उपाध्यक्ष  ने शिकायतकर्ताओं से दूरभाष पर बात कर लिया फीडबैक

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बुधवार को प्राधिकरण सभागार में सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उपाध्यक्ष द्वारा कुछ शिकायतकर्ताओं को स्वयं फोन किया गया एवं प्राधिकरण सम्बंधित शिकायत को लेकर फीडबैक लिया गया। लोगों द्वारा उनकी समस्या के समाधान पर संतुष्टि प्रकट की गई।
उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से आने वाली शिकायतों को प्राथमिकता पर लिया जाना है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत के समाधान के साथ ही हमें आमजन की संतुष्टि पर ध्यान देना है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता से एक बार उसकी समस्या के संबंध में दूरभाष पर अवश्य वार्ता कर ली जाए और उनकी समस्या को लेकर की गई कार्रवाई से उन्हें अवगत कराया जाए।

देहरादून (दीपिका गौड़), उत्तराखंड जल संस्थान में 20-25 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को सेवायोजन पोर्टल में समायोजित करने को लेकर पूर्व राज्य दर्जा मंत्री एवं राज्य आंदोलनकारी हरिश्चंद्र पनेरु ने स्थानीय प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता की, पत्रकारों से मुखातिब होते हुये पनेरू ने कहा उत्तराखंड जल संस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी जो कि कई वर्षों से पेयजल जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान देते आ रहे हैं साथ ही कोरोना कल जैसी महामारी में भी इन कर्मचारियों द्वारा जनता के बीच में अपना पूर्ण योगदान दिया है लेकिन कर्मचारियों के मध्य ठेकेदारी प्रथा को रखा गया है जो कि कर्मचारियों को वेतन, ईपीएफ, ईएसआई का लाभ वर्षों से नहीं दिया जा रहा है इससे स्पष्ट होता है कि श्रमिकों का वर्षों से शोषण होते आ रहा है, पनेरू ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ संगठन द्वारा 29 जुलाई 2024 से मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय उत्तराखंड जल संस्थान में धरना प्रदर्शन चल रहा है जिसको 34 दिन का हो चुके है जबकि 29 दिनों से क्रमिक अनशन जारी है, इसके पश्चात भी विभाग व सरकार द्वारा कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है l
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार और महामंत्री मंलेश लखेड़ा ने कहा कि हमने सरकार में बैठे हुए कैबिनेट मंत्रियों को अपनी समस्या से संबंधित ज्ञापन पत्र भी दिए जा चुके हैं, लेकिन कर्मचारी हित में किसी भी मंत्रियों के द्वारा कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है जिससे संगठन मजबूर होकर पूर्व राज्य दर्जा मंत्री व राज्य आंदोलनकारी हरिश्चंद्र पनेरु के आह्वान पर गुरूवार 12 सितंबर 2024 को जल संस्थान के कर्मचारियों व तमाम संगठनों द्वारा सचिवालय कूच के लिए बाध्य होना पड़ा हैं, विभाग व शासन प्रशासन में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन वह विभागीय अधिकारी की होगी l
इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार प्रदेश महामंत्री मंगलेश लखेड़ा उपाध्यक्ष बलबीर पयाल संगठन तमाम सदस्य उपस्थित है l

