एलपीजी संकट की अफवाहों पर न दें ध्यान: पेट्रोलियम मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, डिजिटल बुकिंग पर जोर

नई दिल्ली,। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराकर ईंधन की खरीदारी न करें और एलपीजी सिलेंडरों की अनावश्यक बुकिंग से बचें.
मंत्रालय ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है. इसके बावजूद, देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करने का आग्रह किया है.
एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मंत्रालय ने विशेष निर्देश जारी किए हैं:
नागरिक गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए केवल डिजिटल माध्यमों (जैसे मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप या ऑनलाइन पोर्टल) का उपयोग करें और बहुत जरूरी न होने पर गैस एजेंसियों के चक्कर न काटें.
मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाने के लिए, शहरी क्षेत्रों में दो सिलेंडरों के बीच बुकिंग अंतराल को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह अंतराल 45 दिन निर्धारित किया गया है.
सरकार ने नागरिकों को खाना पकाने के लिए वैकल्पिक साधनों जैसे पीएनजी, इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुकटॉप्स का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है. मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति में हर नागरिक को अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा बचाने के प्रयास करने चाहिए.
पेट्रोलियम सचिव ने सभी राज्यों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की है. राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे घरेलू जरूरतों और अस्पतालों जैसे आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता दें. साथ ही, जमाखोरी और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त निगरानी रखने को कहा गया है. प्रवासी मजदूरों के लिए गैस आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा की खबरों को मंत्रालय ने खारिज किया है.
सरकार ने कोयला और मिट्टी के तेल (केरोसिन) के आवंटन में भी वृद्धि की है ताकि एलपीजी की मांग को प्रबंधित किया जा सके. कोल इंडिया को छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं के लिए अधिक कोयला आवंटित करने के आदेश दिए गए हैं.