Tuesday, May 20, 2025
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आज से बदल जाएंगे ये नियम, जानिए LPG Cylinder और Fastag से लेकर चेक भुगतान के बारे में

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1 Jan 2021 Rules Changing: हर किसी को बेसब्री से नए साल का इंतजार है। 2020 की कढ़वी यादें भुलाकर हर कोई नए साल में नई शुरुआत करना चाहता है। इस बीच, यह जानना भी बहुत जरूरी है कि 1 जनवरी 2021 से कौन से नियम बदल रहे हैं या नए नियम लागू हो रहे हैं। घरेलू रसोई गैस के दामों में तो हर माह की तरह बदलाव होगा ही, लेकिन कई ऐसे नियम में बदल रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। कहीं राहत महसूस होगी, तो कहीं जेब पर बोझ बढ़ेगा। जानिए 1 Jan 2021 से लागू हो रही नई व्यवस्था के बारे में

फास्टैग अनिवार्य: 1 Jan 2021 से सरकार फास्टैग अनिवार्य करने जा रही है। जिन लोगों के वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा होगा, उनसे भारी जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। फास्टैग के बिना नए वाहनों का रिजस्ट्रेशन खत्म कर दिया गया है। वहीं नए साल में इसके बिना थर्ड पार्टी बीमा भी नहीं मिलेगा।

कॉन्टैक्टलेस कार्ड कीजिए 5000 रुपए तक का भुगतान: कॉन्टैक्टलेस कार्ड धारकों के लिए 1 जनवरी 2021 से सुविधा बढ़ने वाली है। आरबीआई के दिशानिर्देशों को अनुसार, अब इस तरह कार्ड से 2000 रुपए के बजाए 5000 रुपए तक का भुगतान किया जा सकेगा। इसी साल दिसंबर में हुई मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक के दौरान यह फैसला हुआ था और बाद में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी आधिकारिक घोषणा की थी।

महंगे हो जाएंगे कारें, दो पहिया: जो लोग नए साल में कार या दोपहिया वाहन खरीरने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि नए साल में इनकी कीमत 5 फीसदी तक बढ़ने जा रही है। देश की नामी कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी इंडिया, निसान, रेनॉ इंडिया, होंडा कार्स, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, फोर्ड इंडिया, इसूजू, बीएमडब्ल्यू इंडिया, ऑडी इंडिया, फॉक्सवैगन कार, हीरो मोटोकॉर्प पहले ही इस बारे में जानकारी दे चुके हैं।

सभी बीमा कंपनियों से मिलेगा सरल जीवन बीमा: 1 जनवरी से देश की सभी बीमा कंपनियों पर सरल जीवन बीमा मिलेगा। बीमा नियामक IRDAI ने बीते दिनों इस संबंध में आदेश जारी किया था। IRDAI ने कहा था, नया कारोबार शुरू करने वाली सभी बीमा कंपनियों को अगले साल 1 जनवरी से स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रॉडक्ट्स लाना जरूरी होगा। यह पॉलिसी 18 से 65 वर्ष के नागरिकों के लिए है, जिसमें 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का बीमा होगा।

नए साल में चेक की धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम: चेक से भुगतान का नया नियम 1 जनवरी 2021 से लागू होने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत जो भी शख्स 50,000 रुपए या इससे अधिक का चेक जारी करेगा, उसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चेक की डेट, पाने वाले का नाम, देने वाले का नाम, भुगतान की राशि आदि के संबंध में दोबारा जानकारी दर्ज करना होगी। जो भी व्यक्ति यह चेक जारी कर रहा है, वह इसकी जानकारी SMS, Mobile App, Internet Banking या ATM जैसे माध्यमों से भी दे सकता है।

छोटे व्यापारियों को ब्रिकी रिटर्न में राहत: ब्रिकी रिटर्न यानी GSTR-3B को लेकर छोटे कारोबारियों को राहत मिलने जा रही है। दरअसल, सालाना 5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अब तक मासिक आधार पर 12 रिटर्न दाखिल करने होते थे। अब जनवरी 2020 से केवल 4 बिक्री रिटर्न दाखिल करने होंगे। नई व्यवस्था के मुताबिक, जनवरी से छोटे कारोबारियों को साल में 4 जीएसटीआर-3बी और 4 जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने होंगे।

आईपीएल 2022 में खेलेंगी 10 टीमें, बीसीसीआई एजीएम की बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर

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अहमदाबाद : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने गुरुवार को अहमदाबाद में वार्षिक बैठक (एजीएम) में एक बड़ा फैसला लिया। साल 2022 में खेले जाने वाले इंडियन प्रीमयर लीग में 8 की जगह 10 टीमों के हिस्सा लेने पर सहमति बनी है। इस बैठक के शुरू होने से पहले ही इस फैसले पर सभी की नजरें जमीं थी। आखिरकार क्रिकेट के इस सबसे टी-20 टूर्नामेंट में 10 टीमों के भाग लेने को मंजूरी मिल गई। इस बैठक में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे।

आईपीएल संचालन परिषद से इस बारे में काम करने के लिए कहा गया है। आईपीएल में फिलहाल आठ टीमों हिस्सा लेती हैं। बता दें कि बीसीसीआई ने दिसंबर के शुरू में अपने राज्य संघों में सूचित किया था कि एजीएम के एजेंडे में एक प्रमुख मुद्दा दो नयी आईपीएल टीमों को जोड़ना होगा। इस संदर्भ में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, सचिव जय शाह और कोषाध्यक्ष अरुण धूमल तथा आईपीएल के मुख्य संचालन अधिकारी हिमांग अमीन निजी तौर पर बातचीत कर चुके थे। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह ने बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया कि आईपीएल को बड़े प्रारूप में पेश करना चाहिए, जिससे दुनियाभर में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को अवसर मिलेगा और नए शहर भी आईपीएल के साथ जुड़ेंगे। नयी टीम उस राज्य से होगी, जहां से अभी कोई टीम शामिल नहीं है। ऐसे में चर्चा है कि नयी टीमों के लिए अहमदाबाद राजकोट, विशाखापत्तनम, कोच्चि, तिरुवनंतपुर और लखनऊ शहर पसंदीदा है।

ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने का समर्थनएक अन्य बड़े फैसले में बीसीसीआई अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) से कुछ स्पष्टीकरण के बाद क्रिकेट के टी-20 प्रारूप को 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक में शामिल करने की आईसीसी की दावेदारी का सैद्धांतिक रूप से समर्थन करने को राजी हो गया। एजीएम के हिस्सा लेने वाले एक सदस्य ने कहा कि देखिए, बीसीसीआई स्वायत्त संस्था है और वह अपनी स्वायत्ता को बकरार रखना चाहती है। हमारी विधिक टीम कुछ स्पष्टीकरण चाहती है। बेशक, क्रिकेट का ओलंपिक में शामिल होना खेल के लिए शानदार होगा। उम्मीद करते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे।—————————प्रथम श्रेणी के खिलाड़ियों को मुआवजाइसके अलावा यह निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी के कारण सभी प्रथम श्रेणी के खिलाड़ियों (पुरुषों और महिलाओं) को उपयुक्त घरेलू सीजन के लिए उचित मुआवजा दिया जाएगा। जनवरी में सैयद मुश्ताक अली टी-20 चैंपियनशिप के साथ कई महीनों की देरी के बाद बीसीसीआई की घरेलू सत्र की शुरुआत होने की योजना है। बीसीसीआई राज्य इकाइयों को एकमुश्त मुआवजा राशि देगा। अब वे अपनी स्वयं की सूची बनाएंगे और इसी के अनुसार अपने महिला और पुरुष खिलाड़ियों को मुआवजा देंगे।———————-कर छूट मामले पर मांगा समयइस बीच 2021 टी-20 विश्वकप के आयोजन के लिए आईसीसी को टैक्स में छूट देने के मामले के लिए बीसीसीआई ने थोड़ा और समय मांगा है। बीसीसीआई को इसके लिए भारत सरकार से इजाजत लेनी होगी, जिसके बाद ही वह इस बाबत कोई अंतिम फैसला ले पाएगा। बीसीसीआई को 31 दिसंबर 2020 तक आईसीसी को इस बारे में जवाब देना था। बीसीसीआई ने फैसला किया है अगले साल विश्व टी-20 की मेजबानी के लिए अगर उसे सरकार से पूर्ण कर छूट नहीं मिलती है जैसे कि आईसीसी ने मांग की है तो वह वैश्विक संस्था से मिलने वाले 39 करोड़ डॉलर के अपने वार्षिक राजस्व से कटौती के लिए तैयार हो जाएगा।

 

