Friday, May 16, 2025
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नेता प्रतिपक्ष का केंद्र सरकार पर आरोप : कहा किसान विरोधी मानसिकता से काम कर रही है सरकार

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हल्द्वानी/देहरादून, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा आज देश का किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ ही अन्य मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के से उन्हें अधिकारों से वंचित किया जा रहा है वह सरकार की किसान विरोधी मानसिकता को उजागर करने के लिए काफी है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूंजीपतियों को मदद करने के लिए सरकार ने किसानों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी आज तक नहीं मिली है। किसानों के लिए बाज़ार को कमज़ोर करने का कार्य किया गया है। यहां तक कि यह सरकार किसानों को उचित लागत मूल्य देने में भी विफल रही है। 2004 से 2014 की अवधि में कांग्रेस सरकार के दौरान गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 126 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। अगर वर्तमान सरकार द्वारा किसानों को वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाता तो आज उन्हें प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य 3277 रुपये मिल रहा होता ना कि मौजूदा समय में जो मिल रहा है 2275 रुपए। किसान ऋण के दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं। वर्ष 2013 से किसानों के ऊपर क़र्ज़ में 60 फीसदी बढ़ोतरी हुई है और इससे उनकी स्थिति बेहद ख़राब हो चुकी है। प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने वाले लाखों किसानों को उनके क्लेम के भुगतान में देरी की समस्या का सामना करना पड़ता है। सरकार के अपने ही आंकड़ों के मुताबिक़ 21-22 में लगभग 2761 करोड़ रुपए के क्लेम लंबित थे।

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के बड़े-बड़े दावों और भाषणों की आड़ में अन्नदाताओं की वास्तविकता को छुपाने की कोशिश की गई। हक़ीक़त यह है कि किसान एक सम्मानजनक जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं। वे क़र्ज़ में डूबे हैं और उन्हें उनकी फ़सलों के नुक़सान के लिए बीमा की राशि भी नहीं मिल रही है।

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी आज तक नहीं मिली है। किसानों के लिए बाज़ार को कमज़ोर करने का कार्य किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सूट-बूट की सरकार है। भाजपा सरकार ने कभी किसानों के हित की बात नहीं की। यह सरकार किसान व मजदूर के दुख को नहीं समझ रही। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। कांग्रेस का समर्थन किसान, मजदूर और आढ़तियों के साथ है।

अस्थाई खण्ड लोक निर्माण साहिया ने की नियमों की अनदेखी, चेहते ठेकेदार को दिया काम : श्रीचंद तोमर

