Friday, May 16, 2025
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फ्लोर टेस्ट से पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से उद्धव ठाकरे का इस्तीफा

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मिले ‘झटके’ बाद उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद (Maharashtra CM News) से इस्तीफा दे दिया. शिवसेना प्रमुख ने फेसबुक लाइव कर इस्तीफे का ऐलान किया. उद्धव ने सीएम के साथ विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा का ऐलान कर दिया है. उद्धव ने कहा कि जिनको बहुत कुछ दिया उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया और जिन्हें कुछ नहीं दिया वो अब भी हमारे साथ खड़े हैं. उन्होंने कहा कि बागियों को नाराजगी किस बात की है? मुझे मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का कोई दुख नहीं है. मैं पिछले बुधवार को वर्षा से ‘मातोश्री’ आ गया था. मैं आज मुख्यमंत्री पद छोड़ (Uddhav Thackeray Resigns) रहा हूं. उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कल शिवसैनिकों का खून बहे और वे सड़क पर उतरें. इसलिए मैं कुर्सी छोड़ रहा हूं. ‘अच्छे काम को जल्दी लगती है नजर’
फेसबुक लाइव के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि अच्छे कामों को नजर जल्दी लगती है. उद्धव ने कहा कि हमने लोगों के फायदे के लिए काम किया. सबका आशीर्वाद हमारे साथ है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्लोर टेस्ट की इजाजत दे दी है. राज्यपाल जी का भी धन्यवाद. राज्यपाल ने एक खत पर तुरंत ऐक्शन लिया और फ्लोर टेस्ट के लिए कहा. बागियों की नाराजगी किस बात की है? सुप्रीम कोर्ट से झटका
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के उस निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (MVA) सरकार को विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश दिया गया था. न्याययमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि गुरुवार को विधानसभा में कार्यवाही राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना की याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगी. बहुमत साबित करने के राज्यपाल के निर्देश के खिलाफ याचिका पर शीर्ष अदालत ने विधानसभा सचिव और अन्य को नोटिस भी जारी किया.

पीठ ने कहा, ‘हमने यह संक्षिप्त आदेश लिखा है. हम राज्यपाल के शक्ति परीक्षण के निर्देश पर रोक नहीं लगा रहे हैं. हम रिट याचिका में नोटिस जारी कर रहे हैं. आप पांच दिनों में जवाब दायर कर सकते हैं. हम 11 जुलाई को अन्य मामलों के साथ मेरिट पर सुनवाई करेंगे. कल की कार्यवाही इस याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगी.’

 

उद्धव का इस्तीफा, विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ी, 31 महीने चली ठाकरे सरकार

 

मुम्बई, महाराष्ट्र में राजनैतिक उथल पुथल जारी है, उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को शपथ ली थी और 29 जून 2022 को इस्तीफा दे दिया। वे 31 महीने एक दिन ही सरकार चला सके। महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार रात शिवसेना की दलीलों को खारिज करते हुए गुरुवार को ही फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दे दिया। इसके कुछ देर बाद ही सीएम उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव करते हुए इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ठाकरे इस्तीफा देने राजभवन जाएंगे। इधर, बागी विधायक भी देर शाम गोवा पहुंच गए, उद्धव ने शिंदे गुट के गिले-शिकवों पर अपनी बात रखी और कहा कि आपको अपनी बात ठीक तरह से रखनी चाहिए थी। उद्धव ने कहा कि जिनसे धोखे की आशंका थी वे साथ रहे। उन्होंने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के मुखिया शरद पवार को धन्यवाद कहा।

पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मिठाई खिलाते प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल।
भाजपा खेमे में जश्न का माहौल
इधर, उद्धव के इस्तीफे के ऐलान के बाद भाजपा विधायकों में जश्न का माहौल है। ताज होटल में चल रही भाजपा विधायकों की बैठक में ‘वंदे मातरम’ के नारे लगे और कई विधायकों ने देवेंद्र फडणवीस को मिठाई खिलाकर महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने का जश्न मनाया। बैठक खत्म होने के बाद फडणवीस होटल से निकल गए। उन्होंने मीडिया से भी बातचीत नहीं की।

 

 

