Sunday, April 27, 2025
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उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आईएजी उत्तराखण्ड के संयुक्त तत्वावधान में आपदा प्रबंधन हेतु विचार मंथन

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देहरादून, उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्राधिकरण एवं उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे संस्थाओं के समूह इंटर एजेन्सी ग्रुप (आई.ए.जी.) के पदाधिकारियों के बीच एक आवश्यक बैठक हुई। इस बैठक का आयोजन संयुक्त रूप से राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण एवं आई.ए.जी. उत्तराखण्ड ने किया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव श्री एस.ए. मुरूगेशन ने आई ए जी के सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया जिसमें सामाजिक संस्थाओं की राज्य में जनपद से राज्य स्तर तक कैसे समय-समय पर तालमेल एवं गठबंधन कर बेहतर आपदा प्रबंधन के कार्य सुनिश्चित किये जाएं।उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान या उसके बाद आपदा प्रभावी क्षेत्रों में महिलायें बुजुर्ग, बच्चे जो अधिकतर अनाथ हो जाते हैं तथा मानसिक और शारीरिक रूप से निःशक्त या चैलेंजिग वातावरण झेलने वाले समुदाय के लिए उत्तराखण्ड में विशेष रूप से अभिनव प्रयोग किये जाएंगे इसके लिए सरकार जनपद स्तर से लेकर राज्य स्तर तक इस क्षेत्र में कार्य करने वाले सामाजिक संगठनों, शोध संस्थानों, रेड क्राॅस एवं भारत स्काउट गाइड, नेहरू युवा केन्द्र, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल के साथ-साथ ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों केा भी विशेष रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

उन्होंने सैद्धान्तिक रूप से हैम रेडियो के आपदा के दौरान उपयोग से सम्बन्धित भारत स्काउट एवं गाइड्स के प्रस्ताव के साथ-साथ प्रदेश में कोरोना कोविड से सम्बन्धित स्फियर इंडिया की कोविड एकेडमी के वेबिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भी सहमति प्रदान की।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए एस0डी0एम0ए0 के कार्यकारी निदेशक डाॅ0 पीयुष रौतेला ने आई0ए0जी0 की सदस्य संस्थाओं को विकासखण्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक समय-समय पर वांछित सहयोग प्रदान करने हेतु आश्वस्त किया और कहा कि शीघ्र ही उत्तराखण्ड के सभी 13 जनपदों के आपदा प्रबंधन अधिकारियों को सम्बन्धित जनपद में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित कर कार्य नीति बनाई जाएगी।

आई0ए0जी0 की समन्वयक कुसुम घिल्डियाल के प्रस्तुतिकरण पर चर्चा करते हुए सचिव राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री मुरूगेशन ने कहा कि उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद के जिला प्रबंधन अधिकारी के साथ त्रैमासिक बैठकें सुनिश्चित की जाएंगी, इसी तरह राज्य स्तर पर अगली बैठक जनवरी के प्रथम सोमवार को अनिवार्य रूप से सचिवालय में आयोजित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब प्रदेश में कहीं भी कोई आपदा नहीं है ऐसे समय में भी लगातार शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम आपदा प्रबंधन में सहयोग करने वाली सामाजिक संस्थाओं के साथ नेटवर्किंग, अध्ययन, चर्चा और विचार-विमर्श लगातार जारी रहेंगे।

अपर सचिव आपदा प्रबंधन डाॅ0 आनन्द श्रीवास्तव ने आई0ए0जी0 की सदस्य संस्थाओं से अपील की कि वे आपदा प्रबंधन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता के कार्यक्रम निस्वार्थ भाव से चलाते रहें।
आई0ए0जी0 के सदस्य डाॅ0 अनिल जग्गी ने सुझाव रखा कि एडवांस सूचना तकनीक और मोबाइल एप्प के सहयोग से आपदा प्रबंधन में सुगमता संभव है। सीड्स की अनीता चैहान ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा हरिद्वार और देहरादून के 100 स्कूलों में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, फस्र्ट एड का प्रशिक्षण के साथ स्कूलों में स्ट्रेचर की व्यवस्था की जा रही है। जे0पी0 मैठाणी ने कहा कि किसी भी आपदा के बाद बुजुर्ग व्यक्तियों और मवेशियों के पुनर्वास, उपचार की प्रक्रिया को भी प्राथमिकता के स्तर पर आपदा प्रबंधन में शामिल किया जाना चाहिए।
आज की इस बैठक में रेड क्राॅस देहरादून के उपाध्यक्ष अनिल वर्मा, बिन्दु संस्था से रश्मि पैन्यूली, हीरा संस्था से दिलीप सिंह, पर्वतीय बाल मंच से सुधीर भट्ट, स्फियर एकेडमी से गौरव सुयाल, आपदा प्रबंध प्राधिकरण से मेजर राहुल जुगरान, डाॅ0 पी0डी0माथुर, ज्योति नेगी के अलावा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और रेडक्राॅस के प्रतिनिधि मौजूद थे।

