नई दिल्ली, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज 12वें दिन में प्रवेश कर गया। किसानों के समर्थन में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। ऐसे में सरकार को किसान नेताओं के बीच कई दौर की वार्ताएं भी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। वहीं, किसानों ने प्रदर्शनों के बीच आठ दिसंबर को देशव्यापी भारत बंद का एलान कर दिया है।

हरियाणा-पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, राजस्थान व तमिलनाडु के किसानों ने भी बंद का समर्थन किया है। इसके अलावा 10 ट्रेड यूनियन भी बंद के समर्थन में आ गई हैं। दिल्ली सीमा पर डटे किसानों ने कहा, आठ तारीख को सुबह से शाम तक भारत बंद रहेगा। चक्का जाम शाम तीन बजे तक रहेगा। ऐसे में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 11 बजे से लेकर तीन बजे के बीच रहेगा भारत बंद रहेगा। इसलिए दफ्तर जाने वाले 11 बजे से पहले घर से निकलें और चार बजे के बाद अपने दफ्तरों से घर जाएं।

भारत बंद में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा..

इन सेवाओं पर लगेगी रोक
तीन राज्यों हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेंगी।
सुबह आठ बजे से लेकर शाम तीन बजे तक चक्का जाम रहेगा।
यातायात सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। बस और रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है।

आवश्यक चीजों जैसे दूध, फल और सब्जी पर रोक रहेगी।

इन सेवाओं को मिलेगी बंद से छूट
एंबुलेंस और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी

मेडिकल स्टोर खोले जा सकते हैं
अस्पताल सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे

शादियों पर कोई पाबंदी नहीं

ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने दिया समर्थन

वहीं, दिल्ली में कुछ ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने किसानों के भारत बंद को समर्थन दिया है। इस कारण शहर में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, कई अन्य संघों ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देने के बावजूद सेवाएं सामान्य तौर पर जारी रखने का निर्णय लिया है।

नोएडा में धारा 144 लागू
उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में छह दिसंबर,2019 से दो जनवरी, 2021 तक धारा 144 लागू की गई है। पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा दो की उप धारा (जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है।

भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राजेश टिकैत ने कहा, हमारा विरोध शांतिपूर्ण है और हम इस तरह ही इसे जारी रखेंगे। कल का भारत बंद सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। यह हमारा विरोध दर्ज करने का सांकेतिक विरोध है। यह दिखाना है कि हम भारत सरकार की कुछ नीतियों का समर्थन नहीं करते हैं।

उन्होंने कहा, हम आम आदमी के लिए समस्याएं पैदा नहीं करना चाहते। इसलिए, हम सुबह 11 बजे बंद शुरू करेंगे, ताकि वे समय पर कार्यालय के लिए निकल सकें। कार्यालयों में काम के घंटे दोपहर 3 बजे तक समाप्त हो जाएंगे। एंबुलेंस, यहां तक कि शादियों जैसी सेवाएं भी हमेशा की तरह चल सकती हैं।
नवी मुंबई एपीएमसी के अध्यक्ष राजेंद्र शेल्के का कहना है कि भारत बंद के समर्थन में कल, वाशी और नवी मुंबई के एपीएमसी बाजार में सभी परिचालन बंद रहेंगे, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के आठ दिसंबर को होने वाले भारत बंद को कांग्रेस, डीएमके, आप, बसपा और टीआरएस ने भी समर्थन देने का एलान किया है। अब तक 11 से ज्यादा विपक्षी दल और दस ट्रेड यूनियन भारत बंद का समर्थन कर चुकी हैं।

✒️ जय प्रकाश पाण्डेय

ठण्ड की गुनगुनाती धूप में जगह जगह लगे स्वागत के बड़े बड़े पोस्टर , संगठन के पदाधिकारियों से लेकर विधायकों, मंत्रियों से चर्चा कार्यक्रम और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का उत्तराखंड दौरा एक मायने में एक मौका है खोती हुई जड़ों को वापस सींचने का ।

पहाड़ो से किये गए वादों को न पूरा किये जाने के कारणों को गिनाने का ,और धीमें धीमे से परिवर्तन की मांग कर रही असंतुष्ट जनता को संतुष्ट करने का ।

