Thursday, June 19, 2025
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कांग्रेसियों ने दिखाया दम, किया मुख्यमंत्री आवास कूच, मुद्दों पर सरकार को घेरा, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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देहरादून, प्रदेश भाजपा सरकार की नाकामी और विभिन्न मुद्दों को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस का प्रदर्शन और मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ ही अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पार्टी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, धीरेंद्र प्रताप, महामंत्री नवीन जोशी, विजय सारस्वत और लक्ष्मी अग्रवाल प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे।

महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान बदहाली और कुंभ कोविड टेस्टिंग घोटाले के खिलाफ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए निकले। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह अन्य नेताओं के साथ बैरिकेडिंग पर चढ़कर बैठ गए। वहीं इस दाैरान प्रीतम सिंह चोटिल हो गए। यहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले देवेंद्र यादव, अध्यक्ष प्रीतम सिंह, सूर्यकांत धस्माना समेत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गयाा। यहां से उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया था। जहां प्रीतम सिंह को ज्यादा परेशानी हाेने लगी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

रैली में उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य में राजनीतिक परिवर्तन के लिए कांग्रेस आज से सड़कों पर उतरकर इस सरकार की विदाई के लिए निर्णायक संघर्ष छेड़ेगी। महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने का फैसला किया |नए मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस की मोर्चाबंदी, 10 जुलाई को सीएम आवास का  घेराव

खास खबर : एसटीएफ साल के सबसे बड़े साइबर घोटाले खोल रहा परतें, दो दर्जन से अधिक SHELL कंपनियों का ब्योरा साझा कर चुकी है

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देहरादून, यह ऑनलाइन घोटाला वॉलेट और वित्तीय इकाई सुधारों के लिए ऐतिहासिक मामला हो सकता है क्योंकि सभी संस्थाएं संज्ञान ले रही हैं| पावर बैंक एप में निवेश के नाम पर धोखाधडी के प्रकरण में गृह मंत्रालय भारत सरकार के Indian Cyber Crime coordination Centre को 20 सदिग्ध चार्टेड अकाउन्टेन्ट की सूची प्रेषित की गई. शासन के सहयोग से उत्तराखण्ड़ पुलिस को और अधिक आधुनिक किया जा रहा है जिससे उत्तराखण्ड SMART पुलिसिंग की ओर देश मे अग्रसर है तथा जनता के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है|

साइबर अपराधियों द्वारा पावर बैंक नामक एप के माध्यम से पैसे इन्वेस्ट करने पर 15 दिन मे पैसे दोगुने करने का लालच देकर आम जनता से धनराशि विभिन्न ई-वालेट (पेटीएम/रोजर पे ) के माध्यम से प्राप्त कर विभिन्न बैक खातो में जमा कराकर करोड़ो रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा है ।
जिस पर उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा ऐसे अपराधों की रोकथाम हेतु स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलकर पूरे राज्य में पावर बैक के नाम से धोखाधडी की प्राप्त शिकायतों में 08 प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत किया गया | अभियोगों की विवेचना में अब तक 30 बैक खाते व एसटीएफ ने सभी संबंधित बैंक प्रबंधकों और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ विभागीय और कानूनी जांच के लिए पहले ही पत्र जारी कर दिया है|

उस के साथ 12 अभियुक्त प्रकाश में आये है (02 अभियुक्त गिरफ्तार+06 अभियुक्तो के विरुद्व वारण्ट बी+01 अभियुक्त के विरुद्व गैर जमानती वारंट+02 अभियुक्त के विरुद्व 41 दण्ड प्रक्रिया सहिता का नोटिस+01 अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु इन्टरपोल से सम्पर्क किया गया है ) | पूर्व में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड ने मामलों के सभी निष्कर्षों को संबंधित राज्य पुलिस प्रमुखों के साथ साझा किया था|
उक्त प्रकार के अपराधो के पूरे देश से आँकडे एकत्रित किये गये तो पावर बैक सम्बन्धी पूरे देश में करीब 239 अभियोग विभिन्न राज्यो (8 उत्तराखण्ड+178 तेलगांना+19 पश्चिम बगांल+13 उत्तर प्रदेश+5 हरियाणा+4 तमिलनाडू+3 कनार्टका+2 छत्तीसगढ+2 महाराष्ट्र+2 उडीसा+1 बिहार+1 चण्डीगढ+1 दिल्ली) में पजीकृत कराये गये है जिसमें पूरे देशभर में करीब 25 अभियुक्तो की गिरफ्तारी की गयी है ।

