Thursday, May 15, 2025
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पर्यावरण मित्रों की नगर निगम में आउट सोर्सिंग संविदा के आधार पर की जाये नियुक्ति: सुनील अग्रवाल

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हरिद्वार  (कुलभूषण) भाजपा पार्षद दल ने नमामि गंगे में कार्यरत रहे पर्यावरण कर्मियों को पुन नगर निगम में आउट सोर्सिंग/संविदा के आधार पर नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्य नगर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
इस अवसर पर भाजपा पार्षद दल के नेता सुनील अग्रवाल ने कहा कि नमामि गंगे योजना के माध्यम से निगम क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को घाटों की सफाई व्यवस्था के दृष्टिगत पर्यावरण मित्र के रूप में नियुक्ति मिली थी। नमामि गंगे की यह योजना तीन वर्ष के लिए थी जिसमें नगर निगम की देखरेख में कार्य हो रहा था। तीन वर्ष का अनुबन्ध पूर्ण होने के पश्चात जिस कम्पनी के माध्यम से पर्यावरण मित्रों की नियुक्ति हुई थी उसने सभी कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया है जिसके चलते सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं वह उनके परिवार का जीवनयापन भी मुश्किल हो गया है।
ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा पार्षद दल के उपनेता अनिरूद्ध भाटी ने कहा कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा नमामि गंगे के माध्यम से पर्यावरण मित्र कर्मियों की नियुक्ति तीन वर्ष हेतु की गयी थी जिनके माध्यम से तीर्थनगरी के समस्त घाटों व घाटों पर जाने वाले मार्ग की नियमित सफाई की जाती थी।

विगत कुछ माह से नमामि गंगे के माध्यम से नियुक्त किये गये पर्यावरण मित्रों (सफाई कर्मियों) को अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने पर कार्यमुक्त कर दिया गया है ऐसे में जहां सैकड़ों पर्यावरण मित्रों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर तीर्थनगरी की सफाई व्यवस्था विशेषकर घाटों की सफाई व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। घाटों की सफाई हेतु वार्डों से कर्मचारी लगाये गये हैं जिस कारण वार्डों में भी सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है जहां सफाई कर्मियों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है वहीं तीर्थनगरी की सफाई व्यवस्था भी पटरी से उतरती नजर आ रही है।
पार्षद विनित जौली ने कहा कि आगामी बोर्ड बैठक में इस संदर्भ में प्रस्ताव पास कर पर्यावरण मित्रों को नियुक्ति प्रदान करवायी जायेगी। समाज के कमजोर व दलित वर्ग की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
एमएनए ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए कहा कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाया जायेगा। इस अवसर पर ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से पार्षद नितिन शर्मा माणा सुनीता शर्मा विकास कुमार ललित सिंह रावत सचिन अग्रवाल शुभम अग्रवाल प्रशान्त सैनी लोकेश पाल आकाश भाटी समेत अनेक पार्षदगण व भाजपा कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने गोघा म्हाड़ी एवं रघुनाथ की पूजा की

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हरिद्वार (कुलभूषण) मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को ज्वालापुर पाण्डेवाला में पंचायती धड़ा फिराहेडियान द्वारा आयोजित प्रसिद्ध गोघाल मेले में प्रतिभाग किया।
मा0 मुख्यमंत्री ज्वालापुर पाण्डेवाला में मेला परिसर स्थित प्रसिद्ध गोघा म्हाड़ी मन्दिर एवं प्राचीन सिद्धपीठ  रघुनाथ मन्दिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान गोघा म्हाड़ी एवं रघुनाथ  की पूजा-अर्चना करते हुये देश व प्रदेश की सुख-शान्ति तथा समृद्धि के लिये प्रार्थना करते हुये भगवान गोघा म्हाड़ी एवं रघुनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त किया।
पुष्कर सिंह धामी का मेला व मन्दिर परिसर पहुंचने पर तीर्थ पुरोहितों द्वारा भव्य स्वागत व अभिनन्दन किया किया गया तथा उन्होंने मन्दिर परिसर में पौंधारोपण भी किया।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री  सौरभ बहुगुणा, रानीपुर विधायक  आदेश चौहान, रूड़की विधायक  प्रदीप बत्रा,  गंगा सभा के अध्यक्ष  प्रदीप झा, पूर्व मेयर  मनोज गर्ग, जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 योगेन्द्र सिंह रावत, अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)  पी0एल0 शाह, सिटी मजिस्ट्रेट  अवधेश कुमार सिंह, एसडीएम  पूरन सिंह राणा, एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार  अविक्षित रमन, पूजारी  प्रवीण कुमार उपाध्याय, मणिकान्त उपाध्याय, राजीव, निखिल, सुनील कुमार सहित सम्बन्धित पदाधिकारी एवं अधिकारीगण मौजूद थे।