और शायद दिल्ली से कम दूरी और छोटे राज्य के कारण संभवतः भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी नड्डा का यह दौरा बना है । यह दौरा 2017 के उन दौरों की ही तरह ही जिसमें इस राज्य के सुदूरवर्ती जिलों तक भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राजनेता शामिल हुए जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री एवं देश के रक्षा मंत्री शामिल रहे ।

2001 में अपने गठन से ही वादों के सहारे जी रहे उत्तरांचलवासी कभी उत्तराखंडी कहलाने तो कभी गैरसैंण ऐसे ही मुद्दों को अखबार की सुर्ख़ियों से लेकर विधानसभा में गूँजते देखते हैं और शायद यही कारण है कि मतदान का प्रतिशत इस राज्य में गिरता जा रहा है ।
ऐसे शीर्ष नेतृत्व के दौरे राज्य के लिए एक उपलब्धि तो होते ही हैं बशर्ते उनसे कुछ हासिल हो । ब्राह्मण,ठाकुर, भू माफियाओं और पूंजीपतियों के बीच झूलता उत्तराखंड का विकास केंद्रीय अध्यक्ष के दौरे से कितना प्रभवित होगा यह तो वक़्त ही बताएगा बहरहाल मुख्य विषय यह है कि उत्तराखंड को उत्तराखंड विशेषकर पहाड़ का उत्तराखंड दिखाने के कितने प्रयास किये जा रहे हैं । शायद ही देहरादून कभी पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर पाए ऐसे में देहरादून के निकटवर्ती क्षेत्रों में केंद्रीय अध्यक्ष का यह भ्रमण पहाड़ को जानने की कवायद कम, गुनगुनाती धूप और पूंजीवादी लोगों से भेंट की तरफ ज्यादा आगे बढ़ रहा है ।
कहते है कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुँह में लगाम है ।

पहाड़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा हो रहे असंतोष के लिए जरूरी है पहाड़ का रूख करने की वरना जिस तरह स्मार्ट सिटी से लेकर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एवं बड़े बड़े संस्थानों के सीएसआर फण्ड मात्र देहरादून, हरिद्वार में सिमटकर रह जाते हैं ऐसे में जरूरत है पहाड़ की दिक्कतों को समझने की, जानने की और जमीन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह कार्य करने की जिसने अपने तमाम सामजिक,आर्थिक,शैक्षिक प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी के वेंटिलेटर का काम अभी किया है ।
कहते हैं पहाड़ के आदमी की रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो राजा ,रजवाड़ों ,नेताओं के सामने झुकने का अदब उसे नही आता लेकिन कार्य करने वालो को आंखों में बिठाकर रखता है यह पहाड़ी समाज ।
शायद यही कारण है 2017 में पिथौरागढ़ विधानसभा में स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने आकर यहां एकत्र जनता के लिए अद्धभुत शब्द का इस्तेमाल किया । राजनाथ सिंह जी से लेकर प्रधानमंत्री जी का सानिध्य को प्राप्त इस विधानसभा में जो भी वादे किए गए वो सब वादे रहे ।एक फ्लाइट का सपना 1991 से यहां बेचा जा रहा है और वह बस चुनाव के दौर में चलती है । सरकारी बसें जो देहरादून में फ़ैल हो जाती हैं उनको इन सीमांत जिलों में भेज दिया जाता है । और कमोबेश यही स्थिति सभी पहाड़ी अवसंरचना वाले जिलो की है । 1970 के बाद शायद ही सरकारी विद्यालयों का जीर्णोद्धार हुआ हो । शायद ही जिला अस्पताल जिला अस्पताल के मानक पूरा कर पाए । मंत्री,संतरी तो बसे हैं दून और दिल्ली की वादियों में तो उनको कोई फर्क नही ऐसे में जनता से किये वादों को निभाने के लिए पार्टी के लिए सोचने वाले लोगों को पहाड़ को जानना जरूरी है और उसके लिए जनता के बीच जाना जरूरी है जो कि केवल देहरादून तक सीमित नही । जरुरी है कि पार्टी के बाहर के लोगों से भी जन संवाद कर समस्याओं को समझा जाये जो कि पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की भी नीति रही है ।

