Monday, June 9, 2025
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जिला सहकारी बैंक की गढ़वाल शाखा का विस अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण ने किया शुभारंभ

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कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा कोटद्वार के देवी रोड स्थित जिला सहकारी बैंक लि० गढ़वाल की शाखा का शुभारंभ उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष/स्थानीय विधायक ऋतु खण्डूडी भूषण ने किया ।

इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण ने बैंक कर्मियों को शाखा की शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र के विकास में योगदान देने को कहा।
उन्होंने कहा की सहकारी बैंकों का महत्व विशेष है, वे सामाजिक विकास और सामरिक प्रगति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हैं। सहकारी विभाग और सहकारी बैंकों के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संघटना को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने और छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में सक्षम हो रहे हैं।

उन्होंने कहा की सरकार का एक महत्वपूर्ण ध्येय है सबका साथ, सबका विकास। उनका उद्देश्य सभी वर्गों के लोगों को संपूर्ण वित्तीय समावेशन और वित्तीय समृद्धि का लाभ देना। इसके लिए, सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने, उनके संगठनात्मक और प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे है।
उन्होंने कहा की सहकारी बैंक का लक्ष्य होना चाहिए स्वदेशी उद्यमों, किसानों, छोटे व्यापारियों और सामाजिक वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और उन्हें स्वावलंबी बनाना।

जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नरेंद्र रावत ने बैंक की उपलब्धियां गिनाई, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ओर अधिक कार्य करने और सुपात्र लोगो को ही वित्तीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात कही।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विरेंद्र रावत,जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष नरेंद्र रावत, पार्षद नीरू बाला खंतवाल ,मंडल अध्यक्ष हरी सिंह पुंडीर, जितेंद्र नेगी,श्री सूर्य प्रकाश सिंह मौजूद रहे।

विशाखा श्री सारदा पीठम के स्वामी स्वात्मनन्देन्द्र सरस्वती ने की मुख्यमंत्री धामी से भेंट

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देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को सचिवालय में विशाखा श्री सारदा पीठम ऋषिकेश के स्वामी श्री स्वात्मनन्देन्द्र सरस्वती ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को 02 व 03 जुलाई, 2023 को श्री शारदाा पीठम ऋषिकेश में आयोजित शुभ गुरू पूजा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का भी आमंत्रण दिया।

उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि श्री सारदा पीठ की ऋषिकेश, वाराणसी, श्रीशैलम, विशाखापत्तनम, हैदराबाद और दक्षिण और उत्तर भारत के कई अन्य स्थानों में मंदिर और 72 ‘शाखा पीठम’ भी स्थापित है। धार्मिक गतिविधियों के साथ-साथ अन्न दान, गो (गाय) संरक्षण (संरक्षण और सम्मान), वन संरक्षण, वैदिक उपनिषद शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, पुस्तकालय, रक्तदान शिविर आदि जैसे धर्मार्थ प्रयास भी शारदाा पीठ की ओर से किये जाते है।

