Wednesday, May 14, 2025
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पुलिसकर्मियों का ग्रेड पे मामला : रास नहीं आ रहा पुलिस कर्मियों को सरकार का यह फैसला, परिजन फिर आंदोलित

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देहरादून, पुलिसकर्मियों का ग्रेड पे मामला लगता है अब न्यायालय जाने की ओर जाने की तैयारी में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने एएसआई का नया पद सृजित करते हुए 1,750 नए पद मंजूर करने के आदेश जारी किए हैं। इस पर भी पुलिसकर्मियों पर आक्रोश व्याप्त है, जबकि नए रैंक का ग्रेड पे 4200 होगा। लेकिन एक तरफ सीएम के इस फैसले को पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी अशोक कुमार ने तो सराहा, लेकिन जिन पुलिस कर्मियों को लाभ मिलना है, उन्हें सरकार का यह फैसला रास नहीं आ रहा है। पुलिस कर्मियों का कहना है कि इससे उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। इस फैसले के खिलाफ पुलिसकर्मी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। 4,600 ग्रेड पे की मांग को लेकर पुलिसकर्मी और उनके परिजन आंदोलित हैं।

पुलिसकर्मियों की इस मांग को लेकर स्वजन कई बार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। सरकार पुलिस कर्मियों के असंतोष को थामने के लिए लंबे समय से मंथन कर रहा था। अब सरकार ने विभाग में एएसआई का पद सृजित कर उन्हें 4,200 का ग्रेड करने कर तलाशा है। पुलिस विभाग में सिपाहियों के 17,500 पद हैं, जबकि हेड कांस्टेबल के 3,440 पद, लेकिन अभी तक विभाग में एएसआई का पद नहीं है। पुलिस जवानों को समय से प्रोन्नति देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हेड कांस्टेबल के 1,750 नए पद सृजित करने तथा एएसआई का नया पद सृजित करते हुए 1,750 नए पद स्वीकृत करने के आदेश जारी किए हैं। डीजीपी ने कहा कि इससे जवानों को प्रोन्नति के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही विवेचना हेतु नए विवेचक उपलब्ध होने से विवेचना की गुणवत्ता में सुधार आएगा। कहा कि उम्मीद है कि इससे सभी सिपाही कम से कम एएसआई के पद से सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि, सूत्रों की माने तो पुलिसकर्मी सरकार के इस आदेश से नाखुश हैं।

उनका कहना है कि इससे उन्हें लाभ की बजाए काफी आर्थिक नुकसान होगा। आपको बता दें कि वर्ष 2001 में पुलिस में सिपाहियों की पहली भर्ती में ही पुलिसकर्मियों को 4,600 ग्रेड पे के विवाद के बीज पड़ गये थे। उस वक्त पदोन्नति के लिए तय समय सीमा आठ, 12 व 22 साल थी। सिपाहियों की भर्ती के समय 2000 ग्रेड पे होता है। इसके बाद आठ साल बाद उन्हें 2,400, 12 साल बाद 4,600 और 22 साल की सेवा के बाद 4,800 देने का प्रावधान था। अब इस बैच के सिपाहियों को वर्ष 2013 में 4,600 रुपये ग्रेड पे का लाभ मिलना था, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने समय-सीमा बदल दी। इन सिपाहियों को वर्ष 2017 में 4600 ग्रेड पे का लाभ दिया जाना था, मगर समय-सीमा बढ़ाकर 10, 20 व 30 वर्ष कर दी गई। पिछले दिनों शासन ने ग्रेड पे को ही घटा दिया। सिपाहियों का कहना है कि जब उनका नंबर आया, तब नियम बदलकर उनके साथ धोखा किया गया।
दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों
का कहना है कि यह व्यवस्था पूरे देश में कहीं नहीं है। 4,200 ग्रेड पे के साथ किसी भी राज्य पुलिस में एएसआई का पद नहीं है। यह पद केवल 2,800 ग्रेड पे के साथ में होता है। अब देखना होगा कि सरकार पुलिसकर्मियों में फैल रहे आक्रोश का कैस थाम पायेंगी, यह प्रश्न अब मुख्यमंत्री धामी के समक्ष खड़ा है |

