देहरादून, उत्तराखण्ड़ राज्य बनने के बाद राजधानी दून में जमीन की कीमत और वैल्यू बढ़ गये और राज्य से बाहर के लोग भी इसमें निवेश कर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जमीनों इस खेल में जमकर हेराफेरी भी की जा रही है, दून में इस तरह के कई केस खबरों की सुर्खियों में रहते हैं | अब ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया जिसमें जमीन बेचने के नाम पर 10 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगा है, जिसमें जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर छह आरोपितों ने मिलकर एक व्यक्ति से यह ठगी की है। राजपुर थाना पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता देहरादून के मसूरी विधान सभा के केरवान गांव, राजपुर निवासी सकलानंद लखेड़ा ने बताया कि उन्हें जमीन की जरूरत थी। इस बात की भनक जब प्रापर्टी डीलर प्रेम सिंह पयाल निवासी ग्राम सिलकोटी सहस्त्रधारा, रामकिशोर निवासी ग्राम थानो, सुरेश नेगी निवासी सरौना देहरादून, अश्वनी बहुगुणा निवासी पाववाला सोडा को लगी तो उन्होंने उससे संपर्क किया। आरोपितों ने बताया कि उनके परिचित अनिल कुमार गर्ग निवासी राजा बाजार नई दिल्ली व प्रदीप कुमार गर्ग निवासी ढकपट्टी राजपुर की चालंग में जमीन है। प्रदीप कुमार गर्ग के पास जमीन बेचने का अधिकार है।
आरोपितों ने 13 फरवरी 2019 को 10 लाख रुपये अग्रिम धनराशि के रूप में लेते हुए जल्द रजिस्ट्री करवाने की बात कही। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उन्होंने जमीन के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि इस जमीन का मालिक कोई और है। एसओ मोहन सिंह ने बताया कि पीडि़त की शिकायत पर आरोपित प्रेम सिंह पयाल, राम किशोर बहुगुणा, सुरेश नेगी, अश्वनी बहुगुणा, अनिल कुमार और प्रदीप कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
फर्जी दस्तावेज तैयार कर आरोपितों ने जमीन बेचने के नाम पर हड़पे 10 लाख रुपये
गुुलदार ने डुंगरी गांव के राजेन्द्र सिंह पर किया हमला, क्षेत्र में दहशत
पिथौरागढ़, जनपद से एक दुःखद भरी ख़बर सामने आ रही है जहां उत्तराखंड में मानव-वन्य जीव हमले के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे है। ऐसे में पिथौरागढ़ जनपद के डुंगरी गांव के निवासी 55 वर्षीय राजेंद्र सिंह मेहता को गुलदार ने अपना शिकार बनाया। इस दर्दनाक घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं पूरा गांव शोक की लहर में डूबा हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई |
मिली जानकारी के अनुसार नया साल 2022 का पहला दिन था। रोज की तरह राजेन्द्र सिंह उस शाम को भी दुकान बंद कर लालघाटी से अपने घर के लिए निकले थे, किन्तु घर नहीं पहुंचे। देर रात्रि जब वे अपने घर नहीं पहुंचे तो परिजनों में चिंता बढ़ गई। जब खबर पूरे गाांव में फैली तो ग्रामीणों ने उनकी खोजबीन में जुट गए, किन्तु तमाम प्रयासों के बाद भी उनका कहीं कोई पता नहीं चल पाया।
गत दिवस शाम को जब ग्रामीणों को राजेंद्र सिंह मेहता का क्षत-विक्षत शव झाड़ियों में पाया गया। तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन अधिकारी को दी। इस वन बीट अधिकारी नवीन जोशी, योगेश कुमार व थाना प्रभारी थल हीरा सिंह डांगी भी मौके पर पहुंचे। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। क्षेत्रीय ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार राजेन्द्र सिंह पर ठीक डेढ़ साल पहले भी एक बार गुलदार ने हमला कर गंभीर किया था, पर तब आस-पास के मौजूद महिलाओं ने बीच बचाव करने के कारण उनकी जान बचा ली थी।