उत्तराखंड़ विधानसभा अध्यक्ष ने जारी किया पत्र : मेरा कोई ‘मीडिया सलाहकार’ नहीं

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देहरादून, उत्तराखण्ड़ विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु भूषण खण्डूड़ी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा कोई भी मीडिया सलाहकार नहीं है कुछ लोगों के द्वारा ऐसी गलत सूचना प्रसारित की जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा मीडिया सलाहकार रखा गया है

विधानसभा अध्यक्ष लिखती है :

नमस्कार सम्मानित साथियों , आप सभी को अवगत करवाना चाहती हूं कि मेरे द्वारा किसी को भी प्रेस सलाहकार (मीडिया एडवाइजर )के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है, यदि कोई विशेष इस प्रकार के भ्रामक प्रचार फैलाने में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
धन्यवाद।

विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड
इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष के प्रमुख निजी सचिव अजय अग्रवाल के द्वारा पत्र जारी किया गया है | असल में विधानसभा अध्यक्ष का कोई भी मीडिया सलाहकार / एडवाइजर का कैडर पद नहीं होता है विधानसभा अध्यक्ष से जुड़ी सूचनाओं के लिए सूचना विभाग का सूचना अधिकारी या निजी सचिव के द्वारा ही सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी के पास शिकायत पहुंची की एक व्यक्ति के द्वारा अपने आप को विधानसभा अध्यक्ष का मीडिया सलाहकार बताया जा रहा है जिसके बाद शिकायत का तुरंत संज्ञान लेते हुए पत्र जारी करना पड़ा |

मुख्य निजी सचिव मुख्यमंत्री
निजी सचिव राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी
निजी सचिव सचिव विधानसभा
एवं समस्त इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को प्रेषित की गई हैं
विधानसभा अध्यक्ष के पत्र में लिखा गया है यदि भविष्य में कोई इस प्रकार का दुष्प्रचार करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्यवाही की जाएगी |

सोना हुआ सस्ता, चांदी के भी गिरे भाव, खरीदारी से पहले चेक करें नए भाव

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अगर आप सोना या चांदी (Gold-Silver) खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल, भारतीय सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने-चांदी के रेट्स में गिरावट दर्ज की गई है.

दस ग्राम सोना सस्ता होकर 50,649 रुपये का हो गया है, जबकि एक किलो चांदी के रेट भी कम हो गए हैं. अब यह 59,725 रुपये में बिक रही है. एचडीएफसी सिक्योरिटीज (HDFC Securities) ने यह जानकारी दी है.

जानें क्‍या है आज सोने का दाम?

दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने के दाम 176 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी के साथ 50,649 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए. पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 50,825 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

आज कितने पर पहुंच गई चांदी?

दिल्‍ली सर्राफा बाजार में चांदी के दाम 443 रुपये की गिरावट के बाद 59,725 रुपये प्रति किग्रा पर बंद हुए. पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी 60,168 रुपये प्रति किग्रा पर बंद हुई थी.

कैसे पता लगाएं सोने का नया भाव?

बता दें कि आप इन रेट्स को आसानी से घर बैठे पता लगा सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ इस नंबर 8955664433 पर मिस्ड कॉल देना है और आपके फोन पर मैसेज आ जाएगा, जिसमें आप लेटेस्ट रेट्स चेक कर सकते हैं.

जेम्स और ज्वेलरी निर्यात मई में 20% बढ़कर 25,365 करोड़ रुपये पर पहुंचा

गौरतलब है कि जेम्स (Gems) और ज्वेलरी (Jewellery) निर्यात में मई 2022 में सालाना आधार पर तेजी आई है. यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में करीब 20 फीसदी बढ़कर 25,365.35 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. इंडस्ट्री बॉडी जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी जीजेईपीसी (GJEPC) ने कहा कि मई 2021 में जेम्स और ज्वेलरी का कुल निर्यात 21,156.10 करोड़ रुपये था. 2022 के अप्रैल-मई में जेम्स और ज्वेलरी का कुल सकल निर्यात 10.08 फीसदी बढ़कर 51,050.53 करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो 2021 की समान अवधि में 46,376.57 करोड़ रुपये था.

कई वस्तुओं की टैक्स दरों में हुआ बदलाव, जानिये क्या हुआ महंगा और कहां मिली राहत

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दो दिन चली जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक आज खत्म हो गई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी.