उत्तराखंड सरकार पत्रकारों को हर संभव सुविधा देने के लिए कटिबंध – तिवारी

हरिद्वार(कुलभूषण) सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने आज हरिद्वार प्रेस क्लब पहुँचकर पत्रकारों की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार पत्रकारों को हर संभव सुविधा देने के लिए कटिबंध है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पत्रकार कल्याण का कॉरपस फंड दोगुना कर जरूरतमंद पत्रकारों को हर संभव आर्थिक मदद पहुंचाने की दशा में दिशा में कार्य किया है, पत्रकार पेंशन राशि बढ़ाई जाने पत्रकारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा वह आवासीय सुविधा दिए जाने की दिशा में सरकार कार्यरत है।
प्रेस क्लब पहुंचने पर डीजी सूचना का स्वागत अध्यक्ष अमित शर्मा महासचिव डॉ प्रदीप जोशी जिला सूचना अधिकारी अहमद नदीम ने पुष्प गुच्छ भेट किया इस दौरान डीजी सूचना ने प्रेस क्लब भवन का निरीक्षण किया तथा प्रेस क्लब हरिद्वार द्वारा कम संसाधनों में बेहद सुचारू व्यवस्थित सुंदर ढंग से प्रेस क्लब की व्यवस्थाएं बनाने के लिए प्रेस क्लब सदस्यों की सराहना की उन्होंने कहा कि वास्तव में उत्तराखंड में हरिद्वार प्रेस क्लब की एक अपनी पहचान है उसे पहचान को प्रेस क्लब के पदाधिकारी बरकरार रखते हैं उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि 38 वर्षों से प्रेस क्लब निरंतर प्रगति की ओर है यह भविष्य के पत्रकारों के लिए बड़ा आदर्श व मार्गदर्शन साबित होगा।
इस मौके पर प्रेस क्लब हरिद्वार द्वारा पत्रकारों की समस्याओं पर आधरित एक ज्ञापन भी डीजी को सौंपा।
स्वागत करने वालो में पूर्व अध्यक्ष गुलशन नैय्यर,अविक्षित रमन,दीपक नौटियाल,श्रवण झा,रामचन्द्र कन्नौजिया तथा कुलभूषण शर्मा,पंकज कौशिक,अश्वनी अरोड़ा,सुभाष कपिल, बालकृष्ण शास्त्री मौजूद थे।

