कोटद्वार, उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा के बैनर तले राज्य आंदोलनकारियों ने चार सूत्री मांगों को लेकर तहसील में प्रदर्शन कर धरना दिया। उन्होंने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांगों के निराकरण की मांग की, इस मौके पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि राज्य निर्माण के 20 वर्ष बाद भी आंदोलनकारियों के चिह्निकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। हर जिले में चिह्निकरण के लिए अलग-अलग मानक अपनाए जाने से कई राज्य आंदोलनकारी अब भी चिह्निकरण से वंचित रह गए हैं।

कई आंदोलनकारियों की मृत्यु हो चुकी है और उनके आश्रित ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कहा कि सरकार की ओर से न्यायालय में ठोस पैरवी नहीं करने से मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को अभी तक सजा नहीं मिल पाई है। धरना देने वालों में मोर्चा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत, दिनेश सती, गुलाब सिंह रावत, हरि सिंह रावत, अशोक कंडारी, समीम, मुन्नी कंडवाल, मंजू कोटनाला, राजकुमार गुप्ता, नंदकिशोर डबराल, चंद्र प्रकाश, संगीता रावत, राजेंद्र सिंह, कमल किशोर खंतवाल, इच्छा नेगी, प्रकाश बमराड़ा, सूरी देवी, पार्वती अधिकारी, मनमोहन सिंह नेगी, पुरुषोत्तम डबराल और बंटी नेगी मौजूद रहे।

ये हैं चार सूत्री मांगें
31 दिसंबर 2017 से डीएम कार्यालयों में आंदोलनकारियों के लंबित आवेदनों को तहसील स्तर पर एलआईयू से जांच कराकर निश्चित अवधि में निस्तारण कर चिह्निकरण किया जाए।
पेंशन की पात्रता रखने वाले ऐसे आंदोलनकारी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी विधवाओं को पेंशन के दायरे में शामिल कर आंदोलनकारियों की भांति सुविधाएं प्रदान की जाए।
न्यायालय मुकदमे, घायल, अस्थायी जेल व एक दिन जेल में रहने का मानक बनाकर आंदोलनकारियों को चिह्नितकर सुविधाएं प्रदान करें।
राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के लिए पुन: विधेयक लाने, सुप्रीम कोर्ट में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण और मुजफ्फरनगर कांड व सीबीआई से संबंधित वादों के निस्तारण के लिए महाअधिवक्ता उत्तराखंड की अध्यक्षता में स्थायी अधिवक्ता (सीएससी) व चिह्नित आंदोलनकारी अधिवक्ताओं की उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की मांग।

उधमसिंह नगर, छात्रवृत्ति घोटाले में पूर्व समाज कल्याण अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद सोमवार को आईटीआई थाना क्षेत्र की पैगा चौकी पुलिस ने घोटाले में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले एक युवक को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पकड़े गए बिचौलिए के खिलाफ मार्च में आईटीआई थाने में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने बिचौलिए को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है।

आईटीआई थाना पुलिस ने दो दिन पूर्व देहरादून से छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी पूर्व समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। घोटाले की जांच के दौरान ही एसआईटी को बिचौलियों की ओर से जसपुर के कुछ ओबीसी छात्रों का फर्जी दस्तावेज से शिक्षण संस्थानों में दाखिला कराने के साक्ष्य मिले थे।

इसके आधार पर एसआईटी इंस्पेक्टर जीबी जोशी ने काशीपुर महुवाखेड़ा गंज निवासी पाकेश सिंह के खिलाफ आईटीआई थाने में केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद से पुलिस पाकेश की धरपकड़ में जुटी थी। मुखबिर की सूचना पर पैगा चौकी पुलिस ने रविवार देर शाम पाकेश को महुवाखेड़ा गंज से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पैगा चौकी प्रभारी अशोक फर्त्याल ने बताया कि पाकेश ने जसपुर के तीन छात्रों का महेंद्रगढ़, हरियाणा स्थित एक शिक्षण संस्थान में फर्जी दाखिला कराया था। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

एक छात्र का मिलता था 47 हजार, गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में पाकेश ने खुलासा किया कि शिक्षण संस्थान और समाज कल्याण विभाग की ओर से उसे एक छात्र के 47 हजार 350 रुपये मिलते थे। इसमें से कुछ रकम वह छात्र को देता था और कुछ समाज कल्याण विभाग के लोगों को। छात्र को तैयार करने के बाद वह उसके शैक्षिक दस्तावेज लेकर उन्हें शिक्षण संस्थान में जमा कर देता था जिससे छात्र का फर्जी दाखिला दिखाया जाता था।

खुद भी छात्रवृत्ति से किया था बीएड |
काशीपुर। छात्रवृत्ति घोटाले में पकड़े गए बिचौलिए पाकेश ने वर्ष 2008 में बीपीएड और 2015 में बीएड किया था और यह पढ़ाई भी उसने छात्रवृत्ति से ही की थी। इसके चलते उसे छात्रवृत्ति लेने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी थी और वह छात्रों को आसानी से बरगला लेता था। काशीपुर में ही पाकेश की करीब तीन एकड़ जमीन भी है जिस पर खेती की जाती है। पढ़ा- लिखा और घर से संपन्न होने के बाद भी पाकेश लालच में आकर बिचौलिया बन गया।

देहरादून, उत्तराखण्ड़ विधान सभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर मुद्रा रहा, सदन शुरू होने से पहले विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के बाहर गन्ने के साथ प्रदर्शन कर विरोध जताया | इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला. गौर है कि विधानसभा सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है |
सत्र शुरू होने से पहले जिस तरह से विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के बाहर हंगामा किया, उससे सदन के अंदर भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं |

मंगलवार को सदन शुरू होने से पहले हरिद्वार जिले के तमाम विधायक जिनमें काजी निजामुद्दीन, फुरकान अहमद, ममता राकेश के अलावा विपक्ष के तमाम विधायक सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए गन्ने को लेकर विधानसभा के बाहर पहुंचे और गन्ने मूल्य को लेकर सरकार का घेराव किया | विपक्षी विधायकों का कहना है सरकार गन्ना किसानों के प्रति बेहद उदासीन है, पिछली कांग्रेस सरकार से लेकर अब तक कई किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हुआ है |

वहीं विपक्ष के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आज वह सदन के भीतर किसानों के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे. वहीं इसके अलावा प्रीतम सिंह ने कहा कि वह आज होने वाली कार्य मंत्रणा की बैठक में सदन बढ़ाने को लेकर मांग करेंगे और अगर सदन नहीं बढ़ाया जाता है तो वह कार्य मंत्रणा का बहिष्कार करेंगे |

अल्मोड़ा, दुग्ध संघ लालकुआं के कम ग्रेड-पे के वरिष्ठ क्षेत्र पर्यवेक्षक राजेश मेहता को दुग्ध संघ अल्मोड़ा के प्रधान प्रबंधन का दायित्व दिए जाने से दुग्ध संघ के कार्मिक भड़क गए हैं। कर्मचारियों ने सोमवार को कार्य बहिष्कार कार्यालय गेट पर प्रदर्शन किया। प्रधान प्रबंधन को हटाने तक कार्य बहिष्कार जारी रखने का एलान किया और कहा कि 24 दिसंबर से दुग्धशाला का बहिष्कार कर दूध की सप्लाई भी ठप कर दी जाएगी। साथ ही 24 दिसंबर को होने वाली दुग्ध संघ प्रबंध कमेटी की बैठक का भी विरोध किया जाएगा। बाद में मांगों को लेकर निदेशक/निबंधक डेरी विकास विभाग उत्तराखंड हल्द्वानी को ज्ञापन भी भेजा।

गुस्साए दुग्ध संघ कार्मिक कार्य बहिष्कार कर दुग्ध फैक्ट्री के गेट पर एकत्र हुए और उन्होंने नारेबाजी की। इस मौके पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में दुग्ध संघ अल्मोड़ा के वरिष्ठ कार्मिक देवेंद्र कुमार कांडपाल द्वारा प्रधान प्रबंधक के दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। दो सितंबर 2020 को हुई प्रबंध कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पारित कर उन्हें मार्च 2021 तक प्रधान प्रबंधन का दायित्व सौंपने का प्रस्ताव भी किया गया था, जिनका सेवाकाल मार्च 2021 तक है।

वर्तमान में संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है। अन्य दुग्ध संघ के कार्मिक को दुग्ध संघ अल्मोड़ा के प्रधान प्रबंधन का दायित्व नहीं दिया जाना चाहिए। इससे संस्था पर अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। मांग की कि मार्च 2021 तक देवेंद्र कुमार कांडपाल को ही प्रधान प्रबंधन का दायित्व दिया जाए। दूसरे दुग्ध संघ के सीसीए कैडर के अंतर्गत अपात्र कर्मचारी को अल्मोड़ा दुग्ध संघ का प्रधान प्रबंधक बनाया जाना उन्हें स्वीकार्य नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि लालकुआं डेरी के कम ग्रेड-पे के कार्मिक को अल्मोड़ा दुग्ध संघ का प्रधान प्रबंधन बनाया गया है, जबकि दुग्ध संघ अल्मोड़ा में उनसे उच्च ग्रेड-पे के कार्मिक तैनात हैं। यदि उनके तैनाती का आदेश निरस्त नहीं हुआ तो 24 दिसंबर से दुग्ध सप्लाई भी रोकने को कर्मचारी बाध्य होंगे।
प्रदर्शन में अरुण नगरकोटी, शिव शंकर, बलवंत सिंह, प्रेम सिंह, नवीन चंद्र, पंकज सिंह, देवेंद्र कुमार, कमला बिष्ट, मनोहर, पूरन सिंह, वीरेंद्र सिंह, देवेंद्र कुमार, पुष्पा तविारी, आरसी लोहनी, राजेंद्र सिंह लटवाल, दीप चंद्र जोशी, कौशर जहां, राजेश नंदा, महेंद्र सिंह मेहता, नरेश कुमार शर्मा, सुरेश चंद्र बेलवाल आदि शामिल हुए।

देहरादून, श्रीनगर गढ़वाल विधान सभा की सड़कों के मरम्मत कार्य और डामरीकरण में बरती जा रही कोताही पर राज्यमंत्री डॉ. धनसिंह रावत की नाराजगी के बाद सचिव लोनिवि आरके सुधांशु ने विभाग से रिपोर्ट तलब कर ली है। सचिव लोनिवि के मुताबिक, विभागीय स्तर पर यदि कोताही मिली तो जवाबदेह अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी।

धनसिंह रावत ने अपनी विधानसभा श्रीनगर गढ़वाल की सड़कों की धीमी प्रगति को लेकर बैठक में अफसरों को वापस लौटा दिया। उन्होंने सचिव लोनिवि को पत्र लिखकर लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
डॉ. रावत ने अपनी विस की सड़कों को लेकर सोमवार को अधिकारियों की बैठक में कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। बैठक के बाद उन्होंने सचिव लोनिवि आरके सुधांशु को भी दूरभाष पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

सचिव लोनिवि के मुताबिक, पूर्व में हुई बैठकों में दिए गए निर्देशों के क्रम में कार्य की प्रगति का ब्योरा मांग लिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि निर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं होगा, जवाबदेह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी