देहरादून –  एक बेहतर, सुरक्षित और समृद्ध उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड जन विकास सहकारी समिति ने ’उत्तराखंड बचाओ अभियान’ की शुरुआत की है। जिसके तहत उत्तराखंड के दूरदराज के गांवों में बसने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड के जरिए पहाड़ में बसने वाले महिलाओं एवं पुरुषों को सशक्त किया जाएगा एवं उन्हें उत्तराखंड के भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं अन्य पहलुओं को आसानी से समझने के लिए जागरूक किया जाएगा एवं पुरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा।

आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण तभी संभव है जब उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड में ही रहकर अपना रोजगार प्राप्त कर सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध हो सके, लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए उचित व्यवस्था मिल सके जिससे रोजगार एवं स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सके।

उत्तराखंड जन विकास सहकारी समिति के जनक श्री जगदीश भट्ट ने अपने उधमी और पेशेवर साथियों के साथ मिलकर यह अभियान शुरू किया है। श्री जगदीश भट्ट ने कहा ’ इस सहकारी समिति के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को आवश्यक मदद की जाएगी, जैसे आर्थिक मदद, उनकी परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी दिलाने का कार्य, लोगों को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण और मार्गदर्शन आदि दिया जाएगा, जिससे यहां के लोगों को स्वरोजगार एवं रोजगार जल्द प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा उत्तराखंड जन विकास सहकारी समिति उत्तराखंड के लोगों के लिए उनके विभिन्न समस्याओं को संबोधित करने एवं उन समस्याओं का निवारण हेतु मंच प्रदान कर रहा है। साथ ही साथ स्वरोजगार एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों के टीम का नेटवर्क भी तैयार किया जा रहा है।

बीते वर्ष अप्रैल 2020 में उत्तराखंड बचाओ अभियान जगदीश चंद्र भट्ट के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चलाया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार के प्रति लोगो को प्रेरित करना था। जिसमें प्रमुख सहयोगी संजय उनियाल, दिग्विजय सिंह भंडारी, जयदेव कैंथोला, तारा दत्त शर्मा, तारा दत्त भट्ट, शेखरानन्द भट्ट, गिरजा किशोर पांडे एवं महेश भट्ट ने सहयोग दिया।

उत्तराखंड जन विकास सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार में मदद, जनचेतना की पहल, शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं सहायता, स्वास्थ्य जागरूकता एवं सहायता, जल जंगल और जमीन के प्रति संवेदनशीलता, महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार की उचित व्यवस्था, उत्तराखंड के संस्कृति, साहित्य एवं भाषा के संरक्षण एवं उत्तराखंड के लोगों को सशक्त करना है।

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देहरादून। देहरादून जिले के रायपुर की एक युवती को फोन कर उससे अश्लील बातें करना सिरफिरे को भारी पड़ गया। पुलिस ने उसके नंबर की लोकेशन तलाश कर उसे धर दबोचा। सरफिरा युवती से न सिर्फ अश्लील बातें करता था, बल्कि विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौज भी करता था। थानाध्यक्ष रायपुर दिलबर सिंह नेगी ने बताया कि एक युवती ने तहरीर दी थी कि एक अनजान व्यक्ति उसे रात के समय फोन और एसएमएस कर अश्लील बातें करता है और विरोध करने पर गाली-गलौज करता है। पुलिस ने व्यक्ति के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाकर उसकी लोकेशन पता की। आरोपित को सोमवार को सहस्त्रधारा क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपित की पहचान सरबजीत निवासी इंदिरा गांधी मार्ग प्रीत विहार निरंजनपुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सरबजीत ने युवती का नंबर किसी परिचित से लिया था।

देहरादून, उत्तराखंड में एक हफ्ते और बढ़ाया गया रात्रि कोरोना कर्फ्यू,अब 31 अगस्त से 7 सितंबर तक जारी रहेगा रात्रि कर्फ्यू, जबकि सरकार ने अभी तक तमाम इलाकों में सभी चीजें खुलने की छूट दे दी है | ऐसे में केवल रात के समय रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला ही अभी तक जारी किया गया है, राज्य में जिस तरह से डेल्टा प्लस वेरिएंट लगातार पैर पसार रहा है उससे आने वाले दिनों में फिर से प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जैसे हालात सामने आ सकते हैं, वैसे 20 सितंबर महीने में माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है सरकार सभी से आग्रह कर रही है कि सावधानी बरतें और कोरोना गाइड लाइन का पालन करें |

देहरादून, प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने सख्ती दिखाते हुये कहा कि उत्तराखंड के स्कूलों में अगर छात्रों पर निजी पब्लिशर की किताबें खरीदने का दबाव बनाया गया तो संबंधित स्कूल पर कार्रवाई होगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने अभिभावकों से ऐसे स्कूलों की शिकायत विभाग और सरकार से करने को कहा है। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों को अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के फीडर विद्यालयों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। कहा कि ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने रविवार को ननूरखेड़ा स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में वर्चुअल क्लास के माध्यम से सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से संवाद किया। उन्होंने अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए चयनित 800 फीडर प्राथमिक विद्यालयों के उत्थान और इनमें प्रवेश को शिक्षक और अधिकारियों द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं करने का फीडबैक मिल रहा है। उन्होंने एक से 15 सितंबर तक सरकारी स्कूलों में नए प्रवेश करने के लिए प्रवेश उत्सव चलाने के निर्देश भी दिए, साथ ही डीबीटी के माध्यम से छात्रों को किताब एवं यूनिफार्म के लिए कितनी राशि पहुंची इसकी समीक्षा भी की। मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहली से पांचवीं तक के स्कूल खोलने पर सरकार विचार नहीं कर रही। इसके लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार किया जाएगा |
वर्चुअल संवाद में शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक आरके कुंवर, अपर निदेशक शिक्षा महानिदेशालय वंदना गब्र्याल, अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान डा. मुकुल कुमार सती मौजूद रहे।

देहरादून, प्रदेश सरकार ने समूह ‘ख’ के पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी है। ऐसे में राज्य लोक सेवा आयोग ने भी सहायक भू वैज्ञानिक, वन क्षेत्राधिकारी और सहायक अभियोजन पद पर भर्तियों के लिए एक साल की छूट देने के साथ ही आवेदन भरने की तारीख भी बढ़ा दी है।

प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले ही कोरोनाकाल में लागू लाकडाउन को देखते हुए समूह ग के विभिन्न पदों पर आवेदन के लिए निर्धारित आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया था। इसके बाद सरकार ने समूह ख के पदों के लिए भी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया। इसके बाद अब आयोग ये छूट देते हुए आवेदन की तारीख बढ़ाई है। इसके तहत सहायक भू वैज्ञानिक की अंतिम तारीख 17 सितंबर की गई है। वहीं, प्रमाण पत्र को भेजने की अंतिम तारीख चार अक्टूबर है। वन क्षेत्राधिकारी और सहायक अभियोजन अधिकारी पद के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 17 सितंबर कर दी है। बाकी सबी शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी। गौरतलब हो कि प्रदेश में तकरीबन पांच साल बाद प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) की परीक्षा हो रही है। इस समय कई आवेदक ऐसे हैं, जो इस वर्ष पीसीएस परीक्षा में शामिल होने की निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया था कि समूह ख के पदों पर भी एक वर्ष की छूट दी जाए।

डीएलएड प्रशिक्षितों ने सीएम से की भर्ती में तेजी की मांग

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में देरी के विरोध में आंदोलनरत डीएलएड प्रशिक्षितों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग की पैरवी मजबूती से करवाने की मांग की है। प्रशिक्षितों ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने तक उनका विरोध जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।