ऋषिकेश, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) और बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने 16.02.2023 को टीएचडीसीआईएल के कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में 2,500 करोड़ रुपये के ऋण करार पर हस्ताक्षर किए। यह ऋण करार मुख्य रूप से टीएचडीसीआईएल की निर्माणाधीन परियोजनाओं खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1320 मेगावाट) और अमेलिया कोयला खदान के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया है । खुली निविदा के पश्चात प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ऋण को अंतिम रूप दिया गया। इससे पहले भी टीएचडीसीआईएल ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 2500 करोड़ रु. का सावधि त्रण प्राप्त किया है ।
यह करार श्री जे. बेहेरा, निदेशक (वित्त) और श्री ए.बी. गोयल, कार्यपालक निदेशक(वित्त), टीएचडीसीआईएल एवं बैक ऑफ बड़ोदा के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में निष्पादित किया गया, टीएचडीसीआईएल की ओर से श्री अजय कुमार गर्ग, अपर महाप्रबंधक (वित्त) एवं बैंक आफ बड़ोदा की ओर से श्री मिथलेश कुमार, उप महाप्रबंधक, सीएफएस गुरुग्राम ने करार पर हस्ताक्षर किए।
निदेशक (वित्त) ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ऋण करार को सफलतापूर्वक निष्पापदित करने पर टीएचडीसीआईएल और बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही श्री जे.बेहेरा ने कहा कि यह करार बैक ऑफ बड़ोदा के साथ टीएचडीसीआईएल के व्यापारिक सहयोग का विस्तार है जो 2021 में शुरू हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा से कुल क्रेडिट एक्सपोजर 5000 करोड़ रुपये होगा। श्री बेहेरा ने कहा कि टीएचडीसीआईएल अपने व्यापार प्रचालन का विस्तार कर रही है और कैपेक्स योजना को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होगी।
इस समय, टीएचडीसीआईएल 1587 मेगावाट की संस्थापित क्षमता प्राप्त कर देश का प्रमुख विद्युत उत्पादक है, उत्तराखंड में टिहरी बांध और एचपीपी (1000 मेगावाट), कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट), गुजरात के पाटन में 50 मेगावाट और द्वारका में 63 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना, उत्तर प्रदेश के झांसी में 24 मेगावाट की ढुकवां लघु जल विद्युत परियोजना और केरल के कासरगोड में 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की सफलतापूर्वक कमीशनिंग को इसका श्रेय जाता है।
टीएचडीसीआईएल एवं बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2,500 करोड़ रु. के ऋण करार पर हस्ताक्षर किए
उच्च शिक्षा के पुस्तकालयों में एनईपी के अनुरूप उपलब्ध रहेंगी किताबें
ई-ग्रंथालय में पंजीकृत होंगे शत-प्रतिशत छात्र-छात्राएंः डॉ0 धन सिंह रावत
देहरादून, सूबे के राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं को ई-ग्रंथालय में अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा, ताकि ई-ग्रंथालय के माध्यम से छात्र-छात्राओं को कैटलॉगिंग की आधुनिक डिजिटल सुविधा के साथ-साथ देश के अन्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उपलब्ध पुस्तकों, शोध पत्र-पत्रिकाओं सहित अन्य पठन-पाठ्न के संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। सभी राजकीय शिक्षण संस्थानों को यह प्रक्रिया को एक माह के भीतर पूर्ण करानी होगी। इसके साथ ही राजकीय उच्च शिक्षण संस्थानों में वर्षों से बेकार पड़ी आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी पुस्तकों को हटाकर नई पुस्तकें खरीदी जायेंगी, साथ ही ई-ग्रंथालय में एनईपी-2020 के अनुरूप नये पाठ्यक्रम की सभी विषयों की पुस्तकों को अपलोड किया जायेगा।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आज दून विश्वविद्यालय देहरादून में उच्च शिक्षा विभाग एवं एनआईसी भारत सरकार के सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय ई-ग्रंथालय हैण्ड्सऑन प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारम्भ किया। इस मौके पर डॉ0 रावत ने कहा कि आने वाला समय डिजिटल एजुकेशन का है। हमें भी खुद को इसी के अनुरूप तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि सूबे के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना कर दी गई है, जिसमें 21 लाख से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन इनका अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या अभी काफी कम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि एक माह के भीतर सूबे के सभी राजकीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत शतप्रतिशत छात्र-छात्राओं का ई-ग्रंथालय में पंजीकरण सुनिश्चित करें। ई-ग्रंथालय में पंजीकरण के उपरांत छात्र-छात्राओं को कैटलॉगिंग की आधुनिक डिजिटल सुविधा के साथ-साथ देश के अन्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उपलब्ध पुस्तकों, शोध पत्र-पत्रिकाओं सहित अन्य पठन-पाठ्न की सामग्री आसानी से उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी संस्थान में छात्र-छात्राओं का पंजीकरण का कार्य पूरा नहीं होता है तो इसके लिये संबंधित संस्थान के प्राचार्य एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को जिम्मेदार माना जायेगा। डॉ0 रावत ने कहा कि भविष्य में ई-ग्रंथालय में एनईपी-2020 के अनुरूप तैयार नये पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ ही विभिन्न विषय विशेषज्ञों के शोध पत्रों व उच्च शिक्षा में तैनात शिक्षकों की उपयुक्त पुस्तकों को भी अपलोड किया जायेगा ताकि छात्र-छात्राओं को विभिन्न विषयों की अध्ययन सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके। विभागीय मंत्री ने कहा कि विभिन्न महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में हजारों ऐसी पुस्तक उपलब्ध है जो अब आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी है। ऐसी पुस्तकों को वन टाइम सेटेलमेंट के तहत किसी जरूरतमंद अथवा सार्वजनिक पुस्तकालयों को दान की जायेंगी, पुरानी पुस्तकों के स्थान पर शिक्षण संस्थानों में नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप अच्छे लेखक एवं प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदी जायेंगी।