खास खबर : आप ने जारी की विधान सभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट
देहरादून, उत्तराखंड विधान सभा प्रत्याशियों की लिस्ट के मामले में आप पार्टी की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपनी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है।
उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रभामी दिनेश मोहनिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तराखंड – प्रत्याशियों की दूसरी सूची, सभी क्रांतिकारी साथियों को हार्दिक बधाई।
Jio लाई नया प्लान, 365 दिनों तक रोज मिलेगा 2.5 जीबी डेटा, जानिए बाकी फायदे
नई दिल्ली, । रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। ये अपने ग्राहकों के लिए नये नये प्लान लाती रहती है। कंपनी ग्राहकों की जरूरत का ख्याल रखते हुए नये प्लान लाती है। जैसे कि इसने अब एक नया प्लान पेश किया है। कंपनी के नये प्लान की वैलिडिटी 365 दिनों की है। इस प्लान में आपको रोजाना 2.5 जीबी डेटा मिलेगा। आगे जानिए इस प्लान की बाकी डिटेल। 2999 रु का है प्लान
जियो ने रोजाना 2.5 जीबी डेली डेटा वाला एक नया प्रीपेड प्लान पेश किया है। यह कंपनी का पहला और इस समय अकेला ऐसा प्रीपेड प्लान है, जिसमें ग्राहकों को डेली 2.5 जीबी डेटा मिलेगा। प्लान की कीमत 2999 रुपये होगी और यह 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आएगा। देखा जाए तो आपको 365 दिनों में कुल 912.5 जीबी डेटा मिलेगा। ये हैं बाकी फायदे रिलायंस जियो के 2999 रु वाले प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस मिलेंगे। जियो वेबसाइट (https://www.jio.com/en-in/4g-plans) के अनुसार रिलायंस जियो के 2999 रु वाले प्लान में डेली 2.5 जीबी डेटा के बाद भी 64 केबीपीएस की स्पीड पर इंटरनेट मिलता रहेगा। आपको जियो ऐप्स का फ्री एक्सेस भी मिलेगा। इनमें जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सिक्योरिटी और जियो क्लाउड शामिल हैं।
20 फीसदी कैशबैक रिलायंस जियो के 2999 रुपये वाले प्रीपेड प्लान को 20 फीसदी जियोमार्ट महा कैशबैक ऑफर के तहत लिस्ट किया गया है। इसका मतलब यह है कि ग्राहकों को उनके जियोमार्ट वॉलेट पर 20 फीसदी कैशबैक दिया जाएगा। इस कैशबैक का उपयोग वे भविष्य में रिचार्ज के साथ-साथ जियोमार्ट या रिलायंस स्टोर से खरीदारी के लिए कर सकते हैं।
3119 रु वाला प्लान यदि आप 29999 रु से 120 रुपये अधिक का भुगतान करें तो आपको जियो का एक और 365-दिन वाला प्रीपेड प्लान मिल सकता है। वो प्लान एक साल के लिए डिज्नी+ हॉटस्टार मोबाइल प्लान के मुफ्त एक्सेस के साथ आएगा। जियो के 3119 रुपये आपको डेली 2 जीबी डेटा मिलेगा। यानी साल में 740GB डेटा। पर इसमें आपको अतिरिक्त 10 जीबी डेटा भी दिया जाएगा। जियो का 1 रु वाला प्लान रिलायंस जियो ने पिछले महीने 1 रुपये वाला प्रीपेड प्लान पेश किया था। ये प्लान केवल मोबाइल ऐप पर ही दिखाई दे रहा है। आपको ये प्लान वेबसाइट पर नहीं दिखेगा। वैल्यू सेक्शन में आपको ‘अदर प्लान्स’ मिलेंगे, जहां 1 रुपये वाले प्रीपेड पैक को लिस्ट किया गया है। कंपनी का यह 1 रुपये वाला प्रीपेड प्लान ग्राहकों को 30 दिनों के लिए कुल 100 एमबी डेटा ऑफर करता है। 