेश

By
Neeraj Vashisth
-
0

नई दिल्ली, नीलू रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में भले ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली और जल्द-से-जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग की गई हो और प्रधानमंत्री ने इसके लिए आश्वासन भी दिया हो, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद शुरू होने वाली राजनीतिक प्रक्रिया के दौरान नेताओं को नई हकीकत का सामना करना पड़ेगा। जम्मू-कश्मीर से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पिछले 23 महीने में केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह बदल गया है।

नई जन आकांक्षाओं को नजरअंदाज करना होगा मुश्किल

पिछले 23 महीने में न सिर्फ जम्मू-कश्मीर में विकास की गति तेज हुई है, बल्कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंच गया है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह के साथ समीक्षा बैठक में केंद्रीय योजनाओं का 90 फीसद लोगों तक पहुंचने का दावा किया गया। इसके अलावा पंचायत और नगर निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण और डीडीसी में महिलाओं के साथ-साथ एससी-एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। अब जम्मू-कश्मीर के लोगों को गली मुहल्ले की समस्याओं से लेकर जिले के विकास के लिए पहले की तरह राज्य सरकार निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

जम्मू-कश्मीर के डोमिसाइल कानून के तहत पैतृक संपत्ति की हिस्सेदारी में भेदभाव का सामना कर रही महिलाओं को देश के अन्य भागों की महिलाओं की तरह पुरुषों के समान अधिकार मिल गया है। ये ऐसे परिवर्तन हैं, जिन्हें आगे वापस करना मुश्किल होगा। पंचायतों और नगर निकायों को आर्थिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ जिला विकास परिषदों (डीडीसी) का गठन और उनके लिए स्वतंत्र चुनाव विकास योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में सबसे अहम साबित हो रहा है।

जम्मू-कश्मीर में सभी विकास योजनाएं राज्य स्तर पर तैयार की जाती थीं और उनमें जनता की आकांक्षाओं और भागीदारी का कोई स्थान नहीं था। विकास योजनाओं को तैयार करने और लागू करने की जिम्मेदारी संभालने के कारण जम्मू-कश्मीर में डीडीसी की अहमियत को कम करना संभव नहीं होगा। जम्मू-कश्मीर को देर-सबेर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना तय है और परिसीमन के बाद चुनाव भी हो जाएंगे। लेकिन आने वाली सरकारों को अब जनता की नई आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

विकास और भागीदारी का स्वाद चख चुकी जनता को अब सिर्फ स्वायत्तता और आजादी के नाम पर बरगलाना मुश्किल होगा। जम्मू-कश्मीर के नेता भी इस नई जमीनी हकीकत को समझने लगे हैं। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में इन नेताओं ने अनुच्छेद 370 पर नरमी दिखाई और परिसीमन पर पूरी तरह से सहयोग का आश्वासन भी दिया।(जागरण )

केंद्रीय विद्यालय मोथरावाला के लिये शीघ्र आवंटित होगी भूमि  :- विनोद चमोली

By
Neeraj Vashisth
-
0
देहरादून , मोथरावाला में दून यूनिर्विसटी के समीप स्थित भूमि पर प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय को शीघ्र खोलने का आश्वासन धर्मपुर क्षेत्र के विद्यायक विनोद चमोली ने अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को दिया ! उन्होंने कहा केंद्रीय विद्यालय के लिये वर्तमान में प्रस्तावित भूमि के अलावा भी विकल्प तलाशे जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी केंद्रीय विद्यालय खुल सके !
उल्लेखनीय है कि 2008 में केंद्रीय विद्यालय क्लेमेंनटाउन भूमि उपलब्ध ना होने के कारण बंद कर दिया गया था और उस समय से इसे पुनः खोलने के प्रयास हो रहे हैं ! केंद्र सरकार के अधिक से अधिक केंद्रीय विद्यालय देश में खोले जाने  के निर्देश के तहत   विगत  माह प्रस्तावित  चिन्हित भूमि का प्रस्ताव जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से सचिव राजस्व को भेजा गया था जिस का संज्ञान लेते हुए विधायक चमोली ने सचिव राजस्व एवं जिलाधिकारी देहरादून से बात कर विद्यालय के लिये जल्दी भूमि उपलब्ध करवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये एवं इस सबन्ध में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिये कहा !
अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को उन्होंने बताया कि इस बारे में वह शीघ्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक से वार्ता कर इसको जल्दी खोलने की मांग करेंगे और अपनी ओर से हर सम्भव मद्दद करेंगे  ! उन्होंने कहा  मोथरावाला में  केंद्रीय विद्यालय खुलने से इस क्षेत्र सहित  ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी लाभांवित होंगे !
विधायक चमोली से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष डी एम लखेड़ा ,   सचिव नबील अहमद , राष्ट्रीय प्रचार सचिव आर सी गोयल एवं कोषाध्यक्ष ए पी सिंह शामिल थे

