Tuesday, April 29, 2025
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बदल गए कार और बाइक चलाने से जुड़े 5 नियम, नहीं जानने पर रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस

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(1) Pollution Under Control सर्टिफिकेट जरूरी-सड़क परिवहन मंत्रालय ने देश में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए PUC सटिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए सरकार ने यूनिफॉर्म PUC सर्टिफिकेट लागू करने का फैसला किया है. जो QR कोड के जरिए आएगा, जिसमें गाड़ी की पूरी डिटेल्स होंगी, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, मालिक का नाम, एमिशन लेवल वगैरह.

(2) BIS सर्टिफाइड हेलमेट पहनना जरूरी: सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने टू व्हीलर मालिकों के लिए बीआईएस के सर्टिफाइड हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया है. सरकार का मनना है कि ज्यादातर टू व्हीलर चलाने वाले सस्ते हेलमेट का प्रयोग करते हैं. जो दुर्घटना के समय चोट से बचाने के लिए ना काफी होते है. ऐसे में सड़क हादसे में टू व्हींलर चालक की मौत होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती हैं.

(3) गाड़ियों के लिए नॉमिनी जरूरी: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. नए नियम के तहत वाहन का मालिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में किसी एक व्यक्ति को नामित (Nominee) कर सकेगा. गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय ही नॉमिनेशन सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव है. इससे अगर गाड़ी के मालिक की मृत्यु हो जाती है तो वाहन को उसके नॉमिनी को ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी.

(4) Ola, Uber नहीं ले पाएंगी अब मन माफिक किराया : सड़क परिवहन मंत्रालय ने ओला और उबर जैसी टैक्सी कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन Motor Vehicle Aggregator Guidelines 2020 जारी की है. इस गाइडलाइन के अनुसार टैक्सी कंपनियां अब पीक आवर्स में मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेगी. आपको बता दें इस गाइडलाइन के अनुसार अब ओला और उबर जैसी कंपनियां पीक आवर्स में बेस फेयर से डेढ़ गुना ज्यादा ही किराया बढ़ा सकती हैं.

(5) Ola, Uber के लिए अब राइड कैंसिल करना मुश्किल : Ola, Uber के ड्राइवर या यात्री बुकिंग कंफर्म होने के बाद बिना किसी वैध कारण के अगर राइड कैंसिल करते हैं. तो 10 परसेंट की पेनल्टी लगेगी. इससे उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें पहले तो ड्राइवर का फोन आता है और ये पूछने के बाद कि यात्री को कहां जाना है, कोई न कोई बहाना बनाकर राइड कैंसिल कर देता है.

(6) Ola, Uber ड्राइवर्स के लिए इश्योरेंस कवर जरूरी : सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने ओला और उबर जैसी टैक्सी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो अपने सभी ड्राइवर्स का इंश्योरेंस जरूर कराए. इसके साथ ही सरकार ने नियम बनाया है कि इन कंपनियों में जो ड्राइवर काम करते है. वो 12 घंटे से ज्यादा की शिफ्ट नहीं कर सकेंगे. वहीं कंपनियों को अब किराय का 80 फीसदी हिस्सा ड्राइवर को देना होगा.

Paytm ने दुकानदारों को तोहफा, अब वॉलेट,UPI, RuPay से भुगतान लेने पर नहीं देना होगा कोई शुल्क

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नई दिल्ली: ऑनलाइन वॉलेट एप पेटीएम ने मर्चेंट्स के लिए शानदार गिफ्ट लेकर आया है. कंपनी ने पेटीएम वॉलेट, यूपीआई या रूपे कार्ड से पेमेंट लेने पर लगने वाली फीस माफ कर दी है. इसके साथ ही कंपनी ने पेमेंट लेने पर किसी भी तरह की लिमिट को भी खत्म कर दिया है. पेटीएम की माने तो इससे कारोबारियों 600 करोड़ रुपये का फायदा, जिससे वो अपना व्यापार आगे बढ़ा सकते हैं.

मर्चेंट्स को इसके लिए क्या करना होगा
पेटीएम के मुताबिक इसके लिए कारोबारियों को पेटीएम ऑल इन वन क्‍यूआर कोड लेना होगा. इसी पेटीएम ऑल इन वन क्‍यूआर कोड के जरिए मर्चेंट किसी से भी विकल्प से पैसा ले सकते हैं. इतना ही नहीं पेटीएम रिवॉर्ड प्वॉइंट्स और कई अन्य ऑफर भी दे रहा है.