कोरोना अपडेट : उत्तराखण्ड़ में 398 नए संक्रमित मिले, आंकड़ा 65677 पहुँचा

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देहरादून | उत्तराखंड में 09 नवम्बर को हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार कोरोना मरीजो की संख्या हुई 65677 आज कुल 398 नए मामले मिले , वही 59924 मरीज हुए है ठीक जब कि इस कोरोना संक्रमण से 1075 लोगो की मौत भी हुई है | आज अधिक संख्या में देहरादून में 90, पौड़ी में 61, नैनीताल में 46, पिथौरागढ़ में 26 , रुद्रप्रयाग में 20, उधमसिंहनगर में 31कोरोना के नए मामले मिले है |

नई दिल्ली : 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी

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नई दिल्ली, 15वें वित्तीय आयोग ने अध्यक्ष एन के सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, प्रो. अनूप सिंह, डॉ. अशोक लाहिड़ी और डॉ. रमेश चंद और आयोग के सचिव अरविंद मेहता भी अध्यक्ष के साथ आए थे।

विचारणीय विषय (टीओआर) की शर्तों के अनुसार, आयोग को 2021-22 से 2025-26 तक यानी पांच साल की अवधि के लिए 30 अक्टूबर, 2020 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना अनिवार्य था। पिछले साल आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी सिफारिशों वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जिसे केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था और यह रिपोर्ट 30 जनवरी, 2020 को संसद के पटल पर रखी गई थी।

आयोग से अपने विचारणीय विषयों में अनेक विशिष्ट और व्यापक मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा गया था। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कर विचलन, स्थानीय सरकारी अनुदान, आपदा प्रबंधन अनुदान के अलावा, आयोग को विद्युत क्षेत्र, डीबीटी को अपनाने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे अनेक क्षेत्रों में राज्यों के कार्य प्रदर्शन प्रोत्साहनों की जांच करने और सिफारिश करने के लिए भी कहा गया था। आयोग से यह जांचने के लिए कहा कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और यदि ऐसा है तो इस तरह के तंत्र का संचालन कैसे किया जा सकता है। केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली इस रिपोर्ट में आयोग ने अपने सभी विचारणीय विषयों का निपटान करने की मांग की गई है।

यह रिपोर्ट चार खंडों में तैयार की गई है। खण्ड I और खण्ड II में विगत की तहत मुख्य रिपोर्ट और उसके साथ के अनुलग्नक संलग्न हैं। खण्ड III केंद्र सरकार को समर्पित है और इसमें मध्यम अवधि की चुनौतियों और आगे के रोडमैप के साथ प्रमुख विभागों की गहराई से जांच की गई है। खण्ड IV पूरी तरह से राज्यों के लिए समर्पित है। आयोग ने प्रत्येक बड़ी गहराई से प्रत्येक राज्य के वित्त का विश्लेषण किया है और प्रत्येक राज्य के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य विशिष्ट विचार-विमर्श को दर्शाया गया है।

इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के बारे में स्पष्टीकरण ज्ञापन और कार्रवाई की गई रिपोर्ट के साथ एक बार केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए जाने के बाद,यह रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध होगी। इस रिपोर्ट का कवर और शीर्षक ‘कोविड के दौरान वित्त आयोग’ भी विशिष्ट है। राज्यों और संघ के बीच संतुलन को दर्शाने के लिए कवर पर तराजू का उपयोग किया गया है।

वाराणसी की कनेक्टिविटी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : पीएम नरेन्द्र मोदी