प्रदेश में बनाई जा रही समान नागरिक संहिता अन्य राज्यों के लिए भी होगी अनुकरणीय: सीएम

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देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता हेतु सुझावों के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने समिति के अध्यक्ष और सदस्यगणो के साथ विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। पहली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने समिति के अब तक के कार्यो की प्रशंसा करते हुए कहा कि विशेषज्ञ समिति ने तेजी से काम किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विशेषज्ञ समिति प्रबुद्धजनो के साथ आम जन से सुझाव प्राप्त कर प्रदेश की जनता के लिये हितकारी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगी। यह दूसरे प्रदेशो के लिये भी अनुकरणीय होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता के संबंध में उत्तराखण्ड की जनता का सकारात्मक रेस्पोंस है।अच्छी भावना के साथ किये गये कार्य सफल होते हैं।

विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस (से.नि.) रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि समान नागरिक संहिता के संबंध मे सुझाव प्राप्त करने के लिये पोर्टल/वेबसाइट https://ucc.uk.gov.in का शुभारंभ किया गया है। इस पर प्रदेश के जनप्रतिनिधि, नागरिक, प्रबुद्धजन, संगठन, संस्थाएं अपने सुझाव अगले 30 दिन अर्थात 7 अक्तूबर तक भेज सकते हैं। समिति हर सुझाव पर पूरी गम्भीरता से विचार करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम समान नागरिक संहिता के रूप में आज़ादी के अमृत काल में एक बड़ी इबारत लिखने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपने सुझाव देने का आग्रह करते हुए कहा है कि राज्य सरकार अपने हर वादे को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। देश में आज तक किसी भी कानून को बनाते समय इतने बड़े स्तर पर जनता से सुझाव नहीं मांगे गए। प्रदेश के सभी नागरिकों और हितधारकों को एसएमएस और व्हाट्सएप पर पोर्टल के लिंक के साथ अपील भेजी जा रही है। जिसके माध्यम से वे अपने सुझाव एक माह के भीतर दे सकते हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उत्तराखण्ड के निवासियों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक कानूनों – विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने और रखरखाव व संरक्षता विषयक सहित – पर मसौदा कानून तैयार करने या मौजूदा कानून में संशोधन करने तथा समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के सम्बंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।
समिति की अनेक बैठकें हो चुकी हैं जिनमे व्यापक विचार विमर्श किया गया है। अब https://ucc.uk.gov.in का शुभारंभ किया गया है। इस पर प्रदेश के जनप्रतिनिधि, नागरिक, प्रबुद्धजन, संगठन, संस्थाएं अपने सुझाव अगले 30 दिन अर्थात 7 अक्तूबर तक भेज सकते हैं।

इस दौरान समिति के सदस्य जस्टिस (से.नि.) प्रमोद कोहली, श्री मनु गौड़, श्री शत्रुघ्न सिंह (से.नि. आईएएस), प्रो सुरेखा डंगवाल, सदस्य सचिव एवं अपर स्थानीय आयुक्त श्री अजय मिश्रा उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव डाॅ एस एस संधु, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूङी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हिमालय को सुरक्षित रखना हम सब की जिम्मेदारीः मुख्यमंत्री

