Sunday, June 8, 2025
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मुख्य सचिव ने ली जी-20 शिखर सम्मेलन के तहत देशी-विदेशी प्रतिभागियों द्वारा मई एवं जून 2023 में प्रस्तावित दौरों के सम्बन्ध में बैठक

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देहरादून, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सचिवालय में जी-20 शिखर सम्मेलन के तहत् देशी-विदेशी प्रतिभागियों द्वारा मई एवं जून 2023 में प्रस्तावित दौरों के सम्बन्ध में बैठक ली।

मुख्य सचिव ने कहा कि जी-20 सम्मेलन के दौरान हमारे पास देश-विदेश से आए लोगों के समक्ष अपने प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति को दुनिया के कौने-कौने तक पहुंचाने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर है। इसके लिए हमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की आवश्यकता है। पर्यटन, संस्कृति, योगा और आयुष हमारी विशेषताएं हैं। प्रदेश के पास इन क्षेत्रों को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा मौका है।

मुख्य सचिव ने कहा कि हर प्रतिभागी के साथ लाइजनिंग ऑफिसर के साथ ही उन्हीं की भाषा का एक गाइड भी उपलब्ध कराया जाए, जो यहां की कोई भी जानकारी उन्हें उपलब्ध करा सके। साथ ही, पर्यटन विभाग उन सभी देशों की भाषा का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करवाए। साथ ही, जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान आने वाले प्रतिभागियों को कार्यक्रम स्थल के पास ही अच्छे योगा अनुदेशकों को भी लगाया जाए ताकि यदि कोई योगा सीखना या समझना चाहे तो उन्हें जानकारी मिल सके।

मुख्य सचिव ने कहा कि सम्मेलन के दौरान आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेशी प्रतिनिधिमण्डल के रहने खाने एवं सुरक्षा आदि की समुचित व्यवस्था के लिए विदेश मंत्रालय से लगातार सम्पर्क में रहते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। प्रतिनिधिमण्डल के दौरे के दौरान जिन-जिन विभागों की भूमिका रहेगी, उन विभागों द्वारा अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु समितियां भी गठित कर ली जाएं।

इस अवसर पर सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, सचिन कुर्वे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी. मुरुगेशन, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, आर. राजेश कुमार एवं विनोद कुमार सुमन सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग के साथ पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश में भावी सम्भावनाओं पर की विस्तृत चर्चा

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देहरादून, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सचिवालय में पर्यटन विभाग के साथ पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश में भावी सम्भावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। मुख्य सचिव ने सचिव पर्यटन को पर्यटन प्रदेश में आर्थिकी और रोजगार का महत्त्वपूर्ण साधन है। चारधाम यात्रा के साथ ही प्रदेश के पर्यटक स्थल इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सप्ताहांत में पूरे सालभर अधिकतम पर्यटक दिल्ली एनसीआर से आते हैं, और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे बन जाने के बाद जब दिल्ली-एनसीआर के पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, उसके लिए हमें अभी से तैयारियां शुरू करनी होंगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि इसके लिए हमें पर्यटकों को नए पर्यटक स्थल और नए साहसिक खेलों को शामिल करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश-विदेश में अभी पर्यटन के क्षेत्र में क्या-क्या नया हो रहा है, और उन में से उत्तराखण्ड में क्या-क्या किया जा सकता है, इसकी एक लिस्ट तैयार की जाए। प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से यहां की भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्थिति के अनुसार पर्यटन गतिविधियों की 02 कैटेगरी तैयार किए जाने के निर्देश दिए, जिसमें कैटेगरी ‘ए‘ में ऐसी गतिविधियों को रखने के निर्देश दिए जिन्हें तुरन्त शुरू किया जा सकता है एवं कैटेगरी ‘बी‘ में ऐसे गतिविधियां रखी जाएं जिन्हें शुरू किए जाने के लिए पहले कई प्रकार के कार्य किए जाने हैं। प्रदेश में हाई-एंड टूरिस्म को बढ़ावा देने के लिए सम्भावनाएं तलाशी जाएं। फाईव स्टार होटल और रिजॉर्ट्स के क्षेत्र में प्राईवेट क्षेत्र को आकृषित किए जाने के लिए कार्य किया जाए। प्रदेश के शुद्ध वातावरण में ऐस्ट्रॉ विलेज की भी काफी सम्भावनाएं हैं। प्रदेश भर में इसके लिए 5, 10 जगहें चिन्हित कर इसे शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि वाटर स्पोर्ट्स में प्रदेश में अत्यधिक सम्भावनाएं हैं। दिल्ली एनसीआर से अधिकतर पर्यटक राफ्टिंग एवं क्याकिंग आदि साहसिक खेलों के कारण वर्षभर उत्तराखण्ड आते हैं। टिहरी झील में वाटर बाईकिंग, पैरासेलिंग, आदि को तुरन्त शामिल किया जा सकता है। बंजी जम्पिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, वाईल्ड लाईफ सफारी, पैरा ग्लाईडिंग आदि जैसी तुरन्त शुरू की जा सकने वाली गतिविधियों को तुरन्त शुरू कर लिया जाए। इसके लिए प्राईवेट क्षेत्र से आने वाले लोगों को इंटरेस्ट सबवेंशन देकर बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की खूबसूरती को दिखाने के लिए हैलीकॉप्टर, हॉट एयर बलून आदि से प्रदेश के विभिन्न खूबसूरत पर्यटन स्थलों की एरियल व्यू की व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए ऋषिकेश हरिद्वार जैसी जगह पर लंडन आई (London Eye) जैसी संरचनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने पर्यटन विभाग को बड़े शहरों में 5 से 10 जगहों पर स्केटिंग रिंग, आईस हॉकी, लाईट एंड साउंड शॉ आदि के लिए व्यवस्थाएं किए जाने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि इन गतिविधियों के शुरू होने के लिए प्रशिक्षित लोगों की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए पर्यटन विभाग को प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी संचालित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को प्रदेश में होने वाली समस्त पर्यटन गतिविधियों की जानकारी एक जगह मिल सके इसके लिए पोर्टल को लगातार अपडेट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के लिए बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। यदि पॉलिसी में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, वह भी किया जाएगा, ताकि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिले और यहां के युवाओं को रोजगार मिले।