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वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने आज 220 करोड़ रुपये की लागत वाली 16 योजनाओं का शुभारंभ किया। वाराणसी में 400 करोड़ रुपये लागत की 14 योजनाओं पर काम पहले ही शुरू हो चुका है।

आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, उनमें सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, रामनगर का उन्नयन, सीवर से संबंधित कार्य, गायों की सुरक्षा और संरक्षण, बुनियादी ढांचा सुविधाएं, बहुउद्देशीय बीज भंडार गृह, 100 मीट्रिक टन के कृषि उपज वेयरहाउस, आईपीडीएस चरण 2, सम्पूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए आवास परिसर, वाराणसी शहर में स्मार्ट लाइटिंग कार्य के साथ-साथ 105 आंगनवाड़ी केंद्रों और 102 गौ आश्रय केंद्र शामिल हैं।

इस आयोजन में संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी में पर्यटन शहर की विकास योजना का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह विकास अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि वाराणसी ने किस प्रकार गंगा नदी की सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क, बुनियादी ढांचा, पर्यटन, बिजली, युवा, खेल और किसान जैसे हर क्षेत्र में विकास की गति हासिल की है। उन्होंने आज यह घोषणा की कि गंगा कार्य योजना के तहत सीवेज उपचार संयंत्र परियोजना के नवीनीकरण का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने वाराणसी में घाटों की सजावट, प्रदूषण को कम करने के लिए सीएनजी की शुरुआत, दशाश्वमेध घाट पर पर्यटक प्लाजा जैसे बुनियादी ढांचा कार्यों को सूचीबद्ध किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा नदी के लिए किए गए ये प्रयास काशी के लिए संकल्प भरे और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। धीरे-धीरे यहां घाटों की स्थिति सुधर रही है। उन्होंने कहा कि गंगा घाटों की साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण के साथ-साथ सारनाथ को भी एक नया स्वरूप प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज सारनाथ में शुरू किया गया लाइट एंड साउंड कार्यक्रम सारनाथ की भव्यता को बढ़ाएगा।

प्रधानमंत्री ने आज यह घोषणा की कि काशी के अधिकांश हिस्से को बिजली के लटकते तारों की समस्या से भी मुक्त किया जा रहा है। बिजली के तारों को भूमिगत बिछाने के कार्य का दूसरा चरण आज पूरा हो गया है। इसके अलावा, स्मार्ट एलईडी लाइटें सड़कों को जगमग और सुंदर बनाएंगी।

प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि वाराणसी की कनेक्टिविटी हमेशा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि नए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है ताकि काशी के लोग और पर्यटक यातायात जाम के कारण अपना समय बर्बाद न करें। उन्होंने कहा कि बाबतपुर को शहर से जोड़ने वाली सड़क भी वाराणसी की नई पहचान बन गई है। उन्होंने वाराणसी हवाई अड्डे में दो पैसेंजर बोर्डिंग पुलों के शुभारंभ को अति आवश्यक बताते हुए कहा कि छह साल पहले वाराणसी हवाई अड्डे पर प्रतिदिन 12 उड़ानें होती थी, अब उड़ानों की संख्या बढ़कर प्रतिदिन 48 हो गई हैं। यहां रहने वाले और यहां आने वाले दोनों के जीवन को आसान बनाने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा बनाया जा रहा है। उन्होंने वाराणसी शहर में किए गए सड़क बुनियादी ढांचा कार्यों को सूचीबद्ध किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान वाराणसी में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में अभूतपूर्व काम किया गया है। आज न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि एक तरह से पूरे पूर्वांचल के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने वाराणसी क्षेत्र में राम नगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के आधुनिकीकरण जैसे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में किए गए कार्यों को सूचीबद्ध किया।