कोरोना जाँच घोटाले को लेकर आप ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर किया घड़ा फोड़ प्रदर्शन

By
Neeraj Vashisth
-
0

‘पूरे प्रदेश में गढ़वाल से लेकर कुमाऊँ तक आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सभी जांचों का ऑडिट समेत घोटाले की न्यायिक जांच की मांग की’

देहरादून, हरिद्वार कुंभ मेले में कोरोना जांच में हुए बड़े घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के घोटालों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए घड़ा फोड़कर प्रदर्शन किया । पूरे प्रदेश में गढ़वाल से लेकर कुमाऊँ तक आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सभी जांचों का ऑडिट समेत घोटाले की न्यायिक जांच की मांग की। राजधानी देहरादून में भी सभी विधानसभाओं के आप कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया । आप कार्यकर्ता सुबह 11.30 बजे बलबीर रोड, देना बैंक से बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया । बीजेपी कार्यालय से पहले आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका । इसके बाद सभी आप कार्यकर्ता वहीं जमा हो गए और वहीं बैठकर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सभी जांचों का ऑडिट समेत पूरे घोटाले की न्यायिक जांच की मांग की। बड़ी संख्या में प्रदर्शन में पहुंचे आप कार्यकर्ताओं की इस दौरान पुलिस कर्मियों से नौक झौंक भी हुई।

इस दौरान आप उपाध्यक्ष विशाल चौधरी ने कहा कि कुंभ में बीजेपी नेताओं की सांठगांठ से एक निजी लैब को कोरोना जांच का ठेका दिया गया, जिससे फर्जी जाचों के नाम पर लाखों लोगों की जान से खिलवाड करते पूरे विश्व में उत्तराखंड की साख को बट्टा लगाया। उन्होंनें कहा प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा खुद मुख्यमंत्री के पास है इसलिए इस घोटाले के बाद नैतिक रूप से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।

इस दौरान आप नेता रविन्द्र जुगरान ने बताया कि कुंभ गंगा जमुना तहजीब की मिशाल है जो हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है और लाखों श्रद्धालु इसमें आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। लेकिन बीजेपी के कृत्यों से कुंभ भी पूरी तरह बदनाम हुआ, जिससे पूरे विश्व में भारत की साख खराब हुई है। उन्होंने कहा कि कुंभ के साथ साथ बाॅर्डरों और अन्य जगहो पर जो जांचें हुई, उसमें भी बडा फर्जीवाडा हुआ है, जिसके लिए आप पार्टी मांग करती है कि घोटाला हुआ है तो क्यो सरकार सीटिंग जज से जांच नहीं करवा रही है। उन्होंने कहा सीएम को तत्काल हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस घोटाले की जांच करवाने के निर्देश दे देना चाहिए।

इसके बाद आप कार्यकर्ताओं नें प्रदर्शन के दौरान फोडे गए सभी फूटे घडों को सडक से उठाकर सफाई अभियान किया ताकि किसी भी वाहन और पैदल चलने वालों को इससे कोई नुकसान ना पहुंचे। इस सफाई अभियान में संजय भट्ट,रविन्द्र जुगरान, रविन्द्र आनंद, डी के पाल समेत कई आप कार्यकर्ता मौजूद रहे ।