वित्त मंत्री (Finance Minister) के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की 4 रिपोर्ट पर चर्चा हुई. उनके मुताबिक रेट रेशनलाइजेशन पर कोई चर्चा नहीं हुई. रेट रेशनलाइजेशन पैनल को एक्सटेंशन दे दिया गया है. वहीं राज्यों का जीएसटी मुआवजा बढ़ाने पर फैसला नहीं हुआ है. इनवर्टेड ड्यूटी को लेकर सिफारिश मंजूर कर ली गई है. बेटिंग, गैम्बलिंग और कसीनो पर भी रिपोर्ट सौंपी गई है. ऑनलाइन गेमिंग कसीनो और हॉर्स ट्रेडिंग पर भी फैसला टला है. बैठक में काउंसिल ने कई वस्तुओं और सेवाओं की दरों में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है. इससे कई वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो जाएंगी, वहीं कई वस्तुओं में राहत भी मिलेगी. अब अगस्त के पहले हफ्ते में काउंसिल की बैठक मदुरई में होगी.

क्या हुआ महंगा
दो दिन चली बैठक में जीएसटी काउंसिल ने कई वस्तुओं और सेवाओं की दरों को संशोधित कर दिया है. काउंसिल ने कई पैकेज्ड फूड आइटम को जीएसटी दरों के दायरे में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसमें दही, लस्सी, छांछ आदि शामिल हैं, यानि अब इनके पैकेज्ड आइटम के लिए ज्यादा रकम चुकानी होगी. वहीं जीएसटी काउंसिल बैंक के द्वारा चेक इश्यू किए जाने पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाने को मंजूरी दे दी है. वहीं होटल के सस्ते कमरे यानि जिनका किराया 1000 रुपये से कम होगा, पर 12 प्रतिशत जीएसटी को मंजूरी दी है. पहले इस कैटेगरी पर टैक्स की छूट थी. अस्पतालों में महंगे कमरे लेना और महंगा होगा. जीएसटी काउंसिल ने ऐसे कमरें जिनका किराया 5000 रुपये प्रति दिन से अधिक है, उसके लिए प्रति मरीज 5 प्रतिशत जीएसटी चुकाना होगा. इसमें आईसीयू शामिल नहीं किया गया है. वहीं एलईडी लाइट, लैंप के लिए भी अब ज्यादा रकम चुकानी होगी, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को 12 प्रतिशत से संशोधित कर 18 प्रतिशत कर दिया है. वहीं चाकू, चम्मच, कांटे आदि को 18 प्रतिशत टैक्स दायरे में रखा गया है. जो पहले 12 प्रतिशत के दायरे में था. सेंट्रीफ्यूगल पंप, डीप ट्यूबवेल टरबाइन पंप, सबमर्सिबल पंप को भी 12 प्रतिशत टैक्स स्लैब से बढ़ाकर 18 प्रतिशत तक कर दिया गया है.

कहां मिली राहत
अब रोपवे के जरिए यात्रियों या सामान को लाना ले जाना सस्ता पड़ेगा जीएसटी काउंसिल ने इसको 18 प्रतिशत के टैक्स स्लैब से हटाकर 5 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में रखा है. सामान को लाने ले जाने का किराया भी कम होगा, दरअसल माल ढुलाई को किराये पर देने को 18 प्रतिशत के स्लैब से हटाकर 12 प्रतिशत पर रखा गया है. हालांकि ये उस स्थिति में लागू होगा जहां ईंधन का खर्च भी बिल में शामिल किया जाएगा. ऑर्थोपेडिक उपकरण जो दिव्यांगो के द्वारा इस्तेमाल किये जाते हैं और आंखों की खराबी के स्थिति में इस्तेमाल होने वाले लेंस को 12 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत के स्लैब में रखा गया है. वहीं ऐसा सामान जिसे सुरक्षा बलों के द्वारा इस्तेमाल किया जाना है, को जीएसटी से छूट दी गई है.