देहरादून(आरएनएस)। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने  नमामि गंगे कार्यक्रम की इपावर्ड टास्क फोर्स  की  12वीं बैठक तैयारियो के दौरान जानकारी दी कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 244.48 एमएलडी क्षमता सृजित करने के लिए 62 (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) एसटीपी की स्थापना हेतु सीवरेज अवसंरचना की कुल 43 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 165.06 एमएलडी क्षमता वाले 42 एसटीपी स्थापित करके 36 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं तथा 79.42 एमएलडी क्षमता वाले 20 एसटीपी की स्थापना हेतु शेष 07 परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। एनएमसीजी एवं सीपीसीबी द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार 170 नालों की पहचान की गई है, जिनमें से 137 नालों को रोका जा चुका है, 33 नालों को रोकने के लिए विभिन्न परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर में कल्याणी नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए 40 एमएलडी एसटीपी के लिए डीपीआर और हल्द्वानी काठगोदाम क्षेत्र में गौला नदी में गिरने वाले प्रमुख नालों को रोकने और मोड़ने के लिए परियोजनाएं तैयार की गई हैं और मंजूरी के लिए एनएमसीजी को भेजी गई हैं। केएफडब्ल्यू द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के तहत हरिद्वार और ऋषिकेश शहरों में 541 किलोमीटर लंबे सीवर नेटवर्क में गंगा नदी में गिरने वाले सीवेज के 100 प्रतिशत उपचार का प्रस्ताव है। 79 स्थानों पर सतही जल की मासिक आधार पर नियमित निगरानी की जा रही है। यूकेपीसीबी ने त्रिवाणी घाट ऋषिकेश, कौड़ियाला बद्रीनाथ मार्ग टिहरी गढ़वाल और देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में डिस्प्ले बोर्ड लगाए हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन निगरानी प्रणाली से लैस 22 एसटीपी चालू हैं और गंगा तरंग वेब पोर्टल से जुड़े हैं। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूकेपीसीबी) और उत्तराखंड पेयजल निगम/उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा इनलेट और आउटलेट अपशिष्ट जल की गुणवत्ता की मासिक निगरानी की जाती है, ताकि जल गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें फेकल कोलीफॉर्म परीक्षण भी शामिल है। नियमित निगरानी के परिणामस्वरूप गंगोत्री से ऋषिकेश तक पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जहाँ यह वर्ग-ए मानकों (पीने के लिए उपयुक्त) को पूरा करता है। ऋषिकेश से हरिद्वार तक पानी की गुणवत्ता वर्ग-बी (बाहर नहाने के लिए उपयुक्त) के अंतर्गत आती है और इसे बेहतर बनाने का काम प्रगति पर है।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि गौरी कुंड एसटीपी के लिए भूमि का स्वामित्व माननीय जिला न्यायालय द्वारा दूसरे पक्ष अर्थात बाबा काली कमली ट्रस्ट के पक्ष में तय किया गया था। अब बहुमंजिला संरचनाओं का निर्माण करके पास के 6 केएलडी एसटीपी की उपलब्ध भूमि पर 200 केएलडी एसटीपी को समायोजित करने का प्रस्ताव है। राज्य में 105 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) हैं, 98 ने सेप्टेज प्रबंधन प्रकोष्ठ (एसएमसी) स्थापित किए हैं, 73 यूएलबी द्वारा उप-नियमों की राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की गई है और 30 यूएलबी अनुमोदन के लिए राजपत्र अधिसूचना के विभिन्न चरणों में हैं। घरेलू सर्वेक्षण के आधार पर, हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग और श्रीनगर में मौजूदा एसटीपी में सेप्टेज के सह-उपचार के लिए डीपीआर को एनएमसीजी द्वारा मंजूरी दे दी गई है और यह निविदा चरण में है। ऋषिकेश में, वर्तमान में एकत्रित सेप्टेज को लकड़घाट में एसटीपी में डाला जा रहा है। रुद्रपुर में 125 किलोलीटर क्षमता वाली एफएसटीपी है, जिसमें गूलरभोज, गदरपुर, दिनेशपुर, केलाखेड़ा और लालपुर जैसे क्लस्टर शहर शामिल हैं। सिंचाई विभाग ने उत्तराखंड बाढ़ मैदान क्षेत्र अधिनियम, 2012 के तहत 614.60 किलोमीटर नदी खंड (अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, भीलंगाना और गंगा) को अधिसूचित किया है। नदी खंड (गोला, कोसी, सुसवा, सोंग और बलदिया) में 361.25 किलोमीटर बाढ़ मैदान जोनिंग का सर्वेक्षण और हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन कार्य पूरा हो चुका है और अधिसूचना जारी होने की संभावना है, जो दिसंबर, 2025 तक पूरी होने की संभावना है। जलग्रहण क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के लिए नदी बेसिन की सुरक्षा, मिट्टी और नमी संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण,पारिस्थितिकी बहाली जैसी कुछ अन्य सहायक गतिविधियों के साथ-साथ वृक्षारोपण।  (8 वर्षों में 10816.70 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे रोपे गए हैं।)  किसानों को आर्थिक मूल्य के फलदार पौधों का वितरण, अब तक इस गतिविधि के अंतर्गत 1432.98 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे रोपे गए हैं।  गंगा वाटिकाओं का विकास, रिवर फ्रंट विकास और संस्थागत एवं औद्योगिक एस्टेट वृक्षारोपण, अब तक इस गतिविधि के अंतर्गत कुल 93.10 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे रोपे गए हैं।  