एसडीएम चन्याल लापता, मोबाइल व वाहन घर पर ही मिला, जिला प्रशासन तलाश में जुटा

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चंपावत, प्रदेश के चंपावत जिले एक प्रशासनिक अधिकारी लापता होने की खबर ने सबको सकते में ला दिया, मिली जानकारी के मुताबिक एसडीएम अनिल चन्याल न तो कार्यालय पहुंचे और न ही अपने आवास पर ही पाए गए। उनका सरकारी मोबाइल फोन भी घर पर ही है।उनके लापता होने की खबर से पुलिस व प्रशासन में हडकंप मच गया। उनका सरकारी वाहन भी आवास में ही मिला है।
फिलहाल चंपावत कोतवाली में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई जा रही है। पुलिस ने उनके गायब होने की सूचना मिलते ही उनकी तलाश शुरू कर दी थी। इसी बीच
खबर मिल रही है कि उन्होंने अपने गनर को कल शाम ही छुट्टी पर भेज दिया था। घर में उनके लिए खाना बनाने वाले कुक रमेश राम को उन्होंने शनिवार की शाम ही छुट्टी पर घर भेज दिया। जबकि अपने गनर मोहन भट्ट को भी उन्होंने घर भेज दिया था। माना जा रहा है कि एसडीएम आज सुबह से नहीं बल्कि कल रात को ही कहीं चले गए थे। सीएम धामी के चुनाव क्षेत्र चंपावत के एसडीएम अनिल चन्याल के लापता होने की जानकारी से पूरा प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मचा हुआ, प्रशासन उनकी तलाश में लगा है।

उत्तराखंड परिवहन विभाग के 84 कर्मचारी होंगे जबरन रिटायर

देहरादून, उत्तराखंड परिवहन निगम मुख्यालय ने निगम में काम कर रहे 84 अक्षम कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने का आदेश जारी किया है। निगम के निर्णय से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने इस मामले में जल्द ही यूनियन बैठक बुलाने का निर्णय लिया है।शुक्रवार को परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन की ओर से जारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति (सीआरएस) के आदेश के तहत निगम ने देहरादून, नैनीताल, टनकपुर के मंडल प्रबंधन को आदेश दिया है कि वह अक्षम 84 कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देते हुए जानकारी मुख्यालय को भेजे। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 1 लिपिक, 69 ड्राईवर, 14 कंडक्टर ऐसे हैं जो कि अक्षम हैं। वह अपने पद के सापेक्ष काम नहीं कर सकते हैं।

 

उत्तराखंड फोर्सेस नेटवर्क की बैठक : बाल अधिकारों पर हुई चर्चाउत्तराखंड फोर्सेस नेटवर्क की बैठक: बाल अधिकारों पर हुई चर्चा

हरिद्वार, जनपद के झंगभवन गोकुल विहार कॉलोनी, भूपत वाला में एक दिवसीय उत्तराखंड फोर्सेस नेटवर्क की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई ।
प्रोग्राम में प्रतिभाग जीआईसी द्यूनाथल में बच्चों को दी पॉक्सो और बाल अधिकारों की जानकारी जीआईसी द्यूना थल में बच्चों को दी, जिसमें नेशनल फोर्सेस दिल्ली से आई चिरश्री ने बैठक की शुरुआत करते हुए बाल अधिकार उनके हनन और नीतिगत बातों पर विचार रखे।
कार्यशाला में 13 जिलों में विभिन्न बाल अधिकारों और उनकी नीतिगत योजनाओं के साथ कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने शिरकत की।

इस कार्यशाला में राज्य सरकार की आईसीडीएस योजनाओं, आगनवाड़ी की स्थिति और शून्य से 6 वर्ष के आयु के बच्चो के सर्वांगीण विकास में कैसे और बेहतर सुधार हो सकता है और इसका एक आदर्श मॉडल तैयार किया जा सकता है साथ ही बच्चो के लिए राज्य में एक मॉडल क्रैश बनाने और नीतिगत रूप से सरकार की योजनाओं में शामिल करने पर परिचर्चा हुई।
इस मौके पर वीपी बलोदी पौड़ी से, मेदिनी नौटियाल हरिद्वार, डॉक्टर किरन पुरोहित चमोली, विभु कृष्णा अल्मोड़ा, इंद्रेश लोहनी चंपावत, सुभाष पंगरिया पिथौरागढ़, हरिद्वार से राज बहादुर सैनी ,अभिषेक जोशी , योगेंद्र प्रसाद, भूपेंद्र, लखबीर सिंह, अनुज सैनी, काम सिंह, लक्ष्मी थपलियाल कोटद्वार, दलीप कुमार सिंह ऋषिकेश, करण सिंह उत्तरकाशी ,कीर्ति वर्मा बिजनौर से शामिल हुए।यइस कार्यक्रम का संचालन उत्तराखंड फोसर्स के कन्वीनर डॉ. डी एस पुंडीर ने किया।

