देहरादून, शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा भारत सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारम्भ शहरी क्षेत्रों हेतु किया गया। इस मौके पर मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार की प्रमुख जन-लाभार्थी परक योजनाओं का समयबद्ध रूप से संतृप्तिकरण करना तथा सक्रिय जन-भागीदारी के माध्यम से इन योजनाओं की जागरूकता बढ़ाना है। बताया कि केन्द्र सरकार की 17 नागरिक केन्द्रियित सेवाओं में (पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, पी०एम० विश्वकर्मा, पी०एम० उज्जवला योजना, पी०एम० मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया स्टैंटअप इण्डिया, आयुष्मान भारत, पी०एम० ई-बस सेवा, पी०एम० भारतीय जन औषधी परियोजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, डिजी पेमेन्ट इन्फास्ट्रक्चर, खेलो इंण्डिया, आर०सी०एस० उड़ान, वन्देभारत ट्रेन एवं अमृत भारत स्टेशन स्कीम) शामिल है।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित पीएम स्वनिधि योजना के संतृप्तिकरण हेतु शिविरों का आयोजन किया जायेगा तथा वैन द्वारा पी०एम० आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन तथा अमृत योजना की जानकारी भी प्रदान की जायेगी। साथ ही अन्य विभागों के द्वारा भी कैम्पों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी एवं लाभार्थियों को योजना के लाभ से आच्छादित किया जायेगा |

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि जनपद स्तर पर अभियान के शहरी क्षेत्रों में संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। बताया कि प्रथम चरण में दिनांक 28.11.2023 से नगर निगम, देहरादून (22 कैम्प), हरिद्वार (10 कैम्प) तथा छावनी परिषद्, गढ़ी कैन्ट (3 कैम्प) में वीडियो वैन संचालित की जायेगी, जिस हेतु रूट चार्ट प्रेस इन्फोरमेशन ब्यूरो द्वारा जनपदों से समन्वय कर तैयार किया जा रहा है। कुल 35 कैम्प आयोजितकिये जाने प्रस्तावित है।

इस अवसर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून मनुज गोयल, अपर निदेशक शहरी विकास निदेशालय अशोक पांडेय, उप निदेशक शहरी विकास नीलू चावला, सहायक निदेशक विनोद कुमार एवं नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

-जनपद चमोली में आयोजित हुआ जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट

-प्रदेश सरकार, राज्य में निवेशकों के लिए सुविधाएं देने के साथ बना रही अनुकूल वातावरण

-जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव में 101.15 करोड़ के 55 एमओयू हुए हस्ताक्षर

देहरादून, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन-2023 के तहत जनपद चमोली के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज कोठियालसैंण में जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। कैबिनेट मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। जनपद चमोली में निवेश को लेकर निवेशक खासे उत्साहित दिखे। इस दौरान कॉन्क्लेव में 101.15 करोड़ के निवेश पर उद्यमियों ने हामी भरते हुए 55 एमओयू पर हस्ताक्षर किए। जिसमें उद्योग विभाग के अन्तर्गत 76.27 करोड़ के 33 एमओयू, उरेडा के अंतर्गत 8.50 करोड़ के 11 एमओयू और पर्यटन के क्षेत्र में 16.38 करोड़ के 11 एमओयू हुए। इससे जनपद में करीब 711 से अधिक लोगों को रोजगार सृजित होगा। नए उद्योगों की स्थापना में नीति-नियमों में लचीलापन व त्वरित सहयोग के लिए निवेशकों ने सरकार एवं जिला प्रशासन की सराहना की। मिनी कॉन्क्लेव स्थल पर लोकल उत्पादों के स्टॉल भी खासे आकर्षण का केन्द्र बने रहे।

जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है और निवेशकों को इसका पूरा लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में निवेश बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और अवसर बढ़ेंगे तो उत्तराखंड से बेरोजगारी कम होगी। कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि राज्य में निवेश बढ़ाकर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाए।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, आवेदन प्रक्रिया में सरलीकरण, सुरक्षा के साथ-साथ अनुकूल वातावरण मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उद्यमों की स्थापना में नीति-नियमों को लचीला व सरल बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक निवेश के माध्यम से रोजगार सृजित हो सके और देश और प्रदेश आत्मनिर्भरता की और अग्रसर हो सके। चमोली में उद्योग स्थापित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर कैबिनेट मंत्री ने प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा।

कैबनेट मंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश हेतु बहुत बड़े प्रस्ताव राज्य सरकार को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रस्तावों का आंकलन कराया जा रहा है। जो प्रस्ताव राज्य के लिए व्यावहारिक दृष्टि से ठीक होंगे तथा राज्यानुकूल होंगे, ऐसे प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी। थराली विधायक भूपाल राम टम्टा ने उद्यमियों के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि बाजार की मांग एवं स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल उद्यम स्थापित करने से अधिक लाभ मिलेगा।

कॉन्क्लेव के दौरान कई उद्यमियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। उद्योग स्थापना को लेकर निवेशकों ने सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उद्योग विकास के लिए राज्य में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे है। इससे आने वाले समय में निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास की तस्वीर बदलेगी। मिनी कॉन्क्लेव का संचालन विभु कृष्णा द्वारा किया गया।

जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव में विधायक थराली भूपाल राम टम्टा, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान, सहकारिता बैंक अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत, सांसद प्रतिनिधि/प्रदेश उपाध्यक्ष प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल राकेश कुमार डिमरी, औद्योगिक अस्थान कालेश्वर के अध्यक्ष बीएस नेगी, प्रांतीय व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद मैखुरी, व्यापार मंडल के प्रांतीय उपाध्यक्ष माधव प्रसाद सेमवाल, अपर जिलाधिकारी डॉ.अभिषेक त्रिपाठी, परियोजना निदेशक आनंद सिंह, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र चंचल सिंह बोहरा, सहायक प्रबंधक कुंवर सिंह सहित निवेशक गिरीश चन्द्र पुंडीर, वीरेंद्र सिंह नेगी, रघुवीर बिष्ट, डा.अभिषेक जैन आदि उपस्थित थे।

-एक्सटेंशन के नाम पर करोड़ों रुपये के कार्य का अपने चहेतों को बिना टेंडर के ही कर दिया आवंटन

-10 वर्ष के भीतर तीन चहेती कंपनी को टेंडर दिए गए

-नगर निगम को करीब 50 करोड़ रुपये का हुआ राजस्व नुकसान

-अवैध होर्डिंग के बारे आजतक नहीं की गयी कोई कार्रवाही

-जांच न होने पर हाईकोर्ट में करेंगे अपील

देहरादून, नगर निगम देहरादून पर कांग्रेस के तेज तर्रार नेता अभिनव थापर ने होर्डिंग कंपनी को टेंडर देने में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाये। थापर ने कांग्रेस मुख्यालय में बीते रविवार को पत्रकार वार्ता बुलाई थी।
पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने कहा है कि 10 वर्ष के भीतर तीन चहेती कंपनी को टेंडर दिए गए। इनसे करीब 300 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। साथ ही नगर निगम को करीब 50 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है। आरोप लगाया कि इन कंपनियों को काम देने के लिए नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेशों को भी गलत तरह से पेश किया। थापर ने नगर निगम से इस मामले में जांच कराने की मांग की है। जांच न होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में अपील करने की बात भी कही है।
उन्होंने कहा कि नगर निगम को करोड़ों रुपये की हानि हुई है। निगम ने योग्य कंपनियों को काम देने से रोका है। टेंडर की शर्तों में न सिर्फ पार्टी के चयन का खेल हुआ बल्कि एक्सटेंशन के नाम पर करोड़ों रुपये के कार्य का अपने चहेतों को बिना टेंडर के ही आवंटन कर दिया। तकनीकी रूप से 2013 से 2023 तक पांच से सात टेंडर होने थे। लेकिन, इस दरम्यान केवल तीन ही टेंडर हुए |

उन्होंने कहा कि इन सभी टेंडरों में सारा काम केवल तीन कंपनियों को ही मिला। निगम ने होर्डिंग्स के जो टेंडर निकाले उनमें उत्तराखंड की अधिप्राप्ति प्राप्ति नियमावली 2008 का भारी उल्लंघन हुआ है। नियमावली में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी टेंडर कार्य को दो प्रतिशत से ज्यादा ईएमडी नहीं ली जाएगी। लेकिन, निगम ने इसे 10 फीसदी कर दिया। थापर ने इस घपले में थर्ड पार्टी ऑडिट कराने और जांच करने की मांग की है।

थापर ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में मेयर सुनील उनियाल गामा से गत 11 अगस्त को मुलाकात की थी। उसके बाद 12 सितंबर को नगर आयुक्त को भी पत्र लिखा। अब शासन ने आठ नवंबर को नगर निगम से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। लेकिन, निगम की अंतिम बोर्ड बैठक 28 नवंबर को होनी है और इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। थापर ने निगम पर इन कंपनियों के साथ साठ-गांठ का आरोप लगाया। थापर ने निगम से इन कंपनियों से राजस्व हानि को ब्याज सहित वसूलने की मांग की है।
कांग्रेस नेता थापर ने आगे कहा कि निगम ने 2022 में एक टेंडर निकाला। जिसमें, एक कंपनी को बार-बार लापरवाही के बावजूद बोलीदाता घोषित किया गया। टेंडर की शर्तों के अनुसार, तीन दिन के अंदर उनको जमानत राशि जमा करानी थी। इसके साथ ही एग्रीमेंट के लिए दो फीसदी की स्टांप ड्यूटी भी देनी होती है। लेकिन, नोटिस देने के बाद भी कंपनी ने यह काम नहीं किया। कई नोटिस दिए गए लेकिन कंपनी का रवैया नहीं सुधरा। इसके बाद अंतिम नोटिस दिया और तीन दिन में कार्रवाई न होने पर ऑर्डर कैंसल करने की बात कही। फिर कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाना था। बावजूद इसके कुछ महीने बाद नौ सितंबर 2022 को उसकी कंपनी को दोबारा ऑर्डर दे दिया गया और 30 मार्च 2023 को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया गया।
इन टेंडर में हाईकोर्ट नैनीताल के वर्ष 2017 के ऑर्डर को भी गलत तरह से पेश किया गया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश किया की इस टेंडर में जो भी कार्यवाही की जाएगी वो हाईकोर्ट के संज्ञान में लेकर अनुमति के बाद ही की जाएगी। लेकिन, निगम ने इसका उल्टा इस आदेश को ही घुमा दिया। अपने हर आदेश में यह लिखा है कि हाईकोर्ट ने आगे यह कार्रवाई से मना कर दिया है। ऐसे में अपनी चहेती कंपनियों को ही काम देते गए। थापर ने कहा कि इस तरह निगम ने कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की।
वहीं थापर ने कहा कि साल 2019 में नगर निगम ने एक सर्वे समिति बनाई। समिति ने 325 अवैध होर्डिंग की रिपोर्ट दी, लेकिन आजतक यह नहीं बताया कि अवैध होर्डिंग कौन बेच रहा है। जो कंपनियां यह काम कर रही हैं उन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई इस बात की जानकारी भी निगम ने नहीं दी। पत्रकार वार्ता में थापर ने 27 मार्च 2015 को भाजपा के 10 पार्षदों एक पत्र को भी दिखाया। इससे नगर निगम को आर्थिक हानि होने की संभावनाएं जताई गई थीं। सब शिकायतों को नजरंदाज करते हुए निगम ने उन्हीं कंपनियों को काम दिया जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायत थी।