 

पेटीएम के मुताबिक वह अपने 1.7 करोड़ मर्चेंट्स को सीधे फायदा पहुंचाना चाहती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम के 70% कारोबारी सक्रिय हैं. इस फैसले के बाद पेटीएम को उम्मीद है कि ऑल इन वन क्यूआर कोड से छोटे व्यापारियों को फायदा होगा.

कोरोना काल में पेटीएम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे ही रहा है, इसके साथ ही एमएसएमई की मदद भी कर रहा है. कंपनी को उम्मीद है कि मार्च 2021 तक कंपनी 1,000 करोड़ रुपये के कर्ज बांटने का लक्ष्‍य हासिल कर लेगी.

IPS Transfer: उत्तर प्रदेश में 16 जिलों के SSP, SP सहित 43 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्‍ट

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IPS Transfer in UP : उत्तर प्रदेश में मंगलवार को 43 आइपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें 24 एएसपी भी हैं। विधान परिषद चुनाव के मतदान समाप्त होते ही 43 आइपीएस अफसरों के तबादले में 16 एसएसपी तथा एपसी भी बदले गए हैं। इन तबादलों में 2015 बैच के युवा आईपीएस अफसर को चार्ज मिला। 2015 बैच के 12 अधिकारियों को जिलों में तैनाती मिली है। आज इस बैच के 14 आइपीएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। लखनऊ में डीसीपी (पूर्वी) चारु निगम को मेरठ में 6वीं वाहिनी पीएसी मेरठ का सेनानायक बनाया गया है। 2016 व 2017 बैच के 12 आइपीएस अधिकारियों को जिलों में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनाती दी गई है।

यहां देखें ट्रांसफर की लिस्ट

अशीष श्रीवास्तव को एसपी सोनभद्र से एसपी अभिसूचना लखनऊ, यमुना प्रसाद को एसपी सम्भल से एआइजी पीएसी मुख्यालय लखनऊ, नित्यानंद राय को एसपी शामली से एसपी अभिसूचना लखनऊ, ब्रजेश सिंह को एसपी संतकबीर नगर से एसी डॉयल 112 लखनऊ, देवेंद्र नाथ को एसपी बलिया से एसपी सीबीसीआइडी लखनऊ, देव रंजन वर्मा को एसपी बलरामपुर से एसपी एसआइटी लखनऊ, स्वपनिल ममगैन को उपायुक्त, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट से ईओडब्लू लखनऊ तथा चारू निगम को उपायुक्त, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट से सेनानायक छठी वाहिनी पीएसी मेरठ के पद पर भेजा गया है।

अमरेंद्र सिंह को एसपी सोनभद्र, चक्रेश मिश्रा को एसपी सम्भल, सुकीॢत माधव को एसपी शामली, डॉ. कौस्तुभ को एसपी संतकबीरनगर, अपर्णा गौतम को औरैया, सुनीति को एसपी अमरोहा, विपिन टाडा को एसपी बलिया, अविनाश पाण्डेय को एसपी मैनपुरी, नीरज जादौन को एसपी हापुड़, संजीव सुमन को डीसीपी लखनऊ व अमित कुमार को एसपी चंदौली के पद पर तैनाती मिली है।

अपर्णा गुप्ता को एसपी रेलवे मुरादाबाद, मिर्जा मंजर बेग को एसपी पावर कारपोरेशन लखनऊ, अनिल मिश्रा को एसपी प्रशासन डीजीपी मुख्यालय, सचिंद्र पटेल को एसपी एटीएस लखनऊ, सोनम कुमार को एडिशनल एसपी ग्रामीण गोरखपुर, निपुण अग्रवाल को एडिशनल एसपी शाहजहांपुर, केशव कुमार को एडिशनल एसपी मेरठ, के वेंकट अशोक को एडिशनल एसपी आगरा, इराज राजा को एडिशनल एसपी गाजियाबाद, सत्यजीत गुप्ता को एडिशनल एसपी आगरा, कुलदीप सिंह गुनावत को एडिशनल एसपी अलीगढ़, आदित्य लंगे को एडिशनल एसपी वाराणसी सुरक्षा, अॢपत विजयवर्गीय को एडिशनल एसपी मुजफ्फरनगर, कासिम आब्दी को एडिशनल डीसीपी लखनऊ कमिश्नरेट, सौरभ दीक्षित को एडिशनल एसपी प्रयागराज तथा अतुल शर्मा को एडिशनल एसपी सहारनपुर के पद पर तैनात किया गया है।

