मसूरी(दीपक सक्सेना )। पर्वतीय बिुगुल फिल्म के बैनर तले गढवाल के भावनात्मक रिश्तों पर बनी गढवाली फिल्म पितृकुडा लाइब्ररेी स्थित रिटज सिनेमा हॉल में रिलीज की गई। जिसका उदघाटन मुख्य अतिथि मसूरी व्यापार संघ के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने किया। इस मौके पर उन्होंने आहवान किया कि इस फिल्म को जरूर देखें जिसमें पहाड़ की अपने पित्रों के प्रति श्रद्धा, पलायन को दर्शाया गया है वहीं फिल्म को सुंदर लोकेशन पर शूट किया गया है। रिटज सिनेमा में गढवाली फिल्म पितृकुडा के उदघाटन के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि रजत अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड में अभी फिल्मों को देखने के प्रति उत्साह नजर नहीं आता जबकि इसके पीछे कड़ी मेहनत रहती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी गढवाली फिल्मों का निर्माण किया जबकि अन्य प्रदेशों की भाषाओं में बनी फिल्में अच्छा व्यवसाय करती हैं जिसमें साउथ, भोजपुरी व पंजाबी फिल्मे बहुत अच्छा व्यवसाय करती है जबकि उत्तराखंड में ऐसा नहीं है इससे जहां अपनी संस्कृति व परंपराओं को बचाने के लिए फिल्में बनाई जाती है लेकिन उन्हें देखने वालों की कमी देखी गई है। उन्होंने आहवान किया कि जब भी गढवाली या उत्तराखंड की कोई भी फिल्म बने उसे देखने जरूर जाये ताकि यहंा के निर्माताओं, व कलाकारों का मनोबल बढा रहे। इससे पूर्व फिल्म के निर्माता प्रदीप भंडारी ने इस फिल्म के बारे में विस्तार से जानकारी दी कि यह फिल्म हमारी परंपराओं को दर्शाती है व इससे नई पीढी को जरूर देखना चाहिए ताकि वे अपने पित्रों का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। वहीं इसमें पलायन के दर्द को भी दिखाया गया है वहीं पहाड़ों में नेपालियों की भूमिका को भी विशेष स्थान दिया गया है। उन्होंने कहाकि यह फिल्म निश्चित की लोगों के दिलोें को छूएगी। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि फिल्म निदेशक अशोक चौहान, रवि मंमगाई व भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र रावत ने भी अपने विचार व्यक्त किये व कहा कि यह फिल्म हमारी भावनाओं को छूने वाली है वहीं आहवान किया कि इस फिल्म को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें व प्रोत्साहित करें। फिल्म का शो समाप्त होने पर दर्शकों ने बताया कि यह फिल्म बहुत अच्छी बनी है तथा फिल्म के कई क्षण ऐसे भावुक करने वाले थे जिसने दर्शकों को भावविभोर कर दिया व सभी ने फिल्म की जमकर सराहना की व कहा कि जिस गंभीर विषय पर यह फिल्म बनाई गई उसने हर किसी के अंतर मन को छू लिया फिल्म में कही भी रूकावट नहीं देखी गई बल्कि निरंतरता बनी रही व दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। इस मौके पर जयदेव भटटाचार्य, फिल्म के नायक शुभ चंद्रा, नायिका शिवानी भंडारी, कैंमरामैन नागेंद्र प्रसाद, सहायक निदेशक विजय भारती, लेखराज, सह निर्माता कमलेश भंडारी, प्रेरणा भंडारी, नागेद्र उनियाल, शिव अरोडा, आरपी बडोनी, देवी गोदियाल, जितेंद्र अंथवाल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

स्मार्ट पुलिसिंग : अब “सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर” पर दिखेगी हरिद्वार की पुलिस

“नगर के पैदल रास्तों, गंगा घाटों एवं भीड़भाड़ वाले इलाकों में आसानी से निगरानी कर सकेंगे”

हरिद्वार, स्मार्ट पुलिसिंग की ओर उत्तराखण्ड पुलिस का एक और कदम। पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हरिद्वार में पुलिस सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर से गश्त करेगी। नगर के पैदल रास्तों, गंगा घाटों एवं भीड़भाड़ वाले इलाकों में आसानी से निगरानी कर सकेंगे।
आज 2 फरवरी को पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड अभिनव कुमार ने पुलिस मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर 04 सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर हरिद्वार को रवाना किये। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से उत्तराखण्ड पुलिस को 04 सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर सौंपे गए हैं।
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि संकरी गलियों में आसानी से चलने की क्षमता रखने वाले यह स्कूटर भीड़ प्रबंधन में मदद करेंगे। साथ ही यह इलेक्ट्रिक स्कूटर पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। हरिद्वार के 08 कर्मियों को इन सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटरों को चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया है। भविष्य में मसूरी मॉल रोड़, देहरादून पलटन बाजार में भी इनका उपयोग किया जाएगा।
सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटरों को चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 8 कर्मियों को पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिए गए।

यूके मास्टर्स स्पोर्ट्स टीम ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट

“60 से अधिक उम्र के ये खिलाड़ी नेपाल में खेलेंगे फुटबॉल टूर्नामेंट”

देहरादून, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से शुक्रवार को राजभवन में नेपाल में आयोजित होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर रही यूके मास्टर्स स्पोर्ट्स टीम ने शिष्टाचार भेंट की। नेपाल के पोखरा में आगामी 07 फरवरी, से 03 दिवसीय ‘‘60 प्लस इंटरनेशनल वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट’’ आयोजित हो रहा है। इस टूर्नामेंट में उत्तराखण्ड सहित कुल 06 टीमें प्रतिभाग करेगी। उत्तराखण्ड से मास्टर्स स्पोर्ट्स टीम इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर रही है। टीम को अपनी शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा कि हमें अपने मन और मस्तिष्क को युवा रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सोच-विचार और धारणा को इस प्रकार विकसित करना चाहिए जिससे कोई भी लक्ष्य बड़ा ना लगे। राज्यपाल ने सोसाइटी के अध्यक्ष विपिन बलूनी को अपनी संस्था में 5 लाख से अधिक वेटरर्न्स को जोड़ने का लक्ष्य भी दिया |
उन्होंने कहा कि मास्टर्स स्पोर्ट्स के सभी खिलाड़ी 60 वर्ष से अधिक उम्र के है जो फिट इण्डिया मूवमेंट को चरितार्थ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को खेलों और अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि वे सभी खिलाड़ियों से मिलकर बहुत प्रभावित हुए हैं। उन्होने कहा कि इस उम्र में खेलों के प्रति ऐसा जज्बा हमारे युवाओं के प्रेरणा का कार्य करेगा। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय भी प्राप्त किया। इस अवसर पर मास्टर्स स्पोट्स सोसाइटी के अध्यक्ष विपिन बलूनी, कर्नल मनोज रावत, एल.एम भट्ट, मैनेजर आर पी पोखरियाल, कोच अशोक वाही सहित टीम के सदस्य उपस्थित रहे।

