‘ जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन्त तिवारी ने सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महराज व जनपद के प्रभारी मंत्री शौरभ बहुगुणा से मुलाकात कर पूर्व की भांति केदारनाथ यात्रा की प्रीपेड ब्यवस्था जिला पंचायत को सौपने की मॉग की है”।

( देवेंन्द्र चमोली)
रुद्रप्रयाग- जिला पंचायत रुद्रप्रयाग का दायित्व संभालने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष सुमंत तिवारी ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री व सूबे के पर्यटन मंत्री से मुलाकात की । इस दौरान उन्होंने जनपद की विभिन्न समस्याओं से प्रभारी मंत्री शौरभ बहुगुणा व पर्यटन मंत्री सतपाल महराज को अवगत कराया। उन्होंने केदारनाथ यात्रा में पूर्व की भॉति प्रीपेड ब्यवस्था को जिला पंचायत को सौंपने की मॉग की है।
जिला पंचायत अध्यक्ष ने प्रीपेड ब्यवस्था को बाहरी राज्यों की निजी कम्पनियों को सौंपे जाने को , दुर्भाग्यपूर्ण बताया उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रीपेड व्यवस्था को जिला पंचायत बेहतर ढंग से संचालित करती आई है ऐसे में प्रीपेड ब्यवस्था को जिला पंचायत से छीनना न्यायोचित नहीं है।इसके अलावा उन्होंने 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुई जिला पंचायत की परिसम्पतियों का आंकलन कर नुकसान का भुगतान करने, केदारनाथ यात्रा रूट पर बारिश से बचने के लिए आवश्यक्तानुसार रेन शेल्टर बनाने व जिला पंचायत अध्यक्ष के आवास का जल्द निर्माण करने की मांग मंत्री द्वय से की है।

“प्राथमिक विद्यालय पाली फांफज का आकास्मिक निरीक्षण में जिलाधिकारी बच्चों की हैंड राइटिंग से काफी प्रभावित हुये उन्होंने शिक्षकों व बच्चों के प्रयासो की खूब प्रशंशा की”।

(देवेंन्द्र चमोली)
रुद्रप्रयाग। जिलाधिकारी मयूर दीझित ने आज ऊखीमठ विकास खण्ड के प्राथमिक विद्यालय पाली फांफज मे पहुंचकर विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया व विद्यालय में वितरित मिड डे मील का भी जायजा लिया । उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया व शैक्षणिक गतिविधियों की भी जानकारी ली।
आज मनसूना में आयोजित जनता दरबार में जाने से पहले डीएम मयूर दीक्षित ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय पाली फापंज का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य को निर्देश दिए कि बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा देना सभी शिक्षकों की नैतिक जिम्मेदारी है। इसके लिए यह जरूरी है कि सभी शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठा के साथ करें।
जिलाधिकारी ने बच्चों को नवाचार, आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने बच्चों के काॅपियों का अवलोकन भी किया, जिसमें वे सभी बच्चों की हैंड राइटिंग से प्रभावित हुए तथा सभी बच्चों व शिक्षकों की प्रशंशा की।

(राजेन्द्र चौहान)