बैठक में विधायक धर्मपुर विनोद चमोली, सलाहकार रूसा प्रो. एम.एस.एम. रावत, प्रो. के.डी. पुरोहित, अपर सचिव उच्च शिक्षा प्रशांत आर्य, एम.एम. सेमवाल, निदेशक उच्च शिक्षा प्रो0 जगदीश प्रसाद, संयुक्त निदेशक ए.एस. उनियाल, डॉ. दीपक पाण्डेय, डॉ. चमन कुमार, एनआईसी के आईटी विशेषज्ञ के नारायण, राम कुमार मतोरिया, एस. के. शर्मा, सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं राजकीय महाविद्यालयों से आये पुस्तकालयाध्यक्ष व मेधावी छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
दूरस्थ क्षेत्रों की 51 मेधावी छात्राओं को मिली स्कॉलरशिप
विद्या ज्योति स्कॉलरशिप के तहत राज्य के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत स्नातकोत्तर की दूरस्थ क्षेत्रों की 51 छात्राओं को ऋषि मिशन खोसला स्कॉलरशिप के अंतर्गत 35-35 हजार की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत एवं विधायक धर्मपुर विनोद चमोली ने विभिन्न महाविद्यालयों से आयी छात्राओं शालिनी रौतेला, शिवांगी, साक्षी बेंजवाल, अपर्णा रावत, सिमरन रावत, हिमांशी तिवारी, गीतांजली मेलकानी एवं माधुरी को छात्रवृत्ति के चैक सौंपे। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 163 छात्र-छात्राओं को मुख्य परीक्षा में बेहतर कोचिंग हेतु 50-50 हजार की पुरस्कार राशि प्रदान की गई, साथ ही एनडीए, सीडीएस, ओटीए, आईएनए, आईएएफ के माध्यम से चयनित 148 छात्र-छात्राओं को 50-50 हजार की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।
उच्च शिक्षा विभाग ने यूपीईएस व रूट्स टू रूट्स के साथ किया एमओयू साइन
उच्च शिक्षा विभाग ने आज दो बड़े संस्थानों रूट्स टू रूट्स नई दिल्ली एवं यूपीईएस देहरादून के साथ एमओयू साइन किये। विभाग ने कला संस्कृति एवं परफॉर्मिंग आर्ट्स तथा भारतीय ज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु रूट्स टू रूट्स नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जबकि यूपीईएस देहरादून के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित कौशल विकास पाठ्यक्रमों को एनईपी-2020 के अनुरूप राजकीय महाविद्यालयों में संचालित करने को लेकर अनुबंध किया गया।
उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट का हुआ लोकार्पण
विभागीय मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण किया। डॉ0 रावत ने बताया कि नवीन वेबसाइट एनईपी-2020 के अनुरूप अपेडट की गई है, ताकि विभाग से जुड़ी सभी जानकारियां छात्र-छात्राओं, शोधार्थियों एवं विभागीय कार्मिकों को एक क्लिक पर उपलब्ध हो सके।
स्मार्ट क्लास पर प्रस्तुतिकरण
कार्यशाला में स्मार्ट क्लास डिवाइस के-यान को लेकर आईएल एंड एफएस कंपनी के प्रतिनिधियों ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि के-यान एक नॉलेज डिवाइस है जिसे आईआईटी मुम्बई के साथ मिलकर बनाया गया। के-यान एक पोर्टेबल स्मार्ट क्लास साल्यूशन है। जिसमें हाईएंड कम्प्यूटर सिस्टम, प्रोजेक्शन सिस्टम, हाई क्वालिटी ऑडिया-वीडियो स्टिस्म, वर्चुअल इंट्रेक्टिव फीचर सहित इन बिल्ट कैमरा है जो किसी भी क्लास रूम को स्मार्ट क्लास रूम बना सकता है। उन्होंने बताया कि इसमें राज्य के पाठ्यक्रमों का पूरा कंटेंट हैं जो ऑडियो-वीडियो माध्यम में उपलब्ध है। अध्यापकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों के लिये यह डिवाइस छात्र-छात्राओं के लिये उपयोगी साबित होगी। यह आसान तरीके के मुश्किल विषयों को समझाने की क्षमता रखता है। इसमें टीचर ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा हुआ है ताकि यह पता लगाया जा सकता है कि किस शिक्षक ने कितना पढ़ाया। इस डिवाइस को अब तक देशभर के 70 हजार स्कूलों में लगाया जा चुका है। के-यान स्कूलों के अलावा कम्युनिटी अवेयरनेस कार्यक्रमों में भी उपयोग में लाया जा सकता है।
बढ़ गये सर्किल रेट : उत्तराखण्ड़ जमीन खरीदना हुआ महंगा, 33.6 प्रतिशत की गयी बढ़ोतरी
देहरादून, राज्य गठन बाद से अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना और अधिक महंगा होगा। सरकार ने तीन साल के बाद जमीनों के सर्किल रेट में 33.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सर्किल रेट पर मुहर लग गई। इसकेमसाथ ही अधिसूचना जारी होने के बाद नई दरें प्रदेशभर में लागू हो जाएंगी।
कैबिनेट बैठक के हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने बताया कि सर्किल रेट में औसत बढ़ोतरी 33.6 प्रतिशत है। कृषि की जमीनों की दरों में 32.47 और अकृषि जमीनों की दरों औसत 34.83 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 86 प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है जहां सर्किल रेट में 50 प्रतिशत से कम बढ़ोतरी हुई है। 9 प्रतिशत क्षेत्र में सर्किल रेट में 50 से 100 प्रतिशत और पांच प्रतिशत क्षेत्र में 100 से 300 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है।
उन्होंने बताया कि राज्य स्थापना से लेकर अब तक प्रदेश में सर्किल रेट औसत 20 गुना बढ़ गया है। इस साल सर्किल रेट में बढ़ोतरी के बाद 1700 करोड़ राजस्व मिलेगा। सभी राजस्व ग्रामों को जीआईएस मैपिंग के माध्यम से जोड़ा गया है। सर्किल रेट में विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि पर्वतीय जिलों में भी जमीनों की खरीद-फरोख्त बढ़ने की वजह से सर्किल रेट में करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड भवन का शिलान्यास