नए घोषित दायित्वधारियों को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष  भगत द्वारा बधाई

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देहरादून। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष  बंशीधर भगत ने भाजपा के 11 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा सरकार में दायित्व दिए जाने पर नए दायित्व धारियों को बधाई दी है और इसके लिए मुख्यमंत्री  का भी धन्यवाद किया है ।
भगत ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि दायित्वधारी सरकार में अपनी जिम्मेदारियों को कुशलता से पूरा करेंगे और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में समर्थ होंगे ।उन्होंने कहा कि दायित्व धारियों से यह भी अपेक्षा है कि वे सरकार की योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

69000 सहायक अध्यापक भर्ती: दूसरे चरण में 36590 अभ्यर्थियों के लिए सेलेक्शन एवं जिला आवंटन लिस्ट जारी

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यूपी : शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण की आवंटन सूची जारी, 2 से 4 दिसम्बर के बीच काउंसलिंग

नई दिल्ली : पिछले काफी वक्त से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे 69000 शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में 36590 अभ्यर्थियों की चयन और जिला आवंटन सूची जारी कर दी गई है. 69000 शिक्षक भर्ती में बचे हुए 36590 पदों पर भर्ती के लिए 2 से 4 दिसम्बर के बीच काउंसलिंग होगी. निदेशक बेसिक शिक्षा डॉ सर्वेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि बचे हुए 36590 पदों के लिए 2 से 4 दिसंबर तक कॉउंसलिंग के बाद 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे.. 31277 पदों के लिए चयन पहले चरण में हो चुका है. दूसरे चरण की लिस्ट 30 नवंबर को जारी की गई. 67867 अभ्यर्थियों के चयन की लिस्ट एक जून को जारी की गई थी.

बता दें कि, सहायक अध्यापकों की ये भर्ती पासिंग मार्क के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फंसी थी. 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और उन अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया जो 65 और 60 फीसदी पासिंग मार्क के पक्ष में थे. सरकार इस फैसले से पहले ही कोर्ट के अंतरिम फैसले पर इस भर्ती में से 31277 पदों पर नियुक्ति दे चुकी है. अब 2 से 4 दिसंबर की कॉउंसलिंग के बाद बचे हुए पदों पर 36,590 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी.

कुल पदों के लिए दो चरण में चयन हुआ. दोनों बार एक ही सूची से चयनितों का जिला आवंटन किया गया. किसी भी अभ्यर्थी का जिला आवंटन बदला नहीं गया है. दूसरी चयन सूची में पुरुषों का चयन अधिक हुआ है. सूची में 19027 पुरुष, 17563 महिलाएं शामिल हैं. लखनऊ, मऊ, गाजियाबाद, वाराणसी और बागपत के सारे पद पहले चरण में ही भर चुके हैं. यहां दूसरे चरण की काउंसिलिंग नहीं होगी.

गौरतलब है कि, 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में अनुसूचित जनजाति के 1133 योग्य अभ्यर्थी नही मिलने के कारण जून में 67,867 चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची जारी की गई थी. लेकिम मामला कोर्ट में जाने के चलते तब भर्ती रुक गयी. हालांकि अब भर्ती का रास्ता साफ है. 36590 पदों के लिए 2 से 4 दिसंबर तक कॉउंसलिंग के बाद 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे.

DGP अशोक कुमार ने दिए कुम्भ में 3 चुनोतियों भीड़ नियंत्रण, निपटने हेतु दिशा निर्देश

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हरिद्वार  (कुल भूषण शर्मा) मेला नियंत्रण भवन हर की पैड़ी के सभागार में महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस अशोक कुमार के द्वारा कुम्भ मेला पुलिस व्यवस्था सम्बंधित समीक्षा गोष्ठी ली गई। महानिदेशक महोदय द्वारा गोष्ठी में उपनिरीक्षक स्तर से ऊपर स्तर के कुम्भ मेला पुलिस के अधिकारीगण की ब्रीफिंग की गई।