प्रकरण काफी गम्भीर एवं इसमे विदेशी नागरिको/कम्पनियो के जुड़े होने के साक्ष्य प्राप्त होने के कारण राष्ट्रीय एजंसियो CBI, IB, ED व सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक व राजस्व खुफिया निदेशालय आदि से भी समन्वय स्थापित कर सहयोग लिया जा रहा है, साथ ही अन्तराष्ट्रीय एजेंसियों से भी सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास जारी है । ऐसे ही एक प्रकरण में करोडों रुपयों के ट्राजेक्शन के दृष्टिगत ED द्वारा इस सम्बन्ध में Crypto Currency Exchanger को नोटिस (2700 crore) प्रेषित किया गया है । साथ ही, अन्य क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर्स के खिलाफ रिपोर्ट आगे की गहन पूछताछ के लिए प्रस्तुत की गई| प्रकरण में 350 करोड रुपये से अधिक की धनराशि की हेरा-फेरी होने का अनुमान है व करीब 06 करोड रुपये विभिन्न बैक खातो में विभिन्न राज्य पुलिस द्वारा फ्रीज कराया गया है ।

अभियोग में विवेचना के दौरान पाया कि आरोपियो द्वारा धनराशि के लेनदेन हेतु अधिकांशतः RAZORPAY & Paytm Wallet/Gateway का प्रयोग किया गया । उक्त सम्बन्ध में टीम द्वारा RAZORPAY & Paytm Gateway से सम्पर्क कर करोड़ो की धोखाधड़ी में RAZORPAY/ Paytm Gateway का उपयोग होना तथा आरोपियों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी । उनके प्रतिनिधि को बुलाकर देहरादून में पूछताछ की गई। अब उन्हें किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए अपने सभी उत्तर लिखित रूप में औपचारिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए दिया गया है |
उल्लेखनीय है एसटीएफ ने अपराधियों को खोजने के लिए रेज़रपे को लगातार नोटिस जारी किया और इस तरह के उच्च लेनदेन के कारणों के बारे में पूछा| इस क्रम में RAZORPAY के legal Head के द्वारा दिनांक 01-06-2021 को साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन बैंगलोर मे पावर बैंक से सम्बन्धित कम्पनियों 1- H&S Ventures Inc, 2- Clifford Ventures, 3- Lorfly Technology Pvt. Ltd., 4-Biosoft Ventures Inc, 5-Maojaza Technology Pvt. Ltd. 6- Divyam Infracon Pvt. Ltd., 7- 360TEQ Software Pvt. Ltd, 8-Centrono Solution Pvt. Ltd, 9- Purplehues Sunny Communication Pvt. Ltd, 10- Sachin Mapleleaf Communication (OPC) के निदेशको सहित 13 कंपनियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया ।

साईबर थाने द्वारा तकनीकी रुप से यह जानकारी भी प्राप्त की गयी जिसमे कि धोखाधड़ी से प्राप्त कुछ धनराशि को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से चीन भेजे जाने के साक्ष्य प्राप्त हुये है, साथ ही धोखाधड़ी हेतु प्रयुक्त पावर बैंक एप को Hongkong China से संचालित किया जा रहा था । वर्तमान में प्रचलित अन्य कई संदिग्ध एप के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुयी है जो इसी प्रकार के अवैध कार्यो मे लिप्त है जिनमे मुख्यतः EZ Point, Sun factory, Lightening Power Bank, EZ Coin, Fish+ आदि सम्मिलित है ।

उल्लेखनीय है कि 2020 में कोरोना संकट के समय कुछ चीनी लोगों द्वारा पावर बैंक एप्प के माध्यम से धनराशि दोगुना करने का लालच पावर बैंक एप्पे के माध्यम से धोखाधडी की गयी जिसमें दिल्ली/गुरुग्राम/नोएडा निवासी 20 चार्टेड अकाउन्टेन्ट के द्वारा चीनी नागरिको के सम्पर्क में आकर फर्जी Shell Companies खोलकर अपराध करने की सदिग्धता प्रकाश में आयी है जिसके सम्बन्ध में उक्त सदिग्ध 20 चार्टेड अकाउन्टेंट की सूची भारत सरकार के Indian Cyber Crime coordination Centre को जाँचोपरान्त कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है ,तथा व्हटसपर ग्रुप के माध्यम से विभिन्न राज्य पुलिस को उक्त सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु जानकारी भी साझा की जा रही है मामले की जांच जारी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है।