टिहरी, विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आज ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं तथा विभागीय योजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने क्रमवार विभिन्न योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। मिशन अमृत सरोवर योजना की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि अमृत सरोवर योजना एक महत्वकांक्षी योजना है, इसके अन्तर्गत 15 अगस्त तक 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जाने हैं, प्राथमिकता के साथ कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। कहा कि सभी बीडीओ एवं वन विभाग बैठक करने के साथ ही कार्र्याें की मॉनिटरिंग कर प्रत्येक सप्ताह फीडबैक रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही पोर्टल पर फोटो एवं वीडियो अपलोड करना भी सुनिश्चित करेगे।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना की समीक्षा के दौरान जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार ने योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अन्य जनपदों की अपेक्षा जनपद टिहरी में सबसे ज्यादा जॉब कार्ड हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने योजना के तहत मस्टर रोल, जॉब कार्ड की वेरिफिकेशन रिपोर्ट, देनदारियों, मनरेगा वर्क इन एमआईएस आदि के तहत कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए मजदूरी और सामाग्री का ब्लॉक वाइज डाटा उपलब्ध कराने को कहा। भुगतान में देरी एवं कम प्रगति वाले ब्लॉकों के बीडीओ को भुगतान में देरी के कारण का ब्रीफ नोट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। कहा कि नये जॉब कार्ड बनाते समय आधार और एकाउंट का मिलान कर लें, ताकि बेमेल की स्थिति न रहे। एनआरएम कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान सीडीओ ने कहा कि जो काम होने के तुरन्त बाद भुगतान करना सुनिश्चित करें। मनरेगा के तहत जीओ टैग की समीक्षा के दौरान सीडीओ ने सभी बीडीओ को निर्देशित किया कि फेस-2 में जो काम शुरू ही नही होने हैं, उनकी ब्लॉक वाइज रिपोर्ट कल तक उपलब्ध करा दें।

डीडीओ ने बताया कि दैनिक रिपोर्ट में फोकस एरिया के अन्तर्गत आजीविका संवर्द्धन तथा जल संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य किये जाने हैं, जिस पर सीडीओ ने व्यय की अपडेडिट प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के साथ ही कार्य न होने का भी कारण सहित रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। डीडीओ ने बताया कि अमृत सरोवर योजना के अन्तर्गत जनपद में विकासखण्डवार 117 सरोवर चयनित किये गये हैं, जिसमें 61 मनरेगा के तथा 56 वन विभाग के शामिल हैं। बताया कि मनरेगा के तहत फल पौधारोपण का कार्य कॉलेज, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में किया जाना है, इसके लिए 299 विद्यालय, 154 आंगनबाड़ी केन्द्र चिन्ह्ति किये गये हैं। इसके साथ ही हरेला पर्व के अवसर पर पौधारोपण हेतु 321 का प्राक्कलन तैयार किया गया है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रेखीय विभागों के साथ केन्द्राभिसरण/युगपतिकरण कार्ययोजना की समीक्षा के दौरान सीडीओ द्वारा कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग को गेप के कारणों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत सभी बीडीओ को क्षेत्र पंचायत निधि एवं अनटाइड फण्ड की अपडेट रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये गये। मुख्य विकास अधिकारी ने सोशल ऑडिट रिपोर्ट के अन्तर्गत प्रतिदिन की एटीआर रिपोर्ट सांय 06 बजे तक उपलब्ध कराने के साथ ही 19 जुलाई, 2022 तक एटीआर रिपोर्ट तैयार कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

(राजेन्द्र चौहान)

देहरादून/पटियाला, मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को पंजाब पुलिस ने मानव तस्करी मामले में गिरफ्तार किया है। पंजाब की पटियाला कोर्ट ने मानव तस्करी यानी कबूतरबाजी के मामले में उनकी कैद की सजा को बरकरार रखा है। हाल में ही उन्हें अदालत ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजी सुनाई थी। दिलेर मेहंदी के खिलाफ 15 साल पहले ये केस दर्ज करवाया गया था।

यह है पूरा मामला :
यह मामला 2003 का है। दलेर मेहंदी और उनके भाई शमसेर सिंह पर मानव तस्करी करने का आरोप लगाया गया था। दोनों के खिलाफ अमेरिका में 31 केज दर्ज किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के खिलाफ यह आरोप लगाया गया था कि वह गैरकानूनी रूप से लोगों को विदेश भेजकर मोटी रकम लेते थे। इस मामले में कोर्ट ने 15 साल बाद यानी 2018 में गायक को दो साल कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि दलेर मेहंदी के वकील ने इस फैसले को पटियाला कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को फैसले को कायम रखते हुए गायक और उनके भाई को जेल भेज दिया है।

