सरकार तैयारी में जुटी, अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में होंगे नगर निकाय चुनाव

देहरादून, लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्य में नगर निकायों के चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, वैसे तो निकायों के चुनाव को लेकर चल रही सरकार की कवायद के अनुसार अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में हो सकते हैं। वहीं कई वार्डो के परसीमन और ओबीसी आरक्षण से लेकर 15 सितंबर से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने निकाय चुनाव से पहले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की कवायद भी तेज कर दी है। गौरतलब हो कि प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल बीते साल दो दिसंबर को पूरा हो गया था और छह माह के लिए निकाय प्रशासकों के हवाले हो गए थे।अब इस अवधि में चुनाव न होने के चलते सरकार ने तीन माह के लिए अवधि बढ़ा दी थी। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद सरकार अंतिम टाइमलाइन तय कर राज्य में अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में निकाय चुनाव की तैयारी जुट गयी। इससे पहले 15 सितंबर तक ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए नियमावली आदि का काम पूरा होगा।
निकायों का परिसीमन, वोटर लिस्ट का काम भी तब तक पूरा करने की समय सीमा रखी गई है। उधर, सचिव शहरी विकास नितेश झा ने बताया, निर्धारित समय सीमा में निकाय चुनाव कराने के लिए तैयारी तेज कर दी गई हैं। सरकार की पूरी तैयारी है कि दीपावली से पहले ही सभी निकायों में नए बोर्ड गठन टवकी प्रक्रिया पूरी हो जाए। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नगर निगम देहरादून के 54 वार्डों का परिसीमन 15 दिन के भीतर सुधार कर शासन को भेजा जाए। इस समय सीमा में ओबीसी आरक्षण व वोटर लिस्ट का काम भी पूरा करना है, ताकि निकाय चुनाव में कोई अड़चन पेश न आए।
इधर सरकार ने नगर पालिका अल्मोड़ा और नगर पालिका पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने के लिए शासन स्तर से जिलाधिकारी को पत्र भेज दिया गया है। डीएम की ओर से इन निकायों को निगम बनाने के लिए सीमांकन संबंधी पूरी प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है। माना जा रहा कि चुनाव से पहले ही सरकार इन्हें निगम बनाएगी। उधर, नगर पालिका रामनगर और नगर पालिका कर्णप्रयाग के परिसीमन में भी कुछ बदलाव होंगे, कुछ क्षेत्र जोड़े जाएंगे या कुछ हटाए जाएंगे। दो नगर निगम बनने के बाद राज्य में 11 नगर निगम (देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा) हो जाएंगे। नगर पालिका की संख्या 41 और नगर पंचायतों की संख्या 50 होगी। सरकार ने पिछले दिनों ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी थी। अब इस संशोधन को लागू करने के लिए नियमावली लागू करने की तैयारी है। नियमावली का प्रस्ताव आगामी कैबिनेट में लाया जाएगा, ताकि निर्धारित समय सीमा में ओबीसी आरक्षण लागू हो सके। वहीं राज्य के राजनैतिक दलों ने भी नगर निकायों के चुनाव को लेकर अपनी सरगर्मी तेज कर दी और स्थानीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की दिशा में लगातार क्रियाशील हैं |