देश में चार और एनसीए खोले जाएंगे बीसीसीआई ने देश में चार और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) खोलने का निर्णय लिया है। बीसीसीआई की गुरुवार को 89वीं आम बैठक हुई जिसमें देश के विभिन्न शहरों में चार और एनसीए खोलने का फैसला लिया गया। अभी बेंगलुरु में एनसीए स्थित है लेकिन बोर्ड ने इसका विस्तार करने का निर्णय लिया है। चार और एनसीए खुलने से बेंगलुरु पर दबाव कम पड़ेगा और देश भर के खिलाड़ियों के लिए वहां पहुंचना आसान हो जाएगा। एनसीए के चार स्थल कहां होंगे इस बारे में हालांकि अभी फैसला नहीं किया गया है।

मंदिर में की शादी, फिर मां-बाप के साथ मिलकर मार डाला पति को, फंदे से लटकाया

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गोरखपुर , गोरखपुर की रामगढ़ताल पुलिस ने खिरवनिया गांव में हुई युवक की मौत के मामले में उसकी प्रेमिका समेत तीन नामजद और अज्ञात लोगों पर हत्या कर साक्ष्य मिटाने की धारा में केस दर्ज किया है। युवक के घरवालों ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि हत्‍या करने के बाद शव को पेड़ से लटकाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर मारने की बात लिखी गई है। कोर्ट के आदेश पर दो माह बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही है।

बेलीपार के खरोहवा गांव निवासी रामकरन ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उनके बेटे मजनू का रामगढ़ताल के खिरवनिया गांव की रहने वाली युवती गुड़िया से प्रेम संबंध था। दो जून 2019 को मजनू और गुड़िया ने बसियाडीह मंदिर में शादी कर ली थी। गुड़िया के घर वाले रिश्ते के खिलाफ थे। वे लोग मजनू को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। कई बार उस खोजते हुए घर भी आए थे। शादी के कुछ दिन बाद गुड़िया अपने मायके चली गई। 22 अक्टूबर को मजनू के पास फोन करके उसने खिरनिया गांव में बुलाया था। 24 अक्तूबर को मजनू की लाश गांव के बाहर पेड़ पर लटकती हुई मिली। जानकारी होने पर परिवार के लोग पहुंचे तो। स्‍थानीय लोगों से पूछने पर पता चला कि पता चला कि 23 अक्तूबर की रात में गुड़िया ने अपनी मां सुधा, पिता रामसकल और कई अन्‍य लोगों के साथ मिलकर मजनू की गला दबाकर हत्या कर दी। आत्महत्या का रूप देने के लिए शव पेड़ से लटका दिया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर मारे जाने की पुष्टि होने पर उन्होंने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए रामगढ़लाल थाना प्रभारी और एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होगी।(साभार -हिन्दुस्तान)

RBI ने महाराष्ट्र के एक और बैंक का लाइसेंस किया कैंसल, जमाकर्ताओं को वापस मिलेगी जमा राशि

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मुंबई, पीटीआइ। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, कोल्हापुर (Subhadra Local Area Bank, Kolhapur) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। आरबीआई के मुताबिक बैंक का संचालन ऐसे तरीके से किया जा रहा था, जिससे बैंक के वर्तमान और भविष्य के डिपोजिटर्स के हितों को नुकसान पहुंचता। आरबीआई की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 की दो तिमाहियों के दौरान न्यूनतम नेट वर्थ से जुड़ी अनिवार्यता का अनुपालन नहीं किया।

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सुभद्रा लोकल एरिया बैंक के पास अपने जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी मौजूद है।

आरबीआई ने कहा है, ”बैंक का कामकाज जिस तरह से हो रहा था, उसे जारी रखने की अनुमति दी जाती तो लोगों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।”

केंद्रीय बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक को जारी किया गया लाइसेंस कैंसल कर दिया है। आरबीआई का यह फैसला 24 दिसंबर, 2020 को बैंकिंग बिजनेस बंद होने के समय से प्रभावी हो गया है।

आरबीआई ने कहा है कि लाइसेंस कैंसल होने के बाद बैंक पर तत्काल प्रभाव से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत किसी भी तरह की बैंकिंग या कोई अन्य कारोबार करने पर रोक लग गई है।

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दिया जाएगा।

आरबीआई ने इसी महीने महाराष्ट्र के कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भी कैंसल कर दिया था। RBI ने सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होने और भविष्य में आमदनी से जुड़ी अनिश्चितताओं को देखते हुए इस सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसल किया था। केंद्रीय बैंक ने कहा था कि बैंक के 99 फीसद से अधिक जमाकर्ताओं को डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से पूरी जमा राशि मिलेगी।

आखिर क्यों नहीं बन सकी Akshay Kumar स्टारर Hera Pheri 3, अब सामने आई ये 3 वजह

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बॉलीवुड की माइलस्टोन कॉमेडी फिल्मों में से एक ‘हेराफेरी’ के तीसरे सीक्वल का इंतज़ार लोगों को एक लंबे अरसे से है. हालांकि, अब तक इस फिल्म के तीसरे पार्ट का श्री गणेश कई कारणों के चलते नहीं हो सका है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको इन्हीं कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं.

