देहरादून, शास्त्री नगर के वार्ड 40 के सीवर प्लांट ट्रीटमेंट के पास वाली सड़क का पार्षद श्रीमती मीरा कठैथ द्वारा उद्धाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में कैंट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक हरबंस कपूर के शुभ हाथों से पूजा अर्चना कर रिबन काटकर सड़क का उद्घाटन कर जनता को समर्पित की गई, सभा को भी संबोधित किया माननीय विधायक हरबंस कपूर ने अपने संबोधन में सबसे पहले सभी शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को नमन् किया | इस अवसर पर प्रेम नगर कावली मंडल के मंडल अध्यक्ष विजेंद्र थपलियाल प्रेम नगर कावली मंडल के महामंत्री संतोष कोठियाल जनरल महादेव सिंह मंडल के महामंत्री सुमित पांडे, युवा मोर्चा के संदीप कठैथ वार्ड 40 के शक्ति केंद्र संयोजक विनोद रावत बूथ अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा, हरक सिंह पटवाल, भाजपा कार्यकर्ता श्रीमती आरती ध्यानी, लीला राणा, सरोज भरतरी, लक्ष्मी गुसांई, ललिता गुसांई, अनिल डंगवाल, बूथ 41 की मीडिया प्रभारी नैना शर्मा, गंगोत्री धाम के रावल पं० प्रदीप उनियाल आदि उपस्थित थे |

(अशोक कुमार पाण्डेय)

अल्मोड़ा, जिले की नव नियुक्त जिलाधिकारी वन्दना सिंह ने कलैक्ट्रेट पंहुचकर अपना कार्यभार ग्रहण किया। 2013 बैच की आईएएस अधिकारी सुश्री वन्दना सिंह इससे पूर्व पिथौरागढ में मुख्य विकास अधिकारी व रूद्रप्रयाग में जिलाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकीं हैं। जिलाधिकारी बनने से पूर्व वह शासन में अपर सचिव ग्राम्य विकास, ग्राम्य विकास आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता के पद पर रहीं।

कलैक्ट्रेट पंहुचने पर जिलाधिकारी को गार्ड आॅॅफ आनर दिया गया। इसके बाद कोषागार पंहुचकर उन्होने विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। वहां उन्होने कोषागार का गहनता से निरीक्षण, डबललाॅक, सिंगल लाॅक, सीसीएल, डीसीएल आदि का निरीक्षण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होने कलैक्ट्रेट के विभिन्न पटलों का निरीक्षण भी किया और सम्बन्धित पटल सहायकों से जानकारी ली।

उन्होने कलैक्ट्रेट के अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा कि उनके पास कम से कम फाइलें लम्बित रहे इसका विशेष ध्यान रखें। दैनिक कार्यों के साथ जनता की छोटी सी छोटी समस्या का निस्तारण करने का प्रयास किया जाए उन्हें अनावश्यक यहां वहां न भटकना पडे इस पर भी ध्यान दिया जाए। फाइलों का निस्तारण समयबद्व व गुणवत्तापूर्ण हो।  इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पाण्डे, अपर जिलाधिकारी बी0एल0 फिरमाल, उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मनोहर लाल, प्रशासनिक अधिकारी भीम सिंह मेर, आपदा प्रबन्धन अधिकारी राकेश जोशी, वैयक्तिक सहायक हरेश उपाध्याय व कलैक्ट्रेट के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

देहरादून, ऋषिकेश में आयोजित तीन दिवसीय कांग्रेस मंथन शिविर में कार्यकर्ताओं द्वारा अनेकों महत्वपूर्ण प्रस्ताव पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सम्मुख प्रस्तुत किये। यह जानकारी देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने बताया कि जिस प्रकार समुद्र मंथन के पश्चात अन्तोगत्वा अमृत प्राप्त हुआ उसी प्रकार से इस शिविर में कार्यकर्ताओं के विचारों के मंथन के पश्चात उत्तराखंड राज्य की जनता के हितार्थ अनेकों अमृत रूपी विचार पार्टी आलाकमान के सम्मुख आए हैं।

श्री कर्नाटक ने कहा कि कांग्रेस अपने चुनाव घोषणापत्र में उत्तराखंड राज्य की जनता के हित व विशेष तौर पर युवाओं के सपने के उत्तराखंड को कैसे साकार किया जाए उस दिशा पर कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले जिससे उत्तराखंड के भविष्य को संवारा जा सके उन बिंदुओं पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विशेष जोर देते हुए कार्य करने पर बल दिया। वहीं दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि पार्टी उनके विचारों में आगे बढ़कर कार्य करेगी और बूथ स्तर से प्रदेश स्तर तक प्रशिक्षण कैंप के माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर भाजपा की नाकामियों को जन- जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ नेताओं ने एक स्वर में प्रदेश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया।श्री कर्नाटक ने बताया कि यह तीन दिवसीय मंथन शिविर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने का काम करेगा और कांग्रेस पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में सफलता दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा ।उन्होंने कहा कि इस मंथन शिविर में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने सीधे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर उनके विचारों को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए अमल में लाने की बात कही।

