सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण कर बनाये जा रहे दफ्तर पर विवाद, पूर्व मंत्री और पालिकाध्यक्ष आमने सामने, प्रशासन ने निर्माण पर लगाई रोक

नई टिहरी, बोराड़ी में एक भवन में सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमण कर बनाये जा रहे दफ्तर पर विवाद खड़ा हो गया। नगर पालिक ने शिकायत मिलने पर अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। मामले की जानकारी लगने पर पूर्व मंत्री दिनेश धनै ने पालिका की कार्रवाई का विरोध किया, कहा कि बेवजह मामले को तूल दिया जा रहा है। इससे प्रकरण को लेकर पालिका अध्यक्ष और पूर्व मंत्री में कहासुनी हो गई। विवाद की सूचना डीएम तक पहुंची तो एसडीएम को मौके पर भेजा गया। इसके बाद मामला शांत हुआ।
प्राप्त के मुताबिक नगर पालिका को बौराड़ी बस अड्डे पर आम लोगों का रास्ता बंद करने की शिकायत मिली थी। इस पर नगर पालिका अध्यक्ष सीमा कृषाली टीम के साथ मौके पर पहुंची। इस दौरान कुछ लोग एक राजनैतिक दल के कार्यालय का निर्माण कर रहे थे। निर्माण को अतिक्रमण बताते हुए पालिका के कर्मचारियों ने रोकने को कहा। इस पर निर्माण में जुटे लोग और अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम में विवाद हो गया। आरोप था कि बौराड़ी बस अड्डे पर बने कमर्शियल भवन में जाने वाले सार्वजनिक रास्ते को बंद कर कार्यालय के उपयोग को अतिक्रमण किया जा रहा था। पालिका अध्यक्ष सीमा कृषाली ने रास्ता बंद करने के लिए हो रहे निर्माण को तुड़वाने के मौके पर निर्देश दिए। निर्माण पर जैसे ही पालिका की टीम ने कार्रवाई की कार्यालय का निर्माण कर रहे कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। इस पर विवाद और ज्यादा बढ़ गया। इस पर पालिका अध्यक्ष ने पूरा प्रकरण डीएम मंगेश घिल्डियाल के संज्ञान में लाया। डीएम ने विवाद को भांपते हुए मौके पर एसडीएम फिंचराम को भी पुलिस फोर्स के साथ भेजा। इसके बाद स्थिति पर काबू पाया गया। नगर पालिका ने मौके पर आवंटित भवन के स्वामी रवि कंडवाल को मौक पर बुलाया गया। इस दौरान अतिक्रमण के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने एसडीएम को मौके पर ही बताया कि उनके द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। न ही वह अतिक्रमण कर निर्माण करना चाहते हैं। जिस पर एसडीएम की मौजूदगी में अवैध निर्माण को पालिका ने तत्काल ध्वस्त कर डाला। पालिकाध्यक्ष सीमा कृषाली ने कहा कि आम आवागमन के रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता है। रास्ते को रोकने वाले निर्माण को तोड़ दिया गया है, मामले में एसडीएम फिंचाराम चौहान ने बताया कि अवैध निर्माण को रोका गया है। मामले की जांच की जा रही है। सभी आवंटनकर्ताओं से सम्बंधित कागजात मंगवाये गय हैं |