1 रु वाले प्लान में और कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर यदि आप इस प्लान को महीने में 10 बार रिचार्ज करने पर 10 रु खर्च करते हैं तो आपको पूरा 1 जीबी इंटरनेट मिलेगा। ये कंपनी के उस प्लान सस्ता है, जिसके तहत 15 रु में 1 जीबी डेटा मिलता है। टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद ये प्लान 15 रु का हुआ है। 1 रु वाले प्लान में आपकी डेटा स्पीड 100 एमबी डेटा खत्म होने पर केवल 64 केबीपीएस रह जाएगी। जियो का 1 रुपये वाला प्रीपेड प्लान इस समय पूरे देश में में किसी भी टेलीकॉम कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाला सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान है।
सोना हुआ सस्ता, चांदी हुई महंगी, जाने आज के भाव बाजार
नई दिल्ली ,। सर्राफा बाजारों में सोने-चांदी के भाव में बदलाव नजर आ रहा है। 24 कैरेट शुद्ध सोना आज दोनों जहां सस्ता हुआ है तो वहीं चांदी के भाव बढ़े हैं। अब 14 कैरेट सोने का भाव कम होकर 27798 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इस बदलाव के बाद अब 24 कैरेट शुद्ध सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट 56126 रुपये से 8736 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता और चांदी पिछले साल के अधिकतम रेट 76004 रुपये से 15954 रुपये प्रति किलो सस्ती है।
इंडिया बुलियंस एसोसिएशन द्वारा जारी हाजिर रेट के मुताबिक आज सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव शुक्रवार के बंद रेट के मुकाबले मात्र 65 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 47518 रुपये पर खुला। वहीं, आज 22 कैरेट सोने का भाव 43571 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। जबकि, 18 कैरेट गोल्ड की कीमत अब 35639 रुपये है। इन पर 3 फीसद जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से है।
55000 तक जा सकता है सोने का भाव
केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि कोरोना महामारी एक बार फिर से तेजी से फैलने लगी है। इससे आने वाले दिनों में सोने के भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। इससे ये अगले एक साल में 55 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है।
आम बजट 1 फरवरी को होगा पेश, आयकर दरों में छूट की उम्मीद, आर्थिक सुधार सहित अहम घोषणाएं संभव
केंद्रीय बजट 1 फरवरी, 2022 को सुबह 11 बजे संसद में पेश किया जाना है। बजट संसदीय सत्र के पहले दिन पेश किया जाएगा, जिसे बजट सत्र के रूप में भी जाना जाता है। हर साल केंद्रीय बजट की घोषणा देश की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है।
बजट भारत में हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। केंद्रीय बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्यसभा की भाजपा सदस्य और एक अर्थशास्त्री हैं। जानिये इस बार बजट में किन किन क्षेत्रों को सरकार से कौन सी सौगातों की उम्मीद है।
करदाताओं को छूट की उम्मीद
क्या आगामी केंद्रीय बजट 2022 मौजूदा आयकर दरों में कोई बदलाव लाएगा। करदाताओं को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कुछ छूट या राहत की उम्मीद है। पिछले साल सरकार ने कोरोनोवायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करने के लिए कई प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल 1 फरवरी को अपना चौथा बजट पेश करेंगी। करदाता आगामी बजट में वित्त मंत्री से कुछ छूट या राहत की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि कुछ वर्षों से स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है। “मेक इन इंडिया’ और पीएलआई योजनाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बड़े सुधारों पर सरकार के मजबूत फोकस के साथ एक बड़ा प्लस है और उम्मीदें अधिक हैं।