देहरादून, आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनज़र भारत सरकार द्वारा कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव का आयोजन 15 जुलाई से आगामी 75 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में चलाया जाएगा। यह बात डॉ. सरोज नैथानी, निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कही गई।
डॉ. नैथानी ने बताया कि 15 जुलाई से प्रदेश के सभी स्वास्थ्य ईकायों में 18 वर्ष की आयु से ऊपर उन लोगों को जिनको कोविड की दूसरी डोज़ लगे 6 महिने (26 हफ्ते) पूरे हो चुके हों को नि:शुल्क बूस्टर/प्रीकॉशन डोज़ लगवाई जाएगी। तथा आम-जन से यह अनुरोध किया जाता है कि वह स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का हिस्सा बनकर कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करें।
डॉ. नैथानी ने बताया की बूस्टर/प्रीकॉशन डोज़ निजी चिकत्सालयों में 386 रुपये प्रति डोज़ की लग रही थी वह अब सभी सरकारी स्वास्थ्य ईकायों में निशुल्क लगाया जाएगा। जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है और सभी जनपदों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

रूद्रप्रयाग, वाह रे शिक्षा विभाग, तबादला भी किया पर मृतक शिक्षक का, मामला जनपद रुद्रप्रयाग से जुड़ा है, जहां प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत मृतक शिक्षक का तबादला किये जाने पर शिक्षा महकमें हड़कंप होने के बाद सूबे के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सख्त रूख अपनाया है। डॉ. रावत ने सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों की खबरों का संज्ञान लेते हुये महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को मामले में समिति गठित कर तत्काल जांच के निर्देश दिये।

विभागीय मंत्री ने इस प्रकरण को घोर लापरवाही मानते हुये संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश महानिदेशक शिक्षा को दिये हैं।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि रूद्रप्रयाग जनपद में वार्षिक स्थानांतरण-2022-23 के तहत एक मृतक शिक्षक के तबादले का प्रकरण समाने आया है। जिसमें प्रथम दृष्टिया विभागीय अधिकारियों की अपने कार्य एवं दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही प्रतीत होती है। मामले की गंभीरता को देखते हुये महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी को तत्काल विभागीय समिति गठित कर तीन दिन के भीतर जांच करने कराने के साथ ही लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि मृतक शिक्षक की मौत के चार साल बाद तबादला किया जाना जिम्मेदार अधिकारियों की भारी लापवाही को दर्शाता है। जो कि बर्दाश्त किये जाने योग्य नहीं है। डॉ0 रावत ने कहा इस प्रकरण की गंभीरता से जांच की जायेगी और जांच में जो भी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि स्थानांतरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापवाही न बरते अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाई अमल में लाई जायेगी।

देहरादून, उत्तराखंड वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 में निजी भूमि पर खड़े वृक्षों के कटान की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से गठित समिति में संयुक्त नागरिक संगठन सहित चार प्रमुख वन संरक्षक अधिकारियों को भी शामिल करते हुए आमजन से संशोधन हेतु सुझावों को आमंत्रित किया गया है।
यह समिति 15 दिन के भीतर प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। विगत दिनों वन मुख्यालय में सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था जिसमें संयुक्त नागरिक संगठन,सिटीजन फॉर ग्रीन दून, हिमालयन पर्यावरण सोसायटी, उत्तराखंड महिला मंच, उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच, समानता मंच, क्षेत्रीय चेतना मंच,नेताजी संघर्ष समिति,दून रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन आदि संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ पर्यावरण प्रेमियो ने संशोधन से पूर्व आम जनता को भी इसमें से भागी बनाने की मांग की थी।

याकुल्‍ट डैनोन इंडिया ने दून में प्रोबायोटिक फर्मेंटेड ‘मिल्क ड्रिंक याकुल्‍ट’ किया लॉन्‍च