रहे सावधान…!, कोरोना के बाद अब हैंड फुट-माउथ डिजीज का संक्रमण, बच्चों में फैल रही है यह बीमारी,

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देहरादून, उत्तराखंड़ में अभी कोरोना पूरी तरह थमा नहीं कि फिर एक बीमारी ने स्‍वास्‍थ्‍य विभाग को हिला कर रख दिया, राज्य में इस बीमारी के मरीज अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, रहे सावधान, शहर में छोटे बच्चों में बुखार और दर्द के साथ शरीर में फफोले व दाने निकल रहे हैं। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे एचएफएमडी (हैड फुट माउथ डिजीज के नाम से जाना जाता है। बाल रोग विशेषज्ञों के मुताबिक, यह एक वायरल बीमारी है और इसके एक से दूसरे बच्चे में फैलने का अत्यधिक खतरा रहता है। शहर के विभिन्न निजी और सरकारी अस्पतालों में ऐसे मरीज आ रहे हैं। हैंड, फुट-माउथ डिजीज लक्षण क्‍या हैं? विशेषज्ञों के अनुसार, छह साल से कम उम्र वाले बच्चों को यह दिक्कत ज्यादा होती है। इसमें तेज बुखार आना, गले में दर्द, खाना खाने में दिक्कत, मुंह के बाहर-भीतर दाने अथवा छाले होने लगते हैं। इसके अलावा हाथ और पैरों पर फफोलेदार दाने भी आने लग जाते हैं।हैंड, फुट-माउथ डिजीज पर किन बातों का रखें ध्‍यान? अगर किसी बच्चे को यह लक्षण आएं तो तुरंत डाक्टर को दिखाएं और स्कूल या ट्यूशन आदि जगह न भेजें। ताकि अन्य बच्चों में यह बीमारी न फैले। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तरल पदार्थ, फल का सेवल अधिक कराएं। बार-बार हाथ धोएं और मास्क लगाकर रखें। वयस्कों में इसके फैलने की संभावना बहुत कम रहती है। डाक्टरों का कहना है कि यह बीमारी एक बच्चे से 10 बच्चों को संक्रमित कर सकती है। किसी बच्चे को यह दिक्कत होती है तो तुरंत डाक्टर को दिखाकर बच्चे को घर में क्वारंटाइन कर लें। छह-सात दिन के उपचार से बच्चा ठीक हो जाएगा। दून मेडिकल कालेज अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डा. विशाल कौशिक ने बताया कि एचएफएमडी से पीड़ित बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। यह बीमारी तेजी से फैल रही है। एक ओपीडी में औसतन चार-पांच मरीज रोजाना आ रहे हैं। मुंह में छाले आने के कारण बच्चा खाना भी ठीक से नहीं खा पाते हैं। दानों में तेज दर्द होने से मरीज परेशान रहते हैं |

शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की शीघ्र होगी डीपीसीः डॉ0 धन सिंह रावत

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कैबिनेट में लाई जायेगी डायट एवं आवासीय विद्यालयों की पृथक नियमावाली

