Saturday, May 10, 2025
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उत्तराखण्ड : कैबिनेट बैठक हुई खत्म, आठ प्रस्तावों पर लगी मुहर

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देहरादून, उत्तराखंड़ कैबिनेट की आज बैठक आयोजित की गयी, बैठक में कुल 11 प्रस्ताव सामने आए। जिसमें से 8 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की लगाई मुहर।

+कैंपा योजना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को विधानमंडल के पटल पर रखने पर बनी सहमति।
+देहरादून महा योजना 2025 के तहत सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों को भी अनुमति दे दी है।
+खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति में विकलांगों (जिनका आय 4000 रुपया है) को अंत्योदय के रूप में किया जाएगा शामिल।
+कोविड-19 की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई है। जिसके चलते सरकारी भर्तियों में 1 साल की छूट दी गई है।
+परिवहन कर्मचारियों को एक मुस्त सहायता देने के प्रस्ताव के मामले पर परिवहन मंत्री और परिवहन के अधिकारियों के साथ चर्चा किया जाएगा।
+प्रदेश में मौजूद तीन मेडिकल कॉलेजो के संचालन के लिए 500 के नए पद सृजित किए गए हैं।

+रेशम विभाग ने अपनी जमीन को वापस लेने का लिया निर्णय
+पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित लोगों को 4 गुना भुगतान किया जाएगा।
+40.80 वर्ग भूमि जिला बागेश्वर बार एसोसिएशन को निशुल्क भूमि दी जाएगी। हालांकि, यह निर्णय साल 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दिया था

अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिला योग प्रशिक्षित संगठन का प्रतिनिधि मंडल

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“प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति, पूर्व में सरकारों द्वारा जीएमवीएन व केएमवीएन में योग प्रशिक्षितों की नियुक्ति की घोषणा को अमल में लाये जाने, महाविद्यालयों में योग प्रशिक्षितों की नियुक्ति सहित स्वास्थ्य विभाग में योग प्रशिक्षितों को नियुक्ति देने की मांग उठाई”

देहरादून/रुद्रप्रयाग- योग प्रशिक्षितों को शिक्षण संस्थाओं सहित स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति देने व योग को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भावनाओं के अनुरूप देवभूमि में अलग पहचान दिलाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय योग प्रशिक्षित संगठन के शिष्ठ मंडल ने प्रदेश के नव नियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की।
संगठन के शिष्ठ मंडल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मुलाकात कर अपनी वर्षों से चली आ रही विभिन्न मांगों पर चर्चा की व बेरोजगार योग प्रशिक्षितों को सरकार द्वारा पूर्व में की गई घोषणाओं के अनुसार नियुक्ति देने की मांग की।

अखिल भारतीय योग संगठन की प्रदेश कार्यसमिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अवगत कराया कि वर्षो से प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति को लेकर हजारों बेरोजगार योग प्रशिक्षित संघर्षरत रहे हैं जिन्हें यथाशीघ्र नियुक्ति दी जाय। योग प्रशिक्षित संगठन ने कहा कि 21 जून योग दिवस के अवसर पर पूर्व में सरकार द्वारा आयुष वेलनेस एवम जीएमवीएन और केएमवीएन में योग प्रशिक्षितों की नियुक्ति की घोषणा की गई थी जिसका जीओ एवम् नियुक्ति प्रक्रिया को यथा शीघ्र शुरू किया जाय। इसके अलावा महाविद्यालयों में पूर्व में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति संबंधी घोषणा प्रक्रिया शुरू करने व स्वास्थ्य विभाग में प्रशिक्षकों की नियुक्ति की मांग योग प्रशिक्षित संगठन ने मुख्यमंत्री से की।
योग प्रशिक्षितों का कहना है कि हजारों बेरोजगार योग प्रशिक्षक वर्षो से रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं पलायन को मजबूर हैं, जबकि पूर्व की सरकारें योग प्रशिक्षितों को रोजगार की पक्ष धर रही हैं। संगठन का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का भी योग के प्रति इतना रुझान व विश्वास रहा कि वे भी योग को योग भूमि देव भूमि से शुरू कर अलग पहचान दिलाने के पक्षधर हैं ।
इससे पूर्व में संगठन की प्रांतीय समिति के सदस्यों ने आयुष मन्त्री हरक सिंह रावत , पर्यटन मन्त्री सतपाल महाराज, कबीना मंत्री धन सिंह रावत एवम् सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल से भी भेंट की ।