सबसे बड़ी बात जेपी नड्डा जी के आगमन के बाद उनके साथ तस्वीरों की जो बाढ़ यहां के तथाकथित जान प्रतिनिधि अपने अपने सोशल पेज में लाये हैं ,ऐसे वो समस्याओं की बाढ़ केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखते तो जरूर देवभूमि के वास्तविक हकदारों को फायदा मिलता ।

बहरहाल पार्टी के स्तर पर भी मुख्यमंत्री को तमाम कोशिशों के बाद भी समर्थन न देना, क्षमताओं को नजरअंदाज कर जी हजूरी करने वालों को पार्टी में पद देना, ऐसी राजनीति जिस तरह तेजी से पिछले एक दशक से उत्तराखंड में घर कर रही है ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के इस दौरे से कुछ उम्मीद रखी जा सकती है ।
समझने वाली बात यह है कि राज्य सूची के विषयों पर जो भी काम हुए हैं वो जनता की नजरों में असंतोष ही भर रहे हैं । मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की लेकिन उसके फायदे लेने के लिए यहाँ के बाशिंदे तड़प जा रहे हैं । विभागों की मनमानी और खासकर बैंको की किसी भी योजना को चलने में मुख्य अवरोध है ।
राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में बेहतरीन कार्य हुआ है लेकिन आज भी अधिकतर गांव सड़क के लिए तरस रहे हैं और वहीँ कहीं कहीं ऐसे विधायक हैं जिन्हीने शहर के बीच में मौजूद अपने घर तक अपने सफेद वाहन को निकलने के लिए लाखों ख़र्च कर डाले हैं । स्वास्थ्य सेवाओं की यह हालत है कि गाय,कुत्तों से घिरे प्रसव केंद्रों में उत्तराखंड का भविष्य जन्म लेता है । मेडिकल सेंटर और दवाइयों के धंधे अपने पूँजीवादी नकाब के साथ चरम पर हैं । गंगा, यमुना से सराबोर यह राज्य अपने लोगों के बीच जल की आपुर्ति नही कर पा रहा । शायद ही सीवर की समस्या को कोई भी जिला अभी तक सुलझा पाया हो । गुलदारों के आतंक को खत्म करने का कोई तरीका हम नहीं निकाल पाये हैं | गांवों में राशन वितरण व्यवस्था चरमराई है | जंगली सुवरों और बंदरों से निपटान की कोई व्यवस्था नहीं है | पंजाब से चलकर स्मैक का धंधा पहाड़ों में घर कर रहा है | पहाड़ के मूल नागरिक हासिए में खड़े हैं और प्रवासियों ने राजनीति, अकादमिक, प्रशासनिक, व्यापारिक सभी जगह कब्जा कर लिया है |
दरसल इस पहाड़ी राज्य की दिक्कत है कि यहां के जन प्रतिनधियों से लेकर पालिसी बनाने वालों तक में विजन की कमी है जो कि किसी भी जिले में जाने में साफ देखी जा सकती है ।
उम्मीद है राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व कभी, प्राचीन भारत के मंत्री, राजाओं से प्रेरणा लेकर बिना हल्ले गुल्ले के , बिना प्रचार प्रसार के चुपचाप क्षेत्रों में जाये तब शायद वो समस्याओं को समझ पाएंगे और अपने संगठन को सशक्त कर पाएंगे वरना 4 दिन के प्रवास कार्यक्रमों में तो महज चाटुकारिता और वाह वाही का काम और आंखों को पसंद आने वाली चीजों की नुमाइशें ही होती हैं फिर चाहे वो बड़े बड़े पोस्टर हों या फिर पर्चियों से सदस्यता बनाकर सत्ता के गलियारों में अपने अपने लोगों के लिए टिकट की दावेदारी हो ।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार एवं किरोड़ीमल महाविद्यालय (दिल्ली विश्विद्यालय) के पूर्व महासचिव रह चुके हैं )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के हाथों एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. दिल्ली पुलिस ने पांच आतंकियों को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शकरपुर में मुठभेड़ के बाद इन पांच आतंकियों को गिरफ्तार किया है. वहीं दिल्ली पुलिस ने इन आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं. इसके अलावा इन आतंकियों के पास से कुछ दस्तावेज भी मिले हैं.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की शकरपुर इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नार्को टेररिज्म के आरोप में इन आतंकियों को गिरफ्तार किया है. इनमें दो आतंकी पंजाब और तीन आतंकी कश्मीर से हैं.

वहीं इस एनकाउंटर को लेकर डीसीपी स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा ने कहा है कि दिल्ली के शकरपुर इलाके में मुठभेड़ के बाद पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनमें से दो पंजाब से हैं और तीन कश्मीर से हैं. इसके साथ ही हथियार बरामद किए गए हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक नार्को टेररिज्म के लिए इस समूह को आईएसआई का समर्थन हासिल था. आतंकी संगठन के नाम की पुष्टि होनी अभी बाकी है.

पुलिस को मिली थी जानकारी

दरअसल, दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी जमना पार इलाके में छुपे हुए हैं. इसके बाद जब दिल्ली पुलिस ने वहां छापेमारी की तो आतंकियों ने दिल्ली पुलिस पर फायरिंग कर दी. इस दौरान दिल्ली पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली. हालांकि पुलिस ने पांच आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है. अब उनसे पूछताछ की जाएगी.

होगी पूछताछ

सूत्रों का कहना है कि ये आतंकी बड़े आतंकी संगठनों से जुड़े हैं. वहीं आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, जिसे अब नाकाम कर दिया गया है. वहीं अब दिल्ली पुलिस की ओर से इनसे पूछताछ की जाएगी और दिल्ली में मौजूद इन आतंकियों के अन्य साथियों के बारे में पता लगाया जाएगा. वहीं इनके खालिस्तानी आतंकियों के साथ कनेक्शन की भी जांच की जा रही है.

बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है. किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. वहीं किसानों के इस आंदोलन पर खुफिया एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं. इसी दौरान खुफिया एजेंसियों को लगातार दिल्ली में आतंकियों के एक्टिव होने की जानकारी मिल रही थी. जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है.

नार्को टेररिज्म के लिए इस समूह को ISI का समर्थन प्राप्त था। आतंकी संगठन के नाम की पुष्टि होनी अभी बाकी है: दिल्ली पुलिस https://t.co/P1BqTahvCY

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 7, 2020

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक आज समाप्त हुई और गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समिति द्वारा लिए गए फैसलों की घोषणा की गई. केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. लगातार तीसरी बार नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, रिजर्व बैंक ने यह भरोसा दिलाया है कि जरूरत पड़ने पर भविष्य में इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव किया जा सकता है.

प्रदीप अग्रवाल, फाउंडर व चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप & चेयरमैन एसोचैम, नेशनल काउंसिल ऑन रियल एस्टेट, हाउसिंगएंड अर्बन डेवलपमेंट ने कहा, “अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पहले से ही बढ़ी हुई मांग का लाभ ले रहा है और आरबीआई के नवीनतम अपरिवर्तित रुख से मांग पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। वास्तव में, आरबीआई के विकास अनुमानों से बाजार में सकारात्मक भावना पैदा होगी, जो रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए भी अच्छी संख्या में तब्दील होगी।यदि अर्थव्यवस्था ठीक हो जाती है, जो कि आरबीआई द्वारा एमपीसी समीक्षा में कहा गया है कि यह मार्केट में लिक्विडिटी बनाए रखेगा और नौकरी के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के खरीदार एक संपत्ति के मालिक होने की प्रक्रिया का लाभ उठा सकेंगे। अभी, हम कहेंगे कि इस एमपीसी में आरबीआई द्वारा उठाए गए रुख को पूरी तरह से स्वागत करते हैं, और आशा करते हैं कि विकास अनुमानों से रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक जीवंत बाजार में अग्रणी सुधार होगा।”

मनोज गौड़, एमडी, गौड़ ग्रुप – आरबीआई ने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है, हमारा मानना है कि रियल एस्टेट को शीर्ष बैंक के निर्णय से फायदा होगा और इससे उचित समय पर विभिन्न संसाधनों का उपयोग होगा ताकि यह सुनिश्चित हो जिससे कि पर्याप्त लिक्विडिटी प्रणाली भी उपलब्ध हो सके।इसके अलावा सेक्टर की हमेशा से मांग रही है जिसमें सबसे प्रमुख लिक्विडिटी रही है। इसके अलावा और भी अन्य चीजों में तब्दीली हो तो लिक्विडिटी का सही तरीके से फ्लो हो सकता है। इसके साथ ही कम गृह ऋण ब्याज दरों के साथ रियल स्टेट की मांग पहले से ही रही है और इसी तरह आने वाली तिमाही में सेल होने की उम्मीद है।हालांकि, हमें उम्मीद थी कि आरबीआई इनपुट टैक्स क्रेडिट पर भो निर्णय लेगा, जिससे खरीदारों को अधिक लाभ मिलता।

रहेजा डेवेलपर्स के सीओओ अचल रैना ने कहा, “आरबीआई की एमपीसी घोषणा एक सकारात्मकता कदम है, जिसमें आर्थिक विकास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण शामिल है। हमें यह समझना होगा कि देश आप्रत्याशित दौर से गुजर रहा है, ऐसे में एपेक्स बैंक ने साल भर में उचित कदम उठाए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि देश आर्थिक रूप से उतना ही मजबूत बना रहे। रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हुए, मैं कहूंगा कि मांग अधिक है और खरीदार कम होम लोन की ब्याज दरों के बारे में अधिक सोचते हैं, जिसका आरबीआई ने पहले ही ध्यान रखा है। यथास्थिति का मतलब है कि आरबीआई पिछले कुछ महीनों में उठाए गए कदमों के नतीजों से आश्वस्त है। हालांकि रियल एस्टेट को कई और पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है, लेकिन इस क्षेत्र में आने वाले महीनों में बरकरार रहने की मांग पर भारी निर्भरता है, और हमें यहां से नीचे जाने के लिए कोई कारण नहीं दिखता है।”

श्री कुशाग्र अंसल डायरेक्टर अंसल हाउसिंग & प्रेजिडेंट क्रेडाई हरियाणा कहते हैं,’आरबीआई की एमपीसी घोषणा को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि शीर्ष बैंक आर्थिक विकास के बारे में आशावादी है। यह रुख अर्थव्यवस्था की वृद्धि के प्रति अपने विश्वास को बढ़ाता है, और विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों के लिए पिछले कुछ महीनों में कदम बढ़ाए गए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर हमेशा लिक्विडिटी में आसानी की तलाश में रहा है, और आरबीआई ने कहा है कि वह बाजार में लिक्विडिटी बनाए रखेगा। हमें उम्मीद है कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए लिक्विडिटी भी होगा।’

नागराजू राउतू, सीईओ, हीरो रियल्टी कहते हैं, “आरबीआई की मौद्रिक नीति की घोषणा आज अपेक्षित ही रही। इस तथ्य को देखते हुए कि रियल एस्टेट क्षेत्र को इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान मदद करने के लिए पिछले कुछ महीनों में पहले से ही कुछ कदम उठाए गए हैं, और आज की नीति घोषणा से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। अच्छी बात यह है कि आरबीआई ने कहा है कि वह मार्केट में पर्याप्त तरलता बनाए रखेगा, और हमें उम्मीद है कि रियल एस्टेट क्षेत्र को इससे कुछ मदद मिलेगी। वर्तमान में होम लोन की दरें काफी आकर्षक हैं और यह घर खरीदारों के लिए संपत्ति खरीदने का अच्छा अवसर है। कई लोग पहले से कठिन समय में इन संपत्तियों से मिलने वाली वित्तीय सुरक्षा का एहसास कर चुके है और रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं।”

विकास गर्ग, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर , एमआरजी वर्ल्ड कहते हैं, “रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने रेपो दर को 4% पर अपरिवर्तित रखा है, हाल ही में जीडीपी वृद्धि के साथ 2021 की अनुमानित घोषणा के दौरान -7.5% पर अनुमान लगाया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में त्यौहारों के मौसम के अंत में उपयोगकर्ताओं और निवेशकों से अच्छी संख्या में पूछताछ हुई है जो एक अच्छा संकेत है।”