इस अवसर पर सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत में हो रहा सुधार, लिगामेंट इंजरी के उपचार के लिए ले जाया जा सकता है मुंबई

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देहरादून, कार दुर्घटना में घायल भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अपनी चोट से उबर रहे हैं। उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि उनके शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द व सूजन अभी बनी हुई है। जिसके लिए उन्हें पेन मैनेजमेंट थेरेपी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि ऊपरी चोटों से उबरते ही लिगामेंट इंजरी के उपचार के लिए उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया जा सकता है। जिस पर अंतिम निर्णय बीसीसीआइ की सहमति से ही होगा।

क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार शुक्रवार सुबह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित नारसन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। भीषण कार हादसे में ऋषभ के शरीर के कई हिस्सों में चोट आई थीं। उनके माथे पर दो कट हैं। वहीं दाहिने घुटने का लिगामेंट फट गया है। दाहिनी कलाई, टखने, पैर के अंगूठे व शरीर के पिछले हिस्से में भी रगड़ लगने से घाव हैं। दून स्थित मैक्स अस्पताल के हड्डी रोग, स्पाइन, न्यूरो, प्लास्टिक सर्जन व अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनका उपचार कर रही है। उनकी स्पाइन व ब्रेन की एमआरआइ रिपोर्ट सामान्य आई थी। पर टखने व घुटने की एमआरआइ पांच दिन बाद भी नहीं हो सकी है।

अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, ऋषभ रिकवर कर रहे हैं। दर्द से राहत के लिए फिलहाल पेन मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है। बताया गया कि हालिया स्थिति में उन्हें अन्यत्र शिफ्ट नहीं किया जाएगा। स्वजन भी इसके पक्ष में नहीं हैं। इधर, ऋषभ से मिलने अस्पताल पहुंचे खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने कहा कि अभी तक की जानकारी के अनुसार लिगामेंट के उपचार के लिए बीसीसीआइ उन्हें मुंबई भेज सकती है।

मैक्स अस्पताल में भर्ती ऋषभ से मिलने वालों की भीड़ कुछ कम हुई है। एक दिन पहले ही अस्पताल के चिकित्सकों ने भी अपील की थी कि ऋषभ को आराम करने दिया जाए, ताकि उनकी रिकवरी जल्द हो सके। यह जरूरी है कि ऋषभ को आराम करने के लिए पर्याप्त समय मिले। शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें आराम की जरूरत है |

प्रशासन की तैयारी पूरी : गरजेंगी 20 जेसीबी और 20 पोकलैंड धवस्त करेंगी अतिक्रमण प्रशासन की पूर्ण तैयारी

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(अतुल अग्रवाल)

हल्द्वानी, कुमाऊं रेंज के आईजी नीलेश आनंद भरणे के अनुसार अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर जिला प्रशासन के साथ सभी तैयारियां पूरी की जा रही है उन्होंने बताया कि अतिक्रमणकारियों के समर्थन में आ रहे संदिग्ध लोगों के जांच पड़ताल की जा रही है
लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की एक्स्ट्रा यूनिट बुलाई गई है। साथ ही सोशल मीडिया में भी किसी प्रकार की भड़काऊ व हिंसात्मक पोस्ट पर निगरानी रखी जा रही है। किसी भी कीमत पर बाहरी एलिमेंट तत्वों को यहां नहीं आने दिया जाएगा। इसके अलावा सत्यापन अभियान भी पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है।
साथ ही स्थानीय सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है । हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की अतिक्रमित की गई 78 एकड़ भूमि से 4365 घरों को तोड़कर अतिक्रमण हटाया जाना है। जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है ।

हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र से 10 जनवरी से अतिक्रमण हटाना है इसको लेकर रेलवे और जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन तैयारियां शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देने के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को गए हैं जहां 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है । देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट से अतिक्रमणकारियों को राहत है या हाईकोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखता है।

नीलेश आनंद भरणे के द्वारा जानकारी दी गई कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति अतिक्रमणकारियों को भड़काने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से संदिग्धों पर नजर बनाई जा रही है। बाहर से समर्थन देने पहुंच रहे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है , कोई भी किसी तरह के कोई भ्रामक अफवाह ना फैलाएं ।
कुमाऊं रेंज के आईजी ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा 14 कंपनी पीएसी जिनमें पांच कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की मांग की है। इसके अलावा गढ़वाल रेंज से 1000 महिला पुरुष सिपाही की डिमांड की गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में होमगार्ड और कुमाऊं रेंज के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी बुलाए गए हैं। साथ ही अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर जेसीबी पोकलैंड वेरेगेटिंग का सामान सहित अन्य महत्वपूर्ण आवश्यक चीजों को भी प्रशासन से उपलब्ध कराने को कहा गया है। उधर अतिक्रमण क्षेत्र में रह रहे लोगों को उकसाने के लिए असामाजिक तत्व पर भी पुलिस पूरी तरह निगरानी रख रही है।

अतिक्रमण हटाने के लिए 20 जेसीबी और बीच पोकलैंड मशीन भी मंगाई गई है । साथ ही हल्द्वानी क्षेत्र को सेक्टर और जोन में बांट दिया गया है अतिक्रमण हटाने के दौरान सभी व्यवस्था रहेंगी। रेलवे प्रशासन के सहयोग से कुछ जगह पर बैरिकेडिंग का भी काम चल रहा है जिससे कि अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रवियों को रोका जाए । कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था का उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।

निष्ठा और समर्पित भावना से कार्य करने वाले कार्यकर्ता को मिलेगा उचित सम्मान : कुंवर सजवाण

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रुद्रप्रयाग (ऊखीमठ), कांग्रेस ब्लॉक कमेटी की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष राकेश नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में संगठन की मजबूती सहित अनेक सुझाव पारित किये गये। बैठक में कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए जिलाध्यक्ष कुंवर सजवाण ने कहा कि निष्ठा और समर्पित भावना से कार्य करने वाले कार्यकर्ता को पार्टी में उचित सम्मान दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में भारत जोडो यात्रा के समापन के बाद हाथ से हाथ जोडो़ यात्रा के लिए प्रभारी नियुक्त किये गये हैं और सभी प्रभारी तैयारियों में जुट गये हैं। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता को हाथ से हाथ जोडो़ यात्रा में भरपूर सहयोग देना होगा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बदौलत पार्टी को मजबूती मिली है इसलिए पार्टी में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को पार्टी में उचित सम्मान दिया जायेगा और किसी भी कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की सलाह ली जायेगी । उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अभी से नगर निकाय चुनाव के लिए कमर कसने की अपील की। बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी, महंगाई व बिजली की बढ़ती दरों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इससे पूर्व जिलाध्यक्ष कुंवर सजवाण का जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ऊखीमठ आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर ऊखीमठ प्रभारी गणेश तिवारी,अगस्तयमुनि प्रभारी विनोद राणा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आनन्द सिंह रावत, पूर्व प्रदेश सदस्य रीता पुष्वाण, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला संयोजक कुवर लाल आर्य, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष बसन्ती रावत, सुनील झिक्वाण, रणजीत रावत, हरि कृष्ण गोस्वामी, कैलाश पुष्वाण, दिनेश चन्द्र सेमवाल केदारनाथ विधानसभा प्रभारी दिव्याशु बर्त्वाल, गिरीश चौहान, धर्मेन्द्र पुष्वाण, कुवर सिंह रावत, प्रदीप उखियाल सहित दो दर्शन से अधिक कार्यकर्ता मौजूद थे।

अब नहीं भरना होगा भारी-भरकम टोल टैक्स! नितिन गडकरी ने किया ऐलान, जारी हो गई नई लिस्ट.

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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स (Nitin Gadkari On Toll Tax) को लेकर बड़ी जानकारी दी है. अगर आप भी भारी-भरकम टोल टैक्स (Toll Tax Rules) से परेशान हैं तो बता दें कि देश में कई लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा.

इसको लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर बताया गया है. सरकार ने बताया है कि नए नियमों के तहत टोल टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा. इसको लेकर पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है.