प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी की कि आज वाराणसी में चौतरफा विकास हो रहा है और पूर्वांचल सहित पूरा पूर्वी भारत इसका लाभ उठा रहा है। उन्होंने कहा कि अब पूर्वांचल के लोगों को अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दिल्ली और मुंबई नहीं जाना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी और पूर्वांचल के किसानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान केन्द्र, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, पेरिशेबल कार्गो केन्द्र जैसी भंडारण से लेकर परिवहन तक की विभिन्न सुविधाएं जुटाई गई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सुविधाओं से किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि इस साल पहली बार वाराणसी क्षेत्र से फलों, सब्जियों और धान का विदेशों को निर्यात किया गया हैं। उन्होंने कहा कि आज लॉन्च किया गया 100 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता वाला वेयरहाउस काशी में किसानों के लिए भंडारण सुविधाओं का विस्तार करेगा। उन्होंने कहा कि जांसा में बहुउद्देश्यीय बीज गोदाम और प्रसार केंद्र की शुरुआत की गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव के गरीब और किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान के सबसे बड़े स्तंभ हैं और वे ही सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में किए गए कृषि सुधार किसानों को सीधे ही लाभ पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत, स्ट्रीट वेंडरों को आसान ऋण मिल रहे हैं, ताकि वे महामारी के बाद अपना काम फिर से शुरू कर सकें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन और घरों पर कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए, ‘स्वामित्व योजना’ शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत संपत्ति कार्ड जारी होने के बाद, गांवों में संपत्ति विवाद की संभावना नहीं रहेगी। अब गांव के घर या जमीन पर बैंक से ऋण लेना आसान हो जाएगा।

प्रधानमंत्री ने दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और उनसे अनुरोध किया है कि वे दीपावली के लिए ‘लोकल’ सामान को बढ़ावा दें और ‘लोकल’ सामानों का भी गर्व के साथ प्रचार करें इससे स्थानीय पहचान मजबूत होगी।

अमेरिका के नए राष्ट्रपति ‘जो बाइडेन को पीएम मोदी’ ने दी बधाई

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नई दिल्ली, डोनाल्ड ट्रंप को हरा कर जो बाइडेन बने अमेरिका के प्रथम नागरिक। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम अमेरिकी राजनीति के उन 11 राष्ट्रपतियों की सूची में शामिल हो गया है जो राष्ट्रपति रहते हुए दोबारा जीत हासिल नही कर सकें। साथ ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडेन को अमेरिकी जनता का पूरा साथ मिला । बाइडेन एक साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते रहें हैं। उनके राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत के बाद अब पूरी दुनिया से उन्हें बधाईयां मिल रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर जो बाइडेन को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि जो बाइडेन आपकी शानदार जीत पर बधाई साथ ही मैं आशा करता हूं की दोनो ही देश भारत-अमेरिकी संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निकटतापूर्वक एक साथ मिलकर काम करेंगें।

राज्य स्थापना दिवस : 25 हजार करोड़ से ग्रीष्मकालीन राजधानी के अनुरूप विकसित होगा गैरसैंण

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गैरसैंण, मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि गैरसैंण परिक्षेत्र का ग्रीष्मकालीन राजधानी के अनुरूप विकास के लिए अगले दस वर्षों में 25 हजार करोङ रूपए खर्च किये जाएंगे। यहां के सुनियोजित विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। राजधानी के लिये जो जरूरी अवस्थापनात्मक विकास जरूरी होता है, उसके लिये मैं घोषणा करता हूँ कि हम आने वाले 10 वर्षों में 25 हजार करोङ रूपए खर्च करेंगे। 25 हजार करोङ रूपए से ग्रीष्मकालीन राजधानी के पूरे परिक्षेत्र का विकास होगा।

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भरडीसैण) मे 21 वां राज्य स्थापना दिवस (20वीं वर्षगांठ) बडे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भराडीसैंण विधानसभा परिसर में आईटीबीपी और पुलिस के जवानों की भव्य रैतिक सेरेमोनियल परेड के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराडीसैंण) विधानसभा परिसर से पूरे प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। यह पहला मौका है जब प्रदेश के किसी मुखिया ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद गैरसैंण मे राज्य स्थापना दिवस की सालगिरह मनायी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखण्ड 21 वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण के भराङीसैण स्थित विधानसभा परिसर में हम संकल्प लेते हैं कि हम अपनी एक-एक बहन के सिर से घास का बोझ हटा देंगे। इसके लिये व्यापक स्तर काम चल रहा है। हमारी माताएं और बहनें बहुत मेहनती हैं। हमारी कोशिश है कि इनका स्किल डेवलपमेंट कर आर्थिक तौर पर सशक्त किया जाए।

मुख्यमंत्री ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने ही यहां की भावनाओं को समझते हुए उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से किया गया था। मैं बहुत से दूरस्थ और सीमांत गांवों में गया हूँ। जनभावनाओ का सम्मान करते हुए गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन बनाया है। गैरसैंण प्रतीक है पहाङवासियों की पीङा का, दर्द का।

हमारी प्राथमिकता शुरू से ही दूरस्थ क्षेत्रों का विकास रहा है। इसी क्रम में हमने रूरल ग्रोथ सेंटर प्रारंभ किये। 104 को स्वीकृति दी जा चुकी है। 40 से अधिक शुरू भी हो गये हैं। बहनों को सशक्त करने के लिये हम महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपये तक का ऋण बिना ब्याज के दे रहे हैं।

राज्य में प्रकृति ने जो भी हमें दिया है, उनमें रोजगार की अपार सम्भावनाएं हैं। हम स्वरोजगार को अभियान के तौर पर ले रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऋण और अनुदान की व्यवस्था है। जिलों में स्वरोजगार पर जिला योजना का 40 प्रतिशत खर्च करने के निर्देश दिये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपये में पानी का कनेक्शन दे रहे हैं। कैम्पा में 10 हजार लोंगो को रोजगार देने पर काम कर रहे हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 5 लाख रूपये तक निशुल्क ईलाज की सुविधा दी गई है। महाविद्यालयों में 94 प्रतिशत फैकल्टी है। 500 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज हैं। 700 और स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज शुरू की जाएंगीं। कालेजों में वाई फाई कनेक्टीवीटी दी जा रही है। हमने आशा कार्यकत्रियों के मानदेय और वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग पेंशन में बढोतरी की है।

मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा कि राज्य के उत्पादों में स्वयं सहायता समूह को रू. 5.00 लाख तक प्रोक्योरमेंट में वरीयता दी जायेगी। लगभग 500 सर्वाधिक पलायन वाले ग्रामों में स्थित स्वयं सहायता समूह को ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा।

आम जनमानस की कठिनाईयों के निराकरण हेतु जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों (DDA) द्वारा भवन निर्माण का मानचित्र पास करने की व्यवस्था की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं शिथिलीकरण किया जायेगा।

शहरी इलाको में गरीब व्यक्तियों हेतु पेयजल कनेक्शन रू. 100 पर उपलब्ध कराया जायेगा। भ्रष्टाचार से लड़ने हेतु एक टोल फ्री हैल्प लाईन की स्थापना की जायेगी।

महिला एवं बच्चों हेतु मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना प्रारम्भ की जायेगी। इसके अन्तर्गत First Born को सौभाग्यवती किट दी जायेगी। राज्य की निर्यात नीति (Export Policy) बनायी जायेगी। …

उत्तराखंड़ : विस्तारा ने शुरू की दिल्ली-देहरादून के बीच नई फ्लाइट

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देहरादून, राज्य स्थापना दिवस के मौके पर विमानन कंपनी विस्तायेरा ने दिल्ली से देहरादून के बीच नई फ्लाइट शुरू कर दी है। सोमवार को पहले दिन फ्लाइट से 49 यात्री देहरादून आए और 53 यात्री दिल्ली गए। इसमें इकोनॉमी क्लास का 2400 रुपये और बिजनेस क्लास का 12 हजार रुपये प्रति किराया है। विमान में यात्रियों को फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। फ्लाइट सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी। देहरादून में जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर फ्लाइट के आने का समय दोपहर 2:40 बजे होगा। जबकि फ्लाइट 3:20 बजे वापसी दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। उत्तराखण्ड़ से विस्तारा एयरलांइस की सेवा शुरू होने से अब कुल शेड्यूल एयरलांइस की संख्या छह हो गई है। बता दें कि लॉकडाउन के बाद 25 मई से हवाई सेवाओं को शुरू कर दिया गया था।

इसके बाद धीरे-धीरे हवाई सेवाओं को विस्तार होना शुरू हो गया। विस्तारा एयरलांइस ने बीते मार्च माह से हवाई सेवा देने का शेड्यूल बनाया था। लेकिन कोरोना के कारण फ्लाइट शुरू नहीं हो सकी। जौलीग्रांट एयरपोर्ट डायरेक्टर डीके गौतम ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से यात्रियों को देहरादून से दिल्ली के बीच यात्रा के लिए फ्लाइट चयन का एक और विकल्प उपलब्ध हो गया है। इससे हवाई यात्रियों की आवाजाही में इजाफा होगा।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा से मिला उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद का प्रतिनिधि मंडल, वेतन भुगतान भुगतान सहित कई बिन्दुओं पर हुई वार्ता

