देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 77 वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सभी बैंकों को बैंक मित्र नियुक्त करने हेतु निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग सेवाओं के लिए पैदल बहुत लम्बा रास्ता तय करना होता है। सरकारी योजनाओं एवं बैंकिंग सुविधाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे लोगों को भी मिल सके इसके लिए बिजनेस कारेसपोंडेंस (बैंक मित्र) तैनात किए जाएं।

स्थानीय लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके इसके लिए जनजागरूकता फैलायी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत फार्म सेक्टर एवं अन्य प्राथमिक क्षेत्रों पर भी फोकस किया जाए, साथ ही, एसएलबीसी को ऋण जमा अनुपात में सुधार लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में ऋण जमा अनुपात 40 से कम है, उन जनपदों की लगातार मॉनिटरिंग कर इसे बढ़ाने के प्रयास किए जाएं।

मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत आवेदनों को शीघ्र निस्तारण के भी निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये कि युवा उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को तकनीकी दृष्टि से मदद कराकर ही बैंकर्स से स्वीकृत कराने में सक्रिय एवं महत्त्वपूर्ण सहयोग दें। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत यूएलबी द्वारा ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करते समय आवेदक को उनका आवेदन किस बैंक को भेजा गया सहित अन्य आवश्यक जानकारियां अवश्य उपलब्ध कराई जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव श्री एल. फैनई, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, श्रीमती सौजन्या, श्री दिलीप जावलकर, क्षेत्रीय निदेशक आर.बी.आई श्री राजेश कुमार, सहायक महाप्रबन्धक एसएलबीसी श्री एन.एस. रावत, इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता सहित समस्त विभागों के सचिव एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

देहरादून। प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास, मंत्री रेखा आर्या द्वारा विधान सभा स्थित सभा कक्ष में विभागीय समीक्षा करते हुए कहा कि योजनाओं में किसी प्रकार की ढिलाई और कोताही न बरती जाय। समीक्षा बैठक में मंत्री द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत नन्दा गौरा योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, सैनेटरी नैपकीन योजना विषय पर चर्चा की गई।

बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चैक वितरण का कार्य 17 जुलाई तक पूरा किया जाय। इस योजना का औपचारिक शुभारम्भ मुख्यमंत्री द्वारा 17 जुलाई तक किया जायेगा। इस योजना में 2000 लाभार्थियों का चयन किया गया है जिनमें से 500 आवेदन अभी तक प्राप्त हुये है। इस योजना के सम्बन्ध में मंत्री ने निर्देश दिये कि लाभार्थियों की जॉच कर चिन्हिकरण कर लें एवं खाता सम्बन्धी कार्य को पूर्ण कर जिलाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

इस सम्बन्ध में उन्होने 17 जुलाई तक चैक वितरण का कार्य शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में योजना से सम्बन्धित किट का वितरण का कार्य सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। इस योजना का औपचारिक शुरूआत सम्भावित 14 या 15 जुलाई को मुख्यमंत्री द्वारा किया जायेगा। नन्दा गौरा योजना की समीक्षा करते हुए लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश दिये। इस योजना मे 200 करोड रूपये की बजट मॉग की गई है। योजना को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल रूप दिया जायेगा।

जिसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जायेगा, इस सम्बन्ध में पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिये। जिसमें उन्होने ऑनलाईन अप्लीकेशन, बजट आंबटन, बजट के दूसरी किस्त की जानकारी आम-जन मानस को मिल सकेंगी। वर्तमान में प्रधानमंत्री वन्दन योजना इसी तर्ज पर की गई है। बैठक में सैनेटरी नैपकीन योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि ग्रामीण महिलाओं तक अधिक से अधिक संख्या में जिला कार्यक्रम अधिकारी नैपकीन वितरण सुनिश्चित करें। महिलाओं के प्रति स्वच्छता का संकल्प पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के सचिव, हरीश चन्द्र सेमवाल, अपर सचिव, प्रशांत आर्य उप निदेशक, एस0 के0 सिंह, मोहित चौधरी, अन्जना गुप्ता, अखिलेश मिश्रा, विक्रम सिंह, सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे, बैठक में वर्चुअल रूप से जनपदीय अधिकारी जुडे थे।

देहरादून ,राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने दिल्ली दौरे से लौटते ही जौलीग्रांट एयरपोर्ट से सीधे कोरोनेशन अस्तपाल का रूख किया। जहां उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों एवं उनके तीमारदारों से मुलकात कर उनका हालचाल जाना। औचक निरीक्षण के दौरान डा. रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह मरीजों के ईलाज में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें।

उन्होंने कहा कि अस्पातल परिसर की प्रत्येक दिन सफाई सुनिश्चित की जाय। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल में उपलब्ध सभी सुविधाओं का लाभ आम लोगों को मिले। डाँक्टरों द्वारा मरीजों को बाहर से दवाई लिखे जाने वह उन्होंने भारी नाराजगी जताई उन्होंने कहा कि मरीजों को दवा अस्पताल से ही उपलब्ध कराई जाय। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट किया वह किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे और लापरवाह अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लायेंगे।

देहरादून, उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया गया है, अब 20 जुलाई तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू रहेगा । कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट और हिल स्टेशन के लिए नियम बदले गये हैं। एसओपी के तहत कर्फ्यू 20 जुलाई की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान काफी रियायतें भी सरकार द्वारा दी गई हैं।
इस बीच पर्यटन स्थलों पर भीड़ के नियंत्रण का अधिकार जिलाधिकारियों को दे दिया गया है। वह जरूरत के हिसाब से प्रतिबंध लगा सकेंगे। वहीं, सरकार ने खेल गतिविधियों के संचालन को भी अनुमति दे दी है।
विवाह समारोह और शवयात्रा में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। जबकि सभी शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान फिलहाल बंद ही रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाओं या डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। कोचिंग संस्थान फिलहाल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगे। किसी भी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी।