फिल्म ‘हेरा फेरी’ आज से लगभग 2 दशक पहले रिलीज हुई थी और इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद भी किया था. इसके बाद आए इस फिल्म के सेकंड पार्ट ‘फिर हेराफेरी’ को भी लोगों ने काफी सराहा. फिल्म को मिली पॉपुलैरिटी को देखते हुए फिल्ममेकर फ़िरोज़ नाडियाडवाला इस फिल्म का तीसरा पार्ट बनाना चाहते थे. इसके लिए फ़िरोज़ ने एक्टर अक्षय कुमार से संपर्क भी किया था.

 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म को लेकर अक्षय ने दो शर्तें रखीं थीं पहली शर्त यह थी कि इस फिल्म की 70 प्रतिशत प्रॉफिट शेयरिंग उन्हें मिले और इस फिल्म को डायरेक्टर राज शांडिल्य डायरेक्ट करें. फ़िरोज़ ने इसके बाद राज शांडिल्य से फिल्म डायरेक्ट करने की बात भी की थी लेकिन हेराफेरी के पिछले दोनों पार्ट्स को मिली सफलता को देखते हुए राज ने इससे हाथ खींच लिए थे.

राज का तर्क था कि वह इतनी लीजेंड्री फिल्म के साथ सही से इंसाफ नहीं कर सकेंगे.इसके बाद फ़िरोज़ ने जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन को लेकर ‘हेरा फेरी’ का तीसरा पार्ट बनाना चाहा लेकिन बजट से जुड़ा मामला आने के चलते एक बार फिर यह फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई. आपको बता दें कि ‘फिर हेरा फेरी’ डायरेक्ट करने वाले नीरज वोरा इस फिल्म का तीसरा पार्ट भी डायरेक्ट करने वाले थे लेकिन साल 2017 में ब्रेन स्ट्रोक के चलते उनकी मौत होने कारण यह फिल्म अधर में अटक गई.

विधायक ममता राकेश की जल भराव की शिकायत पर ‘मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने लिया एक्शन, समाधान के दिये निर्देश

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देहरादून, उत्तराखंड़ के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने हरिद्वार के भगवानपुर तहसील के अन्तर्गत इण्डस्ट्रियल एरिया में जलभराव की समस्या का शीघ्र समाधान किए जाने के निर्देश दिए हैं। गुरूवार को सचिवालय में विधायक भगवानपुर ममता राकेश ने मुख्य सचिव ओमप्रकाश से भेंट कर क्षेत्र में जल भराव की समस्या से अवगत कराया। वही मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग को ड्रेनेज प्रोजेक्ट को निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कहा कि क्षेत्र में जलभराव की समस्या को दूर करने हेतु 15 फरवरी 2021 तक ड्रेनेज प्लान तैयार कर 28 फरवरी तक डीपीआर तैयार कर ली जाए। अगले एक माह में टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करते हुए 1 अप्रैल 2021 से काम शुरू कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि प्री-कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 28, फरवरी तक पूर्ण करते हुए 31 मई, 2021 तक प्रत्येक स्थिति में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए, इस दौरान सिडकुल के महाप्रबंधक एसए मुरूगेशन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहें।

रिज़र्व बैंक अनधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफ़ॉर्म/मोबाइल ऐप्स के बारे में आगाह करता है

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देहरादून, मुख्य महाप्रबंधक रिज़र्व बैंक,  योगेश दयाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि व्यक्तियों/छोटे व्यवसायों के बारे में ऐसी खबरें आई हैं कि वे अनधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म/मोबाइल ऐप्स की बढ़ती संख्या के कारण त्वरित और परेशानी रहित तरीके से ऋण प्राप्त करने के वादों का शिकार हो रहें हैं। इन रिपोर्टों में ब्याज की अत्यधिक दरों और उधारकर्ताओं से मांगे जाने वाले अतिरिक्त छिपे हुए शुल्क, अस्वीकार्य और कठोर वसूली के तरीकों को अपनाना और उधारकर्ताओं के मोबाइल फोन पर डेटा तक पहुंचने के लिए करार का दुरुपयोग का भी उल्लेख है।

उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अन्य संस्थाओं जो सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किये गए हों, द्वारा वैध सार्वजनिक ऋण देने की गतिविधियां जैसे कि संबंधित राज्यों के धन उधार कार्य कर सकते हैं।

आम जनता को यह आगाह किया जाता है कि वे इस तरह की बेईमान गतिविधियों का शिकार न हों और ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण प्रदान करने वाली कंपनी/फर्म के पूर्व मामलों को सत्यापित करें। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को अज्ञात व्यक्तियों, असत्यापित/ अनधिकृत ऐप्स के साथ केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियों को कभी भी साझा नहीं करना चाहिए और ऐसे ऐप्स से संबंधित ऐप्स/बैंक खाते की जानकारी को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों या सचेत पोर्टल https://sachet.rbi.org.in का उपयोग कर ऑन लाइन शिकायत दर्ज करना चाहिए।

मुख्य महाप्रबंधक श्री योगेश दयाल ने बताया कि रिजर्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी की ओर से उपयोग किए जाने वाले डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को बैंक (को) या एनबीएफसी (यों) के नाम का खुलासा ग्राहकों के सामने करना अनिवार्य किया है। रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी के नाम और पते यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं और रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल https://cms.rbi.org.in के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।

स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों के अंक सुधार का विश्वविद्यालय ने उपलब्ध कराया अवसर: डा0 बत्रा

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हरिद्वार, 24 दिसम्बर (कुल भूषण) एस.एम.जे.एन. पी.जी. काॅलेज के प्राचार्य डाॅ. सुनील कुमार बत्रा ने बताया कि ऐसे समस्त छात्र-छात्रा जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर की स्नातक तृतीय वर्ष वार्षिक प्रणाली की परीक्षा/अंक सुधार परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं तथा जिनके नामांकन को 06 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, (नामांकन वर्ष 2014-15 तक के समस्त छात्रा-छात्रा), ऐसे छात्र-छात्रा को विश्वविद्यालय द्वारा अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है वे दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 तक विश्वविद्यालय की वेबसाईट से आवेदन पत्र निकालकर सम्बन्धित महाविद्यालय में निर्धारित शुल्क के साथ आफलाईन जमा करा सकते हैं। अन्तिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ जमा किया जायेगा।

प्राचार्य डाॅ. सुनील कुमार बत्रा ने बताया कि जिनकी बी.ए. अथवा बी.काॅम. द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष में पर्यावरण विज्ञान तथा बी.काॅम. द्वितीय, तृतीय वर्ष में एलीमेंट्री बुक कीपिंग की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुई है, ऐसे छात्र पर्यावरण विज्ञान अथवा एलीमेंट्री की परीक्षा देने हेतु आवेदन पत्रा के साथ निर्धारित शुल्क के साथ महाविद्यालय में दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 तक जमा करा सकते हैं। डाॅ. बत्रा ने बताया कि पर्यावरण विज्ञान अथवा एलीमेंट्री बुक कीपिंग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही सम्बन्धित छात्र-छात्रा को उक्त कक्षा की उपाधि प्राप्त हो सकेगी। अतः जिनकी उक्त परीक्षा किसी कारणवश अभी तक उत्तीर्ण नहीं हुई है वो तुरन्त पर्यावरण विज्ञान अथवा एलीमेंट्री बुक कीपिंग की परीक्षा देने हेतु महाविद्यालय में अपना आवेदन-पत्र जमा करा दे।

उन्होंने बताया कि ऐसे समस्त छात्र-छात्राओं की परीक्षा गत वर्ष की भांति बिड़ला परिसर, श्रीनगर में ही आयोजित की जायेगी। प्राचार्य डाॅ. सुनील कुमार बत्रा ने विश्वविद्यालय को धन्यवाद प्रेषित करते हुए बताया कि छात्र-छात्राओं को अब अपनी प्रोविजनल डिग्री प्रमाण-पत्र हेतु परेशान नहीं होना पड़ेगा, जिन छात्र-छात्राओं ने सत्र 2015-16 के पश्चात् सीबीसीएस प्रणाली के अन्तर्गत स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में अपना नामांकन करवाया है तथा उनकी परीक्षा उत्तीर्ण हो चुकी है, ऐसे छात्र विश्वविद्यालय की बेबसाईट पर जाकर निर्धारित शुल्क जमा करके अपना प्रोविजनल प्रमाण-पत्र  आॅनलाईन निकाल सकते हैं।

