‘‘वन यूनिवर्सिटी-वन रिसर्च’’ :    
 – “उत्तराखण्ड के कृषकों की आर्थिकी और आजीविका को बढ़ाने के लिए सेब, अखरोट और शहद के अधिक उत्पादन हेतु उन्नत प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और प्रसार” विषय पर  वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कर रहा है  व्यापक शोध
देहरादून(आरएनएस)।  राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) के समक्ष बुधवार को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के कुलपति प्रो. परविंदर कौशल ने ‘‘वन यूनिवर्सिटी-वन रिसर्च’’ के अंतर्गत किए जा रहे शोध की प्रगति पर प्रस्तुतीकरण दिया।
प्रो. कौशल ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा “उत्तराखण्ड के कृषकों की आर्थिकी और आजीविका को बढ़ाने के लिए सेब, अखरोट और शहद के अधिक उत्पादन हेतु उन्नत प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और प्रसार” विषय पर व्यापक शोध किया जा रहा है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना और राज्य की बागवानी एवं कृषि को नए आयाम देना है। उन्होंने अब तक हुई शोध प्रगति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया और इसी क्रम में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक और लघु फिल्म भी प्रदर्शित की, जिसे राज्यपाल ने सराहा।
राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां सेब, अखरोट और शहद उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। यदि उन्नत तकनीकों का प्रभावी उपयोग किया जाए, तो किसानों की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जिससे उनकी आर्थिक समृद्धि और आजीविका के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय को इस शोध के व्यावहारिक क्रियान्वयन और गहन अनुसंधान को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह शोध प्रदेश के किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है, साथ ही नीति निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस अवसर पर अपर सचिव  राज्यपाल स्वाति एस. भदौरिया, विश्वविद्यालय के प्रो. डॉ. अनमोल वशिष्ट आदि उपस्थित रहे।

  –  धामी सरकार ने किया फिट और हेल्दी उत्तराखण्ड का आह्वान
  –  ईट राइट इंडिया अभियान की हुई जोरदार शुरुआत
  –  नोडल अधिकारियों की हुई तैनाती
देहरादून(आरएनएस)।   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत, सशक्त भारत के विजन को साकार करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार आगे आई है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने फिट उत्तराखण्ड अभियान का आगाज कर दिया है। इस अभियान के तहत नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वस्थ उत्तराखंड की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा संचालित श्ईट राइट इंडिया अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस अभियान को तेजी से लागू किया जाए। इसके लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। जन-प्रतिनिधियों के साथ ही, सभी सचिव, जिलाधिकारी, विभागध्यक्ष और अन्य संबंधित अधिकारी इसके लिए पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करेंगे। यही नहीं बदलती जीवनशैली को देखते हुए आमजन को कम तेल, कम चीनी और कम नमक की खपत करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड शासन अभियान को सफल बनाने में जुट गया है। अभी सचिवालय परिसर, सुद्धोवाला जेल, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी को ईट राइट कैंपेन के तहत सर्टिफाइड किया गया है। इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालय, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और जेल परिसरों को ईट राइट कैंपस और ईट राइट स्कूल प्रमाणन के लिए पात्र बनाया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों और विभागों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
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हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार करने का संकल्प लिया है। ईट राइट इंडिया अभियान मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा और अन्य गैर-संचारी बीमारियों की रोकथाम के लिए लोगों को स्वस्थ, सुरक्षित और संतुलित आहार अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। युवाओं, शिक्षकों, अभिभावकों और आम जनता को संतुलित और पौष्टिक भोजन के महत्व से अवगत कराया जाएगा। यह संदेश राज्य के रेस्तरां, भोजनालयों और मेस में भी प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि लोग सही पोषण के प्रति जागरूक हो सके।
-पुष्कर सिंह धामी