जमीन की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार, पुलिस ने दिल्ली में दबिश देकर दबोचा

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रुड़की। बुग्गावाला पुलिस ने दिल्ली महारानी बाग में दबिश देकर मंत्री के बेटे को दबोचा। लाखों की जमीन की धोखाधड़ी में मंत्री का बेटा फरार चल रहा था। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। लेखपाल और एक अन्य आरोपी भी फरार है। पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस आरोपी का यूपी में भी आपराधिक इतिहास खंगाल रही है।
बुग्गावाला थाना क्षेत्र के गांव लालवाला मजबता निवासी जुल्फान ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि ग्राम नौकराग्रंट में उनकी और भाई शाहनवाज की करीब 37 बीघा जमीन है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सपा के पूर्व वन मंत्री मोहम्मद असलम खान के बेटे अरशद खान निवासी लालवाला मजबता, रमेश पटवारी निवासी ज्वालापुर और श्याम लाला निवासी बादीवाला ने मिलकर उक्त जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कराए थे। उनके और भाई के फर्जी हस्ताक्षर बनवाकर जिलाधिकारी हरिद्वार से अनुमति कराई थी। इसके बाद जमीन को अपनी बताकर मुदित कोहली पुत्र परनीत कोहली निवासी 31 श्रीराम रोड सिविल लाइन, दिल्ली को बेचकर 95 लाख रुपये हड़प लिए। मामले की सच्चाई का पता लगने पर मुदित कोहली ने भी डेढ़ महीने पहले बुग्गावाला थाने में तीनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
फरार आरोपियों की तलाश जारी
पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। तभी से पुलिस पूर्व मंत्री के बेटे, लेखपाल और श्याम लाला की तलाश कर रही थी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली थी कि पूर्व मंत्री का बेटा दिल्ली में शरण लिए हुए है। पुलिस ने बुधवार को महारानी बाग, नई दिल्ली में छापा मारकर आरोपी को दबोच लिया और बुग्गावाला थाने ले आई। एसओ पीडी भट्ट ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
एसओ पीडी भट्ट ने बताया कि जांच में पता चला है कि पूर्व मंत्री का बेटा कई लोगों से जमीन का फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कर चुका है। उसके खिलाफ सहारनपुर में भी धोखाधड़ी के कई केस दर्ज हैं। आरोपी हरिद्वार में भी कई लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कर चुका है। हरिद्वार, दिल्ली और सहारनपुर में आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। साथ ही पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर पूर्व मंत्री समेत तीनों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है।

उत्तराखंड में कोरोना के 48 नए केस

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देहरादून। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 56 नए मरीज मिले हैं, जबकि 16 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं, एक्टिव केस की संख्या 299 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 3.26% है।
उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, एक जनवरी 2022 से लेकर अभी तक प्रदेश में 93,575 मामले सामने आ चुके हैं। जिसमें से 89,656 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 95.75% है। वहीं, इस साल अब तक 278 मरीजों की मौत हुई है।
पिछले 24 घंटे में देहरादून में 30 कोरोना केस मिले हैं। वहीं, अल्मोड़ा में 2, चमोली में 1, हरिद्वार में 7, नैनीताल में 3, पौड़ी में 1 और उधम सिंह नगर में 4 नये कोरोना संक्रमित मिले हैं।
कोविड वैक्सीनेशन: प्रदेश में बुधवार को 8274 लोगों का कोविड वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक कुल 85,15,536 लोग फुल वैक्सीनेट हो चुके हैं। वहीं, 3 जनवरी से शुरू हुए 15 से 17 साल के बच्चों के टीकाकरण में अभी तक 4,24,243 बच्चों को फुल वैक्सीनेट किया गया है। जबकि 5,25,446 बच्चों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं, 12 से 14 वर्ष तक के 3,72,747 बच्चों को पहली डोज और 2,23,800 बच्चों को दोनों डोज लग चुकी है।

सीएम धामी ने की आपदा प्रबंधन की समीक्षा, 3 महीने तक छुट्टियां कैंसिल

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा की स्थिति में राहत व बचाव कार्य तत्काल शुरू हो जाने चाहिए। रेस्पोंस टाइम कम से कम होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अगले तीन माह महत्वपूर्ण हैं। आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए जिलाधिकारी अधिकांश निर्णय अपने स्तर पर लें। जिन समस्याओं का समाधान जिलास्तर पर नहीं हो पा रहा है, उन्हें ही शासन तक भेजा जाये। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिये.सीएम ने की आपदा प्रबंधन की समीक्षामुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। आपदा सीजन के दृष्टिगत अगले तीन माह तक आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गयी है। आपदा सचिव ने साफ किया है कि इमरजेंसी में ही किसी की छुट्टी स्वीकृत की जाएगी।