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देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय दिवस के अवसर पर जारी अपने संदेश में कहा है कि हिमालय न केवल भारत बल्कि विश्व की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। यह हमारा भविष्य एवं विरासत दोनों है, हिमालय के सुरक्षित रहने पर ही इससे निकलने वाली सदानीरा नदियां भी सुरक्षित रह पायेंगी, हिमालय की इन पावन नदियों के जल एवं जलवायु से देश का अधिकांश भाग लाभान्वित होता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हिमालय को सुरक्षित रखना हम सब की जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय हमारे जीवन के सरोकारों से गहनता से जुड़ा विषय है। हिमालय के संरक्षण के लिए इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नदियों एवं वनों का संरक्षण जरूरी है। हिमालय संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चलाये जाने के साथ सभी हिमालयी राज्यों को आपसी समन्वय के साथ हिमालय के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति संकल्प लेने की भी जरूरत है।
उन्होंने कहा कि हिमालय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, प्रकृति प्रदत्त जैव विविधता, ग्लेशियर, नदियों, झीलों के संरक्षण की दिशा में प्रभावी पहल की भी आवश्यकता है। हमें हिमालय को उसके व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। इस व्यापकता वाले विषय पर सभी बुद्धिजीवियों, विषय विशेषज्ञों, प्रकृति प्रेमियों, हिमालय पर उसकी समग्रता का अध्ययन करने वाले अध्येताओं को एक मंच पर आकर संजीदगी के साथ इस विषय की व्यापकता पर चिंतन करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालयी राज्य देश के जल स्तंभ है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जल शक्ति संचय मिशन में प्रभावी योगदान दे सकते हैं। नदियों के संरक्षण व पुनर्जीवीकरण के लिए केन्द्र पोषित योजनाओं में हिमालयी राज्यों को वित्तीय सहयोग दिये जाने के साथ इको सिस्टम सर्विसिज के लिए हिमालयी राज्यों को और प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है। आपदा, पलायन सभी हिमालयी राज्यों की एक समान समस्या है। इस दिशा में सभी को मिलकर देश की प्रगति के लिए काम करना होगा। इस सम्बन्ध में नीति आयोग के समक्ष हिमालयी राज्यों के लिये अलग नीति बनाये जाने की बात रखी गई है।
उन्होंने कहा कि हिमालय का किसी राज्य व देश के लिये ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिये महत्व है। हिमालय के संरक्षण का दायित्व, हम सभी का है। हिमालय के संरक्षण के लिये यहां की संस्कृति, नदियों व वनों का संरक्षण जरूरी है। विकास के साथ ही प्रकृति के साथ भी संतुलन बनाना होगा। प्रकृति के संरक्षण के लिये हिमालय का संरक्षण आवश्यक है। हिमालयी राज्यों को विकास के दृष्टिगत पारिस्थितिकी और अर्थिकी के समन्वय पर ध्यान देने की भी जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण उत्तराखण्ड वासियों के स्वभाव में है, हरेला जैसे पर्व प्रकृति से जुड़ने की हमारे पूर्वजों की दूरगामी सोच का परिणाम है। पर्यावरण में हो रहे बदलावों, ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही जल जंगल जमीन से जुड़े विषयों पर समेकित चिंतन की जरूरत है। सामाजिक चेतना तथा समेकित सामूहिक प्रयासों से ही हम इस समस्या के समाधान में सहयोगी बन सकते हैं।

वन अनुसंधान संस्थान के विभिन्न प्रभागों द्वारा किसान मेले में विकसित प्रौद्योगिकियों का किया गया प्रदर्शन

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देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान ने बुधवार 7 सितंबर को किसान मेले का किया गया, कार्यक्रम का आयोजन विस्तार प्रभाग, वन अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया, निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान डॉ. रेणु सिंह आईएफएस ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा दी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ए.एस. रावत, आईएफएस महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद जिन्होंने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की और उद्घाटन भाषण दिया। कार्यक्रम का समापन सुश्री ऋचा मिश्रा, आईएफएस प्रमुख, विस्तार प्रभाग, एफआरआई के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। उद्घाटन सत्र के बाद मुख्य अतिथि ने मेला सह प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन किया।

