हरिद्वार, हरि की नगरी हरिद्वार को जल्द ही मेडिकल कालेज मिल जायेगा, हरिद्वार नगर निगम द्वारा दी गई भूमि पर अब बहुत जल्द हरिद्वार में पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज निर्माण का रास्ता साफ हो गया ।

मंगलवार को हरिद्वार नगर आयुक्त जय भारत सिंह और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कॉलेज निर्माण स्थल का निरीक्षण किया।

इस दौरान मुख्य नगर आयुक्त ने प्रिंसिपल को कॉलेज की जमीन से जुड़े दस्तावेज भी सौंपे। जनपद के मुख्य नगर आयुक्त जय भारत सिंह ने कहा कि, बहुत जल्दी यहां पर मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। हरिद्वार जिले में मेडिकल कॉलेज की बहुत आवश्यकता थी, मेडिकल कॉलेज बनने के बाद यहाँ के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी।
मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रदीप भारती गुप्ता ने बताया कि हमारा लक्ष्य है वर्ष 2022 में यहां पर एमबीबीएस का पहले बैच की पढ़ाई शुरू की जाए तथा इस क्षेत्र के लोगों को उच्च श्रेणी की मेडिकल शिक्षा के साथ ही बेहतर स्वास्थय सेवाएं भी प्रदान कर सके।

नई दिल्ली, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से आज यहां कार्यबल का गठन किया है। सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में बना यह कार्यबल विभिन्न हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार कर एक महीने में रिपोर्ट देगा। मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक में केन्द्रीय मंत्री ने यह निर्णय लिया। सचिव, उच्च शिक्षा, श्री अमित खरे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के निदेशक, शिक्षाविद और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बैठक राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा और विचार विमर्श के लिए बुलाई गई थी।

पोखरियाल ने कहा कि आज की बैठक प्रधानमंत्री की इस सोच को हासिल करने की दिशा में कदम है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में मेडिकल, इंजीनियरिंग और कानून आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकें।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी विद्यार्थी पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी लेकिन उनको सक्षम बनाने के प्रावधान जरूर किए जाएंगे जिससे कोई भी होनहार विद्यार्थी इसलिए तकनीकी शिक्षा से वंचित न रह जाए क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा नहीं जानता था।
उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सम्मिलित प्रयास किए जा रहे हैं।

देहरादून, उत्तराखंड़ राज्य के नए डीजीपी अशोक कुमार ने आज सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कौन कहां और क्या कर रहा है इसकी उन्हें खबर है। सख्त निर्देश के साथ उन्होंने कहा
सभी इस बात के प्रति संभल जाएं कि ऊपर कुछ पता नहीं । उन्होंने पुलिस में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह न होने की बात कहते हुए सभी कप्तानों और अधिकारियों को आग्रह किया कि कोई भी शिकायत मिली तो वे स्वयं कार्रवाई करेंगे। इसके लिए उन्हें चाहे किसी भी स्तर तक जवाब देना पड़े, उत्तराखंड़ के डीजीपी अशोक कुमार कहा कि हम सभी लोकसेवक हैं। हमें पब्लिक को डिलिवरी देनी है, जिसके लिए हमें परफार्म करना है। हमारा प्रयास समाज को ऐसी पुलिस व्यवस्था प्रदान करने का हो, जहां अपराधी पुलिस से डरें और सज्जन पुरुष सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जनता में पुलिस की छवि अच्छी हो।

उन्होंने कहा कि ‘मुझे 100 प्रतिशत कार्य तथा 100 प्रतिशत अनुशासन चाहिए और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका 100 प्रतिशत कल्याण होगा। आप अपना कार्य पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से करें, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। हमारा उद्देश्य गरीब, असहाय, पीड़ित जो भी थाने में आए उसे सुरक्षा एवं न्याय देना है। इसके लिए पुलिस को संवेदनशील बनना होगा, जो हमारा प्राथमिक उत्तरदायित्व है’।
डीजीपी ने कहा कि लंबे समय से जो कर्मचारी एक स्थान पर जमे हुए हैं, वे यह न समझें कि वे बिना परफार्मेंस के बने रहेंगे। उन्हें 100 प्रतिशत परफार्म करना होगा और पब्लिक डिलिवरी देनी होगी। बिना परफोर्मेंस कोई भी एक जगह पर नहीं टिकेगा। थानों में हर जगह शत प्रतिशत शिकायतें रिसीव की जाएंगी। साइबर, ड्रग्स और आर्थिक अपराध से संबंधित विशेष प्रकोष्ठों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन प्रकोष्ठों को प्राथमिकता पर लिया जाए और इन्हें सशक्त किया जाए।

अब अपराधियों के विरुद्ध चलेगा विशेष अभियान

अपराध और अपराधियों के खिलाफ दो दिसंबर से दो माह का विशेष अभियान चलाने का निर्णय डीजीपी ने लिया है। इसमें फरार और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी, कुर्की, हिस्ट्रीशीटर, पांच साला आपराधियों और सक्रिय अपराधियों का सत्यापन और वारंट तामील कराना शामिल होगा।

डीजीपी अशोक कुमार ने यह भी दिए निर्देश जिसके तहत स्थानांतरण नीति में एकरूपता लाई जाएगी, जिसमें कर्मचारियों का कार्यकाल पुनर्निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी को स्थानांतरण के लिए तीन विकल्प अवश्य दिए जाएंगे। पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए हैपीनेस कोशेन्ट को बढ़ाया जाएगा। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, अवकाश, प्रमोशन आदि में सुधार किया जाएगा, भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलों में स्थापित सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल एवं सोशल मीडिया प्रमोशन सेल को प्रभावी बनाया जाए |

ऋषिकेश, ऋषिकेश चंबा मोटर मार्ग पर एक ट्रक ब्रेक फेल होने से सड़क पर पलट गया। हादसे में परिचालक की ट्रक के नीचे दबने से मौत हो गई है जबकि चालक सुरक्षित है।
मिली जानकारी के मुताबिक आज ट्रक संख्या यूके 14 सीए 8899 घनसाली से ऋषिकेश जाते समय औणी बैंड, नरेंद्रनगर के पास ब्रेक फेल होने के कारण सड़क पर पलट गया।

मुनिकीरेती थाना पुलिस द्वारा परिचालक का शव पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। चालक की पहचान कमल पुत्र डाल चंद (30 वर्ष)निवासी बिजनौर जबकि परिचालक की पहचान दीपक पुत्र साधु (25 वर्ष) निवासी मायाकुंड, ऋषिकेश के रूप में हुई है।

देहरादून, प्रदेश सरकार ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के हरिद्वार में हर की पैड़ी को स्केप चैनल घोषित करने के आदेश को निस्तर कर दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव आवास ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। गौरतलब हो कि कुछ दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संतों की बैठक में स्केप चैनल को निरस्त करने की घोषणा की थी। इस फैसले के बाद संत समाज में मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया था।

क्या था पूरा मामला
वर्ष 2016 में हरीश रावत की कांग्रेस की सरकार ने हर की पैड़ी से होकर बहने वाली धारा को नहर(स्केप चैनल) घोषित किया था। उस के बाद से ही अखाड़ा परिषद सहित अन्य संत इसका विरोध कर रहे थे और जबकि यह मामला पिछले चार साल तक दबा रहा और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत इस आदेश को लेकर संतों के बीच पहुंच कर माफी मांगी तो यह मामला फिर उठ खड़ा हुआ था।