देहरादून, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग उत्तराखण्ड़ द्वारा चमोली में जोशीमठ क्षेत्र के आपदा प्रभावित परिवारों / व्यक्तियों की भूमि तथा भवनों के मुआवजे तथा स्थायी विस्थापन के सम्बन्ध में प्रस्तावित नीति पर मंत्रिमण्डल की बैठक आज 15 फरवरी में अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त नीति के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है :

मुआवजे हेतु दरों का निर्धारण :

भूमि हेतु मुआवजे की दरः- तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट आने के पश्चात भूमि के मुआवजे की दरों का निर्धारण किया जायेगा।
भवनों हेतु मुआवजे की दर :

(क) आवासीय भवनों हेतु दरें :

भवनों की लागत
सी0पी0डब्ल्यू0डी० की प्लिंथ एरिया दरों में कोस्ट इंडेक्स लगाकर निकाली जायेगी। उक्तानुसार आने वाली भवन की लागत में से प्रभावित भवन के मूल्यह्रास (Depreciation) की धनराशि को घटाने के उपरान्त शेष धनराशि का मुआवजा दिया जायेगा।

(ख) दुकान तथा अन्य :

व्यावसायिक प्रतिष्ठान (होटल, ढाबे आदि) के निर्मित भवन के मुआवजे के निर्धारण हेतु 5 क्षति स्लैब निर्धारित किये गये है। निर्धारित क्षति स्लैब के आधार पर मुआवजा प्रदान किया जायेगा।

आपदा प्रभावितों के स्थायी पुनर्वास हेतु विकल्प :

(क) आपदा प्रभावित आवासीय भू-भवन स्वामी निम्न विकल्प 1, 2 अथवा 3 में से एक विकल्प का चयन कर सकते हैं-

विकल्प-1
आपदा प्रभावित अपने क्षतिग्रस्त आवासीय भवन का मुआवजा निर्धारित दर पर तथा भूमि का मुआवजा तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में निर्धारित होने वाली दरों के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं।
विकल्प-2
आपदा प्रभावित व्यक्ति द्वारा भवन का मुआवजा प्राप्त करते हुये आवासीय भवन के निर्माण हेतु अधिकतम क्षेत्रफल 75 वर्ग मी0 (50 मीटर भवन निर्माण हेतु तथा 25 मीटर गौशाला / अन्य कार्यों हेतु) तक की भूमि प्रदान की जा सकती है।
विकल्प-3
आपदा प्रभावित द्वारा अपनी भूमि एवं भवन के सापेक्ष निर्मित आवासीय भवन की मांग की जा सकती है। अधिकतम 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की सीमा तक की भूमि पर राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण कर दिया जायेगा तथा 25 मीटर भूमि गौशाला / अन्य कार्यों हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
(ख) दुकान / अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान (होटल, ढाबे आदि) के लिये निम्नलिखित विकल्प संख्या-4, 5 एवं 6 मे से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैंः-

विकल्प-4- आपदा प्रभावित अपने क्षतिग्रस्त व्यवसायिक भवन / दुकान का मुआवजा निर्धारित दर पर तथा भूमि का मुआवजा तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में निर्धारित होने वाली दरों के आधार पर मुआवजा प्राप्त कर सकते है।

विकल्प-5
आपदा प्रभावित व्यक्ति द्वारा भवन का मुआवजा प्राप्त करते हुये दुकान / व्यावसायिक प्रतिष्ठान हेतु भूमि की मांग की जाती है तो ऐसी स्थिति में दुकान / व्यावसायिक प्रतिष्ठान निर्माण के लिए अधिकतम क्षेत्रफल 15 वर्ग मी0 तक की भूमि प्रदान की जायेगी।

विकल्प-6
आपदा प्रभावित दुकान / व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा निर्मित दुकान / व्यावसायिक प्रतिष्ठान की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में चिन्हित स्थल पर अधिकतम 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की सीमा तक की भूमि पर दुकान / व्यावसायिक प्रतिष्ठान का निर्माण राज्य सरकार द्वारा करते हुये उपलब्ध करायी जायेगी।

