नयी दिल्ली, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने खुफिया एजेंसियों के साथ एक समन्वित प्रयास में 20 यूट्यूब चैनल और दो वेबसाइट को अवरुद्ध (ब्लॉक) करने का आदेश दिया है, क्योंकि वे भारत विरोधी दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैला रहे थे। मंत्रालय ने सोमवार को दो आदेश जारी किए, जिनमें से एक में यूट्यूब को 20 चैनलों को अवरुद्ध करने और दूसरे आदेश में दो समाचार वेबसाइट को अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा, चैनल और वेबसाइट पाकिस्तान से संचालित एक समन्वित दुष्प्रचार नेटवर्क से संबंधित हैं तथा भारत से संबंधित विभिन्न संवेदनशील विषयों के बारे में फर्जी खबरें फैला रहे थे। इसने कहा कि इन चैनल का इस्तेमाल कश्मीर, भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों, राम मंदिर, जनरल बिपिन रावत आदि जैसे विषयों पर समन्वित तरीके से विभाजनकारी सामग्री पोस्ट करने के लिए किया जा रहा था। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक वीडियो संदेश में कहा कि 20 यूट्यूब चैनलों और दो वेबसाइटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि वे भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर फर्जी समाचार और भारत विरोधी सामग्री चलाकर भारत में भय और भ्रम का माहौल पैदा कर रहे थे। मंत्री ने कहा, उनके (चैनल और वेबसाइट) खिलाफ आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) नियमों के तहत कार्रवाई की गई है, ताकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो एजेंडा चलाता है (उस पर अंकुश लगे)… उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है ताकि ऐसी ताकतें भारत के खिलाफ काम न करें।

मंत्री ने अपने ट्वीट में भी कहा, फर्जी खबरें और दुष्प्रचार फैलाकर भारत में अशांति फैलाने के उद्देश्य से सीमा पार से हो रहीं गतिविधियों के खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत विरोधी दुष्प्रचार में पाकिस्तान से संचालित नया पाकिस्तान समूह (एनपीजी) शामिल है, जिसके पास विभिन्न यूट्यूब चैनल का एक नेटवर्क है। इसमें कहा गया कि कुछ अन्य यूट्यूब चैनल भी हैं, जो एनपीजी से संबंधित नहीं हैं। इसमें कहा गया, खुफिया एजेंसियों तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच एक समन्वित प्रयास में, मंत्रालय ने इंटरनेट पर भारत विरोधी दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैला रहे 20 यूट्यूब चैनल तथा दो वेबसाइट को अवरुद्ध करने का सोमवार को आदेश दिया। बयान में कहा गया कि दो अलग-अलग आदेशों में से एक आदेश में यूट्यूब को 20 यूट्यूब चैनलों को अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया है तथा दूसरा आदेश दो समाचार वेबसाइट को अवरुद्ध करने से संबंधित है, जिसमें दूरसंचार विभाग से समाचार चैनल/ पोर्टल को अवरुद्ध करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय ने उन 20 यूट्यूब चैनलों की सूची साझा की, जिन्हें अवरुद्ध करने का आदेश दिया गया है और साथ ही उन पर चलाई गई कुछ तथ्यात्मक रूप से गलत तथा भारत विरोधी सामग्री के स्क्रीन शॉट् भी साझा किए। इसने कहा कि उनके पास 35 लाख से अधिक लोगों का संयुक्त ग्राहक आधार था और उनके वीडियो को 55 करोड़ से अधिक बार देखा गया। इसने कहा है, नया पाकिस्तान समूह (एनपीजी) के कुछ यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी समाचार चैनलों के एंकर द्वारा संचालित किए जा रहे थे।

मंत्रालय ने कहा कि इन यूट्यूब चैनल ने किसानों के विरोध, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम से संबंधित विरोध जैसे मुद्दों पर सामग्री पोस्ट की थी और भारत सरकार के खिलाफ अल्पसंख्यकों को भड़काने की कोशिश भी की। इसने कहा कि यह भी आशंका थी कि इन यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल पांच राज्यों में आगामी चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के वास्ते सामग्री पोस्ट करने के लिए किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि उसने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 16 ​​के तहत निहित आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए 20 यूट्यूब चैनलों और दो वेबसाइट को अवरुद्ध करने का आदेश देकर भारत में सूचना स्थान को सुरक्षित करने के लिए काम किया है। इसने कहा कि अधिकांश सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में संवेदनशील विषयों से संबंधित है और तथ्यात्मक रूप से गलत है। बयान में कहा गया कि इस तरह की सामग्री को मुख्य रूप से पाकिस्तान से भारत के विरुद्ध एक समन्वित दुष्प्रचार नेटवर्क (जैसा कि नया पाकिस्तान समूह के मामले में) के रूप में पोस्ट किया जा रहा था और इसलिए, मंत्रालय ने आपात स्थिति में सामग्री को अवरुद्ध करने के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करना उपयुक्त समझा।

सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि 20 यूट्यूब चैनलों में से 15 एनपीजी द्वारा चलाए जा रहे थे। मंत्रालय द्वारा साझा किए गए विवरण के अनुसार, जिन 20 यूट्यूब चैनलों को अवरुद्ध करने का आदेश दिया गया है, उनमें द पंच लाइन, इंटरनेशनल वेब न्यूज, खालसा टीवी, द नेकेड ट्रुथ, 48 न्यूज, फिक्शनल, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, पंजाब वायरल, नया पाकिस्तान ग्लोबल, कवर स्टोरी, गो ग्लोबल ईकॉमर्स, जुनैद हलीम ऑफिशियल, तैयब हनीफ, जैन अली ऑफिशियल, मोहसिन राजपूत ऑफिशियल कनीज फातिमा, सदफ दुर्रानी, ​​मियां इमरान अहमद और नजम उल हसन बाजवा शामिल हैं। बयान के अनुसार, इन यूट्यूब चैनलों पर दिखाई गई तथ्यात्मक रूप से गलत सामग्री में जो बाइडन ने मोदी पर प्रतिबंध लगाए क्योंकि आरएसएस ने ईसाई स्कूलों को नष्ट कर दिया , पीएम मोदी ने कश्मीर में हार मान ली-अनुच्छेद 370 बहाल , श्रीनगर में भारतीय सेना के 200 जवानों ने इस्लाम स्वीकार किया, 5000 असम मुस्लिम अफगान तालिबान में शामिल और पाकिस्तान के युद्धक जेट कश्मीर में प्रवेश किया-परमाणु युद्ध की शुरुआत जैसी चीजें भी शामिल हैं।

नई दिल्ली ,। राज्यसभा में मतदाता पहचान पत्र के आधार कार्ड से जोडऩे से संबंधित नर्विाचन विधि (संशोधन) विधयेक 2021 पारित कराने के दौरान कांग्रेस समेत संपूर्ण विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने महासचिव की टेबल पर रुल बुक फेंक दी। सदन के बीच में हंगामे के दौरान ही मार्क्सवादी कम्युनस्टि पार्टी के जॉन ब्रिट्स ने विधेयक में दिये गये संशोधनों को लेकर मत विभाजन की मांग की तो उप सभापति हरिवंश ने कहा कि नियम के तहत सभी सदस्यों को अपने स्थानों पर लौट जाना चाहिए इसके बाद ही उनकी मांग पूरी हो सकती है।
ब्रिटस् ने कहा कि सदन में व्यवस्था बनाना सभापति की जिम्मेदारी है और उन्हें इस विधेयक पर मत विभाजन चाहिए। उनकी इस मांग का समर्थन विपक्ष में सदन के नेता मल्लिकार्जुन खडग़े ने भी किया और कहा कि सभापति को पहले मत विभाजन बोलना चाहिए। इसके बाद सभी सदस्य अपने स्थानों पर लौट जाएगें।
हरिवंश ने कहा कि विपक्षी सदस्य मत विभाजन नहीं चाहते हैं और उन्होंने सदन की कार्यवाही आगे बढ़ा दी। इसका विरोध करते हुए कांग्रेस समेत समस्त विपक्ष सदन की कार्यवाही का बॉयकाट करते हुए सदन से बाहर चला गया। वहीं, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य और ब्रिट्स सदन में रहे और शोरशराबा करते रहे। डेरेक ओ ब्रायन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि सदन में सदस्य मत विभाजन की मांग कर रहे और उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है। इसपर हरिवंश ने कहा कि उनकी का मांग निवारण हो चुका है और उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है। इससे उत्तेजित ब्रायन ने रुल बुक महासचिव की टेबल की ओर फेंकी और गुस्से से बाहर चले गये। ब्रायन के इस व्यवहार को लेकर सदन में सिहरन सी दौड़ गयी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए ब्रायन के व्यवहार पर आपत्ति जतायी।

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। उत्‍तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा तोहफा मिला है। राज्‍य सरकार ने उनके वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।

यह बढ़ोतरी उनके महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance, DA) में इजाफे के रूप में होगी। राज्‍य सरकार ने विभिन्‍न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते में 3 फीसद से 12 फीसद की बंपर बढ़ोतरी की है।

इन वेतन आयोग वालों को फायदा

अपर मुख्‍य सचिव एस राधा चौहान के आदेश के मुताबिक 5वें वेतन आयोग वाले कर्मचारी के महंगाई भत्‍ते को 1 जुलाई 2021 से मौजूदा 356% से बढ़ाकर 368% कर दिया गया है। वहीं छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों का महंगाई भत्‍ता 189% की दर से बढ़ाकर 196% किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को दिनांक 1 जुलाई, 2021 से महंगाई भत्ते का भुगतान अब 28 की जगह 31 फीसद की दर से होगा।

कौन कर्मचारी आएंगे इस फायदे में

राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, यूजीसी और ऐसे कर्मचारी, जिन्‍होंने 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान को नहीं चुना है या जिनके वेतनमान 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं और वे छठें केन्द्रीय वेतन आयोग (6th Pay Commission) में कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2021 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। इसके अलावा उन कर्मचारियों को भी फायदा होगा, जिनके वेतनमान 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं और वे पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग (5th Pay Commission) में कार्यरत हैं।

PF खाते में जमा होगी एरियर की रकम

अपर मुख्‍य सचिव एस राधा चौहान के आदेश के मुताबिक महंगाई भत्‍ते का 5 महीने का एरियर Provident Fund खाते में जमा होगा। यानि 1 जुलाई से 1 दिसंबर तक का एरियर PF खाते में जाएगा। इसके बाद का पेमेंट दिसंबर की सैलरी में होगा। यही नहीं एरियर की रकम को 31 दिसंबर 2022 तक PF खाते में ही जमा रहेगी। आदेश के मुताबिक जो लोग यह शासनादेश आने से पहले रिटायर हो गए हैं या 6 महीने में होने वाले हैं, उन्‍हें महंगाई भत्‍ते के एरियर की रकम कैश मिलेगी।