आयुष मंत्रालय में नियुक्ति संबन्धित प्रक्रिया में सुझाव एवम् शिष्ट मण्डल के सहयोग के लिए पूर्व विधायक एवम् बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की प्रदेश संयोजिका श्रीमती शैला रानी रावत जी का योग संगठन ने धन्यवाद किया |
प्रांतीय योग संगठन के शिष्ट मण्डल में राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राकेश सेमवाल, प्रदेश अध्यक्ष मनोज रावत. प्रदेश उपाध्यक्ष राजकिशोर बिष्ट , गढ़वाल मण्डल अध्यक्ष एवम् प्रदेश मीडिया प्रभारी देवकी नंदन बमोला, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष बर्त्वाल, संदीप शाह, अमित बिष्ट, नमिता नेगी, बंदन बिष्ट,अंजू चमोली, लक्ष्मण कैंतुरा, विकेश राणा, अरविन्द शुक्ला सहित योग प्रशिक्षित सदस्य मौजूद रहे ।

हल्द्वानी (खास खबर): आधी रात को सुशीला तिवारी अस्‍पताल में भिड़े डॉक्टर और तीमारदार, इलाज में लापरवाही का आरोप, कई हुये घायल

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हल्द्वानी, इलाज में लापरवाही के आरोप में तीमारदार सुशीला तिवारी अस्पताल के

चिकित्सकों से ही भिड़ गए और दोनों पक्षों में बहस के बाद मारपीट शुरू हो गई। जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। जिनका इलाज किया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। दोनों पक्ष मामले में तहरीर दे रहे हैं।

सूचना पर पहुंचे एसपी सिटी डा. जगदीश चंद्र ने बताया कि डहरिया निवासी तीमारदार मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। तीमारदारों ने चिकित्सक पर मरीज को न देखने का आरोप लगाया। यहीं से कहासुनी शुरू हुई तो बात हंगामे तक पहुंच गई।

यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रदीप नेगी ने बताया कि डहरिया निवासी योगेश सक्सेना के पिता प्रेम शंकर का रक्तचाप निम्न हो गया था। जिसके लिए वह सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे थे। जहां चिकित्सकों ने देखने के बजाय बदतमीजी करना शुरू कर दिया। ऐसे में बदतमीजी करने वाले चिकित्सक की पहचान करने के लिए योगेश ने साथ के तीन-चार दोस्तों को मौके पर बुला लिया।
मिली जानकारी के मुताबिक रात करीब 10:30 बजे जूनियर डॉक्टरों ने सभी तीमारदारों को इमरजेंसी वार्ड में बंद करके मारपीट करनी शुरू कर दी। आरोप है कि लाठी-डंडों से लैस शराब के नशे में धुत जूनियर डॉक्टरों ने आरटीओ रोड निवासी उमेश बुधानी को गंभीर रूप से घायल घायल कर दिया है, साथ ही डहरिया निवासी मनोज बिष्ट को भी गंभीर चोटे आई हैं। जिन्हें इलाज के लिए बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि उनके साथ भी मारपीट की गई है, जबकि छात्राओं ने तीमारदारों पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हंगामे की सूचना पर एसपी सिटी डा. जगदीश चंद्र, सीओ सिटी शांतनु पाराशर, सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सिंह, मेडिकल कॉलेज चौकी प्रभारी मनवर सिंह आदि पहुंचे। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस फोर्स भी बुला ली गई। हालांकि बाद में समझाने पर मामला शांत हो गया।

मारपीट की यह तीसरी घटना

हल्द्वानी के सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय की इमरजेंसी में डॉक्टरों व तीमारदारों के बीच मारपीट की यह 15 दिन में तीसरी घटना हो चुकी है। जबकि, दो घटनाओं की अभी जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट भी नहीं आई है और तीसरी घटना हो चुकी है। इस तरह की घटना से एसटीएच प्रबंधन पर भी सवाल उठने लगे हैं।

मरीजों और तीमारदारों के बीच हुई मारपीट की इस घटना की जांच होगी। चिकित्सा अधीक्षक डॉ अरुण जोशी ने बताया कि घटना गंभीर है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा इसमें कार्यवाही की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद मामला स्पष्ट हो पाएगा। पुराने घटनाओं की भी जांच की जा रही है। प्राचार्य डॉ सीपी भैसोड़ा ने बताया कि इमरजेंसी में इलाज के दौरान दोनों पक्षों में किसी बात पर कहासुनी हुई थी। इसके बाद मारपीट हुई है। इसमें कुछ डॉक्टर भी घायल हुए हैं। पूरे मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री कार्यालय में तीन जन सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति

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देहरादून, मुख्यमंत्री कार्यालय ने अब आकार लेना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कार्यालय में तीन जनसंपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
सचिव भूपाल सिंह मनराल द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार राजेश्वर सेठी, मुलायम सिंह रावत एवं सत्यपाल सिंह को सीएम का जनसंपर्क अधिकारी (तीन अस्थाई नि:संवर्गीय) पद पर नियुक्त किया गया है।

पीएम आवास योजना, अटल पेंशन योजना की पूरी जानकारी चाहिए, Umang App से मिल सकेगी मदद

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केंद्र सरकार द्वारा संचालित Umang Mobile App की मदद से पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) और अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) सहित अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी आसानी से हासिल की जा सकती है। पीएम आवास योजना के जरिए सरकार ने देश की गरीब जनता को सस्ती दर पर घर उपलब्ध कराने की सुविधा दी है, इस योजना में सरकार की ओर से ढाई लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाती है, वहीं अटल पेंशन योजना के जरिए थोड़ी सी राशि जमा करते रहने पर 60 साल की उम्र के बाद मासिक पेंशन की सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है।

उमंग ऐप इंडिया की ओर से किया ट्वीट

पीएम आवास योजना और अटल पेंशन योजना को लेकर उमंग ऐप इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए इनके बारे में जानकारी साझा की गई है। ट्वीट में पीएम आवास योजना को लेकर कहा गया है कि ‘भारत सरकार ने शहरी नागरिकों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए “सभी के लिए आवास” पहल के तहत “प्रधानमंत्री आवास योजना” की शुरुआत की है। नागरिक #UMANG ऐप के माध्यम से आसानी से इस योजना से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते है।

वहीं अटल पेंशन योजना को लेकर उमंग ऐप इंडिया ने ट्वीट रते हुए लिखा ‘अटल पेंशन योजना सरकार द्वारा संचालित एक योजना है। इसमें मुख्य तौर पर असंगठित क्षेत्र को लक्ष्य किया गया है। यूजर्स इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी सीधे उमंग ऐप के जरिए हासिल कर सकते हैं।’

 

Good News: अब BHIM UPI ने भारत के बाहर रखा कदम, भूटान में हुआ लॉन्च, जानें भारतीयों को कैसे होगा फायदा

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नई दिल्‍ली. डिजिटल इंडिया की शुरुआत में लॉन्‍च किए गए स्‍वदेसी डिजिटल पेमेंट ऐप (Digital Payment App) भीम यूपीआई (BHIM UPI) ने देश के बाहर कदम रख दिया है. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने आज वर्चुअल प्रोग्राम के जरिम यूपीआई को भूटान (Bhutan) में भी लॉन्‍च कर दिया. इस दौरान भूटान की ओर से वित्‍त मंत्री ल्‍योंपो नामगे शेरिंग (Lyonpo Namgay Tshering) मौजूद रहे. इस दौरान वित्‍त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भीम यूपीआई को लॉन्‍च करने के लिए भूटान से बेहतर कोई देश नहीं हो सकता था. इससे भारतीय पर्यटकों को कैशलेस ट्रांजेक्‍शंस में मदद मिलेगी. यही नहीं, इससे भारतीय कारोबारियों को भी सीधा फायदा मिलेगा.

NIPL ने भूटान के RMA से की साझेदारी
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भीम यूपीआई हमारी ओर से किए गए सफल प्रयोगों में एक है. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की अंतरराष्‍ट्रीय शाखा इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतानों को कार्यान्वित करने के लिए भूटान के रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी (RMA) के साथ साझेदारी की घोषणा की है. भीम यूपीआई के जरिये वित्‍त वर्ष 2020-21 के दौरान 41 लाख करोड़ रुपये के 22 अरब लेनदेन किए गए हैं. पांच साल में 1000 लाख से अधिक यूपीआई क्यूआर (UPI-QR) बनाए गए हैं.

