( विजय आहूजा) रुद्रपुर (उधम सिंह नगर) पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि थाने में आने वाले गरीब,असहाय पीड़ित को सुरक्षा व न्याय देना पुलिस का कार्य है,इसके लिए उसे संवेदनशील बनना होगा।  उन्होंने कहा कि पीड़ितों को तत्काल न्याय दिलाया जाए और किसी भी पीड़ित के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार बर्दाश्त नही किया जाएगा।
पुलिस महानिदेशक पुलिस लाइन में अधिकारियों, कर्मचारियों के सैनिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस अफसरों व कर्मचारियों के कल्याण हेतु हैप्पीनेस कॉन्सेंट को बढ़ाया जाएगा तथा शिक्षा,स्वास्थ्य, आवास,अवकाश,प्रमोशन आदि में सुधार किया जाएगा।

डीजीपी ने कहा कि पुलिस महकमा समाज की सुरक्षा, शान्ति व समाज मे व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के साथ साथ जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए बना है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी समाज को ऐसी व्यवस्था उपलब्ध करानी है,जिसमे निष्ठा व समर्पण हो।जनता की शिकायतों को सुनना व उनका निस्तारण करना पुलिस की अहम जिम्मेदारी है।इससे समाज मे पुलिस की छवि अच्छी होगी।उन्होंने कहा कि गरीब,असहाय व पीड़ित जो भी थाने आये ,उसे सुरक्षा व न्याय देना पुलिस का कार्य है,उसके लिए उसे संवेदनशील बनना होगा।एक अच्छी पुलिस व्यवस्था वही है,जो लोगो के सहयोग से लोगो के साथ मिलकर कार्य करें।

डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि जनपदों में स्थापित सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल एवं सोशल मीडिया प्रमोशन सेल को प्रभावी बनाया जाए। ताकि फेक न्यूज , अफवाहों या किसी नकारात्मक पोस्ट के कारण शान्ति एंव कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले व्यक्तियो पर सर्तक दृष्टि रखकर ऐसा करने वालो पर कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाये। पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाना एंव पुलिस की कार्यदक्षता को बढाना हमारी प्राथमिकता होगी ।

उन्होंने कहा कि ईमानदारी से सभी कर्मचारी कार्य करे। भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बदार्शत नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस परिवार की समस्या, शिकायत एवं सुझावों हेतु मुख्यालय स्तर पर पुलिसजन समाधान समिति का गठन किया गया है और एक व्हाटसएप्प नम्बर 9411112780 जारी किया गया है । जिसमें कोई भी कर्मचारी अपनी समस्या उसमें भेज सकता है। जिसका जल्द से जल्द निवारण किया जायेगा। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर नीति बनाने की बात भी कही।इस अवसर पर एसएसपी दिलीप सिंह कुँवर,अपर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार पींचा, प्रमोद कुमार सहित क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी मौजूद थे।

देहरादून, प्रदेश में मंगलवार को बीते 24 घंटे के भीतर 632 नए संक्रमित मिले हैं और 12 मरीजों की मौत हुई है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 79 हजार पार हो गया है। वहीं, मरने वालों की संख्या 1307 पहुंच गई है। मंगलवार को 436 मरीजों के इलाज के बाद घर भेजा गया। इन्हें मिला कर 71541 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तराखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार आज अल्मोड़ा में 22 बागेश्वर में 14 चमोली में 17 चंपावत में 11 तथा आज भी सबसे अधिक देहरादून में 279 लोगों में इस संक्रमण के लक्षण मिले हैं इसके अलावा हरिद्वार में 54 नैनीताल में 92 पौड़ी गढ़वाल में 15 पिथौरागढ़ में 44 रुद्रप्रयाग में 9 टिहरी गढ़वाल में 30 उधम सिंह नगर में 27 तथा उत्तरकाशी में 18 लोगों में इस संक्रमण के चलते लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा इस तरह आज कुल 632 नए केस मिलने के साथ राज्य में आंकड़ा बढ़कर के 79141 हो गया है ।