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देहरादून, जनहित के काम में सभी नियमों की अनदेखी कर सरकारी धन को ठिकाने लगाने का आरोप लगाते हुये पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत नराया एवं पूर्व उपाध्यक्ष, ग्राम प्रधान संगठन कालसी श्रीचंद तोमर ने लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के काले कारनामे से पत्रकारों को अवगत कराया |
स्थानीय प्रेस क्लब में पत्रकारों से रूबरू होते हुये श्रीचंद तोमर ने कहा कि अस्थाई खण्ड लोक निर्माण साहिया द्वारा दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला और हिन्दुस्तान के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कर नराया से फेडूलानी मोटर मार्ग हेतु करीब 60 लाख की लागत के पहाड़ कटान को लेकर निविदाएं आमंत्रित की गई, जो कि तय समय पर बीती 3 फरवरी 2024 को खोली गई। जिसमें विभाग ने न केवल चेहते ठेकेदार को काम दिया बल्कि सभी नियमों की अनदेखी कर सरकारी धन को ठिकाने लगाने की कौशिश की गई। उन्होंने कहा कि उक्त कार्य क्षेत्र के एक रसूखदार ठेकेदार के संरक्षण में पिछले साल अप्रैल माह के दौरान चालदा महाराज के प्रवास के दौरान ही मन मुताबिक कर दिया गया था। जबकि बिना स्वीकृति और बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाएं बीते नवम्बर/दिसंबर माह 2023 में जेसीबी और पौकलेंड मशीन लगाकर इसी मार्ग पर शेष बचे काम को किया गया। जिसके सबूत मौके पर पूर्व में ली गई तस्वीरों और वीडियों में साफ देखे जा सकते हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। श्रीचंद तोमर कहा कि इतना ही नहीं इस काम की आड़ में वन विभाग की बिना स्वीकृति और एनओसी के इस मोटर मार्ग में बाधक सिविल और नाप भूमि में खड़े बांज, खडीक, भीमल और बुरांष जैसे संरक्षित प्रजाति के दर्जनों हरे भरे पेड़ों सफाया कर दिया गया। जिनकी तादात जांच करने पर सैकड़ों भी हो सकती है और जिसके सबूत मौके पर खेतों में पहाड़ कटान कर डाली गई मिट़्टी और उसमें दबे पेड़ों की जांच पड़ताल में आज भी देखे जा सकते हैं।
पत्रकारों से बातचीत करते हुये श्रीचंद तोमर ने कहा कि संबंधित विभागों से सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी से भी साफ है कि अभी तक कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को पेड़ कटान को लेकर वन विभाग द्वारा कोई स्वीकृति नहीं मिली है। तो वहीं आरटीआई में लोक निर्माण विभाग जहां इस मार्ग कोई भी ‘‘पहाड़ कटान न होने के दावे’’ कर रहा है, जबकि यही विभाग अपनी निविदा में ‘‘अवशेष पहाड़ कटान कार्य’’ के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है। जो कि खुद में ही बड़ा सवाल है। उन्होंने ने कहा कि आरटीआई, निविदा और मौके की तस्वीरें लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर तो सवालिया निशान लगा ही रही है, साथ ही इस प्रकरण की अनदेखी से राजस्व विभाग पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई किए जाने और नियम विरूद्ध हुए टेंडर को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर संबंधित विभागों लोक निमार्ण विभाग और वन विभाग के साथ ही प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल को पत्र भेजा गया है। लेकिन अभी तक जीरो टोलरेंस वाली धामी सरकार ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने मकहा कि मामले में जल्द कोई कार्रवाई अमल में नही लाई जाती, तो माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
वहीं पूर्व प्रधान श्रीचंद तोमर ने कहा कि पूर्व में भी नियम विरूद्ध और मनमाफिक काम न करने पर मुझ पर और मेरे परिवार पर सामाजिक दबाव बनाया गया, जिसके चलते मजबूरन मुझे ग्राम प्रधान पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब इस प्रकरण के उजागर करने पर मुझे या मेरे परिवार को सामाजिक बहिष्कार का दंश भी झेेलना पड़ सकता है, जिसके लिए मेैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। लेकिन सच और जनहित की लड़ाई के लिए कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं |

हर घर मिलेगी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, पीएम मोदी ने लांच की पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

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नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देशवासियों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ की घोषणा की। उन्होंने ‘एक्स’ पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, ‘‘सतत विकास और लोगों की भलाई के लिए, हम पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रहे हैं।’’ मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि इस परियोजना में 75,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को रोशन करना है।’ प्रधानमंत्री मोदी ने सोलर पावर को बढ़ावा देने के साथ सतत विकास को बढ़ावा देने की अपील करते हुए सभी अपने घरों वाले उपभोक्ताओं खासतौर से युवाओं को पीएम सूर्य घर – मुफ्त बिजली योजना को मजबूत करने की अपील करते हुए योजना का लाभ लेने के लिए श्चद्वह्यह्वह्म्4ड्डद्दद्धड्डह्म्.द्दश1.द्बठ्ठ वेबसाइट पर आवेदन करने को कहा है।
सोलर रूफटॉप योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
-आवेदन प्रक्रिया में सबसे पहले सोलर रूफटॉप योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर पहुंचकर अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप रजिस्टर हीयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
-अब अपने राज्य को सलेक्ट करके बिजली विभाग और कंज्यूमर अकाउंट नंबर को दर्ज कर देना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
-अब एक्टिव मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है और क्लिक टू सेंड मोबाइल ओटीपी इन संदेश ऐप पर क्लिक कर देना है।
-अब गूगल प्ले स्टोर पर जाकर तुरंत संदेश ऐप को अपने डिवाइस के अंतर्गत डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है और इस ऐप के अंतर्गत आने वाले ओटीपी को सोलर रूफटॉप योजना की वेबसाइट पर जाकर दर्ज कर देना है।
-अब मेल आईडी दर्ज करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है।
-अब आपको सोलर पैनल एप्लीकेशन फॉर्म के अंतर्गत सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक दर्ज करनी है।
सोलर रूफटॉप योजना के आवेदन के लिए अन्य तरीका
-आवेदन करते समय बिजली कनेक्शन और विभाग से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण जानकारी मांगी जाती है जो कि अक्सर सोलर रूफटॉप योजना के लिए घर से आवेदन करने पर मालूम नहीं रहती है तो ऐसी स्थिति में आप किसी सोलर कंपनी के माध्यम से इस फॉर्म को भरवाए या फिर इस योजना से संबंधित जानकारी रखने वाले व्यक्ति से संपर्क करके उसके माध्यम से इस योजना के लिए फार्म भरवाए ताकि आपको बाद में कोई भी समस्या देखने को ना मिले और सोलर पैनल खरीदने पर आपको आसानी से सब्सिडी मिले।