इन लोगों को नहीं देना होता है टैक्स
आपको बता दें टोल टैक्स को NHAI की तरफ से वसूला जाता है. अगर आप हाइवे पर चार पहिया वाहन से सफर करते हैं तो आपको यह टैक्स देना होता है. वहीं, अगर आप दोपहिया वाहन से सफर करते हैं तो आपसे टोल टैक्स की वसूली नहीं की जाती है. दोपहिया वाहन खरीदते समय ही ग्राहकों से रोड टैक्स ले लिया जाता है. फिलहाल टोल टैक्स की राशि वाहन की लंबाई पर निर्भर करती है.

चेक करें पूरी लिस्ट-
>> भारत के राष्ट्रपति
>> भारत के प्रधान मंत्री
>> भारत के मुख्य न्यायाधीश
>> भारत के उपराष्ट्रपति
>> राज्य के राज्यपाल
>> संघ के कैबिनेट मंत्री
>> सुप्रीम कोर्ट के जज
>> लोक सभा के अध्यक्ष
>> संघ राज्य मंत्री
>> संघ के मुख्यमंत्री
>> एक केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल
>> पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक का पद धारण करने वाला चीफ ऑफ स्टाफ
>> किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष
>> एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
>> किसी राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष
>> एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
>> भारत सरकार के सचिव
>> राज्यों की परिषद
>> संसद सदस्य आर्मी कमांडर ,वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
>> संबंधित राज्य के भीतर एक राज्य सरकार के मुख्य सचिव
>> किसी राज्य की विधान सभा के सदस्य
>> राजकीय यात्रा पर विदेशी गणमान्य व्यक्ति

इन लोगों को भी नहीं देना होता टैक्स
ऊपर दी गई लिस्ट के अलावा अर्धसैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल, अग्निशमन विभाग या संगठन, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजमार्गों के निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण या संचालन, शव वाहन, रक्षा मंत्रालय और दिव्‍यांगों के लिए बनाए गए मेकेनिकल वाहन को भी यह टैक्स नहीं देना होता है.

जर्नी के हिसाब से भरना होता है टैक्स
बता दें सिंगल जर्नी के लिए टोल की कीमत अलग होती है. वहीं, आपके पास रिटर्न टोल टैक्स लेने का भी ऑप्शन होता है. इसके अलावा हर दिन हाइवे पर सफर करने वाले लोग पास की सुविधा का भी फायदा ले सकते हैं.

SMS से भी चेक कर सकते हैं लिस्ट
sms के जरिए आप टोल टैक्स की लिस्ट पता कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने फोन से TIS < Toll Plaza ID टाइप करके 56070 नंबर पर मैसेज भेजना है. sms करते ही टोल टैक्स रेट लिस्ट की सूची आपके फ़ोन पर आ जाएगी.

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पहाड़ से लेकर मैदान तक पड़ रही कड़ाके की ठंड, दिन में धूप खिलने पर मिल रही राहत

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देहरादून, उत्तराखंड में सुबह और शाम को पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड बेहाल कर रही है। हालांकि, सोमवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन में धूप खिली रहने से राहत रही। मगर, शाम होते ही पारा गोते लगाने लगा और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए।मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि छह जनवरी तक प्रदेश में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। मंगलवार को हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिले में बहुत अधिक कोहरा छाने की संभावना है। इसको देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया गया है।

देहरादून एयरपोर्ट पर घने कोहरे से सुबह की हवाई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सोमवार को भी कोहरे के कारण दिल्ली से आने वाली एक फ्लाइट को डायवर्ट करना पड़ा जो बाद में निरस्त हो गई। वहीं दो फ्लाइट विलंब से एयरपोर्ट पर पहुंची। जौलीग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर संचालित होने वाली हवाई सेवाओं पर कोहरे का असर पड़ रहा है।

सोमवार को क्षेत्र में घना कोहरा था जिससे एयरपोर्ट कम दृश्यता के कारण दिल्ली से सुबह 7.20 पर आने वाली एलायंस एयर की फ्लाइट को डायवर्ट करना पड़ा जिससे बाद में रद कर दिया गयाय।वहीं सुबह 8.45 पर दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट दोपहर 11.50 पर पहुंची। प्रातः 10 बजे तक एयरपोर्ट पर कोई फ्लाइट नहीं उतर सकी थी।

इसके बाद इंडिगो की सुबह 10.30 पर अहमदाबाद से आने वाली फ्लाइट भी डेढ़ घंटे बाद 12 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच सकी। इससे पूर्व रविवार को भी एक फ्लाइट जहां एक घंटा लेट एयरपोर्ट पहुंची थी तो दूसरी को डायवर्ट करना पड़ा था।हवाई सेवाओं का समय गड़बडाने से हवाई सेवा का लाभ लेने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर में मौसम साफ होने पर अन्य फ्लाइट रोजाना की भांति संचालित होती रही।