गोष्ठी के प्रारंभ में पुलिस महानिरीक्षक कुम्भ 2021  संजय गुंज्याल द्वारा महानिदेशक  को कुम्भ मेले के सम्बंध में अब तक कि गई तैयारियों और आगामी योजनाओं के सम्बंध में अवगत कराया गया।
ततपश्चात महानिदेशक द्वारा कुम्भ मेला पुलिस के समक्ष आने वाली मुख्यतः 3 चुनोतियों भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था एवम आतंकवादी घटना से निपटने हेतु अपने जनपद हरिद्वार में नियुक्ति के जमीनी अनुभवों पर आधारित दिशा निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त कुम्भ पुलिस को आगामी कुम्भ 2021 में 3 तरह के माहौल के अनुसार पुलिस की तैयारी किये जाने को कहा। पहला covid 19 के अत्यधिक प्रकोप सहित, दूसरा आंशिक प्रभाव में और तीसरा बिना covid 19 संक्रमण। इसलिए कुम्भ मेला पुलिस को उपरोक्त तीनो परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करने हेतु बताया।

उपरोक्त तीनों परिस्थितियों के अनुसार ही पुलिस बल की चरणवार नियुक्ति भी कुम्भ में होगी। महानिदेशक के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र  अभिनव कुमार द्वारा जनपद हरिद्वार पुलिस और कुम्भ पुलिस को एक टीम की तरह कुम्भ मेला आयोजित कराये जाने का निर्देश दिया।
गोष्ठी के अंत मे पुलिस महानिरीक्षक कुम्भ मेला 2021  संजय गुंज्याल द्वारा अपने समाप्ति सम्बोधन में पुलिस महानिदेशक का उनके उपयोगी और अनुभव से परिपूर्ण मार्गदर्शन के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

एक्ट्रेस दिव्या भटनागर पर वेंटिलेटर पर, कोविड टेस्ट निकला पॉजिटिव

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टीवी और फिल्म एक्ट्रेस दिव्या भटनागर 6 दिन वेंटिलेटर पर हैं। परिवार की मानें तो एक्ट्रेस की सेहत में कोई सुधार नहीं आया है और वे उनके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। दिव्या की तबियत बिगड़ने के बाद फैमिली मेंबर्स ने उन्हें मुंबई के एक मल्टीस्पेश्यलिटी हॉस्पिटल सेवन हिल्स में एडमिट कराया था। उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया था।

‘ठीक होने में 20-25 दिन लग सकते हैं’

दैनिक भास्कर से बातचीत में दिव्या के छोटे भाई देव भटनागर ने बताया, “डॉक्टर्स अपनी ओर से ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं रख रहे। हालांकि, उनके मुताबिक दीदी को ठीक होने में 20-25 दिन और लग सकते हैं। अभी तक वे होश में नहीं आई हैं। हम सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं। उनकी तबियत काफी खराब हो रही है। कोरोना के अलावा उन्हें हाइपरटेंशन भी हो गया है। पर्सनल प्रॉब्लम्स के चलते उन्होंने बहुत स्ट्रेस ले लिया है, जो उनकी इस हालत का जिम्मेदार बना।”

पब्लिसिटी के लिए पति ने हॉस्पिटल में संपर्क किया

देव की मानें तो दिव्या के पति गगन ने उन्हें अस्पताल में संपर्क करने की कोशिश की थी। लेकिन सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। वे कहते है, “गगन और उनके फैमिली मेंबर्स मेरी बहन को टॉर्चर कर रहे हैं। दिव्या ICU में हैं। इसके बावजूद वे उन्हें वीडियो कॉल कर रहे हैं। वे जान-बूझकर लगातार कॉल कर रहे हैं।”

देव ने आगे कहा, “ऐसी स्थिति में कौन अपनी बीवी का वीडियो बनाता है? पैसे और फेम के लिए, वे ये सब कर रहे हैं। वे बिल्कुल पैसे नहीं कमाते। एक बार मेरी बहन की तबियत ठीक हो जाए, फिर इस मामले को भी देखेंगे।”

‘आर्थिक स्थिति ठीक है, इलाज करा सकते हैं’

देव ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है और वे अपनी बहन का इलाज करा सकते हैं। साथ ही इंडस्ट्री के कुछ एसोसिएशन, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स भी दिव्या के इलाज के लिए आर्थिक मदद के लिए सामने आए है।