वो भी तब जब उसकी जगह कोई अधिकारी रिप्लेसमेंट होगा।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलों में आपदा प्रबंधन के लिए जो धनराशि दी जा रही है, उसका आपदा मानकों के हिसाब से अधिकतम उपयोग हो, यह सुनिश्चित किया जाए। आपदा प्रभावितों को आपदा मानकों के हिसाब से मुआवजा यथाशीघ्र मिले। आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत रिस्पांस टाइम कम से कम हो। बारिश या भूस्खलन से सड़क, बिजली, पानी की आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में कम से कम समय में आपूर्ति सुचारू की जाये.इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाए कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों में जेसीबी की पर्याप्त व्यवस्था हो एवं उनके ट्रैकिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाए। सभी सेटेलाइट फोन चालू अवस्था में रहें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य के पर्वतीय जनपदों एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए खाद्य सामग्री, आवश्यक दवाओं एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ण व्यवस्था रखी जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर एसडीआरएफ की टीमें बढ़ायी जाएं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन जनपदों में ड्रेनेज सिस्टम की समस्याएं हैं, वे ड्रेनेज प्लान शीघ्र भेजें। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि शासन स्तर पर जो बैठकें होती हैं, उससे पूर्व संबंधित विषयों पर जिलाधिकारी सभी विभागों की बैठक करें। ताकि शासन स्तर पर होने वाली बैठक में जिला स्तर पर आने वाली सभी परेशानियों को रखा जा सके। मुख्यमंत्री ने वाहन दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को दिये जाने वाले मुआवजे में वृद्धि का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये.मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन के साथ ही चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा भी महत्वपूर्ण है। इस वर्ष चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि चारधाम यात्रा सुव्यवस्थित चले। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी को पुलिस के साथ निरन्तर समन्वय बनाने के निर्देश दिये।

सूचीबद्व न्यूज पोर्टल के पत्रकार मिले मुख्यमंत्री धामी से, रखी सात सूत्रीय मांग, अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के दिये निर्देश

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देहरादून, उत्तराखंड में सूचीबद्व न्यूज पोर्टल पत्रकारों ने वरिष्ठ पत्रकार मनोज इष्टवाल के नेतृत्व में आज देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान सचिव सूचना अभिनव कुमार, महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मुलाकात में पत्रकार हितों से जुड़ी सात सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई।

सात सूत्रीय मांगों पर सीएम धामी की सहमति
मुख्यमंत्री धामी ने सभी मांगों पर मौखिक सहमति जताते हुए सचिव सूचना अभिनव कुमार क़ो मांग-पत्र अग्रसरित कर सात सूत्रीय मांग पर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा न्यूज पोर्टल पत्रकारों के हितों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होने दिया जायेगा। इसको लेकर जल्द एक बेहत्तर नीति बनाई जायेगी। राज्य में कार्य कर रहे न्यूज पोर्टल पत्रकारों को प्रथामिकता दी जायेगी। सीएम धामी ने राज्य में जीसीएसटी देने वालों को प्राथमिकता देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

पत्रकारों के हितों की रक्षा करे सरकार-अरूण शर्मा
मुख्यमंत्री का अभिवादन करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा ने पत्रकारों की विभिन्न मुद्दों क़ो मुख्यमंत्री धामी के समक्ष रखते हुए कहा कि विश्व भर में जिस तरह तेजी से सोशल मीडिया का ट्रेंड बहुत व्यापकता के साथ प्रचारित प्रसारित हो रहा है उस सब से हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं है और तो और प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी से लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने न्यूज़ पोर्टल्स की महत्तता क़ो अपनाया है।

मनोज इष्टवाल बोले न्यूज पोर्टल के लिए बने नीति
वरिष्ठ पत्रकार मनोज इष्टवाल ने कहा है कि सूचना विभाग हर न्यूज़ पोर्टल्स मॉनिटरिंग करे ताकि यह साबित हो सके कि हम सरकार कि विकास योजनाओं क़ो बतौर पत्रकार कितनी प्राथमिकता के साथ उठा रहे हैं! साथ ही ज़ब भी न्यूज़ पोर्टल्स क़ो लेकर कोई पॉलिसी बने उसमें कम से कम हर संगठन से एक पत्रकार क़ो शामिल कर उसकी रूप रेखा पर विचार किया जाय।

इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार पंकज पंवार सहित अन्य पत्रकारों ने भी पत्रकारों के हितों व प्रदेश की विकास योजनाओं पर परिचर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री से पत्रकारों की मांगों पर शीध्र कार्रवाई की बात कही। पत्रकारों ने सात सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री क़ो सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में वरिष्ठ पत्रकार मनोज इष्टवाल, अरूण शर्मा, चंदन एस कैंतुरा, पंकज पंवार, रतन नेगी, सोनू कुमार, डा बीपी बलोदी, रजनीश सैनी, राकेश बिजलवाण, धनश्याम जोशी, अजीत काम्बोज, आकाश गौड़, अमित अमोली, आशीष नेगी, रमन जायसवाल, अवधेश नौटियाल आदि मौजूद रहे।

एक नजर न्यूज पोर्टल पत्रकारों की 7 सूत्रीय मांगो पर

1-सूचना विभाग द्वारा टीवी चैनलों व समाचार पत्रों की भांति न्यूज पोर्टलों के लिए भी जल्द से जल्द नीति का गठन कर ठकेदारी प्रथा को बंद किया जाये। नीति बनाने वाली कमेटी में सुझाव देने के लिए हमारे संगठन के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाये।

2-सूचना विभाग द्वारा जब तक नीति का गठन नहीं होता और टेंडर प्रक्रिया जारी रहती है ऐसे में विभाग द्वारा टीवी चैनलों व समाचार पत्रों की भांति विज्ञापन की न्यूनतम दर तय करके टेंडर प्रक्रिया सुचारू रखी जाये। पिछले टेंडरों में देखने में आया है कि कुछ लोग जानबूझकर इतनी कम दरें भरते हैं कि सरकार और पत्रकारों में टकराव हो। इसलिए न्यूज पोर्टलों की विभिन्न श्रेणियों के विज्ञापन की न्यूनतम दर टीवी चैनलों व समाचार पत्रों की भांति तय करने के बाद ही सूचना विभाग टेंडर प्रक्रिया शुरू करे।

3-जब तक नीति का गठन नहीं होता है तब तक के लिए पूर्व में सूचीबद्ध किए गए न्यूज़ पोर्टल्स को दुबारा टेंडर प्रक्रिया में शामिल करने के स्थान पर उन्हें पूर्व निर्धारित सूचीबद्धता में ही बनाये रखा जाय। टेंडर प्रक्रिया केवल नये न्यूज पोर्टलों को शामिल करने के लिए ही अपनाई जाये।

4-उत्तराखंड में रहकर कार्य करने वाले न्यूज पोर्टलों को ही टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया जाये। राज्य से बाहर के ऐसे न्यूज पोर्टलों को (जिनका वोटर आईडी कार्ड व अन्य दस्तावेजों में पता प्रदेश से बाहर का हो) टेंडर प्रक्रिया में शामिल न किया जाय।

5-सूचना विभाग द्वारा सभी श्रेणियों में सूचीबद्व न्यूज़ पोर्टल्स को प्रत्येक माह सम्मानजनक राशि का विज्ञापन दिया जाये। विगत 6 माह में सूचीबद्व न्यूज पोर्टलों को विज्ञापन के नाम पर ना मात्र की राशि देकर विभाग द्वारा महज खानापूर्ति की गई है।

6-मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों व जनहित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को लेकर स्पेशल आर्टिकल लिखने वाले न्यूज़ पोर्टल्स को स्पेशल विज्ञापन की परिधि में सम्मिलित किया जाय। सामान्य विज्ञापनों के साथ समय-समय पर स्पेशल विज्ञापन जारी किये जायें।

7- सूचना विभाग में सूचीबद्व न्यूज़ पोर्टल्स के संपादक को उनके पत्रकारिता अनुभव के आधार पर राज्य/जिला मान्यता की सुविधा प्रदान की जाये।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी सात सूत्रीय महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सूचना विभाग अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिये हैं।