देहरादून, पीएम श्री जन सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय बीरपुर में आज विभिन्न कक्षाओं कि शिक्षक-अभिभावक बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी अभिभावकों को पीएम श्री से संबंधित गतिविधियों की जानकारी दी गई, साथ ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अभिभावकों को जागरूक रहते हुए इससे लाभान्वित होने के बारे में बताया गया! विद्यालय की प्राचार्य बसंती खम्पा ने सभी अभिभावकों से विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु विद्यालय की गतिविधियों में बच्चों एवं अभिभावकों के सम्मिलित होने का आग्रह करते हुए विद्यालय की समुचित व्यवस्था से अवगत कराया

शिक्षक-अभिभावक बैठक के अवसर पर विद्यालय की उप प्राचार्य मनीषा मखीजा,वरिष्ठ अध्यापक देवेंद्र कुमार प्राथमिक अध्यापिका मीना चौहान आदि उपस्थित रहे कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन दीपमाला द्वारा किया गया !

उत्तरकाशी, सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसी 41 जिंदगियों के लिए आज 17वां दिन का ढलता सूरज नया जीवन लकर आया, रैट माइनर्स की टीम ने मैन्युअल ड्रिलिंंग पूरी कर दी, श्रमिकों तक पाइप पहुंच चुका है, पाइप वेल्डिग किया जा रहा है, सुरंग के बाहर डाक्टरों की टीम तैनात कर दी गयी, रेस्क्यू टीम में सम्मिलित विशेषज्ञों और अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ड्रिलिंग पूरी हो गई है, रेस्क्यू टीम श्रमिकों तक पाइप पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं, एंबुलेंस डॉक्टर मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को भी सुरंग के अंदर बुला लिया गया है, टनल के अंदर फोर्स बढ़ा दी गई है l

श्रमिकों को सुरंग से निकालते ही चिन्यालीसौड़ अस्पताल ले जाया जायेगा, चार 108 एम्बुलेंस सिलक्यारा सुरंग के मुहाने पर पहुँची है, एसडीआरएफ के जवान सुरंग के अंदर ही श्रमिकों के चैकअप के लिये मेडिकल सामान दवाइयां और बेड लेकर जा रहे है | अब जल्द ही सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर लाने की तैयारी की जा रही है |

सीएम पहुँचे सिलक्यारा :

सीएम धामी सिलक्यारा पहुंच चुके, रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होने पर सीएम ने पूरी टीम की पीट थपथपाई, टनल में अस्थाई मेडिकल चेकिंग स्टाफ पंहुच चुका है सभी श्रमिकों को प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण के बाद अस्थाई चिकित्सा स्वस्थ्य केंद्र में ले जाया जाएगा

सुरंग से श्रमिकों को बाहर निकालने का काम शुरू :

टनल से मजदूरों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया हैं मिली जानकारी के मुताबिक
अब तक 15 श्रमिकों को बाहर न‍िकाला गया है। बताया गया कि बचाव टीम को 57 मीटर पर मिला ब्रेकथ्रू। मुख्य सुरंग के भीतर चिकित्सकों की टीम श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्‍कर स‍िंह धामी बाहर निकाले गए श्रमिकों से बातचीत कर रहे हैं।

वहीं चिकित्सकों की सलाह के अनुसार श्रमिकों को कुछ समय तक सुरंग के अंदर ही रखा और वहीं पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा क्योंकि श्रमिक सुरंग में जिस जगह फंसे थे वहां का तापमान लगभग 30 से 35 डिग्री के आसपास है, जबकि सुरंग के बाहर सिलक्यारा का वर्तमान तापमान आज 10 डिग्री के आसपास है।