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में गौलापार हल्द्वानी में बनने जा रहे बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड के भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं एक अधिवक्ता होने के नाते प्रदेश के लगभग 25 हजार अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था के लिये गौलापार हल्द्वानी में बार कांउसिल ऑफ उत्तराखण्ड के प्रदेश कार्यालय के भवन का शिलान्यास करने का उन्हें अवसर मिला है।
उन्होंने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड के चेयरमैन एवं सभी सदस्यों एवं प्रदेश के लगभग 25 हजार अधिवक्ताओं को उत्तराखण्ड में स्वयं के भवन निर्माण एवं भूमि क्रय करने एवं उस पर कार्यालय का निर्माण करने की बधाई देते हुए कहा कि कार्यालय के निर्माण का कार्य चरणबद्ध तरीके से यथा समय पूर्ण हो तथा इसी प्रकार बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड प्रदेशषष३ के सभी 25 हजार अधिवक्ताओं के हितों का कार्य करती रहेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कौंसिल के भवन का भविष्य की जरूरतों की दृष्टि से बेहतर ढंग से निर्माण किया जाय, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस भवन के बनने के बाद हाईकोर्ट व अन्य कार्यों से आने वाले अधिवक्ताओं के लिये काफी सुविधा हो जायेगी।
बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड के चेयरमैन मनमोहन लाम्बा द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि लगभग 25 हजार अधिवक्ताओं की पत्रावलियों एवं कर्मचारियों के कार्यालय में बैठने एवं कार्य करने की सुचारू व्यवस्था नहीं थी इसलिये बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड ने अपने अधिवक्ताओं से धन एकत्रित कर गौलापार में कार्यालय के भवन निर्माण की भूमि दिनांक 24 अगस्त, 2022 को क्रय की है तथा बार काउंसिल का नाम उक्त भूमि पर राजस्व अभिलेखों में अंकित हो गया है। चैयरमैन द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पूरे देश में कुल 21 बार काउंसिल हैं और उत्तराखण्ड बार काउंसिल पूरे देश में पहली बार काउंसिल है जिसने अधिवक्ताओं से धन एकत्रित कर बार काउंसिल के कार्यालय के निर्माण हेतु अपनी अपनी भूमि क्रय की है।
इस अवसर पर बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड के वाइस चेयरमैन राव मुनफैत अली, वरिष्ठ सदस्य सुरेंद्र पुण्डी, चंद्र शेखर तिवारी, योगेन्द्र तोमर, सुखपाल सिंह, अनिल पंडित आदि उपस्थित थे।
ड्रोन से दवा भेजने का ट्रायल करने वाला देश का पहला एम्स बना ऋषिकेश, ट्रायल रहा सफल
ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश से टीबी के मरीजों को ड्रोन से दवा भेजने का ट्रायल सफल रहा। ड्रोन ऋषिकेश से आधे घंटे में टिहरी अस्पताल में दवा लेकर पहुंचा। इसी के साथ ड्रोन से दवा भेजने का ट्रायल करने वाला देश का पहला एम्स ऋषिकेश बना।गुरुवार को ऋषिकेश एम्स से ड्रोन के माध्यम से जिला अस्पताल बौराडी टीबी की दवाई पहुंची।
ड्रोन दो किलो दवाई लेकर पहुंचा। ड्रोन 3.5 किलो भार उठा सकता है और एक बार में 100 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। जानकारी के अनुसार यह ड्रोन पूरी तरह ऑटोमेटिक संचालन है। केवल रूट मैप फीड करने की जरूरत है। इसके अलावा पक्षियों से बचाव के लिए ड्रोन में सेंसर लगे है।
अब वेस्टेज प्लास्टिक एवं शराब की खाली बोतलों पर मिलेगा 10 रुपये का रिफंड
नैनीताल, सरोवर नगरी नैनीताल में अब शराब की खाली बोतलों पर 10 रुपये का रिफंड मिलेगा। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में वेस्टेज प्लास्टिक एवं शराब की खाली बोतलों को जहां-तहां फेंकने पर नियंत्रण लगाने के लिए मंगलवार को यह निर्णय लिया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि नैनीताल को पर्यटन की दृष्टि से स्वच्छ बनाने के लिए सबको साथ मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिया कि शहर में प्रतिदिन बिकने वाली शराब का सही डाटा तैयार करें।
रिसाइक्लिंग संस्था से समन्वय बनाते हुए शराब की बोतलों पर क्यूआर कोड लगवाएं। खरीदी हुई बोतल पुनः संबंधित दुकानों पर बने वेस्ट मैटेरियल कलेक्शन सेंटर पर वापस करने पर 10 रुपये उपभोक्ता को वापस दिलाएं। यदि कोई अन्य व्यक्ति क्यूआर अंकित बोतल को संबंधित कलेक्शन सेंटर पर जमा करता है तो उसे भी 10 रुपये मिलेंगे। डीएम जिलाधिकारी ने रीसाइक्लिंग संस्था की मैनेजर कल्पना पंवार से वेस्टेज मैटेरियल एकत्रित करने के लिए पर्यटकों की आवाजाही वाले स्थानों पर कलेक्शन सेंटर स्थापित करने के लिए कहा।
ब्रैकिंग : जमीन धोखाधड़ी के मामले में देहरादून से ठग आमिर किरमानी गिरफ्तार
देहरादून, राज्य बनने के बाद जमीन खरीदने और बैचने का धंधा खूब बढ़ने लगा लेकिन इसके साथ ही जमीन की धोखाधड़ी के मामले भी समय समय पर सामने आने लगे हैं, ऐसे ही एक मामले में यूपी और उत्तराखंड पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जमीन की खरीद से जुड़ी धोखाधड़ी में देहरादून के राजपुर क्षेत्र से आमिर किरमानी नाम के एक युवक को आज गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के सहारपुर जिले के बिहारीगढ़ थाना पुलिस गिरफ्तार करने के बाद युवक को अपने साथ ले गई। युवक पर बिहारीगढ़ थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
