देहरादून, दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर में शनिवार की शाम को उमा देवी तुनुक द्वारा निर्देशित ‘ नाइट हॉक्स तथा शौनक सेन द्वारा निर्देशित ‘सिटीज़ ऑफ स्लीप’ फिल्में दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के सभागार में दर्शकों को दिखाई गयीं। उल्लेखनीय है कि फ़िल्म प्रदर्शन के क्रम में विगत एक-दो माह से दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की पहल पर हर पखवाड़े के एक शनिवार को सामाजिक मुद्दों पर आधारित बेहतरीन फिल्म प्रदर्शित की जा रही हैं।

नाइट हॉक्स :

नाइट हॉक्स महानगर में रात के दौरान जीवन की उथल-पुथल को देखता है। उमा तनुकु की एक घंटे से भी कम लंबी यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म, दिल्ली की क्रूर रातों पर वहां के उपनगरों पर एक दृश्य अध्ययन है। एक अत्यधिक बोझ वाला शहर जो आश्रय स्थलों में रहने वाले छोटे बच्चों को बचाने का जोखिम नहीं उठा सकता है। यह उन लोगों पर आधारित फिल्म है जिन्हें भारत के बाजार खुलने के लाभ का मौका दिया गया है। हेल्पेज इंडिया के स्वयंसेवक फुटपाथ पर बेघर लोगों के पास जाते हैं, उन्हें मुफ्त कंबल प्रदान करते हैं और इनके बचपन की दुनिया में कुछ नई आशाओं को जगाने का प्रयास करते हैं। फिल्म के दर्शकों को कुछ न कुछ अनुभव होगा कि इस तरह के वंचित बच्चों का एक बेहतरीन भविष्य बनाया जा सकता है। यह फिल्म पीएसबीटी की सहायता से बनाई गई थी।

सिटीज ऑफ स्लीप :

सिटीज ऑफ स्लीप हमें विद्रोही स्लीपर समुदाय के साथ-साथ दिल्ली के कुख्यात स्लीप माफिया की एक मादक दुनिया में ले जाती है, जहां एक सुरक्षित शयन स्थल हासिल करना अक्सर बड़ी संख्या में लोगों के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता है। फिल्म दो व्यक्तियों, शकील और रंजीत के जीवन पर आधारित है। शकील, एक बेघर स्लीपर है जो पिछले 7 वर्षों से सब वे, पार्क, बेंच के नीचे, पार्किंग स्थल, परित्यक्त कारों और स्लीप माफिया द्वारा नियंत्रित जगहों में सो रहा होता है। यह फिल्म सुरक्षित शयन स्थल के तलाश में उसके प्रयासों को दर्शाती है जब उस समय दिल्ली में जाड़ों की जबरदस्त बारिश होने लगती है।

रंजीत दिल्ली के लोहा पुल जो कि यमुना नदी के किनारे पर बना एक विशाल दो मंजिला लोहे का पुल है उसमें ं‘स्लीप-सिनेमा‘ समुदाय चलाता है।पुल के नीचे के जमीन की एक पतली पट्टी में झुग्गी-झोपड़ी वाली जगह है, जहां 400 से अधिक बेघर लोग आते हैं और सामान्य कीमत चुकता कर सो जाते हैं। हर मानसून में यमुना नदी में बाढ़ आने से वहां सोने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा हो जाता है।
यह फिल्म न केवल शहर, महानगरों के बेघर परिवारों की नींद पर जबरदस्त सामाजिक और राजनीतिक दबाव को देखती है अपितु, नींद का एक दार्शनिक अन्वेषण भी प्रस्तुत करती है।