किसान मेले में संस्थान के विभिन्न प्रभागों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया। वन विभाग, रसायन विज्ञान एवं जैव-पूर्वेक्षण प्रभाग, राष्ट्रीय वन पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र, आनुवंशिकी एवं वृक्ष सुधार प्रभाग, वन उत्पाद प्रभाग ने आयोजन स्थल पर स्टॉल लगाया था। इसके अलावा, वाटरशेड प्रबंधन, निदेशालय भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, के.वी.के. ढकरानी, ​औषधीय और सुगंधित पौध संस्थान, भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान, सरस्वती जन कल्याण एवं स्वरोजगार संस्थान देहरादून आदि ने भी मेले में स्टाल लगाए। छोटे उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और जैविक खेती आधारित समूहों के भी स्टॉल लगाए गए।
मेला मैदान के किसान गोष्ठी हॉल में तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। स्टॉक उत्पादन रोपण के लिए नर्सरी तकनीक, उत्पादकता वृद्धि के लिए गुणवत्ता रोपण सामग्री, आय सृजन के लिए कृषि वानिकी, लकड़ी/एनडब्ल्यूएफपी के लिए मूल्य संवर्धन और कृषि वानिकी में कीट और रोग प्रबंधन पर सत्र आयोजित किए गए। दर्शकों के सामने पर्यावरण से संबंधित मुद्दों और संस्थान की विभिन्न तकनीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक लघु नाटक भी दिखाया गया।
कार्यक्रम की संचालन सुश्री विजया रात्रे, आईएफएस ने की।
कार्यक्रम में धूलकोट, ढालवाला ऋषिकेश, रुड़की, उम्मेदपुर प्रेमनगर, देहरादून आदि से आए किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में एक संवाद सत्र का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता निदेशक, एफआरआई ने की। विस्तार मंडल की पूरी टीम डॉ. चरण सिंह, डॉ. देवेंद्र कुमार, रामबीर सिंह, विजय कुमार, प्रीतपाल सिंह, पूनम पंत, रमेश, श्री अनिल कुमार, खीमा नंद, चंद्र मोहन ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया |

आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई एसडीएम संगीता कन्नौजिया की एम्स ऋषिकेश में मौत

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.ऋषिकेश: हरिद्वार जनपद के लक्सर में तैनात एसडीएम संगीता कनौजिया की आज गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्‍स) ऋषिकेश में मृत्यु हो गई। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के कारण उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। उप जिलाधिकारी ऋषिकेश शैलेंद्र सिंह नेगी ने इस बात की जानकारी दी।

जानकारी के अनुसार, 26 अप्रैल को रुड़की क्षेत्र के लंढौरा के पास सोलानी पुल पर उपजिलाधिकारी लक्सर संगीता कनौजिया की गाड़ी की एक ट्रक के साथ जबरदस्त टक्कर हो गई थी, जिसमें उपजिलाधिकारी संगीता कन्नौजिया के ड्राइवर गोविंद राम की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उपजिलाधिकारी संगीता कनौजिया अतिगंभीर रूप से घायल हो गईं थी। जिन्हें तत्काल उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था।

घटना के बाद से ही उपजिलाधिकारी संगीता कन्नौजिया की हालत गंभीर बनी हुई थी। उनके गले, छाती और सिर में गहरी चोटें होने की वजह से बीते 30 अप्रैल को न्यूरो सर्जरी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उनके गले एवं स्पाइन की सर्जरी की थी, जिसके बाद से ही उन्हें वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में आईसीयू में लाइफ सपोर्ट सिस्टम रखा गया था, लेकिन गुरुवार सुबह संगीता कन्नौजिया जिंदगी की जंग हार गई। उपजिलाधिकारी संगीता कन्नौजिया तीर्थनगरी ऋषिकेश की ही रहने वाली थीं। जिनके निधन की सूचना प्रसारित होते ही नगर में शोक की लहर दौड़ गई।

लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण को गांव-गांव जायेंगे सीएचओ

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देहरादून,समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय ‘जन आरोग्य अभियान’ का शुभारम्भ किया गया है, जो कि प्रदेशभर में एक माह तक संचालित किया जायेगा। इस अभियान के अंतर्गत हेल्थ एंड वैलनेस सेंटरों पर तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में जाकर आम लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे, साथ ही टीबी मरीजों का चिन्हिकरण, नेत्र परीक्षण, तम्बाकू मुक्त एवं नेत्रदान अभियान के प्रति भी लोगों को जागरूक करेंगे। इसके अलावा सीएचओ आयुष्मान कार्ड एवं डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने में भी आम लोगों का सहयोग करेंगे।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आज स्वास्थ्य महानिदेशालय देहरादून में राज्य स्तरीय ‘जन आरोग्य अभियान’ का शुभारम्भ किया। ‘एक कदम स्वस्थ जीवन की ओर’ विषयक यह जन आरोग्य अभियान प्रदेशभर में एक माह तक संचालित किया जायेगा। डॉ0 रावत ने बताया कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत घर-घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जागरूक किया जायेगा, ताकि आम जनमानस को गम्भीर रोगों से बचाया जा सके। इसके लिये हेल्थ एंड वैलनेस सेंटरों पर तैनात 940 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को अपने आस-पास के 10-10 गांवों में जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। इसके लिये सीएचओ ग्राम प्रधान एवं आशा कार्यकत्रियों को 4 दिन पहले गांव में आने की सूचना देंगे ताकि ग्राम पंचायत भवन में अधिक से अधिक लोग स्वास्थ्य परीक्षण के लिये पहुंच सके। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत सीएचओ गांवों में लोगों की मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुख एवं स्तन कैंसर सहित अन्य गैर संचारी रोगों की जांच करेंगे। इसके अलावा लोगों का नेत्र परीक्षण कर मोतियाबिंद के मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन के लिये प्रोत्साहित करेंगे साथ ही टीबी मरीजों का भी चिन्हिकरण करेंगे। उन्होंने बताया कि अभियान में सीएचओ तम्बाकू मुक्त एवं नेत्रदान अभियान के प्रति भी लोगों को जागरूक करेंगे। आयुष्मान कार्ड एवं डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने के लिये लोगों को जागरूक करेंगे। विभागीय मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 26 लाख लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बन चुकी है। शीघ्र ही शतप्रतिशत लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जायेगी। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को भी अपनी-अपनी डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने को कहा। डॉ0 रावत ने कहा कि सूबे में चार धाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जायेगा। इसके लिये बदरीनाथ धाम में 50 बेड का अस्पताल जबकि केदारनाथ में 30 बेड का अस्पताल अगली यात्रा सीजन तक तैयार कर दिया जायेगा।

कार्यक्रम में महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ0 शैलजा भट्ट, अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर, संयुक्त निदेशक डॉ0 आर0पी0 खंडूडी, डॉ0 भागीरथी जंगपांगी, डॉ0 भारती राणा, सीएमओ देहरादून डॉ0 मनोज उप्रेती, डॉ0 मयंक बडोला, डॉ0 फरीद सहित देहरादून जनपद के समस्त सीएचओ उपस्थित रहे जबकि अन्य जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं सीएचओ ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में 35वीं गिरफ्तारी