साथ ही मामले के निष्कर्ष कई वित्तीय संस्थाओं के कामकाज में सुधार करने में मदद करेंगे. उत्तराखंड एसटीएफ अन्य सभी राज्यों के लिए नए ऐप और नए तौर-तरीकों को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है तथा और भी ऐसे एप्स को चिन्हित करके उनके विरोध पूरे देश में अलर्ट जारी करेगा, जहां नकली वेबसाइट / ऐप सामान बेच रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं ।

इको ग्रुप और इको रेस्टोरेशन क्लब ने एमकेपी महाविद्यालय में किया वृक्षारोपण

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देहरादून, एमकेपी महाविद्यालय परिसर में आज इकोग्रुप देहरादून एवम इको रेस्टोरेशन क्लब की छात्राओं , अध्यापिकाओं एवम् स्टाफ ने मिलकर वृक्षारोपण किया ।
एमकेपी पीजी कॉलेज में छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाने के लिए इको ग्रुप देहरादून ने वृक्षारोपण के साथ साथ इकोब्रिक्स के प्रति जागरूक करने हेतु जागरूकता अभियान भी चलाया। इस कार्यक्रम के माध्यम से परिसर में कपूर, कदंब, पिलखन, हरड, बहेड़ा, हरसिंगार, आम, अमरूद,अशोक इत्यादि का वृक्षारोपण किया गया।

आशा है कि इस प्रयास से पर्यावरण संरक्षण एवम ठोस अवशिष्ठ प्रबंधन की जागरूकता और वृक्षारोपण से परिसर और आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाए रखने की मुहिम को बढ़ावा मिलेगा।

इस अभियान में प्राचार्य श्रीमती खरे के निर्देशन में श्रीमती ज्योत्सना शर्मा ने प्रमुख भूमिका निभाई। इको ग्रुप के फाउंडर आशीष गर्ग ने बताया कि इकोग्रूप द्वारा गत वर्ष 750 पेड़ लगाने के साथ साथ उन्हें संरक्षित करने के प्रयास भी किए गए हैं। इस वर्ष करीब 1000 वृक्ष लगा कर उनका संरक्षण करने के प्रयास भी किया जायेगा।

इस अवसर पर इकोग्रूप से भारत शर्मा ,अमित जैन, अनिल मेहता, संजय भार्गव जी उपस्थित थे। इस अभियान में कॉलेज के करीब 50 छात्राओं और अध्यापक भी शामिल हुएl

चमोली : क्या बिक…? बेनीताल बुग्याल निजी कब्जे की चपेट में, लगा निजी सम्पत्ति का बोर्ड

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“उखाड़ फेंका यूकेडी के नेता ने बेनीताल बुग्याल पर लगा “प्राइवेट प्रॉपर्टी” का बोर्ड”

देहरादून, अब उत्तराखण्ड़ में बिकने लगे पर्यटन के स्थान, ऐसा ही एक प्राइवेट प्रापर्टी का बोर्ड उत्तराखंड के चमोली जिले में कर्णप्रयाग से मात्र 30 किमी की दूरी बेनीताल में दिखाई दिया। तो क्या खूबसूरत बेनीताल किसी की निजी संपत्ति हो गयी, इस पर चर्चा लाजमी है, चमोली के बेनीताल देवदार, ताड़ के वृक्षों से घिरा यह हरी घास का ढलान है जहां से हिमालय की बर्फीली चोटियों का सुन्दर नजारा अपने आप में बेहद खूबसूरती लिए हुये है। लेकिन अफसोस बेनीताल के खुबसूरत बुग्याल को अतिक्रमण ने अपनी चेपट में ले लिया है। बेनीताल के खुबसूरत बुग्याल पर निजी सम्पत्ति का बोर्ड लगा दिया गया है।

खुलासा तब हुआ जब
“आरटीआई लोक सेवा” की टीम जब मनोज ध्यानी के नेतृत्व में ‘‘वृक्षाबंधन अभियान‘‘ के तहत बेनीताल में पहुंची थी। मनोज ध्यानी ने बताया कि हमारे संज्ञान में यह बात आई कि बेनीताल में पानी सूख गया है। “वृक्षाबंधन अभियान” के तहत बेनीताल के रिवाइवल के लिए ‘‘आरटीआई लोक सेवा‘‘ सरकार को क्या सुझा सकती है यह जानने बेनीताल में पहुंचा। उन्होंने कहा कि यहां का जो नजारा देखा वह उत्तराखंड के लोगों के लिए चिंतनीय है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजनीति गर्त में जा रही है, तो दूसरी तरफ उत्तराखण्ड की प्राकृतिक धरोहर ताल-बुग्यालों पर अवांछित निजी कब्जा हो रहा है। मनोज ध्यानी ने बताया कि कब्जाधारी के हौंसले इतने बुलंद हैँ कि उन्होंने सरकारी सड़क को खोदकर बुग्याल में आगे जाने का रास्ता बंद कर दिया है। जिस ताल और बुग्याल को उत्तराखंड सरकार के वन विभाग , पर्यटन विभाग अथवा वहाँ की ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होनी चाहिए था आज वह निजी हाथों में कैसे चली गई है, यह गंभीर जांच और कार्यवाही का विषय है।

उन्होंने कहा कि मैं क्षेत्रीय ताकतों को याद दिलाना चाहता हूं कि बेनीताल में ही गैरसैण को राजधानी बनाने के लिए प्राण त्यागने वाले बाबा मोहन उत्तराखंडी आमरण अनशन पर बैठे थे, वहाँ पर उनकी स्मृति में जनस्मारक भी बना हुआ है।

बेनीताल को बचाने के लिए बेनीताल संघर्ष समिति गठित भी है। समिति के अध्यक्ष मगन सिंह जी ने बताया कि कर्णप्रयाग विधानसभा के पूर्व विधायक स्व. डॉ अनसुया प्रसाद मैखुरी जी और वर्तमान विधायक सुरेन्द्र सिंह नेगी जी – दोनों के संज्ञान में विषय भलीभांति रहा था। दोनों की ही बेनीताल संघर्ष समिति के कार्यक्रम में भागीदारी भी रही थी और उनके द्वारा आश्वासन भी दिए गए। परंतु बेनीताल -बुग्याल का निजी सम्पत्ति का दावा करने पर सभी की गंभीर चुप्पी संदेहास्पद स्थिति को जन्म दे रही है। मनोज ध्यानी ने कहा कि उत्तराखंड की अवाम को जल्दी से जल्दी चेतने की आवश्यकता है अन्यथा आपके हाथ में झुनझुना बजाने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा।

आरटीआई लोक सेवा की टीम में पूर्व पार्षद रविन्द्र प्रधान, मदन भण्डारी आदि शामिल थे।

बेनीताल : उखाड़ फेंका यूकेडी के नेता ने बेनीताल बुग्याल पर लगा “प्राइवेट प्रॉपर्टी” का बोर्ड

बहुचर्चित बेनीताल अतिक्रमण प्रकरण में कल यूकेडी नेता उमेश खण्डूड़ी ने मोर्चा खोल दिया हैं।

उत्तराखंड में भूमाफियों ने हर जगह अपने कब्जे बना लिए हैं जो धीरे धीरे अपने पैर पहाड़ों में जमाते ही जा रहे है । जिसे लेकर युकेडी ने आंदोलन शुरू कर दिया । जल्द ही ये आन्दोलन बहुचर्चित हो गया और उत्तराखंड की जनता भी अब साथ आने लगी, कल यूकेडी नेता उमेश खण्डूड़ी ने अतिक्रमण प्रकरण में मोर्चा खोलते हुए भूमाफियाओं द्वारा कब्जा की हुई जमीन पर लगा निजी सम्पति का बोर्ड तोड़कर इसकी शुरुआत की ।

15 जुलाई तक  परीक्षा आवेदन पत्र जमा करें छात्र :  डॉ बत्रा

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हरिद्वार 10 जुलाई (कुलभूषण)  एस एम जे एन  कालेज के प्राचार्य डाण् सुनील कुमार बत्रा ने बताया कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालयए श्रीनगर की सी बी सी एस प्रणाली के अन्तर्गत अध्ययरत बी ए  बी काम  बी एस सी  एम ए  व एम काम  प्रथम सेमेस्टर के जिन छात्र.छात्राओं ने किसी कारणवश अपनी मुख्य बैक पेपर परीक्षा के आनलाईन आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर जमा नहीं किये हैं

उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे समस्त छात्र दिनांक 13 व 14 जौलाईए को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर जाकर अनिवार्य रुप से फार्म भरकर जमा करा दें। उक्त तिथि तक आवेदन पत्र जमा न करने पर समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र छात्रा का होगा तथा उनके आन्तरिक परीक्षाओं के अंक भी विश्वविद्यालय प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

डाण् बत्रा ने बताया कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा आवेदन पत्र आनलाईन भरते समय छात्र.छात्रा विशेष ध्यान रखें कि परीक्षा के आवेदन.   पत्र  आनलाईन भरने हेतु छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय की साईट पर जाकर यूजर आईण्डीण् एवं पासवर्ड ;आधार कार्ड मोबाईल नम्बरद्ध द्वारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। डाण् बत्रा ने बताया कि समस्त छात्र.छात्रा अपने विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म भरते समय ऐडमिशन टाईप ;रेगुलर सैल्फद्ध का ध्यान रखें जो छात्र जिस एडमिशन श्रेणी में आता है वो छात्र वही श्रेणी परीक्षा फार्म में अंकित करे।

प्राचार्य डा बत्रा ने छात्र.छात्राओं की जानकारी हेतु बताया कि सर्वप्रथम छात्र अपना परीक्षा आवेदन.पत्र आनलाईन भरेगा। उसके पश्चात उसको अपना परीक्षा शुल्क आवेदन पत्र में दिये गये निर्देशानुसार स्वयं विश्वविद्यालय के खाते में जमा करना होगा।
बी ए बी काॅम तथा बी एस सी  प्रथम सेमेस्टर व एम ए  तथा एम काॅम  प्रथम सेमेस्टर के छात्र.छात्रा तथा भूतपूर्व छात्र जो बैक पेपर परीक्षा आवेदन.पत्र जमा करना चाहते हैं उनको विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित बैक पेपर परीक्षा शुल्क भी स्वयं आनलाईन विश्वविद्यालय में जमा कराना होगा। बताया कि छात्र छात्राएं अपना महाविद्यालय में पूरित आवेदन पत्र की प्रति 15 जौलाईए 2021 तक अनिवार्य रूप  से जमा करा दें।

कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का किया पुष्पगुच्छ  भेंट कर अभिनंदन

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हरिद्वार 10 जुलाई (कुलभूषण )चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड ने    ष्षानिवार को  स्वामी यतीश्वरानंद  महाराज को उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाये जाने पर पुष्पगुच्छ देकर स्वागत और अभिनंदन किया।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा और प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण सिंह जिला मंत्री राकेश भँवर उपशाखा अध्यक्ष छत्रपाल सिंह चौहान ने    कैबनेट मंत्री स्वामी यतीष्वरानंद महाराज  को शुभकामनाएं देते हुए अपनी मांगों से अवगत कराया जिसमे कर्मचारियों की पदोन्नति लेब सहायकए डार्करूम सहायकए ड्रेसर ओ टी सहायकए पर  पचास  प्रतिशत का कोटा समझोता अनुसारए हाई स्कूल के कम पास वालों को उद्यान विभाग के माली की तर्ज पर टेक्निकल करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाये

ऋषिकुल और गुरुकुल के कर्मचारियों के वेतनए पेंशन जी पी एफ के देयकों के समय से न मिलने की कठनाइयों को देखते हुए डी डी ओ कोड बहाल किया जाए एकर्मचारियों के तीन वर्ष से नही लगी  ए सी पी को तत्काल लगाया जाएए स्टाफ़नर्सेज़ की भांति पोष्टिक आहार भत्ताए एक माह का मानदेय जोखिम भत्ता दिए जाने के लिए माननीय मंत्री जी ने तत्काल सचिव आयुषए और महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को पत्र लिखकर जल्द निराकरण के लिए कहा गया है।

गजब…! जीजा-साली के बिंदास डांस ने लोगों को सोच में डाला, वायरल हुआ वीडियो, देखा जा रहा बार-बार