फिल्म निर्देशकों के बारे में :
उमा देवी तनुकु, एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता, हैं। दन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से व्यवसाय प्रबंधन और विदेशी व्यापार में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन में रणनीतिक योजना विंग में एक स्टॉफ अधिकारी के रूप में 18 वर्षों से अधिक समय तक काम किया है।
अपनी क्षमता का पता लगाने के लिए, उमा ने फिल्म एंड टेलीविसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में 3 साल का कोर्स किया। तब से वह कई डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर के साथ जुड़ी हुई हैं। बीबीसी, यूएनडीपी, नेशनल ब्रॉडकास्टर के लिए बनाई गई ये फिल्में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में प्रदर्शित की गई हैं। उनकी पहली फिल्म नाइट हॉक्स (2012) जो एक वृत्तचित्र है, पूरी तरह से दृश्यात्मक शैली में फिल्माई गई है।
शौनक सेन दिल्ली स्थित एक फिल्म निर्माता, वीडियो कलाकार और विद्ववत जन हैं। सिटीज ऑफ स्लीप उनकी पहली डॉक्यूमेंट्री है, जिसे भारत के फिल्म प्रभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया है। उन्होंने ओल्ड टाउन (2013) और टी एंड लिली (2014) सहित कई अन्य वृत्तचित्र और प्रयोगात्मक फिक्शनध्नॉन-फिक्शन फिल्मों का संपादन किया है।

इन फ़िल्मों के प्रदर्शन के बाद लोगों के समक्ष चर्चा भी हुई । इस दौरान उपस्थित लोगों ने फ़िल्म से जुड़े अनेक सवाल जबाब भी किये। इन लघु फ़िल्मों के प्रदर्शन के समय निकोलस हॉफलैण्ड, समदर्शी बड़थ्वाल, हिमांशु आहूजा,सुंदर एस बिष्ट, अजय शर्मा, विनोद सकलानी, अरुण असफल, चन्द्रशेखर तिवारी और फ़िल्म प्रेमी,फ़िल्म जगत से जुड़े कलाकार,रंकर्मी सहित साहित्यकार,युवा पाठक आदि मौजूद रहे।

देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में साइकिलिस्ट आशा मालवीय ने भेंट की। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से आशा मालवीय द्वारा साइकिल यात्रा के माध्यम से जागरूकता फैलाये जाने के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मनुष्य किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प होकर कार्य करता है, तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने आशा मालवीय के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की आशा मालवीय महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से देशभर में साइकिल यात्रा के माध्यम से जागरूकता का कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा यात्रा की शुरूवात 01 नवम्बर 2022 से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से की गई और यह यात्रा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में सम्पन्न जायेगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान भारत के 28 राज्यों में कुल 25 हजार कि.मी. की यात्रा तय की जायेगी। इस यात्रा के दौरान उनके द्वारा अभी तक 23 राज्यों में 19700 कि.मी. की दूरी तय की जा चुकी है। उनकी यात्रा का उत्तराखण्ड 24 वां राज्य है।

‘अपणि सरकार’ नागरिक सेवाएं आपके द्वार, योजना का सीएम धामी ने किया फ्लैग ऑफ

देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में ‘अपणि सरकार’ नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना का फ्लैग ऑफ किया। देहरादून के नागरिकों को एक फोन कॉल पर अपणि सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं उनके द्वार पर उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को उनके घर पर जाकर जन सेवा केन्द्र के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराये जाने की शुरूआत की गई है, यह सेवा जल्द ही राज्य के अन्य स्थानों पर भी शुरू की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है की नागरिक सेवाओं का लाभ आम जन को उनके घर पर ही मिल जाए। अभी तक 575 सेवाएं ऑनलाइन रूप से अपणि सरकार पोर्टल पर उपलब्ध करायी जा रही हैं ।
वर्तमान में पायलट रूप में यह सेवा देहरादून शहर के 100 वार्डों में नजदीकी सी.एस.सी केंद्र के संचालकों द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज व विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आई.टी.डी.ए ने “डोर स्टेप डिलीवरी” हेतु सी.एस.सी-एस.पी.वी को यह जिम्मेदारी सौंपी है। देहरादून शहर के सी.एस.सी संचालकों को पुलिस वेरिफिकेशन के उपरांत पहचान-पत्र जारी किए गए हैं। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए नागरिक 18009110007 टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। नागरिकों की सुविधानुसार घर पर ही आवेदन लिया जाएगा तथा संबंधित प्रमाण पत्र / अभिलेख घर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा ।
सचिव श्री शैलेश बगौली ने बताया कि इस सेवा की तीन माह की समीक्षा उपरांत पूरे प्रदेश में इस सेवा को उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। भविष्य में दूर दराज क्षेत्रों में निवास करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को इस सेवा से विशेष लाभ होगा ।
आई.टी.डी.ए. निदेशक श्रीमती नितिका खण्डेलवाल ने जानकारी दी कि सी.एस.सी. द्वारा केंद्र व राज्य की सरकारी सेवाओं के अलावा व्यावसायिक सेवाएँ जैसे बीमा, शिक्षण, बैंकिंग, पेंशन, डिजी पे, टेली-हेल्थ, टेली-लॉ भी नागरिकों को ग्राम स्तर तक उपलब्ध करायी जा रही हैं।
इस अवसर पर विधायक श्री शिव अरोरा, सचिव श्री विनोद कुमार सुमन, अपर निदेशक आई.टी.डी.ए. श्री गिरीश चंद्र गुणवंत, व आईटीडीए एवं सीएससी-एसपीवी उत्तराखण्ड के अधिकारी उपस्थित थे।

‘सरकारी विद्यालयों में समय से पुस्तकें नहीं आने का मामला’

पिथौरागढ़, तीन माह बाद भी सरकारी विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें शत-प्रतिशत नहीं आने से नाराज जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस अधीक्षक को आज ई-मेल से तहरीर भेजी है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस तरह का गंभीर कृत्य बार-बार दोहराया जा रहा है।जिससे सरकारी स्कूल के अध्ययनरत विद्यार्थियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, उत्तराखंड में आज के दिन भी सरकारी विद्यालयों में 50 प्रतिशत पुस्तके नहीं पहुंच पाई है।
शिक्षा क्षेत्र एक अप्रैल से प्रारंभ हो गया है शिक्षा सत्र के प्रारंभ होने के तीन माह बाद 50 से 60 प्रतिशत ही पुस्तकें विद्यालयों में पहुंच पाई है।
विद्यालयों में पुस्तकें नहीं पहुंचने से अध्यनरत विद्यार्थियों को पठन-पाठन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने कहा कि पुस्तके ना पहुंचना सरकारी लापरवाही का एक गंभीर उदाहरण है, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
उन्होंने कहा कि मेरे जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की भी यही स्थिति है। उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षा विभाग के मुखिया प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के दोषी है।
उन्होंने आज ई-मेल से पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ को तहरीर भेज कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले में न्यायालय की शरण लेंगे, उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों की चिंता किसी को भी नहीं है।
शिक्षा मंत्री कि कोई भी कार्य योजना सरकारी विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें समय से पहुंचाने की ना होने के कारण इस प्रकार की अव्यवस्था सामने आ रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के विद्यार्थी तथा अभिभावक सरकारी लापरवाही से तंग आ चुके है।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता के टैक्स के पैसे से किताबें खरीदी जाती है, वह भी समय से नहीं मिल पाती है।
उन्होंने इस मामले को राज्य उपभोक्ता फोरम में भी दर्ज करने की बात कही।