देहरादून,सूबे में विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत लंबे समय से रिक्त प्रशासनिक पदों पर शीघ्र डीपीसी की जायेगी। साथ ही ब्लॉक स्तर पर रिक्त खंड शिक्षा अधिकारियों के पदों भी भरा जायेगा। राज्य के आवासीय विद्यालयों एवं डायट के लिये पृथक नियमावली एवं कैडर बनाया जायेगा। इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के 50 फीसदी पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने संबंधी नियमावली तैयार करते वक्त सभी शिक्षक संगठनों से सुझाव लिये जायेंगे, किसी भी संवर्ग के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा। इस संबंध में महानिदेशक एवं निदेशक विद्यालयी शिक्षा को शिक्षक एवं प्रधानाचार्य संगठनों को बुलाकर वार्ता करने तथा सुझाव लेने के निर्देश दे दिये गये हैं।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आज शिक्षा महानिदेशालय ननूरखेड़ा में विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभाग में लंबे समय से रिक्त प्रशासनिक संवर्ग के विभिन्न श्रेणी के पदों पर डीपीसी करा कर पदोन्नति से भरने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि सूबे के जिन विकास खंडों में खंड शिक्षा अधिकारी के पद रिक्त हैं या प्रभारी व्यवस्था की गई है। वहां पर तत्काल खंड शिक्षा अधिकारियों की तैनाती की जाय। इसके अलावा जनपद स्तर पर भी अधिकारियों की प्रभारी व्यवस्था समाप्त करते हुये प्रशासनिक आधार पर अधिकारियों की स्थाई तैनाती के निर्देश विभागीय सचिव को दिये। डॉ0 रावत ने आगामी कैबिनेट बैठक में विद्यालयी शिक्षा परिषद में दो विषयों में अनुर्त्तीण छात्रों को अंक सुधार परीक्षा का मौका दिये जाने तथा डायट एवं आवासीय विद्यालयों के पृथक नियमावली एवं कैडर का प्रस्ताव लाने के निर्देश दिये। हाल ही कैबिनेट द्वारा प्रधानाचार्य के 50 फीसदी पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के निर्णय को सभी के हित में बताते हुये उन्होंने बताया कि नियमावली तैयार करते समय शिक्षक एंव प्रधानाचार्य संगठनों के पदाधिकारियों से वार्ता कर उनके सुझाव भी शामिल किये जायेंगे। इसके लिये उन्होंने महानिदेशक एवं निदेशक विद्यालयी शिक्षा को शीघ्र बैठक करने के निर्देश दे दिये हैं। विभागीय मंत्री ने पीएम-श्री योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकासखंड में विद्यालयों का चयन करने का निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिये।

बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव योगेन्द्र यादव, दिप्ती सिंह, महानिदेशक बंशीधर तिवारी, निदेशक आर0के0 कुंवार, सीमा जौनसारी, वंदना गर्व्याल, अनु सचिव विभूति रंजन सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 

सूबे में शतप्रतिशत टीबी मरीजों को लिया जायेगा गोदः डॉ0 धन सिंह रावत

देहरादून, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में आयोजित स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आगामी 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक चलने वाले रक्तदान अमृत महोत्सव की तैयारियां, प्रधानमंत्री टी0बी0 मुक्त भारत अभियान एवं आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन की जानकारी साझा की। उन्होंने समय-समय पर केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा करने एवं राज्य सरकारों की मदद के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री का भी आभार जताया।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आज सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार से केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में आयोजित देशभर के स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में प्रतिभाग किया। डॉ0 रावत ने प्रधानमंत्री टी0बी0 मुक्त भारत अभियान के तहत सूबे में क्षय रोग उन्मूलन के लिये किये जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक टी0बी0 मुक्त उत्तराखंड का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बड़े स्तर पर टी0बी0 रोगियों की पहचान एवं उपचार के लिये जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। विभागीय मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेशभर में 15143 टी0बी0 मरीज हैं। जिनमें से 74 फीसदी टी0बी0 मरीजों ने रोग निदान हेतु सहयोग के लिये अपनी सहमति जताई है, जिसे शीघ्र ही शतप्रतिशत करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि टी0बी0 रोगियों के उपचार परिणामों में सुधार के लिये अतिरिक्त पोषण, जांच एवं उपचार में सहायता प्रदान करने के लिये सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित कर नि-क्षय मित्रों की पहचान की जा रही है। जिसके लिये जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, उद्यमियों, सहकारी समितियों, पंचायतीराज विभाग, एनजीओ, विभिन्न संस्थानों एवं समाज के विशिष्ट लोगों का सहयोग लिया जायेगा। डॉ0 रावत ने बताया कि सूबे में आगामी 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक बड़े पैमाने पर ‘रक्तदान अमृत महोत्सव’ का आयोजन किया जायेगा। इस महा महोत्सव में रक्तदान करने के लिये अब तक 50 हजार लोग पंजीकरण कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि ‘रक्तदान अमृत महोत्सव’ में अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन को लेकर डॉ0 रावत ने बताया कि इस योजना के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा अटल आयुष्मान योजना संचालित की जा रही है। जिसके तहत अभी तक राज्य में 50 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके है और 5.50 लाख से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। जिस पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 मनसुख मंडाविया ने डॉ0 धन सिंह रावत के प्रयासों की जमकर प्रशंसा की।