सभी वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान साप्ताहिक बंदी को छोड़कर बाकी दिन सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित गतिविधियां अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी। सभी जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं, बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए और मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी।

पर्यटन स्थलों की भीड़ पर डीएम लेंगे निर्णय
प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर वीकेंड पर भीड़ जुटने की खबरों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। नई एसओपी में इसके लिए संबंधित जिलाधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है। इसके तहत उस पर्यटन स्थल की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से कितनी क्षमता है, कितने पर्यटक आने चाहिए, ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो सके। इस पर डीएम फैसला लेंगे। वह जरूरत पड़ने पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश भी डीएम को दिए गए हैं।

खेल विभाग जारी करेगा अलग एसओपी
राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि (एसओपी) खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जाएगी।

देहरादून, प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख एल. मंडाविया से शिष्टाचार भेंट कर सूबे के लिए प्रतिमाह 20 लाख वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराने तथा एनएचएम के तहत 250 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि मंजूर करने सहित कई मांगे रखी। जिस पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया को जारी बयान में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बताया कि उन्होंने दिसम्बर 2021 तक प्रदेश के शत प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर वैक्सीन की 20 लाख डोज प्रतिमाह उपलब्ध कराने की मांग रखी है जबकि वर्तमान में राज्य को केवल 7.5 लाख डोज ही प्रतिमाह मिल पा रही है। इसके अलावा डा. रावत ने सूबे की स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने तथा दवा एवं चिकित्सकीय उपकरण आदि की खरीद हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 250 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने की मांग रखी है। साथ ही डॉ. रावत ने राज्य के तीन मेडिकल कालेजों यथा देहरादून, श्रीनगर एवं हल्द्वानी को अपग्रेड करने की मांग भी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखी। डा. रावत ने बताया कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी तीनों मांगों पर सहमति देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की बेहत्तरी के लिए उत्तराखंड को बजट की कमी नहीं होने दी जायेगी।

डा. रावत ने बताया कि उन्होंने अगस्त माह में हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ के मेडिकल कालेजों के शिलान्यास हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को आमंत्रित किया है जिस पर उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को आम जन के लिए सुलभ बनाया जायेगा, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिये है।।

देहरादून। प्रदेश के सिंचाई मंत्री  सतपाल महाराज ने सोमवार को सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक मैं विभागीय अधिकारियों को सिंचाई विभाग में समूह ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’ के अंतर्गत सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के स्वीकृत रिक्त पदों को शीघ्र भरने के भरने के निर्देश दिए हैं।

सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज ने सोमवार को यमुना कॉलोनी स्थित सिंचाई विभाग के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभाग में समूह ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’ के अंतर्गत सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के स्वीकृत रिक्त 2046 पदों को शीघ्र भरा जाये। श्री महाराज ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने के लिए शीघ्र ही विभागीय रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए ताकि कोरोनाकाल में युवाओं को राहत मिल सके।

सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज ने समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूंजी लेखा मद के अनुमोदित बजट के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि 262.99 करोड़ के सापेक्ष 224.44 करोड़ व्यय किये गए, एवं सभी मदों से राज्य में 206 योजनाएं पूर्ण की गई हैं।

सिंचाई मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वर्तमान में प्रचलित मानक रुपए 2.50 लाख प्रति हेक्टेयर से रुपए 3.50 लाख प्रति हेक्टेयर किए जाने तथा पीएमकेएसवाई में क्षतिग्रस्त नेहरों के पुनरुद्धार एवं जीर्रणोद्वार की योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाए। विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए सिंचाई मंत्री ने कहा कि राज्य के जनपद चंपावत में निर्माणाधीन कोलीढेक झील, जनपद पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन थरकोट झील तथा अन्य निर्माणाधीन झीलों के कार्य अक्टूबर 2021 तक हर हालत में पूर्ण किए जाने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं होते और बजट खर्च नहीं होता तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध एडवर्स एंट्री की जाएगी। उन्होंने कहा कि थरकोट झील के क्षेत्र में एन.एच. द्वारा डाले गए मलवे को शीघ्र हटाया जाए तथा समस्त बजट उपयोग का समय से किया जाए।

जमरानी बांध परियोजना के एडीबी से फंडिंग हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए बांध परियोजना से प्रभावित विस्थापितों के लिए उधम सिंह नगर में भूमि चिन्हित करने की कार्यवाही में तेजी लाने के भी विभागीय मंत्री द्वारा निर्देश दिए गए। सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा कि हल्द्वानी में पेयजल की समस्या तथा सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि के दृष्टिगत परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए।

उन्होंने सौंग बांध परियोजना के पुनर्वास कार्य हेतु भूमि के चिन्हीकरण को शीघ्र पूर्ण करते हुए पुनर्वास नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है तथा योजना के वित्त पोषण हेतु जमरानी बांध परियोजना की भांति Externally Added Project के अंतर्गत प्रस्तावित करने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किए जाने के भी आदेश दिए हैं।

सिंचाई मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान जनपद हरिद्वार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के समय संबंधित अभियंता द्वारा उन्हें भ्रामक एवं गलत सूचनाएं दिए जाने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभागीय सूचनाओं तथा आपदा के दृष्टिगत सूचनाओं को जनता तक समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु विभाग प्रभावी तंत्र विकसित करें।
बैठक में सिंचाई सचिव श्री एस. ए. मरूगेशन, प्रमुख अभियंता सिंचाई श्री मुकेश मोहन सहित सिंचाई विभाग के अनेक अधिकारी मौजूद थे।