देहरादून, इकोग्रुप सोसाइटी द्वारा मानसून ऋतु को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में Tech Comp Solutions के सौजन्य से वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। यह वृक्षारोपण डा. मनीष वर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून के सौजन्य से संस्थान परिसर में आयोजित किया गया।
इस अवसर पर परिसर में फल, औषधीय और सजावटी आदि के कुल 101 वृक्षों के पौधों का रोपण किया गया, जिनमें प्रमुखता: सहजन, नीम, कपूर, बहेड़ा, हरड़, अर्जुन, तेजपत्ता, पिलखन, बरगद, गुलमोहर , अमलताश, पनाश, कनेर, जामुन, चीकू, लीची, आम, कनेर, बेल,आवला, इमली आदि के पौष लगाए गए |
इस अवसर पर दिव्यांगजन छात्र छात्राओं, शिक्षकों और स्टाफ इत्यादि ने बढ़ चढ़ कर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर निदेशक राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान की स्कूल प्रधानाचार्य, श्रीमति चेतना गोला, श्रीमति हेमा तथा संस्थान के अन्य अधिकारियों, टेक काॕम सोल्यूसंस (Tech Comp Solutions) से श्रीमति अनामिका और ईको ग्रुप सोसाइटी से श्री आशीष गर्ग, श्री अनिल कुमार मेहता, श्री अमित कुमार जैन, श्रीमति नीना रावत, अभिलाषा सेमवाल, श्रीमति लक्ष्मी जुयाल मिश्रा इत्यादि मौजूद रहें । इस अवसर पर संस्थान के छात्र/छात्राओं और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वृक्षों के पौधे लगाएं ।

इकोग्रुप सोसाइटी ने अपने सहयोगी टेक काॕम सोल्यूसंस को इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने और निदेशक एनआईवीएच को अपने संस्थान के परिसर में इस कार्यक्रम को अयोजित करने व सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग इकोग्रुप सोसाइटी को संस्थान से प्राप्त होता रहेगा।

हरिद्वार, (कुलभूषण शर्मा )। मांगों और समस्याओं का समाधान नहीं होने पर नगर निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने कांवड़ मेले के बाद जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय पर धरना और प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रैस क्लब में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान नगर निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नेता सुरेंद्र तेश्वर, मुकुल जोशी व राजेंद्र श्रमिक ने कहा कि निकाय कर्मचारियों की विभिन्न मांगों व समस्याओं को लगातार सरकार व प्रशासन के समक्ष उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री को भी तीन बार ज्ञापन दिया गया। इसके बाद तीस जून को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं के समाधान के लिए वार्ता की तिथी व समय तय करने की मांग की गयी। लेकिन आज तक सरकार की और से संगठन को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। सरकार के रवैये से ऐसा लगता है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को लटकाए रखना चाहती है। जिसे सहन नहीं किया जाएगा। संतोष गौरव ने कहा कि कांवड़ मेले के बाद देहरादून में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। पत्रकारवार्ता के दौरान मुकुल जोशी, नानकचंद, प्रमोद बिरला, प्रवीण तेश्वर, बलराम चैटाला, सलेकचंद, धर्मेन्द्र, विकास कुमार, दीपक तेश्वर, प्रमिला गुप्ता, भूषण कुमार, वसीम, मोंटी, जितेंद्र तेश्वर, कुलदीप कांगड़ा, जुगनु कांगड़ा, रामकुमार आदि मौजूद रहे। प्रैसवार्ता के बाद कर्मचारी नेताओं ने हरिद्वार आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से डामकोठी में मुलाकात कर कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा।

देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह इस बहाने समाज में विभाजन और विभेद पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चेताया कि भाजपा आग से खेलना बंद करे, अन्यथा उस आग में उसका झुलसना तय है।

महर्षि ने आज जारी वक्तव्य में कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की कोई आवश्यकता नहीं है। भाजपा सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए यह शिगूफा लाई थी, अब उसका कोई औचित्य नहीं है और न ही इस कानून से प्रदेश का किसी तरह का भला होने वाला है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार यह स्पष्ट करे कि इस पूरी कसरत से राज्य को क्या लाभ होगा। अपनी ऊर्जा निरर्थक बातों में लगाने के बजाय भाजपा सरकार को लोगों के कल्याण पर फोकस करना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने, कमरतोड़ महंगाई से लोगों को कैसे राहत मिले, नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, महिलाओं, मजदूरों और किसानों की स्थिति कैसे सुधरे, इन ज्वलंत मुद्दों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए समान नागरिक संहिता के नाम पर समाज में विभाजन की दीवार खड़ी की जा रही है।
महर्षि ने जोर देकर कहा कि समान नागरिक संहिता से प्रदेश को कोई लाभ नहीं होने वाला है। यह सिर्फ भाजपा की विभाजनकारी नीति का आईना है। वह अर्से से साथ रह रहे लोगों के बीच विभाजन की दीवार खड़ी कर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधना चाहती है। अंततः इससे प्रदेश को नुकसान ही होगा।
उन्होंने कहा कि यदि यूसीसी इतना जरूरी होता तो कांग्रेस अपने कार्यकाल में इसे लागू कर देती लेकिन समाज की समरसता को बनाए रखने के मद्देनजर कांग्रेस ने इस गैरजरूरी मुद्दे के बजाय लोक कल्याण को ही प्राथमिकता दी जबकि भाजपा अपनी नाकामियों को ढकने के लिए ऐसे संवेदनशील मुद्दों को बेवजह तूल दे रही है।
श्री महर्षि ने कहा कि भारत में सामाजिक विविधता के कारण यूसीसी को लेकर व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं, व्यक्तिगत मामलों में राज्य का हस्तक्षेप. इस कानून को लाने का न तो अभी उपयुक्त समय है और न ही इसकी जरूरत है। समाज का कोई वर्ग अगर यूसीसी को धार्मिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण के रूप में समझ रहा है तो भाजपा को उनकी चिंताओं पर भी ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अभी प्रारूप आए बिना ही लोगों के मन में अनेक आशंकाएं उत्पन्न हो गई हैं। यह चिंताएं बेहद गंभीर हैं, लिहाजा भाजपा को उन बुनियादी सवालों का जवाब देना होगा जैसे कि शादी और तलाक का क्या मानदंड होगा? गोद लेने की प्रक्रिया और परिणाम क्या होंगे? तलाक के मामले में गुजारा भत्ते या संपत्ति के बंटवारे का क्या अधिकार होगा? और संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम क्या हों? इसके विपरीत बिना प्रारूप जारी किए, समाज में विस्तृत किए बिना भाजपा के नेता बेवजह यूसीसी का ढोल पीट रहे हैं। निश्चित रूप से यह उसके लिए घातक होगा और अगले साल के आम चुनाव में उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने बिना मांगे सलाह देते हुए कहा कि भाजपा को चाहिए की महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के लिए काम करे, नागरिकों को कठिन हो रहे जीवन को आसान करने का प्रयास करे, अंकिता जैसी बेटियों के हत्यारों को सजा दिलाए न कि समाज में विघटन की दीवार खड़ी करे।

देहरादून, मुख्यमंत्री धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग गयी, शुक्रवार को सचिवालय में सम्‍पन्‍न कैबिनेट बैठक में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण संज्ञेय व गैर जमानती अपराध अध्यादेश को मंजूरी दी दे गयी जिसके तहत अब अतिक्रमण पर सात से 10 वर्ष का कारावास मिल सकता है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में 33 प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। जिन प्रस्तावों को मंत्रिमंडल बैठक मंजूरी मिली उनमें सबसे महत्वपूर्ण दून के आढ़त बाजार में सड़क चौड़ीकरण का था, जिसकी शिफ्टिंग का अब रास्ता साफ हो गया |

कैबिनेट बैठक इन प्रस्तावों पर लगी मुहर :

पर्यटन विभाग के अंतर्गत जार्ज एवरेस्ट स्टेट मसूरी को पीपीपी मोड पर दिया जाएगा। 15 साल के लिए दिया जाएगा लीज पर, 60 करोड़ की आय होगी।
विद्यालय शिक्षा विभाग में मृतक संवर्ग में 2364 पदों पर आउट सोर्स से भरा जाएगा।
बीपीएल परिवार को मिलने वाले तीन गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना रहेगी जारी।
वैकल्पिक ऊर्जा के अंतर्गत विद्युत नियामक आयोग के कुछ विषयों को विधानसभा में रखा जाएगा।
वित्त विभाग के अंतर्गत लघु बचत योजना के कर्मचारियों को वित्त विभाग में समायोजित किया जाएगा। 31 कर्मचारी होंगे समायोजित।
सहायक लेखा अधिकारी के पदों में पदोन्नति के लिए नियमावली बनेगी। प्रदेश भर में इसके तहत होगी पदोन्नति।
वित्त विभाग में वन टाइम सेटलमेंट 2023-24 स्कीम को मिली कैबिनेट की मंजूरी।
उत्तराखंड राज्य में माल एवम सेवा अधिकार में अपीलीय पीठ का हुआ गठन।
दून के आढ़त बाजार में सड़क चौड़ीकरण का रास्ता साफ, बाजार शिफ्टिंग को ब्राह्मणवाला में सरकारी भूमि एमडीडीए को दी गई।
आवास विभाग के अंतर्गत आढ़त बाजार के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए बनी नीति।
उत्तराखंड क्लीनिकल एस्टेब्लिसमेंट एक्ट में संशोधन को मिली मंजूरी।
50 बेड से कम के अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन शुल्क में दी जाएगी छूट।
राष्टीय प्राकृतिक कृषि योजना में गैप फंडिंग को मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना को मंजूरी।
गंगा के किनारे पांच किमी कारीडोर में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि योजना को स्वीकृति।
पर्यटन विभाग के पटेलनगर मुख्यालय में अब पीपीपी मोड में बनेगा बिजनेस होटल।
परिवहन विभाग की नियमवाली में संशोधन।
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढांचे में पद सृजन को मंजूरी।
ग्राम पंचायत अधिकारियों के ऊधम सिंह नगर में बढ़ाए पद।
वित्त विभाग में केश मैनेजमेंट सेल बनाया गया, 11 पदों को मंजूरी।
अफोर्डबल, हाउसिंग और खेल गतिविधियों को लाने के लिए अब नई नियमावली की मंजूरी।
मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम क़ो मंजूरी, अब मानक हुए तय, नशा मुक्ति केंद्र पर कसी जाएगी नकेल।
2020 से पहले की लंबित चल रही योजनाओं की दें जानकारी: धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र पोषित योजनाओं के उपयोग प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए धनराशि अवमुक्त करने संबंधी प्रस्ताव केंद्र को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत केंद्रांश वाली जो योजनाएं वर्ष 2020 से पूर्व से लंबित हैं उनका भी पूर्ण ब्यौरा दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने सभी ग्राम पंचायतों को ओडीएफ प्लस की श्रेणी में लाने के लिए तेजी से कार्यवाही के भी निर्देश दिए हैं। गुरूवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड को 2025 तक सशक्त राज्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में ग्राम्य विकास व पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागों द्वारा तैयार की गई अल्प, मध्य व दीर्घकालिक योजनाओं के रोडमैप की समीक्षा की।

ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उत्पादों के विपणन के लिए बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए साथ ही इनकी आनलाइन मार्केटिंग पर भी जोर दिया। कहा कि जिन उत्पादों की अधिक मांग है, उनकी आपूर्ति के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठकों में जो निर्णय लिए जा रहे हैं आगामी बैठक में उन निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाए।

गांवों में किए जा रहे विकास कार्यों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता मिले। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं में केंद्र सरकार के स्तर से अंश के भुगतान में किसी कारण विलंब हो रहा हो तो उसके स्थिति में रिवाल्विंग फंड की व्यवस्था की जाए। पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों को ओडीएफ प्लस करने की कार्यवाही में और तेजी लाए जाए। गांवों में सोलर लाइट को बढ़ावा दिया जाए।

कंप्यूटर विहीन ग्राम पंचायतों में कंप्यूटरीकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जाएं। बैठक में बताया गया कि मनरेगा के तहत वर्ष 2023-24 में 150 लाख मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक सवा लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक प्रदेश में 40 हजार लखपति दीदी बन चुकी हैं।

कैबिनेट बैठक में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, नितेश झा, डा आर राजेश कुमार व अपर सचिव आनंद स्वरूप आदि अधिकारी उपस्थित थे।