देहरादून , बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता एवं विद्यालय प्रांगण को स्वच्छ रखने वाले प्रहरियों के समांन में मई दिवस के तहत आज एक समांन कार्यक्रम का आयोजन किया गया ! केंद्रीय विद्यालय बीरपुर में गत दिवस सम्पन्न मजदूर दिवस को आज श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया जहाँ विद्यालय में काम कर रहे 5 अनुबंध श्रमिकों कमला , विमला, विनोद कुमार, सन्नी कुमार एवं शांति भट्ट को समानित किया गया !

इन श्रमिकों को बच्चों के सामने समानित करते हुए विद्यालय की प्राचार्या बसंती खम्पा ने कहा कि हमें इन श्रमिकों के कार्य का सम्मान करना चाहिये और विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने में इनका सहयोग करना चाहिये , उन्होंने बच्चों से कहा कि यदि ये श्रमिक विद्यालय में कार्य ना करें तो यहाँ का वातावरण अव्यवस्था का शिकार हो जाएगा जिसका प्रतिकूल प्रभाव बच्चों आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा , इसलिये इनका अधिक से अधिक समांन किया जाना चाहिये !
इससे पूर्व विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक विनय कुमार सिंह ने मई दिवस के ऐतहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मजदूरों के कार्य के समय एवं अन्य नीतिनिर्धारण का श्रीगणेश 1 मई 1923 से मद्रास से शुरू हुआ था और विश्व भर में यह 1मई 1890 से श्रमिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है !
समांन समारोह में विद्यालय के बच्चों सहित शिक्षक पी के थपलियाल, एम एस रावत, विनय कुमार, उर्मिला बामरु,दीपमाला, गौरव रावत, सुमित कुमार एवं आँचल ममगाईं आदि शिक्षक उपस्थित थे !
कार्यक्रम का संचालन करते हुए डी एम लखेड़ा ने श्रमिकों एवं विद्यालय प्रशासन का इस आयोजन के लिये आभार व्यक्त किया

ऋषिकेश, उत्तराखंड से आज बड़ी खबर सामने आ रही है कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और उनकी सुरक्षा टीम के द्वारा एक व्यक्ति को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जानकारी मिली कि मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम की ओर जा रहे थे तभी अचानक हरिद्वार हाईवे पर बीच सड़क पर मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को सुरेंद्र नेगी नाम के व्यक्ति के द्वारा रोका गया और जाम और सड़क की समस्या कही गई। इतने में बात अचानक बढ़ गई और मारपीट की नौबत आ गई, वही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सुरेंद्र नेगी नाम के व्यक्ति के द्वारा उनके साथ भी सड़क पर रोक कर बदतमीजी की गई और सुरक्षाकर्मी के रोके जाने पर मारपीट पर उतर गया। मारपीट में उनका कुर्ता भी फट गया और सुरक्षाकर्मी की वर्दी भी फट गई।

हालांकि वीडियो में मंत्री और उनके सुरक्षाकर्मी की टीम व्यक्ति को पिटाई करती नजर आ रही है। पुलिस ने सुरेंद्र नेगी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। वहीं मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पूरा घटनाक्रम पुलिस के सामने रखा।

“गौरीकुण्ड व सोनप्रयाग पहुंच कर डीजीपी सर उत्तराखण्ड ने पुलिस बल को मजबूत इरादे क साथ कर्तव्य निर्वहन के दिये गये निर्देश”

रुद्रप्रयाग, पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड अशोक कुमार आज तड़़के सोनप्रयाग, गौरीकुण्ड पहुंचकर पुलिस व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया।
गौरीकुण्ड का अधिकांश क्षेत्र बिल्कुल संकरा होने तथा आवाजाही का एकमात्र रास्ता होने के चलते गौरीकुण्ड घोड़ा पड़ाव के दूसरी छोर पर बाईपास तैयार कराये जाने हेतु पत्राचार करने के निर्देश दिए गये, ताकि इस सम्पूर्ण क्षेत्र में भीड़ के दबाव को खत्म किया जा सके। यात्रा के सभी पैदल पड़ावों पर नियुक्त पुलिस बल व यात्रियों की सुविधा व तात्कालिक सहायता हेतु ऑक्सीजन सिलैंडर रखवाये जाने के निर्देश दिए गये। धाम सहित यात्रा पड़ावों की पवित्रता बनाये रखने हेतु “ऑपरेशन मर्यादा” चलाये जाने के साथ ही इस सम्बन्ध में होर्डिंग्स, फ्लैक्स, बैनर लगवाये जाने के निर्देश दिये गये।गौरीकुण्ड में पुलिस चेक पोस्ट पर श्रद्धालुओं के आवागमन को बनाये रखने हेतु निरन्तर अनाउंसमेंट की ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवान को नगद ₹1000 का पारितोषिक प्रदान किया गया।
इस दौरान केदारनाथ धाम पैदल जा रहे यात्रियों से संवाद स्थापित किया गया। यात्रियों द्वारा पालकी काउंटर पर अत्यधिक भीड़ के नियंत्रण के अनुरोध पर उपस्थित चौकी प्रभारी गौरीकुण्ड को पालकी बुकिंग काउंटर पर यात्रियों को कतारबद्ध तरीके से खड़ा कराने हेतु पुलिस बल नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। गौरीकुण्ड में पुलिस व्यवस्थाओं को और अधिक दुरुस्त किये जाने के निर्देश दिये गये।
कोतवाली सोनप्रयाग पहुंचकर पुलिस कार्मिकों का सम्मेलन लेकर उनकी समस्यायें जानी गयी। यात्रा ड्यूटी हेतु आये बाहरी जनपदों के पुलिस बल को चारधाम यात्रा मद से गर्म जैकेट व इनर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। पुलिस बल का मनोबल बढ़ाये जाने हेतु उनको हर प्रकार की बुनियादी सुविधायें मुहैया कराने के निर्देश दिये गये। उपस्थित पुलिस बल को कहा गया कि चारधाम से सम्बन्धित ड्यूटियां आपकी रुटीन ड्यूटियों से थोड़ा मुश्किल जरूर हैं, परन्तु यही आपकी कार्य क्षमता को और मजबूत करेगी।
इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक यातायात हर्षवर्द्धनी सुमन, प्रभारी निरीक्षक सोनप्रयाग सुरेश चन्द्र बलूनी, यातायात निरीक्षक श्याम लाल, चौकी प्रभारी गौरीकुण्ड कुलेन्द्र सिंह रावत सहित वहां पर नियुक्त पुलिस बल उपस्थित रहा।

हल्द्वानी, नैनीताल में धानाचूली-पहाड़पानी मोटर मार्ग के चौरलेख के पास सोमवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।

धारी पुलिस चौकी प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि रात करीब 11 बजे एक ऑल्टो कार लोहाघाट से धारी की ओर जा रही थी। जिसमें सवार सभी लोग एक पारिवारिक सगाई कार्यक्रम में लोहाघाट गए हुए थे। वहां से लौटते समय चोरलेख के पास कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पदमपुरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहीं दुर्घटना में गंभीर घायल नवीन चंद्र पुत्र सेवक राम निवासी ग्वालाकोट (अघरिया) की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी। विमला देवी, ईश्वरी राम, दीपक चंद्र, बुद्धि राम और गीता के घायल होने पर प्राथमिक उपचार किया गया। जिसमें तीन लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर किया गया है। मुक्तेश्वर थानाध्यक्ष महेश जोशी ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल भेजा गया है।

देहरादून, वित्तीय वर्ष 2023-24 में आरंभिक स्तर पर ही ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा के लिए 98,000 करोड़ रूपये की प्रस्तावित मांग की तुलना में 60,000 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। मनरेगा के तहत आवंटन में 30 हज़ार करोड़ की कटौती समझ नहीं आ पायी है।’ यह योजना देश भर के लाखों परिवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लगभग 5.6 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित होते है। मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक प्रमुख जरिया है. खासतौर से भूमिहीन मजदूर और सीमांत /लघु किसानों के लिए यह एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है. लेकिन, मांग के बावजूद इसके बजट में कटौती करना अच्छा संकेत नहीं है।

इसके साथ ही सरकार ने मनरेगा श्रमिक की उपस्थिति और मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए एक अजीबोगरीब और पूरी तरह से अव्यवहारिक “NMMS ऐप” को अनिवार्य कर दिया गया है। मनरेगा के सभी कार्यस्थलों पर साथियों को अपने फोन से दिन में दो बार सभी श्रमिकों की तस्वीरें अपलोड करनी पड़ती हैं, और सैकड़ों हजारों मजदूरी से वंचित रह जाते हैं क्योंकि वे दिन का अपना काम पूरा करने के बाद भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते हैं।बार-बार इस आरोप के बावजूद कि मनरेगा के लाभार्थी आलसी हैं, योजना वास्तव में श्रमिकों को पीस रेट के आधार पर भुगतान करती है, मापित उत्पादकता के अनुसार मजदूरी कम करती है। ऐप अपने सबसे अच्छे रूप में केवल कार्यस्थलों पर श्रमिकों की उपस्थिति दिखा सकता है। इससे कोई प्रयोजन पूरा नहीं होता, क्योंकि भुगतान आउटपुट पर किया जाता है, और किसी के पास समय नहीं है कि वह करोड़ों श्रमिकों की अपलोड की गई तस्वीरों को देखे। ऐप केवल कार्यक्रम के साथ श्रमिकों की शत्रुता और हताशा को बढ़ायेगा।

मनरेगा के अन्तर्गत १०० दिन के रोज़गार की गारंटी दी जाती है ।वर्तमान बजट से 100 दिन के रोजगार की गारंटी नहीं दी जा सकती चूंकि फंड की कमी है इसलिए प्रशासन जानबूझकर काम की मांग को दबाएगा ।मनरेगा के लिए अभी जो आवंटन है, यानी 60,000 करोड़ रु, उससे सिर्फ 30 दिन रोजगार की गारंटी दी जा सकती है.

मनरेगा एक अद्वितीय मांग संचालित कानूनी ढांचा है, जो बजट से बाधित नहीं होना चाहिए। 2008 से 2011 तक वार्षिक आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.4% था, और यह दावा किया गया था कि आवश्यकता पड़ने पर और धन प्रदान किया जाएगा। अर्थशास्त्रियों और कार्यकर्ताओं ने इसके कार्यान्वयन का बारीकी से अध्ययन करते हुए अनुमान लगाया कि उस राशि से दोगुने से अधिक, या सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1%, इसे एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा से एक कानून की ओर बढ़ने का अवसर देने के लिए आवश्यक होगा जो ग्रामीण भारत में वास्तविक परिवर्तन को गति देगा। .
इस साल 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन जीडीपी के 0.2% से कम है। इसलिए, वास्तविक रूप में, यह अब तक का सबसे कम मनरेगा आवंटन है।

मनरेगा के बजट कटौती से पता चलता है कि सरकार कैसे, एक बहुत ही सावधानी से परिकल्पित कानून को व्यवस्थित रूप से कमजोर कर रही कि अब यह न्यूनतम सीमा स्तर पर रोजगार प्रदान करने में भी सक्षम नहीं होगा।