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देहरादन, उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद के पदाधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आर के कुंवर एवं संयुक्त निदेशक श्री भूपेंद्र सिंह नेगी के मध्य निम्नांकित मांगों के संदर्भ में वार्ता की गई l वार्ता के प्रथम बिंदु में परिषद द्वारा कार्यरत अर्हता प्राप्त प्रभारी प्रधानाचार्य को डाउनग्रेड पदोन्नति का अनुमोदन शीघ्र प्रदान करने हेतु मांग की गई जिस पर निदेशक महोदय ने अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मंडल एवं कुमार मंडल को शिथिलता प्रदान करते हुए तथा शीघ्र डाउनग्रेड पद पर पदोन्नति करने हेतु निर्देशित किया है साथ ही परिषद द्वारा प्रभारी प्रधानाचार्य के पदोन्नति मैं शिथिलता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव रखा । जिस पर शासन के नीतिगत मामला बताया l

मांग पत्र के द्वितीय बिंदु में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पूर्व में भी कई बार परिषद द्वारा मांग की गई थी निदेशक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि अशासकीय विद्यालयों में राजकीय की भांति आउटसोर्सिंग के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने को मंडलीय पर निदेशकों एवं मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है , साथ ही उपरोक्त पदों के वेतन भुगतान हेतु शासन को बजट की व्यवस्था हेतु मांग पत्र भेजा जा चुका है l मांग पत्र के तृतीय बिंदु में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सेवानिवृत्त हो रहे प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य को तदर्थ सेवाओं का लाभ सेवानिवृत्त देयको में प्रदान करने के लिए अवगत कराया गया जिसके लिए निदेशक महोदय ने अवगत कराया कि यह नीतिगत मामला है अतः इसमें शासन द्वारा ही निर्णय लिया जाना है ।

मांग पत्र के मुख्य और चतुर्थ बिंदु में परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि विगत 2 माह से अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को बजट के अभाव में वेतन भुगतान नहीं हुआ है जिससे शिक्षक कर्मचारी एवं प्रधानाचार्य में आर्थिक संकट के कारण रोष उत्पन्न हो रहा है अतः तत्काल दीपावली से पूर्व वेतन भुगतान की व्यवस्था की जाए , निदेशक महोदय द्वारा तत्काल दूरभाष से शासन में बजट निर्गत करने हेतु वार्ता की गई साथ ही सततीकरण का प्रस्ताव आज ही शासन को प्रेषित कर दिया गया । निदेशक महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया कि 1 सप्ताह के के अंदर वेतन का भुगतान सुनिश्चित कर लिया जाएगा । परिषद के मांग पत्र के अगले बिंदु में राजकीय विद्यालयों की भांति अशासकीय विद्यालयों को भी कोविड-19 वैश्विक महामारी कोरोनावायरस स्वच्छता हेतु सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था के लिए धनराशि निर्गत करने का निवेदन किया गया जिस पर निदेशक महोदय द्वारा शासन को अवगत कराने का आश्वासन दिया गया है एवं सैनिटाइजेशन और स्वच्छता हेतु धनराशि की मांग शासन से करने की मांग की गई है ।

परिषद द्वारा मांग की गई कि राजकीय शिक्षक कर्मचारियों की भांति अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को भी सामूहिक बीमा के वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित किया जाए राजकीय विद्यालयों के शिक्षक कर्मचारियों को ग्रेड पे के अनुसार सामूहिक बीमा की कटौती एवं नई व्यवस्था से लाभान्वित किया जा रहा है जबकि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों मैं पुरानी व्यवस्था आज भी लागू है उक्त विसंगति के लिए निदेशक महोदय द्वारा शासन एवं बीमा विभाग से वार्ता के पश्चात उक्त व्यवस्था को लागू करने हेतु आश्वस्तi किया गया अंत में निदेशक महोदय द्वारा अटल आयुष्मान योजना लागू करने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