देहरादून के सहस्त्रधारा रोड, जाखन क्षेत्र के रहने वाले आमिर किरमानी के खिलाफ देहरादून के ही राजपुर रोड़ क्षेत्र के रहने वाले मौहम्मद गयास पुत्र ऐजाज ने थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर में 420, 406, 467, 488, 471, 506 धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। मौहम्मद गयास का आरोप है कि उन्हें मौजा गणेशपुर में कुछ जमीन की आवश्यकता थी। उनकी मुलाकात देहरादून में ही आमिर किरमानी से हो गयी थी। आमिर किरमानी ने उनसे कहा कि मेरी भूमि मौजा गणेशपुर में है। जिसका खसरा नं0 4 है तथा 2 बीघा जमीन है। आमिर किरमानी ने अपनी भूमि दिखायी तथा कहा कि उक्त जमीन बिल्कुल पाक व साफ है। आमिर किरमानी की बातो पर विश्वास करते हुए खसरा नं0 4 रकबई 2 बीघा वाम जमीन का सौदा 10 लाख रूपये प्रति बीघा में कर लिया। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने दिनांक 25-7-2021 को पांच लाख रूपये नगद दे दिये तथा दिनांक 28-7-2021 को अपनी फर्म के खाते से 10 लाख रूपये विपक्षी के आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 के द्वारा जमा करे जो विपक्षी को प्राप्त हो गये। जिसके बाद विपक्षी ने दिनांक 28-7-2021 को एक रसीद बाबत सौदा खसरा नं0 4 रकबई 2 बीघा खाम जमीन लिखी तथा जिस पर रसीदी टिकट लगाकर उस पर विपक्षी ने अपने हस्ताक्षर किये तथा गवाही में अनवर ने हस्ताक्षर किये उक्त सौदा व रसीद के लिख समय अनवर मौजूद था। जिस के समक्ष लेन-देन व लिखत पढ़त हुई तथा जमीन की रजिस्ट्री हेतू 4 माह का समय दिया गया था।
मौहम्मद गयास का आरोप है कि 4 माह के बाद उन्होंने आमिर किरमानी से बाकी रकम लेकर बैनामा करने को कहा गया तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर बैनामा करने से टाल मटोल करता रहा। खसरा नं0 4 रकबई 2 बीघा जमीन जिसको आमिर किरमानी ने अपनी होना बताया था। जब वह वहां पहुंचा तो वहां पर पी0के0 शर्मा मिले जिन्होने बताया कि यह जमीन तो उन्होने बैनामा खरीद की है। तथा यह जमीन उन्हीं के नाम दर्ज चली आती है तथा उन्होने यह जमीन आगे उसमान पुत्र मौहम्मद हनीफ को बेच दी है विपक्षी के नाम कोई जमीन नहीं है। वह फर्जी कागजात दिखाकर लोगो को ठगता रहता है। जिसने पहले भी औरो को भी ठगने की कोशिश की है और आप भी ठगी का शिकार हो गये है। यह सुनकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गयी । जिसके बाद से वह लगातार आमिर किरमानी से सम्पर्क करने की कोशिश के साथ ही अपने पैसो को प्राप्त करने के लिए विपक्षी को लगातार कहता चला आ रहा है परन्तु वह लगातार टालता चला आ रहा है।
मौहम्मद गयास का आरोप है कि आमिर किरमानी इस बात को लेकर आग बबूला हो जाता है तथा उसके साथ गाली गलौच करता है तथा यह धमकी देता है कि तुमसे जो होता हो कर लो। यह प्रकार विपक्षी ने षडयन्त्र करके धोखाधडी करते हुए यह जानते हुए कि खसरा नम्बर 4 रकबई 2 बीघा जमीन के असल मालिक व काबिज नही है। प्रार्थी से जमीन का सौदा 20 लाख रूपये मे तैय किया तथा प्रार्थी से पाच लाख रूपये नगद व 10 लाख रूपये आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से प्राप्त करके हड़प कर लिये। प्रार्थी के साथ धोखाधडी करते हुए फर्जी तरीके से धन अर्जित किया और स्वय हस्ताक्षर करके एक फर्जी रसीद यह जानते हुए कि यह सम्पत्ति उनकी नहीं है कूटरचित की है। तथा रूपये मांगने पर प्रार्थी को जान से मारने का प्रयास किया। अब जान से मारने की धमकी दे रहा था। जिसके बाद यूपी पुलिस द्वारा आमिर किरमानी को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया।
श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसी एक और वारदात, प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर ढाबे के फ्रीज में छुपाया शव
दिल्ली (एनसीआर), देश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धा वॉलकर हत्याकांज जैसी एक और वारदात सामने आई है। युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव अपने ढाबे के फ्रीज में डाल दिया। दिल्ली के नजफगढ़ के मित्रांव गांव स्थित ढाबे के फ्रिज से एक महिला का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी युवक का घर ढाबे से कुछ ही दूरी पर है। इसके बाद आरोपी ने 10 फरवरी को झज्जर के मंडोठी गांव में दूसरी लड़की से शादी कर ली। आरोपी साहिल गहलोत (24) प्रेमिका के शव को ठिकाने लगाता, उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने उसे मित्राऊ गांव से गिरफ्तार कर लिया।
मामले में युवती के परिजनों व अन्य किसी ने शिकायत नहीं दर्ज कराई थी। साहिल और मृतक युवती निक्की यादव पिछले दो साल से लिव इन में रह रहे थे। इस मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि निक्की को जब 9 फरवरी की रात को पता लगा कि साहिल की सगाई हो गई है तो वह उसे फोन करने लगी। इसके बाद दोनों रात एक बजे मिले। दोनों गोवा भागना चाहते थे। गोवा के लिए निक्की की फ्लाइट की टिकट तो हो गई थी, लेकिन साहिल को टिकट नहीं मिली थी। ऐसे में दोनों ने उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश जाने की योजना बनाई। दोनों कार से आनंद विहार बस अड्डे पहुंच गए, लेकिन यहां पर पता चला कि उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश की बसें आईएसबीटी, कश्मीरी गेट से जाती हैं। इसके बाद दोनों कश्मीरी गेट पहुंच गए। इतने में साहिल के परिजनों के फोन आने लग गए। परिजन तुरंत घर आने के लिए साहिल पर दवाब बनाने लगे।
साहिल घर जाने लगा तो निक्की उससे झगड़ा करने लगी। निक्की ने साहिल से एक साथ खुदकुशी करने की बात कही, लेकिन साहिल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जब झगड़ा बढ़ने लगा तो सुबह करीब चार बजे साहिल ने आईएसबीटी पर कार में डाटा केबल से निक्की की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी साहिल निक्की के शव को कार में डालकर 40 किलोमीटर दूर अपने गांव मित्राऊ तक ले गया। पूरे रास्ते में कहीं भी उसकी जांच नहीं हुई। साहिल ने शादी के बाद निक्की के शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी। पुलिस को आशंका है कि वह श्रद्धा की तरह ही शव को ठिकाने लगाता।