बैठक में प्रभारी संचव एवं मिशन निदेशक एनएचएम डॉ0 आर0 राजेश कुमार, निदेशक एनएचएम डॉ0 सरोज नैथानी, डॉ0 पंकज सिंह, वित्त नियंत्रक खजान चन्द्र पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

 

विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने के निर्देश

देहरादून, सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आज हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय सेलाकुई देहरादून का निरीक्षण कर समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने माह नवम्बर तक विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित करने, लम्बे समय से रिक्त चल रहे शिक्षणेत्तर कार्मिकों के पदों को स्थाई नियुक्ति होने तक प्रतिनियुक्ति/सेवास्थानांतरण के माध्यम से भरने तथा मेडिकल छात्रों को भविष्य में डिजी लॉकर के माध्यम से डिग्रियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

मेडिकल यूनिवर्सिटी सेलाकुई के निरीक्षण के उपरांत विभागीय मंत्री ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक में विश्वविद्यालय की बॉउंड्रीवॉल का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने तथा कुलपति आवास सहित कुलसचिव एवं अन्य सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिये आवास निर्माण की डीपीआर तैयार कर शीघ्र शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये। उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रशासनिक, लेखा एवं मिनिस्ट्रियल संवर्ग के वर्षों से रिक्त चल रहे सभी पदों पर स्थाई नियुक्ति होने तक सेवा स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के निर्देश विश्वविद्यालय प्रशासन को दिये। डॉ0 रावत ने कहा कि विश्वविद्यालयों को प्रत्येक वर्ष दीक्षांत समारोह का आयोजन कर डिग्रियां प्रदान करने के निर्देश पूर्व से ही दिये गये हैं। इसी क्रम में मेडिकल विश्वविद्यालय को आगामी नवम्बर माह तक दीक्षांत समारोह आयेजित करने तथा मेडिकल छात्र-छात्राओं को भविष्य में डिजी लॉकर के माध्यम से अंक प्रमाण पत्र सहित अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा गया है। विश्वविद्यालय के नये परिसर में निर्माणाधीन बाउंड्रीवॉल सहित अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने निर्देश भी दिये। विश्वविद्यालय अधिकारियों ने विभागीय मंत्री के परिसर में आगमन पर पुष्पगुष्छ एवं स्मृतिचिह्न देकर जोरदार स्वागत किया। इससे पूर्व डॉ0 रावत ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व0 हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया।

इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 हेमचंद्र पाण्डेय, कुलसचिव डॉ0 एम0के0 पंत, परीक्षा नियंत्रक प्रो0 विजय जुयाल, वित्त नियंत्रक खजान चंद पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सड़क दुर्घटना : महिला चिकित्सक की सड़क हादसे में मौत, घायल स्‍वास्‍थ्‍य कर्मी एम्स में भर्ती

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ऋषिकेश, टिहरी गढ़वाल के हिंडोलाखाल में तैनात एक महिला चिकित्सक की ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर नीर गड्डू के समीप सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ड्यूटी से वह अपने घर वापस देहरादून जा रही थी।
मिली जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश-बदरीनाथ नेशनल हाईवे पर सोमवार अपराह्न करीब 2ः30 बजे रसोई गैस सिलि‍ंडर से भरे एक ट्रक ने श्रीनगर की ओर से ऋषिकेश की दिशा में आ रही एक बाइक पर टक्कर मार दी। बाइक को स्वास्थ्य कर्मी राकेश चला रहा था। पीछे महिला चिकित्सक डाॅ. आरती बैठी हुई थी। घायल चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी को 108 सेवा के जरिए एम्स ऋषिकेश भेजा गया। जहां चिकित्सकों ने महिला चिकित्सक को मृत घोषित कर दिया। मुनिकीरेती के थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि डाॅ. आरती निवासी मकान नंबर 55 लेन नंबर एक, एचएनबी कालोनी, अजबपुर खुर्द, देहरादून सीएचसी हिंडोलाखाल में तैनात थी। सोमवार को ड्यूटी के बाद वह वापस लौट रही थी। घायल राकेश सीएचसी हिंडोलाखाल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। घायल राकेश का अभी इलाज चल रहा है |