घने कोहरे का असर रेल सेवाओं को भी प्रभावित कर रहा है। पुरी व योगनगरी ऋषिकेश के बीच संचालित होने वाली कलिंगा उत्कल (पुरी एक्सप्रेस) भी सोमवार को कोहरे के कारण करीब चार घंटे लेट हो गई। पिछले दिनों भी कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस कोहरे के कारण विलंब से योगनगरी ऋषिकेश पहुंची थी। यह ट्रेन प्रतिदिन ऋषिकेश-पुरी के बीच संचालित होती है। यह ट्रेन रात्रि 9:50 बजे योगनगरी ऋषिकेश स्टेशन पर पहुंचती है। जबकि प्रात: 5:35 बजे यहां से रवाना होती है |

 

सेब काश्तकारों की 4 जनवरी को बैठक, प्रदेश के काश्तकारों को किया गया आमंत्रित

‘सेब के काश्तकार लगा पाएंगे अपनी पसंद की सेब की सीडलिंग या क्लोनल रूटस्टॉक की वैरायटी’

देहरादून, प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री जोशी ने उद्यान विभाग द्वारा शीतकालीन सीजन में सेब के पौधों वितरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने कहा पौधा किसानों की आत्मा होती है और सेब बागवानों को अच्छी पैदावार और उच्च गुणवत्ता युक्त पौध सेब बागवानों को वितरित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सेब पर विशेष ध्यान देने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
मंत्री जोशी ने कहा सेब कास्तकारों कि जो मांग है उनके अनुसार उन्हें सेब के रूटस्टॉक क्लोनल की वैरायटी या सीडलिंग सहित अन्य विभिन्न प्रजाति के जो भी पौधे सेब कास्तकार मांग करता है उन्हें वही पौधे उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा मंत्री जोशी ने नर्सरियों पर लगने वाले जीएसटी को भी हटाने के निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने कहा सेब के पौधों के गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाय।
मंत्री जोशी ने कहा 4 जनवरी को सेब के काश्तकारों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के सभी काश्तकारों को आमंत्रित किया ताकि उनके सुझाव लिए जा सकें। मंत्री जोशी ने कहा इस बैठक के माध्यम से जो भी सुझाव किसानों के आएंगे निश्चित ही उन्हें शामिल किया जाएगा। आने वाले समय में जब सेब कास्तकार अपनी पसंद के सेब की वैरायटी लगाएगा निश्चित ही यह योजना मिल का पत्थर साबित होगी। मंत्री जोशी ने कहा कि जो सरकार का संकल्प है कि किसानों की आय दुगनी हो उस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे है।

इस अवसर पर सचिव कृषि बीवीआरसी पुरुषोत्तम, अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान, सचिव नितिका खंडेलवाल, उद्यान निदेशक एचएस बवेजा सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 

आप कार्यकर्ताओं को धरने से उठाने पहुंची पुलिस, जमकर हंगामा

देहरादून, यूकेएसएसएससी भर्तियों में उत्तराखंड के युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घंटाघर स्थित डॉ. भीम राव आंबेडकर की प्रतिमा के नीचे धरना दिया। यहां धरना देने की अनुमति नहीं होने का हवाला देते हुए पुलिस आप कार्यकर्ताओं को उठाने पहुंची। इस दौरान पुलिस और आप पदाधिकारियों के बीच तीखी झड़प हुई।
पुलिस का कहना है कि बिना परमिशन के धरना दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उसकी मांग हम उठा रहे हैं। इस दौरान प्रदेश समन्वयक जोत सिंह बिष्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया, प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल कुमार, महानगर अध्यक्ष कमलेश रमन, गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद आदि शामिल रहे।

 

हल्द्वानी में वनभूलपुरा बस्ती के हजारों परिवारों को बेघर होने से बचाए सरकार : कांग्रेस

देहरादून, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने कहा कि राज्य सरकार हल्द्वानी के वनभूलपुरा बस्ती में बेघर होने की कगार पर खड़े हजारों परिवारों को बचाए। सरकार अदालत में जनता का पक्ष रखे।

कांग्रेस मुख्यालय में सोमवार को पत्रकारवार्ता करते हुए पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि साढ़े चार हजार परिवारों का बेघर होना गंभीर विषय है। सरकारें बेघर को घर देने की बात करती है, लेकिन यहां जो घर वाले लोग हैं, उन्हें बेघर किया जा रहा है। रेलवे के अनुसार यह उसकी जमीन है। जिस जगह को अतिक्रमण बताया जा रहा है, वहां विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थल हैं। ओवरहैड टैंक बना है। सीवर लाइन डली हुई है। सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और धर्मशाला है। इतनी चीजें वहां मौजूद हैं, ऐसे में सरकारी जमीन पर यह कैसे हुआ। शत्रु संपत्ति बताते हुए निलामी पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां की। ऐसे में तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है।