रुद्रप्रयाग– पार्टी के देव तुल्य कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जनपद मे भाजपा संगठन को मजबूत करने का हर संभव प्रयास किया जायेगा। कार्यकर्ताओं का सम्मान व संगठन की मजबूती पहली प्रार्थमिकता होगी। यह बात आज पत्रकारों से मुखातिब होते हुये भाजपा के नव नियुक्त जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट ने कही।
आज भाजपा जिला कार्यलय गुलाबराय में बतौर जिलाध्यक्ष आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुये नव नियुक्त जिलाध्य भारत भूषण भट्ट ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी व प्रदेश के मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। संगठन के जिलाध्यक्ष के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोड़ पर बैठे ब्यक्ति तक पहुँचाने के लक्ष्य के साथ वे काम करेगें। उन्होने कहा कि सरकार की लोक प्रियता से घबराये कुछ अराजक लोग वेवजह उत्तराखंड के लोगों के बीच खाई पैदा करने के प्रयास में लगे है इनकी मंशा को भाजपा का कार्यकर्ता फलीभूत होने नहीं देगा। उन्होने कहा कि देव तुल्य कार्यकर्ताओं के समर्पण व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन के कारण आज भाजपा विश्व की सबसे बडी लोकतांत्रिक पार्टी बनने का गौरव मिला है इसे ओर मजबूत करने का जनपद स्तर पर प्रयास किया जायेगा। उन्होने जिलाध्य की जिम्मेदारी मिलने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी , प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट सहित संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियो का आभार ब्यक्त करते हुये कहा कि पार्टी द्वारा जताये विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेगें। इससे पूर्व नव नियुक्त जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अराजक तत्वों के खिलाफ नारेबाजी करते हुआ पुतला दहन किया। पत्रकार वार्ता में पूर्व जिला उपाध्क्ष अरुण चमोली नगर मंडल अध्यक्ष सुरेन्द्र रावत, युवा मोर्चा गढवाल संयोजक विकास डिमरी, आशीष कंडारी , अमित प्रदाली आदि मौजूद थे।

रुद्रप्रयाग- जिला सेवायोजन विभाग द्वारा आगामी 20 मार्च को प्रातः 10.00 बजे से जिला सेवायोजन कार्यालय, रुद्रप्रयाग में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में 06 नियोक्ता कम्पनियां प्रतिभाग करेंगी जिनमें स्काई स्पेस इण्टरनेशनल देहरादून, सीपैट (सी०एस०टी०एस० देहरादून), आपातकालीन सेवा कैम्प 108 (कम्यूनिटी एक्शन मोटिवेशन प्रोग्राम), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) रुद्रप्रयाग, एसबीआई मैक्स इन्शोरेंस श्रीनगर गढ़वाल एवं मेधावी स्किल, गुड़गांव शामिल हैं।
उक्त जानकारी देते हुए जिला सेवयोजन अधिकारी सुशील चंद्र चमोली ने बताया कि रोजगार मेले में प्रतिभाग कर रही उक्त नियोजक कम्पनियों की कुल रिक्तियां 250 हैं जिनके सापेक्ष रोजगार मेले में उपस्थित वांछित योग्यताधारी आवेदकों द्वारा साक्षात्कार एवं अन्य निर्धारित अर्हता पूर्ण करने के उपरान्त रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में प्रतिभाग करने हेतु आवेदक की शैक्षिक योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक डी० फार्मा बी०फार्मा एवं कैम्प 108 चालक हेतु ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। एवं आयु 18-35 वर्ष के मध्य होनी अनिवार्य है। उपरोक्त पदों पर मासिक वेतनमान रु0 8500 से रु0 19500 के मध्य निर्धारित है।
उक्त रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के इच्छुक सभी महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी 20 मार्च, 2025 तक किसी भी कार्य दिवस में अपना पंजीयन जिला सेवायोजन कार्यालय, रुद्रप्रयाग में करवाकर रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदक को अपने समस्त दस्तावेज, बायोडाटा एवं फोटो लाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी हेतु दूरभाष सं० 8449222574, 9557511448 पर सम्पर्क कर सकते हैं। बताया कि मेले में प्रतिभाग करने हेतु कोई भी मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