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जीजाजी के लिए सालियां हमेशा से खास होती हैं. वह उनका वैसा ही ख्याल रखते हैं, जैसे कि एक भाई.फिलहाल, सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक साली अपने जीजाजी के साथ डांस करती नजर आ रही है |
रील लाइफ हो या रियल लाइफ, भारत में सालियों को हमेशा से लाड़-प्यार दिया गया है. जीजू कहलाने वाले जीजाजी अपनी साली की टांग खींचने में पीछे नहीं होते. वह अपनी साली का मजाक बनाने में हमेशा आगे रहते हैं. लेकिन किसी भी भाई की तरह, जीजू भी अपनी साली की रक्षा करने में सबसे पहले खड़े होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला और जीजू के बीच की नटखटपन देखा जा सकता है |

जीजा-साली की जोड़ी हुई सुपरहिट

 

वीडियो में महिला को अपने जीजाजी के साथ बॉलीवुड का एक पॉपुलर सॉन्ग ‘क्यूं आए पीछे डोलते हो…’ पर डांस करते देखा जा सकता है | महिला ने हल्के बैंगनी रंग की साड़ी पहनी हुई है और गाने पर डांस करते हुए एक्टिंग कर रही है, जबकि उसके जीजाजी थोड़े शर्मीला नजर आ रहे हैं, हालांकि, वीडियो में जीजा कुछ डांस स्टेप्स करने की कोशिश की |

वीडियो को बोल्ड मीरा स्वैग नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर किया, जिसमें लिखा था, ‘मेरे प्यारे जीजू…’. वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और दोनों के बीच के क्यूट बॉन्ड को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. कई लोग इस वीडियो पर मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. करीब 21 हजार लोगों ने लाइक किया है(साभार जी न्यूज)|

यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार, दो से अधिक बच्चे होने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, ना लड़ पाएंगे चुनाव

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“आयोग ने ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट //upslc.upsdc.gov.in/ पर अपलोड कर दिया है, 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है।”

नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक-2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। सरकारी योजनाओं का भी लाभ न दिए जाने का जिक्र है। आयोग ने ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट //upslc.upsdc.gov.in/ पर अपलोड कर दिया है। 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है।

विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण कानून पर लगातार काम कर रहा है। नई नीति के हिसाब से 2 से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों की सुविधाओं में कटौती करने की तैयारी की जा रहा है। वहीं कुछ दिन पहले विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने कहा था कि हमारे यहां जनसंख्या बढ़ रही है। इसी वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग जनसंख्या नियंत्रण करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, उन्हें ही सरकारी सुविधाएं और सरकारी संसाधन मिलने चाहिए। उन्हें राज्य सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ मिलता रहना चाहिए। विधि आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार यूपी में किसी धर्म विशेष या मानवाधिकारों के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह बस यह देखना चाहते हैं कि सरकारी संसाधन और सुविधाएं उन लोगों को उपलब्ध हों जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद कर रहे हैं और योगदान दे रहे हैं।

2 से अधिक बच्चे होने पर क्या?
सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं
राशन कॉर्ड में चार से अधिक सदस्य नहीं
स्थानीय निकाय, पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे
सरकारी नौकरियों में मौका नहीं

अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है। दो बच्चों वाले दंपत्ति अगर सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। वहीं एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को संतान के 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है।

पिथौरागढ़ के लिए हिंडन, देहरादून और पंतनगर से शुरू होगी हवाई सेवा

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देहरादून, कोरोना काल के बीच उत्तराखंड़ के लिये अच्छी खबर है, सरकार का सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के लिए हिंडन, देहरादून और पंतनगर से जल्द ही हवाई सेवा शुरू होगी।

पिथौरागढ़ को तीन जगह से हवाई सेवा से जोड़ने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्पाइस जेट और एयर एलाइंस के साथ तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा हल्द्वानी से अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ के लिए हेली सेवा शुरू करने के लिए पवन हंस के साथ बातचीत चल रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए कवायद शुरू कर दी है। सीमांत जिला पिथौरागढ़ के लिए जल्द ही हिंडन, देहरादून व पंतनगर से सीधी हवाई सेवा शुरू की जाएगी।