(ग) किराये पर रहने वाले परिवारों / व्यक्तियों के रोजगार के लिये व्यवस्था
यदि जोशीमठ में कोई ऐसा व्यक्ति, जो कि एक वर्ष से अधिक समय से जोशीमठ के आपदा प्रभावित क्षेत्र में किराये पर दुकान लेकर कार्य कर रहा है एवं आपदा के कारण दुकान / व्यावसायिक प्रतिष्ठान की भूमि एवं भवन दोनों असुरक्षित होने के कारण उसका रोजगार प्रभावित हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को एक मुश्त रू0 2.00 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) Retrofitting क्षति हेतु व्यवस्था
तकनीकी संस्थानों द्वारा किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षित भूमि पर स्थित भवनों की Retrofitting क्षति की तीव्रता के अनुसार सहायता राशि दिये जाने के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

उक्त विकल्प संख्या 1 से 6 निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगें :-
1. यदि किसी प्रभावित परिवार के पास भूमि / भवन के स्वामित्व के वैध अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो ऐसे परिवारों को सरकारी विभागों द्वारा प्रदत्त विभिन्न देयक बिलों यथा-विद्युत बिल, जलकर, सीवर कर भवन कर आदि के साथ ही शपथ-पत्र के आधार पर मुआवजा प्रदान किया जायेगा। उक्त देयकों के बिल दिनांक 02 जनवरी, 2023 से पूर्व के होने आवश्यक है।

2. भूमि की राहत राशि के भुगतान से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उनके द्वारा भूमि से सम्बन्धित समस्त देयतायें पूर्ण कर दी गई हो। सम्बन्धित विभागों के द्वारा इस सम्बन्ध में No Dues Certificate देने के उपरान्त ही सम्बन्धित प्रभावितों को राहत राशि का अन्तिम भुगतान किया जायेगा।
3. प्रभावित परिवारों / व्यक्तियों को स्वीकृत धनराशि सर्वेक्षण टीम के द्वारा किये सर्वेक्षण एवं मापन के आधार पर राहत सहायता वितरित की जायेगी।
4. पुनर्वास पैकेज / राहत सहायता के भुगतान से पूर्व प्रभावित परिवारों को पूर्व में वितरित पैकेज की अग्रिम धनराशि रू0 1,00,000/- (एक लाख रूपये मात्र ) / गृह अनुदान (यदि कोई हो) का समायोजन कर लिया जाए।
5. प्रभावित हुए भूमि / भवन / दुकान के स्वामी द्वारा चाहे गये विकल्प के अनुसार मुआवजा दिये जाने का कार्य तथा भूमि / आवास / दुकान आवंटन का कार्य उप जिलाधिकारी जोशीमठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
6. मुआवजे से असंतुष्ट प्रभावित व्यक्ति अपर जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष अपील कर सकता है।

हरिद्वार  (कुलभूषण) हरिद्वार नागरिक मंच रजि हरिद्वार की एक महत्वपूर्ण बैठक आज बुधवार को एस एम जे एन पी जी कालेज में सम्पन्न हुई । बैठक में मुख्य रूप से हरिद्वार नागरिक मंच रजि हरिद्वार के संस्थापक अध्यक्ष सतीश कुमार जैन देवेंद्र कुमार शर्मा जगदीश लाल पाहवा एस एम जे एन पी जी कॉलेज हरिद्वार के प्राचार्य डॉ सुनील कुमार बत्रा पूर्व प्राचार्य प्रो पी एस चौहान डॉ संजय कुमार माहेश्वरी डॉ शिव कुमार चौहान डॉ नलिनी जैन डॉ जे सी आर्य विनय थपलियाल डॉ विजय शर्मा एम सी पान्डेय वैभव बत्रा आदि उपस्थित रहे ।
इस अवसर पर बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया इसमें सर्व सम्मति से डॉ सुनील कुमार बत्रा को अध्यक्षए डॉ संजय कुमार माहेश्वरी को महामंत्री देवेंद्र कुमार शर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश लाल पाहवा को गंगा महोत्सव समिति के चेयरमैन एवं डॉ शिव कुमार चौहान को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया ।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद् एवं माँ मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविन्द्र पुरी एवं सतीश कुमार जैन तथा प्रोफेसर पी एस चौहान को सरंक्षक मंडल में शामिल किया गया ।
इस अवसर पर डॉ सुनील कुमार बत्रा ने कहा कि कार्यकारिणी की घोषणा अति शीघ्र की जायेगी। नव निर्वाचित अध्यक्ष डॉ सुनील कुमार बत्रा ने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए कहा कि हरिद्वार एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है तथा सम्पूर्ण विश्व से यहां लाखो की संख्या में श्रद्धालु तीर्थ यात्रियों का आवागमन लगा रहता हैं। हरिद्वार का अस्तित्व मॉ गंगा मैया से है गंगा को निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हरिद्वार नागरिक मंच रजि हरिद्वार एक मुहिम एवं जनजागरुकता अभियान को अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से चलायेगा। हरिद्वार की यातायात व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। विश्व प्रसिद्ध नगरी में बुनियादी ढांचा एवं आवश्यकताओं को विकसित करने की अत्यन्त आवश्यकता है जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा स्वच्छता पेय जल सीवरेज एवं आवासीय व्यवस्था को विकसित करने की आवश्यकता है। हरिद्वार नागरिक मंच रजि हरिद्वार सभी के सहयोग से इस दिशा में एवं पर्यावरण तथा हरियाली विकसित करने की दिशा में भी कार्य करेगा। इस अवसर पर निर्वतमान अध्यक्ष जगदीश लाल पाहवा ने नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए कहा कि यह कार्यकारिणी हरिद्वार के उत्थान के लिए तत्पर होगी।