ये अहम घोषणाएं संभव
मौजूदा हालात में आर्थिक सुधारों में तेजी लाने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और करदाताओं को राहत देने के मकसद से वित्त मंत्री बजट में अहम घोषणाएं कर सकती हैं। केंद्रीय बजट 2022 भारत के कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करने की योजना की घोषणा कर सकता है। इस योजना का लक्ष्य 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से कम करना भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP-26 जलवायु बैठक में कहा था, भारत को उम्मीद है कि विकसित देश जल्द से जल्द 1 ट्रिलियन डॉलर का जलवायु वित्त प्रदान करेंगे।
एसएजी इंफोटेक के एमडी अमित गुप्ता कहते हैं, उम्मीद है कि इस बजट 2022 में, सरकार यह तय कर सकती है कि करदाताओं को किस हद तक कर छूट मिलेगी या अगले वित्तीय वर्ष के लिए कर ढांचे में क्या बदलाव किए जाएंगे। बजट में शिक्षा और देश के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने को लेकर भी घोषणाएं की जा सकती हैं। यह बजट यह भी दिखाएगा कि सरकार उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयात शुल्क, किसी भी चीज पर उपकर बढ़ाती या घटाती है।
बजट भाषण की समय सीमा को लेकर कुछ रोचक तथ्य
वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट की प्रस्तुति औसतन 90 मिनट से 120 मिनट तक चलती है, हालांकि निश्चित रूप से आउटलेयर मौजूद हैं। जबकि सबसे छोटा बजट भाषण 1977 में हिरूभाई एम पटेल द्वारा दिया गया था, जब उन्होंने अंतरिम बजट की घोषणा की, सीतारमण ने सबसे लंबे केंद्रीय बजट भाषण देने का गौरव प्राप्त किया।
सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-2022 को 160 मिनट, 2 घंटे और 40 मिनट की अवधि में पेश किया, जिसके दौरान वह अपना भाषण समाप्त नहीं कर पाई और अंतिम दो पृष्ठों को छोड़ना पड़ा। सीतारमण के भाषणों ने औसत के लंबे पक्ष को गलत किया है, क्योंकि 2019 में 137 मिनट, 2 घंटे और 17 मिनट तक बोलने के बाद, उन्होंने सबसे लंबे केंद्रीय बजट भाषण का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया।
पिछला सबसे लंबा केंद्रीय बजट भाषण 2003 में जसवंत सिंह ने दिया था, जब उन्होंने 135 मिनट, 2 घंटे और 15 मिनट के लिए बजट पेश किया था। उनके भाषणों की लंबाई के बावजूद, केंद्रीय बजट प्रस्तुति के दौरान सबसे अधिक सार का भेद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को जाता है, जो उन्होंने 1991 में बतौर केंद्रीय वित्त मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान दिया था।
ब्रैकिंग : जनसंपर्क अधिकारी की पुन: नियुक्ति से कटघरे में मुख्यमंत्री धामी सरकार
देहरादून, राज्य में विधानस सभा की अधिसूचना जारी होने से ठीक पहले सरकार ने 6 जनवरी को मुख्यमंत्री के जन संपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट को फिर से नियुक्ति दे दी है। पिछले दिनों बागेश्वर खनन प्रकरण में नाम सामने आने के बाद बर्खास्त किए गए मुख्यमंत्री के जन संपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट को फिर से नियुक्ति देने पर अब यह मामला पहले से ज्यादा रॎजनैतिक गलियारों चर्चा का विषय बना हुआ है, इस नियुक्ति के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बागेश्वर में अवैध खनन से जुड़ी गाड़ी को छुड़ाने के लिए एक पत्र सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था। उस वक़्त भी मामला काफी चर्चा में रहा। उस वक्त सरकार की काफी किरकिरी हुई थी।