सांस लेने में तकलीफ के बाद ले गए थे अस्पताल

दिल्ली से मुंबई पहुंचीं दिव्या की मां डॉली ने पिछले दिनों दैनिक भास्कर को बताया था, “दिव्या को 5 दिनों से बुखार था। फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। एक्स-रे निकालने पर पता लगा कि उसे निमोनिया हुआ है, जिसके बाद हमने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। उसकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। मेरी बेटी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। वह वेंटिलेटर पर है। हम सभी दुआ कर रहे हैं कि वह इस गंभीर स्थिति से जल्द से जल्द बाहर आ जाए।”

इन सीरियल्स में किया दिव्या ने काम

दिव्या ने सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में गुलाबो का रोल किया है। उन्हें ‘उड़ान’, ‘जीत गई तो पिया मोरे’ और ‘विष’ जैसे टीवी सीरियल्स के लिए भी जाना जाता है। फिलहाल वे शशि-सुमित प्रोडक्शन हाउस के टीवी शो ‘तेरा यार हूं मैं’ में काम कर रही थीं। दिव्या की मां की मानें तो उनका बेटा प्रोडक्शन हाउस के संपर्क में हैं, जो दिव्या के ट्रीटमेंट में आर्थिक मदद कर रहा है।

देवर-भाभी का प्रेम प्रसंग, देवर शादी हुई शादी तय, तो दोनों फांसी लगा दे दी जान

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फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में देवर भाभी पर प्यार का ऐसा रंग चढ़ा कि दोनों ने एक साथ ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, वाकया फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के ब्राम्हणतारा गांव का बताया जा रहा है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते देवर भाभी ने फांसी लगाकर जान दे दी, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है |

प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक सुनीता (28 साल) का प्रेम प्रसंग अपने देवर राम मिलन (22 साल) के साथ चल रहा था, इसी बीच परिजनों ने मृतक देवर राम मिलन की शादी तय कर दी थी | उसकी शादी अगले साल 7 मई 2021 को होने थी, इसी को लेकर दोनों ने बीती रात साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली
सुबह लोगों ने दोनों को लटकते देखा तो पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल शुरू की. फॉरेंसिक टीम से भी मौका मुआयना कराकर साक्ष्य एकत्रित कराया गया. इस घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है |

मृतक युवक के बड़े भाई और सुनीता के पति हरिओम ने पुलिस को बताया कि ”उसके एक तीन साल का बेटा और तीन माह की बेटी है. छोटे भाई और पत्नी के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था” | एडिशनल एसपी राजेश कुमार का कहना है कि इस संबंध में ससुर शिव बरन ने थाने में तहरीर दी है. जिस पर पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है. कई एंगल से इस सुसाइड केस की जांच की जा रही है |

नियोजन विभाग के सहयोग तैयार एसडीजी डैश बोर्ड का मुख्यमंत्री ने किया विमोचन

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देहरादून, मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में यू.एन.डी.पी तथा एवं सेंटर फाॅर पब्लिक पाॅलिसी एण्ड गुड गवर्नेंस, नियोजन विभाग के सहयोग से तैयार सस्टनेबल डेवलपमेंट गोल (एस.डी.जी) मोनिटरिंग हेतु तैयार डैश बोर्ड का विमोचन किया।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 2030 तक सतत विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए और तेजी से प्रयासों की आवश्यकता है। इस दिशा में कुछ क्षेत्रों में अच्छा कार्य हुआ है। राज्य में कुपोषण से मुक्ति के लिए चलाये गये अभियान, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, जल संचय, संरक्षण तथा नदियों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में भी अनेक प्रयास किये गये हैं। लोगों को स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र एक रूपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी जल्द ही पानी का कनेक्शन सस्ती दरों पर दिया जायेगा। इन सभी प्रयासों के आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिला योजना का 40 प्रतिशत बजट स्वरोजगार के लिए खर्च किया जा रहा है। उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग करने की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं। भारत नेट 2 से नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इसका भी लोगों की आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि लक्ष्यों के आधार पर जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, उनको पूरा करने के लिए नियमित माॅनिटरिंग भी की जाय। विजन 2030 राज्य के भविष्य व आर्थिक विकास की रूपरेखा है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि सतत विकास लक्ष्य के लिए जो 17 क्षेत्र चुने गये हैं, उनमें दिये गये सभी इन्डीकेटर पर किये जा रहे कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि डैशबोर्ड में सभी जनपद समय-समय पर अपनी उपलबिधयां अपलोड करेंगे तथा रैंकिंग के आधार पर जिन योजनाओं/ इंडीकेटरों में कमी प्रदर्शित होती है उनको प्राथमिकता में लेते हुए सतत विकास का लक्ष्य कार्यान्वयन में सुधार करने के हर संभव प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सतत विकास लक्ष्य के विभिन्न आयामों गरीबी समाप्त करने, कुपोषण को कम करने, स्वस्थ जीवन, गुणवत्तापरक शिक्षा, लैंगिक समानता, शुद्ध पेयजल तथा स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिकी में वृद्धि, राज्य में असमानताओं को कम करने, शहरों के विकास, जलवायु परिवर्तन, वनों का प्रबंधन तथा जैव विविधता की रक्षा करने तथा त्वरित न्याय के साथ सुशासन हेतु संस्थानों को मजबूत बनाने पर बल दिया।

