देहरादून। उत्तराखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति तथा वन स्वीकृतियों की स्थिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति, वन स्वीकृतियों की वर्तमान स्थिति तथा कार्यों के समयबद्ध निष्पादन पर विस्तार से चर्चा की गई।
काबीना मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएँ । उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सड़कों के रखरखाव का कार्य संबंधित ठेकेदारों द्वारा नियमित रूप से किया जाए, ताकि आम जनता को बेहतर एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके, प्रभावित लोगों को देय मुआवजे का वितरण समय पर सुनिश्चित किया जाए, जिससे जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए वन स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए प्रतिपूरक वनीकरण (कम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन) हेतु भूमि की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि परियोजना कार्यान्वयन इकाइयाँ (पीआईयू) जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों के साथ सतत एवं प्रभावी समन्वय बनाए रखें। साथ ही, भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल एवं शीघ्र बनाने के लिए वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित की जाएँ।
मंत्री ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करें, ताकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराया जा सके।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री धीराज गर्ब्याल, पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता श्री संजय पाठक सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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