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देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग पेपर लीक केस में उत्तराखंड एसटीएफ की कार्रवाई जारी है।  उत्तराखंड एसटीएफ ने 35वें आरोपी संदीप शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी संदीप शर्मा ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर उधमसिंह नगर और हरिद्वार के कुछ अभ्यर्थियों का यूपी के गाजियाबाद में एक फ्लैट में पेपर हल करवाया था। संदीप शर्मा का उधमसिंह नगर जिले के जसपुर और ठाकुरद्वारा में आयुर्वेदिक और पैरा मेडिकल सहित तीन कॉलेज हैं। अभियुक्त से पूछताछ और अन्य जानकारी के आधार पर दो दर्जन के करीब छात्रों को चिन्हित किया गया है। उत्तराखंड एसटीएफ ने गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को अरेस्ट किया गया। इस गिरफ्तारी से उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं के धामपुर के बाद गाजियाबाद में हुई नकल के सेंटर का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है।
वहीं, उत्तराखंड एसटीएफ ने यूकेएसएसएससी पेपर लीक के चार आरोपियों की जुडिशल रिमांड की कार्रवाई सचिवालय रक्षक भर्ती में ली है।  इसके अलावा वन दारोगा ऑनलाइन परीक्षा मामले में भी 2 अभियुक्त पहले गिरफ्तार हो चुके हैं. पिछले कुछ दिनों में इस प्रकार अलग-अलग दर्ज तीन मुकदमों में कुल 38 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही पेपर लीक मामले का मास्टर माइंड सैय्यद सादिक मूसा की गिरफ्तारी के लिए सरकार ने इनाम की राशि 25 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दी है। वहीं सैय्यद सादिक मूसा के गुर्गे योगेश्वर राव पर भी इनाम की राशि बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी गई है।

 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह के सख़्त निर्देशों के क्रम में UKSSSC पेपर लीक मामले में स्पेशल टास्क फ़ोर्स उत्तराखण्ड (STF) की कार्रवाई लगातार जारी है। इस मामले में आज एसटीएफ ने 35वीं गिरफ़्तारी कर ली है।

इसके साथ ही यूकेएसएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में पूर्व में गिरफ्तार चार अभियुक्तों की जुडिशल रिमांड की कार्यवाही भी सचिवालय रक्षक परीक्षा लीक मुकदमे में की गई है

वन दरोगा ऑनलाइन परीक्षा मामले में भी 2 अभियुक्त पहले गिरफ्तार हो चुके हैं

पिछले कुछ दिनों में इस प्रकार अलग-अलग दर्ज तीन मुकदमों में कुल 38 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है।

मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सख्त निर्देश के क्रम में कि किसी भी दोषी को बख्शा न जाए इसलिए पेपर लीक मामले में फरार दो अपराधी क्रमश: सादिक मूसा निवासी अंबेडकरनगर उत्तर प्रदेश पर दो लाख का ईनाम और योगेश्वर राव निवासी गाजीपुर उत्तर प्रदेश पर गिरफ्तारी पर एक लाख का ईनाम पुलिस महानिदेशक द्वारा घोषित किया गया है

उत्तराखंड STF द्वारा पेपर लीक मामले में गिरफ़्तार अभियुक्त संदीप शर्मा पुत्र स्वर्गीय राजेश शर्मा निवासी जुल्हान मोहल्ला जसपुर जनपद उधम सिंह नगर अभियुक्त ने अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर गाजियाबाद एक फ्लैट में जनपद उधम सिंह नगर एवं जनपद हरिद्वार के कई अभ्यर्थियों को ले जाकर प्रश्न पत्र हल कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त के जसपुर और ठाकुरद्वारा में आयुर्वेदिक और पैरा मेडिकल सहित तीन कॉलेज हैं। अभियुक्त से पूछताछ और अन्य जानकारी के आधार पर दो दर्जन के करीब छात्रों को चिन्हित किया गया है। उत्तराखण्ड STF द्वारा गवाहों के बयान एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अरेस्ट किया गया। इस गिरफ्तारी से उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं के धामपुर के बाद गाजियाबाद में हुई नकल के सेंटर का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है।

पीएम-श्री स्कूल योजना को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, देशभर में 14,597 स्कूलों को बनाया जायेगा उन्नत