विपक्ष के सवाल उठाने के बाद जन संपर्क अधिकारी को हटा दिया गया था। लेकिन फिर से नंदन सिंह बिष्ट को बहाल करने पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। फिलहाल आने वाले चुनावी दिनों में यह मामला और तूल पकड़ने वाला है।
दून में जुलाई से लेकर अब तक 10 हजार से अधिक दाखिल खारिज चल रहे लंबित
देहरादून, उत्तराखंड राजस्व परिषद और राजस्व विभाग के हां-ना के बीच अब दाखिल खारिज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। राजस्व सचिव रविनाथ रमन की ओर से जिलाधिकारियों को भेजे गए आदेश में नगर निकाय क्षेत्रों में दाखिल खारिज करने की अनुमति तहसीलों को दे दी गई है। हालांकि, छह माह बाद मिली यह अनुमति नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगी।
नैनीताल हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर 2020 के आदेश में कहा था कि नगर निकाय क्षेत्रों में लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत आने वाले कार्यों का अधिकार म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट में नगर निकायों के पास है। इस आदेश के क्रम में उत्तराखंड राजस्व परिषद से मिले सुझाव के बाद शासन ने जुलाई 2021 के प्रथम सप्ताह से तहसीलों की ओर से निकाय क्षेत्रों में किए जाने वाले दाखिल खारिज (नामांतरण) पर रोक लगा दी थी। वहीं, शासन के संज्ञान में कोर्ट का एक ऐसा आदेश भी आया कि रोक सिर्फ संबंधित प्रकरण पर है और एलआर एक्ट की धारा 28 के तहत की जाने वाली कार्रवाई रोकी गई है। शासन ने आदेश का यह भी आशय निकाला कि दाखिल खारिज/खतौनी संबंधी प्रकरणों का निस्तारण धारा 34, 35 के तहत आता है।
फिर तत्कालीन राजस्व सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने 28 अक्टूबर को आदेश जारी कर कोर्ट के आदेश के अधीन दाखिल खारिज पर लगी रोक हटा दी थी। इससे पहले कि दाखिल खारिज शुरू हो पाते, राजस्व परिषद ने सलाह दी कि बिना कोर्ट की सहमति से दाखिल खारिज करना कोर्ट की अवमानना होगा। लिहाजा, कुछ समय बाद ही आदेश वापस ले लिया गया। न्याय विभाग की राय से फिर खुली राह
राजस्व परिषद की सलाह के बाद राजस्व विभाग ने न्याय विभाग से सलाह मांगी। न्याय विभाग की सलाह के क्रम में एलआर एक्ट की धारा 28 या पूरे एक्ट पर रोक की स्थिति स्पष्ट करने के लिए शासन ने कोर्ट को प्रार्थना पत्र भेजा। दो दिन पहले कोर्ट की तरफ से भी मामले में हरी झंडी जारी कर दी गई। यह आदेश शासन को प्राप्त नहीं हुआ है, मगर शासन ने जिलों को दाखिल खारिज करने की अनुमति प्रदान कर दी है। सचिव राजस्व रविनाथ रमन का कहना है कि यदि भविष्य में कोर्ट का कोई अन्य आदेश आता है तो उसका अनुपालन किया जाएगा। लिहाजा, अग्रिम आदेश के अधीन दाखिल खारिज शुरू करने को कह दिया गया है। दून को मिलेगी खासी राहत
दाखिल खारिज पर लगी रोक हट जाने के सर्वाधिक लाभ जमीनों की अधिक खरीद-फरोख्त वाले दून जैसे जिलों को मिलेगी। दून में ही जुलाई से लेकर अब तक 10 हजार से अधिक दाखिल खारिज लंबित चल रहे हैं।
खास खबर : उत्तराखंड़ छात्रवृत्ति घोटाला, सहायक खंड विकास अधिकारी गिरफ्तार
देहरादून, उत्तराखंड़ राज्य में छात्रवृत्ति घोटाले में अब एक के बाद एक नये मोड़ के साथ गिरफ्तारी भी शुरू हो गयी हैं, विशेष अन्वेषण दल (एसआइटी) ने उत्तरकाशी के डुंडा ब्लाक में तैनात सहायक खंड विकास अधिकारी दिनेश चंद्र जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के खिलाफ पूर्व में देहरादून में सहायक समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए फर्जी जांच के आधार पर लाखों रुपये की छात्रवृत्ति का आवंटन करने का आरोप है।