रुपे कार्ड को भी भूटान किया गया था लॉन्‍च
FM सीतारमण ने कहा कि यह भारत का गौरवपूर्ण उत्पाद है, जिसे हम अब भूटान के साथ साझा कर रहे हैं. बता दें कि इससे पहले रुपे कार्ड को भी भूटान में लॉन्च किया जा चुका है. इसे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया था. रुपे वीजा या मास्टर कार्ड की तरह एक इंडियन पेमेंट गेटवे है. मौजूदा समय में रुपे यूएई, सिंगापुर, मालदीव और सऊदी अरब समेत कई देशों में उपलब्ध है.

 

कोविड की तीसरी लहर रोकने को मुस्तैद रहे : डा. धन सिंह रावत

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देहरादून, देहरादून जनपद की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने तथा कोविड की संभावित तीसरी लहर के रोकथाम के लिए स्थानीय विधायकों के साथ मंत्रणा की गई। स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन को मेडिकल कालेज सहित शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिये गये। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करने को कहा गया।

यह बात प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने दून मेडिकल कालेज के सभागार में जनपद देहरादून की स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं को चाक-चौबंद किया जाय। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जिला प्रशासन तथा स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ सामंजस्य बना कर प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी प्रत्येक माह जनपद की स्वास्थ्य सुविधाओं एवं वैक्सीनेशन कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। बैठक में स्थानीय विधायकों ने अपनी-अपनी विधानसभा क्षेत्रों की स्वास्थ्य समस्याओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक सुझाव रखे जिस पर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। अधिकतर विधायकों ने अपनी विधानसभा क्षेत्रों में वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ाने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्रों का उच्चीकरण तथा पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने की मांग रखी।

बैठक में मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा, विधायक कैंट हरबंश कपूर, विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान, विधायक सहसपुर सहदेव पुण्डीर, विधायक राजपुर खजान दास, विधायक धर्मपुर विनोद चमोली, विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ, विधायक महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग डा. तृप्ति बहुगुणा, प्राचार्य दून मेडिकल कालेज डा. आशुतोष सयाना, जिलाधिकारी देहरादून डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी नीतिका खण्डेलवाल, सीएमओ देहरादून डा. मनोज उप्रेती, डा. के.सी. पंत, पीएमएस जिला अस्पताल देहरादून डा. शिखा जंगपांगी सीएमएस डा. यू.एस.खंडूडी, एम.एस. सीएचसी राजपुर डा. आनंद शुक्ला, प्रतिनिधि मसूरी विधायक पूनम नौटियाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड सरकार ने इस साल रद्द की कांवड़ यात्रा, सीएम ने की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक

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देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने काँवड़ यात्रा के संबंध में सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोविड के डेल्टा प्लस वैरियेन्ट के पाये जाने, कोविड की तीसरी लहर की आशंका और देश-विदेश में इसके दुष्प्रभावों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में विशेषज्ञों की राय पर भी विचार किया गया। मनुष्य जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी काँवड़ यात्रा को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

यह भी निर्देश दिए कि पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जाय, ताकि वैश्विक माहमारी को रोकने में सफल हो सकें। बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार, सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बता दें कि अप्रैल महीने में हरिद्वार कुंभ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आए थे। इससे राज्य में कोरोना की स्थित बिगड़ी थी। इसी को देखेते हुए तत्कालीन सरकार ने प्रदेश में कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया था। हालांकि, इस बीच राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हो गया। नए मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों से बातचीत के बाद कांवड़ यात्रा पर फैसला लेने की बात कही थी। इसी को लेकर आज मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा को रद करने का फैसला लिया गया।

उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद करने की कि जा रही थी मांग
बता दें कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद करने की मांग की जा रही थी। विशेषज्ञों का कहना था कि अगर यात्रा आयोजित होगी तो इससे कोरोना संक्रमण के व्यापक पैमाने पर बढ़ने की संभावना बनेगी। तीसरी लहर की आशंका के बीच कांवड़ यात्रा ‘सुपरस्प्रेडर इवेंट’ के रूप में कुंभ मेले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। बीते रोज आइएमए उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेज यह अनुरोध किया है कि कांवड़ यात्रा को रद कर दिया जाए। आइएमए के प्रदेश सचिव डा. अजय खन्ना के अनुसार हर साल सैकड़ों की संख्या में शिवभक्त कांवड़ लेकर उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों में आते हैं।

सीएम धामी ने विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये प्रदान की वित्तीय स्वीकृति