कर्मचारियों संघ ने सीएमओ से मिलकर कराया समस्याओं से अवगत

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हरिद्वार, 24 दिसम्बर (कुल भूषण) चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए जनपद शाखा हरिद्वार के पदाधिकारी कार्मिकों की मांगो को लेकर सी० एम० ओ० हरिद्वार से मिले पदाधिकारियों  ने  कार्मिकों की विषम परेशानियों से मुख्य चिकत्साधिकारी को अवगत कराया जिसमें मुख्य रूप से महिला चिकित्सालय परिसर में निवास कर रहे कार्मिकों के आवास तोड़े जाने का आदेश दिए जाने के बाद उनके रहने की समस्या हो गई है निवास करने वाले कार्मिकों ने मुख्य चिकत्साधिकारी से लिखित निवेदन किया है कि आवास तोड़े जाने से पूर्व कार्मिकों को मेला चिकित्सालय परिसर में आवास आवंटित किए जाए जिससे वह अपना सामान आवंटित आवास में ले जाए

जिला अध्यक्ष शिवनारायण सिंह एवं जिला मंत्री राकेश कुमार ने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी से कार्मिकों की आवास तोड़े जाने की समस्या के साथ साथ जी० पी० एफ० अग्रिम भुगतान  चिकित्सा प्रतिपूर्ति वर्दी आदि के लिए चर्चा / वार्ता की गई महिला चिकित्सालय में आवास तोड़े जाने पर उनमें निवास कर रहे कार्मिकों को   मेला चिकित्सालय परिसर में आवास दिए जाने को लेकर आवास आवंटन समिति के मुखिया डा शाक्य को आदेशित कर दिया गया  वार्ता  में दीपक धवन दिनेश कुमार शिवनारायण सिंह राकेश कुमार शामिल रहे वार्ता सौहाद्रपूर्ण वातावरण में हुई

 

 

बिटियां के हत्यारों को मिले कठोर दण्ड: अन्नू कक्कड़

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हरिद्वार, (कुल भूषण) , हरिद्वार की बिटियां की जघन्य हत्या के आरोपियों को फांसी देने व बिटियां की आत्मा की शांति हेतु भाजपा पार्षद दल के उपनेता राजेष षर्मा के संयोजन में भाजपा पार्षद दल व भाजपा मण्डल पदाधिकारियों ने चन्द्राचार्य चौक से ऋषिकुल तक कैण्डल मार्च निकालकर की आरोपियों को फांसी देने की मांग की।
महिला मोर्चे की प्रदेष महामंत्री अन्नू कक्कड़ ने कहा कि बिटियां की निर्मम हत्या ने तीर्थनगरी को शर्मसार कर दिया है। बिटियां के हत्यारों को कठोरतम दण्ड मिलना चाहिए।

भाजपा पार्षद दल के नेता सुनील अग्रवाल ने कहा कि दोषियों को इस जघन्य अपराध के लिए अतिषीघ्र फांसी की सजा मिलनी चाहिए
भाजपा पार्षद दल के उपनेता अनिरूद्ध भाटी ने कहा कि फरार आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी करते हुए उसकी सम्पत्ति को जब्त किया जाये।
भाजपा पार्षद दल के उपनेता राजेश शर्मा ने कहा कि इस घटना से तीर्थनगरी वासियों में काफी आक्रोश व भय का वातावरण व्याप्त है। पुलिस को विश्वास बहाली के लिए फरार आरोपी को गिरफ्तार कर दोषियों को अतिशीघ्र फांसी के फंदे तक पहुंचाना होगा।

इस अवसर पर प्रान्तीय भाजपा नेता सुभाष चन्द, भाजपा मण्डल अध्यक्ष वीरेन्द्र तिवारी, मयंक गुप्ता, पार्षद विनित जौली, अनिल वशिष्ठ, राधेकृष्ण शर्मा, सपना शर्मा, ललित रावतनितिन माणा, प्रीतकमल सारस्वत, आशा सारस्वत, विमला देवी, विवेक उनियाल, निशा नौडियाल, आनन्द सिंह नेगी, सुनील पाण्डे, हितेश कुमार, कमल बृजवासी, विदित शर्मा, तरूण नैयर, दीपांशु विद्यार्थी, समेत बडी संख्या में भाजपा कार्यकर्त्ता शामिल रहे।