देहरादून, उत्तराखंड में आज बीते 24 घंटे में 44 संक्रमित मिले हैं। वहीं बीते 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। जबकि 144 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 819 पहुंच गई है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार, मंगलवार को 24576 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं चार जिलों, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। वहीं, अल्मोड़ा में आठ, चंपावत में दो, देहरादून में 11, हरिद्वार में आठ, नैनीताल में पांच, पौड़ी में दो, पिथौरागढ़ में एक, ऊधमसिंह नगर में चार और उत्तरकाशी में तीन मामले सामने आए हैं।
प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 341274 हो गई है। इनमें से 327112 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7351 लोगों की जान जा चुकी है।

ब्लैक फंगस के 530 मामले, 133 हुए ठीक

प्रदेश में ब्लैक फंगस के अब तक कुल 530 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 133 मरीज ठीक हो चुके हैं। 106 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मंगलवार को एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के चार केस सामने आए।

29 हजार को लगी वैक्सीन

टीकाकरण अभियान के तहत मंगलवार को प्रदेश में 29 हजार 486 लोगों को वैक्सीन दी गई। अभी तक प्रदेश में 39 लाख 37 हजार 115 लोगों को पहली डोज, 10 लाख 20 हजार 87 लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी हैं। 18 से 44 आयु वर्ग में अभी तक 40 हजार 905 लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी हैं।

हरिद्वार 13 जुलाई (कुलभूषण) चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ उत्तराखंड 14 जुलाई से प्रदेश व्यापी आंदोलन के प्रथम चरण में 14 जुलाई से19 जुलाई को अपने कार्यालय और चिकित्सालयों में काली फीती बांधकर अपना कार्य करते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे।
प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा ने बताया कि अभी तक किसी भी विभागाध्यक्ष महानिदेशक कुलसचिव निदेशक की और से वार्ता या किसी भी तरह से मांगो पर कोईठोस कार्यवाही न होने से प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है
प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश पंत ने कहा कि एक ही प्रदेश में दो व्यवस्थाएँ है

वन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वन आरक्षी में पदोन्नति दे दी गयी पशुपालन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वेक्सीनेटर पद पर पदोन्नति दे दी गई किन्तु स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को लेब सहायकए डार्करूम सहायकए ड्रेसरए ओ टी सहायकए में समझौते अनुसार पचास प्रतिशत का कोटा करने में परेशानी है जबकि पशुपालन विभाग में षतप्रतिषत पदोन्नति कर दी गयी है
प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा महामन्त्री सुनील अधिकारी ने कहा की  स्वास्थ्य मंत्री सचिव स्वास्थ्य से अनुरोध है कि शासन के आदेश के बाद भी चतुर्थ श्रेणी कर्मियो के पदोन्नति नही हो रही है जो कि बहुत बड़ी विडंबना है ।

देहरादून, सरकार ने हरेला पर्व पर देहरादून में चार लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि पौधारोपण अभियान किस तरह परवान चढ़ेगा, इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। जिला प्रशासन ने ड्रोन के माध्यम से इस अभियान की कवरेज कराने का निर्णय लिया है। पौधारोपण अभियान 16 जुलाई को शहरी क्षेत्रों में सुबह नौ बजे व अन्य क्षेत्रों में सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर शुरू किया जाएगा। अभियान का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे।
जिलाधिकारी डा. आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक एमडीडीए, नगर निगम देहरादून व अन्य नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि राजमार्गों के दोनों तरफ खाली स्थान पर भी पौधे लगाए जाएं। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के साथ ही हरियाली का दायरा बढ़ाने की दिशा में यह कदम कारगर साबित हो सकता है। सभी विभागों को भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे पौधे रोपे जाएं, जिनके पनपने (सर्वाइव) की क्षमता अधिक हो। इसके साथ ही फलदार और सौंदर्यीकरण वाले पौधे भी रोपे जायें | जिलाधिकारी ने विभिन्न विकासखंड के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख, ग्राम प्रधानों व अन्य जनप्रतिनिधियों को पौधारोपण अभियान की सूचना दे दी जाए और यह पता किया जाए कि वह किस स्थान पर पौधारोपण के इच्छुक हैं, जिससे समय पर गड्ढे खोदने के साथ ही पौधे उपलब्ध कराए जा सकें।

देहरादून, उत्तराखंड़ शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से कुछ अध्यापक शिक्षक बन स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, मामला रुद्रप्रयाग जिले का है, जनपद में फर्जी दस्तावेजों से सहायक अध्यापक बन कर प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे 14 शिक्षकों के खिलाफ जल्द मुकदमा दर्ज होगा। महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा विनय शंकर पांडेय की ओर से सीआइडी को इन फर्जी शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की गई है। सीआइडी सेक्टर कार्यालय देहरादून के अपर पुलिस अधीक्षक लोकजीत सिंह ने बताया कि विशेष जांच दल (एसआइटी) ने ऐसे 25 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को रिपोर्ट भेजी थी। बीती नौ जुलाई को इनमें से 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति मिल गई।