देहरादून, याकुल्‍ट डैनोन इंडिया प्रा. लि. ने प्रोबायोटिक फर्मेंटेड मिल्क ड्रिंक याकुल्‍ट को देहरादून, उत्‍तराखंड में लॉन्‍च किया । अपना विस्‍तार करने के लिए, कंपनी ने याकुल्ट को दून घाटी में लॉन्च करने का निर्णय लिया है। याकुल्ट को सबसे पहले भारत में 2008में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में यह 31राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है।

इस लॉन्‍च पर बोलते हुए, श्री हिरोशी हमादा, मैनेजिंग डायरेक्‍टर, याकुल्‍ट डैनोन इंडिया प्रा. लि. ने कहा, “भारत के कई प्रमुख बाजारों में याकुल्‍ट प्रेमियों से मिली सकारात्‍मक प्रतिक्रिया के बाद देहरादून में याकुल्‍ट को लॉन्‍च करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। आंत के स्‍वास्‍थ्‍य में सुधार और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में प्रोबायोटिक्‍स के तमाम लाभों के प्रति भारतीय उपभोक्‍ताओं के बीच जागरूकता बढ़ रही है जिसके परिणामस्‍वरूप देश में प्रोबायोटिक बाजार का विकास भी तेज गति से हुआ है। कोविड-19 के बाद, हेल्‍दी फूड के प्रति भी उपभोक्‍ताओं का झुकाव बढ़ रहा है। इससे आने वाले वर्षों में भारत में प्रोबायोटिक्‍स बाजार को और बढ़ावा मिलने की उम्‍मीद है।”

आगे बोलते हुए, श्री हमादा ने कहा, “जब हमने देहरादून में याकुल्‍ट को लॉन्‍च करने का निर्णय लिया, उससे पहले हमने उत्‍तराखंड के लोगों के व्‍यवहार का अध्‍ययन शुरू किया और यह पाया कि हर महीने 1500 से ज्‍यादा लोग स्‍वस्‍थ भोजन और इम्‍यूनिटी जैसे कीवर्ड के लिए ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। और इसके बाद हमें खुशी है कि हमने याकुल्‍ट को देहरादून में लॉन्‍च करने का फैसला किया ताकि यहां रहने वाले लोगों की मांगों को पूरा किया जा सके और याकुल्‍ट और याकुल्‍ट लाइट के साथ उनके इंटेस्टिनल हेल्‍थ में सुधार किया जा सके।”

40 देशों और क्षेत्रों में हर दिन याकुल्ट की 40 मिलियन से अधिक बोतलों की खपत होती है। याकुल्‍ट में 6.5 अरब सेअधिकअनूठे फायदेमंद बैक्‍टीरिया (लैक्‍टोबेसीलस केसीआई स्‍ट्रेन शिरोटा) हैं, जो विशिष्‍ट स्‍वास्‍थ्‍य लाभ प्रदान करते हैं, जिन्‍हें वर्षों के अनुसंधान के बाद हासिल किया गया है। याकुल्‍ट में मौजूद लाभदायक बैक्‍टीरिया जीवित ही पर्याप्‍त संख्‍या में आंतों में पहुंचते हैं और हानिकारक बैक्‍टीरिया की वृद्धि को रोकते हैं। याकुल्‍ट का दैनिक उपभोग पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करता है।

याकुल्‍ट का आनंद :
गर्भवती महिलाएं, युवा से लेकर वृद्ध तक, हर कोई इसे अपने दैनिक भोजन का हिस्‍सा बनाकर ले सकता है। इसे दिल्‍ली के नजदीक हरियाणा के सोनीपत में स्थित अत्‍याधुनिक एचएसीसीपी, ओएचएसएएस18001:2007 और आईएसओ 9001:2015 सर्टिफाइड संयंत्र में बनाया जाता है। इसे फ्रिज में रखने पर निर्माण की तारीख से 40 दिनों तक उपयोग किया जा सकता है।