जिला स्तरीय ‘योगासन’ खेल प्रतियोगिता-2022 का 24 सितम्बर को होगा आयोजन

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देहरादून, जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन जनपद में योगासन खेल प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, प्रतियोगिता को लेकर ऑफलाइन बैठक स्वामी रामतीर्थ मिशन राजपुर रोड़ में आयोजित की गयी, जिसमें सभी सदस्यों की चर्चा-परिचर्चा के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता-2022 का आयोजन शनिवार 24 सितम्बर 2022 को ऑफलाइन मोड़ में किया जायेगा।

प्रतियागिता का आयोजन महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज (ओएनजीसी) कौलागढ़ रोड़ में प्रातः 08:00 बजे तय किया गया है, आॕफलाइन बैठक में सभी सदस्यों को उनके कार्यभार सौंपे गये।

बैठक का संचालन देहरादून जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयोजक डा. सुरेन्द्र प्रसाद रयाल द्वारा किया गया।

इस अवसर पर एसोसिएशन के सह-संयोजक हरीश जौहर जी, सदस्य डा. राकेश सेमवाल जी, श्रीमती सीमा जौहर, डा. अक्षय गौड़, मीनाक्षी राणा, दीपिका खन्तवाल, पूनम चौहान व ओम प्रकाश गुप्ता जी आदि उपस्थित थे |

केंद्रीय विद्यालय ओएलएफ में कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण

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उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित केंद्रीय विद्यालय ओएलएफ रायपुर में आज हरिद्वार क्षेत्र केV सांसद पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण किया , लोकार्पण कार्यक्रम में अभिभावकों , शिक्षकों एवं अथितियों को संबोधित करते हुए डॉ निशंक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित आज के कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका नवाचार के लक्ष्य को पूरा कर आजादी के अमृतमहोत्सव के अवसर पर विकसित भारत की नींव रखने में कारगर सिद्ध होगी , उन्होंने कहा हम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के परमाणु शक्ति राष्ट्र की कल्पना के साथ आज माननीय मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को नई शिक्षा के माध्यम से साकार करने के युग में प्रवेश कर दुनियाभर में सबसे ताकतवर एवं सुदृढ अर्थव्यवस्था वाले भारत का निमार्ण करने की दहलीज पर खड़े हैं !

इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य रचना देव ने कहा कि आज हमारा विद्यालय अभिभावक- शिक्षक एवं छात्र सहभागिता के द्वारा सीखने की विधि को और सरल एवं रोचक बनाने में लगा है , स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के दादा-दादी ,नाना-नानी एवं माता पिता के सहयोग से शिक्षा के सरलीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है और काफी टेबल बुक के माध्यम से स्कूल में स्थित सभी आधारभूत सुविधाओं को एक सूत्र में पिरोकर आमजनमानस तक पहुंचाने का प्रयास विद्यालय के शिक्षकों द्वारा किया गया है !
सहायक आयुक्त सुकृती रेवानी ने आज के आयोजन की तारीफ करते हुए कहा की यह हमारा सौभाग्य है कि नई शिक्षा नीति को देश में लागू करने वाले देश के पहले शिक्षा मंत्री डॉ निशंक आज हम लोगों के बीच है !
इस अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष महाप्रबंधक ओएलएफ आर के सिन्हा ने कहा नई शिक्षा नीति बच्चों को जीवन जीने की और उसे हर क्षेत्र में साकार करने की कला सिखाती है यही आज के भारत की जरूरत है !
कार्यक्रम का शुभारंभ आज के मुख्यअथिति डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने अभिभावकों द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना के साथ दीप प्रज्वलित कर किया , इस अवसर पर छोटे बच्चों एवं शिक्षकों ने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए ! कार्यक्रम के समय अभिभावक रूपमणि कौशिक , मुकेश नोटियाल, श्रीमती मुकेश हटवाल, उपस्तिथि थे कार्यक्रम का संचालन शांति तिवारी ने किया अंत में वरिष्ठ शिक्षक डी पी थपलियाल ने सभी का आभार व्यक्त किया

प्रदेश में एनजीओ को नेपथ्य में डालने की साज़िश की जा रही, हर मंच से किया जाएगा विरोध