रेस्टोरेंट में देखने को मिलेगी बैक टू क्लास थीम

देहरादून, देहरादून की चकाचौंध में चार चाँद लगाने और दून वासियों को फ़ूड एंड बेवरेज का एक अद्भुत अनुभव देने के लिए, प्रसिद्ध रेस्टोरेंट चेन सोशल ने देहरादून के सेंट्रियो मॉल में अपना पहला आउटलेट खोल दिया है।

स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया कहे जाने वाले देहरादून को मध्यनज़र रखते हुए सोशल ने शहर के पहले आउटलेट को बैक टू क्लास थीम दी है। शहर की समृद्ध संस्थागत विरासत सोशल के हाइपरलोकल डिज़ाइन लैंग्वेज दृष्टिकोण के लिए एक अद्वितीय पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करती है।

यहाँ यूनीक और आरामदायक बैठक प्रदान करने के लिए मेज कुर्सी के साथ साथ बंक बेड भी लगाए गए हैं, और मेन्यू को नोटिस बोर्ड पर लगाया गया है। इन सब के साथ साथ रोमांचक लाइव संगीत का अनुभव प्रदान करने के लिए एक कोर्टसाइड भी बनाया गया है। आउटलेट का अम्बिएंस ग्राहकों को अपने शिक्षकों, किताबों और गणित के फॉर्मूले की याद दिलाने पर मजबूर करता है। और यहाँ पर अंदर के साथ साथ बाहर बैठने के लिए भी आरामदायक सुविधा है, जहाँ से ग्राहक मसूरी की सुन्दर वादियों को देखते हुए अपने पसंदीदा व्यंजनों का लुत्फ़ उठा सकते हैं।

एजुकेशन हब कहे जाने वाले देहरादून से प्रेरणा लेकर, देहरादून सोशल को विभिन्न अनुभागों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक अनुभाग एक शैक्षिक परियोजना के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इन अनुभागों में बंक बेड वाला एक छात्रावास कमरा, लकड़ी की कुर्सियों सहित एक पुस्तकालय कक्ष, एक बहुउद्देशीय हॉल का प्रतिनिधित्व करता खेल और नृत्य कक्ष, पुरानी शैली की मेज़ों वाली एक कक्षा, थ्रीडी प्रिंटर से लैस एक मेकर्स रूम, एक शिक्षक लाउंज और एक आउटडोर खेल क्षेत्र शामिल हैं।

इस अवसर पर बात करते हुए, इम्प्रेसेरियो हैंडमेड रेस्टोरेंट्स के सीईओ मयंक भट्ट ने कहा, “जब हमने अपने ब्रांड सोशल को महानगरों के बाद किसी शहर में खोलने का सोचा तो हमें देहरादून शहर से बेहतर विकल्प नहीं मिला। यह शहर अपने आप में एक संस्थान है, और हम अंतत: हाइपरलोकल लुक और फील के साथ भारत के प्रमुख हैंगआउट स्पॉट को यहां लाकर बेहद खुश हैं। सोशल हमेशा से समान विचारधारा वाले लोगों के लिए एक मिलने-जुलने और बेहतरीन खान-पान प्रदान करने का स्थान रहा है। हमें विश्वास है कि देहरादून और आसपास के शहरों के लोग सोशल का खुले दिल से स्वागत करेंगे।”