अपर मुख्य सचिव नियोजन, श्रीमती मनीषा पंवार ने कहा कि राज्य में सतत विकास लक्ष्य के क्रियान्वयन हेतु 2018 में उत्तराखण्ड विजन 2030 बनाया गया। जो 17 क्षेत्रों में वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु रौडमेप प्रदान कर रहा है। नीति आयोग भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर 371 संकेतक चयनित किये गये हैं, जिसमंे राष्ट्रीय संकेतक तथा राज्य की प्रासंगिकता के अनुसार संकेतक सम्मिलित हैं। यूएनडीपी की राष्ट्रीय प्रमुख सुश्री शोको नोडा ने कहा कि उत्तराखण्ड ने एसडीजी के फ्रेमवर्क निर्माण एसडीजी के स्थानीयकरण में सराहनीय कार्य किया है।
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.पी.पी.जी.जी डाॅ. मनोज कुमार पंत द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के सबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लक्ष्य के अनुसार विभागों को चिन्हित करते हुए योजनाओं तथा संकेतकों की मैपिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। जिसको पुस्तिका के रूप में जनपद स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक वितरित किया गया है।
इस अवसर पर सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, डाॅ. पंकज पाण्डेय, श्री सुशील कुमार, यूएनडीपी की स्टेट हैड सुश्री रश्मि बजाज, वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारी तथा सीडीओ उपस्थित थे।

उत्तराखण्ड़ : भाजपा महानुभाओं को सौंपे गये दायित्व, शेरसिंह गड़िया बने बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष

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देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा विभिन्न महानुभावों को दायित्व सौपें गये हैं। यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के मीडिया कोर्डिनेटर  दर्शन रावत ने बताया कि  शेर सिंह गड़िया, पूर्व विधायक बागेश्वर को उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति तथा  विनय रोहिला, ऊधम सिंह नगर को उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग का दायित्व सौंपा गया है। इन्हें कैबिनेट मंत्री स्तर प्रदान किया गया है।

इसके साथ ही अनिल नौटियाल, पूर्व विधायक कर्णप्रयाग, उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड औषधीय पादप बोर्ड,  संजय सहगल, हरिद्वार को उपाध्यक्ष राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य सलाहकार एवं अनुश्रवण परिषद्, राजपाल सिंह रावत देहरादून उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अनुश्रवण परिषद्,  गोविन्द पिल्खवाल, अल्मोड़ा को उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड,  जगवीर सिंह भण्डारी, उत्तरकाशी को उपाध्यक्ष राज्य बागवानी बोर्ड,  तरूण बंसल हल्द्वानी को उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय उद्योग मित्र परिषद्,  संजय नेगी, टिहरी गढ़वाल को उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड अन्य पिछडा वर्ग आयोग, सुरेन्द्र मोघा, ऋषिकेश को उपाध्यक्ष समाज कल्याण योजना अनुश्रवण समिति का दायित्व सौंपा गया है। इन सभी को राज्य मंत्री स्तर प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त ले0ज0 जयवीर सिंह नेगी को सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री, सैन्य एवं सीमांत क्षेत्र सुरक्षा बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने सभी दायित्व धारकों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा और कुशलता के साथ निर्वहन करेंगे। उनके अनुभवों का लाभ प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमो व जनहित में किये गये कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुँचाने की भी अपेक्षा की है।