मृदा एवं जल संरक्षण, तथा आर्द्रभूमि प्रबंधन, इस गतिविधि के अंतर्गत कुल 1128.00 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे रोपे गए हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित अर्थ गंगा के 06 वर्टिकल के तहत जैविक खेती के अंतर्गत उत्तराखंड के सभी जिलों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और नमामि गंगे योजना के माध्यम से 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती के अंतर्गत आता है। जो राज्य के कुल खेती योग्य क्षेत्र का 39 प्रतिशत है। स्वच्छता कार्य योजना के तहत नमामि गंगे स्वच्छ अभियान के तहत पीकेवीवाई दिशानिर्देशों के अनुसार गंगा बेसिन में स्थित 50840 हेक्टेयर गांवों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है। परियोजना के तहत उत्पादित जैविक उत्पादों को ‘‘नमामि गंगे-ऑर्गेनिक उत्तराखंड’’ ब्रांड नाम से बेचा जा रहा है। राज्य के पर्यटक मार्गों पर 304 जैविक आउटलेट स्थानीय बिक्री के लिए सक्रिय हैं और पास के जैविक क्लस्टर के लिए संग्रह केंद्र के रूप में भी काम कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती के तहत राज्य प्रायोजित योजना नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह योजना टिहरी, पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी जिलों के 39 क्लस्टरों (1950 हेक्टेयर) में गंगा नदी के 5 किलोमीटर कॉरिडोर में क्रियान्वित की गई है। इसमें 82 गांव और 2916 किसान शामिल हैं। भारत सरकार से प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन के तहत परियोजना प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। जिसे राज्य के 11 जिलों के 150 गांवों के 6400 हेक्टेयर क्षेत्र में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। राज्य में 6327 किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीकों के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए राज्य, जिला और गांव स्तर पर 29 प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। जीबीपीयूएंडटी, पंतनगर ने स्नातक पाठ्यक्रम में प्राकृतिक खेती पर एक पाठ्यक्रम शामिल किया है। जगजीतपुर में 113 एमएलडी (45$68 एमएलडी) उपचारित जल का पुनः उपयोग सिंचाई में किया जा रहा है। सिंचाई विभाग ने एसटीपी परिसर जगजीतपुर से लगभग 11 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का निर्माण किया है और फसलों की जल मांग के अनुसार कृषि क्षेत्रों की सिंचाई के लिए मुख्य नहर से वितरिकाओं का भी निर्माण किया है। उपचारित जल के पुनः उपयोग के लिए राष्ट्रीय ढांचे के अनुसार, राज्य विभिन्न सरकारी एजेंसियों को शामिल करके नीति तैयार कर रहा है।
मुख्य सचिव ने कहा कि मलबा प्रबंधन के तहत हरिद्वार में जगजीतपुर और सराय एसटीपी से 70742 घन मीटर कीचड़ स्थानीय किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए निःशुल्क वितरित किया गया है। आजीविका सृजन के तहत 37 स्थानों पर जलज आजीविका मॉडल कार्यान्वयन प्रगति पर है, जिसे 75 स्थानों पर दोहराया जाएगा। हेस्को के साथ ‘प्रौद्योगिकी के आधार पर समुदाय और स्थानीय संसाधनों का लाभ उठाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम’ पर परियोजना, गांव स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर-की-पौड़ी, हरिद्वार में गंगा आरती के लिए ऑडियो वीडियो सुविधा विकसित की जा रही है।पंडित दीन दयाल होमस्टे विकास योजना का लाभ कई ग्रामीणों द्वारा उठाया जा रहा है, ताकि स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे विकसित किए जा सकें। ‘गंगा अवलोकन’ हरिद्वार में चंडीघाट पर गंगा पर एक संग्रहालय स्थापित किया गया है और नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश में ‘गंगा संग्रहालय’ विकसित किया गया है। गंगा की सफाई और संरक्षण के लिए बेसिन में लोगों को शामिल करने के लिए, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत SMCG   में सूचीबद्ध 34 विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के साथ-साथ 13 जिला गंगा समितियों के माध्यम से निम्नलिखित सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी ) गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। 2017 से 2024 (जुलाई) तक 560 आईईसी  गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं जैसे पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा, गंगा उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर घर हर घाट तिरंगा, सफाई अभियान, हरेला पखवाड़ा, जागरूकता अभियान और प्रदर्शनी आदि। 2017 से 2024 तक राज्य गंगा समितियों की 16 बैठकें आयोजित की गई हैं। गंगा पर जिला गंगा समितियों के पुनरुद्धार हस्तक्षेपों का नियमित संचालन किया जाता है
नमामि गंगे कार्यक्रम पर समन्वय के लिए  एनएमसीजी  द्वारा 11 जिलों में जिला परियोजना अधिकारी ( डीपीओ ) नियुक्त किए गए हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि जिला गंगा समितियां सभी जिलों में नियमित मासिक, अनिवार्य, निगरानी, मिनट (4एम) बैठकें आयोजित कर रही हैं। साथ ही, बैठक के मिनट (एमओएम) नियमित रूप से एनएमसीजी द्वारा डिजाइन किए गए समर्पित जीडीपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ जिलों में कुछ बदलाव किए गए हैं।अप्रैल 2023 से जुलाई, 2024 के दौरान जिला गंगा समितियों की कुल 208 बैठकों में से कुल 194 मिनट (एमओएम) जीडीपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किए गए। उधम सिंह नगर की जिला गंगा योजना और राम गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना का विकास। एनएमसीजी प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, जीआईजेड-एसएमसीजी के सहयोग से उधम सिंह नगर की व्यापक जिला गंगा योजना (डीजीपी) तैयार की गई है, जिसे महानिदेशक, एनएमसीजी ने 08 जनवरी, 2024 को मंजूरी दे दी है। रामगंगा आरबीएम योजना भी तैयार की गई है और आरबीएम समिति ने इसे मंजूरी दे दी है।  शहरी नदी प्रबंधन योजनाएँः – राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान (एनआईयूए), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के समन्वय में गंगा बेसिन में नदी शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएँ (यूआरएमपी) विकसित कर रहा है। उत्तराखंड राज्य में यूआरएमपी तैयार करने के लिए 5 शहरों की पहचान हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, काशीपुर और उत्तरकाशी की गई है।