उन्होंने कहा कि युवा विधायक सुमित हृदयेश बेघर लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस राज्य सरकार, रेलवे मंत्रालय और केंद्र सरकार से मांग करती है कि वह हजारों परिवारों को बेघर होने से बचाए। उन्होंने यह भी कहा कि मलिन बस्ती अधिनियम के तहत पुनर्वास की योजना है। पहले सरकार ने उसे मलिन बस्ती घोषित किया था। अब बाहर कर दिया है। राज्य सरकार दोबारा सर्वेक्षण को मलिन बस्ती घोषित करे। न्यायिक सुनवाई में जनता का पक्ष रखा जाए। क्या कार्रवाई के पीछे राजनीतिक मंशा है, इसके जवाब में काजी ने कहा कि अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से कार्रवाई की जा रही है तो यह गलत है। इस दौरान महामंत्री संगठन मायादत्त जोशी, महानगर अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी, प्रवक्ता गरिमा दसौनी आदि मौजूद रहे।

 

जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी

देहरादून, उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ शासन ने मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी है शासन ने एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय अनियमितताओं सरकारी धन के गबन के आरोप लगे थे मामले में मुकदमा दर्ज करने की अनुमति प्रदान कर दी है

गौरतलब हो कि बीते दिनों दीपक बिजल्वाण के खिलाफ कार्रवाई ना होने पर नाराज होकर भाजपा के जिला पंचायत सदस्यों ने भाजपा दफ्तर में धरना प्रदर्शन भी किया था शासन ने अपने जारी आदेशों में मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच रिपोर्ट से शासन को भी अवगत कराने के निर्देश दिए हैं विशेष सचिव गृह रिदिम अग्रवाल ने यह आदेश जारी किए हैं

जनपद उत्तरकाशी में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दीपक बिजल्वाण द्वारा विभिन्न मदों के निर्माण कार्य में सरकारी धन का दुरूपयोग / गबन किये जाने सम्बन्धी प्रकरण की गहनता से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखण्ड के पत्र संख्या- डीजी-अपराध-188 (03)/2022. दिनांक 31.102022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद उत्तरकाशी में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दीपक बिजल्वाण द्वारा विभिन्न मदों के निर्माण कार्य में सरकारी धन का दुरूपयोग / गबन किये जाने सम्बन्धी प्रकरण की जांच विशेष अन्वेषण दल (एस०आई०टी०) से कराते हुए आख्या उपलब्ध करायी गई है।

02 अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्तु यह निर्णय लिया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में गम्भीर प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराकर उक्त प्रकरण की विवेचना कराते हुए सुस्पष्ट आख्या यथाशीघ्र शासन की उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्यमंत्री धामी ने नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 में किया प्रतिभाग

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देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सुभाष रोड, देहरादून स्थित एक होटल में नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने नाबार्ड द्वारा तैयार किये गये स्टेट फोकस पेपर 2023-24 का विमोचन किया। नाबार्ड द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु उत्तराखण्ड राज्य के लिए प्राथमिकता क्षेत्र में 30301 करोड़ रूपये की ऋण संभाव्यता का आंकलन किया गया है। जो विगत वर्ष की तुलना में 6.22 प्रतिशत अधिक है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में कृषि, बागवानी तथा लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के विकास हेतु इस वर्ष करीब तीस हजार करोड़ रूपये से अधिक की ऋण योजना तैयार की है। जो पिछले साल की तुलना में 6.22 प्रतिशत अधिक है। यह हमारे किसानों, बागवानी तथा छोटे-छोटे उद्योगों में लगे लोगों की आजीविका बढ़ाने में कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस ऋण व्यवस्था की सही प्रकार से निगरानी एवं पारदर्शिता की आवश्यकता होगी, ताकि जरूरतमंद लोगों को ऋण लेने में कोई परेशानी न हो। आम जन योजनाओं का पूरा लाभ ले सकें। ऋण को सही, जरूरतमंद और योग्य लोगों तक सरलता से पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका बैंकों की है। बैंकों को ध्यान देना होगा कि जरूरतमंद और योग्य लोगों को ऋण सम्बन्धित औपचारिकताओं के लिए अनावश्यक न भटकना पड़े। इसके लिए बैंकों को मिशन मोड पर काम करना होगा । नाबार्ड की इस ऋण योजना के आवंटन के लिए प्रत्येक बैंक ब्रांच को एक निश्चित टारगेट के साथ काम करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में निवेश और लोन के द्वारा ही विकास और उन्नति संभव है। यह हमारे रिवर्स पलायन मिशन के लिए भी आवश्यक है। सरकार ग्रामीण इलाकों में आधारभूत सुविधाओं, सड़क, कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए नाबार्ड का भी लगातार सहयोग मिलता रहता है। पिछले वर्ष ही नाबार्ड ने उत्तराखण्ड को दस हजार करोड़ रूपये की 4515 परियोजनाओं की मंजूरी दी। इसके लिए उन्होंने नाबार्ड का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के इंफ्रास्टक्चर को मजबूत और आधुनिकतम बनाने पर लगातार कार्य कर रही है, ताकि राज्य के शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी निवेश बढ़े। उन्होंने कहा कि रूद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी ऋण की कमी वाले तीन जिलों में ऋण आवंटन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाय।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंको के अलावा राज्य सरकार आम लोगों के लिए भी सब्सिडी, क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं और ब्याज अनुदान जैसे योजनाओं को लागू कर रही है। जिसके अंतर्गत वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग है। भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी योजनाओं का सही क्रियान्वयन करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रस्ताव रखे जाते हैं, उन पर गम्भीरता से फैसले भी लिये जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस वर्ष जी 20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। यह देश के लिए ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ को बढ़ावा देने का अच्छा अवसर है। जी 20 की 02 महत्वपूर्ण बैठकें उत्तराखण्ड में भी प्रस्तावित हैं। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अन्तरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया है। इससे हमारे मोटे अनाजों को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार द्वारा मण्डुवा को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करने की स्वीकृति प्रदान करने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया।

नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में जानकारी दी गई कि नाबार्ड ने महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उनके लिए सतत आजीविका सृजित करने के 91 लघु उद्यमिता विकास कार्यक्रम व 23 आजीविका उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से 5280 स्वयं सहायता समूह/जेएलजी को प्रशिक्षित कर उन्हें अपना व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया। नाबार्ड राज्य में एफपीओ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है अभी तक कुल 132 एफपीओ (31 सेंट्रल सेक्टर स्कीम सहित) बनाए गये हैं।

 

इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी, सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, नाबार्ड के प्रभारी अधिकारी डॉ. सुमन कुमार, क्षेत्रीय निदेशक आरबीआई लता विश्वनाथ, जनरल मैनेजर सुनील कौशिक, डीजीएम निर्मल कुमार, एसएलबीसी के संयोजक नरेन्द्र रावत, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, बीवीआरसी पुरूषोत्तम, दिलीप जावलकर एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 14 जनवरी को आएंगे दून, शौर्य स्थल का करेंगे उद्घाटन

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देहरादून, भारतीय सेना की तरफ से महिंद्रा ग्राउंड में तैयार किए गए पहले ऑल वेदर रनिंग ट्रैक का रक्षा मंत्री आगामी 14 जनवरी को उद्घाटन कर सकते हैं। यहां वह पूर्व सैनिक दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगामी 14 जनवरी को दून दौरा प्रस्तावित है। वह यहां वह सब एरिया में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही वह गढ़ी कैंट बोर्ड की तरफ से चीड़बाग में बनाए गए शौर्य स्थल का उद्घाटन कर सकते हैं। इसके साथ ही सेना की तरफ से महिंद्रा ग्राउंड में तैयार किए गए पहले ऑल वेदर रनिंग ट्रैक का भी उद्घाटन कर सकते हैं।

सरकार की कमजोर पैरवी व जिला प्रशासन की हीलाहवाली से बेघर हुए हैं कब्जेधारी : प्रीतम सिंह

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देहरादून, पूर्व काबीना मंत्री एवं चकराता विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मिला और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा ।
इस अवसर पर विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार की कमजोर पैरवी एवम जिला प्रशासन की हीला हवाली की वजह से लगभग पचास हजार परिवार बेघर होने की कगार पर पहुंच गए हैं रेलवे ने अपने हलफनामे में 29 एकड़ भूमि बताई थी और 78 एकड़ भूमि पर कारवाई कर रही है। ढोलक बस्ती गफूर बस्ती चिराग अली शाह बस्ती इंदिरा नगर पूर्वी इंदिरा नगर पश्चिम एवं इंदिरा नगर पश्चिम बी में पिछले पचास वर्षों से निवास कर रहे हैं जिनमें नगर निगम द्वारा सामुदायिक भवन धार्मिक स्थल स्कूल बिजली सीवर पेय जल जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास वर्षों से है ऐसे में इन्हे उजाड़ा जाना जन हित में एवम तर्क संगत नही।उच्च न्यायालय द्वारा मलिन बस्तियों बेदखल करने के आदेश को तत्कालीन सरकार ने अध्यादेश लाकर बचा लिया गया था । कोरोना महामारी विभीषिका एवम शीत लहर की वजह से मानवीय दृष्टिकोण से उचित नही है ।उन्होंने कहा कि इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर समस्या का निस्तारण एवम सर्वोच्च न्यालय में मजबूत पैरवी की जाए ।
प्रतिनिधि मंडल में प्रताप नगर विधायक विक्रम सिंह नेगी, पूर्व विधायक विजयपाल सजवान, राजपुर के पूर्व विधायक राजकुमार, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र शाह, महेश जोशी, सोमपाल आदि उपस्थित थे ।

 

यूएसआरएलएम और पतंजलि प्रदेश में मिलकर महिलाओं की आर्थिक दशा को सुधारने का करेंगे काम

यूएसआरएलएम और पतंजलि प्रदेश में मिलकर महिलाओं की आर्थिक दशा को सुधारने का करेंगे  काम - Involvement