अपराध शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंह यादव के अनुसार शाखा के वेस्टर्न रेंज-1 के एसीपी राजकुमार को 10 फरवरी को सूचना मिली थी कि मित्राऊ गांव निवासी साहिल गहलोत ने अपनी महिला दोस्ती निक्की यादव की हत्या कर दी। सूचना के बाद एसीपी राजकुमार की देखरेख में इंस्पेक्टर सतीश कुमार, एएसआई कृष्ण, संजय, सुरेश व हवलदार रोहताश की टीम गठित की गई।
पुलिस टीम ने संबंधित थाने में हत्या की शिकायत व एफआईआर चेक की तो कोई शिकायत नहीं मिली। पुलिस को आरोपी का मोबाइल नंबर बंद मिला। कड़ी जांच के बाद एसीपी राजकुमार की टीम ने आरोपी साहिल गहलोत को मित्राऊ गांव में उसके घर के पास से मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अच्छे व पैसे वाले घर से ताल्लुक रखता है। उसकी मां सरकारी शिक्षक है। निक्की के पिता का गुरुग्राम में बड़ा गैराज है।
अफवाहों पर ध्यान न दें : 10वीं-12वीं और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में नहीं होगा लागू, सिर्फ सरकारी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा नकलरोधी कानून
देहरादून, उत्तराखंड में नया नकल विरोधी कानून 10वीं, 12वीं और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में लागू नहीं होगा। विधि विभाग ने यह सिफारिश की थी जिसे सरकार ने मानने से इन्कार कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम 2023 कानून केवल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से होने वाली सरकारी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा। उन्होंने बताया कि विधि विभाग ने जो सिफारिश की थी वह सरकार ने नहीं मानी। बोर्ड और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर यह कानून लागू नहीं होगा। इन परीक्षाओं में मौजूद नियम ही लागू रहेंगे। बताया कि कानून के दायरे को लेकर कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं जबकि अध्यादेश की अधिसूचना में ही यह स्पष्ट किया गया है कि यह कानून किन परीक्षाओं पर लागू होगा।
सील केवल एक साथ पेपर खोलने के लिए :
पेपर की सील को लेकर उठ रहे विवाद के बीच राज्य लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि सील केवल अभ्यर्थी स्तर की औपचारिकता है। यह सील इसलिए लगाई जाती है ताकि सभी अभ्यर्थी पेपर एक साथ खोलें। परीक्षा के समय से पहले कोई पेपर को न खोल पाए। अन्य सभी मामलों पर भी आयोग के अधिकारियों का कहना है कि सभी प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की गई हैं। पटवारी-लेखपाल भर्ती में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।
पटवारी भर्ती में इसलिए कम हुई अभ्यर्थियों की संख्या :
आठ जनवरी को हुई पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा में 1,58,210 में से 1,14,139 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जबकि रविवार को दोबारा हुई परीक्षा में 1,03,730 अभ्यर्थी शामिल हुए। आयोग के अधिकारियों का मानना है कि अभ्यर्थियों की संख्या में आई इस गिरावट का कारण यह है कि कई भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है। एक-एक अभ्यर्थी ने कई-कई भर्तियों के लिए आवेदन किए हुए हैं। लिहाजा, माना जा रहा है कि इस वजह से आठ जनवरी के मुकाबले अभ्यर्थियों की संख्या में गिरावट आई है
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाली फिल्म ‘यु कनु रिस्ता’ का टीजर किया लांच
देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में गढ़वाली फिल्म ‘यु कनु रिस्ता’ का टीजर लांच किया। यह फिल्म 17 फरवरी, 2023 को सिल्वर सिटी मॉल, देहरादून में रिलीज हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा व्यक्त की कि यह फिल्म उत्तराखण्ड के परिवेश, संस्कृति तथा सांस्कृतिक धरोहरों को सम्पूर्ण देश और विदेश में प्रचारित- प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। उन्होंने फिल्म की सफलता की कामना करते हुये पूरी टीम को बधाई दी।
फिल्म के निर्माता अंकित लक्की कंडियाल ने कहा कि डॉ. निशंक के उपन्यास ‘छूट गया पड़ाव’ पर बनी यह फिल्म एक शिक्षिका द्वारा अपनी एक असाध्य रोग से पीड़ित छात्रा के इलाज के लिये संघर्ष और सीमा पर शहीद हुये एक परिवार की कथा पर आधारित है, जो नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के साथ-साथ उत्तराखण्ड की महान सैन्य परम्परा को दर्शाती हुई एक मार्मिक फिल्म है।
इस अवसर पर फिल्म के निर्माता अंकित लक्की कंडियाल, कार्यकारी निर्माता डॉ. बेचैन कंडियाल, निर्देशक गणेश वीरान, अभिनेता राजेश मालगुड़ी, फिल्म कलाकार राजेश नौगांई, दिव्यांशी कुमोला, संजय चमोली, हिमालय विरासत न्यास की अध्यक्ष आश्ना नेगी, फिल्म निर्देशक अशोक चौहान, निर्देशक महेश भट्ट, सुभाष भट्ट, बालकृष्ण चमोली एवं अजय बिष्ट सहित अनेक फिल्मी कलाकार उपस्थित थे।
‘बिल लाओ, ईनाम पाओ’ योजना के विजेताओं को वितरित किये गए पुरस्कार
रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड सरकार की बिल लाओ, ईनाम पाओ योजना के विजेताओं को सोमवार को पुरस्कार वितरित किए गए। राज्य कर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विजेताओं को माह नवंबर व दिसंबर 2022 के विजेताओं को पुरस्कार का वितरण किया गया।
