देहरादून, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु की अध्यक्षता में उनके सचिवालय सभागार में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों से अपेक्षित सहयोग के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में मुख्य सचिव ने वात्सल्य योजना के तहत चिन्हित किये जा रहे बच्चों को दिये जाने वाले विभिन्न लाभ और उनकी दी जाने वाली विभिन्न सहायता के संबंध में कृत कार्यवाही का विवरण प्राप्त करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिये कि कोविड काल के दौरान अनाथ हुआ एक भी बच्चा वात्सल्य योजना के लाभ से वंचित ना रहने पाये। उन्होंने बाल विकास विभाग को फील्ड में जाकर अब तक किसी कारण से आवेदन से वंचित हुए बच्चों को भी ट्रैक करते हुए उनके आवेदन भी भरवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे जिनके आवेदन पूर्ण करने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है अथवा आवेदन के साथ पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चों के आवेदनों की औपचारिकताओं को पूरा करने में स्वयं भी सहयोग करें।
मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और कार्मिक विभाग सभी को निर्देश दिये कि कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों के हित में आवश्यकतानुसार विभागीय नियमावली में जो भी संशोधन किये जाने में तत्काल करते हुए स्थिति पूरी तरह स्पष्ट करें।
मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लाभार्थियों को अटल आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने, विद्यालयी शिक्षा को विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, शिक्षा, हॉस्टल में निःशुल्क बोर्डिंग, उच्च शिक्षा विभाग को शुल्क माफी, ड्रेस व निःशुल्क बोर्डिंग, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग को क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत तय करने, का प्रशिक्षण के लाभ, निःशुल्क टूल किट, शुल्क माफी, जॉब प्लेसमेंट इत्यादि के संबंध में नियमावली निर्धारण के निर्देश दिये। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को निःशुल्क राशन व राशन कार्ड बनवाने तथा कार्मिक विभाग को 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने के लिये रोजगार हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये।
इस दौरान सचिव श्री एच.सी. सेमवाल ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि अब तक प्रदेश में कुल 1706 बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा चुका है तथा शेष अन्य पात्र लाभार्थियों के आवेदन पत्र एवं अभिलेख तैयार किये जा रहे हैं। सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के माध्यम से अनुमोदित आवेदनों को तद्नुसार लाभान्वित किया जायेगा।
इस दौरान बैठक में सचिव श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, श्रीमती राधिका झा, श्री बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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