आप के बीजेपी कार्यालय पर किए प्रदर्शन में विशाल चौधरी ,रजिया बेग, नवीन पिरशाली, उमा सिसोदिया,संजय भट्ट,रविन्द्र आनंद,रविन्द्र जुगरान,रवि बांगिया,राजेन्द्र सिंह,मनोज चौहान,अशोक सेमवाल,उपमा अग्रवाल,सुशील सैनी,बबलू,भरत सिंह,डिंपल,विपिन खन्ना,शरद जैन,दीपक सेलवान,राजकुमार,गणेश कुडियाल,राजेश शर्मा,रिहाना,सीमा कश्यप,विनोद कुमार,मुकुल,उपमा अग्रवाल,आरती,नवाब,जितेन्द्र पंत,राजीव तोमर,अमित अग्रवाल,गुरमेल,रिंकी जाॅर्ज,अनंत राम,प्रदीप कोठियाल,सुशील आदि अन्य आप कार्यकर्ता मौजूद रहे।

महबूबा के ‘पाक प्रेम’ के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, जेल में डालने की मांग

By
Neeraj Vashisth
-
0

जम्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के उद्देश्य गुरुवार को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं दिल्ली में सर्वदलीय बैठक से पहले जम्मू में डोगरा फ्रंट की ओर से जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पीडीपी मुखिया के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि सर्वदलीय बैठक को लेकर महबूबा मुफ्ती ने गुपकार गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक के बाद जम्मू-कश्मीर मामले पर पाकिस्तान से बात करने की वकालत की थी।जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन

इसी के विरोध में गुरुवार सुबह डोगरा फ्रंट के लोगों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया, महबूबा के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें तिहाड़ जेल में भेजने की मांग की गई। महबूबा के साथ उमर अब्दुल्ला और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने कहा कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की भाषा बोलती हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।इससे पहले प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रवींद्र रैना कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत संभव नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर हैं। इसलिए महबूबा मुफ्ती की पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने की मांग कभी पूरी नहीं हो सकती।बता दें, गुपकार गठबंधन के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला भी कह चुके हैं कि अनुच्छेद 370 और राज्य का दर्जा बहाली की मांग पीएम से बैठक के दौरान उठाई जाएगी। ऐसे में पीएम से बैठक के बाद प्रदेश में कश्मीर बनाम जम्मू का मुद्दा गर्माने के भी आसार बन रहे हैं।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बुधवार को ही दिल्ली पहुंच गई थीं। राजधानी पहुंचते ही महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी से खुले मन से बात करने आई हैं। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के मद्देनजर खासकर घाटी में आतंकी घटनाओं के इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। सूत्रों के अनुसार अगले 48 घंटे में कश्मीर में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड व आईईडी हमले तथा हथियार लूट की घटनाओं को आतंकी तंजीमों की ओर से अंजाम दिए जाने के इनपुट हैं। इसके बाद पूरी घाटी में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। साथ ही सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों ने बताया कि सभी नेशनल हाईवे समेत तमाम सड़कों पर नाके बढ़ा दिए गए हैं। जगह-जगह वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही सुरक्षा बलों के काफिले गुजरने वाले रास्तों तथा हाईवे से जुड़ने वाले रास्तों पर भी सतर्कता बढ़ाई गई है। रोड ओपनिंग पार्टियों को और गहनता के साथ छानबीन करने को कहा गया है। ड्यूटी के दौरान जवानों को पूरी तरह मुस्तैद रहने को कहा गया है।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, इन कंपनियों ने 18 हजार तक कम किए दाम