सतत विकास की अवधारणा के तहत निर्धारित हो नीति निर्माण : डॉ बत्रा

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हरिद्वार 29 जून (कुलभूशण) एस एम जे एन .पी. जी.  कालेज में राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस के अवसर पर कालेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सर्वप्रथम सांख्यिकी वेत्ता पी सी महालानोबिस को श्रद्धाजंलि अर्पित की गयी। इस अवसर पर कालेज के प्राचार्य डा सुनील कुमार बत्रा ने कहा कि मानव शरीर पंच महातत्वों जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है सतत् विकास की अवधारणा को पोषित करने के लिए लिए इन पंच महातत्वों को संरक्षित किया जाना अनिवार्य है। सांख्यिकी प्रणाली एवं आर्थिक योजना निर्माण के क्षेत्रों में स्वर्गीय प्रोफेसर पी सी महालानोबिस ने उल्लेखनीय योगदान दिया। डा बत्रा ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस को मनाने का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक योजना निर्माण एवं नीति निर्माण सांख्यिकी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है जो सतत् विकास पर आधारित हों। कार्यक्रम का संचालन करते हुए अधिष्ठाता छात्र कल्याण डा संजय कुमार माहेश्वरी ने बताया कि आंकड़ें कभी खुशी कभी गम की सतत् प्रक्रिया को दर्शाते हैं।

समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डा जगदीश चन्द्र आर्य ने कहा कि सांख्यिकी अंकों का खेल नहीं अपितु देश में विकास की आधारशिला है। अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डा रूचिता सक्सेना ने बताया कि आंकड़े गुणात्मक व मात्रात्मक दो प्रकार के होते हैं। निर्णयन क्षमता को इन आंकड़ों द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। वैज्ञानिक आंकड़ें जहाँ वर्तमान के विकास केा बताते हैं वहीं भविष्य के सतत् विकास के लिए भी आवश्यक हैंए किसी भी देश की योजनाओं को बिना आकड़ों के नहीं बताया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत् विकास आवश्यक है। डा सक्सेना ने बताया कि महालानोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान ;आई एस आईद्ध की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण की योजना में भी अपना अतुल्य योगदान दिया। इससे पूर्व डा लता शर्मा अंकित अग्रवाल छात्रा अर्शिका कामना त्यागी व छात्र विशाल बंसल को प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर देने पर प्राचार्य डॉ सुनील कुमार बत्रा द्वारा पुरस्कृत किया गया।इस अवसर पर आलोक षर्मा डा लता शर्मा डा विजय शर्मा डा अमिता मल्होत्रा दिव्यांश शर्मा आस्था आनन्द अंकित अग्रवाल रिंकल गोयल सहित कालेज के विभिन्न छात्र.छात्राऐं उपस्थित रहें।

मलवा आने से गलोगी में रोड बंद हुई एक घंटे बाद जेसीबी से रोड़ खोला गया

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मसूरी। मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी धार पर पहाड़ से मलवा आने के कारण मध्य रात्रि को बंद हो गया जिसे दो जेसीबी लगाकर करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद खोला गया। मालूम हो कि गलोगी धार पर विगत दो वर्षाे से लगातार हो रहे भूस्खलन से कई बार रोड बंद हो रहा है। गत वर्ष खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला मसूरी से लौटते समय करीब एक घंटे तक रूका रहा तब मुख्यमंत्री ने मौके पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बुलाकर इसके ट्रीटमेंट के निर्देश दिये, लेकिन एक वर्ष बीतने को हो गया है इस पर लोक निर्माण विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की व लगातार कहा जाता रहा है पहाड़ी को कुछ समय तक स्थिर होने दो उसके बाद इसका ट्रीटमेंट किया जायेगा तब ये भी कहा गया था कि इसके लिए फ्रांस की कंपनी को यह कार्य सौंपने की बात कही जा रही है लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई या ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया गया। जबकि पूरे वर्ष इस बात को प्रमुखता से उठाया जाता रहा है। रोड बंद होने पर मौके पर गये नायब तहसीलदार भौपांल सिंह चौहान ने निरीक्षण किया व कहा कि रात को बारिश से आये मलवे को लोक निर्माण विभाग ने दो जेसीबी लगाकर मलवा साफ कर दिया व यातायात सुचारू हो गया है वहीं कहा कि लोनिवि के अधिकारियों को निर्देश दिए गये है कि यहां पर हर समय जेसीबी व कर्मचारी तैनात किए जायें ताकि जब भी मलवा आये रोड़ तत्काल खोली जाय। मौके पर मौजूद भाजपा मसूरी मंडल के अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि मुंख्यमंत्री ने स्वयं इसका संज्ञान लिया था लेकिन इसमें तकनीकि परेशानी आ रही है जिस कारण विलंब हो रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र इस पर कार्य शुरू किया जायेगा। इस मोके पर पालिका सभासद अरविंद सेमवाल भी मौजूद रहे।