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पिथौरागढ़, जिला पंचायत सभागार पिथौरागढ में उत्तराखंड एनजीओ मंच द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य स्तर पर सरकार के साथ एनजीओ को मुख्य भूमिका में लाने के लिए इस मुहिम को तेजी से चलाने की बात कही गई। कहा कि प्रदेश में एनजीओ को नेपथ्य में डालने की साज़िश की जा रही है। जिसका हर मंच से विरोध किया जाएगा। जिसकी अध्यक्षता प्रदेश कमेटी की सदस्य जगत मर्तोलिया द्वारा की गई। बैठक में जिले के विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में राज्य कौंसिल सदस्य जगत मर्तोलिया ने कहा कि राज्य के 13 जिलों में जिला कौंसिल का गठन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि हम सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। साथ में संगठन का भी ढांचागत विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के गाड़ गधेरो में कार्य करने वाली एनजीओज़ को अलग करके उत्तराखंड के समग्र विकास का सपना नहीं देखा जा सकता है।
सामाजिक विकास एवं विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श कर एक कमेटी का गठन किया गया।
बैठक में सर्वप्रथम सर्वसम्मति से राज्य कौंसिल हेतु जगत मर्तोलिया के नाम का प्रस्ताव श्री घनश्याम पंत जी द्वारा लाया गया श्री बसन्त भट्ट द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। श्री जगत मर्तोलिया की सहमति मिलने पर उक्त प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया ।
तदुपरांत डा. किशोर कुमार पंत को जिला समन्वयक और श्री उमेश कापडी को पिथौरागढ नगर समन्वयक एवं विण ब्लाक के लिए श्री घनश्याम पंत, मोनाकोट के लिए श्रीमती बबीता पुनेठा , कनालीछीना ब्लाक के लिए उत्कर्ष जोशी ,धारचूला ब्लाक के लिए श्री सुभाष जोशी,मुनस्यारी ब्लाक के लिए श्री गम्भीर मेहता को समन्वयक का दायित्व सौंपने के साथ साथ श्री सुरेंद्र कुमार को मिडिया प्रभारी, श्री मोहित बिष्ट को सोशियल मीडिया प्रभारी और शहनाज कुरैशी को संचार समन्वयक का दायित्व सौंपा गया। बैठक में श्री चन्द्र शेखर मुरारी,भुवन पंत, कमला तिवारी,मनमोहन बोरा,प्रेमा सौतेली,मुकेश गिरि,आदि उपस्थित रहे। बैठक का संचालन डां. किशोर कुमार पंत ने किया।

बड़ी खबर : ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने के लायक, हिंदू पक्ष के हक में वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला

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वाराणसी, जिला और सत्र न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद और उसके आसपास की भूमि को चुनौती देने वाले दीवानी मुकदमा चलने योग्य भी है कि नहीं इसको लेकर अपना फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष के हक में कोर्ट का फैसला आया है।
ज्ञानवापी श्रीनगर गौरी विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए जिला न्यायाधीश एके विश्वेश की एकल पीठ ने मामले को विचारणीय माना। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस सुनने के लायक है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
हिन्दू पक्ष का दावा है कि 16वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वहां पहले से ही मस्जिद थी, मंदिर नहीं तोड़ी गई। 7 रूल 11 के तहत हुई बहस में भी दोनों पक्षों की तरफ से कई दावे पेश किए गए। हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मामले में वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील वीएस जैन ने कहा कि 1991 पूजा अधिनियम हमारे पक्ष में लागू होता है। अगर फैसला हमारे पक्ष में आता है, तो हम एएसआई सर्वेक्षण, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे।
जिला जज अजय कृष्ण ने 24 अगस्त को इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और 12 सितंबर को फैसला सुनाने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 मई से जिला कोर्ट में सुनवाई चली। नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत ये केस सुनने योग्य है या नहीं। इसी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने दलीलें दी थीं।

हाईकोर्ट ने यूकेएसएसएससी भर्ती पर मांगे कई सवालों के जबाब, जारी हुआ नोटिस

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नैनीताल, पेपर लीक मामले में किरकिरी झेल रही सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। इस नोटिस में नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से भर्ती परीक्षा को लेकर कई सवालों के जबाब मांगे हैं। विधान सभा में उप नेता प्रतिपक्ष की ओर से मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की।
यूकेएसएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष मामले में सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। जिसके चलते सरकार लगातार मामले में कार्रवाई कर रही है।नैनीताल हाईकोर्ट ने यूकेएससीसी की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर खटीमा के कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार से पूछा है कि परीक्षा में किस-किस की नियुक्ति कैसे-कैसे हुई, उसका पूरा चार्ट बनाकर 21 सितम्बर से पहले दाखिल करने का सरकार नोटिस जारी किया है |