श्री कर्नाटक ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के विचारों व जन अपेक्षित विषयों को पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करते हुए आगामी विधानसभा चुनावों जनता के बीच जाएगी। मंथन शिविर इस सत्र में सभी वरिष्ठ नेताओं जिनमें प्रदेश प्रभारी माननीय देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष माननीय हरीश रावत ,प्रदेश अध्यक्ष माननीय गणेश गोदियाल ,नेता प्रतिपक्ष माननीय प्रीतम सिंह, राज सभा सांसद मा० प्रदीप टम्टा, सह प्रभारी मा० राजेश धर्माणी, दीपिका पांडे, उप नेता करन मेहरा सहित पार्टी के सभी माननीय विधायक गण एवं पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन के माध्यम से श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि श्री केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजक्ट है। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निमाण कार्यों में और तेजी लाने के लिए मानव संसाधन के साथ पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था भी हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री केदारनाथ श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केन्द्र है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मास्टर प्लान के अनुरूप श्री केदारनाथ को भव्य बनाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भव्य केदारपुरी के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री श्री धामी कृतसंकल्प हैं। वे लगातार प्रोजेक्ट की मानिटरिंग कर रहे हैं। खराब मौसम के कारण केदारनाथ न जाने पर उन्होंने ड्रोन के माध्यम से केदारनाथ पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट का निरीक्षण और समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने प्रथम चरण में अवशेष आदिगुरू शंकराचार्य की समाधि स्थल एवं मंदाकिनी नदी पर बन रहे ब्रिज के निर्माण कार्य को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आने वाले दो-तीन माह में श्री केदारनाथ में कार्य करने के लिए अच्छा समय है, इस दौरान तेजी से कार्य किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्री केदारनाथ में चल रहे द्वितीय चरण के जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, उनमें भी तेजी लाई जाय। सरस्वती नदी पर घाट एवं आस्था पथ के निर्माण के कार्य जल्द पूर्ण किये जाय।

प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी गई की श्री केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों के तहत प्रथम चरण के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। शंकराचार्य सामधि एवं ब्रिज का कार्य भी जल्द पूर्ण हो जायेगा। द्वितीय चरण के कार्यों में 116 करोड़ रूपये के कार्यों की स्वीकृत हो चुकी है। 08 कार्यों पर कार्य शुरू हो गया है। द्वितीय चरण में संगम घाट का नव निर्माण, आस्था पथ में रेन शेटलर, वाटर एटीएम, कमांड एण्ड कंट्रोल रूम, हॉस्पिटल बिल्डिंग एवं अन्य कार्य किये जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री केदारनाथ आपदा के समय से केदार पुरी के पुनर्निर्माण के लिए चिंतित हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं केदारनाथ यात्रा के अनेक बार साथ-साथ ड्रोन के माध्यम से  विकास कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं। 2013 में केदारनाथ आपदा के समय मुख्यमंत्री गुजरात रहते हुए उत्तराखंड सरकार प्रस्ताव दिया था कि केदारनाथ के पुनर्निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बाबा केदार से आध्यात्मिक रूप से जुड़े हैं। स्वयं ध्यान गुफा में बैठकर प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के प्रति अपनी आस्था सार्वजनिक रूप से प्रकट की।
इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु, अपर सचिव पर्यटन श्री युगल किशोर पंत एवं वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग श्री मनुज गोयल उपस्थित थे।

देहरादून, ‘‘सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इनोवेटिव विकल्पों और हरसंभव प्रयासों को संजीदगी से अमल में लायें‘‘। मुख्य सचिव एस.एस.संधु ने सचिवालय सभागार में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि लोगों का जीवन बचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए विभिन्न विभागों को अपने विभागीय स्तर पर तथा सामूहिक समन्वय से जरूरी कदम उठाये जाने चाहिए। सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न की जाए और सुधारीकरण के कार्यों की तीव्र प्रगति के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