अपने विचार साझा करते हुए, सेंट्रियो मॉल के प्रबंध निदेशक अमित अग्रवाल ने कहा, “हमें देहरादून सोशल के लॉन्च के लिए इम्प्रेसेरियो हैंडमेड रेस्टोरेंट्स के साथ साझेदारी कर बेहद ख़ुशी है। हमारे शहर देहरादून को वास्तव में सोशल जैसे ब्रांड की सख्त आवश्यकता थी। मुझे उम्मीद है कि हमारी स्थानीय विशेषज्ञता के साथ-साथ इम्प्रेसारियो के विजन और सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास ऑपरेशंस के माध्यम से देहरादून सोशल इस शहर का एक ब्लॉकबस्टर ब्रांड उभर कर आएगा।”

यहां के मेन्यू में मोमोपालूजा और अकमेड्स मेज़े प्लैटर जैसे व्यंजन निश्चित रूप से परिवार के साथ साथ युवाओं को खूब लुभाएंगे। द डोप नेग्रोनी, ओल्ड स्मोक और बुरांश सेवरी सोशल के देहरादून आउटलेट में उपलब्ध विशेष कॉकटेल हैं, जिन्हें यहाँ मौजूद पहाड़ी उत्पाद, जैसे बुरांश और हिमालयन गुलाबी नमक, से तैयार किया जाता है।

देहरादून, राज्य के पर्वतीय जनपदों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में और प्रयासों की जरूरत है। सरकार की विभिन्न योजनाओं का आम जन अधिक से अधिक फायदा ले सकें, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाय कि एक जैसी प्रकृति की योजनाओं के तहत लोगों को संबंधित विभागों की योजना का लाभ उठाने के लिए मिश्रित लोन लेने की सुविधा मिल सके। सहकारी बैंकों द्वारा एनपीए को कम करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाएं। बैंकों को ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने की दिशा में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में और प्रयासों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंकों की बैठक के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। कलस्टर आधारित अप्रोच पर अधिक ध्यान दिया जाए। पर्वतीय जनपदों में सहकारिता आधारित कार्यों को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएं। इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाय। आम जन को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके, सहकारी बैंकों के माध्यम से लोन की प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की आम जन को गोष्ठियों एवं कैम्प के माध्यम से जानकारी दी जाय।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य के सहकारी बैंकों में एनपीए में तेजी से कमी की गई है। 5 साल पहले एनपीए लगभग 20 प्रतिशत था, जो अब घटकर 3.81 प्रतिशत है। सहकारी बैंकों के माध्यम से मोबाईल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सहकारी बैंकों में आईबीपीएस के माध्यम से भर्तियां की जा रही हैं।

बैठक में सचिव श्री आर.मीनाक्षी सुंदरम, श्री बी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम, अपर निबंधक सहकारिता श्रीमती ईरा उप्रेती, एमडी सहकारिता श्री नीरज बेलवाल एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

(शहजाद अली)

हरिद्वार, मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में सम्मिलित कार्यक्रम सरकार जनता के द्वार हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश एवं हमारा संकल्प भय मुक्त समाज के अंतर्गत बहादराबाद ब्लॉक मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रतिभाग कर कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री के द्वारा लोगों की जन समस्याओं को भी सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दिए गए उक्त कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग तथा पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत ब्लॉक बहादराबाद मे 6 करोड़ 13लाख 79हजार की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है कैबिनेट मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि बहादराबाद और भगवानपुर की टोटल योजनाएं 30 करोड़ 83 लाख 19 हज़ार रुपये की योजनाओं का शिलान्यास आज किया गया है उन्होंने कहा कि आगे भी जैसे जैसे बजट उपलब्ध होता रहेगा वैसे वैसे कार्य किए जाएंगे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है और विकास कार्यों को गति देने के लिए ही करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण आज किए गए हैं उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान जो जन समस्याएं सामने आई हैं उनका समाधान करने के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में भेल रानीपुर विधायक आदेश चौहान,ज्वालापुर देहात विधायक रवि बहादुर,जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी,सभी विभागों के अधिकारीयों समेत क्षेत्रीय जनता मौजूद रही।