एक अलग मांग पत्र निदेशक महोदय को प्रेषित किया गया जिसमें प्रदेश के वरिष्ठतम जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को डाऊनग्रेड प्रधानाध्यापक मैं पदोन्नति हेतु ज्ञापन दिया गया जिसमें निदेशक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि इस बाबत अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मंडल एवं कुमाऊं मंडल को दिनांक 28 अगस्त 2020 को कार्रवाई करने हेतु प्रेषित कर दिया है ।
वार्ता में उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र सुयाल, प्रदेश महामंत्री श्री अवधेश कुमार कौशिक, देहरादून के जिला मंत्री श्री अवतार सिंह चावला आदि उपस्थित रहे l

राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की विकास पुस्तिका का विमोचन किया

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देहरादून . राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने सोमवार को राज्य स्थापना दिवस की 20वीं वर्षगांठ पर पुलिस लाइन में आयोजित रैतिक परेड का निरीक्षण कर सलामी ली।
राज्यपाल ने विशिष्ट सेवाओं के लिए ‘‘राष्ट्रपति पुलिस पदक’’ प्राप्त 06 पुलिस अधिकारियों और ‘‘राष्ट्रपति के जीवन रक्षा पदक’’ से सम्मानित दो पुलिस कार्मिकों को अलंकृत भी किया। इनमें श्री पुष्पक ज्योति, पुलिस महानिरीक्षक, श्री श्रीधर प्रसाद बडोला, (से.नि.) पुलिस उपाधीक्षक, श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा (से.नि.) उपनिरीक्षक, श्री धनराम आर्य (से.नि.) पी.सी.विशेष श्रेणी पी.ए.सी., श्री आदित्यराम डिमरी (से.नि.) उप निरीक्षक एस.डी.आर.एफ. तथा श्री हीरा सिंह राणा (से.नि.) सहायक सेना नायक को राष्ट्रपति पुलिस पदक और श्री विनोद प्रसाद थपलियाल, उप निरीक्षक, श्री ममलेश सिंह, आरक्षी को राष्ट्रपति के जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है।

समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने उपस्थित जन समूह को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्य आन्दोलनकारियों को भी नमन किया। राज्यपाल ने अनुशासित और भव्य पुलिस परेड के लिए पुलिस परिवार को बधाई दी। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि कानून-व्यवस्था और शांति की स्थापना में उत्तराखण्ड पुलिस अच्छा कार्य कर रही है। कोविड महामारी के समय में भी पुलिस ने अग्रिम मोर्चे पर रहकर जनता की सहायता की है। कर्तव्य निवर्हन करते हुए लगभग 1600 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी कोविड बीमारी से संक्रमित हुए। लेकिन इसके बाद भी हमारी पुलिस, डाक्टर्स, नर्सेज और सभी कर्मचारी अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं। उत्तराखण्ड निर्माण में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमें महिलाओं के समग्र कल्याण एवं सशक्तीकरण हेतु हर संभव कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि ड्रग्स हमारी युवा पीढ़ी के लिये बहुत बड़ा खतरा है। प्रदेश में एण्टी ड्रग्स टास्क फोर्स बनाई गई है। इस टास्क फोर्स को अपनी पूरी क्षमता से कार्य करना होगा, जिससे देवभूमि से नशे के सौदागरों का समूल नाश हो। उत्तराखण्ड में वर्ष 2022 तक हर घर तक नल से जल देने पर काम चल रहा है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने संबोधन में 21वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य निर्माण के सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आज 20 वर्ष पूर्ण कर रहा है। राज्य निर्माण के बाद अन्य राज्यों की तुलना में राज्य की विकास की गति तीव्र हुई है। हमारा प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, अवस्थापना विकास, नारी उत्थान आदि के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। राज्य ने एक अच्छी दिशा पकड़ी है।
मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति को नमन करते हुए कहा कि राज्य के आंदोलन में महिलाओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था महिलाओं पर ही निर्भर करती हैं। प्रदेश सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को खेती के कार्य से अलग आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज राज्य में 30 हजार महिला स्वयं सहायता समूह हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिये महिला स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख तक बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पहले 2 लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा था जिसे अब बढ़ाकर 3 लाख रूपए किया जा रहा है। राज्य के विकास का मानक ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं शहरी अर्थव्यवस्था के अन्तर को कम करके आँका जाना चाहिए।
डी.जी.पी श्री ए.के.रतूड़ी ने अपने संबोधन में उत्तराखण्ड पुलिस की उपलब्धियों की जानकारी दी।
राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका ‘‘विकसित होता उत्तराखण्ड : बातें कम, काम ज्यादा’’ का विमोचन किया। 164 पृष्ठों की रंगीन विकास पुस्तिका में उत्तराखण्ड सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों का विवरण शामिल किया गया है, जोकि आम जन के लिए निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस विभाग द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया।
रैतिक परेड के प्रथम कमाण्डर डॉ. मंजूनाथ टी.सी., कमाण्डेंट आई.आर.बी. द्वितीय, उप सेनानायक सुश्री रेखा यादव तथा परेड एडजुटेंट पुलिस उपाधीक्षक सुश्री पल्लवी त्यागी थीं। रैतिक परेड के उपरांत उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा डॉग शो, एण्टीटेररिस्ट स्क्वाड डेमो, मोटर साइकिलिंग और घुड़सवारी के हैरतअंगेज प्रदर्शन दिखाकर सभी का मन मोह लिया गया।
कार्यक्रम में इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, मेयर देहरादून श्री सुनील उनियाल गामा, विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान, श्री कुंवर प्रणव सिंह ‘चैम्पियन‘, श्री हरबंस कपूर, श्री विनोद चमोली, श्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, सचिव श्री आर.के.सुधांशु, सचिव श्री नितेश झा, सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा, सचिव सूचना दिलीप जावलकर, सचिव श्री राज्यपाल बृजेश कुमार संत, महानिदेशक सूचना डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

