उत्तराखंड़ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कार्यक्रम किया जारी

देहरादून, उत्तराखंड़ लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने नए वर्ष 2026 के लिए प्रस्तावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी इस कैलेंडर में कुल 12 विभागों की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियां घोषित की गई हैं। इससे अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षाओं की तैयारी और योजना बनाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश की परीक्षा 19 से 22 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज (आरआईसी) की मुख्य वस्तुनिष्ठ परीक्षा 25 जनवरी 2026 को होगी। वहीं समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) की परीक्षा 31 जनवरी 2026 को कराई जाएगी।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथियों पर ही परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। परीक्षाओं से संबंधित विस्तृत विज्ञापन और दिशा-निर्देश समय-समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। परीक्षा कैलेंडर जारी होने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं में उत्साह है। आयोग का मानना है कि इस कदम से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि अभ्यर्थियों को समय रहते अपने शैक्षणिक और रणनीतिक तैयारी कार्यक्रम को बेहतर तरीके से तय करने का अवसर मिलेगा।
जारी कार्यक्रम के अनुसार न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 19 से 22 जनवरी तक आयोजित होगी। इसके बाद प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज (मुख्य वस्तुनिष्ठ परीक्षा) 25 जनवरी को और समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 31 जनवरी को होगी। फरवरी से जुलाई तक कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित होंगी। इसमें प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज की परीक्षा 8 फरवरी 2026 को, अपर निजी सचिव परीक्षा 14 मार्च को तथा अधीक्षिका परीक्षा 23 मार्च को होगी।
इसके बाद अप्रैल माह में प्रवक्ता आरआईसी की परीक्षा 5 अप्रैल और सहायक निदेशक परीक्षा 12 अप्रैल को होगी। वहीं प्रवक्ता आरआईसी की एक और परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को कराई जाएगी। मुख्य परीक्षाओं में पीसीएस (अवर) की प्रारंभिक परीक्षा 17 मई 2026, प्रवक्ता आरआईसी परीक्षा 14 जून को तथा पीसीएस (प्रवर) की प्रारंभिक परीक्षा 5 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। आयोग ने कहा कि परीक्षाओं की विस्तृत विज्ञप्ति और दिशा-निर्देश समय-समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। परीक्षा कैलेंडर के सार्वजनिक होने से अभ्यर्थियों को तैयारी का पर्याप्त समय मिलेगा और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।