कावड़ यात्रा में भारी संख्या में कावड़िए पहुंच रहे हरिद्वार, जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश

(शहजाद अली)

हरिद्वार, धर्मनगरी में आयोजित कावड़ यात्रा अपने शबाब पर है 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है भारी संख्या में कांवड़िए गंगाजल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं इसको देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने आज कावड़ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया, जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिएय|

जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि कावड़ियों की काफी संख्या में भीड़ हरिद्वार आ रही है इसको लेकर मजिस्ट्रेट और सभी अधिकारी ड्यूटी पर लगाए गए हैं इस कावड़ यात्रा में सावन की कावड़ के मुकाबले युवा कम आते हैं जिस कारण इस कावड़ यात्रा में जिला प्रशासन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता जिला प्रशासन द्वारा कावड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारी की गई है | नगर निगम को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए पुलिस को निर्देशित किया गया है भीड़ में कोई अप्रिय घटना ना घटे इसके लिए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है साथ ही सादी वर्दी में भारी संख्या में पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है |

स्वास्थ्य और कौशल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक

देहरादून, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने मंगलवार को सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग और कौशल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ द्वितीय मुख्य सचिव सम्मेलन के बिन्दुओं के अनुपालन की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सम्मेलन के बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश देते हुए टाईमलाइन निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि पोषण मिशन को सफल बनाने के लिए व्यवहारिक कदम उठाए जाएं। उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न मोबाईल ऐप के बजाय सभी ऐप्स को इंटीग्रेट कर एक ऐप तैयार किया जाए। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को महिलाओं के प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरान्त आवश्यक विभिन्न जानकारियों के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु वीडियो बनाकर सभी अस्पतालों में प्रदर्शित की जाए। इसके साथ ही विभिन्न रोगों और उनसे बचाव के सम्बन्ध में भी छोटी-छोटी वीडियो बनाकर प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाए।

मुख्य सचिव ने कौशल विकास विभाग को निर्देश दिए कि सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों को उद्योगों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी छात्र-छात्राओं को इंडस्ट्री में भेजकर एक माह के प्रशिक्षण हेतु योजना तैयार की जाए। इसके लिए विभिन्न उद्योगों से समझौते किए जाएं। इस दौरान छात्रों के रूकने की व्यवस्था विभाग द्वारा करायी जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि छात्र-छात्राओं का 50-60 प्रतिशत से अधिक प्रशिक्षण उद्योगों के माध्यम से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्रॉन के क्षेत्र में काफी सम्भावनाएं हैं। ड्रॉन के क्षेत्र में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्यक्रमों की पोर्टल बेस्ड मॉनिटरिंग किए जाने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर सचिव श्री आर. राजेश कुमार एवं श्री विजय कुमार यादव सहित सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

राज्य सरकार अभ्यर्थियों के हितों के लिए सदैव आगे बढ़ कर बातचीत करने एवं समाधान निकालने हेतु तत्पर : अपर मुख्य सचिव

देहरादून, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने मंगलवार को सचिवालय में मीडिया को जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा आन्दोलनरत अभ्यर्थियों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों को गम्भीरता से लेते हुए स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण संवाद से उनकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार अभ्यर्थियों के हितों के लिए सदैव आगे बढ़ कर बातचीत करने एवं समाधान निकालने हेतु तत्पर है। राज्य के युवाओं की सबसे बड़ी मांग थी की नकल विरोधी कानून को सख्त बनाया जाय। राज्य सरकार ने युवाओं की मांग को गम्भीरता से लेते हुए अत्यन्त अल्पावधि में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखण्ड में लागू किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून केवल राज्य सरकार द्वारा सरकारी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा। स्कूलों और डिग्री कॉलेज की परिक्षाओं में यह लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार की राज्य में आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं पर यह कानून लागू नहीं होगा | एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि युवाओं द्वारा यूकेएसएसएससी एवं लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चल रही एसआईटी एवं एसटीएफ की जांच का पर्यवेक्षण उच्च न्यायालय के न्यायधीश से करवाने की मांग की गई थी। इस पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। युवाओं की अपील पर लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को भी हटा दिया गया है। इस पद पर अन्य अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। इस प्रकार से जो भी मुद्दें आन्दोलनरत अभ्यर्थियों ने सरकार एवं अधिकारियों के समक्ष रखे थे, उन सभी का निराकरण कर दिया गया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नकल विरोधी कानून देश का सबसे सख्त कानून है। राज्य सरकार उद्देश्य है कि युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने वाले या अनुचित तरीके इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही छात्रों को दिग्भर्मित करने, बरगलाने तथा भ्रामक खबरों के प्रचार-प्रसार करने वालों के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि गत 12 फरवरी को आयोजित की गई राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी /लेखपाल) की परीक्षा राज्य के 13 जनपदों के 498 परीक्षा केन्द्रों पर पूरी पारदर्शिता एवं शान्तिपूर्ण तरीके से आयोजित की गई।
इस अवसर पर सचिव श्री शैलेष बगौली, एडीजी (लॉ एण्ड आर्डर) श्री वी. मुरूगेशन व अपर सचिव श्री जगदीश प्रसाद काण्डपाल मौजूद रहे।

ग्राम पंचायत पंगरियाणा, विकास खण्ड भिलंगना में 22 फरवरी को आयोजित होगा बहुद्देशीय शिविर

टिहरी, रा.इ.का. मथकुड़ी सैंण में 22 फरवरी को ग्राम पंचायत पंगरियाणा, विकास खण्ड भिलंगना में बहुद्देशीय शिविर आयोजित किया जाएगा।
मुख्य विकास अधिकारी टिहरी गढ़वाल मनीष कुमार ने बताया कि बहुद्देशीय शिविर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में समय 12.00 बजे से आयोजित किया जायेगा। शिविर में आम जनमानस को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ उनकी समस्याओं/शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य शिविर लगवाकर स्वास्थ्य परीक्षण एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। तहसील घनसाली द्वारा विभिन्न प्रमाण-पत्र बनवाये जायेंगे। अग्रणी बैंक प्रबन्धक तथा जिला विकास प्रबन्धक (नाबार्ड) टिहरी गढ़वाल द्वारा बैंकिंग सम्बन्धी योजनाओं एवं वित्तीय समावेश के सम्बन्ध में ग्रामीणों को जानकारी प्रदान की जायेगी एवं स्टॉल स्थापित किया जायेगा।
जनपद के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को बहुद्देशीय शिविर में अपने-अपने विभागीय स्टॉल लगवाते हुए स्वयं प्रतिभाग करने के निर्देश दिए गए हैं।

दो साल से ज्यादा पुराने अभिलेखों को डिजिटल फार्म में रखना सुनिश्चित करें : जिलाधिकारी