कोरोना संक्रमण रोकने को समन्वय के साथ कार्य योजना बनाने के निर्देश

स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने आगामी हरिद्वार कुंभ मेला तैयारियों और कोविड-19 से बचाव की व्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी सी रविशंकर व अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस की। उन्होंने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए कुंभ मेला, जिला प्रशासन और पुलिस को समन्वय के साथ कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि कुंभ के दौरान संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए अलग-अलग कार्ययोजना बनाई जा रही है।

स्वास्थ्य सचिव नेगी ने कहा कि कुंभ में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने, लोगों को जागरूक करने के लिए वालंटियर, होटल कर्मियों, आश्रम और धर्मशाला संचालकों को ट्रेनिंग दी जाए। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन करवाया जाए।

कोविड केयर सेंटर भीड़भाड़ से बाहर बनाये

जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए अलग-अलग कार्ययोजना बनाई जा रही है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया है। कुंभ के दौरान क्या स्थितियां होंगी, शासन के निर्णय को देखते हुए उसका पालन कराया जाएगा, प्रथम फेज में 16 भवनों को कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए चिह्नित किया जा चुका है। इसके संबंध में टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान सीएमओ डॉ. एसके झा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि कोरोना के संकट को देखते हुए पर्याप्त संख्या में कोविड केयर सेंटर बनाए जाएं। कोविड केयर सेंटर भीड़भाड़ और संकरी जगहों में बनाने से बचा जाए। छोटे कोविड केयर सेंटर की अपेक्षा अधिक क्षमता वाले भवनों, आश्रमों, धर्मशालाओं को कोविड केयर सेंटर के रूप में प्रयोग किया जाए।

वालंटियर्स को दिए जाएंगे आईडी कार्ड

हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि मेले के दौरान वालंटियर्स को जैकेट आईडी कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। वालंटियर को समुचित ट्रेनिंग दी जाएगी। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को वालंटियर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक कर सकेंगे। जिला प्रशासन कोविड-19 से जागरूकता संबंधी कार्यक्रम किए जा रहे हैं।

चमोली, जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मंगलवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभागों की मासिक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने राजस्व वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण करने तथा तहसील एवं न्यायालय स्तरों पर लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि एक साल से पुराने लंबित वादों की रेग्यूलर माॅनिटरिंग करते हुए डेट लगाकर वादों का प्राथमिकता पर निस्तारित करें। बैठक में वाणिज्य कर, स्टांप तथा निबंधन, आबकारी, परिवहन कर, खनन, भू-राजस्व, रेवन्यू पुलिस, फौजदारी, शमन, मुख्य देय तथा विविध देयों आदि मामलों के साथ-साथ लंबित पेंशन प्रकरणों एवं तहसील स्तर से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा भी की गई।

जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र में अवैध खनन पर नकेल कसने के निर्देश दिए। विविध देय और बकायादारों से वसूली की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने सभी बडे बकायदारों से प्राथमिकता पर वसूली करने को कहा। निर्देश दिए कि बडे बकायादारों के खिलाफ बंदी, कुड़की एवं नीलामी की कारवाई करते हुए शीघ्र वसूली की जाए। खनन में निर्धारित 28 करोड़ के वार्षिक राजस्व वसूली लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 13 करोड़ वूसली होने पर जिलाधिकारी ने नराजगी व्यक्त करते हुए खनन अधिकारी को निर्माणदायी एजेन्सियों एवं वकायेदार विभागों से शीघ्र राॅयल्टी जमा करने हेतु नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। नोटिस जारी करने के बाद भी अगर कोई राॅयल्टी जमा नही कर रहा है तो आरसी काटकर एक महीने के भीतर राॅयल्टी वसूल की जाए। खनन अधिकारी ने बताया कि एनकेजी, रेलवे आदि कुछ विभागों से अभी तक राॅयल्टी जमा नही की गई है।

जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को तहसीलों में लंबित सभी मजिस्ट्रीयल जांचों को शीघ्र पूरा करते हुए 20 दिसबंर तक रिपोर्ट उपलब्घ कराने के निर्देश दिए। न्यायालय में लंबित दहेज, हत्या, उत्पीड़न, पोक्सों आदि केसों की सुस्त प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए अधिवक्ताओं को केसों के निस्तारण में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। वही तहसील थराली में 51, चमोली में 49 तथा जोशीमठ में 43 लंबित वादों का भी शीघ्र निस्तारण करने को कहा। तहसील स्तर पर सड़क कटिंग कार्यो का स्थलीय निरीक्षण करते हुए सड़कों पर सुरक्षात्मक कार्यो एवं मलवे का डम्पिंग जोन में ही निस्तारण कराने तथा प्रभावित काश्तकारों में मुआवजा वितरण कार्यो की समीक्षा करने को कहा। वाहनों की ओवरलोडिंग, ओवरस्पीड, डंªक एण्ड ड्राइव आदि मामलों में किए गए चालान शीघ्र जमा करने और इसकी पूरी रिपोर्ट तहसील स्तर पर भी मेंन्टेन करने के निर्देश दिए। अवैध एवं कच्ची शराब बिक्री, ओवर रेटिंग के खिलाफ नियमित छापेमारी करने को कहा। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में प्राप्त आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए अपने स्तर से भी संबधित विभागों से पत्राचार करते हुए एनओसी लेने को कहा। ताकि आवेदकों को अनावश्यक भटकना न पडे। पीएम सम्मान निधि के तहत किसानों द्वारा पोटर्ल पर किए गए आॅनलाइन आवेदनों पर भी त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील स्तर पर कोई भी ऐसा निर्माण कार्य जो कि बहुत जरूरी है और आपदा के मानकों में नही आ रहा है, उसको प्राथमिकता निर्धारित करते हुए आपदा न्यूनीकरण के अन्तर्गत प्रस्तावित करें। जिला पूर्ति अधिकारी को गोदामों से समय पर राशन का उठान कर राशन डीलरों तक पहुॅचाने के निर्देश दिए ताकि उपभोक्ताओं को समय से राशन मिले। तहसीलों में चरित्र सत्यापन कार्यो, आॅडिट आपत्तियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों का भी त्वरित निस्तारण करने को कहा गया। इस दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा भी की गई और उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।

बैठक में एडीएम अनिल कुमार चन्याल, एसडीएम वैभव गुप्ता, एसडीएम कौश्तुभ मिश्र, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम सुधीर कुमार, तहसीलदार सोहन सिंह रांगड, तहसीलदार चन्द्र शेखर वशिष्ट, समस्त नायब तहसीलदार आदि सहित राजस्व विभागों के अधिकारीगण एवं विभिन्न पटलों के पटल सहायक उपस्थित थे।

(अशोक कुमार पाण्डेय)

अल्मोड़ा, जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर विगत तीन वर्षो से लगातार संघर्षरत सर्वदलीय संघर्ष समिति ने आज गांधी पार्क में धरना देकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा प्रदेश सरकार से मांग की कि जनहित में बिना समय गवाएं सरकार इस जनविरोधी जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करें। इस अवसर पर समिति के संयोजक नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी ने कहा कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू होने से समूचे पर्वतीय क्षेत्र की जनता को अपने भवन निर्माण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तथा जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति इतनी विपरीत है कि यहां पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को लागू किया जाना तर्कसंगत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग संघर्ष समिति के बैनर तले विगत तीन वर्षों से इस इस जनविरोधी काले कानून को वापस लेने की मांग सरकार से कर रहें हैं पर सरकार कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार को अपनी तुगलकी नीति से बाज आना चाहिए तथा कैबिनेट में लाकर इस जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को पर्वतीय क्षेत्रों से पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण लागू होने से सबसे ज्यादा फजीहत मध्यमवर्गीय एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की हो रही है।सरकार को सोचना चाहिए कि एक आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति पाई पाई जोड़कर अपने लिए एक छोटे से मकान का सपना देखता है परन्तु ये प्राधिकरण के नियम और शुल्क उसका सपना तोड़ के रख देते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार ही मध्यमवर्गीय एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बारे में नही सोचेगी तो ये वर्ग कहां जाकर अपना रोना रोयेगा? उन्होंने कहा कि जहां एक और इस विकास प्राधिकरण से भवन निर्माण में काफी कमी आयी है वही दूसरी ओर भवन निर्माण सम्बन्धी रोजगार करने वाले सभी लोगों के रोजगार पर भी इसका विपरीत असर पड़ा है।उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार स्वयं पलायन को रोकने की बात कर रही है वहीं दूसरी ओर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण पलायन जैसी गंभीर समस्या को जन्म दे रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि अब बिना समय बर्बाद किये इस काले कानून को समाप्त कर जनता को राहत देनी चाहिए।धरने की अध्यक्षता कांंग्रेस नगर अध्यक्ष पूरन सिंह रौतेला तथा संचालन सभाषद हेम तिवारी ने किया।