देहरादून, ओएनजीसी अधिकारी संघ (ओओए) ने मंगलवार को ओएनजीसी प्रबंधन द्वारा जारी एकतरफा आदेश के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन सफलतापूर्वक किया। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ओएनजीसी के विभिन्न कार्यालयों एवं वर्क सेन्टरों पर कर्मचारियों और हितधारकों ने भाग लिया, जो प्रबंधन के मनमाने निर्णय लेने पर सामूहिक असंतोष का स्पष्ट प्रदर्शन था। बातचीत और परामर्श के लिए बार-बार अपील के बावजूद, प्रबंधन ने उचित प्रक्रिया को दरकिनार करना चुना, जिससे कर्मचारियों के अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने इस एकतरफा कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। देहरादून सहित ओएनजीसी के विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों ने काले फीती लगाकर अपना विरोध प्रकट किया, इस शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे ओओए के पदाधिकारियों ने नारे, भाषण और प्रतीकात्मक प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। इस मौके पर शिकायतों और मांगों को उजागर करने वाला एक औपचारिक प्रतिनिधित्व भी संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया। ओएनजीसी अधिकारी संघ के केंद्रीय अध्यक्ष श्री जॉर्ज एम रवि शेकरण एवं केन्द्रीय महासचिव डा. पीयूष रंजन दास ने चेतावनी दी है कि यदि प्रबंधन चिंताओं को दूर करने में विफल रहता है और सार्थक चर्चा शुरू नहीं करता है, तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन की तीव्रता बढ़ जाएगी। परिचालन में किसी भी व्यवधान की जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रबंधन की रचनात्मक बातचीत में शामिल होने की अनिच्छा पर होगी। एसोसिएशन ने ओएनजीसी नेतृत्व से अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने और सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करते हुए निष्पक्ष समाधान की दिशा में काम करने का आग्रह भी किया है। इससे पूर्व एसोसियेशन के महासचिव डा. पीयूष रंजन दास 4 मार्च को विभिन्न मांगों को लेकर ओएनजीसी के अध्यक्ष एवं सीईओ श्री अरुण सिंह को पत्र भी भेज चुके हैं जिसकी प्रतिलिपि अन्य संबन्धित अधिकारियों को भी प्रेषित की जा चुकी है । लेकिन कोई सकारात्मक हल न निकलने के कारण ओओए का प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना पड़ा ।इस अवसर पर ओएनजीसी के केडीएमआईपीई एवं तेल भवन परिसर में ओओए देहरादून यूनिट के अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष, सुनील कोलकलुरी, सचिव निखिल सिंह,सलाहकार रामराज द्विवेदी, संयुक्त सचिव शिवम मिश्रा, मल्लेली अंजनेयुलू आयोजन सचिव अरुण कुमार साहू, श्रीमती दिव्यानी सिंह, कोषाध्यक्षपंकज बजाज, सीईसी सदस्य वेंकना वाद्त्य, डॉ. हैरी गिल्बर्ट के साथ ओएनजीसी के अधिकारीगण इस शान्तिपूर्ण विरोध में शामिल हुये ।

*ओओएकी यह हैं मुख्य मांगे :* 

– **प्रमोशन नीति** – पारदर्शी और निष्पक्ष प्रमोशन नीति की कमी से करियर प्रगति और मनोबल प्रभावित हो रहा है।

– **PAR अंक आवंटन और प्रणाली की जाँच** – PAR अंकों का मनमाना आवंटन असंतोष और अन्यायपूर्ण व्यवहार का कारण बन रहा है।

– **उत्तर-पूर्व में तैनात कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधानों की वापसी** – इन प्रावधानों को हटाने से कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले कर्मचारियों को परेशानी हो रही है।

– **वेतन असमानता (2006)** – वेतनमान में असमानता से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।

– **पश्चिमी ऑफशोर में 21 दिन ON/OFF प्रणाली** – मानसून 2024 में 14 दिन ON/OFF के स्थान पर 21 दिन ON/OFF लागू किया गया था, इसे दोबारा लागू नहीं किया जाना चाहिए।

– **मुंबई ऑफशोर में स्पीड बोट से क्रू परिवर्तन** – यह तरीका कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण है।

– **ऑफशोर/ऑनशोर साइटों पर सुरक्षा उल्लंघन और दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग में कमी** – सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर्मचारियों के जीवन को खतरे में डाल रही है।