देहरादून, जिलाधिकारी ने नगर निगम देहरादून में वर्षों से चली आ रही कार्य प्रणाली को कार्यभार ग्रहण करने के पांचवे दिन ही बदल दिया। वर्षों पुरानी चली आ रही कार्य प्रणाली को जिलाधिकारी ने एक झटके में बदल दिया, सफाई व्यवस्था एवं मॉनिटिरिंग, कूड़ा उठान, कूड़ा वाहन संचालन, फॉगिंग, सत्यापन का कार्य अब उप नगर आयुक्त देखेंगे । इससे पहले मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी देखते थे यह कार्य।
मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी केवल अपने पद के मूल कार्य स्वास्थ्य विभाग से समन्वय, शहरी क्षेत्र में डेंगू-मलेरिया रोकथाम, सर्विलांस, स्वास्थ्य जोखिम आंकलन आदि कार्य देखेंगे।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने सफाई कार्यों के सफाई व्यवस्था एवं मॉनिटिरिंग, कूड़ा उठान, कूड़ा वाहन संचालन, फॉगिंग, कार्य सत्यापन सम्बन्धी कार्य देख रहे मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी से यह कार्य हटाते हुए उनके पद के मूल कार्य दिए गए हैं, अब वे अपने पद के मूल कार्य स्वास्थ्य विभाग से समन्वय, शहरी क्षेत्र में डेंगू-मलेरिया रोकथाम, सर्विलांस, स्वास्थ्य जोखिम आंकलन आदि कार्य करेंगे। सफाई व्यवस्था एवं मॉनिटिरिंग, कूड़ा उठान, कूड़ा वाहन संचालन, फॉगिंग, सत्यापन कार्य अब उप नगर आयुक्त द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए जिलाधिकारी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जिलाधिकारी नगर निगम के सफाई कार्यों की स्वंय मॉनिटिरिंग कर रहे हैं, उन्होंने कूड़ा उठान कार्यों एवं मॉनिटिरिंग में लचर व्यवस्था पाए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की थी। यह सभी कार्य उप नगर आयुक्त का है, जबकि जनपद में कई वर्षों से यह कार्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अपने पद के अन्य कार्यों के साथ कर रहे थे, जिसको जिलाधिकारी ने अब बदल दिया है।
नगर निगम अंतर्गत स्वच्छता समिति, कूड़ा उठान वाहन एवं अनुबंधित कंपनी के कार्यों के सत्यापन हेतु अपनाई गई कार्यप्रणाली पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए सफाई कार्यों में गुणवत्ता एवं सत्यापन कार्यों में पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कार्यभार ग्रहण करने के दूसरे ही दूसरे ही दिन 6 सितम्बर को देर शाम नगर निगम पंहुचकर सफाई व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को तलब किया। कूड़ा निस्तारण कार्यों की भी समीक्षा करते हुए अनुबन्धित कम्पनियों को कार्य प्रवृत्ति में सुधार लाने हेतु 45 दिन की मोहलत दी है। जिलाधिकारी स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