यह है मामलाः प्रदेश में वर्ष 2012 से 2016 के बीच कई व्यक्तियों ने फर्जी प्रमाणपत्र के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक की नौकरी हासिल की। इसका पर्दाफाश वर्ष 2016 में तब हुआ, जब एक शिक्षक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसकी शिकायत की। हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने जांच शुरू कराई। फर्जीवाड़े की बात सही पाई गई तो वर्ष 2017 में सरकार ने जांच के लिए एसआइटी गठित कर दी। अब तक एसआइटी की ओर से 120 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को रिपोर्ट भेजी जा चुकी हैं। इनमें से 80 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है।

9602 शिक्षक जांच के दायरे मेंः अपर पुलिस अधीक्षक लोकजीत सिंह ने बताया कि वर्ष 2012 से 2016 के बीच प्रदेश में नियुक्त हुए 9602 शिक्षक जांच के दायरे में हैं। उनकी नियुक्ति संबंधी कुल 64641 अभिलेख हैं। इनमें से 35722 अभिलेखों का सत्यापन कराया जा चुका है। शेष 28919 अभिलेखों के सत्यापन की कार्रवाई जारी है।

इनके खिलाफ दर्ज होगा मुकदमाः कांति प्रसाद राप्रावि जैली जखोली, संगीता बिष्ट राप्रावि कैलाशनगर जखोली, मोहन लाल राप्रावि सारी ऊखीमठ, महेंद्र सिंह राप्रावि लुखंद्री जखोली, राकेश सिंह राप्रावि धारतोंदला, माया सिंह राप्रावि जयकंडी, वीरेंद्र सिंह जनता जूनियर हाईस्कूल जखन्याल गांव, विजय सिंह राप्रावि भुनाल गांव, जगदीश लाल राप्रावि जौला, राजू लाल राप्रावि जग्गीबगवान, संग्राम सिंह राप्रावि स्यूर बरसाल, मलकराज राप्रावि जगोठ, रघुवीर सिंह जनता जूनियर हाईस्कूल जखन्याल गांव और महेंद्र सिंह राप्रावि रायडी।

देहरादून, उत्तराखंड़ में अगले साल 2022 में विधान सभा चुनाव होने हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पार्टी 2022 का चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी। मीडिया से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पार्टी आगामी चुनाव संयुक्त रूप से लड़ने का निर्णय कर चुकी है। वर्ष 2002, 2007 व 2012 में पार्टी ने ऐसे ही चुनाव लड़ा और दो चुनाव में उसे जीत मिली। इसी फार्मूले पर पार्टी आगे बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव को ध्यान में रखकर पार्टी ने ठोस रोडमैप तैयार किया था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष डा इंदिरा हृदयेश के असमय निधन से इसमें बाधा पहुंची है। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली की घोषणाएं चुनावी जुमला है। कांग्रेस जनता से जो भी वादे करेगी, उसे घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा। सत्ता में आने पर पार्टी उन पर निश्चित तौर पर अमल करेगी।

कैबिनेट की बैठक कल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुधवार को सचिवालय में होगी। नए मंत्रिमंडल की यह दूसरी बैठक होगी। माना जा रहा है कि बैठक में स्वास्थ्य, ऊर्जा व परिवहन के विषय, कांवड़ यात्रा, विभागों की नियमावली समेत सरकार की नई योजनाओं पर चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री ने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक से की मुलाकात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री डा रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच प्रदेश से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल से भी भेंट कर उनकी कुशलक्षेम पूछी और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

हरिद्वार, गुरुवार को मोरातारा ज्वेलरी शोरूम पर हुई दिनदहाड़े दो करोड़ की लूट के तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जबकि फरार 5 आरोपियों की तलाश की जा रही है।
पकड़े हुए आरोपियों के पास से दो लाख रुपये नगद, चांदी की एक मूर्ति और दो तमंचे बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी यूपी के बुलंदशहर में सक्रिय एक गैंग के सदस्य हैं।

हरिद्वार एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने ज्वालापुर कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि घटना के बाद से जिला पुलिस, एसटीएफ, सीआईयू आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई थी। इसके लिए 10 टीमें गठित की गई थी। रविवार को मुखबिर की सूचना पर रुड़की के जिला पंचायत गेस्ट हाउस के केयरटेकर को पुलिस ने हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने लूट की वारदात में शामिल होने की बात कबूल की। पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर अन्य दो आरोपियों को यूपी के सहारनपुर और बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस का दावा है कि अभी मोरातारा ज्वेलर्स से लूटा गया सारा माल बरामद नहीं हुआ है. हालांकि, कुछ सामान बरामद किया गया है।
. एसएसपी ने बताया कि वारदात को अंजाम देने वाला बुलंदशहर का नामी सतीश चौधरी गैंग है. जो पूरे नॉर्थ इंडिया में इस तरह की वारदातों को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। फरार आरोपियों में सतीश चौधरी पुत्र महेंद्र निवासी थाना सलेमपुर जिला बुलंदशहर, अमित उर्फ फौजी पुत्र किरण पाल निवासी थाना भवन शामली, संजय उर्फ राजू पुत्र तेजवीर निवासी ग्राम बसोदी थाना शिकारपुर जिला बुलंदशहर, नितिन मलिक पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी ग्राम कुरमाली थाना शामली और विकास उर्फ हिमांशु निवासी रोहिणी शामिल हैं। फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए एसटीएफ, हरिद्वार एसओजी और ज्वालापुर पुलिस की टीमें यूपी और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक डेरा डाले हुए हैं।