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नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने ‘प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया’ (पीएम-श्री) योजना को मंजूरी प्रदान कर दी जिसके तहत देश भर में 14,597 स्कूलों को आर्दश विद्यालय के रूप में विकसित व उन्नत किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम श्री स्कूलों की स्थापना के लिए एक नई योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित 14,000 से अधिक स्कूलों को पीएम-श्री स्कूलों के रूप में उभरने के लिए मजबूत किया जाएगा। इस पर 27,360 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 18,128 करोड़ रूपये होगी। इससे 18 लाख छात्रों को फायदा होगा।
इसके साथ ही मोदी सरकार ने पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संयोजित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसमें कार्गो से संबंधित गतिविधियां हों, पब्लिक यूटिलिटी, रेलवे के एक्सक्लूजिव इस्तेमाल में संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन रेलवे की भूमि नीति में बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। ठाकुर ने कहा कि इस संशोधन में प्रति वर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से संबंधित गतिविधियों के लिए रेलवे की भूमि की लॉन्ग टर्म लीजिंग का प्रावधान किया गया है। अगले 5 वर्षों में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 1,25,000 से ज्यादा रोज़गार के अवसर इसमें होंगे। इससे माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी भी होगी।

 

 

प्रधानमंत्री मोदी का बयान

प्रधानमंत्री ने कहा था कि पीएम-श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने में एक आधुनिक, परिवर्तन लाने वाला और समग्र तरीका होगा तथा इनमें खोज उन्मुख और सीखने को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करने के तरीके पर जोर रहेगा। उन्होंने कहा था, ‘‘इसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ‘पीएम-श्री’ स्कूल देश भर के लाखों छात्रों को फायदा पहुंचाएंगे। आदर्श विद्यालय में सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित, प्रोत्साहित करने वाले शैक्षिक वातावरण में सीखने एवं विविध अनुभव प्रदान करने वाली अच्छी ढांचागत व्यवस्था एवं समुचित संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

भारत जोड़ो यात्रा : कांग्रेस के लिये ऐतिहासिक अवसर : सोनिया गांधी

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कन्याकुमारी, कांग्रेस की आज से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हालांकि, राहुल गांधी के साथ 118 अन्य यात्री बृहस्पतिवार को विधिवत रूप से भारत जोड़ो यात्रा की पैदल मार्च के साथ शुरुआत करेंगी। इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी बयान सामने आ गया है। भारत जोड़ो यात्रा को सोनिया गांधी ने कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक अवसर बताया है। इसके साथ ही कहा है कि वह इसमें पूरी भावना के साथ शामिल होंगी। अपने बयान में सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है। उन्हें इस बात की भी उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा उनकी पार्टी के संगठन के लिए संजीवनी का काम करेगी।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने बयान में कहा कि यह गौरवशाली विरासत वाली हमारी महान पार्टी के लिए ऐतिहासिक अवसर है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की यह भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में समाप्त होगी। इस दौरान 3500 किलोमीटर की पैदल मार्च होगी जिसमें 150 दिन लगेंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस संगठन में जान फूंकने के लिए पार्टी की ओर से यह कवायद की गई है। यही कारण है कि सोनिया गांधी भी इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी फिलहाल चिकित्सा जांच के लिए विदेश में हैं। हाल में ही सोनिया गांधी की मां का निधन भी हो गया था।

राहुल गांधी का बयान

भारत जोड़ो यात्रा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मुझे तमिलनाडु आकर बहुत खुशी होती है। मुझे भारत जोड़ो यात्रा यहां से शुरू करते हुए बेहद खुशी है। आज़ादी के इतने साल बाद भी सिर्फ कांग्रेस ही नहीं भारत के करोड़ों लोग भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत महसूस कर रहे हैं। भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग से वे विपक्ष को डरा सकते हैं। चाहे कितने भी घंटों तक पूछताछ की जाए, विपक्ष का एक भी नेता भाजपा से डरने वाला नहीं है। राहुल ने कहा कि भाजपा को लगता है कि वे इस देश को धार्मिक आधार पर, भाषा के आधार पर बांट सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा को भारत के लोगों की आवाज़ को सुनने के लिए डिजाइन किया गया है। हम RSS और भाजपा की तरह भारत के लोगों की आवाज़ को दबाना नहीं चाहते, हम भारत के लोगों को सुनना चाहते हैं |