सहायक आयुक्त राज्य कर श्यामदत्त शर्मा ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए अवगत कराया कि योजना का मुख्य उद्देश्य आम लोगों/उपभोक्ताओं को खरीददारी पर बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि व्यापारी को बिल जारी करने की प्रवृत्ति को समाप्त करने तथा राजस्व में वृद्धि हेतु राज्य सरकार द्वारा यह योजना लाई गई है। उन्होंने बताया कि पुरस्कार विजेताओं में हरेंद्र सिंह को इयर पाॅड, कविता नौटियाल को स्मार्ट फोन, प्रदीप सिंह को स्मार्ट फोन एवं इयर पाॅड, लाल बाबू शाह को इयर पाॅड तथा विपिन पुरोहित को स्मार्ट वाॅच पुरस्कार वितरित किए गए। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता को 200 रुपए से अधिक मूल्य के बिलों को BLIP APP पर अपलोड करना है। जिस पर प्रत्येक माह लाॅटरी के माध्यम से विजेताओं को चयन किया जाएगा तथा माह मार्च, 2023 में मेगा ड्राॅ निकाला जाएगा।
पिथौरागढ़-धारचूला मोटर मार्ग के संबंध में बीआरओ के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक, दिये दिशा निर्देश
पिथौरागढ़, जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में आयोजित पिथौरागढ़-धारचूला मोटर मार्ग के संबंध में बीआरओ के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित बीआरओ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परमजीत सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि नेशनल हाईवे पिथौरागढ़ से धारचूला के मध्य बंदरलिमा और धुसाखान शिव मंदिर नामक स्थान पर संकीर्ण मार्ग के चौड़ीकरण हेतु किये जा रहे पहाड़ कटिंग के कार्य में यातायात अधिक होने की वजह से कार्य करने में अड़चन आ रही हैं।
जिलाधिकारी व बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा पिथौरागढ़-धारचूला मार्ग पूर्वाहन 5:00 बजे से 9:00 बजे तक, पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराहन 2:00 बजे तक और अपराहन 4:30 से सायं 7:30 तक बंद रखने की संस्तुति प्रकट की गई जिसको 2 सप्ताह के भीतर लागू करने की सहमति जाहिर की गई। डीएम द्वारा बीआरओ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परमजीत सिंह को कटिंग कार्य में तेजी लाने और कटिंग कार्य में लगी पोकलैंड मशीन की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा मार्ग बंद करने से पूर्व रूट प्लान का प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोगों को रूट प्लान की जानकारी हो और लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े इसके साथ ही आवागमन हेतु निर्धारित समय में ही आवाजाही करें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी फिचांराम चौहान, पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह, एसडीएम सदर अनुराग आर्य, बीआरओ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परमजीत सिंह, मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक जुकरिया, ईई पीडब्ल्यूडी, तहसीलदार कनालीछीना आदि अधिकारी उपस्थित रहे।
चण्डी देवी मंदिर परमार्थ ट्रस्ट का अपर जिलाधिकारी ने किया भ्रमण
हरिद्वार, अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) श्री बीर सिंह बुदियाल ने बुधवार को चण्डी देवी मंदिर परमार्थ ट्रस्ट हरिद्वार का भ्रमण किया। उन्होंने चण्डी देवी मंदिर में साफ-सफाई, आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की पेयजल, विद्युत्त, खानपान एवं विश्राम आदि की व्यवस्थाओं का व्यापक निरीक्षण किया।
श्री बीर सिंह बुदियाल ने मंदिर परिसर में लग रही दुकानों में से अवैध दुकानों को चिन्हित कर खाली करने के निर्देश सम्बन्धित को दिये।
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) ने तत्पश्चात मंदिर ट्रस्ट के आय-व्यय की गहन समीक्षा की।
इस अवसर पर सम्बन्घित अधिकारियों सहित मन्दिर ट्रस्ट के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
गौवंश के प्रति अपराध पर प्रभावी रोक लगाने एवं निराश्रित गौवंश की समस्या के निदान हेतु पशु कू्ररता निवारण समिति की बैठक का आयोजन
हरिद्वार, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र अन्थवाल की अध्यक्षता में बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में गौवंश के प्रति अपराध पर प्रभावी रोक लगाने एवं निराश्रित गौवंश की समस्या के निदान हेतु पशु कू्ररता निवारण समिति की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डाॅ0 योगेश शर्मा ने निराश्रित गौवंश आदि के सम्बन्ध में विभिन्न बिन्दुओं के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में सर्वप्रथम जनपद में निराश्रित गौवंश के प्रति अपराध पर प्रभावी रोक लगाने एवं निराश्रित गौवंश की समस्या के निदान हेतु धरातल पर किये जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रतीक जैन ने अधिकारियों एवं उपस्थिति पदाधिकारियों से जानकारी लेते हुये पूछा कि गायों के प्रति किस तरह के अपराध सामने आ रहे हैं, ज्यादातर घटनायें किस क्षेत्र में घटित हो रही हैं। इस पर अधिकारियों ने बताया कि भगवानपुर में इस तरह की घटनायें ज्यादा सामने आ रही हंै। बैठक में पुलिस के अधिकारियों ने यह भी बताया कि गौवंश आदि के सम्बन्ध में 62 केस दर्ज किये गये तथा 205 अभियुक्तों को जेल भेजा गया। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने सभी से अपील की कि गौवंश के प्रति अपराध की अगर कोई सूचना आपके पास आती है, तो सबसे पहले पुलिस को सूचना दें, क्योंकि कभी-कभी इस तरह के मामलों में अफवाह भी फैेलाई जाती है।
बैठक में गौवंश आदि को पकड़ने की व्यवस्था, उनके भरण-पोषण के लिये उपलब्ध कराई गयी धनराशि, आवारा पशुओं को शरण देने के लिये पशु शरणालय की स्थापना पर चर्चा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि उनके ब्लाॅक में जहां कहीं पर पशु शरणालय बनाने के लिये जमीन है, तो उसे चिह्नित करें तथा आवारा पशुओं को लाने-ले जाने के लिये एक पशु वाहन का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