धरने में हर्ष कनवाल,कांंग्रेस जिला प्रवक्ता राजीव कर्नाटक,कांंग्रेस जिला सचिव दीपांशु पाण्डेय,पूरन चन्द्र तिवारी,प्रताप सत्याल, चन्द्र मणि भट्ट, महेश आर्या,जंग बहादुर थापा,पूरन मेहरा,नारायण राम,भुवन जोशी,आनन्दी वर्मा,लीला आर्या,पी०सी०तिवारी, हीरा देवी,वन्दना कोहली,किरन आर्या,मोहम्मद वसीम,भारतरत्न पाण्डे,सुनीता पाण्डे,राधा नेगी,जया पाण्डे,अरूण जोशी,भावना जोशी,मंजू पन्त,वी के पाण्डे,ललित मोहन जोशी आदि उपस्थित रहे।

(अशोक कुमार पाण्डेय)

अल्मोडा, देश के किसान संगठनों के समर्थन आज चौघानपाटा अल्मोड़ा में उत्तराखण्ड़ लोकवाहनी व उत्तराखण्ड़ परिवर्तन पार्टी ने उलोवा के उपाध्यक्ष जंगबहादुर थापा की अध्यक्षता में संयुक्त रूप धरना दिया इस अवसर पर आयोजित धरने को संम्बोधित करते हुये आन्दोलनकारी नेताओं ने कहा कि किसान जिन कानूनों का विरोध कर रहे है वह किसान विरोधी कानून ही नही अपितु इन्सान विरोधी कानून हैं । इसका प्रभाव आम नागरिकों में पडना तय है । सरकार समर्थक दल चाहते है कि देश में जन विरोधी नीतियों का एकजुट विरोध हो अलग अलग संघर्ष को वह टुकुडा टुकुडा गैंग कहते हैं | आज देश भर में किसान सडकों पर है । उत्तराखण्ड की आन्दोलनकारी ताकतें किसान आन्दोलन के साथ है ।

वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखण्ड में कृषि पर नये किस्म के दबाब है यहां की कृषि पहले ही चौपट हो गई है । खेती किसानी चौपट हो गई है, अब बंजर पडी भूमि पर कारपोरेट की नजर लगी है । राज्य सरकार कार्पोरेट के साथ एमओयू कर चुकी है । सरकार किसान आन्दोलन को वार्ता के नाम पर दबाने व समय लेने की कौशिशे कर रही है । किसानों की स्पष्ट मांग है कि किसानों के नीतिगत कानून बनाने में उनसे कोई राय मसविरा नही किया है, अत : इन कानूनों को वापस लिया जाय ।

चौघान पाटा में उ प पा व उ लो वा की संयुक्त सभा में उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय राजनैतिक संगठनों द्वारा अपील की गई है कि वह एकजुट संघर्ष की राह पर चलकर किसान संगठनों का समर्थन करें । सभा का संचालन करते हुये उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पी सी तिवारी ने कहा कि किसानों ने आपातकाल में देश में अपने उत्पादों से देश के अन्न संकट तो दूर किया है | सरकार इसे कार्पोरेट केे हित में यह नीतिया लाई है उ लो वा के महासचिव पूरन चन्द्र तिवारी ने कहा कि उ लो वा किसान आन्दोलन के साथ है । जगत रौतेला ने कहा कि यदि किसान नही चाहते कि नये कानून व्यावहारिक नही है तब सरकार इन्हें लागू कराने की जिद क्यों पाल रही है ।

दयाकृष्ण काण्डपाल ने कहा कि किसान बिल का सम्बन्ध माल संस्कृति से जुड़ा है इसका असर खुदरा बाजार व व्यापारियों पर भी पड़ेगा । आज की संयुक्त बैठक को नारायण राम, अजय मित्र सिंह बिष्ट , आनन्दी वर्मा , किरन आर्या, गिरधारी कान्डपाल, अजय मेहता आदि ने सम्बोधित किया | धरने में बन्दना कोहली , हीरा देवी, मुहम्मद वसीम गोपाल राम, सरस्वती देवी वर्मा, मंन्जू बिष्ट, पूरन सिंह मेहरा, अमिनुरर्हमान, भावना जोशी , भुवन चन्द्र जोशी , लीला आर्या, सरिता मेहरा, प्रकाश चन्द्र, ममता आर्या, भारती पाण्डे , दीपा जोशी, रेखा आर्या आदि उपस्थित थे ।

देहरादून। उड़ान, भारत के सबसे बड़े बी2बी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने आज घोषणा की कि उसके प्लेटफॉर्म पर अब 5 लाख से अधिक उत्पाद और 2500 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ब्रांड मौजूद हैं। प्लेटफाॅर्म पर सभी श्रेणियों के प्रमुख ब्रांड्स की मौजूदगी है, जिनमें एचयूएल, पीएंडजी, आईटीसी, कोका कोला, पेप्सिको, रेकिट बेंकाइजर, डाबर, कोलगेट, एप्पल, एलजी, एडिडास, रीबाॅक, गोदरेज, बजाज, प्रेस्टीज, बोट, सैनडिस्क, कार्बन, माइक्रोमैक्स, पीजन, हल्दीराम्स, जायड्स वेलनेस, बीबा, रिलेक्सो, वीकेसी आदि शामिल हैं। उड़ान ने इन सभी प्रमुख ब्रांड्स के साथ एक साझेदारी की है और वे सभी 12,000 से अधिक पिनकोड को कवर करने वाले 900 शहरों में हर रोज वितरण के साथ उड़ान के मजबूत वितरण नेटवर्क का लाभ उठा रहे हैं। उड़ान ने अपने लॉन्च के चार साल के भीतर इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने के मौके पर अपनी बात रखते हुए वैभव गुप्ता, सह-संस्थापक, उड़ान ने कहा कि “उड़ान स्थानीय स्तर पर वितरण का अवसर प्रदान करते हुए “इंटरनेट स्केल” के साथ कंपनियों को देश के हर कोने में और हर हिस्से में दुकानदारों तक पहुंच प्रदान कर रहा है।

(विजय आहूजा)

रुद्रपुर(उधम सिंह नगर) तीन कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान का रुद्रपुर में व्यापक असर देखने को मिला। बाजार पूरी तरह बंद रहे सिर्फ मेडिकल स्टोर व आवश्यक वस्तुएं सम्बन्धी दुकानें ही खुली ।व्यापारियों व किसानों ने जनसभा कर कृषि कानूनों को काला कानून बताया और कहा कि सरकार पूरे देश का पेट भरने वाले किसानों को गुलाम बनाने की साजिश रच रही है।इस दौरान पुलिस पूरी तरह मुस्तेद रही।
जिला मुख्यालय रुद्रपुर में मंगलवार को भारत बंद का खासा असर दिखा। व्यापार मंडल के आह्वान पर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इक्का दुक्का व्यापारियों ने सुबह दुकानें खोली तो व्यापारी नेताओ के आग्रह पर उन्होंने भी दुकानें बंद कर दी। बंद के दौरान मेडिकल स्टोर,दूध आदि आवश्यक सेवाओ सम्बन्धी दुकानें खुली रही।

इस बंद को समर्थन देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओ ने शहर में जलूस निकाला।
महाराजा रणजीत सिंह पार्क में आयोजित जनसभा में व्यापारियों व किसानों से सभा कर कृषि कानूनों को काला कानून की संज्ञा देते हुए वापिस लेने की मांग की।किसान नेताओ ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी अपने नजदीकी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि बिल लाये है।

व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कहा कि मोदी सरकार की अन्नदाताओं को गुलाम बनाने की साजिश कभी सफल नही होगी।इस अवसर पर राम सिंह बेदी, संजय जुनेजा, तिलक राज बेहड़, सुशील गाबा, अभिषेक शुक्ला अंशु, गुरमीत सिंह, विकास शर्मा, हरविंदर सिंह हरजी, संदीप संधू, प्रतिपाल सिंह, सुरमुख सिंह विर्क, बलविंदर सिंह विर्क, राजू सीकरी, हरीश अरोरा , सौरभ शर्मा, मोहन खेड़ा आदि मौजूद थे।