नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। उत्‍तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा तोहफा मिला है। राज्‍य सरकार ने उनके वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।

यह बढ़ोतरी उनके महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance, DA) में इजाफे के रूप में होगी। राज्‍य सरकार ने विभिन्‍न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते में 3 फीसद से 12 फीसद की बंपर बढ़ोतरी की है।

इन वेतन आयोग वालों को फायदा

अपर मुख्‍य सचिव एस राधा चौहान के आदेश के मुताबिक 5वें वेतन आयोग वाले कर्मचारी के महंगाई भत्‍ते को 1 जुलाई 2021 से मौजूदा 356% से बढ़ाकर 368% कर दिया गया है। वहीं छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों का महंगाई भत्‍ता 189% की दर से बढ़ाकर 196% किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को दिनांक 1 जुलाई, 2021 से महंगाई भत्ते का भुगतान अब 28 की जगह 31 फीसद की दर से होगा।

कौन कर्मचारी आएंगे इस फायदे में

राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, यूजीसी और ऐसे कर्मचारी, जिन्‍होंने 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान को नहीं चुना है या जिनके वेतनमान 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं और वे छठें केन्द्रीय वेतन आयोग (6th Pay Commission) में कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2021 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। इसके अलावा उन कर्मचारियों को भी फायदा होगा, जिनके वेतनमान 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं और वे पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग (5th Pay Commission) में कार्यरत हैं।

PF खाते में जमा होगी एरियर की रकम

अपर मुख्‍य सचिव एस राधा चौहान के आदेश के मुताबिक महंगाई भत्‍ते का 5 महीने का एरियर Provident Fund खाते में जमा होगा। यानि 1 जुलाई से 1 दिसंबर तक का एरियर PF खाते में जाएगा। इसके बाद का पेमेंट दिसंबर की सैलरी में होगा। यही नहीं एरियर की रकम को 31 दिसंबर 2022 तक PF खाते में ही जमा रहेगी। आदेश के मुताबिक जो लोग यह शासनादेश आने से पहले रिटायर हो गए हैं या 6 महीने में होने वाले हैं, उन्‍हें महंगाई भत्‍ते के एरियर की रकम कैश मिलेगी।

नई दिल्ली, क्या अब बिना आधार नंबर बताए मतदाता पहचान पत्र नहीं बना पाएगा। सोमवार को लोकसभा से पारित हुए चुनाव कानून संशोधन विधेयक, 2021 के प्रावधानों को लेकर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर सरकार ने साफ किया है कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा बल्कि वैकल्पिक होगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि आधार नंबर न देने की वजह से वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन निरस्त नहीं होगा। यह वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि आधार लिंकिंग की सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि लोग अलग-अलग स्थानों पर मतदाता न रहें। उनकी बायोमीट्रिक डिटेल मिल जाएगी, जिससे वे एक ही स्थान पर वोटर रह सकेंगे। इसके अलावा वोटर लिस्ट में फर्जी नामों को शामिल करने जैसे कामों पर भी रोक लग सकेगी।

सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ऐसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि कई लोग अपना घर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के बाद बिना अपना पूर्व इनरॉल डेटा दिये नये तरीके से वोटर आईडी के लिए इनरॉल करा लेते हैं। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि एक ही मतदाता एक से ज्यादा जगह से मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं। चुनाव कानून संशोधन विधेयक, 2021 में कई अहम बदलावों की बात कही गई है जिसकी मांग काफी लंबे समय से चल रही थी।

नये प्रावधानों के मुताबिक अब आधार और वोटर आईडी लिंक होने से चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों को अब आधार कार्ड मांगने का अधिकार होगा। दरअसल देश के चुनावों में फर्जी वोट डालने की शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है जिसके कारण मोदी सरकार आधार को वोटर आईडी से लिंक कराना चाह रही है। इसका मकसद फर्जी वोटिंग को रोकना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को अपनी मंजूरी दी थी। इस विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। विधेयक के मुताबिक, चुनाव संबंधी कानून को सैन्य मतदाताओं के लिए लैंगिक निरपेक्ष बनाया जाएगा। वर्तमान चुनावी कानून के प्रावधानों के तहत, किसी भी सैन्यकर्मी की पत्नी को सैन्य मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की पात्रता है लेकिन महिला सैन्यकर्मी का पति इसका पात्र नहीं है। प्रस्तावित विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने पर स्थितियां बदल जाएंगी।

नई दिल्ली, हमारे देश के 91 करोड़ से ज्यादा वोटरों के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा से पास हो गया। इस बिल में वोटर लिस्ट में डबल एंट्री, फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर आईडी और लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान है। इस बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के अलग-अलग तर्क हैं। सरकार इसे एक बड़ा चुनाव सुधार बता रही है। वहीं विपक्ष को ये चुनावी स्टंट और इसमें निजता का खतरा नजर आ रहा है। ऐसे में आज के इस विश्लेषण में आपको इस बिल में नया क्या है, इसके फायदे, आपत्तियों के बारे में बताते हैं।

नए बिल में क्या है ?

रजिस्ट्रेशन अधिकारी आपकी पहचान स्थापित करने के लिए आपका आधार कार्ड मांग सकता है। इस बिल में प्रावधान है कि 18 साल के युवा अब साल में चार बार वोटर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक जनवरी के साथ 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को भी नौजवान खुद को वोटर के रूप में रजिस्टर करा सकेंगे। इसलिए युवाओं के वोटर आईडी कार्ड जल्द बन पाएंगे।

सैन्य मतदाताओं की बराबरी को लेकर क्या सुधार?

चुनाव संबंधी कानून में सैन्य मतदाताओं की बराबरी को लेकर है। अब इसे लिंग निरपेक्ष बनाया जा रहा है। वर्तमान कानून के तहत, किसी भी सैन्यकर्मी की पत्नी को सैन्य मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की पात्रता है लेकिन महिला सैन्यकर्मी का पति इसका हकदार नहीं है। सैन्य मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा दी जाती है और महिला सैन्यकर्मी के पति अपना वोट नहीं दे पाते हैं।

मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ना स्वैच्छिक है क्योंकि संशोधन विधेयक कहता है कि अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे मतदाता सूची में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

आधार -वोटर आईडी जोड़ने से क्या आसानी होगी?

अगर कोई शख्स शहर बदलता है तो वह आसानी से अपना वोटर आईडी भी शिफ्ट करा सकेगा क्योंकि इससे आधार जुड़ा हुआ है।

विपक्ष ने जताया ऐतराज

लोकसभा में विपक्ष ने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमआईएम, बीएसपी जैसे दलों ने इस पर ऐतराज जताया जबकि कांग्रेस ने तो इस बिल को संसद की स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। ओवैसी ने केएस पुट्टुस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इस बिल को निजता के मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाला बताया। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह ऐसा बिल है जिससे पूरा लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस बिल पर चर्चा की जरूरत है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने इसकी जरूरत पर सवाल उठाए।