– **ONGC ऑफिसर्स एसोसिएशन (OOA) की मान्यता** – OOA को एकमात्र कार्यकारी ट्रेड यूनियन होने के बावजूद मान्यता नहीं दी जा रही है। इसे शीघ्र मान्यता दी जाए।

– **चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधाएं** – हालिया नीतिगत बदलावों से कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।

– **नौकरी रोटेशन और ट्रांसफर नीति (2024 से लागू)** – इसे निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पुनः समीक्षा की आवश्यकता है।

– **25.02.2025 के कार्यालय आदेश की समीक्षा** – ऑनशोर परिसंपत्तियों में इंस्टॉलेशन मैनेजर के लिए 14 दिन ON/OFF ड्यूटी पैटर्न समाप्त करने के आदेश की समीक्षा की जानी चाहिए।

– **कर्मचारी लाभ व्यय में कमी और PRP II (35%) का भुगतान** – ONGC ने ₹40,526 करोड़ का रिकॉर्ड लाभ अर्जित किया, जिससे वित्तीय मजबूती स्पष्ट होती है।

– **नियुक्ति और रिक्तियों की भरपाई** – ONGC में स्थायी कर्मचारियों की भर्ती और लंबित रिक्तियों को जल्द भरा जाए।

देहरादून, निजी कॉलेज एसोसिएशन उत्तराखंड़ के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को कॉलेज से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव से वार्ता की। वार्ता की जानकारी देते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. सुनील अग्रवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों का संबद्धता नवीनीकरण पिछले कई वर्षों से रुका हुआ था जिसके कारण छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने में समस्या आ रही थी । अब विश्वविद्यालय द्वारा सभी कॉलेजों हेतु निरीक्षण टीम बनाकर संबद्धता विस्तारण की कार्यवाही की जा रही है जो मार्च माह में पूरी हो जाएगी और सभी कॉलेजों की 2024 -25 तक की संबद्धता के प्रकरण का समाधान हो जाएगा।
वार्ता में अध्यक्ष डॉ. सुनील अग्रवाल और सचिव निशांत थपलियाल द्वारा तर्क रखा गया कि संबद्धता विस्तारण की करवाई समय से की जानी चाहिए जिससे छात्रों को छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने में समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त संबद्धता विस्तारण समय से न होने के कारण कॉलेजों की साख पर भी विपरीत असर पड़ता है, इसके साथ यह भी मांग रखी गई कि कॉलेजों के निरीक्षण टीम में स्थानीय सब्जेक्ट एक्सपर्ट को ही शामिल किया जाए जिससे कॉलेजों को अनावश्यक वित्तीय बोझ का सामना न करना पड़े ।
विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुल सचिव ने बताया कि सत्र 2024 -25 तक की संबद्धता विस्तारण का कार्य मार्च माह में ही संपन्न हो जाएगा और अप्रैल माह से सत्र 2025 -26 की संबद्धता हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी, जिससे संबद्धता विस्तारण समय से पूरा हो सके, वार्ता में बीएड कॉलेजों में इस वर्ष कम प्रवेश होने के कारण कॉलेजों को एनसीटी के नियम अनुसार अपने स्तर पर प्रवेश करने की मांग भी रखी गई ।
जिस पर कुलपति और कुल सचिव द्वारा इस संबंध में शासन के समक्ष प्रस्ताव रखने की बात की गई, वार्ता में अन्य विषयों के साथ समय से परीक्षा परीक्षा परिणाम आदि पर चर्चा की गई, जिसके कारण छात्रों को समस्या का सामना करना पड़ता है ।
एसोसियेशन को कुलपति और कुल सचिव द्वारा आश्वासन दिया गया के इस संबंध में सभी व्यवस्थाएं ठीक की जा रही हैं और भविष्य में छात्रों को परीक्षा और परिणाम के संबंध में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया की विश्वविद्यालय में सीमित संसाधनों के बावजूद श्री देव सुमन विश्वविद्यालय सबसे ज्यादा कॉलेजों को संबद्धता देने वाला विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय छात्र हितो हेतु प्रतिबद्ध है। वार्ता में एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ सुनील अग्रवाल एवं सचिव निशांत थपलियाल उपस्थित थे l