मामले की जांच कर रहे निरीक्षक मनोज असवाल ने बताया कि श्रीराम इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, मेरठ को जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून ने वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक एक करोड़, 45 लाख रुपये छात्रवृत्ति जारी की गई थी। अनियमितता पाए जाने पर एसआइटी ने डालनवाला कोतवाली में संस्थान के खिलाफ वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज करवाया था। विवेचना में संस्थान के स्वामी राजू बाबू अग्रवाल सहित छह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाए गए और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इसके बाद अधिकारियों की भूमिका पर विवेचना की गई तो पाया गया कि तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी रामअवतार व तत्कालीन सहायक समाज कल्याण अधिकारी दिनेश चंद्र जोशी ने फर्जी जांच के आधार पर संस्थान को छात्रवृत्ति की धनराशि का आवंटन कर दिया। इस संबंध में तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी रामअवतार (अन्य मुकदमों में जेल में बंद है) को भी इस केस में शामिल किया गया।
इंस्पेक्टर असवाल ने बताया कि जांच में सामने आया कि वर्ष 2013-14 के छात्रवृत्ति मांगपत्र का सत्यापन दिनेश चंद्र जोशी ने किया था। इस सत्यापन से संबंधित छात्रों की धनराशि 75 लाख, 42 हजार रुपये प्रदान की गई थी, लेकिन छात्रों को उक्त संस्थान में अपने प्रवेश व संस्थान की ओर से खुलवाए गए बैंक खातों की कोई जानकारी नहीं थी। आरोपित दिनेश चंद्र जोशी 10 जनवरी को अपना पक्ष रखने के लिए एसआइटी कार्यालय हरिद्वार पहुंचे थे। सत्यापन के संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने ने बताया कि उन्होंने छात्रों का भौतिक सत्यापन नहीं किया। मात्र संस्थान की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर ही छात्रवृत्ति के लिए पात्र पाए जाने की संस्तुति कर दी। विवेचना में छात्रों के बयान, बैंक खातों की जांच के बाद पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर दिनेश चंद्र जोशी निवासी श्रीएन्क्लेव पंडितवाड़ी, देहरादून को पूछताछ के बाद हरिद्वार में ही गिरफ्तार कर लिया गया।
मोटोरोला ने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन™695 5जी के साथ भारत में अपना मोटो जी71 5जी किया लॉन्च
देहरादून, आज, मोटोरोला ने अपने एकदम ब्रांड-न्यू मोटो जी71 5जी को लॉन्च किया, जो कि एकदम लेटेस्ट एवं भारत के पहले स्नैपड्रैगन 695 5जी प्रोसेसर, 13 5जी बैंड के लिए ट्रू 5जी कनेक्टिविटी एवं एक शानदार 6.4’’ एमोलेड एफएचडी+ डिस्प्ले के साथ संचालित स्मार्टफोन है।
सिर्फ 18,999 रुपये की कीमत पर, मोटो जी71 5जी सब-20 हजार सेगमेंट में एकमात्र 5जी स्मार्टफोन है जो कि सर्वाधिक 13 5जी बैंड के साथ एक एमोलेड एफएचडी+ डिस्प्ले प्रदान करता है।
मोटोरोला के स्वामित्व वाला “थिंकशील्ड फॉर मोबाइल“ स्मार्टफोन को अपने सिग्नेचर एड-फ्री, ब्लोटवेयर-फ्री, नियर-स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ एक बिजनेस-ग्रेड सिक्योरिटी प्रदान करता है।
यह ब्रांड-न्यू स्मार्टफोन एक शक्तिशाली 50एमपी क्वाड फंक्शन कैमरा सिस्टम, तथा 5000एमएएच की बैटरी जो कि 33वॉट के टर्बोपावर चार्जर के साथ आता है और जो कि यूजर के साथ पूरे दिन भर चलती है।