राणा दम्पति के लिये बरदान साबित हुआ डाक्टर संजीव कटारा का प्रयास

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(देवेन्द्र चमोली)
रुद्रप्रयाग- कहते है डाक्टर भगवान का रूप होता है, इस विश्वाश को एक बार फिर अपने प्रयासों साबित किया है जिला चिकित्सालय में तैनात गाईनी सर्जन कर्नल डा. संजीव कटारा ने । प्रसव पूर्व अपने सात बच्चों को खो चुकी सुनीता राणा ने दो महीने से डा. संजीव कटारा की निगरानी मे बीते शनिवार को आपरेशन द्वारा स्वस्थ्य बेटी को जन्म दिया तो उसके व उनके पति के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मानों डा. सजीव उनके लिये साक्षात भगवान के रुप में बनकर आये हो।
जिला चमोली की पोखरी विकास खण्ड के सरणा चांई गांव की 34 वर्षिय सुनीता राणा व उनके पति पुष्कर सिंह राणा की शादी के बाद 7 बच्चे प्रसव पूर्व मृत हुए। आर्थिक तंगी के बाबजूद भी इस दम्पति ने बच्चों की आस में देहरादून से लेकर कई अस्पतालों मे ईलाज करवाया लेकिन उन्हे निराशा ही हाथ लगी। हतास व निराश राणा दम्पति जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग मैं सेवा दे रहे गाईनी सर्जन डा. संजीव कटारा से मिले, उनकी समस्या को देखते हुये डा. कटारा ने उन्हे नई उम्मीद जगाई उन्होने दो महीने जिला अस्पताल में अपनी निगरानी में रखा , इस दौरान आवश्यक मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया आखिर कार शनिवार को सुनीता ने स्वस्थ्य बेटी को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनो स्वस्थ्य है। खुशी से लवरैज सुनीता देवी व उसके पति को जैसे कर्नल डा. संजीव कटारा भगवान के रूप में मिले हो।
डा. संजीव कटारा का कहना है कि हताश राणा दम्पति की बात सुनकर उनके द्वारा उन्हे दो महीने अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई । फिर इन दो महीनों में अपने अनुभवों व सहयोगियों के साथ आवश्यक मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया उनके मेडिकल स्टाप के प्रयासों से आपरेशन द्वारा स्वस्थ्य बेटी का जन्म सम्भव हो पाया। वहीं बेटी के जन्म से खुश राणा दम्पति डा. संजीव कटारा के इस प्रयासों की भूरी भूरि प्रशंशा कर रहे है।

स्टेशन रोड पर पुलिस चौकी के सामने गिरासू भवन का अगला हिस्सा गिरा

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कोटद्वार, कोटद्वार में आज सुबह स्टेशन रोड पर पुलिस चौकी के सामने एक गिरासू भवन का अगला हिस्सा गिर गया। मलवे में नीचे खड़ी दो मोटर साइकिल दब गई, जबकि एक महिला बाल बाल बच गई। बताया जाता है कि इस गिरासूं भवन को नगर निगम द्वारा पिछले काफी समय से गिराने के लिए नोटिस भेजे जा रहे थे, लेकिन भवन मालिक और किरायेदार द्वारा नोटिस को अनदेखा किया जाता रहा। भवन में नीचे एक होटल और दुकान खूली हुई है। होटल का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट कर सड़क पर आ गिरा। आसपास के लोगों ने बताया की स्टेशन रोड और जीएमओयू अड्डा होने के कारण अक्सर यहां भारी भीड़ रहती है। भवन के नीचे सड़क पर खड़ी एक महिला बाल बाल बच गई, लेकिन दो मोटर साइकिल मलबे में दब गई। नगर आयुक्त गुप्ता ने बताया की दोबारा उनको नोटिस भेज गया है। नोटिस पर भवन स्वामी नहीं आते हैं तो नगर निगम स्वयं गिरासू भवन को गिरा देगा और उसमें जो भी खर्चा आएगा वह भवन स्वामी को देना होगा।

ईद-उल-जूहा (बकरीद) पर्व पर पुलिस व्यवस्था एवं सुरक्षा प्रबन्धों को लेकर डीजीपी ने दिये दिशा निर्देश

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देहरादून, उत्तराखण्ड़ पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने परिक्षेत्र एवं जनपद प्रभारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ईद-उल-जूहा (बकरीद) पर्व पर पुलिस व्यवस्था एवं सुरक्षा प्रबन्धों के सम्बन्ध में बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए :

ईद-उल-जूहा पर्व को देखते हुए सभी जनपद प्रभारी सुपर एलर्ट मोड पर रहें और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये जाएं। सर्तकता बरतें, पैट्रलिंग बढ़ाएं और फोर्स डिप्लॉयमेंट अच्छा हो।
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन कराते हुए सुनिश्चित करा लें कि सामुहिक कुर्बानी स्लॉटर हाउस में एवं पूर्व निर्धारित स्थानों पर हों।
नमाज ईदगाहों या अन्य निर्धारित स्थानों पर ही अता की जाए।
असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखें और संवेदनशील स्थानों का दौरा करें।
शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी जनपदों में थानाध्यक्ष, सीओ, एसडीएम, एसएसपी एवं जिलाधिकारी स्तर पर शांति समिति की गोष्ठी करा ली जाए।
त्यौहार रजिस्टर का अध्ययन कर बीते वर्षों के सभी विवाद व मुकदमों की वर्तमान स्थिति को देखा जाए और उनका उचित समाधान कराया जाए।

सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर कड़ी नजर रखने के साथ ही भ्रामक/आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों व किसी तरह की अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्यवाही की जाए। भ्रामक सूचनाओं व अफवाहों का तत्काल खंडन भी किया जाए।

बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड- श्री वी मुरूगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना एवं सुरक्षा- श्री ए पी अंशुमान, पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था- सुश्री पी0 रेणुका देवी, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

‘कल के लिए जल’ उत्सव यात्रा का शुभारंभ, यात्रा पूरे वर्ष भर रहेगी जारी

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देहरादून, ‘कल के लिए जल उत्सव यात्रा’ का लाखामंडल से शुभारंभ हो गया, जल उत्सव यात्रा को बोखनाग देव समिति के अध्यक्ष जयेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखा कर ढोल नगाड़ों की थाप के साथ रवाना किया। यात्रा के संयोजक द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने कहा कि लाखामंडल वीरो की और संघर्ष की भूमि रही है। इससे पूर्व भी वर्ष 2004 में हमने लाखामंडल से लंबगाव तक पद यात्रा की थी। वर्तमान में जिस तरह से दिन प्रतिदिन मानव और वन्य जीवों के बीच जल को लेकर संघर्ष देखने को मिल रहा है उसके पीछे जंगलों में घटता पानी भी एक कारण है। श्री सेमवाल ने कहा कि जंगलों एवं गांव के आस पास के प्राकृतिक जल स्रोत सूख रहे है उनको पुनर्जीवित करना आज बड़ी चुनौती है। ‘कल के लिए जल उत्सव यात्रा’ लगातार पूरे एक साल जून 2024 तक उत्तराखण्ड़ से हिमाचल तक चलेगी।

जल के बिना जीवन की कल्पना अधूरी :
आज पूरी दुनिया में व्यापक जल संकट है। नदियों और प्राकृतिक जल स्रोत का पानी घट रहा है। बड़े शहरों में तो दिन प्रति दिन पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी है, आदिकाल से जल मानवीय जीवन का आधार रहा है | वहीं जंगलों में पानी और भोजन की कमी के कारण आए दिन मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इस धरती पर पानी का स्रोत सिर्फ आसमान से टपकने वाली वर्षा की बूंदे ही है। वर्षा जल एक अनमोल प्राकृतिक उपहार है जो प्रतिवर्ष पूरी दुनिया को बिना किसी भेद भाव के मिलता आया है। पानी के समुचित प्रबंधन के आभाव में वर्षा का जल व्यर्थ में बह जाता है। जिसका संरक्षण किया जाना आवश्यक है |

जल संरक्षण को जनांदोलन बनाने के लिए हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी का यह विगत दस वर्षों से निरंतर जारी है। जल की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए संस्थान के द्वारा *कल के लिए जल अभियान* शुरू किया गया, जो एक सफल माडल के रूप में सामने आया है, इस अभियान में लोगों को उनके जन्मदिन, जीवन के विशेष दिन को यादगार बनाने एवं परिजनों की याद में पानी के कच्चे जल कुंड, तालाब बनवाए जाते है। अभियान के तहत अभी तक जनपद उत्तरकाशी, टिहरी एवं देहरादून में 4 हजार जल कुंड, तालाब श्रमदान करके बने है। इस वर्ष जनपद उत्तरकाशी में जिला प्रशासन के साथ मिल कर ‘जल उत्सव’ कार्यक्रम शुरू किया गया। इस माडल को जन जन तक लेे जाने व जल संरक्षण के कार्य से अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करने के लिए द्वारिका प्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में ‘कल के लिए जल उत्सव यात्रा शुरू’ हुई ।