देहरादून, उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूएसआरएलएम) और पतंजलि प्रदेश में मिलकर महिलाओं की आर्थिक दशा को सुधारने की दिशा में काम करेंगे। भारत सरकार के साथ हुए एमओयू के क्रम में पतंजलि उत्तराखंड से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरूआत करने जा रही है। इसके तहत पतंजलि प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को कई तरह के सहयोग और ट्रेनिंग देगा।

अपर सचिव ग्राम्य विकास व यूएसआरएलएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनन्द स्वरूप की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनुबंध के तहत होने वाले विभिन्न कार्यों और गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि यूएसआरएलएम ने अपने उत्पाद का ब्रांड बनाया है, जो खत्म नहीं होना चाहिए। पतंजलि जिन उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री करेगा, उनमें मिशन का ब्रांड नेम भी शामिल होना चाहिए। दोनों सहयोगी को-ब्रांडिंग पैटर्न पर सभी उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री करेंगे। यूएसआरएलएम और पतंजलि अपने स्टोर्स पर एक-दूसरे के उत्पादों को बेचेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में महिलाओं के उत्पादों की बेहतर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए यूएसआरएलएम ने सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यम (एमएसएमई) के सहयोग से 24 ग्रोथ सेंटर बनाए हैं। इसके अलावा प्रदेश में कई स्थानों पर उत्तरा और सरस विपणन केंद्र भी खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि यूएसआरएलएम से जुड़े करीब पांच हजार किसानों को ऑर्गेनिक बोर्ड ने ट्रेनिंग दी है। अब इसमें नए किसान जोड़े जाएंगे, जिन्हें पतंजलि ऑर्गेनिक फॉर्मिंग की ट्रेनिंग देगा। इससे महिलाएं बेहतर ढंग से ऑर्गेनिक फॉर्मिंग कर अपनी आजीविका में बढ़ोत्तरी कर सकेंगी।

पतंजलि हर्बल डिविजन रिसर्च इंस्टीट्यूट हेड डा. वेदप्रिया आर्य ने बताया कि पतंजलि ने ग्रामीण महिलाओं की आजीविका संवर्द्धन के लिए भारत सरकार के साथ एमओयू किया है। इसके तहत देश के सभी राज्यों में आजीविका संवर्द्धन संबंधी गतिविधियां संचालित की जानी है। इसकी शुरूआत उत्तराखंड से होने जा रही है। यूएसआरएलएम और पंतजलि के बीच उत्तराखंड से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरूआत करने पर सहमति बनी है। इस अवसर पर यूएसआरएलएम के एसीईओ प्रदीप पांडेय, एसपीएम आईबीसीबी दिवाकर पुरोहित, एसपीएम आजीविका विवेकानंद बड़थ्वाल, एसपीएम आईबीसीबी पूनम कांडपाल, एसपीएम मार्केटिंग रोहित सिंह, एसपीएम आजीविका अमित सिंह, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डा. ऋषि कुमार, सेल्स एंड मार्केटिंग हेड अंजय और नॉर्थ इंडिया कॉर्डिनेटर सौरभ सक्सेना समेत अन्य मौजूद रहे।

मिट्टी की जांच भी करेंगी महिलाएं पतंजलि हर्बल डिविजन रिसर्च इंस्टीट्यूट हेड डा. वेदप्रिया आर्य ने बताया कि पतंजलि ने आईसीआर के सहयोग से धरती का डॉक्टर किट विकसित की है। इसके जरिये मिट्टी के कई तरह के टेस्ट किए जा सकते हैं, जिससे उसकी सेहत जांची जा सकती है। इससे पता चलता है कि मिट्टी में किन तत्वों की अधिकता व कमी है। किस फसल के लिए कितने उर्वरक की आवश्यकता है। इससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ाई जा सकती है, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता में भी बढ़ोत्तरी होगी। महिलाएं दूसरों के खेतों की मिट्टी की जांच भी कर सकती हैं, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी।

नेचर फ्रैंडली पेपर पैकेजिंग यूनिट खुली

यूएसआरएलएम के सीईओ आनन्द स्वरूप ने बताया कि पौड़ी में नेचर फ्रैंडली पेपर की पैकेजिंग यूनिट खोली गई है। इसमें कागज की मोटाई के अनुसार अलग-अलग बीज भी ड़ाले गए हैं। उपयोग के बाद जब लोग खाली पैकेट को फेंक देंगे तो उसके भीतर मौजूद बीज अंकुरित हो जाएंगे। इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा।

पतंजलि इन सेक्टर में करेगा सहयोग

-गांवों में बैंक सेवाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सहूलियत मिलेगी।

-मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। उत्पादों के एडवरटाइजमेंट और ब्रांडिंग का जिम्मा पतंजलि संभालेगा।

-उत्पादों की पैकेजिंग और गुणवत्ता को सुधारने का काम पतंजलि करेगा।