इसके अलावा, इसके 3 कैरियर एग्रीगेशन, 4×4 एमआईएमओ और एनएफसी के साथ, 4जी नेटवर्क पर भी सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास कनेक्टिविटी और ब्लेज़िंग-फ़ास्ट गति से डेटा प्राप्त करें।
फीचर्स का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया हैः
स्नैपड्रैगन टीएम 695 5जी मोबाइल प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित भारत का पहला स्मार्टफोन
ट्र 5जी 13 ग्लोबल 5जी बैंड सपोर्ट के साथ
शानदार 6.4” एमोलेड एफएचडी डिस्प्ले
मोबाइल के लिए थिंकशील्ड के साथ बिजनेस ग्रेड सिक्योरिटी
33 वॉट की चार्जिंग के साथ 5000 एमएएच की बैटरी
डिज़ाइन
प्रीमियम डिजाइन में सर्वश्रेष्ठ से प्रेरित, मोटो जी71 5जी राउंडेड कर्व्स और कर्व्ड बॉडी के साथ आता है, इसलिए यह उतना अच्छा महसूस होता है जितना कि यह दिखता है। वह कलर चुनें जोकि आपको सबसे अच्छा लगे, चाहे वह नेपच्यून ग्रीन हो या फिर आर्कटिक ब्लू।
उपलब्धता और मूल्य निर्धारण
मोटो जी71 5जी 6जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज के साथ दो खूबसूरत कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगाःः नेपच्यून ग्रीन और आर्कटिक ब्लू
नया मोटो जी71 5जी विशेष रूप से फ्लिपकार्ट पर 19 जनवरी, दोपहर 12 बजे से केवल 18,999 रुपये की अविश्वसनीय कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।
अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखेंः https://www.flipkart.com/moto-g71-5g-coming-soon-5gd8-9ru4-store?param=7843&pageUID=1641637083562
ऋषिकेश की जनता 14 फरवरी को वोट के रूप देगी कांग्रेस को देगी जीत का आर्शीवाद : जयेन्द्र रमोला
ॠषिकेश, विधानसभा चुनाव को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने विधानसभा ऋषिकेश के ग्रामीण क्षेत्र ग्रामसभा छिद्दरवाला के नवाबवाला क्षेत्र में घर घर जाकर जनसंपर्क किया व कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील के साथ जनसंपर्क किया।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेन्द्र रमोला ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए घर-घर जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है व ग्रामीणों को मतदान करने के लिए जागरूक करने के सभी प्रयास किये जा रहे है रमोला ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार अपने कार्यकाल में महंगाई पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो गई है ,जनता को अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाली सरकार जनता के भरोसे पर खरा नहीं उतर पाई है जिससे जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है।
ग्रामीणों से इस बार कांग्रेस के पक्ष मतदान करने की ठान लिया है रमोला ने बताया कि कांग्रेस सरकार आने पर महंगाई पर अंकुश लगाने के साथ युवाओं को रोजगार देने के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाएगा। रमोला ने बताया कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और ऋषिकेश की जनता 14 फरवरी का इंतजार कर रही है जब जनता 15 साल से सत्ता का सुख भोग रहे स्थानीय विधायक को गद्दी से हटा देंगे। और क्षेत्र के विकास के लिए अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे।
क्षेत्र भ्रमण के दौरान पर के के थापा, जितेंद्र त्यागी, चंडी प्रसाद थापा, अनूप शाही, प्रीती नेगी, अंजली मौजूद रहे ।