लाखामंडल से शुरू हुई यह ‘जल यात्रा’ जौनसर, गढ़वाल, कुमाऊँ व मैदानी क्षेत्रों के साथ हिमाचल में 5 चरणों में पूरी होगी। उत्तराखण्ड एवं हिमाचल के 20 जनपदों की यात्रा तय कर यात्रा का समापन जून 2024 को देहरादून में होगा। यात्रा पूरे वर्ष भर जारी रहेगी हर क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ते जाएंगे। इस यात्रा के दौरान 5 लाख जल नायक तैयार किए जाएंगे। यात्रा में रेणुका समिति के संदीप उनियाल, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ब्लाक मिशन प्रबंधक रवीन्द्र नौटियाल, अनमोल बिष्ट, बूराश परियोजना के प्रकाश राज, ग्राम पंचायत प्रधान मंजियाली प्रकाश रावत शामिल रहे | यात्रा देर सायं जनपद उत्तरकाशी के मंजीयाली गांव पहुंची जहां पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा का स्वागत किया, यात्रा मांजियाली गांव में ही रात्री विश्राम करेगी।

चिकित्सा अधिकारियों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों की मेहनत का ही परिणाम है यह सम्मान: स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार

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देहरादून, उत्तराखंड के तीन नए चिकित्सा इकाइयों को भारत सरकार के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एन.क्यू.ए.एस.) एवं लक्ष्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिसमें नैनीताल स्थित बी.डी. पांडे जिला अस्पताल, चंपावत स्थित जिला चिकित्सालय व हरिद्वार स्थित उपजिला चिकित्सालय रुड़की को एन.क्यू.ए.एस. एवं लक्ष्य पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है।

इस पर स्वास्थ्य सचिव एवं एनएचएम मिशन निदेशक डॉ आर राजेश कुमार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारी की सराहाना करते हुए कहा कि यह सम्मान उन्हीं की मेहनत का परिणाम है। यह प्रथम बार है कि स्वास्थ्य विभाग की पहाड़ी चिकित्सा इकाइयों को भी प्रतिष्ठित एन.क्यू.ए.एस. एवं लक्ष्य पुरस्कार से नवाजा है।
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमारा द्वारा बताया गया कि जनपद नैनीताल के बी.डी. पांडे अस्पताल के 6 विभागों जिसमें ब्लड बैंक, इनपेंशट विभाग (आईपीडी), सामान्य प्रशासन एवं लैब को एन.क्यू.ए.एस. व लेबर रुम एवं मेटरनेल ऑपरेशन थियेटर को लक्ष्य पुरस्कार मिला है। वहीं जनपद चंपावत के जिला अस्पताल के 6 विभाग जिसमें ओपीडी, ब्लड बैंक, मेटरनेटी वार्ड, फार्मेसी, एवं सामान्य प्रशासन को एन.क्यू.ए.एस. व लेबर रुम को लक्ष्य पुरस्कार मिला। जनपद हरिद्वार स्थित उपजिला चिकित्सालय रुड़की के 7 विभागों जिसमें सामान्य प्रशासन, जनरल ओ.टी., ब्लड बैंक, मैटरनिटी वार्ड एवं प्रयोगशाला को एन.क्यू.ए.एस. एवं लेबर रूम व मैटरनिटी ओ.टी. को लक्ष्य पुरस्कार मिला है।
स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय एन.क्यू.ए.एस. एवं लक्ष्य पुरस्कृत जिला अस्पताल नैनीताल को लगभग 8.4 लाख रुपये, जिला अस्पताल चंपावत को 4.6 लाख व उप जिला चिकित्सालय रुड़की को 8.8 लाख रुपये के तौर पर प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी।
स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने अवगत कराया कि अभी तक उत्तराखंड राज्य को कुल 7 राष्ट्रीय स्तरीय एन.क्यू.ए.एस. मान्यता एवं 16 राष्ट्रीय स्तरीय लक्ष्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी मरीजों व गर्भवती महिलाओं को गुणवत्ता पूर्ण उच्च स्तरीय सुविधाएं सरकारी चिकित्सा इकाइयों में दिए जाने हेतु उत्तराखंड राज्य निरंतर प्रयासरत है।
एन.क्यू.ए.एस. एवं लक्ष्य पुरस्कार एनएचएम प्रभारी अधिकारी क्वालिटी एश्योरेंस डॉ मुकेश रॉय एवं उनकी टीम डॉ अपूर्वा मेहर नयाल कंसल्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस, डॉ प्रियांशी श्रीवास्तव कंसल्टेंट, दीपक कंडवाल जिला कंसल्टेंट नैनीताल, प्रदीप जिला कंसल्टेंट चंपावत द्वारा भारत सरकार कि ओर से प्राप्त किया गया।