भीमताल : बीस साल में बदली सिर्फ सियासत की शान और शौकत, दूरस्थ ओखलकांडा क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और पेयजल की समस्या जस की तस

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(चंदन बिष्ट) भीमताल / नैनीताल, उत्तराखंड प्रदेश को बने 20 साल हो चुके हैं पर परिस्थितियां आज भी वैसी ही बनी हुई हैं हां इस दौरान कई सरकारें सत्तारूढ़ हो चुकी हैं विकास के नाम पर नेताओं की मौज बन आई है । उनकी शान शौकत बदली है वही नौकरशाही का दबदबा भी पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ा है ।

गली मोहल्लों व गांव में नेताओं की कतार खड़ी हुई है इससे बड़ा उत्तराखंड वासियों का दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जिस राज्य के सपने का ताना-बाना बुना गया था वह छिन्न-भिन्न होता जा रहा है । आज भी उत्तराखंड की जवान रोजगार के लिए पलायन को मजबूर हैं गांव व शहर सभी का एक हाल है उच्च शिक्षा शिक्षित लोग रोजगार के नाम पर ढोलीगांव से 140 किलोमीटर दूर सिडकुल की फैक्ट्रियों में बधुआ मजदूर बने हुए हैं । उनके लिए न तो जॉब की गारंटी है । और न हीं वेतन योग्यता अनुसार । वही प्रदेश की नीति नियंता विकास के लंबे चौड़े वादे करते हैं हकीकत में सब इसके उलट चल रहा है । योजनाएं कागज से धरातल तक आते-आते अस्तित्व खो रही हैं ।

★20 साल में बदली सिर्फ सियासत की शान और शौकत ।

★ढोलीगांव के लोग स्वास्थ्य की समस्या को लेकर आते हैं 120 किलोमीटर दूर हल्द्वानी

★विकास के नाम पर उत्तराखंड प्रदेश आज भी वहीं खड़ा है

वहीं चुनाव आते-आते सभी दलों को विकास की बातें याद आने लगती हैं उत्तराखंड में रोजगार व आय का सबसे बड़ा स्रोत पर्यटन भी दम तोड़ता नजर आ रहा है । गांव की दुकानों में प्रशासन की देखरेख में अवैध शराब का कारोबार और खनन पर भी माफियाओं का राज चल रहा है । चाहे इस बाबत सरकार दम भर रही हैं विकास के नाम पर सरकारें दावे ही करती है । और ढोलीगांव के आसपास भी कंक्रीट के जंगलों को जमकर आश्रय मिल रहा है । और खेतों में जंगली जानवरों का डेरा किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है नीति नियंताओं का इससे कोई लेना-देना नहीं है । वह तो अपनी सियासत के नफे नुकसान मैं ही मशगूल हैं यह तो सिर्फ प्रदेश के विकास का नमूना भर है जो नजर आ रहा है ।