देहरादून (एल मोहन लखेड़ा), राज्य की राजधानी दून में अब चोर सरकारी सम्पत्ति पर भी अपनी नजर गढ़ाये हुये हैं, चोरों की यह टेड़ी ऐतिहासिक धरोहर को भी नहीं छोड़ रही है और पुलिस की नाक के नीचे चोर चोरी करके फुर्र हो जाते हैं और पुलिस हाथ हाथ धरे रह जाती है, चोरी की यह वारदात दून के दिल कहे जाने वाले घंटाघर में हुयी, लेकिन गजब की बात यह कि स्मार्ट सिटी के कैमरों के बीच और पुलिस पिकेट के नजदीक होने के बावजूद भी चोर में चोरी करके निकल गया, जिसके फलस्वरूप हमेशा टिक-टिक करने वाली घंटाघर की घड़ियां थम गई तो हड़कंप मच गया, लोग हैरान हुए । आनन फानन में बुधवार को नगर निगम के आला अधिकारी घंटाघर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी, इसके बाद निगम ने दून पुलिस में तहरीर दी जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है ।
सीओ सिटी देहरादून नीरज सेमवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि कोई चोरी हुई जिसके कारण घंटाघर की घड़ियां रुक गई है, तो तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन करने लगी, इसकी जांच के लिए पुलिस, एफएसएल और नगर निगम की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि निगम को कुछ दिनों पहले घंटाघर की सुइयां बंद होने की खबर मिली थी तो उन्होंने अधिकारियों को घड़ी जांचने के निर्देश दिये, वहां जाकर अधिकारियों को पता चला कि घंटाघर के चारों ओर लगाए गए फाउंटेन में लगाई गई कीमती नोजल, पैनल चोरी और घंटाघर की लाइटों की केबल समेत कुछ कीमती सामान चोरी हो गया । पुलिस ने आज घंटाघर को सील कर मामले की जांच शुरू कर दी है ।