देहरादून, उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री करन माहरा ने केन्द्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम आम बजट को दिशाहीन, प्रगतिहीन, विकास अवरोधी तथा आम आदमी के हितों के खिलाफ मंहगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला बजट बताया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने केन्द्रीय अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने अपनी हठधर्मिता का परिचय देते हुए जो बजट प्रस्तुत किया है वह दिशाहीन, प्रगतिहीन, विकास विरोधी, मंहगाई व बेरोजगारी बढ़ाने वाला तथा देश की आर्थिक वृद्धि पर चोट पहुंचाने वाला बजट है। देश के वित्त मंत्री ने बजट में आंकडों की बाजीगरी कर घुमाकर नाक पकड़ने का काम किया है। लगातार की जा रही कोरी घोषणाओं व जुमलेबाजी तथा अपने चहेते उद्योग पतियों को लाभ पहुंचाने वाले बजट में वित्तीय प्रबन्धन का नितांत अभाव है तथा इस बजट से बेरोजगारी बढ़ने के साथ ही आम आदमी के सिर पर मंहगाई का बोझ बढेगा।
उन्होंने कहा कि वित मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के प्रावधानों से खस्ताहाल अर्थव्यवस्था में विकास दर दहाई का आंकडा भी नहीं छू पायेगी और न ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। केन्द्र सरकार द्वारा कृषकों की आय दोगुनी करने की बात करने के बाद अब आम आदमी की आय दुगनी होने की बात बार-बार की जाती है परन्तु आय दोगुनी करने का कोई प्रावधान बजट में नहीं किया गया है। आसन्न लोकसभा चुनाव को केन्द्र में रखकर मुफ्त की योजनाओं की भरमार लगाई गई है।
करन माहरा ने कहा कि वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट में मात्र कोरी घोषणाओं का अंबार लगाया गया है परन्तु उन्हें पूरा करने के लिए पैसा कहां से आयेगा इसका कोई उल्लेख नहंीं है। बजट में आम जनता को मंहगाई से निजात दिलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आम बजट में नौजवानों के भविष्य की घोर उपेक्षा की गई है इस बजट से देश में रोजगार के अवसर घटेंगे, किसान, गरीब व आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में की गई नोटबंदी और जीएसटी से देश में कई हजार लघु उद्योग बन्द हो गये थे, रीयल स्टेट सेक्टर में काम पूरी तरह से ठप्प हुआ तथा किसानो को उनकी उत्पाद लागत न मिलने के कारण कृषि क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर न्यूनतम हुए हैं। इन तीनों क्षेत्र में करोड़ों लोग बेरोजगार हुए तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का अनुपात लगातार बढा है। वित मंत्री ने अपने इस बजट में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाकर दोगुनी करने की बात तो की है परन्तु इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। नये रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कोरी घोषणायें मात्र हैं तथा इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लगातार चली आ रही कोरोना महामारी के बाद बेरोजगार हुए करोड़ों लोगों की पुर्नबहाली की बात पर भी सरकार मौन है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने केन्द्र सरकार के आम बजट को पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स छूट के स्लैबों मे की गई बढ़ोत्तरी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। महिला सुरक्षा, किसानों, बेरोजगार नौजवानों के लिए इस बजट में कोई विषेष प्रावधान नजर नही आता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सैंटर की कोरी घोषणाओं के अलावा मनरेगा, गरीब ग्रामीण श्रम, रोजगार और मंहगाई का बजट में कोई जिक्र नहीं है। रोजगार के सृजन तथा महिलाओं के सशक्तीकरण एवं सम्मान की बात केवल मोदी सरकार की लच्छेदार भाषणों का हिस्सा मात्र है। प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने की कोरी घोषणायें हास्यास्पद है जो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे किसानों और बेरोजगारों को बरगलाने जैसी हैं, उनके लिए बजट में किसी प्रकार की बडी राहत नहीं दी गई है।
करन माहरा ने कहा कि आम बजट में उत्तराखण्ड को खाली हाथ छोड दिया गया है। आपदा पीडित राज्य होने के बावजूद उत्तराखण्ड राज्य की जोशीमठ जैसी आपदा के लिए बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ जैसी आपदा की स्थिति के लिए यदि सस्ती एयर सर्विस के लिए प्रावधान किया जाता तो निश्चित रूप से इसका लाभ आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोगों को मिलता, परन्तु केन्द्र सरकार ने अपने बजट में उत्तराखण्ड जैसे आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य को रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर आम बजट में अपने उद्योगपति दोस्तों का हित साधन कर आम आदमी की उपेक्षा की गई है।

18 सूत्रीय मांगों को लेकर ध्यानाकर्षण आंदोलन जारी : 5 फरवरी को ऊर्जा भवन में प्रदेश भर के यूपीजेईए सदस्य करेंगे सत्याग्रह

देहरादून, उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन (यूपीजेईए) की बैठक संगठन भवन माजरा में आयोजित की गयी। बैठक में एसोसिएशन के वर्तमान में जारी ध्यानाकर्षण कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर की स्थिति पर चर्चा की गयी। बैठक में पदाधिकारियों द्वारा 02.02.2024 से वर्क टू रूल के साथ ही ऑफ ड्यूटी ऑवर में शाम 5 बजे से प्रातः 9 बजे तक विभागीय मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखने को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में वक्ताओं द्वारा इस बात पर रोष जाहिर किया गया कि 27 दिसम्बर को दिए गए ध्यानाकर्षण नोटिस के बावजूद आज तक एसोसिएशन की एक भी माँग पर प्रबंधन द्वारा आदेश निर्गत नहीं किये गए हैं। सदस्यों द्वारा संवर्ग की जायज माँगो पर प्रवंधन की उदासीनता के मध्यनजर आंदोलन को उग्र किये जाने एवं आगामी रणनीति को लेकर अपनी राय रखी गयी।

केन्द्रीय महासचिव पवन रावत ने कहा कि ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत एसोसिएशन द्वारा शासन एवं प्रशासन स्तर पर अवर अभियंता संवर्ग की मांगों से अवगत कराया गया है। उन्होंने बैठक में समस्त सदस्यों को नेतृत्व द्वारा दिए गए दिशा निर्देश एवं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ध्यानाकर्षण कार्यक्रम एवं आगामी 05 फरवरी के सत्याग्रह को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने यूपीसीएल प्रबंधन द्वारा अवर अभियंता संवर्ग की मांगों पर गम्भीरता से कार्य नहीं करने को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रबंधन द्वारा वर्षो से सहायक अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता के रिक्त पदों पर पदोन्नति नहीं की जा रही है जिससे वर्तमान में क्षेत्रों में कार्यरत अभियन्ता अधिकारियों पर अतिरिक्त कार्यबोझ है जिससे उनकी कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
प्रान्तीय अध्यक्ष सुनील उनियाल ने समस्त जिलाध्यक्षों से 02 फरवरी से प्रस्तावित विभागीय मोबाइल स्विच ऑफ कार्यक्रम को सफल बनाने एवं 05 फरवरी को ऊर्जा भवन में प्रस्तावित सत्याग्रह को शत प्रतिशत सफल बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने समस्त सदस्यों को शत प्रतिशत ईमानदारी से अपने संवर्ग के हितों के लिए प्रत्येक संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा।
बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा पूर्णरूप से ध्यानाकर्षण कार्यक्रम को सफल बनाने का आश्वासन दिवा गया एवं शत प्रतिशत सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश भर में चलाये जा रहे जागरूकता अभियान की भी जानकारी दी गयी।

18 सूत्रीय प्रमुख मांगे :

-30/09/2005 तक सेवा में आये समस्त कार्मिकों को पुराने पेंशन एवं जीपीएफ सुविधा अनुमन्य की जाए
-सहायक अभियन्ताओं के वर्षों से रिक्त 8.33 प्रतिशत कोटे में पदोन्नति की जाए।
-अधिशाषी अभियन्ता के समस्त रिक्त पदों पर मा०उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन पदोन्नति की जाए।
-सहायक अभियंता पद पर पदोन्नति कोटा शासन की समरूपता में 58.33 प्रतिशत किया जाए
-वर्तमान तक नियुक्त समस्त अवर अभियन्ताओं को अवर अभियंता संवर्ग के देय समस्त लाभ प्रदान किये जायें

बैठक में केन्द्रीय महासचिव पवन रावत, केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल अग्रवाल, प्रान्तीय अध्यक्ष सुनील उनियाल सहित मनोज प्रकाश रावत, बबलू सिंह,नवनीत चौहान, सुनील पोखरियाल, विमल कुलियाल, मनीष पांडे, संतोष डबराल आदि मौजूद रहे।

राज्य में गर्भवती महिलाओं की कठिनाइयों को शीर्ष प्राथमिकता पर लेते हुए नवनियुक्त मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में अपनी पहली बैठक में राज्य में गर्भवती महिलाओं की चुनौतियों एवं समस्याओं की समीक्षा की

राज्य में किसी भी गर्भवती महिला की गर्भावस्था या प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु मेटरनल डेथ ऑडिट व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश

जनपदों में विशेषरूप से दुर्गम एवं दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच (एण्टी नेटल चेक अप ) को अनिवार्यतः सुनिश्चित करवाने हेतु स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश

महिलाओं में हाई रिस्क प्रेगन्सी को चिहिन्त करके उनके स्वास्थ्य का नियमित फॉलोअप करने कार्ययोजना पर पूरी गंभीरता से कार्य करने के निर्देश

स्वास्थ्य सेवा 108 की पुरानी एवं खराब गाड़ियों को शीर्ष प्राथमिकता पर जल्द बदलने के कड़े निर्देश दिए

गर्भवती महिलाओं को सरकारी योजनाओं के तहत दिए जाने वाले आहार की रैण्डम सैम्पलिंग करके इसको क्रॉस चैक करवाकर भोजन की पौष्टिकता की नियमित जांच

गर्भवती महिलाओं हेतु राज्य में 109 डिलीवरी पॉइन्टस को उपकरणों तथा मानव संसाधनों की दृष्टि से मजबूत किया जाएगा