By
Neeraj Vashisth
-
0

नई दिल्ली, देश के पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे है। ऐसे हालात में लोग इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स खरीदने को प्राथमिकता दे रहे है। अगर आप भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स खरीदना चाहते है तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल, सरकार की ओर से FAME-II स्कीम में बदलावों के बाद अब देश की लीडिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों TVS Motors, Ather Energy ने अपने ई-स्कूटर्स के दाम घटा दिए हैं।

इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमतों में सीधा 11,250 रुपये की कटौती की है। iQube का लेटेस्ट वर्जन की कीमत दिल्ली में 1,00,777 रुपये और बेंगलुरू में 1,10,506 रुपये है। ये कीमतें दोनों ई-स्कूटर की ऑनरोड हैं।
बेंगलुरु की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी Ather एनर्जी ने अपने स्कूटर Ather 450X के दाम 14,500 रुपये कम कर दिए है। Ather 450X की नई एक्स शोरूम कीमत 1,44,500 रुपये है, जबकि दिल्ली में इसकी कीमत 1,32,426 रुपये हो गई है। वहीं, 450 Plus ई-स्कूटर की बेंगलुरू में कीमत 1,25,490 रुपये, जबकि दिल्ली में 1,33, 416 रुपये है |
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी Okinawa Autotech ने ई-स्कूटर्स की कीमतों में 7,209 से लेकर 17,892 रुपये की कटौती की है। कंपनी के Praise+ इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत अब 99,708 रुपये हो गई है, जबकि Praise Pro की नई कीमत 76,848 रुपये हो गई है।

Magnus और Zeal Magnus, Zeal
Ampere ने भी अपने दो स्कूटरों Magnus और Zeal के दाम 9000 रुपये तक घटाए हैं। Ampere Zeal की दिल्ली में नई एक्स शोरूम कीमत 59,990 रुपये हो गई है, जबकि Magnus की नई कीमत 65,990 रुपये रुपये हो गई है। आपको बता दें कि ये कीमतें सिर्फ 30 जून तक के लिए है।

खास खबर (लालकुआँ) : नगीना कॉलोनी में बसे 84 परिवारों के घरों पर नोटिस चश्पा, 7 दिनों में घरों को खाली करने के निर्देश

By
Neeraj Vashisth
-
0

(मुन्ना अंसारी)

लालकुआँ, नगीना कॉलोनी में वर्षो से निवास कर रहे सैकड़ों परिवारों को उजाड़ने की कार्यवाही शुरू हो गई है, आज रेलवे प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ नगीना कॉलोनी पहुँच कर अतिक्रमण की जद में आ रहे 84 परिवारों को चिन्हित करते हुए फीते से 300 मीटर तक नाप- जोख करते हुए 7 दिनों में घरों को खाली करने के निर्देश देते हुए 84 नोटिस चस्पा किये | जिसके बाद नगीना कॉलोनी में बसे सेकड़ों लोगों मे हड़कंप मच गया, स्थानीय निवासियों ने तहसील पहुँच कर रेलवे प्रशासन के खिलाफ नरेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा ।

सूचना के बाद मौके पर पहुँचे भाजपा नेता पवन चौहान ने रेलवे के सीनियर सेक्शन इन्जीनियर से वार्ता करते हुए लोगों को न उजाड़े जाने का अनुरोध किया, जिसके बाद रेलवे अधिकारियो ने उच्च अधिकारियों का हवाला देते हुए कार्यवाही की बात कही ।
नगीना कॉलोनी निवासी चन्दन जोशी ने बताया कि पिछ्ले 40 वर्षो से यहाँ निवास कर रहे हैं उनके पास शासन प्रशासन के द्वारा जारी राशन कार्ड, बिजली, पानी, स्कूल सब बने है लेकिन अचानक रेलवे प्रशासन के द्वारा हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है जिसका विरोध किया जायेगा ।

1...1,4541,4551,456...1,809Page 1,455 of 1,809

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

A Bit Far is your news, entertainment, music and fashion website. We provide you with the latest breaking news from all around like politics , social events, entertainment and fashion industry.

Contact us: [email protected]

FOLLOW US

© aBitFar 2018-2024