मंत्रालय ने तीन स्थानों से हवाई सेेवा संचालित करने के लिए स्पाइस जेट और एयर एलाइंस के साथ टेंडर में तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है। इन हवाई सेवा के शुरू होने से पिथौरागढ़ का सफर आसान होगा। कुछ ही घंटे में लोग पिथौरागढ़ पहुंच सकते हैं। इससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि पिथौरागढ़ को हवाई और हेली सेवा दोनों से जोड़ने का प्रयास चल रहा है। मंत्रालय की ओर से हिंडन, देहरादून व पंतनगर से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा संचालित करने के लिए स्पाइस जेट व एयर एलाइंस के साथ तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।

इस बीच अपरिहार्य कारणों से जौलीग्रांट से पंतनगर जाने वाली एलांइस एयर की फ्लाइट रविवार तक स्थगित रखी जा रही है। फ्लाइट दिल्ली से जौलीग्रांट देहरादून आवाजाही करेगी।

जौलीग्रांट एयरपोर्ट से पंतनगर के लिए एलांइस एयर की फ्लाइट शुक्रवार से रविवार तक तीन दिनों के लिए स्थगित रखी गई है। इन तीन दिनों तक पंतनगर के लिए हवाई सेवा लेने वाले यात्रियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।

एलांइस एयर का विमान दिल्ली से जौलीग्रांट आकर यहां से पंतनगर के लिए उड़ान भरता है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट मैनेजर सुमित सक्सेना ने बताया कि अपरिहार्य कारणों से शुक्रवार से रविवार तक पंतनगर के लिए फ्लाइट स्थगित कर दी गई हैं।

उत्तराखंड : राज्य के सस्ता गल्ला विक्रेताओं को राहत, मिलेगा 50 रुपये प्रति कुंतल लाभांश

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देहरादून, सरकार ने उत्तराखंड के सस्ता गल्ला विक्रेताओं को लांभाश देने की पहल की है, जिससे राज्य में करीब 9200 सस्ता गल्ला विक्रेताओं को अब प्रति कुंतल 50 रुपये लाभांश मिलेगा। वहीं, कोविड से मौत पर दस लाख रुपये एवं आश्रित को सस्ते गल्ले की दुकान मिलेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने शुक्रवार को विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया। उन्होंने विभाग को तत्काल प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल की बैठक में लाने के निर्देश दिए।

विधानसभा स्थित कक्ष में श्री भगत विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सस्ता गल्ला विक्रेताओं की समस्याओं को भी सुना। उन्होंने कहा कि सस्ता गल्ला विक्रेताओं को अब तक चीनी में सात रुपये 28 पैसे और राज्य खाद्य योजना में 18 रुपये प्रति कुंतल लांभाश मिलता है, जिसे बढ़ाकर 50 रुपये प्रति कुंतल करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा निर्णय लिया गया है कि सभी गोदामों पर राशन विक्रेताओं को तोल कर खाद्यान्न दिया जाएगा। इसके लिए हर गोदाम में इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाए जाएंगे। बेस गोदामों पर भी बड़े कांटे लगाए जाएंगे। राशन विक्रेताओं को परिवहन मद में भुगतान के लिए केंद्र सरकार से बजट प्राप्त किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि अभी तक तीन महीने के लिए चीनी और खाद्यान्न योजना का खाद्यान्न उपलब्ध है।
सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने देहरादून में खाद्यान्न गबन मामले की फाइल तबल की है। बताया गया कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सरकारी गोदाम में वर्ष 2018 में खाद्यान्न गबन का मामला सामने आया था। गोदाम से गेहूं व चावल के कई बोरे गायब हो गए थे।

वहीं, अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहे खाद्य आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने एक बार फिर इसी तरह का बयान दे दिया। विधानसभा स्थित कक्ष में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सस्ते गल्ले की दुकानों में चोरी इसलिए होती है क्योंकि राशन विक्रेताओं को उचित मुनाफा नहीं मिलता। इसलिए वह इधर उधर झांकते हैं। इस कारण हमने उनका लाभांश बढ़ा दिया। वहीं, आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सस्ता गल्ला विक्रेताओं को खाद्यान्न पर लाभांश की दर उत्तरप्रदेश के जमाने से चली आ रही है। बैठक में सचिव सुशील कुमार, अपर सचिव प्रताप सिंह शाह, संयुक्त सचिव पीएस पांगती आदि मौजूद रहे।