वहीं दून के पलटन बाजार में रहने वाले अजय गुप्ता ने बताया कि 1947 में उनके पिता देहरादून आकर बस गए थे और वह घंटाघर को बचपन से निहारते आ रहे हैं, पहले वह यहां पर खेलते भी थे लेकिन बात पुरानी हो गयी अब घंटाघर बहुत बदल गया है, उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना था कि यहां घंटाघर में इस्तेमाल होने वाली मशीन विदेशों से आई हैं । उन्होंने कहा है कि यह देहरादून की पहचान है और सरकार की प्राथमिकता उसकी सुरक्षा होनी चाहिये।

एशिया का सबसे अनोखा ‘घंटाघर’ :

दून का दिल ‘घंटाघर’ एशिया का सबसे अनोखा घंटाघर है क्योंकि और जगहों पर 2 या 4 घड़ियों का घंटाघर है यहां पर 6 घड़ियां है, यह पहले बलवीर क्लॉक टावर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसे शेर सिंह ने अपने पिता बलवीर सिंह की याद में बनवाया था, वर्ष1948 में इसका निर्माण शुरू हुआ और इसकी आधारशिला उत्तर प्रदेश की तत्कालीन राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने रखी थी। जबकि वर्ष 1953 में तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसका उद्घाटन किया था, षट्कोणीय आकर के बने घंटाघर में हर दीवार पर प्रवेश द्वार है, यह ईंट और पत्थरों से बना हुआ है जिसमें ऊपर चढ़ने के लिए गोल घुमावदार सीढ़ियां लगी हैं बताया जाता है कि इसमें स्विट्जरलैंड से भारी भरकम घड़ी और मशीने मंगवाई गई थी जो समय का बोध कराती थी लेकिन बाद में इसमें इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां लगवाई गई, इसमें अलग-अलग तरफ छह घड़ियाँ लगी हुई हैं और इसे मुख्य रूप से एक लैंडमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। घंटाघर के निर्माण में करीब 1.5 लाख रुपए का खर्च आया था और घड़ी को खास तौर पर स्विटजरलैंड से मंगाया गया था।

देहरादून, उत्तराखंड़ विजिलेंस ने बिजली कनेक्शन लगवाने की आड़ में रिश्वतखोरी कर रहे यूपीसीएल के जेई और प्राइवेट दलाल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास विजिलेंस ने 15 हजार की रिश्वत बरामद की है। विजिलेंस की इस कार्रवाई से पूरे महकमे में हड़कंप मचा है।
विजिलेंस से मिली जानकारी के मुताबिक विद्युत विभाग के जेई, परवेज आलम एवं उसके सहयोगी (दलाल) आदित्य नौटियाल को रू0 15000 की रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर आज सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून की ट्रैप टीम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये परवेज आलम जेई विद्युत विभाग सब स्टेशन हर्बटपुर देहरादून व उसके दलाल आदित्य नौटियाल निवासी विकास नगर (प्राईवेट व्यक्ति ) को शिकायतकर्ता से बिजली के कन्केशन लगाने के एवज में रू0 15000 (पन्द्रह हजार रूपये )रिश्वत ग्रहण करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी उपरान्त सतर्कता अधिष्ठान देहरादून की टीम द्वारा अभियुक्त के आवास की तलाशी व अन्य स्थानों पर चल-अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में पूछताछ जारी है।
निदेशक सतर्कता डॉ0 वी0 मुरूगेसन,महोदय द्वारा ट्रैप टीम को नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी।

रिश्वतखोरी की यहां करें शिकायत :

यदि कोई राज्य के सरकारी विभागों में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी एवं लोक सेवक द्वारा लोक कर्तव्य के निर्वहन में अपने आचरण द्वारा या अन्य प्रकार के असम्यक लाभ (पारितोषण) हेतु अवैध मांग या किसी को प्रेरित कराकर रिश्वत (उत्कोच) की मांग की जाती है या उसके द्वारा आय से अधिक अवैध सम्पत्ति अर्जित की गयी हो, तो इस सम्बन्ध में सतर्कता अधिष्ठान के टोल फ्री हैल्पलाइन नम्बर-1064 एवं Whatsapp नम्बर 9456592300 पर सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में निर्भीक होकर सूचना दें।

जूनियर इंजीनियर व दलाल को रिश्वत लेते पुलिस ने किया गिरफ्तार

देहरादून, विद्युत विभाग के जेई, परवेज आलम एवं उसके सहयोगी (दलाल) आदित्य नौटियाल को 15000/-रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
शिकायतकर्ता की शिकायत पर मंगलवार को सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादनू की ट्रैप टीम ने परवेज आलम जेई विद्युत विभाग सब स्टेशन हर्बटपुर व उसके दलाल आदित्य नौटियाल निवासी विकास नगर को शिकायतकर्ता से बिजली के कन्केशन लगाने के एवज में रू0 15000 (पन्द्रह हजार रूपये) रिश्वत ग्रहण करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
आरोपी की गिरफ्तारी उपरान्त सतर्कता अधिष्ठान देहरादून की टीम द्वारा अभियुक्त के आवास की तलाशी व अन्य स्थानों पर चल-अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में पूछताछ जारी है।
निदेशक सतर्कता डॉ० वी० मुरूगेसन ने ट्रैप टीम को नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी।