देहरादून, आयुष्मान भारत योजना या गोल्डन कार्ड के जरिए किसी निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, तो अब उस अस्पताल को इलाज से जुड़ी हर जानकारी अब सूचना अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत उपलब्ध करानी होगी। यह अहम फैसला उत्तराखंड राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सुनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि चूंकि इन अस्पतालों को सार्वजनिक धन (सरकारी योजना के तहत भुगतान) मिलता है, इसलिए वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में मरीज अस्पताल से इलाज, खर्च, दवाओं और अन्य विवरण की जानकारी मांग सकते हैं और अस्पताल उसे देने से इनकार नहीं कर सकते।
यह महत्वपूर्ण फैसला उस वक्त आया जब एक मरीज ने देहरादून स्थित वैलमेड अस्पताल के खिलाफ राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मरीज ने आयुष्मान योजना के तहत हुए इलाज से जुड़ी जानकारी मांगी थी, लेकिन अस्पताल ने सूचना देने से मना कर दिया। इस पर राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया और सुनवाई के दौरान अस्पताल की जिम्मेदारियों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करने वाले सभी निजी अस्पताल RTI के तहत जवाबदेह हैं। यह फैसला न सिर्फ मरीजों के अधिकारों को मजबूत करता है, बल्कि निजी अस्पतालों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक अहम कदम है।

आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों पर लागू होगा RTI : *
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सुनवाई के दौरान बताया कि प्रदेश के सभी निजी अस्पताल The Clinical Establishments Act 2010 के तहत पंजीकृत हैं। Uttarakhand Clinical Establishments Rules 2013 के तहत संचालित होते हैं। इस कानून के तहत हर अस्पताल को मरीजों का पूरा रिकॉर्ड रखना और आवश्यक जानकारी जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण को भेजनी होती है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने भी स्वीकार किया कि जो अस्पताल गोल्डन कार्ड और आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करते हैं, उन्हें राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में पंजीकृत होना अनिवार्य है। ऐसे अस्पतालों को योजना के तहत सरकार से भुगतान मिलता है, इसलिए वे पूरी तरह से जवाबदेह हैं।

मरीज को पारदर्शिता के साथ मिले इलाज की जानकारी :

राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट का कहना है कि कोई भी निजी अस्पताल सूचना का अधिकार अधिनियम की आड़ में मरीज से इलाज की जानकारी नहीं छिपा सकता। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। भट्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण जब किसी अस्पताल को योजना के तहत पंजीकृत करता है, तो उन्हें यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी को देना उनकी कानूनी जिम्मेदारी है।

देहरादून, पहलगांव आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों की रहनुमा पाक सरकार को सबक सिखाने के लिए भारत के सख्त कदमों का संयुक्त नागरिक संगठन ने स्वागत किया। सामाजिक संस्थाओं ने नरसंहार में मारे गए यात्रियों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए गांधी पार्क से घंटाघर तक कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष एल आर कोठियाल ने 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले की सराहना की। गोरखा सुधार सभा के अध्यक्ष पदमसिंह थापा ने कहा सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद के लिए पूर्णतया पाक सरकार जिम्मेदार है।
नत्थनपुर समन्वय समिति के नरेश चंद्र कुलाश्री ने एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद करने को सामयिक फैसला बताया। राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदीप कुकरेती के अनुसार पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दिये जाने से मुनीर सरकार को कठोर संदेश जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण समिति के मुकेश शर्मा ने पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने के आदेश की कूटनीतिक पहल पर संतोष व्यक्त किया।
संयुक्त नागरिक संगठन के जगमोहन मेंदीरत्ता ने पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को भारत से निकाले जाने के आदेश का अभिनन्दन किया है।
इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों जिनमें कर्नल वाई बी थापा, आशा लाल, एसपी डिमरी, केके ओबेरॉय, सुशील त्यागी, एसपी गुप्ता, डॉ. अनूप नेगी, केसी रमोला, हरीश, रवि मनचंदा,आरके अग्रवाल, मानवेंद्र शक्ति, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन शामिल थे ने कहा कूटनीतिक प्रयासों के बाद सीमा पार संचालित आतंकित अड्डों पर सैन्य कार्यवाही अपरिहार्य हो गई है। ऐसे समय में हम सब भारत सरकार के साथ खड़े हैं।

पौड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड की वर्षगांठ पर विकासखण्ड थलीसैंण के पीठसैंण में आयोजित राजकीय क्रांति दिवस मेले में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को याद करते हुए कहा कि आजादी के वीर सिपाहियों के त्याग और बलिदान के कारण आज हम खुली सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश की रक्षा में बलिदान देने वाले वीर जवानों के परिजनों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है।
बुधवार को पीठसैंण स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मारक स्थल पर आयोजित राजकीय क्रांति दिवस मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इससे पहले उन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर दो मिनट का मौन रखकर जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए  आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस नृशंस कृत्य का बदला अवश्य लेगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी।
मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड के साथ ही  समूचे देश के गौरव हैं। पेशावर में निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इन्कार कर उन्होंने मानवता और नैतिकता का जो उदाहरण पेश किया, वह इतिहास में अमर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वीर गढ़वाली की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है और युवाओं को उनके आदर्शों से प्रेरित करने के लिए उनके जीवन पर आधारित कार्यक्रम चला रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की इस स्वर्णिम यात्रा में उत्तराखंड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है, हमें अपनी सैनिक परंपरा और देशभक्ति की विरासत पर गर्व हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और देश की सरहद पर तैनात वीर जवानों के परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। शहीद सैनिकों के सम्मान में देहरादून में शौर्य स्थल का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के परिवारजनों को मिलने वाली अनुग्रह सहयोग राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सैनिकों के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है।  स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनकी विधवाओं की पेंशन 21 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिकता संहिता कानून को लागू किया है। उन्होंने कहा जनभावना के अनुरूप सख़्त भू- कानून लाया गया है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद राज्य में 22 हजार से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में हर साल तेजी से वृद्धि हो रही है। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने थलीसैंण क्षेत्र में 10वीं व 12वीं के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों, उद्यमियों व पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। राजकीय क्रांति दिवस मेले में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर उपस्थित लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।
इस अवसर पर दर्जाधारी राज्य मंत्री महेश्वर सिंह माहरा, राज्य सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ऋषि कंडवाल, जिला पंचायत प्रशासक शांति देवी, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह, डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेठ, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पारुल गोयल, उपजिलाधिकारी श्रेष्ठ गुनसोला, जिलाध्यक्ष भाजपा कमल किशोर रावत, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली विकास समिति पीठसैंण जय सिंह रावत, वीरमणि पोखरियाल सहित भारी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी।

-प्रदेश कांग्रेस ने शोक सभा आयोजित कर दी मृतकों को श्रद्धांजलि
-केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ उठाए कठोरतम कदम

देहरादून, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में पहलगाम में कल दोपहर आतंकवादियों द्वारा किए गए पर्यटकों पर हमले को नृशंस नरसंहार बताते हुए घटना की कठोर भर्त्सना करते हुए केंद्र सरकार से आतंकवादियों व आतंकवाद पर कठोरतम कार्यवाही की मांग करते हुए आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया जिसमें प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेन्द्र शर्मा,नेता प्रतिपक्ष यशपाल शर्मा, पूर्व अध्यक्ष व विधायक प्रीतम सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन व प्रशासन सूर्यकांत धस्माना, विधायक फुरकान अहमद, विधायक अनुपमा रावत, विधायक वीरेंद्र जाती, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी, जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल, जयेंद्र रमोला, राजवीर सिंह, राकेश सिंह मियां, गौरव चौधरी, बॉबी नौटियाल, वीरेंद्र पोखरियाल, अमन गर्ग, शीश पाल सिंह बिष्ट समेत अनेक महत्वपूर्ण नेता शामिल हुए।
प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी घटना की जितनी निंदा की जाय वो कम है या एक कायराना हरकत है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि यह बहुत संयम बरतने का समय है और इस संकट की घड़ी में पूरा देश एक साथ एक जुट खड़ा है। प्रदेश सह प्रभारी सुरेन्द्र शर्मा ने कहा कि देश की सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही करनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन व प्रशासन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि केंद्र की सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ देश को यह भी बताना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में एक स्थान पर जहां दो हजार से ज्यादा पर्यटक जमा हों वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम क्यों नहीं था और केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी कहां सोई हुई थी। शोक सभा में सभी ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मौन रख उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

आतंकी संगठनों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा ने किया पुतला दहन

