देहरादून, उत्तराखंड़ राज्य के नए डीजीपी अशोक कुमार ने आज सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कौन कहां और क्या कर रहा है इसकी उन्हें खबर है। सख्त निर्देश के साथ उन्होंने कहा
सभी इस बात के प्रति संभल जाएं कि ऊपर कुछ पता नहीं । उन्होंने पुलिस में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह न होने की बात कहते हुए सभी कप्तानों और अधिकारियों को आग्रह किया कि कोई भी शिकायत मिली तो वे स्वयं कार्रवाई करेंगे। इसके लिए उन्हें चाहे किसी भी स्तर तक जवाब देना पड़े, उत्तराखंड़ के डीजीपी अशोक कुमार कहा कि हम सभी लोकसेवक हैं। हमें पब्लिक को डिलिवरी देनी है, जिसके लिए हमें परफार्म करना है। हमारा प्रयास समाज को ऐसी पुलिस व्यवस्था प्रदान करने का हो, जहां अपराधी पुलिस से डरें और सज्जन पुरुष सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जनता में पुलिस की छवि अच्छी हो।
उन्होंने कहा कि ‘मुझे 100 प्रतिशत कार्य तथा 100 प्रतिशत अनुशासन चाहिए और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका 100 प्रतिशत कल्याण होगा। आप अपना कार्य पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से करें, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। हमारा उद्देश्य गरीब, असहाय, पीड़ित जो भी थाने में आए उसे सुरक्षा एवं न्याय देना है। इसके लिए पुलिस को संवेदनशील बनना होगा, जो हमारा प्राथमिक उत्तरदायित्व है’।
डीजीपी ने कहा कि लंबे समय से जो कर्मचारी एक स्थान पर जमे हुए हैं, वे यह न समझें कि वे बिना परफार्मेंस के बने रहेंगे। उन्हें 100 प्रतिशत परफार्म करना होगा और पब्लिक डिलिवरी देनी होगी। बिना परफोर्मेंस कोई भी एक जगह पर नहीं टिकेगा। थानों में हर जगह शत प्रतिशत शिकायतें रिसीव की जाएंगी। साइबर, ड्रग्स और आर्थिक अपराध से संबंधित विशेष प्रकोष्ठों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन प्रकोष्ठों को प्राथमिकता पर लिया जाए और इन्हें सशक्त किया जाए।
अब अपराधियों के विरुद्ध चलेगा विशेष अभियान
अपराध और अपराधियों के खिलाफ दो दिसंबर से दो माह का विशेष अभियान चलाने का निर्णय डीजीपी ने लिया है। इसमें फरार और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी, कुर्की, हिस्ट्रीशीटर, पांच साला आपराधियों और सक्रिय अपराधियों का सत्यापन और वारंट तामील कराना शामिल होगा।
डीजीपी अशोक कुमार ने यह भी दिए निर्देश जिसके तहत स्थानांतरण नीति में एकरूपता लाई जाएगी, जिसमें कर्मचारियों का कार्यकाल पुनर्निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी को स्थानांतरण के लिए तीन विकल्प अवश्य दिए जाएंगे। पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए हैपीनेस कोशेन्ट को बढ़ाया जाएगा। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, अवकाश, प्रमोशन आदि में सुधार किया जाएगा, भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलों में स्थापित सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल एवं सोशल मीडिया प्रमोशन सेल को प्रभावी बनाया जाए |
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