देहरादून, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने कहा कि हम उत्तराखंड में शीघ्र ही ‘टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट’ की स्थापना की ओर बढ़ रहे हैं जो कि उत्तराखंड राज्य की स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मील का पत्थर होगा। उन्होंने कहा उनका प्रयास है टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापना के साथ ही तत्काल उपचार के स्तर पर भी कार्य प्रारंभ कर दे।

सांसद बलूनी ने कहा कि जब वे स्वयं कैंसर से जूझ रहे थे और अस्पताल के बिस्तर पर मुंबई में निरंतर सोचते रहते थे कि जिस स्तर का उपचार मिल रहा है क्या मेरे राज्य के एक आम आदमी को ऐसा उपचार मिल पाएगा। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की मजबूत सरकार और आमजन के लिए तमाम योजनाओं के प्रति संवेदनशील नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास था। तभी से इस विचार को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर प्रयास जारी थे।

सांसद बलूनी ने कहा कि टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट एटॉमिक एनर्जी (परमाणु ऊर्जा) मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी से कई चरणों में बैठक की। उन्हें राज्य के स्वास्थ्य ढांचे और विशेषकर कैंसर उपचार की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। वे जितेंद्र सिंह जी का आभार प्रकट करते हैं की उन्होंने प्राथमिकता के साथ इस विषय पर सहयोग किया। कल मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी मुलाकात के दौरान राज्य में कैंसर संस्थान के बारे में लंबी चर्चा हुई और उन्होंने कहां कि राज्य सरकार कि ओर से महत्वपूर्ण कार्य में प्राथमिकता से सहयोग किया जाएगा।

सांसद बलूनी ने कहा कि अब विश्व स्तरीय कैंसर संस्थान कि उत्तराखंड में स्थापना अंतिम चरण में है। हम शीघ्र ही राज्य हेतु इस सौगात को प्राप्त करने के निकट है |

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम का चेहरा घोषित करने की चर्चाओं को खारिज करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जब कांग्रेस जीतकर आएगी तब हाईकमान तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन मंत्री। सोमवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में प्रीतम ने कहा कि हाईकमान ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है।

दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के दून दौरे और मुफ्त बिजली के वादों को प्रीतम ने छलावा करार दिया।
कहा कि आप का प्रदेश में कोई राजनीतिक आधार नहीं है। इसी प्रकार के झूठे प्रलोभन देकर वो जनता का ध्यान खींचना चाहती है। उत्तराखंड और दिल्ली के हालात में बहुत ज्यादा अंतर है। भाजपा के 100 यूनिट बिजली देने की घोषणा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ऊर्जा मंत्री को पहले ऊर्जा निगम की माली हालत और प्रदेश के राजस्व की स्थिति की समीक्षा कर लेनी चाहिए। कांग्रेस भी चाहती है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराए, लेकिन इसके लिए कांग्रेस विधिवत रूप से जमीनी अध्ययन करने के बाद अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी।

प्रभारी ने कोर्डिनेशन कमेटी की आपात बैठक बुलाई
भाजपा और आम आदमी पार्टी को सक्रिय होता देख कांग्रेस भी हरकत में आ गई। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कोर्डिनेशेन कमेटी की आपात बैठक बुला ली। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह आज सुबह ही दिल्ली रवाना हो गए। पूर्व सीएम हरीश रावत भी दिल्ली में ही हैं। राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन भी दिल्ली पहुंच गए हैं। कमेटी के बाकी 10 सदस्य भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कांग्रेस ज्यादा दिन सस्पेंस बनाए नहीं रखना चाहती। जिस प्रकार प्रदेश में बाकी राजनीतिक दल सक्रिय हैं, उसमें इस लेटलतीफी का कांग्रेस को ही नुकसान हो रहा है।

नेता प्रतिपक्ष-अध्यक्ष को चयन को सोनिया-राहुल को भेजा पत्र
पूर्व एआईसीसी सदस्य योगेंद्र खंडूरी ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चयन जलद से जल्द करने की मांग की। दोनों को पत्र भेजते हुए खंडूरी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा ह¸्दयेश के निधन के एक महीने बाद भी नए नेता प्रतिपक्ष के चयन पर कुछ नहीं हो पाया है। प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर भी पार्टी के भीतर असहज स्थितियां बन रही हैं। इसलिए जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले लिया जाना चाहिए। इसका आगामी विधानसभा चुनाव में सकारात्मक असर नजर आएगा।