नई दिल्ली: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) पर सरकार ने तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में ब्याज दरों (Interest Rates) में कोई बदलाव नहीं किया है. ब्याज दर फिलहाल 7.9 फीसदी पर ही बनी हुई हैं. बता दें पीपीएफ (PPF) लंबे निवेश के लिए एक अच्छा और बेहतर विकल्प है. ये स्कीम की सरकार की ओर से चलाई जाती है इसलिए इसमें निवेश को सुरक्षित माना जाता है. इस स्कीम में आपको टैक्स में छूट का फायदा भी मिलता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी के तहत एक साल में आप 1.5 लाख रुपये तक के योगदान पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है. इसके अलावा इसमें मैच्योरिटी और ब्याज से होने वाली इनकम भी टैक्स फ्री होती है. पीपीएफ खातों से जुड़ी हम आपको वो 4 अहम बातें बताने जा रहे हैं जो आपको पता होना जरूरी है-

कौन खुलवा सकता है PPF अकाउंट
>> भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं.
>> कोई भी पेरेंट्स अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर भी यह खाता खुलवा सकते हैं.>> बच्चे की उम्र 18 साल होने पर स्टेटस बदलने के लिए एक फॉर्म भरना होगा.
>> पीपीएफ खातों को संयुक्त नाम (Joint Account) पर नहीं खोल सकते.

मैच्योरिटी की तारीख
किसी भी पीपीएफ अकाउंट को मैच्योरिटी की अवधि 15 साल होने के बाद बिना किसी योगदान के भी आगे बढ़ाया जा सकता है. बता दें कि पीपीएफ खाता बंद होने तक ब्याज देता रहता है. यदि खाताधारक 15 साल बाद भी इसे जारी रखना चाहता है तो इसके लिए मैच्योरिटी की तारीख से एक साल के भीतर फॉर्म ‘एच’ भरकर जमा करना होगा.

ब्याज की गणना
पीपीएफ नियम के अनुसार, निवेशकों को अपनी किश्तों को हर महीने की पांचवीं तारीख या उससे पहले जमा करना होता है. क्योंकि इस खाते में ब्याज की गणना पांचवीं और आखिरी तारीख के बीच के न्यूनतम बैलेंस पर की जाती है. इसलिए अधिकतम ब्याज पाने के लिए खाताधारक को अपना योगदान या एकमुश्त राशि हर महीने की 5 तारीख से पहले जमा करा देनी चाहिए.

समय से पहले निकासी और लोन
पीपीएफ खातों में 7वें वित्तीय वर्ष से 50 फीसदी की निकासी की जा सकती है. बता दें कि पीपीएफ खातों में आंशिक निकासी भी कर मुक्त होती है. पीपीएफ खातों को 15 सालों से आगे बढ़ाने जाने की स्थिति में भी 50 फीसदी निकासी की जा सकती है. वहीं, लोन को उस वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के बाद लिया जा सकता है जिस वर्ष प्रारंभिक सदस्यता लगी गई थी लेकिन उस वर्ष के अंत से (जिसमें प्रारंभिक सदस्यता ली गई थी) पांच वर्ष की समाप्ति से पहले भी लोन लिया जा सकता है.

नई दिल्ली. सोने के भाव (Gold Rate) में लगातार चौथे दिन भी तेजी देखने को मिली. एचडीएफसी सिक्योरिटीज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सोमवार को भी दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव 277 रुपये प्रति 10 ग्राम चढ़ा है. आज चांदी के भाव (Silver Rate) में 650 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब की तेजी देखने को मिली. अमेरिका में जो बाइडन को राष्ट्रपति निवार्चित किये जाने और प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद में दोनों कीमती धातुओं के भाव में तेजी देखने केा मिल रही है.

सोने की कीमतें (Gold Price, 9 November 2020) – सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने के दाम में भी 277 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी के बाद यह 52,183 रुपये के स्तर पर पहुंच गया. इसके पहले शुक्रवार को यह 51,06 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो यहां आज सोने का भाव 1,960 रुपये प्रति औंस पर रहा.

चांदी की कीमतें (Silver Price, 9 November 2020) – इसी प्रकार चांदी के भाव में तेजी देखने को मिल रही है. दिल्ली सर्राफा बाजार में ही चांदी का भाव 649 रुपये प्रति 10 ग्राम चढ़कर 65,699 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है. इसके पहले शुक्रवार को भी यह तेजी के साथ 65,005 के स्तर पर बंद हुआ था. अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव 25.75 डॉलर प्रति औंस पर नजर आया.

क्या है जानकारों का कहना?
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर एनलिस्ट्स कमोडिटीज तपन पटेल ने बताया, ‘सोने के दाम में तेजी कोरोना वायरस मामलों में इजाफा होने की वजह से भी देखने को मिला.’ मोतिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के कमोडिटीज रिसर्च वीपी नवनीत दमानी का कहना है कि आज कारोबार के शुरुआती दौर में ही सोने में तेजी देखने को मिली. डॉलर में कमजोरी और बाइडन प्रशासन के अंतर्गत प्रोत्साहन उपायों की उम्मीद में इसमें तेजी आई है.

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रकोप के कारण बेराजगार हुए लोगों को राहत प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी ) की अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना के तहत 20 अगस्त को बड़ा एलान किया। केंद्र ने कहा कि योजना के तहत दावा करने पर इसका 15 दिन में ही निपटान कर दिया जाएगा।

सरकार ने नियमों को लचीला बनाते हुए यह फैसला लिया कि कोरोना संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को उनके तीन महीने के वेतन का 50 फीसदी तक बेरोजगारी हितलाभ के तौर पर दिया जाए। यह फायदा केवल उन कामगारों को मिलेगा जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी गंवाई है या गंवाएंगे। इससे पहले तक यह 25 फीसदी था। वहीं, केंद्र ने रविवार को एलान किया कि इस योजना के तहत क्लेम करने के लिए हलफनामा दाखिल करने की जरूरत भी खत्म कर दी गई है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ईएसआईसी ने 20 अगस्त 2020 को हुई अपनी बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को एक जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया था। शपथ-पत्र यानी एफिडेविट फॉर्म में दावा प्रस्तुत करने की शर्त को भी हटाया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि योजना के हितलाभार्थियों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करते हुए यह पाया गया कि एफिडेविट फॉर्म में दावा प्रस्तुत करने की शर्त से दावेदारों को असुविधा हो रही है। इसलिए इस शर्त को हटाया गया है। अगर कोई लाभार्थी ऑनलाइन क्लेम के समय दस्तावेजों को अपलोड नहीं कर पाता है तो उसे उनके प्रिंटआउट्स पर हस्ताक्षर करके जमा कराने होंगे।

इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
ईएसआईसी के तहत योजना का फायदा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों के काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए ईएसआई कार्ड बनाया जाता है। इस कार्ड के जरिए लाभार्भी योजना का फायदा ले सकते हैं। इस योजना का लाभ सिर्फ 21 हजार रुपये या इससे कम सैलरी वाले कर्मचारियों को ही मिलता है। वहीं, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए आय की सीमा 25 हजार रुपये है। इसके अलावा, कंपनी का ईएसआईसी के तहत पंजीकरण होना भी जरूरी है। ईएसआईसी से जुड़े कर्मचारी कॉरपोरेशन की किसी भी शाखा में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि, अब आप ऑनलाइन क्लेम भी कर सकते हैं।