देहरादून, पहलगाम कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में स्थानीय प्रिंस चौक में आतंकी संगठनों के खिलाफ पुतला दहन किया गया l संयुक्त मोर्चा के द्वारा आतंकवादियों तथा उनको सहायता करने वाले संगठनों की कायरतापूर्ण करतूत की घोर भत्सरना की गयी और घटना की कड़ी निंदा करते हैं वक्ताओं ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वह अपनी केंद्रीय नीतियों में परिवर्तन करें, कमजोर नीतियों के कारण देश में आतंकवादी और अलगाववादी संगठन अपना फन उठा रहे हैं उसको कुचलना अति आवश्यक हो गया है l इसके लिए यदि सरकार को हमारी आवश्यकता होती है तो हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन इस प्रकार से देश में हमारे नागरिकों की हत्या किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए l हम मांग करते हैं कि आतंकवादियों को चुन चुन कर समाप्त किया जाना अति आवश्यक है, बीजेपी सरकार का यह सच जनता के सामने आ रहा है निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाना आतंकवादी संगठनों को और उनको मदद करने वाले संगठनों का एक कायरता पूर्ण हरकत है, साथ ही जम्मू कश्मीर के स्थानीय सरकार व भाजपा की केंद्रीय सरकार दोनों ही इस घटना के दोषी हैं l वक्ताओं का मानना है कि इन हत्याओं को ध्यान में रखते हुए दोनों सरकारों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए l हमारा यह आक्रोश इन निर्दोष हत्याओं को न्याय दिलाने तक चलता रहेगा l तत्पश्चात पहलगाम हमले में शहीद हुए 27 मृतकों के लिए केंद्रीय कार्यालय उत्तराखंड क्रांति दल में शोक सभा की गई l
पुतला दहन में महानगर अध्यक्ष विजेंद्र रावत, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी लटाफट हुसैन, कौशल कुमार और राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी के नवनीत गुसाईं, बालेश बावनाये,अमित तोमर, राजिया बेग, सुरेश कुमार ,दीपक गैरोला, चिंतन सकलानी,विकाश रावत, विजेश शर्मा, सुभागा फर्स्वाण, गीता देवी आदि उपस्थित रहे l

देहरादून, पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार चिन्हीकरण के लम्बित मामलों को लेकर सभी राज्य आंदोलनकारी प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी के नेतृत्व में शहीद स्मारक से एकत्र होकर जिलाधिकारी कार्यालय की ओर गये।
पहलगाम की घटना के चलते उग्र प्रदर्शन के बजाय शान्ति से पूरा शिष्टमण्डल जिलाधिकारी से मिलने गया उपजिलाधिकारी हरिगिरि आर्य औऱ उत्तराखण्ड़ राज्य आंदोलनकारी मंच के शिष्टमण्डल से मिले और ज्ञापन को स्वीकार किया।
प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उप जिलाधिकारी को चिन्हीकरण के पुराने मामलों से अवगत कराया कि वर्ष 2021 से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का चिन्हीकरण कमेटी द्वारा चयन सूची का आज तक निस्तारण नहीं हुआ। फरवरी माह में जिलाधिकारी द्वारा आंदोलनकारी संगठनों के साथ बैठक आहूत की गई थी लेकिन उसका भी आज तक शासन से कोई परिणाम नहीं निकला।
उपजिलाधिकारी द्वारा शिष्टमण्डल को आश्वासन दिया कि ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमन्त्री कार्यालय कों प्रेषित किया जायेगा साथ शीघ्र जिलाधिकारी से शीघ्र वार्ता हेतु अवगत कराएंगे।
ज्ञापन देने में मुख्यतः जगमोहन सिंह नेगी, प्रदीप कुकरेती, चन्द्रकिरण राणा, पूरण सिंह लिंगवाल, सुरेश नेगी, मोहन खत्री, सुशील चमोली, बुद्धिराम रतूड़ी, हरी सिंह मेहर, अनुराग भट्ट, पुष्पलता सिलमाणा, राधा तिवारी, सुलोचना भट्ट, तारा पाण्डे, संगीता रावत, अरुणा थपलियाल, सुभागा फर्स्वाण, प्रभात डण्डरियाल, शान्ति शर्मा, आशा नौटियाल, रोशनी देवी, सरोजनी नौटियाल , देवेस्वरी रावत, पुष्पा रावत, विरेन्द्र सिंह, सुशीला चमोली , राजेश्वरी रावत , मीरा गुसांई, यशोदा रावत, सुनीता बहुगुणा, कल्पेस्वरी राणा, सुरेन्द्र नेगी, शिला जखमोला, राजेश्वरी देवी आदि मौजूद रहे ।