मतदाता जागरूकता के लिए सोशल मीडिया का हो व्यापक उपयोग- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

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मतदाता जागरूकता एवं स्वीप गतिविधियों के लिए विस्तृत कैलेंडर जारी

देहरादून। आगामी लोकसभा चुनावों में मतदान हेतु प्रचार-प्रसार एवं सोशल मीडिया तंत्र को मजबूत किए जाने के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम ने सभी जनपदों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली।

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने कहा कि आगामी चुनाव में सोशल मीडिया का विशेष महत्व है सोशल मीडिया प्रचार-प्रसार का व्यापक साधन है जिसे मतदाता जागरूकता एवं स्वीप गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दृष्टिगत सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी बेहद आवश्यक है। उन्होंने समस्त जनपद के एसएसपी, एसपी को निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग का कार्य पुलिस विभाग भी तत्परता से करें।

समीक्षा बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने सोशल मीडिया तंत्र को मजबूत किए जाने के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जनपद स्तर पर सोशल मीडिया के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सोशल मीडिया कैलेंडर के अनुसार स्वीप गतिविधियों को आगे बढ़ाने के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन जागरूकता के लिए विभिन्न प्लेटफार्म पर नए आइडिया और बेस्ट प्रैक्टिसेज को इस्तेमाल करते हुए मतदाता जागरूकता अभियान चलाये जायें।

बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह सहित समस्त जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस कप्तान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, स्वीप नोडल अधिकारी एवं मीडिया, सोशल मीडिया के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।