समिति की बैठक में रूड़की स्थिति काजी हाउस पर अतिक्रमण के मामले का उल्लेख करते हुये समिति से जुड़े हुये पदाधिकारियों ने कहा कि काजी हाउस पर काफी समय से अवैध कब्जा किया गया है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने एमएनए रूड़की से तुरन्त दूरभाष के माध्यम से बात की तथा निर्देश दिये कि अगर काजी हाउस में अवैध कब्जा है, तो उसे तुरन्त हटाना सुनिश्चित करें। बैठक में जनपद में अवैध संचालित मांस की दुकानों का प्रकरण भी पदाधिकारियों के माध्यम से सामने आया। इस पर अधिकारियों को निर्देश दिये कि एक अभियान चलाकर इस तरह की अवैध संचालित दुकानों के खिलाफ संख्त से सख्त कार्रवाई की जाये।
समिति की बैठक में आपरेशन कामधेनु के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि इसके तहत जनपद में 02 फरवरी,2023 से 31 मार्च,2023 तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरूआत झबरेड़ा से कर दी गयी है, जिसके अन्तर्गत जो पशु दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनका उपचार किया जायेगा तथा पशुओं की टैगंग का कार्य भी किया जायेगा। बैठक में यह भी जानकारी दी गयी कि पशुओं के उपचार के लिये 1962 टोल फ्री नम्बर भी जारी किया गया है, जिस पर पशुओं के उपचार के सम्बन्ध में जानकारी दी जा सकती है।
समिति की बैठक में अध्यक्ष उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग श्री राजेन्द्र अन्थवाल ने गौसेवा, गौमाता, गाय के गोबर से बने विभिन्न उत्पाद आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में पालतू श्वान पशुओं के पंजीकरण, निराश्रित श्वान पशुओं का सर्वेक्षण, बधियाकरण व पशु जन्म दर नियंत्रण, शहरी, स्थानीय निकाय क्षेत्रों में गौवंशीय पशुओं का पंजीकरण आदि के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये।
इस मौके पर पशुओं के संरक्षण में निरन्तर कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं ने कई महत्वपूर्ण सुझाव-जैसे दुर्घटनाओं से बचाने के लिये गाय की सींग पर रिफ्लेक्टर लगाया जाना, हैल्प नम्बर जारी करना, गाय के गोबर से विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किये जाने आदि से सम्बन्धित सुझाव प्रस्तुत किये।
बैठक के दौरान समिति के गैर सरकारी पदाधिकारियों का चुनाव भी सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष पद के लिये अश्वनी शर्मा, सचिव के लिये कुलदीप सूर्यवंशी, सदस्यों के लिये-श्री संजय गुप्ता, श्री राम गोपाल कंसल, सुश्री कंवलजीत कौर, बलराम कश्यप को नामित किया गया।
इस अवसर पर एमएनए श्री दयानन्द सरस्वती, सदस्य उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग श्री धर्मवीर सिंह गुसांई, मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री के0के0 गुप्ता, श्री कृष्णायन देशी गोरक्षा गोलोक धाम सेवा समिति गैण्डीखाता, भारतीय ग्राम्य विकास एवं गौरक्षार्थ न्यास झीबरहेड़ी, श्री गोपीनाथ जी गौशाला समिति ग्राम कालूबांस सहित सम्बन्धित संगठनों के पदाधिकारीगण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।
जिला स्तरीय पार्किंग समिति की प्रथम बैठक आयोजित, पार्किंग के सम्बन्ध में हुआ विस्तृत विचार-विमर्श
हरिद्वार, जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पाण्डे की अध्यक्षता में बुधवार को कलक्ट्रेट में जिला स्तरीय पार्किंग समिति की प्रथम बैठक आयोजित हुई।
बैठक में स्थानीय स्तर पर पार्किंग की आवश्यकता का निर्धारण, पार्किंग हेतु भूमि स्थल का चयन, प्रस्तावित भूमि की मुख्य मार्ग से दूरी, पार्किंग की वास्तविक सम्भावित उपयोगिता, पार्किंग से स्थानीय नगर/जनपद की पार्किंग समस्या के निराकरण का आकलन, ऐसे विषयों प्रकरणो, जिन पर उच्च स्तर पर निर्णय लिये जाने की आवश्यकता होगी तथा वर्तमान में जनपद में पार्किंग की स्थिति आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।
जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पाण्डेय ने बैठक में कहा कि शहर में जनसंख्या वृद्धि तथा व्यावसायिक एवं पर्यटन से सम्बन्धित गतिविध…
केंद्र पोषित कृषक उत्पादक संगठनों, एफपीओ की जिला स्तरीय निगरानी बैठक हुई आयोजित
पिथौरागढ़, जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में केंद्र पोषित कृषक उत्पादक संगठनों, एफपीओ की जिला स्तरीय निगरानी बैठक आहूत की गयी।
बैठक में जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड अमित पाण्डेय द्वारा केंद्र पोषित कृषक उत्पादक संगठनों, एफपीओ के गठन एवं संवर्धन के विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी।
जिलाधिकारी ने जिले के सभी 08 ब्लॉकों में गठित एफपीओ की गतिविधियों की समीक्षा की एवं सभी एफपीओ को रेखीय विभागों से मार्गदर्शन एवं विभागीय योजनाओं का लाभ एफपीओ एवं उसके सदस्यों को देने के निर्देश दिये ।
जिलाधिकारी ने सभी क्लस्टर.आधारित व्यावसायिक संगठनों ;सीबीबीओ को निर्देशित किया गया की वो अपने विषय विशेषज्ञों को फील्ड में भेज कर एवं कृषकों से वार्तालाप कर एफपीओ की यथार्थ व्यापार योजना बनाएँ एवं मार्केटिंग टाई अप की संभावनाएं तलाशें तथा एफपीओ की सदस्यता में वृद्धि करें ताकि केंद्र सरकार से अधिकतम इक्विटी अनुदान प्राप्त किया जा सके।
मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी द्वारा सभी एफपीओ को केंद्र सरकार की एआई, पीएमएफएमई एवम एएचडीएफ योजनाओं का लाभ लेने के निर्देश भी दिए।
बैठक में पशुपालनए कृषि, मत्स्य,उद्यान विभागों के विभागाध्यक्ष केवीके से वैज्ञानिकए एवं सभी एफपीओ के सीईओ द्वारा प्रतिभाग किया गया।
बैंकों में ऋण आवेदनों को लंबित न रखा जाय, जिलाधिकारी ने बैंकर्स को दिये निर्देश