देहरादून, राज्य में गर्भवती महिलाओं की कठिनाइयों को शीर्ष प्राथमिकता पर लेते हुए नवनियुक्त मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में अपनी पहली बैठक में राज्य में गर्भवती महिलाओं की चुनौतियों एवं समस्याओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को उनके जनपदों में होने वाली किसी भी गर्भवती महिला की गर्भावस्था या प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु के ऑडिट या मेटरनल डेथ ऑडिट व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस सम्बन्ध में श्रीमती रतूड़ी ने सभी जिलों जल्द से जल्द आंकडे़ स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाने तथा प्रत्येक मातृ मृत्यु प्रकरण का अलग-अलग (केस टू केस) अध्ययन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनपदों में विशेषरूप से दुर्गम एवं दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच (एण्टी नेटल चेक अप ) को अनिवार्यतः सुनिश्चित करवाने हेतु स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने प्रत्येक जनपद में सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण हुआ है या नही तथा कितनी गर्भवती महिलाओं की नियमित प्रसवपूर्व जांच की जा रही है, का टै्रक रिकॉर्ड रखने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने इस सम्बन्ध में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को समुचित प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में आशा एवं आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए एसओपी भी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में प्रदेश में 82 प्रतिशत महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच की जा रही है।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने अत्यन्त जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं ( हाई रिस्क प्रेगन्सी) को चिहिन्त करके उनके स्वास्थ्य का नियमित फॉलोअप करने की कार्ययोजना पर पूरी गंभीरता से कार्य करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। वर्तमान में उत्तराखण्ड में संस्थागत प्रसव 91 प्रतिशत हैं, जोकि 81 प्रतिशत से बढ़कर 91 प्रतिशत हो गया है। मुख्य सचिव ने संस्थागत डीलवरी को अधिक से अधिक बढ़ाने हेतु कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य में गर्भवती महिलाओं के प्रसव के दौरान डॉक्टर्स एवं गाइनाकॉलिस्टस की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने अधिक से अधिक नर्सिंग ऑफिसर्स को इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सम्बन्धित विभाग को स्वास्थ्य सेवा 108 की पुरानी एवं खराब गाड़ियों को शीर्ष प्राथमिकता पर जल्द बदलने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी जनपदों से डोली पालकी की डिमाण्ड शीघ्र स्वास्थ्य विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल्द ही 78.60 लाख के बजट के साथ 262 डोली पालकियां जिलों को उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। महिलाओं के स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से मुख्य सचिव ने जनपदों में रेडियोलॉजिस्ट की कमी को पूरा करने की कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश भी सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 796 एएनएम तथा 1376 नर्सिग ऑफिसर्स की भर्ती की गई है। इसके साथ ही 36 विशेषज्ञ डॉक्टर्स को यू कोट वी पे के आधार पर तैनात किया गया है।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने गर्भवती महिलाओं को सरकारी योजनाओं के तहत दिए जाने वाले आहार की रैण्डम सैम्पलिंग करके इसको क्रॉस चैक करवाकर भोजन की पौष्टिकता की नियमित जांच के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के भोजन में स्थानीय अनाजों को प्रोत्साहित करने की हिदायत दी है।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों से उनके जिलों में कितनी गर्भवती महिलाओं द्वारा वन स्टॉप सेन्टर को बर्थ वेटिंग हॉम के रूप में उपयोग किया जा रहा है, की जानकारी जल्द उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केसों के सम्बन्ध में वन स्टॉप सेन्टर हेतु 76 लाख रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

मुख्य सचिव ने 104 कॉल सेन्टर व्यवस्था जिसके तहत एएनएम द्वारा गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य संबंधी फॉलों अप किया जाता हैं, को और अधिक मजबूत करने तथा इसके माध्यम से सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का टै्रक रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए। उन्होंने इस सम्बन्ध में एक सॉफटवेयर जल्द से जल्द लॉच करके सभी जनपदों में इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने स्वास्थ्य विभाग को गर्भवती महिलाओं की सहायता हेतु टेलीमेडिसिन को भी राज्य में अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं हेतु राज्य में 109 डिलीवरी पॉइन्टस को उपकरणों तथा मानव संसाधनों की दृष्टि से मजबूत किया जा रहा है।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी सभी जिलाधिकारियों से उनके जनपदों में हीमोग्लोबिन मीटर की डिमाण्ड जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलिटी) फण्ड की सहायता से कार्य किया जाएगा। मुख्य सचिव ने प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के भी निर्देश दिए हैं।

मातृ मृत्यु दर के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड की स्थिति 103 है। राज्य सरकार द्वारा 2030 तक उत्तराखण्ड के मातृ मृत्यु दर को 70 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में भारत में मातृ मृत्यु दर 197 है।

बैठक में सचिव डा0 आर राजेश कुमार, श्री एच सी सेमवाल, अपर सचिव आन्नद श्रीवास्तव एवं वर्चुअल माध्यम से सभी जनपदों के जिलाधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।