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत 10 विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये 1.85 करोड़, विधानसभा क्षेत्र टिहरी में विभिन्न 6 निर्माण कार्यों हेतु 2.63 करोड़, विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के 3 निर्माण कार्यों हेतु 1.16 करोड़, तथा विधानसभा क्षेत्र रूद्रपुर के अधीन 5 निर्माण कार्यों हेतु 94.14 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कपकोट में सरयू नदी के उद्गम स्थल सरमूल सौधारा के विकास तथा सरयू नदी के संरक्षण हेतु 98.71 लाख तथा बागेश्वर नगर पालिका के अन्तर्गत अग्निकुण्ड में सरयू नदी के पार्श्व पर हनुमान मन्दिर के समीप घाट निर्माण हेतु 99.33 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत सौंग नदी में राजीवनगर केशवपुरी बस्ती एवं सीपैट के नजदीक बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु 50 लाख तथा विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर के अन्तर्गत लाल पुल से राजीव नगर ब्रहमपुरी, बिन्दाल नदी में लगभग 700 मीटर पुश्ता निर्माण हेतु भी 50 लाख की धनराशि स्वीकृति की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र रूद्रपुर के अन्तर्गत रूद्रपुर शहर में गाबा चैक से डीडी चैक तक मार्ग चैड़ीकरण हेतु 1.68 करोड़, विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत मस्टखाल-उतिण्डा मार्ग के बन्दीला मार्ग से भरग्वाड़ी-दनिक बसाडी होते हुए कफोल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.24 करोड़, विधानसभा क्षेत्र हल्द्वानी में नगर निगम काठगोदाम-हल्द्वानी क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु 42.57 लाख विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुन्नाखाल-किरौंड-बांठ मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 40.49 लाख, विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकासखण्ड दुगड्डा में मंज्याडी-लड़ोली-कफल्डी पाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 96.98 लाख, विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में थात से खैंट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 29.24 लाख के साथ ही विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड देवाल में कलपट्आ से ग्वीला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 18.80 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

एक माह बाद तीन कोरोना संक्रमित आने से हड़कंप, तीसरी लहर की आहट

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मसूरी। पर्यटन नगरी में करीब एक माह बाद छावनी क्षेत्र में एक ही परिवार के तीन लोगों में कोरोना का संक्रमण रेपिड एंटीजन टेस्ट में पाया गया जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं लोगों को तीसरी लहर की आहट लग रही है क्यों कि इन दिनों मसूरी में बड़ी संख्या में पयर्टकों की आमद हो रही है।

लगभग एक माह के बाद मसूरी के छावनी क्षेत्र में एक ही परिवार के तीन लोग कोरोना संक्रमित पाए गये जिससे एक बार फिर कोरोना की दहशत बढ़ गई है। बावजूद इसके मसूरी में सैलानियों का हुजूम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि शासन प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है।

क्योंकि पर्यटक लापरवाही बरत रहे हैं जो पुलिस व प्रशासन की नजर में आ जाता है उनके चालान करने के साथ ही टेस्ट भी किए जा रहे हैं। वहीं नगर पालिका ने पूरी मालरोड पर माइक लगाकर एनाउंसमेंट किया जा रहा है वहीं पुलिस व प्रशासन के वाहन भी लगातार लोगों को वाहनों में माइक लगाकर जागरूक कर रहे हैं। मसूरी के कोविड प्रभारी डॉक्टर प्रदीप राणा ने बताया कि लंबे समय बाद मसूरी में तीन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जिनकी चार दुकान में व्यवसाय है उनको घर में ही आइसोलेशन में रहने को कहा गया है व दुकान बंद करवा दी गई है। साथ ही इस क्षेत्र में सभी लोगों की टीम भेज कर कोरोना जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रही है जो सुरक्षा की दृष्टि से काफी गंभीर है।

मसूरी घूमने आई पर्यटक पावनी ने बताया कि मसूरी में आकर उन्हें काफी सुकून मिला है शहर की भारी गर्मी से उन्हें यहां काफी राहत मिली है उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में हम सबको करोना गाइडलाइन का पालन करना होगा तभी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मसूरी में पुलिस प्रशासन लगातार कोरोना कै नियमों का पालन करवा रही है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है लेकिन इसके लिए सभी लोगों को जागरूक होना होगा तभी कोरोना से बचा जा सकता है।