सक्षम ने ब्रह्मपुरी कुष्ठ आश्रम में मनाया कुष्ठ पखवाड़ा

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हरिद्वार  (कुलभूषण) सन् 1936 में प्रतिष्ठित संस्थापक स्वामी शिवानंद जी महाराज द्वारा स्थापित ‘द डिवाइन लाइफ सोसाइटी’ से पोषित कुष्ठ आश्रम ब्रह्मपुरी (टिहरी गढवाल) में चिरंजीवालय ध्यान वाटिका झबरावाला (डोईवाला)” संस्थापक एवं सक्षम ऋषिकेश अध्यक्ष शांति प्रसाद सेमवाल की अध्यक्षता में कुष्ठ पखवाड़ा के अंर्तगत एक वृहद सेवा कार्यक्रम चलाया गया।
कार्यक्रम संयोजक शांति प्रसाद सेमवाल ने कुष्ठ आश्रम के दिव्यांगजनों से कहा कि समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल (सक्षम) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक अनुषांगिक संगठन है जो केवल दिव्यांगजनों के लिए कार्य करती है। सक्षम के प्रान्त सविता प्रकोष्ठ प्रमुख जयश्री भण्डारी, सक्षम जिला टिहरी गढवाल अध्यक्ष हर्षमणी बहुगुणा एवं सक्षम हरिद्वार के जिलाध्यक्ष संदीप अरोड़ा ने आश्रम में उपस्थित दिव्यांगजनों को सक्षम द्वारा किए जा रहे विभिन्न सेवा कार्यों से अवगत कराया। सविता प्रकोष्ठ प्रांत प्रमुख जयश्री भंडारी में कहा कि प्रत्येक साल उत्तराखण्ड प्रान्त के हर जिले में में 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चल रहे कुष्ठ निवारण पखवाडे के तहत प्रान्त सविता प्रकोष्ठ यह कार्यक्रम आयोजित करती है। सक्षम के हरिद्वार जिलाध्यक्ष संदीप अरोड़ा (मूक बधिर) ने दिव्यांगजनों से कहा कि सक्षम संस्था ने हमे एक उचित प्लेटफार्म प्रदान किया है। सक्षम हम सबकी समस्यायों को सरकार के सामने लाकर उसके निवारण के लिए प्रयासरत है। सक्षम के टिहरी गढ़वाल जिलाध्यक्ष हर्षमणि बहुगुणा ने कहा कि जिले के दायित्ववान कार्यकर्ताओ को सक्षम से जोड़ा जाएगा। हरिद्वार सह जिलाध्यक्ष सोनिया अरोड़ा ने भी अपने विचार रखे।
कुष्ठ आश्रम के प्रधान राजेन्द्र सिंह को आश्रम के रखरखाव व सभी सदस्यों की उचित देखभाल के लिए शाल भेंट कर सम्मानित किया गया।
सक्षम के कार्यकर्ताओं द्वारा दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी समस्याओं को उजागर करने तथा उनकी जीवन शैली पर विभिन्न वृत्तचित्र तैयार करने वाले आनंद बहुगुणा को कुष्ठ क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने हेतु शाल भेंट कर सम्मानित किया गया। आश्रम में सभी उपस्थित सक्षम सदस्यों द्वारा स्वच्छता जागरुकता अभियान चलाया गया। साथ ही कई जगहों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया। इस दौरान सक्षम टीम ने कुष्ठ आश्रम में रहने वाले सभी 19 दिव्यांगजनों को फल, सब्जी, बिस्कुट, राशन वितरित किया।
कार्यक्रम में सक्षम हरिद्वार की सह जिलाध्यक्ष सोनिया अरोड़ा, तारा पाण्डेय, हल्द्वानी की वरिष्ठ कार्यकत्री तारा पांडे, चण्डी प्रसाद पोखरियाल रक्तबाधित प्रकोष्ठ प्रमुख, सदस्य गगनदीप सैनी, क्षेत्र के प्रसिद्ध समाजसेवी वीपी भारद्वाज, मीडिया प्रभारी आनंद बहुगुणा आदि उपस्थित रहे।

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने हरिद्वार में 4,750 करोड़ रुपये की 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास

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हरिद्वार  (कुलभूषण) केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को पावन धाम के निकट आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने तीन किलोमीटर लम्बे दूधाधारी एलिवेटेड फ्लाई ओवर का लोकार्पण तथा श्यामपुर रेलवे फाटक के निकट वैली ब्रज के साथ 04 लेन चैड़ीकरण एवं काॅजवे के निर्माण का शिलान्यास सहित 4750 करोड़ रूपये की लागत के 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस अवसर पर हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की 409 लाख रूपये की लागत की दो परियोजनाओं-हरिद्वार में ऊंची शिवमूर्ति के समीप केबल ब्रिज पर डायनमिक स्थाई फसाड विद्युत सौन्दर्यीकरण का कार्य व शंकराचार्य चैक के समीप स्पोट्र्स जोन का विकास एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य का उद्घाटन किया।
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि श्यामपुर फाटक आरओबी आदि का तीन महीने के अन्दर टेण्डर निकाल कर कार्य प्रारम्भ कर देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में वर्ष 2016 में 2 हजार 517 किमी राष्ट्रीय मार्ग था जो वर्ष 2024 में बढ़कर 3608 किमी पहुंच गयी है। उन्होंने कहा कि हमने उत्तराखण्ड में 16 हजार करोड़ रूपये के रोपवे मंजूर किये हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में जो भी सड़कें बनेंगी, वे राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की होंगी।उन्होंने घोषणा कि त्यूनी-चकराता-मसूरी-टिहरी-मलेठा मार्ग, तीन हजार करोड़ की लागत से, 315 किमी टू लेन, 2024 तक बन जायेगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं न केवल परिवहन को आसान बनाएंगी बल्कि ऋषिकेश से भारत-चीन सीमा तक बेहतर कनेक्टिविटी भी प्रदान करेंगी। फ्लाईओवर से धार्मिक नगरी हरिद्वार में ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और अन्य धार्मिक स्थलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जिन 28 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, उनके निर्माण से उत्तराखंड विकास की तेज गति हासिल करेगा। चारधाम मार्गों पर श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम होगी। उत्तराखंड की अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी बढ़ने से आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का हार्दिक स्वागत व अभिनन्दन करते हुये कहा कि आपके कुशल नेतृत्व में सड़कों आदि के क्षेत्र में अनेक काम उत्तराखण्ड में होने के साथ ही पूरे देश में कनेक्टविटी के क्षेत्र में एक क्रान्ति आई है। उन्होंने कहा कि मानव सभ्यता की यात्रा के लिये सड़कों का निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री के कुशल नेतृत्व में पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिसकी वजह से सभी की यात्रा अब सुगम होती जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा पाकर और उनके ही मार्गदर्शन में, उत्तराखंड में भी विकास के एक नए युग का सूत्रपात हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में हर स्तर पर कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है, उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है और भविष्य की आवश्यकताओं को केंद्र में रख कर नीतियां बनाई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे शहर अब तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं और इसी के दृष्टिगत हम निरंतर अपने शहरों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। युवा उत्तराखंड अब एक नए जोश और एक नई उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है और हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का देश के सामाजिक एवं सामरिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि मानव सभ्यता की यात्रा के लिए सड़कों का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ करना और उसे समय पर पूरा करना एनएचएआई के लिए एक सामान्य बात बन चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका काम सिर्फ सड़कें, ओवरब्रिज, अंडर पास बनाकर एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ना नहीं है, बल्कि आपको अपने कार्यों से लोगों के दिलों को भी जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि निर्माण ऐसा होना चाहिए जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा की भावना से प्रेरित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मैं, कहूँ कि एनएचएआई आज सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु एक मजबूत स्तंभ बन चुका है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आज ही 47 सौ करोड़ रुपए लागत की 28 परियोजनाओं का भूमि पूजन और 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद उत्तराखंड विकास पथ पर अग्रसर होने के साथ ही देवभूमिष् की तरह ही डेवलप भूमि कहलायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले हरिद्वार से देहरादून जाने में ढाई से तीन घण्टे का समय लगता था, परन्तु अब यही समय घटकर 45 से 50 मिनट हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देशभर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा उत्तराखण्ड भी प्रधानमंत्री द्वारा जलाए गए विकास के दीप से निरंतर प्रकाशमान हो रहा है। राज्य में चारधाम ऑल वेदर सड़क परियोजना के एक बड़े हिस्से का निर्माण हमने पूरा कर लिया है जिससे हम श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बना पाए हैं।
छोटा राज्य होने के बावजूद उत्तराखण्ड में आज 21 हाईवे और 69 स्टेट हाईवे हैं। प्रदेश में सड़कों की दशा में पहले से अद्भुत सुधार हुआ है, जहां एक ओर भारत माला परियोजना के तहत उत्तराखण्ड में 5 महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, वहीं ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट से चारोंधाम बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री की यात्रा लगातार सुगम होती जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है और इस एक्सप्रेस वे के बनने से देश की राजधानी से उत्तराखंड की राजधानी पहुंचने का समय भी महज ढाई घण्टे हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नितिन गडकरी के नेतृत्व में देश में 38 से 39 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रतिदिन होना यह दर्शाता है कि किस तरह देशभर में रोड कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। यदि उत्तराखंड की बात करें तो हम प्रतिदिन 4.14 किमी सड़क का निर्माण कर रहे हैं। जबकि पूर्व में सड़कों की खस्ताहालत किसी से छिपी हुई नहीं है।
कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री व सांसद हरिद्वार डाॅ0 रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व कैबिनेट मंत्री व नगर विधायक मदन कौशिक ने भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश व प्रदेश में खासतौर पर कनेक्टविटी के क्षेत्र में हुये अभूतपूर्व चहंुमुखी विकास पर विस्तृत प्रकाश डाला।
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पुष्पगुच्छ, प्रतीक चिह्न व गंगाजली भेंटकर भव्य स्वागत व अभिनन्दन किया गया।
इस अवसर पर सांसद तीरथ सिंह रावत, राज्य सभा सांसद नरेश बंसल, कल्पना सैनी, कैबिनेट मंत्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल, सुबोध उनियाल, रानीपुर विधायक आदेश चैहान, रूड़की विधायक प्रदीप बत्रा, अन्य विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह चैधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष हरिद्वार संदीप गोयल, रूड़की शोभाराम प्रजापति, उपाध्यक्ष विकास तिवारी, सचिव लोक निर्माण पंकज पाण्डेय, जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्र्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोभाल, एनएचआई महाप्रबन्धक अमरेन्द्र कुमार, अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) पी0एल0 शाह, वीसी एचआरडीए अंशुल सिंह, डिप्टी कलक्टर मनीष सिंह, एसडीएम जितेन्द्र कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चैहान, आरओ एनएचआई पंकज कुमार मौर्य, परियोजना निदेशक प्रदीप गुसांई, राजकुमार, अमित शर्मा, एसपी ट्रैफिक श्री पंकज गैरोला, एस0पी0 सिटी श्री स्वतंत्र कुमार सिंह सहित सम्बन्धित पदाधिकारी एवं अधिकारीगण उपस्थित