टिहरी, जिला सलाहकार समिति पी.सी.पी.एन.डी.टी. की बैठक आज जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल डॉ. सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में एस.डी.एच. नरेन्द्रनगर में रेडियोलाॅजिस्ट के रिक्त पद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थत्यूड़ में सील अल्ट्रासाउंड मशीन को पुनः उपयोग में लाने, जिला अस्पताल बौराड़ी में उपलब्ध दो अल्ट्रासाउण्ड मशीन में से एक मशीन को सी.एच.सी. चम्बा में हस्तान्तरित करने, मसीहा अस्पताल के अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र के पंजीकरण/नवीनीकरण, स्मृति नर्सिंग होम घनसाली के अल्ट्रासाउंड केंद्र के पंजीकरण/नवीनीकरण, जनपद के लिंगानुपात आदि पर चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि समिति की बैठक त्रैमासिक के स्थान पर प्रत्येक माह करवाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रगति रिपोर्ट का पता चल सके। कहा कि दो साल से ज्यादा पुराने एफ फार्म को निस्तारित करने से पूर्व यह चैक कर लें कि कोई प्रकरण विचाराधीन न हो, इसके लिए समिति गठित कर लें। कहा कि 2 साल से ज्यादा पुराने अभिलेखों को डिजिटल फार्म में रखना सुनिश्चित करें तथा नियमित रूप से भी उसे अपडेट करते रहे। सामु.स्वा. केंद्र थत्यूड़ में सील अल्ट्रासाउंड मशीन को पुनः उपयोग में लाने हेतु सभी डाक्यूमेंट को चेक करने, लिंगानुपात संबंधी रिपोर्ट का मिलान एएनएम सेंटर से रेण्डमली चैक करने तथा जनजागरूकता हेतु ग्राम स्तर पर एनजीओ के माध्यम से बैठके आयोजित करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि गयनोलाॅजिस्ट जब काम करें, तो उनके काम को एएनएम भी देखें। जिलाधिकारी द्वारा जिला अस्पताल बौराड़ी में उपलब्ध दो अल्ट्रासाउण्ड मशीन में से एक मशीन को सी.एच.सी. चम्बा में हस्तान्तरित करने की स्वीकृति दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी टिहरी डाॅ. मनु जैन ने बताया कि माह अप्रैल से जनवरी 2023 तक का सेक्स रेश्यो 913.34 है।
बैठक में सीएमएस डॉ. अमित राय, एसीएमओ डाॅ. एल.डी. सेमवाल, जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी तनुजा रावत, आशा कोर्डिनेटर गोबर्द्धन गोस्वामी, पीओ आरकेएसके नरेन्द्र रावत सहित डाॅ. सुनीता, निर्मला बिष्ट, जे. पी. बडोनी, दरम्यान रावत आदि उपस्थित रहे।

काश्तकारों को पॉलीहाउस एवं इंटीग्रेटेड फार्मिंग का लाभ दिए जाने के जिलाधिकारी ने दिये निर्देश

टिहरी, जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल डॉ. सौरभ गहरवार द्वारा कल सोमवार को देर सांय मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार सहित संबंधित अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत सोनी एवं भैंसर्क का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में इच्छुक काश्तकारों को पॉलीहाउस एवं इंटीग्रेटेड फार्मिंग का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही पंचायतों में अन्य जो भी कार्य किये जाने हैं, उन्हें करने को कहा गया, जबकि सिंचाई विभाग के अधिकारी को भैंसर्क में सिंचाई पाइप लाइन लगाने को कहा गया।
तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा जी-20 सम्मेलन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति, रीति रिवाज, खानपान, पहनावा, लोक कला आदि को आगे लाने का जी-20 सम्मेलन एक अच्छा अवसर है। सीडीओ को ड्रोन सर्वे करवाने को कहा। कहा कि जो भी कार्य किये जाने हैं, उनका 3डी डिजाइन एवं पीपीटी तैयार करवा लें। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि गांव में पंचायत घर, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, पहाड़ी शैली में बने घरों आदि का मौका मुआयना कर आगंतुकों का स्वागत से लेकर सम्मेलन की सभी गतिविधियों की व्यवस्थाओं को लेकर जल्द प्लान तैयार करें। कहा की इस कार्य को प्राथमिकता पर लें, कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही न हो।
इस मौके पर डीडीओ सुनील कुमार, सीएओ अभिलाषा भट्ट, डीपीआरओ एम.एम. खान, एडीपीआरओ राकेश, बीडीओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे |

 

बाल विकास परियोजना के बेटी जन्मोत्सव, गोद भराई, अन्न प्राशन कार्यक्रम किया गया आयोजित

रुद्रप्रयाग, बाल विकास परियोजना अगस्तयमुनि के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्र मवांणा में बेटी जन्मोत्सव, गोद भराई, अन्न प्राशन कार्यक्रम आयोजित किया गया।
बाल विकास परियोजना अधिकारी शैली प्रजापति ने अवगत कराया कि आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत 5 गर्भवती महिलाओं की गोदभराई, 4 बच्चों का अन्नप्राशन तथा 3 नवीन जन्मी बालिकाओं की माताओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट का वितरण भी किया गया। इसके अलावा विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही बाल विवाह निषेध संबंधी जानकारी दी गई।
इस अवसर पर क्षेत्रीय सुपरवाईजर पुष्पा खत्री, आंगनवाड़ी कार्यकत्री राजेश्वरी देवी, क्षेत्रीय एएनएम, आशा कार्यकत्री एवं क्षेत्रीय ग्रामीण मौजूद रहे।