हाईकोर्ट का सख्त आदेश : सरकार आठ हफ्ते में नियुक्ति करे लोकायुक्त

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नैनीताल, उत्तराखण्ड़ हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में सख्त आदेश दिया जिसके अन्तर्गत राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति व लोकायुक्त संस्थान को सुचारु रूप से संचालित किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने सरकार को प्रदेश में आठ सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश दिए हैं।

गौरतलब हो कि इससे पूर्व हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से शपथपत्र के माध्यम से यह बताने के लिए कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अभी तक क्या किया और संस्थान जब से बना है तब से 31 मार्च 2023 तक इस पर कितना खर्च हुआ। कोर्ट ने इसका वर्षवार विवरण पेश करने के लिए कहा था।
उत्तराखंड़ के हल्द्वानी गौलापार निवासी रवि शंकर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की, जबकि संस्थान के नाम पर वार्षिक 2 से 3 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। जनहित याचिका में कहा गया कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है लेकिन उत्तराखंड में तमाम घोटाले हो रहे हैं।
जनहित याचिका में यह भी कहा गया कि वर्तमान में राज्य की सभी जांच एजेंसी सरकार के अधीन हैं, जिसका पूरा नियंत्रण राज्य के राजनैतिक नेतृत्व के हाथों में है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कोई भी ऐसी जांच एजेंसी नहीं है जिसके पास यह अधिकार हो कि वह बिना शासन की पूर्वानुमति के किसी भी राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा पंजीकृत कर सके। विजिलेंस विभाग भी राज्य पुलिस का ही हिस्सा है, जिसका सम्पूर्ण नियंत्रण पुलिस मुख्यालय, सतर्कता विभाग या मुख्यमंत्री कार्यालय के पास रहता है, एक पूरी तरह से पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच व्यवस्था राज्य के नागरिकों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि पूर्व के विधानसभा चुनावों में राजनैतिक दलों द्वारा राज्य में अपनी सरकार बनने पर प्रशासनिक और राजनैतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक सशक्त लोकायुक्त की नियुक्ति का वादा किया था जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया है।

25 उच्च न्यायालयों के अंतर्गत 815 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की गई

