देहरादून, उत्तराखण्ड़ सरकार ने दून में अधिवक्ताओं के चेम्बर्स के लिए 7401 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है, जिला बार एसोसियेशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त हुये कहा कि देहरादून के अधिवक्ताओं की काफी समय से प्रबल मांग चली आ रही थी कि उनके बैठने व चेम्बर्स के लिए स्थान दिया जाये और उस पर भवन निर्माण हो ताकि अधिवक्तागण आवंटित भूमि का सदुपयोग कर सकें और निर्माणधीन नये न्यायालय के समीप पुरानी जेल परिसर में ही उनके बैठने की समुचित व्यवस्था हो सके।
आपको बता दें कि नये न्यायायिक परिसर में शीघ्र ही सभी दीवानी व फौजदारी न्यायालय भी हस्तांतरित होने वाले हैं तथा वर्तमान में पारिवारिक न्यायालय व पोक्सो न्यायालय नये परिसर में ही चल रहे हैं जिस कारण तमाम अधिवक्ताओं को पुराने परिसर से हरिद्वार रोड स्थित नये परिसर बार बार आना-जाना पड़ता है जिससे काफी दिक्कतों और यातायात खतरे को झेलना पड़ता है। वर्तमान में लगभग साढ़े तीन हजार अधिवक्ता हैं जिनके लिए चेम्बर्स की आवश्यकता है तथा इसके अतिरिक्त नये अधिवक्ताओं की संख्या भी लगभग एक हजार होगी जो बिना चैम्बर के ही प्रेक्टिस कर रहे हैं।
अनिल शर्मा ने कहा कि आगामी डेढ़ वर्ष में नये भवन का निर्माण हो जाने की सम्भावना है तथा नये आधुनिक टेक्नालॉजी से परिपूर्ण साज सज्जायुक्त भवन के लिए शीघ्र ही धन की व्यवस्था की जायेगी, वे इसके प्रयास में हैं।
एसोशिएशन अध्यक्ष अनिल शर्मा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उक्त समस्या के निराकरण और अधिवक्ताओं के चेम्बर्स हेतु भूमि आवंटित किये जाने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा माननीय कैविनेट मंत्री गणेश जोशी का भी इस भूमि आवंटन में विशेष योगदान रहा तथा सचिव सचिन कुर्वे सहित जिलाधिकारी एवं एसडीएम सदर की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिसके लिए वे उनका आभार व्यक्त करते हैं।
बार कौंसिल आफ उत्तराखंड के वरिष्ठ सदस्य वाई एस तोमर, बार एसोसिएशन के सचिव राजबीर सिंह, एवं भानू प्रताप सिसोदिया सहित वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण सक्सेना, मनोज सुंदरियाल, नीरज पाण्डेय, शिव शंकर, संजय शर्मा, प्रवीन शर्मा, राजीव अग्रवाल, राजेश वर्मा एवं राजपाल सिंह गंगवार, सुनील कुमार गुप्ता ने भी अधिवक्ता साथियों को वधाई दी तथा बार एसोसिएशन की ओर से इस खुशी में लड्डू भी वांटे गये और आतिशबाजी व पटाखे फोड़कर हर्ष व्यक्त किया गया।
“डा. आनंद कुमार, सचिव द्वारा जारी पत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 1540 वर्गमीटर, होमगार्ड कार्यालय हेतु 1820 वर्गमीटर, महानिरीक्षक कारागार हेतु 2310 वर्गमीटर तथा 7401 वर्गमीटर न्याय विभाग को अधिवक्ताओं के चेम्बर्स के लिए आवंटित की गयी है।”
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