पिथौरागढ़, जिला स्तरीय पुनर्रीक्षण समन्वय समिति (डीएलआरसी) एवं जिला परामर्श दात्री समिति की बैठक जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बैंकर्स के साथ ऋण जमा अनुपात,सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजना के अंतर्गत ऋण वितरण एवं आरसेटी द्वारा किए जा रहे प्रशिक्षण कार्य आदि की समीक्षा की गई तथा बैंकर्स व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के तृतीय त्रैमास के ऋण जमा अनुपात की समीक्षा के दौरान लीड बैंक अधिकारी अमर सिंह ग्वाल ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष की तृतीय त्रैमास का ऋण जमा अनुपात 35.76 प्रतिशत है जो कि रिजर्व बैंक के मानक 40 प्रतिशत लक्ष्य के सापेक्ष कम है। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी प्रकट की गई तथा बैंकर्स को ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
बैंकों द्वारा ऋण वितरण कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बैंकर्स को निर्देश दिए कि बैंकों में ऋण आवेदनों को लंबित न रखा जाय। या तो आवेदनों को स्वीकृत किया जाए या फिर अस्वीकृत कर दिया जाए।
किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने संबंधी कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बैंकर्स को निर्देश दिए कि निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के अनुसार किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड तेजी से बनाये जायें। उन्होंने मुख्य कृषि अधिकारी ऋतु टम्टा को निर्देश दिए कि दुग्ध संघ, पशुपालन, मत्स्य आदि विभागों द्वारा प्रेषित आवेदनों के सापेक्ष बैंकों द्वारा कितने किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं इसका ब्यौरा प्रतिमाह बैंकर्स से एकत्रित किया जाए ताकि पता चल सके कि बैंकों द्वारा प्रतिमाह कितने किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण वितरण कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बैंकर्स को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लंबित ऋण आवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि इस योजना के अंतर्गत ऋण हेतु आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता शीघ्र ही अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें।
आरसेटी के प्रशिक्षण कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद के इच्छुक लोगों को हाउसकीपिंग, बढ़ई संबंधी कार्यों एवं यांत्रिक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि लोग इन कार्यों में दक्ष होकर स्वरोजगार से जुड़ सकें।
बैठक में आरसेटी से आए अधिकारीयों द्वारा आगामी प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से विस्तारपूर्वक जानकारी मुख्य विकास अधिकारी को दी गई।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने जिला लीड बैंक प्रबंधक को निर्देश दिए कि जनपद में अधिक से अधिक किसानों को केसीसी से लाभान्वित किया जा सके इस हेतु जनपद के समस्त बैंक ब्रांच माहवार कैंप लगाकर कार्य करना सुनिश्चित करें।
बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी, लीड बैंक अधिकारी अमर सिंह ग्वाल, डीडीएम नाबार्ड अमित पांडे, सहित विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी एवं बैंकर्स उपस्थित थे।
खास खबर : बॉबी पंवार समेत कोर्ट ने दी सभी आरोपियों को जमानत
देहरादून, भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन के दौरान पथराव और उपद्रव के आरोपी बॉबी पंवार समेत सभी युवाओं को जमानत मिल गई है। राजधानी देहरादून में विगत 9 फरवरी को बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने बॉबी पंवार समेत कई युवाओं को गिरफ्तार किया था।
देहरादून के सीजेएम लक्ष्मण सिंह की कोर्ट से बॉबी समेत अन्य की जमानत को लेकर सुनवाई हुई। जमानत पर अभियोजन और बचाव पक्ष में जोरदार बहस हुई, जिसके बाद पथराव और उपद्रव के आरोपी बॉबी समेत सभी युवाओं को जमानत मिल गई है। बॉबी पंवार के अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल का कहना है कि इस मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है।
गौरतलब हो कि उत्तराखण्ड़ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार और उसके सात साथियों को देहरादून में सीबीआई जांच की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि पथराव और उपद्रव के मामले में आरोपी बॉबी समेत सभी युवाओं को जमानत मिल गई है,
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सीजेएम कोर्ट में बॉबी समेत सभी आरोपियों पर जानलेवा हमले की धारा लगाने और छह आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग पर बहस हुई। अदालत में अभियोजन की ओर से रखे गए घायल अधिकारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट रखे गए। इसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष ने कहा अधिकारी घायल थे तो बाद में ड्यूटी क्यों की। इसके बाद छह आरोपियों की जमानत रद्द करने पर कोर्ट में बहस हुई। अभियोजन ने बेल बॉन्ड ना भरने को आधार बताया गया। गौरतलब है कि बॉबी पंवार समेत 13 युवाओं को पुलिस ने बीते 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था। शनिवार 11 फरवरी को 6 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन बॉबी पंवार समेत 7 लोगों को कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई थी। देहरादून की सीजेएम कोर्ट में बॉबी पंवार समेत सात आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। बॉबी समेत सात की जमानत पर मंगलवार को फैसला टल गया था। आज बुधवार को मामले में सुनवाई हुई। शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे संघ के युवाओं में खुशी की लहर है।