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नई दिल्ली , । न्यायालयों की नागरिक-केंद्रित सेवाओं और मामलों से संबंधित जानकारी का सुगमता से लाभ मिल सके इसको लेकर 25 उच्च न्यायालयों के अंतर्गत 815 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। वकीलों और वादियों को ई-फाइलिंग सेवाएं प्रदान करके डिजिटल अंतर को कम करने के लिए ई-सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं। प्रायोगिक परियोजना के रूप में इसमें सभी उच्च न्यायालयों और एक जिला न्यायालय को शामिल करते हुए, सभी अदालत परिसरों को कवर करने के लिए इसे विस्तारित किया जा रहा है। ई-सेवा केंद्र वकील या वादियों जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, को सुविधा प्रदान करने के प्रयोजन से न्यायालय परिसरों के प्रवेश बिंदु पर स्थापित किए जा रहे है । 30 अक्टूबर, 2020 को  भारत के पहले ई-संसाधन केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। ई-संसाधन केंद्र न्याय कौशल देश भर के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। यह वकीलों और वादियों को ऑनलाइन ई-कोर्ट सेवाओं तक पहुंचने में भी सहायता करेगा और उन लोगों को सुविधा प्रदान करेगा, जो प्रौद्योगिकी का व्यय वहन नहीं कर सकते। इससे समय बचाने, परिश्रम से बचने, लंबी दूरी की यात्रा करने और देश भर में मामलों की ई-फाइलिंग, वर्चुअल रूप से सुनवाई आयोजित करने, स्कैनिंग, ई-कोर्ट सेवाओं तक एक्सेस करने आदि की सुविधाएं प्रदान करके लागत बचाने में लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत बोले, नशे की लत से बचें युवा

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देहरादून, एक ओर टेक्नोलॉजी में तीव्र गति से प्रगति हो रही है, वहीं दूसरी ओर नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थों का उत्पादन, प्रसारण, वितरण व सेवन भी तेजी से बढ़ रहा है। छोटे गांव से लेकर बड़े-बड़े महानगरों में नशीली दवाओं का बढ़ता उपयोग चिंताजनक है और यह समाज के लिये एक गंभीर समस्या के तौर पर उभर रहा है।

यह चिंता सूबे के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने आज राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में ‘अन्तर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस’ पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि जाहिर की। राज्यपाल ने कहा कि मादक पदार्थों व नशीली दवाओं का उपयोग समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन रहा है। इसकी चपेट में छोटे गांव से लेकर बड़े-बड़े महानगर आ चुके हैं जोकि बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के सेवन और वितरण की रोकथाम में समाज के सभी वर्गों को समन्वित रूप से प्रयास करने होंगे। उन्होंने नशे की रोकथाम में जनजागरूकता को बेहद जरूरी बताया। राज्यपाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, आत्मनियंत्रण और आत्मानुशासन के बल पर नशे व मादक पदार्थों के सेवन से स्वयं को दूर रखें। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित छात्र-छात्राओं को नशा-मुक्ति शपथ भी दिलाई।

इस अवसर पर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बतौर विशिष्ट अथिति कार्यशाला में उपस्थित सभी छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025 तक ड्रग फ्री देवभूमि का लक्ष्य तय किया है, इसके लिए उन्होंने जनसहयोग की आवश्यकता बतायी। उन्होने कहा कि समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है और समय-समय पर लोगों को इसके दुष्प्रभाव के बारे में बताया जाना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्री डा. रावत ने बताया कि सरकार ने सूबे के समस्त स्कूलों एवं कॉलेजों को ड्रग फ्री कैम्पस बनाने का लक्ष्य भी तय किया है ताकि प्रदेश की युवा पीढ़ी नशे के दुष्प्रभावों से बच सके और एक स्वस्थ समाज फल-फूल सके। उन्होंने बताया कि एक सर्वे के मुताबिक प्रदेश में लगभग 18 फीसदी लोग नशे में शराब एवं 1.4 फीसदी लोग नशे में चरस, गांजा व अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते है, जो कि प्रदेश के लिये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डा. रावत ने अभिभावकों से अपील करते हुये कहा कि वह अपने बच्चों की गतिविधियों पर जरूर नज़र रखें और उनसे बातचीत कर नशे के दुष्प्रभावों के प्रति उन्हें जागरूक करें। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को सरकार द्वारा संचालित रोजगार योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की।

कार्यक्रम में दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आशुतोष सयाना, अपर सचिव स्वास्थ्य अमनप्रीत कौर, रजिस्ट्रार हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय डॉ. एम. के. पंत, कार्यक्रम के आयोजन अध्यक्ष डॉ. देवव्रत राय सहित दून मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राएं एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।