लाइसेंस जारी करते समय पूरी प्रक्रिया का ठीक ने अनुपालन करें।
परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि विभिन्न श्रेणी के लाइसेंस बनाते समय ट्रायल-ट्रेस्टिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग रखें तथा ट्रायल का डेटा पोर्टल पर अपलोड करें ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी मीडिएटर(मध्यस्थ) के माध्यम से लाइसेंस न बनवा सके। उन्होंने परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को निर्देश दिए कि मुख्य चौराहों और मुख्य सार्वजनिक रूट पर सी.सी.टी.वी कैमरे के साथ ही राडार और स्पीड इन्टरसेप्टर तकनीक का इस्तेमाल करें और इस तकनीक को चौपहिया और दो पहिया वाहनों में भी लगाएं। साथ ही इसका नियमित सुपरविजन करते हुए ओवरस्पीडिंग, रैश डाइविंग और सड़क सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर सक्रियता से एक्शन लेते हुए सड़क सुरक्षा के जोखिम को न्यूनतम करें।

मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ब्लैक स्पॉट और वलनरेबल (दुर्घटना की दृष्टि से जोखिम वाले) क्षेत्रों को ए, बी व सी श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए तद्नुसार जोखिम की अधिकता के अनुसार सुधारीकरण से संबंधित सभी कार्य संपन्न करने के निर्देश दिये। निर्देशित किया कि जहां तक संभव हो सके सड़क मार्गों पर साईकिल ट्रैक का भी निर्माण करें, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में जहां पर कामगारों(श्रमिकों) का आना-जाना रहता है, वहां पर साईकिल ट्रैक जरूर बनायें। विभिन्न रूट पर स्पीड ब्रेकर व रम्बल स्ट्रीप इस तरह से बनायें ताकि औसतन गति से वाहन चलाने वाले को अनावश्यक परेशानी न हो। साथ ही तीव्र गति से वाहन चलाने वाले का वाहन धीमा हो जाए। उन्होंने सड़क सुरक्षा का अच्छी ऐजेंसी से थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने और माननीय न्यायालय तथा सड़क सुरक्षा समिति के समय-समय पर प्राप्त होने वाले सुझावों को अमल में लाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने अवैध मीडियन्स को तत्काल बंद करने, मुख्य मार्ग से 90 डिग्री पर सीधे मिलने वाले संपर्क मार्ग अथवा रास्तों पर जरूरी सुरक्षा उपाय करने और पहाड़ी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दिए। परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि सुरक्षा मानकों का दूसरी बार उल्लंघन करने वाले वाहन चालक के डाइविंग लाईसेंस को छः माह के लिए तथा तीसरी बार उल्लंघन करने पर एक वर्ष के लिए लाईसेंस को निलंबित करें। कहा कि बिना हेलमेट वाहन चलाने वालो से हेलमेट का चार्ज लेते हुए नया हेलमेट दें, साथ ही मानक के अनुरूप जुर्माना की जितनी धनराशि है, उसका 50 प्रतिशत धनराशि भी वसुले।

मुख्य सचिव ने कहा कि दुर्घटना होने के पश्चात् गोल्डन अवर में लोगों का जीवन बचाने में स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग को संयुक्त रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्घटना में घायल लोगों के त्वरित इलाज हेतु व्यवहारिक समाधान तलाशने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने वीडियो कन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित पूर्व की जितनी भी मजिस्ट्रेट जांच अभी तक लंबित है, उसका दो माह के भीतर निस्तारण करें, साथ ही आगे से प्रत्येक मजिस्ट्रियल जांच को प्रत्येक हाल में तीन माह के भीतर निस्तारित करें। ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन, डाइविंग स्कूल और फिटनेस टेस्ट लेन बनवाने के लिए भूमि का तत्काल सर्वे किया जाए तथा इस संबंध में यदि निजी संस्थानों का भी सहयोग लिया जा सकता है तो उस पर भी विचार करें।

उन्होंने अग्रिम निर्देश देते हुए कहा कि सभी जनपदों में ‘इन्स्टिट्यूट सोशल रेस्पोंसिबिल‘ इनिशिएटिव प्रारंभ करें जिसके अंतर्गत विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्यनरत छात्रों, रिटायरमेंट इंजीनियरों अथवा समाज के सक्रिय और रचनात्मक नागरिकों को सड़क सुरक्षा के संबंध में बेहतरीन सुझाव और फीडबैक देने के लिए मंच प्रदान करें। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर भी उपजिलाधिकारियों की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति गठित करने के निर्देश दिये जिसमें उपरोक्त सभी लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो।
इस दौरान बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी, रंजीत सिन्हा, आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन, प्रभार सचिव विनोद कुमार सुमन, वी. षणमुगम, आयुक्त परिवहन दीपेन्द्र कुमार चौधरी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।