देहरादून, संयुक्त नागरिक संगठन की पहल से अब उत्तराखंड़ में वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण के लिए बनी समितियां सक्रिय होगी, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर ् संगठन ने आशा व्यक्त की कि समाज कल्याण विभाग इस दिशा सकारात्मक कार्रवाई के तहत फाइलों में 14 वर्षों से कुंभकर्णी नींद में सो रही जिला स्तरीय समितियां अब पुनर्गठित और सक्रिय होंगी।
संयुक्त नागरिक संगठन का कहना है कि बुजुर्गों के जीवन में आने वाली मानसिक, शारीरिक तथा परिजनों के कारण होने वाले उत्पीड़नात्मक प्रयासों को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का लाभ उन्हें अंतिम समय में मिल सके। उत्तराखंड में वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण हेतु माता-पिता तथा वरिष्ठ कल्याण नियमावली 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के सभी जनपदों में जिला स्तरीय समितियों का गठन बहुत पहले किया जाना था, लेकिन ये समितियां कभी सक्रिय नहीं हो पाईं। संयुक्त नागरिक संगठन द्वारा समाज कल्याण मंत्री खजान दास तथा विभागीय सचिव श्रीधर बाबू अदांकी से किए गए अनुरोध पर निदेशक समाज कल्याण विभाग ने राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेट, जिला विकास अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे जिला स्तर पर इन समितियों का पुनर्गठन कर उन्हें सक्रिय बनाएं।
संगठन के सचिव सुशील त्यागी ने आशा जताई है कि संबंधित प्रावधानों का धरातल पर क्रियान्वयन होने से बुजुर्गों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी।