पुलिस ने किये 6 दंगाई गिरफ्तार, 41 लाइसेंसी हथियार जब्त, अब तक 36 दंगाइयों हो चुके गिरफ्तार

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हल्द्वानी के बनभूलपुरा बवाल में शामिल एक के बाद एक दंगाई सलाखों के पीछे जा रहे है। इससे पहले पुलिस 30 दंगाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है। आज एसएसपी प्रह्लाद मीणा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बनभूलपुरा दंगे में शामिल को 6 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने दो अवैध तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, दो खोखे भी बरामद किए है।

शोएब पुत्र बब्बू खां नि० लाईन न०-08, बनभूलपुरा, उम्र-29 वर्ष
भोला उर्फ सोहेल पुत्र मौहम्मद ताहिर नि० वार्ड नं0-24, बनभूलपुरा, उम्र-28 वर्ष ।
समीर पाशा पुत्र शमीम पाशा नि० वार्ड न0-15, जवाहरनगर, बनभूलपुरा, उम्र-21 वर्ष के कब्जे से 1 तमन्चा (12 बोर), 03 कारतूस जिन्दा व 02 खोखे
जुनैद उर्फ इब्राहिम पुत्र मौहम्मद असगर उर्फ सूफी नि० ताज मस्जिद, बनभूलपुरा 1 तमन्चा (315 बोर), 03 कारतूस जिन्दा।
साहिल अन्सारी पुत्र मतलूब अन्सारी नि० मलिक का बगीचा, बनभूलपुरा, उम्र-19 वर्ष ।
शहनवाज उर्फ शानू पुत्र शरफराज नि० इन्द्रानगर ठोकर, बनभूलपुरा, उम्र-26 वर्ष ।
एसएसपी प्रहलाद मीणा ने प्रेस कांफ्रेंस कर दंगे के बाद पुलिस कार्यवाही की दी जानकारी |
उन्होंने कहा कि पुलिस ने आज 6 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है और कब्जे में मुक्त कराई गई जमीन पर पुलिस चौकी खोली गयी, अब तक 36 दंगाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस ने 41 लाइसेंसी हथियारों को भी आज जब्त किया गया, पुलिस टीमें लगातार आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी लेकिन मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक अब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है |

डीजीपी अभिनव कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

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देहरादून, सोमवार को डीजीपी अभिनव कुमार की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक-2023 को लागू किये जाने को लेकर जनशक्ति, प्रशिक्षण, बजट, पाठयक्रम, इंफ्रास्ट्रकचर, प्रोसिक्यूशन व जनजागरूगता जैसे विषयों पर चर्चा करना था।

बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई निर्णय लिये गये-
1- सभी थानों में 7 साल से अधिक सजा वाले पंजीकृत अपराधों का डेटा देखकर प्रशिक्षण के लिए जनशक्ति निर्धारित करना
2- विधिक सलाहकारों की जनपदवार नियुक्ति के सम्बन्ध में जनपदों के अपराध संबंधी डेटा का विश्लेषण करना
3- नये कानूनों के प्रशिक्षण के लिए आईपीएस, पीपीएस, अराजपत्रित अधिकरियों की सूची तैयार BPR&D से समन्वय स्थापित कर शीघ्र ही मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण कराये जाने का निर्णय लिया गया।
4- 18000 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देना है जिसके लिए एटीआई व उजाला द्वारा तैयार ट्रैनिंग माडयूल का अध्ययन कर ऑनलाइन व ऑफलाइन ट्रैंनिग माडयूल तैयार करना
5- प्रशिक्षण पाठयक्रम पर चर्चा करते हुए पुलिस कर्मियों को पीटीसी/ एटीसी में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।
6- आईपीएस स्तर के रैंक के अधिकारियों हेतु एनपीए माडल पर ट्रैनिंग माडयूल, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के उपर रैंक के अधिकरियों हेतु पीटीसी मुरादाबाद व पंजाब पुलिस माडल पर ट्रैंनिग माडयूल, निरीक्षक/ उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों हेतु सीडीटीआई चण्डीगढ़ व भोपाल के ट्रैनिंग माडय़ूल पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाने पर विचार किया गया।
7- डेटा सेन्टर, डेटा ट्रांसमिशन, डेटा स्टोरेज के व्यय का विश्लेषण कर लिया जाये एवं उपकरणों की आवश्यकता के सम्बन्ध में चरणवार आवश्यकता का प्रस्ताव तैयार किया जाये ।
8- नये कानूनों से प्रभावित होने वाले केन्द्रीय, राज्य व स्थानीय अधिनियमों की सूची भी तैयार करने के निर्देश दिए गए।
9- नये काननों की जनजागरूकता के प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में टाइमलाइन व टार्गेट प्लान के साथ आम जन व पुलिस से जुडे लोगों को गली/मौहल्ला, ग्राम सभा, तहसील, ब्लाक स्तर व राज्य स्तर पर उनकी आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। साथ ही इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किये जाये।

बैठक में अमित सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, वी0मुरूगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक, सतर्कता, ए0पी0 अंशुमान, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड, केवल खुराना, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, विम्मी सचदेवा, पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, नीलेश आनन्द भरणे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रो0/मार्ड0, सेंथिल अब्दुई कृष्ण राज एस0, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रो0/मार्ड0 व सीसीटीएनएस, निवेदिता कुकरेती, पुलिस उपमहानिरीक्षक, फायर सर्विस, बरिंदरजीत सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पी0 रेणुका देवी, पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

भारतीय सेना में भर्ती नामांकन आज से शुरू, इस वेबसाइट के माध्यम से करे पंजीकरण

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देहरादून, अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में महिला सेना पुलिस, हवलदार सर्वेयर ऑटो कार्टोग्राफर, सिपाही फार्मा, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट (पशु चिकित्सा) के लिए भर्ती नामांकन आज से शुरू होकर 22 मार्च तक चलेगा। इच्छुक युवाओं को ज्वॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के लिंक https://www.joinindianarmy.nic.in/ BravoApplicantEligibility.htm के माध्यम से पंजीकरण करना आवश्यक है। पीआरओ रक्षा ले. कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि भर्ती कार्यालय लैंसडाउन ने बताया कि इस वर्ष से भर्ती प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कई नए उपाय शामिल किए गए हैं। इनमें सशस्त्र सेनाओं में चुनौतीपूर्ण माहौल के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का पता लगाने के लिए एक नई अनुकूलन क्षमता परीक्षा शामिल है। इस परीक्षा को भर्ती रैली के हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा और मेडिकल टेस्ट से पहले आयोजित किया जाएगा।

केवल उन युवाओं को जो इस परीक्षा को पास करते हैं, उन्हें आगे की चयन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा अग्निवीर (कार्यालय सहायक) के लिए भी एक नया टाइपिंग टेस्ट, कंबाइंड एंट्रेंस परीक्षा के साथ आयोजित किया जाएगा। जो 22 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। फर्जी उम्मीदवारों को बाहर निकालने के लिए आईरिस स्कैन के रूप में एक नई बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया शामिल की गई है। भर्ती कार्यालय की ओर से युवाओं से अपील की है कि वह केवल अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबरों के साथ पंजीकरण करें। भर्ती रैली के संचालन के दौरान आधार सत्यापन किया जाएगा। बड़ी संख्या में उम्मीदवार साइबर कैफे के माध्यम से नामांकन करते हैं और बाद में पंजीकरण के लिए उपयोग किए गए ई-मेल को भूल जाते हैं। कार्यालय ने युवाओं को दलालों और नए-पुराने कोचिंग सेंटरों से सतर्क रहने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित है और किसी भी व्यक्ति के लिए चयन प्रक्रिया को प्रभावित करना असंभव है।